निर्णय नं. ७६०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७६०९ ने.का.प.२०६२ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
सम्बत् २०६० सालको रिट नं. २८०७
आदेश मितिः २०६२।१०।३
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः श्रम अनुसन्धान तथा श्रमिक सेवाकेन्द्र नेपालको तर्फबाट बाबुराजा खड्का
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत
§ सबै किसिमका सार्वजनिक सरोकारका विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ कामदार आपूर्ति गर्ने मेनपावर कम्पनीको छनौट सम्बन्धमा कोरियाबाटनै निश्चित मापदण्डहरू निर्धारण भइआएका र सो मापदण्डहरू समेतलाई आधार लिएर सार्वजनिक रूपमा दरखास्त अव्हान गरी उत्कृष्ट देखिएका कम्पनीमध्ये कामदार आपूर्तिकर्ता कोरियाबाटनै विपक्षी मुनड्रप्स कम्पनीको छनौट भएको आधारमा निजलाई कामदार आपूर्ति गर्न इजाजत दिइएको विषयभित्र प्रवेश गरी यस अदालतबाट हेर्न मिल्ने समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिटनिवेदनको विषयवस्तु यस अदालतबाट निरुपण हुने प्रकृतिको देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ रिटनिवेदनमा विवादको विषयको रूपमा रहेको कोरियामा माग भएको प्रशिक्षार्थी कामदारहरू पठाउनेसम्बन्धी कामकारबाही सम्पन्न भइसकेको देखिंदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार वस्नेत एवं श्री शरदप्रसाद कोइराला
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ :–
२. रोजगारीको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशमा रहने नेपालीहरूको हक हित प्रर्वद्धनको लागि स्थापित श्रम अनुसन्धान तथा श्रमिक सेवा केन्द्र नेपाल नामक गैरसरकारी सामाजिक संस्थाको निवेदक अख्तियार प्राप्त व्यक्ति भएको हुनाले विदेशमा रोजगार दिने उद्देश्य भनी विपक्षीहरूबाट भए गरेको अनियमितता गैरकानूनी कामकारबाहीबाट राष्ट्र तथा नेपाली युवायुवतीलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गएको व्यहोरा अवगतार्थ सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । श्री ५ को सरकारले वैदेशकि रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले विभिन्न मुलुकहरूसँग गरेको अंग्रह मुताविक हाल दक्षिण कोरिया स्थित साना तथा मझौला उद्योग संघ मार्फत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार माग भइआएको भन्दै सो सम्बन्धमा विपक्षी मन्त्रालयले स्वयं दायित्व वहन गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो नगरी कुनै नियम कानून नबनाई श्री ५ को सरकारको जिम्मेवारीको कार्य कुनै निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई दिने अधिकार नभएकोमा आप्mनो दायित्वबाट पन्छिदै नेपाल स्थित वैदेशीक रोजगारी दिलाउने कम्पनीहरू बीच कुनै प्रतिष्पर्धा एवं त्यस्तो कम्पनीहरूको कार्य विवरण तथा प्रगती समेत नहेरी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने जानकारी नलिई मुनड्रप्स ओभरसिजलाई अख्तियार प्रदान गरी एकलौटी सम्पूर्ण जिम्मा दिएको भन्दै मिति ०६०।१।१७ को कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशन भएको छ । कोरियामा वैदेशीक रोजगारको सुवर्ण अवसर जस्ता सूचना प्रकाशन गरी वैदेशीक रोजगारीको सपना देखाई नेपालीको श्रम र सीपलाई अन्धाधुन्द बिना मूल्यमा निष्प्रयोजन विक्री गर्ने कार्य हुन लागेको र नेपालीहरूको जीवन खतरामा पर्ने कार्य गरी आएको छ ।
३. वैदेशीक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा ११ मा कामदारको छनौटको आधार उल्लेख गरे अनुसार श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधि, वैदेशीक रोजगार दिने संस्थाले चाहेमा निजको प्रतिनिधि समेत राखी कामदार छनौट गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम गरिएको छैन । वैकल्पिक उम्मेदवारको संख्या समेत ऐनले तोके भन्दा वढि प्रकाशन गरिएको छ । विदेश पठाउन भनी मनपरी शुल्क उठाउने गरिएको छ ।
४. विपक्षीहरूबाट कोरियामा रोजगारी दिलाउने नाममा भए गरेका कामकारबाही वैदेशीक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा १० (२) र ११(२) तथा वैदेशीक रोजगार नियमावली, २०५६ को नियम ९(ण) र (त) विपरीत भई सोझा सिधा रोजगार नेपालीहरू ठूलो संख्यामा पीडित वनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) १२ र १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा संविधान ऐन कानूनले प्रत्याभूति गरेको नागरिक अधिकारको ठाडो उलंघन गरी जथाभावी विज्ञापन सूचना प्रकाशित गरी अवैध तवरबाट रकम उठाउने लगायतका कामकारबाही पूर्णत बदरभागी भएकोले उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदनपत्र ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजबाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखितजबाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशतर्फ बिचार गर्दा विषय वस्तुमा प्रवेश गरी निर्णय निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६०।४।२९।५ को आदेश ।
६. विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो कामकारबाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजबाफ ।
७. मित्रराष्ट दक्षिणकोरियाबाट माग भइआएको औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदारलाई साविकमा लुम्वीनी ओभरसिजबाट आपूर्ति भई रहेको थियो । हाल दक्षिण कोरियाको Federation of Small and Medium Business नामक संस्थाले थप औद्योगिक प्रशिक्षार्थी आपूर्ति गर्नको लागि योग्य र सक्षम थप एउटा म्यानपावर कम्पनी छनौट गरी पठाई दिनु हुन भनी मापदण्ड समेत निर्धारण गरी दक्षिण कोरियाली राजदूतावासबाट यस मन्त्रालयलाई अनुरोध भइआएको थियो । सो अनुसार मिति ०५९।९।१६ को राजधानी दैनिक र गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरी सरोकारवाला सबैलाई सूचीत गरी दरखास्त अव्हान गरिए अनुसार ८८ वटा मेनपावर कम्पनीहरूको दरखास्त परेकोमा मित्रराष्ट्र कोरियाबाट समेत तोकिएका मापदण्ड समेतलाई बिचार गरी निश्चित मापदण्ड र पक्रिया निर्धारण गरी मन्त्रालयबाट समिति गठन गरी समितिको मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार उत्कृष्ठ पाँचवटा मेनपावर कम्पनी छनौट गरी दक्षिण कोरियाली राजदूतावासमा पठाईएको र सो निर्णय सार्वजनिक समेत गरिएको थियो । सिफारिस गरिएका उक्त पाँचवटा कम्पनीहरूमध्येबाट मुनडूप्स ओभरसिजको नाममा उक्त Korea Federation of Small and Medium Business नामक संस्ंथाले छनौट गरी पठाएको हो । उपर्युक्त बमोजिमको कानूनसम्मत पक्रिया पुरा गरी यस मन्त्रालयबाट निर्णय गरिएको हो । श्री ५ को सरकार आप्mनो दायित्वबाट पन्छेको नभई वैदेशीक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित कानूनी पक्रियाबमोजिम मुनडूप्स ओभरसिजलाई कामदार छनौटको लागि पूर्व स्वीकृति दिइएको हो । एकजना नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउन १२९२ यू.एस. डलर भन्दा वढी नउठाउन, बुझि लिएको खर्च रकमको अनिवार्य भर्पाई दिन र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । विपक्षी निवेदकले लिएका जिकिरहरूमा कुनै किसिमको आधार प्रमाण नभएको र विपक्षीको कुनै संवैधानिक र कानूनी हकको हनन नगरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजबाफ ।
८. विपक्षीले यस विभागको के कस्तो कामकारबाहीबाट मौलिकहक हनन् भयो तथा वैदेशीक रोजगार ऐन, २०४२ र वैदेशीक रोजगार नियमावली, २०५६ को कार्यान्वयनबाट के कसरी मौलिकहकको हनन् भएको हो सो सम्बन्धमा रिटनिवेदनमा कहि कतै किटानी साथ उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । खाली दुःख झन्झट दिने मनसायले मात्र यस विभागलाई विपक्षी बनाएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागको लिखितजबाफ ।
९. विपक्षीले रिटनिवेदनमा उठाइएका तथ्यगत विषयहरू सार्वजनिक सरोकार सँग सम्बन्धित कानूनी एवं संवैधानीक प्रश्न नभएको हुँदा सोतर्फ प्रवेश गरी हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिटनिवेदनमा संविधानको धारा ११(१) १२ तथा १७ द्वारा प्रदत्त हकको उल्लंघन भएको भनी दावि लिइएको छ । तर ती हक कसलाई प्रदत्त हक हुन? यस कम्पनीको के कस्तो कार्यबाट सो हकहरू हनन् भएका हुन् सोको कहि उल्लेख छैन । निवेदकले सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन भयो भनी दावी गर्न मिल्ने होइन । रिटनिवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुनड्रप्स ओभरसिज प्रा.लि.को लिखितजबाफ ।
१०. निवेदकले मिति ०६०।११।२९ देखि यस अदालतबाट तोकि पाएको तारेख गुजारी बसेकाले इजलास समक्ष पेश हुँदा सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय समावेश भई दायर भएको निवेदनमा निवेदकले तारेखमा नबसेपनि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ (ख) मा उल्लेख भएकोले पेशीमा चढाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति ०६१।७।२० को आदेश ।
११. नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमालले प्रस्तुत रिटनिवेदन सार्वजनिक हित वा सरोकारको विवादको रूपमा अदालतमा निरुपण हुने होइन । रिट निवेदकको मागबमोजिम मौलिकहकको उल्लंघन भएको स्थापित गर्न नसकेको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट खारेज होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी मुनडूप्स ओभरसिज प्रा.लि. का तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार वस्नेत एवं श्री शरदप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत रिटनिवेदनमा उठाइएको विवादको विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने विषय होइन । संविधानको धारा ८८(२) अनुसार संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निहित रहेको सार्वजनिक सरोकारको विवाद मात्र अदालतबाट हेर्न मिल्ने हुन्छ । त्यस्तो विवादको विषय नभएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेजयोग्य छ खारेज होस् भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. पेश भएको रिटनिवेदनपत्र, लिखितजबाफ समेतका मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ –
(१) प्रस्तुत रिटनिवेदनको विवादको विषयवस्तु संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा यस अदालतबाट निरुपण हुनसक्ने विषय हो होइन ?
(२) रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
१३. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा दक्षिणकोरियामा कामदार पठाउनको लागि श्री ५ को सरकारले गैरकानूनी रूपमा मुनड्रप्स ओभरसिजलाई स्वीकृति प्रदान गरेको र मुनड्रप्स ओभरसिजले सोझा साझा नेपालीहरूलार्ई झुक्याई जथाभावी रकम असुल गरी झुठा विवरण प्रकाशित गर्ने गरेकोले त्यस्ता कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य माग दावी भएको पाईयो । निवेदनपत्रमा संविधानको धारा ११, १२, र १७ द्वारा प्रदत्त हकको ठाडो उलंघन भएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक विरुद्ध हुने गरी के कस्तो कामकारबाही भएको वा के कसरी भेदभावपूर्ण तवरले कानूनको प्रयोग गरिएको हो सो कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाएको पाइएन । संविधानको धारा १२ अन्तर्गतका विभिन्न उपधाराहरूमा नागरिकका लागि विभिन्न स्वतन्त्रताहरूको प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त धारा १२ अन्तर्गतका उपधाराहरूमध्ये कुन चाही उपधाराले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको ठाडो उलंघन भएको हो सो कुरा समेत खुलाइएको देखिएन । संविधानको धारा १७ अन्तर्गत प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा के कसरी आघात पुग्न गएको हो सो पनि खुलाएको नभई हचुवाको आधारमा रिटनिवेदन दायर भएको देखिन आउछ ।
१४. प्रस्तुत रिटनिवेदन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको भनी खुलाएको र नेपाली नागरिकलाई कोरियामा वैदेशीक रोजगारमा पठाउनेसम्बन्धी विषयलाई रिटनिवेदनको विषयवस्तु बनाएको पाइयो । संविधानको धारा ८८(२) अनुसार सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा निहित कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा विवादको टुङ्गो लगाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलार्ई भएको पाइन्छ । संविधानमा भएको सो व्यवस्थाअनुसार सबै किसिमका सार्वजनिक सरोकारका विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक सरोकारको विवादमा निहित रहेको संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको मात्र यस अदालतबाट निरुपण हुने हो । प्रस्तुत रिटनिवेदनमा उठाइएको विवादको विषयवस्तुमा के कस्तो संवैधानिक र कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित रहेको हो भनी स्पष्ट सँग खुलाइएको पाईएन ।
१५. दक्षिण कोरियाको Federation of Small and Medium Business नामक संस्थाले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी आपूति गर्नको लागि योग्य र सक्षम एउटा मेनपावर कम्पनी छनौट गरी पठाई दिन मापदण्ड समेत खुलाई दक्षिण कोरियाको राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र पठाई अनुरोध गरेअनुसार कम्पनी छनौटका लागि निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी दरखास्त आव्हान गरेर पेश भएका दरखास्तरुको मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट ठहरिएका पाँचवटा मेनपावर कम्पनीहरूको छनौट गरी दक्षिण कोरियाको राजदूतावासमा सिफारिस गरी पठाइएको र सोही कम्पनीमध्येबाट मुनड्रप्स ओभरसिज प्रा.लि. नामक Korea Federation of Small and Medium Business संस्थाले ने छनौट गरी पठाएको कुरा लिखितजबाफबाट देखिन्छ । यसरी कामदार आपूर्ति गर्ने मेनपावर कम्पनीको छनौट सम्बन्धमा कोरियाबाटनै निश्चित मापदण्डहरू निर्धारण भइआएका र सो मापदण्डहरू समेतलाइ आधार लिएर सार्वजनिक रूपमा दरखास्त आव्हान गरी उत्कृष्ट देखिएका ५ वटा कम्पनीमध्ये कामदार आपूर्तिकर्ता कोरियाबाटनै विपक्षी मुनड्रप्स कम्पनीको छनौट भएको आधारमा निजलाई कामदार आपूर्ति गर्न इजाजत दिइएको विषयभित्र प्रवेश गरी यस अदालतबाट हेर्न मिल्ने समेत देखिन आउदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदनको विषयवस्तु यस अदालतबाट निरुपण हुने प्रकृतिको देखिन आएन ।
१६. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रहेको विवादको विषयसँग सम्बन्धित रहेको निवेदक नारायणप्रसाद अधिकारी समेत भएको सम्बत् २०६१ सालको रिट नं. ३२१६ को परमादेश समेतको रिटनिवेदनमा कोरियाबाट प्रशिक्षार्थी कामदार माग भएअनुसार निवेदकहरू कोरियाका लागि कामदारमा जान छनौट समेत भइसकेको, निवेदकहरूले आवश्यक रकम वुझाई सकेको समेत देखिंदा रिट निवेदकहरूलाई प्राथमिकता दिई पठाउने व्यवस्था गर्नको लागि निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने गरी मिति ०६१।११।२६ मा आदेश भएको देखियो । प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विवादको विषयको रूपमा रहेको कोरियामा माग भएको प्रशिक्षार्थी कामदारहरू पठाउनेसम्बन्धी कामकारबाही सम्पन्न भई सकेको भन्ने लिखितजबाफ व्यहोरा समेतबाट देखिएको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.राजेन्दप्रसाद कोइराला
इति सम्बत् २०६२ साल माघ ३ गते रोज २ शुभम––