निर्णय नं. ८६२५ - जग्गा दर्ता

 ने.का.प. २०६८, अङ्क ०५, निर्णय नं. ८६२५

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

संवत् २०६६ सालको दे.पु.नं. ०८४७

आदेश मितिः २०६७।१२।८।३

मुद्दाः– जग्गा दर्ता ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २१ लगन मार्ग बस्ने धर्मरत्न शाक्य

विरुद्ध

विपक्षी वादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २१ लगन मार्ग बस्ने रमिला शाक्य

शुरू निर्णय गर्नेः

प्रमुख मालपोत अधिकृत चन्द्रमान श्रेष्ठ

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री अली अकवर मिकरानी

मा.न्या.श्री बुद्धिप्रसाद रेग्मी

§  केवल एक पक्षले जग्गा दर्ता गरिपाउन माग गरेको अवस्थामा पनि साविक दर्ता, तिरो र भोगका आधारमा मागकर्ताका नाममा जग्गादर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको छ । विना आधार र प्रमाण साविक दर्ता, तिरो र भोग निर्क्यौल हुन नसक्ने हुँदा प्रमाणहरू संकलन गर्न मालपोत कार्यालयले पाउँदै पाउँदैन भन्नु कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कुनै पक्षले दर्ता माग गरेको जग्गामा अर्को पक्षले पनि दर्ता दावी गर्दैमा स्वतः हक वेहकको प्रश्न उठेको मान्न मिल्दैन । दुई पक्षले दुई अलग पोता रसीद स्रोतका रुपमा देखाई एउटै जग्गा दर्ता माग गरे भन्दैमा हक वेहकको प्रश्न उपस्थित भएको मान्न नमिल्ने ।

§  विवादमा दावीकर्ताहरूबाट सरसर्ती हेर्दा समेत समान स्तरका प्रमाण प्रस्तुत भएको र तिनलाई परीक्षण तथा मूल्याङ्कनद्वारा परख गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्र समाप्त हुन्छ । तर, प्रमाणको अवलोकनबाट नै कुनै पक्षको दावी अरघेलो र निरर्थक देखिन्छ भने मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न मिल्दैन भन्नु कानूनसंगत नहुने ।

§  कुनै दावी केवल दावीका लागि मात्र भएको र कसैलाई दुःख दिने मात्र मनसायले प्रेरित भएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले कसैको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय गर्न सक्दछ । पछि त्यो निर्णय अदालतको न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने नै भएबाट अर्धन्यायिक निकायलाई कानूनले नै प्रदान गरेको अधिकार प्रतिसंहरित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  मालपोत कार्यालयले प्रमाण अवलोकन गर्न पनि नपाउने अर्थ गर्ने हो भने मालपोत ऐन, २०३४ का दफा ६, ७, ८, २४ र ३२ समेत निष्प्रयोजित हुन पुग्दछन् र खासगरी दफा ३२ ले प्रमाण बुझ्ने र कागजपत्र दाखिल गराउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरह अधिकार हुनेछ भन्ने विधिकर्ताको प्रवन्ध शून्यमा परिणत हुन पुग्ने ।

§  मालपोत कार्यालयले प्रमाण अवलोकन समेत गर्न नपाउने हो भने प्रमाण बुझ्नुको कुनै तात्पर्य नै हुँदैन । कानूनले कुनै निकायलाई कुनै कार्य गर्न दिन्छ भने त्यो कार्य निष्प्रयोजित हुने गरी व्याख्या हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  मोहीको कथन मिसिल संलग्न प्रमाण प्रतिकूल भए सन्दिग्ध हुन सक्दथ्यो र यो एक मात्र निर्णायक प्रमाण हुन सक्दैनथ्यो । तर, अन्य प्रमाणबाट समेत समर्थित भएमा यस्ता जग्गासँग पहिलेदेखि नै मोहीका रूपमा आवद्ध व्यक्तिको कथनले प्रमाणहरूको समूहमा विशिष्ठ महत्व राख्दछ । जग्गाधनी चिन्न र चिनाउन सो जग्गा जोती आएको मोहीका कथनमा दुराशय प्रमाणित नभएमा अन्य व्यक्तिको कथनभन्दा बढी भरपर्दो हुने ।

(प्रकरण नं.११)

§  कसैले विना आधार शून्यको स्थितिमा जग्गा आफ्नो हो भनी निवेदन दिँदैमा हकबेहकको प्रश्न उपस्थित भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कँडेल

विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री धीर्जराज पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६, ७(२), ८, २४, २९क र ३२

 

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क)(ख) अनुसार दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भै दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :—

का.जि., मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ४ को क्षे.फ.२—०—२—० जग्गा जग्गाधनीले हालसम्म दर्ता नगरेको हुँदा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ बमोजिम मेरो नाउमा रैकर परिणत दर्ता गरिपाऊँ भनी श्रीराम महर्जनको मिति २०४९।५।२२ को निवेदन माग दावी ।

           उक्त जग्गाको हकदावीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदा मौजा टोखा हा.नं. ७५३ को साविक रसिदवाला आशामाया शाक्य भिक्षुका नाउँमा रहेको लगत भिडी दर्ता हुने रैकर जग्गा हो र निज आशामायाले मलाई र.नं. १३५ मिति २०४८।४।९ मा शेषपछिको बकसपत्रको लिखत पारित गरिदिनु भएको र निजको मृत्यु भैसकेको हुँदा उक्त लगत भिडाई शेषपछिको बकसपत्रबमोजिम मेरा नाउँमा दर्ता दाखिल खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको द.नं. २१२९५ मिति २०६२।११।२९ को रमिला शाक्यको निवेदन दावी ।

उक्त कित्ता जग्गा मेरो श्रीमती अष्टमाया शाक्य भन्ने आशामाया शाक्यका नाउको मौजा बालाजु हा.नं. १०६३ को रैकर लगत भिडी दर्ता हुने उक्त जग्गाको लगतवाला निजको मृत्यु भैसकेको हुँदा निजका नाउँबाट मेरा नाउँमा दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको द.नं. २०३५७ मिति २०६२।१२।२० को धर्मरत्न शाक्यको निवेदन दावी ।

उक्त कित्ता जग्गा आशामाया शाक्य का.ई लगनका नाउँमा दर्ता वाँकी रही मोठ कायम रही रोक्का नदेखिएको भन्ने मोठ रोक्का भिडी आएको, रमिला शाक्यले पेश गरेको शेषपछिको बकसपत्र लिखत सदरै रहेका पेश भएका लगत भिडी आएको र सक्कलै लगत पेश गरेको रैकर परिणत माग गर्ने मोही श्रीराम महर्जनले उक्त कित्ता जग्गाको साविकदेखिको जग्गाधनी आशामाया शाक्य हुन् र निजको मृत्युपश्चात् रमिला शाक्य जग्गाधनी हुन् र निजका नाउँमा दर्ता गरी दिएमा फरक पर्दैन भनी मञ्जूरी निवेदन समेत भएको र गा.वि.स. कार्यालय मनमैजुबाट जग्गा दर्ताको लागि सिफारिश भैआएको समेतका आधार प्रमाणबाट उक्त मनमैजु ६ कि.नं ४ को २—०—२—० जग्गा रमिला शाक्यका नाउँमा दर्ता दाखिल खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय ।

आशामाया शाक्य निसन्तान भएकोले निजबाट शेषपछिको बकसपत्र प्राप्त गरेको आशामायाको नाउँको हा.नं. ७५३ को लगतबाट भिड्ने जग्गा भनी विपक्षी रमिला शाक्यले दावी गरेकोमा उक्त लगतको जग्गा २०४९।५।२२ मा आशामायाले दर्ता गरी एकाघरको छोरा नरेश शाक्य साक्षी राखी बिक्री गरी सकेको र उक्त जग्गा दर्ता गर्ने आशामाया र विपक्षीलाई शेषपछिको बकसपत्र पारित गरी दिने आशामायाको नागरिकताको प्रमाण पत्र नम्वर छुट्टाछुट्टै भएको, विपक्षीले दावी गरेको लगतको जग्गा आशामायाले दर्ता गरी बिक्री गरी सकेको स्पष्ट हुँदाहुँदै उक्त दर्ता भैसकेको लगतबाट पुनः मेरो जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुने मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएकोले मालपोत कार्यालयको मिति २०६४।५।२८ को निर्णय बदर गरी सो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता हुने ठहर गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन पत्र ।

यसमा शुरू मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।२।१।१ को आदेश ।

      सबूद प्रमाण बुझी जग्गा दर्ता गर्ने अधिकारक्षेत्र मालपोत कार्यालयलाई मालपोत ऐनको दफा ३२ ले प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीले उक्त जग्गाको सक्कल लिखत पेश गरेको देखिएको र दुबै पक्षबाट पेश भएको लगत रैकर भएको हुँदा रैकर वा विर्ताको प्रश्न समावेश भएको अवस्था देखिँदैन । दर्ता स्रेस्ता नदेखाई वा भोग नदेखाई वेप्रमाणित रूपमा दावा गर्दैमा हकबेहकमा सुनाउनु नपर्ने भनी नेकाप २०६० नि.नं. ७२२८ पृष्ठ ४६२ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको देखिँदा उक्त नजीर सिद्धान्त समेतको आधारमा दावीको जग्गा प्रत्यर्थीको नाउँमा दर्ता दाखिल खारेज हुने ठहराएको शुरू मालपोत कार्यालय काठमाडौँ २०६४।६।२८ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।७।२६ को फैसला ।

मेरो हा.नं. १०६३ को लगत भिडाई मैले कुनै पनि जग्गा दर्ता गरेको छैन । यदि त्यस्तो जग्गा दर्ता गराएको भए सो कुरा लगतमा जनिएको हुनुपर्ने हो । म पुनरावेदकको मौजा बालाजु हा.नं. १०६३ को फुसाल रोपनी २—८—० को जग्गाबाट विवादित कि.नं. ४ को जग्गा भिड्ने हो वा विपक्षीको बकसपत्र तथा निज आशामाया शाक्य भिक्षुको मिति २०४८।४।९ को शेषपछिको बकसपत्र तथा निज आशामायाको मौजा टोखा हा.नं. ७५३ को साबिक लगतभित्रको खलाबाट भिड्ने हो भन्ने सम्बन्धमा २ नं. अनुसूची ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा, ७ नं फाँटबारी, साविक लगत, रैकर परिणत विवरणलगायतका प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी शुरू मालपोत कार्यालय काठमाडौँको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा दोहर्‍याउन निस्सा पाउन वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

यसमा निवेदक धर्मरत्न शाक्यले हा.नं. १०६३ र विपक्षी रमिला शाक्यले हा.नं. ७५३ को आधार देखाई विवादको जग्गामा दावी लिएपछि प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने हकबेहकको विषयमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न नमिल्नेमा त्यसरी गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।७।२६ को फैसला अ.वं. १८४ क नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि रहनुका साथै नेकाप २०६० नि.नं. ७१८३ को प्रतिपादित सिद्वान्त समेतको विपरीत देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत दोहोर्‍याई हेर्ने गरी निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१२।१३ गतेको आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कँडेलले विवादित जग्गा दर्ता गर्ने आशामाया र विपक्षीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिने आशामाया छुट्टाछुट्टै व्यक्ति भएको र निजहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर नै छुट्टाछुट्टै छ । वादीले दावी गरेको जग्गा हा.नंं. ७५३ बाट भिड्ने जग्गा होइन । हा.नं. १०६३ बाट भिड्ने जग्गा हो । सो विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी वादी दावीअनुसार हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री धीर्जराज पोखरेलले दावीको जग्गा आशामाया शाक्यको नाउँको लगत भिडेको जग्गा हो । निजबाट रमिला शाक्यले शेषपछिको बकसपत्र पाएको लिखत हालसम्म कायम रहेको, रैकर परिणत माग गर्ने मोही श्रीराम महर्जनले विवादित जग्गाको साबिक जग्गाधनी आशामाया शाक्य हुन र हाल रमिला शाक्य भएकोले निजकै नाममा उक्त जग्गा दर्ता गरी दिए फरक पर्दैन भनी मञ्जूरी निवेदन समेत दिएको हुँदा रमिला शाक्यका नाउँमा विवादको जग्गा दर्ता हुने ठहराई भएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनसम्मत् भएकोले सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत  गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिम दुबै पक्षका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकीर समेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ र वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरा नाउँमा शेषपछिको बकसपत्रबाट प्राप्त भएको का.जि. मनमैजु गा.वि.स. वडा नं ६ कि.नं. ४ को क्षेत्रफल २—०—२—० जग्गा दाखिल खारेज दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भन्ने वादीको निवेदन दावी रहेकोमा शुरू मालपोत कार्यालय, काठमाडौँले दावीको जग्गा निवेदिका वादीको नाउँमा दर्ता दाखिल खारेज हुने ठहराई गरेको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन पर्दा सो अदालतले शुरू निर्णय सदर गरे उपर चित्त नबुझी प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन पारी हक वेहकको प्रश्नमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेकोमा सोलाई नै सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भनी निस्सा प्रदान भै निर्णयार्थ पेश भएको देखिन्छ । निस्सा प्रदान गरिएको उपरोक्त स्थितिमा मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार के कति हो, प्रस्तुत मुद्दामा हक वेहकको प्रश्न उपस्थित भएको छ छैन र प्रमाणको मूल्याङ्कन मालपोत कार्यालयबाट भएको हो होइन भन्ने प्रारम्भिक प्रश्नहरूको नै विवेचना आवश्यक छ ।

३. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ र ७ ले जग्गा दर्ता गर्ने, जग्गा दर्ता किताव खडा गर्ने, जग्गाको लगत खडा गर्ने, नापीअनुरूप स्रेस्ता कायम गर्ने, छूट जग्गा दर्ता गर्ने तथा सोही ऐनको दफा ८ ले रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने समेतका अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । यी कानूनी अख्तियारीभित्र प्रस्तुत विवादको जग्गा दर्ता गर्ने अख्तियारी मालपोत कार्यालयलाई भएकोमा विवाद छैन । जग्गा दर्ता गर्ने अधिकारभित्र जग्गा दर्ता नगर्ने अख्तियारी पनि अन्तरभूत हुन्छ । यसका लागि मालपोत ऐन, २०३४ को संशोधित दफा ७(२) ले साविक दर्ता, तिरो र भोग समेत आवश्यक छानबीन गर्ने अधिकार पनि मालपोत कार्यालयमा अन्तरनिहीत रहेको छ । केवल एक पक्षले जग्गा दर्ता गरिपाउन माग गरेको अवस्थामा पनि साविक दर्ता, तिरो र भोगका आधारमा मागकर्ताका नाममा जग्गादर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको छ । विना आधार र प्रमाण साविक दर्ता, तिरो र भोग निर्क्यौल हुन नसक्ने हुँदा प्रमाणहरू संकलन गर्न मालपोत कार्यालयले पाउँदै पाउँदैन भन्नु कानूनसंगत  हुँदैन ।

४. एकभन्दा बढी पक्षले एउटै जग्गा दर्ताको माग गरेको अवस्थामा त्यो विवाद हेरी निर्णय गर्ने अख्तियारी मालपोत कार्यालयलाई छ वा यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छंदै छैन भन्ने यस मुद्दाको विचार गरिनुपर्ने अर्को अहम् प्रश्न हो । एकभन्दा बढी व्यक्तिले कुनै जग्गाको दर्ता माग गर्ने वित्तिकै मालपोत कार्यालयले विवादमा प्रवेश गर्न मिल्दैन र अदालतमा निर्णयार्थ पठाउनु पर्छ भन्ने तर्क मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२), ८, २४, २९क र ३२ का परिप्रेक्ष्यमा अनुचित छ । खासगरी दफा ३२ ले स्पष्ट शब्दमा “यस ऐन अनुसारको कामकारवाई गर्दा वयान लिने, पक्ष झिकाउने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मालपोत कार्यालयलाई मालपोत ऐनले अर्धन्यायिक स्वरुप प्रदान गरेको छ । अर्धन्यायिक निकायले कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिएका न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । यसै प्रयोजनका लागि उक्त दफा ३२ को प्रवन्ध विधायिकाले गरेको हो ।

५. कुनै पक्षले दर्ता माग गरेको जग्गामा अर्को पक्षले पनि दर्ता दावी गर्दैमा स्वतः हक वेहकको प्रश्न उठेको मान्न मिल्दैन । दुई पक्षले दुई अलग पोता रसीद स्रोतका रुपमा देखाई एउटै जग्गा दर्ता माग गरे भन्दैमा हक वेहकको प्रश्न उपस्थित भएको मान्न मिल्दैन । प्रमाणको मूल्याङ्कन विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो । त्यसैले प्रमाण मूल्याङ्कनको कार्य अख्तियारप्राप्त कानूनविद्बाट हुनुपर्दछ र यसका लागि अदालत उपयुक्त निकाय हो । अर्धन्यायिक निकायमा निर्णायक हैसियतमा कानूनविद् नै रहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन । विवादमा दावीकर्ताहरूबाट सरसर्ती हेर्दा समेत समान स्तरका प्रमाण प्रस्तुत भएको र तिनलाई परीक्षण तथा मूल्याङ्कनद्वारा परख गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्र समाप्त हुन्छ । तर, प्रमाणको अवलोकनबाट नै कुनै पक्षको दावी अरघेलो र निरर्थक देखिन्छ भने मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न मिल्दैन भन्नु कानूनसंगत हुँदैन । कुनै दावी केवल दावीका लागि मात्र भएको र कसैलाई दुःख दिने मात्र मनसायले प्रेरित भएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले कसैको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय गर्न सक्दछ । पछि त्यो निर्णय अदालतको न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने नै भएबाट अर्धन्यायिक निकायलाई कानूनले नै प्रदान गरेको अधिकार प्रतिसंहरित गर्न मिल्दैन ।

६. तीन पक्षले सोही जग्गा आ–आफ्नो नाममा दर्ता माग गरेको प्रस्तुत विवादमा नापीकै अवस्थामा फिल्डबुकमा मोही र जग्गाधनीको नाम जनिएको छ । जग्गाधनीका रुपमा आशामाया शाक्य का.जि. लगनका नाममा मोठ नै खडा भएको छ । जग्गासँगै टांसिएर रहने मोहीले सो जग्गालाई विर्ता भन्दै रैकरमा परिणत दर्ता गरिपाउन शुरू दावी गरी निवेदन दिए तापनि पछि यो जग्गा बाँकी दुईमध्ये एक पक्षको हो भनी दावी छाडिदिएको छ । फिल्डबुकमा जग्गाधनी लेखाइएकी व्यक्तिबाटै बकसपत्र पाएको भन्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्षले सो फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नामसँगै गांसिन दुई पूर्ण पृथक नामको फलाना भन्ने फलाना भनी वडा समितिले सिफारिश बनाएको छ । यसरी आफ्नो हितमा सिफारिश बनाउने व्यक्ति वडा अध्यक्ष रहेको जिकीर खण्डित हुन सकेको छैन । पोता रसीद आफैँमा नापी पछिका कुनै कित्ताको प्रत्यक्ष रुपमा परिचयात्मक आधार बन्न सक्ने स्थिति प्राय हुँदैन । कुन पोता रसीद कुन जग्गासँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा भोगचलन बिक्री व्यवहार र स्वाभाविकताका आधारमा मात्र निर्क्यौल हुन सक्ने कुरा हो ।

७. यस अवस्थामा सरसर्ती अवलोकनबाटै देखिएको स्पष्ट रेखाचित्रका आधारमा मालपोत कार्यालयले निकालेको निष्कर्षलाई समर्थन गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा कानूनी त्रुटि औँल्याई यस अदालतले पुनरावेदनको निस्सा दिँदा लिएका आधारसँग सहमत हुन सकिएन । निस्सा आदेशमा उल्लिखित नेकाप २०६०, नि.नं. ७१८३, पृष्ठ १५५ को नजीर मालपोत कार्यालयले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को अधिकार प्रयोग गरी कुनै पक्षको प्रमाण बलियो भन्दै निजका नाममा अस्थायी दर्ता गरिदिएको विरुद्ध परेको पुनरावेदन खारेज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कानूनी प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । उक्त नजीरमा प्रमाणको अवलोकन मात्र गरी निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था नभई मूल्याङ्कन नै गरी कसको हक पुग्ने हो भनी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । प्रस्तुत विवादको तथ्यसँग मेल नखाने उक्त नजीरको आधारमा पुनरावेदन अदालतको प्रस्तुत निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण मान्न सकिएन ।

८. मालपोत कार्यालयले प्रमाण अवलोकन गर्न पनि नपाउने अर्थ गर्ने हो भन्ने मालपोत ऐन, २०३४ का दफा ६, ७, ८, २४ र ३२ समेत निष्प्रयोजित हुन पुग्दछन् र खासगरी दफा ३२ ले प्रमाण बुझ्ने र कागजपत्र दाखिल गराउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरह अधिकार हुनेछ भन्ने विधिकर्ताको प्रवन्ध शून्यमा परिणत हुन पुग्ने छ । मालपोत कार्यालयले प्रमाण अवलोकन समेत गर्न नपाउने हो भने प्रमाण बुझ्नुको कुनै तात्पर्य नै हुँदैन । कानूनले कुनै निकायलाई कुनै कार्य गर्न दिन्छ भने त्यो कार्य निष्प्रयोजित हुने गरी व्याख्या हुन सक्दैन । यस कसीमा प्रस्तुत विवादको विश्लेषण गर्नु पर्दछ ।

९. उपरोक्त परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा महानगरपालिकाको मिति २०६२।१२।९ को नाता प्रमाणित पत्रबाट अष्टमाया शाक्यका पति प्रतिवादी धर्मरत्न शाक्य भनी लेखिएको पाइन्छ । विवादित जग्गा आफ्नो हो भनी सोही प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीले जग्गा दर्ताको निवेदन मालपोत कार्यालयमा दिएको देखिन्छ । सोही नाता प्रमाणपत्रबाट देखिएका यी प्रतिवादीका छोरा धर्मराज शाक्य स्वयम काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २१ को वडा अध्यक्ष रहेका बखत अष्टमाया शाक्य र आशामाया शाक्य भन्ने दुवै नामका व्यक्ति एकै हो भनी मिति २०६२।१२।९ मा सिफारिश गरिदिएको पाइन्छ । विवादको काठमाडौँ मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ४ को क्षेत्रफल २–०–२–० जग्गा आशामाया शाक्य भन्ने अष्टमाया शाक्यका नाउँबाट धर्मरत्न शाक्यका नाउँमा दर्ता गरी धनी पूर्जा दिनु भनी मिति २०६२।१२।१८ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा यस मुद्दाका प्रतिवादी धर्मरत्न शाक्यका छोरा धर्मराज शाक्यले वडा अध्यक्षका हैसियतले सिफारिश गरिदिएको भन्ने कथनको निजबाट खण्डन भएको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन । एउटै व्यक्तिका बोलाउने र आधिकारिक दुई नाम हुन सक्दछन् । यसैगरी पूरा र संक्षिप्त नाम पनि हुन सक्दछन् । तर आशामाया शाक्य भन्ने अष्टमाया शाक्य एकै व्यक्ति भएको भनी मिति २०६२।१२।१८ मा वडा कार्यालयबाट सिफारिश बनाई मिति २०६२।१२।२० मा आशामाया शाक्यको नाउँमा नापी तथा मोठ कायम भएको जग्गामा प्रतिवादीबाट दावी गरिएको छ । कतिपय कुरा पक्षहरूका व्यवहारबाटै संदिग्ध र अविश्वसनीय देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी जिकीर यस्तै कृतिम र संदिग्ध देखिन्छ ।

१०. वादी रमिला शाक्यलाई मिति २०४८।४।९ मा आशामाया शाक्यले शेषपछिको बकसपत्रको लिखत गरिदिएको पाइन्छ । सोही मितिमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट लिखत पास भएको देखिन्छ । शुरू मालपोत कार्यालयबाट सर्जमीन हुँदा समेत विवादित जग्गाका साँध संधियारहरूले दावीको जग्गा आशामाया शाक्यका नाउँमा नाप नक्सा भएको हो भनी उल्लेख गरी सोहीअनुसारको सिफारिश भई मिसिल सामेल रहेको पाइन्छ ।

११. विवादित जग्गाका मोही श्रीराम महर्जनले मिति २०६४।५।२४ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा दिएको निवेदनको मूल व्यहोरा हेर्दा, “मैले रैकर परिणत जग्गा दर्ता माग गरी आए तापनि उक्त जग्गा वास्तविक जग्गाधनी आशामाया शाक्य भिक्षुणीकै पालामा निजले रैकर परिणत गरिसकेको जग्गा भएकोले मैले पेश गरेको निवेदनलाई निष्क्रिय बनाई उल्लिखित जग्गाको बास्तविक जग्गाधनी आशामाया शाक्य भिक्षुणीले रमिला शाक्यलाई पारित गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखतको आधारमा जग्गाधनी आशामाया शाक्य भिक्षुणीको नाउँमा दर्ता कायम रहेको टोखा मौजा हा.नं. ७५३ बाट भिडी दर्ता नामसारी हुने जग्गा भएकोले रमिला शाक्यको नाउँमा उल्लिखित जग्गा दर्ता नामसारी गरी जग्गाधनी पूर्जा दिएमा कुनै फरक पर्दैन” भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दिएको पाइन्छ । यो जग्गाको मोही श्रीराम महर्जन भएकोमा कुनै विवाद छैन । निजको यो कथनले विशेष प्रामाणिक बल राख्दछ । मोहीको कथन मिसिल संलग्न प्रमाण प्रतिकूल भए सन्दिग्ध हुन सक्दथ्यो र यो एक मात्र निर्णायक प्रमाण हुन सक्दैनथ्यो । तर, अन्य प्रमाणबाट समेत समर्थित भएमा यस्ता जग्गासँग पहिलेदेखि नै मोहीका रूपमा आवद्ध व्यक्तिको कथनले प्रमाणहरूको समूहमा विशिष्ठ महत्व राख्दछ । जग्गाधनी चिन्न र चिनाउन सो जग्गा जोती आएको मोहीका कथनमा दुराशय प्रमाणित नभएमा अन्य व्यक्तिको कथनभन्दा बढी भरपर्दो हुन्छ ।

१२. कसैले विना आधार शून्यको स्थितिमा जग्गा आफ्नो हो भनी निवेदन दिँदैमा हकबेहकको प्रश्न उपस्थित भएको मान्न मिल्दैन । जग्गा आफ्नो हो भन्नेले सोसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजातहरू पनि जग्गा दर्ताको निवेदन साथै समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरसर्ती अवलोकनबाटै देखिने असम्बन्धित र आधारहीन कुराकै आधारमा हकबेहकको प्रश्न उपस्थित हुँदैन । विवादित जग्गा मौजा बालाजु हा.नं. १०६३ को लगतसँग भिड्ने जग्गा हो र उक्त जग्गाको जग्गाधनी आशामाया भन्ने अष्टमाया शाक्यको हो भनी यी पुनरावेदक धर्मरत्न शाक्यले विवादित जग्गा दर्ता नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन परेको देखिन्छ । तर प्रमाणहरूको सरसर्ती अवलोकन कै आधारमा सो दावी निरर्थक देखिँदा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चरणमा प्रवेश गरी हकबेहकमा बोल्नु पर्ने आवश्यकता नै देखिँदैन ।

१३. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार कारण र प्रमाणबाट दावीको का.जि मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ६ कि.नं. ४ को क्षे.फ.२—०—२—० जग्गा प्रत्यर्थी रमिला शाक्यको नाउमा दाखेल खारेज नामसारी दर्ता हुने ठहराएको शुरू मालपोत कार्यालय, काठमाडौँको मिति २०६४।६।२८ को निर्णय सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।७।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

            न्या.कमलनारायण दास

इति संवत् २०६७ साल चैत गते ८ रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृतः– परशुराम भट्टराई