निर्णय नं. ७६१० - करार बमोजिम गरिपाऊँ ।

निर्णय नं.७६१०            ने.का.प.२०६२              अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

सम्वत् २०६० सालको दे.पु नं. ९५०१

फैसला मितिः २०६२।१०।४।३

 

मुद्दाः– करार बमोजिम गरिपाऊँ  ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म. न.पा.वडा नं. १३ वाफलटोल वस्ने नानीछोरी महर्जन

विरुद्ध

प्रत्यर्थी / वादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १२ ब्रम्हटोल वस्ने रहिन्द्र महर्जन समेत

 

 

§  विवादको लिखतवाट सिर्जना भएको हक र दायित्व निजी योग्यताका आधारमा पूरा गर्नुपर्ने खालका नदेखिएको अवस्थामा स्वास्नी छोराले करारीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदन जिकीर कानूनसम्मत  मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

§  करारनामा नै रजिष्ट्रेशन गर्ने वारेमा कुनै शर्त उल्लेख नभएकोले सो करारनामाको लिखत रजिष्ट्रेशन हुन अनिवार्य नदेखिंदा ६ महीना भित्र रजिष्ट्रेशन नगरि दिए सोही मितिवाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने भनी अर्थ गरी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान हुंदा लिइएको आधारसंग सहमत हुन नसकिने ।

§  भनेका दिन लिखत पारित गरिदिने शर्त भएपछि सो अनुरुप पारित गर्न जुन दिन इन्कार गरिन्छ सोही दिनलाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

§  विवादमा रहेको लिखतवाट पक्षहरु बीच कानूनी रुपवाट करारीय दायित्व सिर्जना भएको पाइएको र वादीको फिराद करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्यादभित्रै परेको देखिंदा लिखतका शर्तबमोजिम वादीका नाममा उक्त घर जग्गा प्रतिवादीहरुले रजिष्ट्रेशन पास गरि दिनुपर्ने।

(प्रकरण नं.२५)

 

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद वराल

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राजन अधिकारी र श्री सिद्धप्रसाद लामिछाने

अवलम्वित नजीरः

 

 

फैसला

            न्या.अनूपराज शर्माः पुनरावेदन अदालत पाटनवाट २०५८।६।२६।६ मा भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भै दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–

            २.    हामी फिरादीका पति तथा पिता धनभाई महर्जन प्रतिवादी मध्येका नानी छोरीको पति साहिला महर्जन १, प्रतिवादी मचा भाई महर्जन १, वुद्धि नारायण महर्जन १, र कृष्ण भन्ने शुभ महर्जन १ समेत ५ जनाको संयुक्त हक भोगमा रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा न.. १२ कि.नं. ६९५ क्षे.फ. ०–०–२–२ को जग्गामा वनेको साझा घर भत्केर खतरा पुग्ने अवस्थामा रहेको र सोको मर्मत गर्न सवैको सहमति नभएकोमा का.म.न.पा. वडा नं. १२ मा घर भत्काउने सम्वन्धमा छलफल हुंदा उक्त जग्गाको पन्च कृर्ते मोल रु १,००,०००। कायम भै सो मोलमा हाम्रो पति पिताले लिन मन्जुर भै अन्य भाईको भागमा पर्ने जनही २०,०००। का दरले रु ८०,०००। को आधा प्रत्येकलाई १०,०००। का दरले रु ४०,०००। दिई वांकि रकम घर जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरी दिने गरी मिति ०४४।४।२१ मा मन्जुरनामा (संम्झौतापत्र) भएकोमा उक्त घर जग्गामा हाल हामी वसोवास गरी रहेका छौ । पतिको मृत्यु पश्चात सम्झौता बमोजिम वाँकी रकम लिई विपक्षीहरुले उक्त घर जग्गा हाम्रो नाउंमा रजिष्टेशन पास गरी दिनुपर्नेमा सो बमोजिम गर्न ईन्कार गरेको हुंदा वाँकी आधा रकम रु ४०,०००। धरौटी राख्न आएको छौ उक्त रकम विपक्षीहरुलाई दिलाई सम्झौता पत्र बमोजिम का.जि.का.म.न.पा.वडा न.. १२ कि.नं. ६९५ को क्षे.फ. ०–०–२–२ घर जग्गा त्यसको लिगपात समेतको हक छाडेको लिखत गराई र त्यस्तो लिखत गर्न इन्कार गरे मिति २०४४।४।२१ को सम्झौता पत्रलाई नै हक छाडेको लिखत मानी रजिष्ट्रेशन पास गरी उक्त जग्गा हाम्रो नाउंमा ना.सा.दा.खा. समेत गरिपाउँ तथा हामीले राखेको कोर्टफि र अन्य दस्तुर विपक्षीहरुवाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादीको संयुक्त फिराद दावी ।

            ३.    फिरादीले उल्लेख गरेको मिति २०४४।४।२१ को सम्झौता पत्र वास्तवमा करार होईन घर मर्मत गर्ने सम्वन्धमा का.म.न.पा.वडा नं. १२ वडा समितिमा संयुक्त रुपमा सवै अंशियारले दिएको मन्जुरी कागज हो । हक छाडेको लिखत मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम पारित भएको हुनु पर्ने हुंदा उक्त लिखत अनधिकृत निकायमा भएको मन्जुरनामा मात्र हो उक्त लिखतको कानूनी अस्तित्व शुन्य हुने हुंदा विपक्षीको झुठ्ठा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने नानी छोरी महर्जनको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ४.    विपक्षीका पिताले २०४४।४।२१ मा हामीसंग लिखत गरी जग्गा खरिद गर्ने भनि वैनावट्टा भएकोमा वहाँले २०४५ साल वैशाख १९ गते गुठी गानाको भोजको समयमा उक्त वैना रकम फिर्ता मागी हामीले फिर्ता दिइ सक्र्यौ । उक्त समयमा सो लिखत फिर्ता माग्दा वहाँले सो लिखत दिनु भएन । तसर्थ हामी पाँचै जनाको नाउँमा संयुक्त पुर्जा रहने गरी निर्णय भै विपक्षीको झुठ्ठा फिरादवाट फुर्सद पाउँ भन्ने मचाभाई महर्जन, वुद्धि नारायण महर्जन, शुभ महर्जनको प्रतिउत्तरपत्र ।  

            ५.    वादी दावीको सक्कल करारनामाको लिखत का.म.नपा. काठमाण्डौंबाट झिकाई अ.वं. ७८ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई देखाई सुनाई वयान गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने शुरु जिल्ला अदालतको आदेश ।

            ६.    मिति २०४५।१।१९ गतेका दिन पुजाको वेला उक्त रकम फिर्ता गरि सकेको र शर्तनामाको कागज फिर्ता माग्दा पछि फिर्ता गरुँला भनि भन्नु भएको हो भनि प्र. शुभ महर्जनको वा अशोक महर्जनको अ.वं. ७८ नं. बमोजिम गरेको वयान ।

            ७.    घर मर्मतको स्विकृति मन्जुरीको कागजमा वढी कुरा लेखि जालसाजी गरेको हो भनी हरि कृष्ण महर्जनको अ.वं. ७८ नं. बमोजिमको वयान ।

            ८.    प्रतिवादीले जालसाजी भनि वयान गरेपछि सो सम्वन्धमा वादीको पनि वयान गराउनु पर्नेमा गराएको नदेखिंदा वादीको पनि वयान गराउनु भन्ने शुरु जिल्ला अदालतको आदेश ।

            ९.    घर मर्मतको लागि वडा कार्यालयमा भएको मन्जुरीनामाको कागज करारको लिखत होइन मन्जुरीनामाको कागज हो भन्ने प्रतिवादीका साक्षी निरन्जन राना मगरले गरेको वकपत्र ।

            १०.    उक्त घर वादी रहिन्द्रले नै वनाएको हो हाल पनि वादी रहिन्द्र नै वसोवास गरि आएका छन भन्ने वादीका साक्षी श्याम महर्जनको वकपत्र ।

            ११.    उक्त लिखत कागज का.म.न.पा.वडा न. १२ मा वसी गरिएको हो । उक्त लिखत सद्दे हो भनि वादी रहिन्द्र महर्जनको वयान ।

            १२.   उक्त लिखतमा भएको सहीछाप मेरो हो । लिखत सद्दे हो भनि लिखतका अन्तरसाक्षी न्हुच्छे नारायण महर्जनको मिति २०५७।१०।१८ को वकपत्र

            १३.   मिति २०४४।४।२१ को लिखत करार बमोजिम प्रतिवादीहरुलार्ई लिखत हुंदा कै अवस्थामा रु १०,०००। का दरले वुझाएको र प्रतिवादीहरुले वुझन ईन्कार गरेको वाँकी रुपैया रु ४०,०००। फिराद साथ दाखिल गरी धरौटी खातामा आम्दानी वाँधिएको समेत देखिदा वादीले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको देखिन्छ । तसर्थ लिखत शर्त बमोजिम वादीहरुका नाममा उक्त घर जग्गा प्रतिवादीहरुले राजिनामा गरी रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७।११।२९।२ को फैसला ।

            १४.   शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी बमोजिम राजिनामा पारित हुने ठहराई मलाई हराई गरेको फैसलामा चित्त वुझेन । उक्त लिखतमा करार भन्ने कुनै कुराको शव्दसम्म पनि उल्लेख भएको छैन । मिति २०४४।४।२१ को कागजको कुनै पनि अस्तित्व छैन । वादीले देखाएको लिखतमा करारनामा शव्द नै छैन । वादीको फिराद करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हद म्याद भित्र परेको समेत छैन । शुरुको फैसला वदर गरी फिराद दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नानी छोरी महर्जनको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            १५.   मिति २०५५।८।१ गतेका दिन रजिष्ट्रेशन गरि दिनु होस भन्दा गरी दिदैनौं भनेकाले सोही मिति देखि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनि सो मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भनि करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) अनुसार ३ महिना भित्र वादीको प्रस्तुत फिराद परेको देखिंदा हदम्याद भित्र वादीको फिराद परेको छैन भन्ने पुनरावेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । लिखत शर्त बमोजिम वादीहरुका नाममा उक्त घरजग्गा प्रतिवादीहरुले राजिनामा गरी रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनुपर्ने ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७।११।२९।२ को फैसला मिलेकै हुंदा सदर हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनवाट २०५८।६।२६।६ मा भएको फैसला ।

            १६.    वादीहरुले २०४४।४।२१ मा वडा समितिमा चढाएको कागजलाई लिएर २०५५।८।२३ मा फिराद गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत फिराद म्याद भित्र परेको छैन । २०५५।८।१ मा प्रतिवादीले लिखत पारित गरिदिन इन्कार गरे भनी वादीले लिएको जिकिरको कुनै प्रमाण छैन । वादीको लोग्ने वावुले ४०,०००। वुझाई २०४४।४।२१ को कागज कार्यान्वयन गर्नु अगावै निज धनभाईको मृत्यु भै सकेको छ । त्यस्तै मेरा लोग्ने साइला महर्जन पनि प्रस्तावको स्वीकृति मानिएकै खण्डमा पनि रु १०,०००। वुझि नलिदै परलोक भै सक्नु भएको छ । यस स्थितिमा प्रस्ताव राख्ने र स्वीकृत गर्ने व्यक्तिको जीवनकालमा हुन नसकेको कार्य निजको स्वास्नी छोरावाट पूरा हुनु पर्ने करारको परिभाषा अनुकुल हुदैन । २०४४।४।२१ को लिखतमा करार भन्ने शव्दसम्म पनि उल्लेख भएको छैन । लिखतको अर्थ आक्षरशः गरिनु पर्छ । उक्त लिखतलाई करारको संज्ञा दिनु कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटी हो । विवादको घर जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन भै साइला महर्जनको सट्टामा म पुनरावेदिकाका नाममा मालपोत कार्यालयबाट २०५९।२।२८ मा दाखिल खारेज भै सकेका अवस्थामा सो कुरा वादीलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसलामा करार ऐन, २०२३ को दफा २ र ४ तथा १० (१) को गम्भीर त्रुटी भएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नानीछोरी महर्जनको पुनरावेदन जिकीर ।

            १७.   विवादित करारनामाको लिखत यो मिति र समयमा पारित गराउने भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिएन । सो लिखत २०४४।४।२१ मा भएकोले रजिष्ट्रेशनको महलको ४ नं. ले ६ महिना भित्र लिखत पारित गराउनु पर्ने पारित गरि नदिएमा ६ महिना पुगेको मितिवाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) अनुसार मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने देखिन्छ । सो बमोजिमको म्याद भित्र प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर भएको नदेखिएको स्थितिमा प्रतिवादीहरुले राजिनामा गरी रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिनुपर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा करार सम्वन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ को व्याख्यात्मक त्रुटी विद्यमान देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने  निस्सा प्रदान गरिएको छ  भन्ने यस अदालतवाट मिति २०६०।२।२८।४ मा भएको आदेश ।

            १८.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद वरालले यस मुद्दामा वादीले पेश गरेको कागज करार होईन, वडा नं. १२ को कार्यालयमा घर मर्मत गर्ने सम्वन्धमा पेश गरेको मन्जुरी मात्र हो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले कागज भएको ६ महिना भित्र त्यस्तो कागज रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्नेमा नगरि दिएमा ६ महिना नाघेपछि वादीको हदम्याद शुरु हुने हुंदा यस मुद्दाको फिराद करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) बमोजिम कारण परेको ३ महीना भित्र नपरेको हुँदा खारेज हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजन अधिकारी तथा सिद्धप्रसाद लामिछानेले २०४४।४।२१ मा वडा कार्यालयमा भएको कागज भएपनि वादीका पिता तथा पति धनभाई महर्जन र साहिला महर्जन, मचा महर्जन, वुद्धिनारायण एवं कृष्ण भन्ने शुभ महर्जन वीच भएको कागजमा दुवै पक्षले पुरा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व तोकि हस्ताक्षर गरेको हुँदा करारमा आवश्यक पर्ने सवै तत्व विद्यमान छन् । विपक्षीहरुले सो कागज बमोजिम वादीले भनेका दिन ज.ध. प्र.पुर्जा लिनका लागि चारै भाई उपस्थित हुनेछौ भन्ने उल्लेख भएको र निजहरुले २०५५।८।१ मा उक्त लिखत पारित गरि दिदैनौ भनेका हुँदा सो दिन देखि हदम्याद भित्रै फिराद परेको छ । सो करारको लिखत बमोजिम धनभाई महर्जनका तर्फवाट दायित्व पूरा गरि सकेको अवस्थामा विपक्षीहरुले आफ्नो दायित्ववाट उन्मुक्ति पाउन सक्तैनन् भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            १९.    आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल, एवं प्रमाण अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेतलाई मध्य नजर गरी विचार गर्दा वादी दावी पुग्ने गरी शुरु जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको फैसला मिले नमिलेको एवं पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नसक्ने के हो सो सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            २०.   फिरादीका पिता तथा पति धनभाई महर्जन, प्रतिवादी नानी छोरी महर्जनका पति साइला महर्जन तथा प्रतिवादीहरु मचा भाई महर्जन, वुद्धि नारायण महर्जन र कृष्ण महर्जन वीच २०४४।४।२१।५ मा भएको सम्झौता बमोजिम कि.नं. ६९५ को क्षे.फ. ०–०–२–२ मा वनेको घर रजिष्ट्रेशन पास नगरि दिएको हुंदा प्रतिवादीहरुलाई वादीले बुझाउन वाँकी रु ४०,०००। वादीले राखेको धरौटीवाट प्रतिवादीहरुलाई वुझाई उक्त घर हाम्रा नाममा रजिष्ट्रेशन र नामसारी दाखिल खारेज गरि पाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा पुनरावेदक प्रतिवादीले मुख्य रुपमा वादीले पेश गरेको कागज वडा कार्यालयमा पेश भएको सम्म हो । म्याद भित्र रजिष्ट्रेशन नभएको कारण त्यस्तो लिखतको कानूनी अस्तित्व छैन । सो लिखत करारनामा नभएका कारण करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद लागु हुन सक्दैन भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको पाइन्छ । यस अदालत समक्ष पुनरावेदकले सो लिखतमा करार भन्ने उल्लेख नभएकोले लिखतलाई करार भन्न नमिल्ने भन्ने नै मुख्य जिकिर गरेको देखिदा सो लिखतवाट यी पक्षहरु वीच करार भएको हो होइन भन्ने मुख्य रुपमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । कुनै लिखत करार हो होइन भन्ने कुरा सो लिखतमा करारनामा भनिएको वा नभनिएको कुरावाट मात्र निर्धारण हुने होइन लिखतका शर्तवाट करारीय दायित्व सिर्जना हुन्छ हुदैन भन्ने आधारमा कुनै लिखत करारको लिखत हो होइन भनी निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । २०४४।४।२१।५ मा भएको उक्त लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने ५ जना दाजुभाई मध्ये धनभाई महर्जनले कि.न. ६९५ को क्षे.फ. ०–०–२–२ जग्गामा वनेको सामुहिक दर्ताको घर रु १ लाख मुल्य कायम गरी अरु ४ भाईलाई २० हजारका दरले मूल्य तिरी सकार गर्नुपर्ने, उक्त रकम १० हजारका दरले ४० हजार तत्काल र वाँकी ४० हजार रजिष्ट्रेशन पास भएको दिन तिर्नु पर्ने, सो घर रजिष्ट्रेशन पास गरिदिए पनि वाँकी ४ दाजुभाई वाहेक अरुलाई विक्री गरि दिन नपाउने, सो घरमा गुठीगानाको पालो पर्दा भोज नसकेसम्म वसी चलाउन दिनुपर्ने सो घर धराप भएकोले ३ दिन भित्र मर्मत गर्नुपर्ने वा भत्काउनु पर्ने, सो घर भत्की कसैलाई नोक्सान भएमा सोको नोक्सानी समेत व्यहोर्नु पर्ने गरी धनभाई महर्जनको दायित्व तोकेको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त लिखतमा निज धनभाई वाहेकका साहिला महर्जन, मचाभाई महर्जन, वुद्धिनारायण महर्जन र शुभ भन्ने कृष्ण महर्जनले जनही रु वीस हजार लिई सो घर जग्गा धनभाई महर्जनलाई रजिष्ट्रेशन पास गरि दिनुपर्ने र धनभाईका नाममा जग्गा धनी पूर्जा लिन लाग्ने खर्च र रजिष्ट्रेशन खर्च समेत ५ जनाले दामासाहीले व्यहोर्नु पर्ने, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिनको लागि भनेको दिन चारै भाई उपस्थित हुनुपर्ने भनी अन्य चारभाईको दायित्व समेत निर्धारण भएको देखिन्छ ।

            २१.   यसरी उक्त लिखतमा पक्षहरुले स्वेच्छापूर्वक हस्ताक्षर गरी सवै पक्षहरुको दायित्व निर्धारण गरी त्यसमा मञ्जुर भई सो लिखत तयार भएको देखिन आयो । सो कागज तयार हुँदाका वखत प्रचलित करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा करारको परिभाषा हेर्दा “करार” भन्नाले दुई वा दुई भन्दा वढी पक्षहरु वीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मन्जुरी सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विवादको घर जग्गामा हकाधिकार रहेका लिखतका पक्षहरुले आफ्नो हकाधिकारका सम्वन्धमा आपसमा छलफल गरिएकाले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कामहरु तोकी दायित्वहरु उल्लेख गरी स्वेच्छापूर्वक हस्ताक्षर भएको उल्लेखित लिखतलार्ई करार होइन भन्ने पुनरावेदकको जिकीर उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुकुलको मान्न मिलेन । २०४४।४।२१।५ को उक्त लिखतवाट पक्षहरु वीच करारीय दायित्व सिर्जना भै सकेकोमा सो करारका पक्षहरुले सो दायित्व वाध्यात्मक रुपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन आउछ । सो करारका एक पक्ष धनभाई महर्जन र निजका हकदार वादीहरुले करारीय दायित्व पूरा नगरेको भन्ने कुनै प्रतिवादी को जिकीर नभएको धनभाइले तत्काल रु ४०,००० बुझाई  र निजले वुझाउनु पर्ने बाँकी रकम रु ४०,०००। धरौटी राखी फिराद गरेको अवस्थामा अरु पक्षहरुले करार बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । तसर्थ लिखतमा उल्लेखित घर जग्गा धनभाई महर्जन वा निजका हकदारले भनेका समयमा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिनुपर्ने र सो वापतको खर्च समेत दामासाहीले व्यहोर्नु पर्ने दायित्ववाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने आधार देखिदैन ।

            २२.   पुनरावेदकले २०४४।४।२१ को कागज कार्यान्वयन गर्नु अगावै धनभाई महर्जनको र आफ्नो पति साहिला महर्जन सो लिखत बमोजिमको रु १०,०००। वुझि नलिदै परलोक भै सकेको अवस्थामा प्रस्तावक र स्वीकृति दिनेले जीवनकालमा पूरा गराउन नसकेको कार्य स्वास्नी छोरावाट पूरा हुनु पर्ने होईन भन्ने पनि जिकिर लिएको देखियो । तत्सम्वन्धमा करार ऐन, २०२३ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा दफा १० (२) मा करार गर्ने कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा होस ठेगानामा नरहेमा निजको हक र दायित्व निजको हकवालामा सर्ने  छ । तर निजी योग्यताको आधारमा प्राप्त हुने हक वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भने हकवालामा सर्ने छैन ” भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । वादीहरु धनभाई महर्जनको स्वास्नी छोरा भएका र पुनरावेदक करारका पक्ष रहेका साहिला महर्जनकी श्रीमती भएकोमा विवाद नदेखिएको र विवादको लिखतवाट सिर्जना भएको हक र दायित्व निजी योग्यताका आधारमा पूरा गर्नुपर्ने खालका नदेखिएको अवस्थामा धनभाई महर्जन र साहिला महर्जनले पूरा गर्नुपर्ने करारीय दायित्व र हक निजका हकवालाहरु पुनरावेदक र प्रत्यर्थीहरुमा सर्ने कुरा उक्त कानूनी व्यवस्थाको शाव्दिक व्याख्यावाट नै स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्नी छोराले करारीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदन जिकीर समेत कानूनसम्मत  मान्न मिलेन ।

            २३.   पुनरावेदकले प्रस्तुत मुद्दाको फिराद नै हदम्याद भित्र नपरेको भनी जिकीर लिएको र यस अदालतवाट रजिष्ट्रेशनको महलको ४ नं. ले लिखत भएको ६ महिना भित्र लिखत पारित गराउनु पर्ने र गरि नदिएमा सो ६ महिना पुगेको मितिवाट करार ऐन, २०२३ को हदम्याद लागू हुने भन्ने आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएकोले त्यस तर्फ विचार गर्दा २०४४।४।२१।५ को लिखतमा धनभाईले भनेका दिन हामी चारै भाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिन उपस्थित हुने, नभएमा कानूनी कारवाई गरेमा मन्जुर छ भनी उल्लेख भएबाट घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन कसरी पारित गर्ने र सोको लागि पक्षहरुको हक र दायित्व के हुने भन्ने बारेमा लिखतले नै स्पष्ट गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत करारनामा नै राजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने शर्त लिखतमा उल्लेख भएको नभै करारको केही पक्षहरुले अर्को पक्षले भनेका दिन घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरि दिने शर्त कायम भएको देखिन्छ । करारनामा नै रजिष्ट्रेशन गर्ने वारेमा सो लिखतमा कुनै शर्त उल्लेख नभएको र सो करार आफैवाट पक्षहरुको घर जग्गामा हक हस्तान्तरण हुने नभै पक्षहरुले हक हस्तान्तरण गरी छुट्टै लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कुरा करारको शर्तको रुपमा रहेको देखिन्छ । तसर्थ सो करारनामाको लिखत रजिष्ट्रेशन हुन अनिवार्य नदेखिंदा ६ महीना भित्र रजिष्ट्रेशन नगरि दिए सोही मितिवाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने भनी अर्थ गरी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान हुंदा लिइएको आधारसंग सहमत हुन सकिएन । भनेका दिन लिखत पारित गरिदिने शर्त भएपछि सो अनुरुप पारित गर्न जुन दिन इन्कार गरिन्छ सोही दिनलाई नै कारण परेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

            २४.   फिरादीले प्रतिवादीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा घर जग्गाको लिखत पास गरि तिमीहरुलाई दिन्छौ भनेकोमा २०५५।८।१ मा विपक्षीहरुलाई भेला जम्मा गरी लिखत पारित गरि दिनु होस भन्दा अरु रकम समेत थप अन्यथा लिखत पारित गरि दिन्नौं भनेका भनी सो मितिलाई कारण परेको मिति कायम गरी २०५५।८।२३ मा फिराद गरेको देखिन्छ । करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) मा “यस ऐन अन्तर्गतको अन्य कुनै दावीको हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन महिना भित्र” नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । वादीले २०५५।८।१ मा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले सो कानूनी व्यवस्थाले तोकेको हदम्याद भित्र  फिराद गरेको र प्रतिवादीहरुले सो भन्दा पहिले नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको हो भनी देखाउन नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्याद भित्र नपरेको भन्ने पुनरावेदकको तर्कसंग सहमत हुन सकिएन ।

            २५.   उल्लेखित विवेचनावाट विवादमा रहेको २०४४।४।२१।५ को लिखतवाट सोका पक्षहरु वीच कानूनी रुपवाट करारीय दायित्व सिर्जना भएको पाइएको र वादीको फिराद करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद भित्रै परेको देखिंदा लिखतका शर्त बमोजिम वादीका नाममा उक्त घर जग्गा प्रतिवादीहरुले राजिनामा रजिष्ट्रेशन पास गरि दिनुपर्ने ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनवाट २०५८।६।२६।६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सकदैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति सम्वत् २०६२ साल माघ ४ गते रोज ३ शुभम .... ।