निर्णय नं. ४०८८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०८८     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १३२८

आदेश भएको मिति : २०४७।२।७।२ मा

निवेदक      : वीरगंज न.पं. वा.नं. १६ बस्ने विजयप्रताप राणासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय वीरगंजसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    विपक्षीका कानुन व्यवसायीले बहसको सिलसिलामा बैंकको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरेमा निजको सम्पत्ति फिर्ता दिन बैंक मन्जूर छ भनी स्वीकार समेत गर्नु भएको, बैंकलाई ऋण तिर्नमा निवेदक कानुन व्यवसायीले इन्कार नगर्नु भएबाट समेत कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ (संशोधन सहित) को नियम १४(२) अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको कृषि विकास बैंकको निर्णय कानुन अनुरुप नै देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन जारी गरी रहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

रिट निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय वीरगंजबाट हामीले धान उखु खेती समेतको लागि लिएको ऋण वापतमा म विजयप्रताप राणाको नाउँमा दर्ता रहेको पर्सा जिल्ला सुरजाहा गा.पं. वडा नं. ४ कि.नं. १७८ को विगहा ०–९–० र ऐ. कि.नं. १९५ को विगहा ३–१४–१० र बानु राणाको नाउँमा दर्ता रहेको पर्सा जिल्ला वीरगंज न.पं. वडा नं. १ को हाल १६ कायम भएको कित्ता नं. २३० को विगहा ०–३–७१२  घर जग्गा धितो लेखी दिएका थियौं । विजयप्रताप राणाको नाउँमा रहेको ऋणको हकमा सुर्जाहाको जग्गाको मूल्यांकन हुनु भन्दा अगावै मेरी दिदी रेखादेवी पालले आफ्नो नाउँको वारा जिल्ला मनहरा पञ्चायतको जग्गा समेत जमानी सरहको लेखत गरी कृषि विकास बैंकमा दिनु भएको थियो । खेतीको काममा दैवी प्रकोप समेत परी ऋण तिर्नू समेत अनुकूल नपरेकोमा उक्त धितोको जग्गा लिलाम गर्ने भनी २०४५।१।१९ र २०४५।१।२० को दैनिक समाजमा प्रकाशित भएको रहेछ । उक्त ऋण चुक्ता गर्ने आवश्यक प्रबन्धमा लागेको कुरा समेत उल्लेख गरी विजयप्रतापले विपक्षी शाखामा अनुरोध गर्दा सो लिलाम स्थगित गरी २०४५।४।२ को दिन धितो लिलाम गर्ने सूचना २०४५।३।२० मा बैंकले दिएको थियो । उक्त लिलाम पनि स्थगित रहेकोमा ग्राहकले रुपैयाँ बुझाउन नसकेकोले २०४५।७।११ सम्म अर्को समय पाउँ भनी म विजयप्रतापले बैंकमा निवेदन दिएको हुँदा २०४५।४।२ मा लिलाम स्थगित भएको थियो । पुनः ०४५ सालको चैत्र महीनाको मसान्त सम्मको समय पाउँ भनी विपक्षी शाखा कार्यालयमा हुलाक मार्फत निवेदन दिएकोमा कुनै निर्णयको सूचना मलाई दिइएन मैले दिएको निवेदनमा म्याद दिन नमिल्ने भनी कुनै प्रकारको निर्णयको सूचना मलाई नदिई लिलाम हुने दिन निश्चित गरी समय र स्थान समेत तोकिएको कुनै सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित नगरी सरोकारका व्यक्ति हामीलाई कुनै सूचना जानकारी नै नदिई २०४५।७।११ का दिन हामी निवेदक रेखादेवी पालको जग्गा विगहा १८–४–१५ समेत रु. ५,७५,९७५।– मा विपक्षी बैंकले लिलाम सकार गरेको कागज खडा गरेको रहेछ बैंकले कारोवार गर्दा तीनजना छुट्टाछुट्टै ऋण इकाई कायम गरी छुट्टा छुट्ट्रै कागज गराई व्यवहार गरेको र लिलामी गर्दा एउटै संयुक्त रकमको आधारमा गरेको कानुनी र न्यायोचित छैन । धितो रहेको जग्गा लिलाम गर्दा कसैले नसकारेकोमा मात्र बैंकले धितो राखिएको सम्पत्ति आफूले लिन सक्ने हो, आफै लिलाम कर्ता र आफै सकार गर्ने भएको कार्य कृ.वि. बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०(क) को उपदफा ८ प्रतिकूल छ । अतः विपक्षी कृषि विकास बैंकले २०४५।७।११ मा गरेको लिलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी सो अमान्य कारवाहीलाई मान्यता दिई मालपोत कार्यालयको २०४५।८।२९ को टिप्पणी आदेश र सो बमोजिम भएको दा.खा. को कार्यवाही बदर गरी साविक बमोजिम राख्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरी निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त जग्गा यथावत राख्नु भनी कृषि विकास बैंकका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।१।६ को आदेश ।

४.    विपक्षीले कृषि विकास बैंकमा अचल सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएको र उक्त बैंकको साँवा ब्याज समेत ऋणीले म्यादभित्र चुक्ता नगरेको कारणबाट बैंकले लिलामीको कारवाही चलाई उक्त अचल सम्पत्ति कृषि विकास बैंकले आफैंले सकार गरी बैंकको नियमानुसार प्रमाण सहित यस कार्यालयमा दाखेल खारेजको माग गरेको हुँदा दाखिल खारेज सम्म गरेको हो विपक्षीको आरोपबाट फूर्सद पाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

५.    कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १४ को उपनियम (२) अनुसार विजयप्रताप राणाले आफ्नो र निजकी श्रीमती विपक्षी निवेदिका बानु राणाको हकमा समेत सम्पूर्ण भाखा नाघेको साँवा व्याज हर्जाना समेत सम्पूर्ण ऋण २०४५ आश्विन महीनासम्म चुक्ता गर्नेछु नगरे ०४५।७।११ मा धितो लिलाम गरेमा मन्जूर छ भनी कबूलियत कागज गरेको हुँदा बैंकलाई अरु कार्यविधि पूरा गर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले विपक्षीहरुको जिकिर गलत छ २०४५।७।११ मा कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ र ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ बमोजिम कानुन बमोजिम विपक्षीहरुको धितो लिलाम सकार गरिएको हो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय वीरगंजले आफ्नो ऋण असूली उपर गर्ने विपक्षी विजयप्रताप राणाले कबूलियतनामा बमोजिम धितो लिलाम गर्दा सो सकार गर्न कोही नआएकोले कृ.वि. बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०क को उपदफा ८ र ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १४ को उपनियम २ तथा ऐ. को नियम २१ बमोजिम समेत कानुनी रीत पूरा गरी बैंकले धितो सकारेकोबाट विपक्षीको मौलिक हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय वीरगंज अञ्चल कार्यालय वीरगंजको संयुक्त र सोही मिलानको कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले विपक्षी बैंकले धितो लिलाम गर्दा निवेदकलाई सूचना दिनु पर्ने सार्वजनिक सूचना टाँस गर्नु पर्नेमा सो समेत केही नगरी आफैले धितो सकार गर्ने गरेको कार्य कानुन विपरित हुँदा बैंकको लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएको र विपक्षी बैंकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले निवेदकले बैंकको ऋण समय भित्र नबुझाउनु भएको र पहिलो पटक भाखा नाघेकोमा २०४५ आश्विन मसान्त सम्ममा बुझाउने छु, नबुझाए २०४५।७।११ गते मेरो धितो लिलाम असूल गर्नु भनी बैंकलाई कागज गरी दिनु भएको हुँदा निवेदकलाई पुनः छुट्टै सूचना दिनु पर्ने अवस्था छैन । लिलामको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ र त्यस्तो धितोको सम्पत्ति अरु कसैले नसरकारेको हुँदा बैंकले सकारेको सो कानुन अनुरुप गरिएको कार्य हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो २०४७।२।७।२ मा निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको ।

७.    अब निवेदक माग दावी अनुसारको रिट निवेदन जारी गर्नु पर्ने हो होइन ? निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विभिन्न उद्देश्यको लागि भनी विजयप्रताप राणाले आफ्नो रेखादेवी पाल र बानु राणाको नाउँको जग्गा बैंकमा धितो राखी ऋण लिएको भन्ने कुरामा विवाद देखिन आउँदैन । निवेदकले बैंकमा समयमा साँवा व्याज भुक्तान नगरेको हुँदा धितो लिलाम गरिने भनी पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरी सो पत्रिका साथै राखी निवेदकलाई रजिष्ट्री गरी पत्र पठाएको र निवेदकले पत्रिकामा प्रकाशित मितिमा धितो लिलाम नगरी रकम बुझाउने समय पाउँ भनी दिएको निवेदन अनुसार तोकिएको मितिमा धितो लिलाम नभएको र २०४६ साल आश्विन महीना सम्ममा रकम नबुझाएमा २०४६।७।११ का दिन धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेमा मन्जूर छ भनी बैंकमा कबूलियतनामा गरेको कुरामा विवाद रहेन । २०४६।७।१० को मितिसम्म निवेदकले रकम नबुझाएपछि पुनः रकम बुझाउने समय थप पाउँ भनी हुलाक मार्फत चिठी पठाएको र त्यसको जानकारी नपाएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको पाइन्छ । कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ (संशोधन सहितको) नियम १४(२) मा “.... सम्पत्ति बैंकले लिलाम वा बिक्री गरी आफ्नो लेना बाँकी असूल गरोस भनी बैंकमा निवेदन दिन्छ भने त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम वा विक्री गर्ने मिति तोकी ऋण (असामी) लाई र अन्य व्यक्तिलाई जानकारी सम्म गराए पुग्ने छ । अरु कार्यविधि पूरा गर्नु पर्दैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदकले म्याद भित्र रकम नबुझाएमा २०४६।७।११ का दिन लिलाम गर्नमा मन्जूर गरी कागज गरेकोबाट निजले लिलाम हुने दिन थाहा पाउन नसकेको भन्न सकिने अवस्था भएन । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएन भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय जिल्ला कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सार्वजनिक सूचना टाँस भएको, लिलाम बढाबढमा अरु व्यक्तिले सकार नगरेको हुँदा बैंकले कृ.वि. बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०(क) को देहाय (८) अनुसार धितो रहेको सम्पत्ति सकार गर्न पाउने हुँदा धितो सम्पत्ति सकार गरेको भन्ने कृषि विकास बैंकबाट प्राप्त मिसिलबाट देखिन आयो । निवेदकले बैंकको सम्पत्ति ऋण लिएको र तिर्नु पर्नेमा विवाद नरहेको प्रस्तुत अवस्थामा बैंकको ऋण चुक्ता गरी धितो राखेको सम्पत्ति कृषि विकास बैंक अचल सम्पत्ति विक्री नियमावली (संशोधन सहित), २०३३ को नियम ६(क) अनुसार बढीमा सकार गरेको मितिले २ वर्ष भित्र ... फिर्ता दिन सक्ने व्यवस्था भइरहेको र विपक्षीका कानुन व्यवसायीले बहसको सिलसिलामा बैंकको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरेमा निजको सम्पत्ति फिर्ता दिन बैंक मन्जूर छ भनी स्वीकार समेत गर्नु भएको, बैंकलाई ऋण तिर्नमा निवेदक कानुन व्यवसायीले इन्कार नगर्नु भएबाट समेत कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ (संशोधन सहित) को नियम १४(२) अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको कृषि विकास बैंकको निर्णय कानुन अनुरुप नै देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन जारी गरी रहनु नपर्ने भई खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४७ साल जेष्ठ ७ गते रोज २ शुभम् ।