निर्णय नं. ७६०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.७६०८            ने.का.प.२०६२              अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा

सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ..३४२७

आदेश मितिः २०६२।५।१४।३

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला पर्सा विरगन्ज उप म.न.पा. वडा नं.१९ वस्ने विजयप्रताप राणा

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेत

 

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुंदा जग्गाको स्वामित्वमानै असर पर्ने गरी निवेदकका नामको पोखरीको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वदर गर्न सक्ने अधिकार १ नं. नापी गोश्वारा तथा मालपोत कार्यालयलाई नभएको र सो निर्णय गैरकानूनी भएको भन्ने निवेदकको भनाई कानूनसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक पोखरीलाई दुषित तवरले आफ्नो नाममा दर्ता गराई कानूनी अस्तित्व शुन्य दर्ताको आधारमा रिट निवेदकको निवेदन दर्ता हुन आएको देखिएकोले हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३,८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः–

            २.    साविक देखि ज.नारायण शम्शेर ज.व.रा.को नाममा दर्तारही पर्सा मालबाट पारित २०२० सालको वण्डापत्रले दाता नारायण शम्शेरको अंश भागमा परेको साविक मूर्लि वि.वडा नं. १ कि.नं. ११८ को निजि पोखरी निज नारायण शम्शेरले म. निवेदकलाई घरसारको लिखतवाट हक छाडी नापीमा समेत आफ्नो नाममा नापी गराई खानु भनि दिनु भएकोले सोही आधारमा भोग चलन गरी २०४७।०४८ को नापीमा आफ्नो नाममा नापी गराई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत लिई मालपोत वुझाई भोगी आएको थिएँ । उक्त जग्गा हाल विरगन्ज उप म.न.पा.वडा न.. १० सिट नं. ११३–०३५१–१२ कि.नं. २१ क्षे.फ. ०३०७३२ व.मि. ०–९–१–२ कायम भएको छ । नापी गोश्वारा कार्य फछर्यौट टोलीका फाटवालाले सो जग्गा कि.नं. ११८ भिडी दर्ता भई ज.ध.प्र.पू. समेत लिएकोमा २०२० सालको नापीमा फिल्डवुकमा कि.नं. ११६ पोखरी भनि उल्लेख भई साविक प्रमाण नमिलेकाले सार्वजनिक जग्गा दर्ता भएको हुंदा ज.ध. श्रेस्ता पूर्जा वदर गर्न कानून बमोजिम मनासिव भएको भन िटिप्पणी उठाई पेश गर्दा १ नं. नापी गोश्वारा प्रमुखले मलाई केही जानकारी नदिई टिप्पणी सदर गर्नु भएको रहेछ । सो निर्णयको जानकारी मलाई दिई श्रेस्ता वदर गर्न मा.पो.का. पर्सामा पत्र पठाएको भन्ने वुझि मैले पूर्जा श्रेस्ता वदर गर्न मिल्ने होइन भनि निवेदन दिएको थिए । प्रत्यर्थी विरगन्ज उपमहानगरपालिका ऐ. का वडा नं. १०, १५ समेतले सिफारिस गरि शान्तिटोल सुधार समितिले मेरो नामको ज.ध. प्र.पूर्जा वदर गर्नका लागि मा.पो.का.मा निवेदन दिएका तथा प्रत्यर्थि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सो पोखरी सार्वजनिक कायम गरी दिनु भनि मिति ०५८।८।१८ मा पत्र समेत पठाएको रहेछ ।

            ३.    यस प्रकार १ नं. नापी गोश्वारा प्रमुखबाट भएको निर्णय तथा अन्य असंम्वन्धित निकायका निवेदन र पत्र समेतका आधारमा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुखले उक्त पोखरीको निवेदकका नामको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वदर गरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भनि गैरकानूनी रुपमा मिति ०५८।९।१ मा निर्णय गर्नु भएको र सो काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ (१) (२) (३) १२ (१) द्वारा प्रदक्त निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकोले अन्य उपचारको अभावमा यो निवेदन गर्न आएको छु ।

            ४.    निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा न्यायीक मनको प्रयोग गरी सवुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी के कुन आधारमा आफू सो निर्णयमा पुगेको हो सो समेत खुलाई आफ्नो राय समेत व्यक्त गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रत्यर्थीहरुको निर्णय फाटवालाको टिप्पणीलाई सदर गरेर भएको हुंदा न्यायीक मनको प्रयोग गरिएको छैन । मेरो नामको जग्गाधनि प्रमाणपूर्जा वदर गर्नु पूर्व मलाई सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेमा मलाई वुझदै नवुझी मेरो कुरा नसुनी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित निर्णय गरिएको छ । जग्गा नाप जाँच गर्दा कुनै गल्ती वा त्रुटि भएमा नापी अधिकृतले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्नु पूर्वनै आवश्यक सुधार गर्न सक्ने अधिकार सम्म जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा ३ (५) ले प्रदान गरेकोमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जानै वितरण गरी सकेपछि सो वदर गर्न पाउने अधिकार नापी गोश्वारा तथा नापी अधिकृतलाई ऐनले दिएको छैन । मैले २०४९ सालमा ज.ध.पूर्जा लिई २०५७ साल सम्मको मालपोत वुझाई भोगी आएको पोखरीको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वदर गर्न सक्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई कानूनले दिएको छैन । जग्गाको स्वामित्वमा नै असर पर्ने गरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी नापी गोश्वारा तथा मालपोत कार्यालयलाइ छैन ।

            ५.    तसर्थ प्रत्यर्थि १ नं. नापी गोश्वाराका प्रमुखले फाटवालाले उठाएको टिप्पणी सदर गरी भएको मिति ०५७।९।९ को निर्णय, सो निर्णको आधारमा श्रेस्तामा जनाई दिनु भनी मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्र, मलाई दिइएको जानकारी पत्र, मालपोत कार्यालय पर्साको प्रमुख मालपोत अधिकृतले मिति २०५८।९।१ मा पोखरीको मेरा नामको ज.ध.प्र.पूर्जा वदर गरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भनि गरेको निर्णय समेत गैरकानूनी एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित हुंदा ती निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी नीजि पोखरीको मेरा नामको जग्गाधनी पूर्जा एवं मा.पो.का.मा रहेको श्रेस्ता समेत वदर नगरी यथावत कायम राखी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा सुचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५९।२।६ को आदेश ।

            ७.    मालपोत कार्यालयले कानुन बमोजिम कारवाही र निर्णय गरेको विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउनु पर्ने औचित्यता नभएको र मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर चित्त नवुझेमा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको न्यायीक उपचारमा जान सकिने कानूनी अवस्था विद्यमान हुँदा हुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने औचित्यता नभएको समेत आधारवाट रिट निवेदन निराधार र पूर्वाग्रहपूर्ण भएकोले खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    विपक्षी निवेदकले दावी गरेको विवादित पोखरी २०२१ सालको नापीमा साविक मूर्ली वि. वडा न.. १ कि.नं. ११६ श्री ५ को सरकार पोखरी भनी नाप नक्सा भई फिल्डवुक कायम भएको छ । निवेदकले हाल नापीमा सो पोखरी साविक कित्ता नं. ११६ भिडाई दर्ता गर्नुपर्नेमा भूलबाट नक्सा नभिडाई कि.नं. ११८ भिडी दर्ता भएको देखिंदा सरकारी ऐलानी पोखरी जग्गा कुनै व्यक्तिले दर्ता गराई भोग चलन गरेको रहेछ भने स्वतः वदर हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुंदा सरकारी जग्गाको स्वामित्व यथावत कायम राख्ने निर्णय गरिएको हो । निवेदकले वदनियतपूर्वक सरकारी जग्गा आफ्नो नाउंमा दर्ता गरी खान खोजेको प्रष्ट रुपमा देखिन आएको हुंदा दावी नपुग्ने रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको १ नं. नापी गोश्वारा र ऐ.का प्रमुखको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ९.    विपक्षीको रिट निवेदन गैरकानूनी छ । श्री ५ को सरकारको पोखरीलाई विपक्षीले झुठ्ठा प्रमाण पेश गरी आफ्नो भनी दर्ता गराएको हुंदा सो दर्ता स्वतः वदर हुने कानूनी व्यवस्था भएकोले गैरकानूनी रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको विरगन्ज उपमहानगरपालिका ऐ.का कार्यकारी अधिकृत वडा नं. १० र १५ को कार्यालय तथा शान्ति टोल सुधार समितिको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            १०.    रिट निवेदन व्यहोरा झुठ्ठा हो विवादित पोखरी साविक मूली वि. वडा नं. १ कि.नं. ११६ सँग भिडेको तर साविक कि.नं. ११८ सँग भिडी दर्ता भएको देखिंदा सो जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने तथ्य प्रमाणीत भै रहेको हुँदा विपक्षीको कार्य गैरकानूनी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) ले सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता गराएकोमा त्यो वदर गर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई प्रदान गरेको हुंदा सोही आधारमा निर्णय गरी रिट निवेदकलाई सोको जानकारी समेत दिइएको हो । विपक्षीको रिट निवेदन कानून संमत नभएको हुंदा खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय पर्सा र ऐ.का प्रमुख मालपोत अधिकृतको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            ११.    नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थीहरु मालपोत कार्यालय समेतका तर्फवाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान उपन्यायाधीवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको विवादित पोखरी २०२१ सालमा नापी हुंदा मूर्ली वी वडा नं. १ कि.नं. ११६ कायम भई श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको  देखिन्छ । रिट निवेदक विजय प्रताप राणाको नाममा २०४७ सालमा दर्ता हुंदा उक्त पोखरी कित्ता नं. ११८ सँग भिडी दर्ता भएको देखिएकोले निजले दुषित रुपमा जग्गा प्राप्त गरेको र दर्ताको श्रोतनै झुठ्ठा भएको हुँदा सो दर्तानै वदर योग्यछ । निवेदकले श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक पोखरी आफ्नो नाममा दर्ता गराएको हुंदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) ले स्वतः वदर हुने तथा त्यसको दर्ता लगत मालपोत कार्यालयले कट्टा गर्ने सक्ने हुंदा मालपोत कार्यालय समेतको निर्णय कानून संगत छ । निवेदकको विवादित पोखरीमा निर्विवाद हक अधिकार नभएको हुँदा दर्ता लगत कट्टा गर्दा निजलाई वुझन आवश्यक हुदैन । दुषित रुपमा प्राप्त गरेको पोखरी सार्वजनिक कायम गर्दा प्राकृतिक न्यायको उलंघन भयो भनि निवेदकलाई भन्ने अधिकार नहुंदा झुठ्ठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज योग्य भएकोले खारेज होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १२.   पेश भएको रिट निवेदनपत्र सहितको मिसिल कागज अध्ययन गरी विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको वहस जिकिरलाई दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होईन भनि निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १३.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा साविक देखि नारायण शम्शेरको नाममा दर्ता रहेको साविक कि.नं. ११८ को निजी पोखरी निजले मलाई घरसारको लिखतवाट हक छाडी दिएको आधारमा २०४७।०४८ को नापीमा आफ्नो नाममा नापी गराई जग्गाधनी पूर्जा समेत लिई भोग चलन गरी आएकोमा विपक्षीहरुले मेरा नामको दर्ता श्रेस्ता वदर गर्ने निर्णय गरेको हुंदा उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्णय वदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मूख्य रिट निवेदन जिकिर रहेछ । विवादित पोखरी २०२१ सालमा सर्भे नापी हुंदा कि.नं. ११६ कायम भई श्री ५ को सरकारको पोखरी भन्ने जनिएको तथा कि.नं. ११८ मथुरामान सिंह श्रेष्ठ र खेमवहादुर पराजुलीको संयुक्त नाममा दर्ता भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न फिल्डवुक उतारवाट देखिन्छ । यी रिट निवेदकका दाता नारायण शम्सेरले निजलाई कि.नं. ११८ को पोखरी घरसारको लिखतवाट हकछाडि दिएको भनि रिट निवेदनमा जिकिर लिएवाट दाता नारायण शम्शेरलेनै विवादित पोखरीमा आफ्नो हकाधिकार कायम गर्न नसकेको र हक अधिकारको श्रोत पनि निवेदकले देखाउन नसकेको अवस्था रहे भएको देखिन्छ । विवादित पोखरी २०४७।०४८ को नापिमा निवेदकका नाममा नापी भई दर्ता हुँदा कि.नं. ११८ वाट भिडी निजको नाममा जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा समेत वनेको देखियो । यसवाट साविक कि.नं ११६ को सार्वजनिक पोखरीलाई अर्को कि.नं. सँग भिडाई साविक श्रोत फरक पारी यी निवेदकले दुषित तवरले आफ्नो नाममा दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत लिएको देखिन आयो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई कसैले कुनै पनि व्यहोरावाट आफ्नो नाममा दर्ता गरी भोग चलन गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः वदर हुने व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा उल्लेख भएको हुंदा निवेदकका नाममा दर्ता भएको पोखरीको दर्ता श्रेस्ता स्वतः वदर हुने अवस्थाको देखियो ।

            १४.   आफ्नो नाममा कायम भएको आफैले भोग चलन गरी आएको निजी पोखरीको दर्ता श्रेस्ता वदर गर्दा आफुलाई वुझदै नवुझि आफ्नो कुरा नसुनी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित निर्णय गरिएको भनि निवेदकले लिएको जिकिर तर्फ विचार गर्दा मालपोत कार्यालय पर्साले मिति ०५८।९।१ मा निवेदक विजय प्रताप राणाको नामको विवादित जग्गा दर्ता वदर गरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णय हुनु भन्दा अगाडि मिति ०५८।३।२० मा विवादीत पोखरीको निजका नामको दर्ता वदर हुन नपर्ने तथा सोको श्रेस्ता यथावत राखी पाउँ भनी यी निवेदकले मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिई सोही निवेदन समेतमा कारवाही हुंदा उपयुक्त बमोजिमको निर्णय भएको कुरा मालपोत कार्यालय पर्सावाट प्राप्त मिसिलवाट देखिन आएको हुंदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्णय भएको भन्ने निवेदकको कथनमा सत्यता देखिन आएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुंदा जग्गाको स्वामित्वमानै असर पर्ने गरी निवेदकका नामको पोखरीको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा वदर गर्न सक्ने अधिकार १ नं. नापी गोश्वारा तथा मालपोत कार्यालयलाई नभएको र सो निर्णय गैरकानूनी भएको भन्ने निवेदकको भनाई कानूनसम्मत देखिएन ।

            १५.   अतः श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक पोखरीलाई दुषित तवरले आफ्नो नाममा दर्ता गराई कानूनी अस्तित्वशुन्य दर्ताको आधारमा रिट निवेदकको निवेदन दर्ता हुन आएको देखिएकोले हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.परमानन्द झा

 

 

ईति सम्वत् २०६२ साल भाद्र १४ गते रोज ३ शुभम––