निर्णय नं. ४०८७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४०८७    ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १०५७

आदेश भएको मिति : २०४७।२।६।१ मा

निवेदक      : जि.कारागार शाखा अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा बन्दी रहेको मोहन राइको हकमा रामप्रसाद चौलागाई

विरुद्ध

विपक्षी : श्री बागमती विशेष अदालत सिंहदरवारसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र पर्ने सरकार वादी मुद्दा भएको र अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भई अधिकार प्राप्त निकाय बागमती विशेष अदालतबाट कानुन बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश गैरकानुनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई एवं विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री     होमनाथ ढुड्डाना

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. सह न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    बन्दी मोहन राइले लागू औषधको बिक्री वितरण संचय र ओसार पसार समेत गरेको भनी लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को संशोधन सहितको दफा १४(ग) बमोजिम सजायँको माग गरी बागमती विशेष अदालत समक्ष मिति २०४६।८।१ गतेका दिन विपक्षी जि.प्र.का. बाट प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गरी अभियुक्त मोहन राईको अदालत समक्ष बयान भएपछि विपक्षी वा.वि.अ. बाट अभियुक्त मोहन राईलाई थुनामा राख्ने आदेश भएबाट मोहन राई अद्यावधि गैरकानुनी थुनामा रही रहनु परेबाट यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । लागू औषध सम्बन्धित मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्नु परेमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को संशोधन सहितको दफा ७ र ८ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नु परेमा कुनै विवाद छैन भने दफा ७ अन्तर्गत मोहन राईलाई गिरफ्तार गर्न कुनै वारेण्ट नै जारी नगरी कानुन बमोजिम बाहेक गिरफ्तार गर्न विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कुनै अधिकारै छैन । यसै गरी ऐनको दफा ८ हेर्दा पनि लागू औषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको अपराध कुनै घर जग्गा सवारी वा ठाउँमा भई राखेको छ र तुरुन्तै केही कारवाही नगरेमा अपराधी भागी जाने सम्भावना भएमा त्यस्तो कुराको पर्चा खडा गरी कसूरसँग सम्बन्धित कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था भइरहेकोमा पनि प्रस्तुत मुद्दामा नत लागू औषध नियन्त्रण अधिकारीले कुनै पर्चा नै खडा गरेकोछ । यस्तो अवस्थामा कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम बाहेक गरी बन्दी मोहन राईको संवैधानिक स्वतन्त्रताको अपहरण विपक्षीहरुबाट भएको छ । त्यस्तो विपक्षी बागमती विशेष अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को विपरित गैरकानुनी काम कारवाहीद्वारा तयार भएको लिखतहरु प्रमाणमा ग्रहण गरी गैरकानुनी तवरबाट मोहन राईलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको हुँदा विपक्षीहरुका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।१२।६ को आदेश ।

४.    वादी श्री ५ को सरकार (जि.प्र.का. काठमाडौं) द्वारा दायर भएको प्रतिवादी मोहन राई उपरको लागू औषध मुद्दाको मिसिल हेर्दा प्रतिवादी मोहन राईको डेराबाट लागू औषध बरामद भएको कुरा अदालत तथा प्रहरी समक्ष प्रतिवादी सावित नै देखिएको, आफ्नो घरमा बरामद भएको लागू औषध सेवन तथा विक्री वितरण गर्न राखेको हो भनी प्रहरी समक्ष बयान गरेको मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट अ.वं. ११८ नं. को देहाय २ लागू गर्न पर्याप्त र मनासिब आधार देखिँदा सो बमोजिम पूर्पक्षको लागि (ख) श्रेणीको सिधा खुवाउने गरी थुनामा राख्ने भन्ने यस अदालतका मिति २०४६।८।१ को आदेशानुसार निज मोहन राई थुनामा रहेको देखिँदा माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने मिसिलबाट देखिएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी बागमती विशेष अदालतको लिखित जवाफ ।

५.    बन्दी मोहन राईले लागू औषध विक्री वितरण र संचय वसार पसार समेत गरेको भनी लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को संशोधन सहितको दफा १४(ग) बमोजिम सजायँको माग गरी सम्मानीत बागमती विशेष अदालत समक्ष मिति २०४६।८।१ गते विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गरी अभियुक्त मोहन राईको अदालत समक्ष बयान भएपछि विपक्षी बागमती विशेष अदालतबाट अभियुक्त मोहन राईलाई थुनामा राख्ने आदेश गरी थुनामा राखिएको । लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ बमोजिम नियुक्त भएको औषध नियन्त्रण अधिकारी प्र.जि.अ. ले जि.प्र.का. लाई आदेश गरी जि.प्र.का. द्वारा दायर गरेको मुद्दा समेत अधिकार क्षेत्र विहीन भन्न नमिल्ने साथै लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत सजायँ हुने अपराध कसैले गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने विश्वास पर्ने कारण भएमा त्यस्ता व्यक्तिको गिरफ्तार र खानतलासीको निमित्त औषधि नियन्त्रण अधिकारीले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा (७) ले प्रष्ट गरेको र सोही कानुनी व्यवस्था बमोजिम लागू औषध नियन्त्रण अधिकारीको आदेश बमोजिम जि.प्र.का. काठमाडौंले त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम अभियोग तयार गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर गरेको मुद्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाहेक भन्न नसकिने तथा सो कानुनी कारवाही वा विपक्षीको संवैधानिक हकमा समेत आघात पुग्न गएको भन्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत विपक्षी जि.प्र.का. काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षी मोहन राईले लागू औषध विक्री वितरण गर्दछ भन्ने बुझ्न आएकोले कानुनको रीत पुर्‍याई पक्राउ गरी कारवाही गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको २०४६।७।८ को लिखित आदेश बमोजिम २०४६।७।११ गते विपक्षीलाई पक्राउ गरी निजको डेरा कोठा खानतलासी गरी लागू औषध खैरो हेरोइन ७० ग्राम बरामद गरी लागू औषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत कारवाहीको लागि वा.अं.प्र.का. अपराध अन्वेषण समूहको २०४६।७।११ को पत्र साथ यस कार्यालयमा प्राप्त भएकोमा उक्त मुद्दा अनुसूची १ भित्र पर्ने देखिएकाले सो सरकारी वकिल र यस कार्यालय समेत संयुक्त भई अनुसन्धान गर्दा निज मोहन राईले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, ०३३ को संशोधन सहितको दफा ४ को (घ) (च) र (छ) अनुसारको कसूर गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १४ को १ (ग) (घ) अनुसार कारवाही हुन यस कार्यालयबाट २०४६।८।१ को प्रहरी प्रतिवेदन सहित मोहन राई र सम्बन्धित मिसिल बागमती विशेष अदालतमा बुझाएको श्रेस्ताबाट देखिएको हुँदा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको निराधार रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल अध्ययन गरी रिटनिवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई एवं विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना तथा विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान का.मु. सह न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट लागू औषध ऐन, २०३३ को दफा ७ र ८ को कार्यविधि पूरा नगरी कुनै वारेण्ट विना बन्दी मोहन राईलाई गिरफ्तार गरेको तथा गैरकानुनी काम कारवाहीबाट तयार भएका प्रमाणहरु ग्रहण गरी गैरकानुनी तवरबाट मोहन राइलाई अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) बमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको विपक्षी बागमती विशेष अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ७ को व्यवस्था हेर्दा यस ऐन अन्तर्गत सजायँ हुने अपराध कसैले गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने विश्वास पर्ने कारण भएमा त्यस्ता व्यक्तिको गिरफ्तारी र खानतलासीको निमित्त औषध नियन्त्रण अधिकारीले वारेण्ट जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने दफा ८ मा पनि पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत देहायका कामहरु गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थासम्म भएको पाइन्छ । जसबाट वारेण्ट जारी नगरी पक्राउ गर्न नमिल्ने भनी मान्न मिलेन । लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र पर्ने सरकार वादी मुद्दा भएको र अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भई अधिकार प्राप्त निकाय बागमती विशेष अदालतबाट कानुन बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश गैरकानुनी मान्न मिलेन । रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

 

इति सम्वत् २०४७ साल जेष्ठ ६ गते रोज १ शुभम्