निर्णय नं. ४०८४ - रकम दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ४०८४    ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ६४१

फैसला भएको मिति : २०४६।७।३०।४ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.न.पं. वा.नं. ३२ डिल्लीबजार स्थित गुणस्तर निर्धारण समितिमा कार्यरत शकुन्तला राई

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तर्फबाट ऐ. का रजिष्ट्रार

मुद्दा : रकम दिलाई पाउँ

(१)    प्रतिवादी काठमाडौं फर्केको मितिलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्ने हो भने विपक्षी त्रि.वि.वि. प्रतिवादी फर्केको थाहा नभएको अवस्थामा सदैव म्याद गुज्रन जाने स्थिति पर्छ । अतः त्रि.वि.वि.ले उपस्थित हुन आउनु भनी ७ दिनको म्याद तोकी सूचना दिएपछि सो पत्र पाई उपस्थित हुन नसकेको मितिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण भएको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)   मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले हदम्याद नाघेको प्रस्तुत फिरादको लेखाइबाट देखिँदा यस्तो फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षी/वादी तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री         वद्रीनरसिंह राजभण्डारी

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    यस त्रि.वि. अन्तर्गत विज्ञान अध्ययन संस्थान डिन कार्यालयबाट सुश्री शकुन्तला राईले त्रि.वि. को खर्चमा अध्ययन पूरा गरी फर्के पछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म विश्वविद्यालयले अराए खटाएको ठाउँमा गई कामकाज गर्ने तोकिएको ठाउँमा नगएमा वा अध्ययन पूरा नगरेको खण्डमा विश्वविद्यालयले निजको निमित्त पढाईमा व्यहोरेको सबै खर्च निजबाट असूल उपर गर्ने शर्त अनुसारको छात्रवृत्तिको निमित्त मनोनीत भई उक्त बमोजिमको कबूलियत गरी मराथवाडा कृषि विश्वविद्यालयमा (बी.एस.सी.एग्री टेक्नोलोजी) कोर्ष पास गरी गत २०३६ साल मार्ग महीनामा काठमाडौं आउनु भएछ । अध्ययन समाप्त गरी नेपाल आएपछि त्रि.वि. संग सम्पर्क राखी खटाएको ठाउँमा गई कामकाज गर्नु पर्नेमा त्रि.वि. संग सम्पर्क नराखी श्री ५ को सरकार गुणस्तर निर्धारण समितिमा काम गर्नु हुन्छ भन्ने सुनेकोले सो समितिसंग सम्पर्क राख्दा निज राई २०३६।११।९ देखि त्यस समितिको टेक्नोलोजिष्ट पदमा स्थायी नियुक्ति पाई काम गरिरहनु भएको व्यहोरा अवगत हुन आयो । त्यसपछि त्रि.वि. ले बराबर पत्रद्वारा सम्पर्क राख्दा सम्पर्क राख्ने प्रयास गर्नु नभएकोले त्रि.वि. बाट रु. २४,८०६।५५ खर्च व्यहोरिएको रेकर्डबाट देखिएकोले निज शकुन्तला राईसंग उक्त रकम दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको त्रि.वि. को तर्फबाट नेत्रबहादुर बस्न्यातले दिएको फिराद ।

३.    मैले निर्धारित कोर्ष समाप्त गरी भारतबाट २ डिसेम्बर १९७६ मा काठमाडौं फर्केको र त्यसको २।३ दिनपछि डीन लगायतका सम्पूर्ण अधिकृतलाई भेटी जानकारी गराएको थिएँ । त्यसबेला डिनज्यू समेतले अहिले तपाइले हासिल गर्नु भएको पोष्टको ठाउँ छैन, मलाई भेट्दै गर्नु भन्ने मौखिक जवाफ दिएको र पुनः मैले भेट्दै आइरहेकी थिएँ, त्यस बखत डिनज्यूले तपाइले हासिल गर्नु भएको डिग्रीलाई यस विश्वविद्यालयबाट मान्यता दिएको छ छैन सो कुरा बुझेर तपाईलाई खबर पठाई दिने छौं, तपाई आइरहन पर्दैन भनेबाट मैले अन्यत्र नोकरी गरेकी छु । श्री ५ को सरकारको जुनसुकै कार्यालयमा बसेर पनि सेवा गर्नु एकै कुरो सम्झी सेवामा रहेकी छु । मैले आफूलाई अध्यापन गराउने संस्थालाई विर्सिकन अन्यत्र नोकरी गर्ने विचार गरेर सेवामा रहेकी होइन । उक्त संस्थाले मलाई नालेश दिने कुनै अधिकारै छैन । किन कि जुन खटाइएको ठाउँमा म नगएको भए मात्र मैले कबूलियत भंग गरेको हुने हुँदा सो उपर दावी लाग्न सक्ने थियो । त्रि.वि.वि. बाट म जस्तै गरी अरु पनि धेरै व्यक्तिले आ–आफ्नो अध्ययन गरी फर्केर अन्यत्र ठाउँमा सेवामा रही आएका छन् । ती उपर त्रि.वि.वि. ले उजूर गर्न सकेको छैन । त्यसैले उक्त रकम कलममा वादीलाई दावी लिने हक अधिकार नै नहुँदा उक्त नालेश खारेज गरी झुठ्ठा दावीबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सकुन्तला राईको प्रतिउत्तर ।

४.    करार बमोजिम खटाउनु पर्नेमा सो खटाउने कार्य नै नगरी खटाएको ठाउँमा नगएको भनी लागेको खर्च करारनामा बमोजिम भराई दिन मिल्ने अवस्था नै देखिन नआएकोले सो भराई पाउँ भन्ने फिराद दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०४०।१२।८ को फैसला ।

५.    का.जि.अ. को फैसलामा चित्त बुझेन । गलत तर्कको आधारमा करारको स्पष्ट शर्त बर्खिलाप गरी गरेको का.जि.अ. को फैसला बदर गरी त्रि.वि.वि. को दावी बमोजिम दिलाउने गरी पाउँ भनी त्रि.वि.वि. ले बा.अं.अ. मा दिएको पुनरावेदन ।

६.    त्रि.वि.वि. ले कबूलियत बमोजिम शकुन्तला अध्ययन पूरा गरी फर्केको जानकारी भएपछि पनि काममा नखटाई केवल रकम असूल उपरतर्फ मात्र बढी ध्यान दिएको देखिँदा शकुन्तलाले कबूलियत भंग गरेको भन्न मिल्ने देखिन नआएकोले पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको बा.अं.अ. को २०४१।९।१३ को फैसला ।

७.    बा.अं.अ. को फैसलामा चित्त बुझेन । सो फैसलामा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझिएको खास प्रमाण छाडी इन्साफ तलमाथि पारी त्रि.वि.वि. लाई अन्याय पर्न गएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी त्रि.वि.वि. का तर्फबाट नेत्रबहादुर बस्न्यातले म.क्षे.अ. मा दिएको निवेदन ।

८.    पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी गरेको का.जि.अ. को सदर गरेको बा.अं.अ. को निर्णयमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(३) अन्तर्गतका प्रश्नमा कानुनी त्रुटी विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको २०४२।५।१८ को आदेश ।

९.    यसमा प्रतिवादीले २०३३।८।२४ मा गरेको आफ्नो दायित्वको कर्तव्य पूरा गरेकोे देखिन नआएकोमा वादी दावीको विगो भरी नपाउने भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको बागमती अंचल अदालतको २०४१।९।१३ को फैसला त्रुटीपूर्ण देखिँदा मिलेन । हदम्याद थामी पाउने बक्स भएको हुकुम प्रमांगी अनुसारको यो मुद्दामा फिराद दावी अनुसारको रु. २४,८०६।५५ प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. को मिति २०४३।१२।२२ को फैसला ।

१०.    २०३३ सालको कबूलियतको दफा (२) मा अध्ययन पूरा गरी फर्केपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म विश्व विद्यालयले अराए खटाएको ठाउँमा गई काम काज गर्नेछु भनी उल्लेखित छ । त्यस अनुसार आजसम्म वादीले मलाई कुनै ठाउँमा काम गर्न अ¥हाए, खटाएको छैन । नअ¥हाए नखटाएसम्म कबूलियतको शर्त भंग गरे भन्न मिल्दैन, म माथि वादीले गरेको खर्च असूल पनि हुन सक्ने हैन । अ¥हाए खटाएको ठाउँमा नगए मात्र दफा ३ बमोजिम खर्च भराउने तर्फ नालेस गर्न सक्ने हो सो पूर्वावस्था पूरा नगर्ने विपक्षीको खर्च तर्फ नालेस गर्ने हकदैया समेत छैन । वादीको कर्तव्य नतोकिई करार ऐनको परिधिभित्र नपर्ने समेत हुँदा २०३३ सालको कबूलियत बमोजिम गरेको नालेश अ.बं. १८० नं. ले खारेजभागी हुँदा क्षेत्रीय अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सकुन्तला राईको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

११.    विश्वविद्यालयले अध्ययन पूरा गरी फर्केपछि प्रतिवादीलाई अ¥हाई खटाई गर्नु पर्नेमा गरेको नदेखिएकोमा म.क्षे.अ. ले दावी अनुसारको रकम प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिने ठहराएको इन्साफमा करार ऐनको दफा ११ को व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।५।२५ को आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले मेरो पक्ष अध्ययन पूरा गरी २०३६।८।२४ मा फर्के पछि विपक्षी विश्वविद्यालयले काम गर्न अ¥हाए, खटाएको छैन । पटक पटक सम्पर्क राख्दा समेत मेरो पक्षलाई कुनै काम दिएको छैन । मिति २०३३।८।२४ मा गरिएको कबूलियत बेरीतको छ सो कबूलियतलाई करार भन्न सकिँदैन । कबूलियतमा मेरो पक्ष पढ्न गएको मात्र उल्लेख छ । कबूलियत करार ऐनको कुनै पनि दफाको परिधिभित्र नपर्ने भएकोले सो नालेश खारेज हुनुपर्छ । शुरु जिल्ला अदालतबाट वादी दावी बमोजिम बिगो भरी नपाउने भन्ने भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको बा.अं.अ. बाट भएको इन्साफ सदर भई म.क्षे.अ. को फैसला बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी वादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिनरसिंह राजभण्डारीले वादी प्रतिवादी बीच भएको कबूलियतमा कुनै विवाद छैन । अध्ययन पूरा गरी फर्कनु पर्ने उक्त कबूलियतको शर्त नं. १ मा उल्लेख भई २ मा फर्की आएपछि तोकेको ठाउँमा ५ वर्षसम्म गई काम गर्नु पर्ने शर्त रहेको छ । प्रतिवादी फर्की आएको कुरा आफैंले जानकारी गर्नुपर्ने हो र डीनको कार्यालयमा सम्पर्क राखेको कुराको प्रतिवादीबाट प्रमाण पेश हुन सकेको छैन । प्रतिवादीलाई सम्पर्क राख्न वादी तर्फबाट २०३७।३।१९ मा पत्र दिएकोमा समेत प्रतिवादी नआएको यस अवस्थामा कबूलियत बमोजिम करार पूरा नगरेको प्रष्ट हुन्छ । यसकारण म.क्षे.अ. ले प्रतिवादीबाट बिगो भराउने ठहराएको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ. बाट भएको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा प्रतिवादी सकुन्तला राई र त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयको बीचमा २०३३।८।२४ मा कबूलियत भएको पाइन्छ । उक्त कबूलियतको दफा २ मा “अध्ययन पूरा गरी फर्केपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म विश्व विद्यालयले अह्राएको खटाएको ठाउँमा गई काम गर्नेछु” भन्ने र दफा ३ मा मैले उक्त तोकिएको ठाउँमा नगएमा वा अध्ययन पूरा नगरेको खण्डमा विश्वविद्यालयले मेरो निमित्त यस पढाईमा व्यहोरेको सबै खर्च मबाट असूल उपर गर्ने कुरामा मेरो मन्जूर छ” भन्ने लेखिएको देखिन्छ । प्रतिवादी सकुन्तला राई मराथवाडा कृषि विश्वविद्यालयबाट एग्रीकल्चर टेक्नोलजीमा बी.एस.सी. कोर्ष गरी २०३६ साल मार्ग महीनामा काठमाडौं फर्केको कुरा स्वयं वादीले आफ्नो फिरादमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त अध्ययन पूरा गरी प्रतिवादी सकुन्तला राई काठमाडौं फर्की श्री ५ को सरकार गुणस्तर निर्धारण समितिमा २०३६।११।९ देखि काम गरेको कुरा पनि वादीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी सकुन्तला राई उक्त निर्धारण समितिमा काम गरेको थाहा पाई त्रि.वि.वि.ले पत्र बुझेको मितिले ७ दिन भित्र आफैं आउनु भई यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु होला । उल्लेखित अवधि भित्र पनि सम्पर्क राख्न आउनु नभएमा कबूलियतनामाको दफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम तपाई माथि त्रि.वि.वि. नियमानुसार आवश्यक कारवाही गरिने छ भनी प्रतिवादी शकुन्तलालाई २०३७।४।१९ मा पत्र लेखिएको पाइन्छ । उक्त पत्र प्राप्त भएपछि पनि प्र.शकुन्तला राई त्रि.वि.वि. मा उपस्थित हुन नआएकीले उपस्थित हुन नआएको मितिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । प्रतिवादी काठमाडौं फर्केको मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्ने हो भने विपक्षी त्रि.वि.वि. लाई प्रतिवादी फर्केको थाहा नभएको अवस्थामा सदैव म्याद गुजार्न जाने स्थिति पर्छ अतः त्रि.वि.वि. ले उपस्थित हुन आउनु भनी ७ दिनको म्याद तोकी सूचना दिएपछि सो पत्र पाई उपस्थित हुन नसकेको मितिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भएको मान्नु पर्ने हुँदा सो मितिले वादीले फिराद दावी गर्नु पर्नेमा प्र.काठमाडौं फर्केको मिति कायम गरी मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मानी सो मितिको आधारमा हदम्याद थमाई फिराद गरेको मिलेन । मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले हदम्याद नाघेको प्रस्तुत फिरादको लेखाइबाट देखिँदा यस्तो फिरादबाट इन्साफ गर्न मिलेन । उक्त फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिलेकोले फिराद खारेज हुन्छ । इन्साफ गरेको का.जि.अ. को फैसला सदर गर्ने गरेको बा.अं.अ. को फैसला र बिगो भराई दिने ठहरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ समेत गल्ती देखिँदा उल्टी हुन्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक प्रतिवादी शकुन्तला राई के, माथि इन्साफ खण्डमा ठहरे बमोजिम म.क्षे.अ.का ०४३।१२।२२ को फैसलाले वादीलाई भराउने ठहरेको रु. २४,८०६।५५ अब भराई नपाउने हुँदा उक्त लगत कट्टा गर्नु भनी शुरु का.जि.अ. तहसील शाखामा लगत दिनु...१, पु.वे.शकुन्तला राई के म.क्षे.अ.का फैसलाले वादीलाई भराउने ठहरेको कोर्टफी रु. १३१५।९३ अब भराउनु नपर्ने हुँदा उक्त भराई दिने लगत कट्टा गरी उक्त रकम यस अदालतका आदेशानुसार का.जि.अ. मा धरौट रहेको देखिँदा प्रतिवादीको ऐनका म्यादभित्र निवेदन परे उक्त रकम फिर्ता खर्च लेखी दिनु भनी लगत शुरु का.जि.अ.तहसील शाखामा दिनु...२, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु...३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल कार्तिक ३० गते रोज ४ शुभम् ।