निर्णय नं. ७६१२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय नं.७६१२ ने.का.प.२०६२ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
सम्बत् २०६१ सालको रिट नं. ....२९७०
आदेश मितिः २०६२।३।१४
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः ल.जि.ल.पु.उप.न.पा वडा नं. १८ बस्ने वर्ष ६१ को घनश्यामराज कर्णिकार
विरुद्ध
बिपक्षीः ल.पु.जि. सैवु गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने अ.वर्ष ७८ को कृष्णलाल महर्जन समेत
§ मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ११० नं. वमोजिम तामेल भएको भन्ने जिकिर लिएतापनि सो म्याद वदर गराउनेतर्फ अ.वं. २०८ नं. बमोजिम कुनै प्रक्रिया नचलाई म्याद नबुझेको प्रतिवेदन पश्चात मात्र हकदावी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको देखिंदा भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसारको कार्यविधि पुरा नभएको भनी भन्न नमिल्ने ।
§ निवेदकले नरमगरम नमिलेको सम्बन्धमा आधारयुक्त प्रमाण पेश गर्न नसकेवाट भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको सम्पूर्ण कार्यविधि पुरा गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरेको कार्यलाई कानून विपरीत भएको भन्न नमिल्ने ।
§ मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोही वीच वांडफाँड गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जग्गा वाँडफाँड गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई हुने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवदेक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय शिवराज अधिकारी र पदमवहादुर श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ताद्वय लोकभक्त राणा र चोमराज दाहाल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
२. ल.पु.जि. सैवु गा.वि.स. वडा नं. ३ ख को कि.नं. ११९ को क्षे.फ. ०–१२–२–० र ऐ.ऐ. को कि.नं. १२० को क्षे.फ. ०–५–१–० समेत जम्मा क्षे.फ. १–१–३–० जग्गा म निवेदकको नाउँमा दर्ता कायम भएको सो दुवै कित्ता जग्गाको मोही बिपक्षी कृष्णलाल महर्जन कायम भएकोमा बिपक्षीले बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) बमोजिम मोही र जग्गाधनीको बीचमा जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भनि मिति २०६०—१२—६ गते कि.नं. ११९ को क्षे.फ. ०–१२–२–० मध्ये पश्चिमतर्फवाट आधा अर्थात क्षेत्रफल ०–६–१–० (छ आना एक पैसा) जग्गा मोहीलाई र कि.नं. ११९ को बाँकी क्षे.फ. ०–६–१–० जग्गा र ऐ. को कि.नं. १२० को क्षे.फ. ०–५–१–० जग्गा जग्गाधनीलाई पुरै दिने माग दावी साथ भूमिसुधार कार्यालयमा बिपक्षी कृष्णलाल महर्जनको निवेदन दिनु भएको र सो कुरा मिति २०६०—१२—१० गतेका दिन मैले बिपक्षीको मागदावी निवेदनको नक्कल सारी लिई प्रतिवाद नगरी सो बिपक्षीको दावीलाई स्वीकार गरी वसेकोमा कुनै पनि जानकारी नआएकोले के कसो भएछ भनि मिति २०६१—४—८ गतेको दिन बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालय गई मिसिलको नकल्ल सारी हेर्दा बिपक्षीले दावी गरे उपर मिति २०६०—१२—२७ गते बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयवाट मेरो नाउँमा म्याद सूचना जारी भएको रहेछ । सो म्याद सूचना मेरो घरदैलामा नआएको र वडा कार्यालयमा पनि टाँस नभई मिति २०६१—१—२८ गतेका दिन सो म्याद सूचना फिर्ता आएको रहेछ । बिपक्षीले मिति २०६१—१—२८ गते दोस्रो बाँडफाँडसम्बन्धी संशोधित निवेदन भनि मुल दावीलाई संशोधन गर्ने गरी ज.ध. लाई कि.नं. १२० को ०–५–१–० पुरै र कि.नं. ११९ को क्षेत्रफल मध्ये पुर्ववाट क्षेत्रफल ०–३–२–२–० समेत जम्मा क्षेत्रफल ०–८–३–२–० र कि.नं. ११९ को बाँकी क्षेत्रफल मध्ये पश्चिम तर्फको क्षेत्रफल ०–८–३–२–० मोही आफैलाई हुने गरी बाँडफाँड गरिपाऊँ भन्ने दोस्रो निवेदन मागदावी गर्नु भएको रहेछ ।
३. बिपक्षीले गरेको पहिलो निवेदनको सम्बन्धमा बिपक्षी मानबहादुर तामाङ्गले मिति २०६१—१—२८ गते म्याद फिर्ता गरेको प्रतिवेदन गर्दा घनश्याम राज कर्णिकारले म्याद नबुझेको भनि फिर्ता गरेको र मिति २०६१—१—२८ गते नै गो.प. मा म्याद सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भै गोरखापत्रमा समेत प्रकाशित भएको रहेछ, बिपक्षी नापी शाखाले भू.सु. कार्यालय ललितपुरवाट पठाएको पत्रमा वर्षा सिजन शुरु भएको हुँदा फिल्ड चेक गर्न जान नसकेको व्यहोराको पत्र पठाएको अवस्थामा बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले मिति २०६१—४—५ गते निर्णय गर्ने क्रममा बिपक्षी मोहिलाई कि.नं. ११९ को पश्चिम तर्फवाट क्षे.फ. ०–८–३–२ कि.का. गरी दिने र बाँकी कि.नं. १२० को ०–५–१–० पुरै र कि.नं. ११९ को क्षे.फ. ०–१२–२–० जग्गा मध्ये उत्तर दक्षिण तर्फ चिरापारी पुर्वतर्फवाट ०–३–२–० जग्गा जग्गाधनीलाई पर्ने गरी बाँडफाँड गर्ने व्यहोराको निर्णय भएछ । सो कुरा मैले बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६१—४—८ गते नक्कल सारी लिई थाहाँ जानकारी भएकोले वाध्य भै यस सम्मानित अदालतमा आएको छु ।
४. आफ्नो मुलदावीलाई पुरै संशोधन गरी निवेदन दर्ता गर्न पाउने अधिकार बिपक्षीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र अन्य प्रचलित कानूनले समेत दिएको छैन । एक पटक एउटा कुरा स्वीकार गरिसकेपछि वा त्यसमा चित्त बुझाई सकेपछि पुनः अर्को निवेदन दर्ता गर्न र त्यसलाई निर्णयको आधार बनाई मेरो हकमा असर पर्ने गरी गरेको निर्णय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धनको सिद्धान्त विपरीत छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम कारवाही हुने मुद्दाहरुको हकमा म्याद सूचना अ.वं. ११०(१) नं. को प्रक्रिया पुरा गरी तामेल भएको लाई मात्र कानूनले मान्यता प्रदान गरेको छ । यदि हक दावी सम्बन्धी प्रश्न भएमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सकिने तर यहाँ म्याद सम्बन्धी सूचना समेत गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत मौकामा प्रतिवाद गर्न नआएको भनि निर्णय आधार बनाउन कानूनसम्मत हुँदैन । आफनो विरुद्ध आएको कुनै पनि निवेदन, उजुरी, संशोधित प्रमाण कागजहरुको खण्डन गर्न पाउने कानूनद्वारा प्रत्याभुत गरिएको संवैधानिक हक अधिकारलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै प्रदान नगरी एकतर्फी बिपक्षीको प्रमाण र गैरकानूनी दोस्रो निवेदन लिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत छ । अतः बिपक्षीहरुले गरेका उल्लेखित निर्णय सहितका काम कारवाहीहरुवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक र भूमिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ को दफा २६(घ) द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात परेको र सो वैकल्पिक तथा प्रभावकारी उपचार विद्यमान नहुँदा संविधानको धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले मिति २०६१—४—५ मा गरेको मोहियानी बाँडफाँड सम्बन्धित निर्णय लगायत सो संग सम्बन्धित बिपक्षीहरुको सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु उत्प्रेषण आदेशले बदर गरि बिपक्षीको मिति २०६०—१२—६ को पहिलो निवेदन मागदावी अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ को दफा २६(घ), भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम २४(ख), २४(ग) २४(घ), बमोजिम मोहियानी हकको जग्गा बाँडफाँड गर्नु भनि बिपक्षीहरुकोे नाउँमा परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले मिति २०६१—४—५ मा गरेको निर्णयअनुसार हाल बिपक्षीको नाउँमा कायम भएको सावीक कि.नं. ११९ कित्ताकाट भै कि.नं. ५०३ को क्षेत्रफल ०–८–३–२ जग्गा गैरकानूनी रुपले कि.का. गरी पुर्जा समेत लिई सकेको अवस्था बिद्यमान भएकोले बिपक्षीको नाऊँमा कायम भएको जग्गा अन्य व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएको र सो गरेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन निष्कृय हुने भएकोले सो कित्ताकाट भै बिपक्षीको नाऊँमा कायम भएको जग्गा निवेदनको अन्तिम किनारा नलागे सम्म कुनै प्रकारले कसैलाई हक छाडी वेचविखन नगर्नु नगराऊनु भनी बिपक्षी कृष्णलाल महर्जन, मालपोत कार्यालय, ललितपुर र नापीशाखा कार्यालय, ललितपुरको नाऊँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै लिखितजवाफ परेपश्चात अर्को आदेश नभएसम्म निवेदकले दावी गरेको कि.नं. ११९, कि.नं. १२० कि.का. भै कायम भएको कि.नं. ५०३ को क्षे.फ. ०–८–३–२ जग्गालाई यथास्थितीमा राख्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६१—५—१ को आदेश ।
६. ल.पु.जि. सैंवु गा.वि.स वडा नं. ३ (ख) कि.नं. ५०३ को क्षे.फ. ०–८–३–२ जग्गा बिपक्षी मध्येका कृष्णलाल महर्जनले र.नं.. ८५९ मिति २०६१—४—२५ को पारीत राजीनामा अनुसार मिनराज दुलाल र दिपक दुलाललाई बिक्री गरेको र हाल मिनराज दुलाल र दिपक दुलालको संयुक्त नाउँमा श्रेस्ता कायम रहेको । कृष्णलाल महर्जनले रिट निवेदन मिति २०६१—४—२८ मा दायर हुनुभन्दा पूर्व नै जग्गा बिक्री मिति २०६१—४—२५ मा भएको देखिन्छ । श्री भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६१—४—५ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु यस कार्यालयको कानूनी दायित्व भएकोले ऐन नियमबमोजिम निर्णयमा उल्लेखित व्यहोरा कार्यान्वयन भएकोमा यस कार्यालयलाई बिपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार नभएकोले निवेदकको माग दावी झुठ्ठा छ । तसर्थ यस कार्यालयलाई बिपक्षी बनाइएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।
७. मिति २०६०—१२—६ मा निवेदन गरी मिति २०६१—१—२८ मा संशोधन गरी निवेदन दिने अधिकार छैन भन्ने रिट निवेदनको मुख्य विषय रहेकोमा ज.ध. का नाऊँमा जारी भएको म्यादै बुझी नलिई तामेलदारको प्रतिवेदन भै सो को कारण अनुसार प्रक्रियागत गो.प. दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको र निवेदकले अघि दिएको निवेदनमा क्षे.फ. नखुलाई आधा आधा हुने गरी माग गरेको र पछि दिएको निवेदनमा केबल क्षे.फ. मात्र खुलाई माग गरी निवेदनको दर्ता सनाखत भएको छ । शंख नारायणको छोरा ल.पु.जि. सैवु गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने कृष्णलाल महर्जनले ल.पु.जि. सैवु गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) कि.नं. ११९ को ०–१२–२ को, ऐ. कि.नं. १२० को ०–५–१ गरि जम्मा क्षे.फ. १–१–३ मा मोही को आधा हक हिस्सा हुनेमा जग्गा एउटै प्लट अर्थात जोडीएको कित्ता भएकोले दुवै कित्ता मध्ये कि.नं. १२० को ०–५–१ पुरै क्षे.फ. र कि.नं. ११९ को ०–१२–२ मध्ये पुर्वतर्फ क्षे.फ. ०–३–२–२ ज.ध. लाई हुने गरी बाँडफाँड माग निवेदन भई कानूनी प्रक्रियाबाट नरम करम मिलाई ज.ध. मोहीलाई बराबर आधा आधा गरी २०६१–४–५ मा भएको बाँडफाँड निर्णयबाट निवेदकको कानूनी हक हितमा कुनै आघात पुग्ने गरी निर्णय भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकले यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न कानूनतः मिल्दैन किनभने यस कार्यालयबाट त नापीको समयमा नापनक्सा भए गरेका कित्ता जग्गाको रेकर्ड राख्ने र अन्य कार्यालयबाट आदेश प्राप्त भएका खण्डमा कित्ताकाट गर्ने कार्य सम्म गर्ने हो यस कार्यालयले आफ्नो स्वेच्छाले कुनै पनि कार्य नगर्ने हुँदा निज निवेदकका हकमा पनि यस कार्यालयमा कि.का. गरी पठाइदिने भनि प्राप्त भएको पत्र तथा आदेशका आधारमा कि.का. गरी पठाएको हुँदा उक्त कि.का. गर्ने कार्य उपर यस कार्यालयले कुनै प्रकारको दायित्व वहन गर्नुपर्ने समेत होइन । रिट निवेदकले यस कार्यालयबाट वर्षातको समयमा फिल्ड निरीक्षण गर्न नमिल्ने भनि प्रतिवेदन दिएको भनि जुन आधार प्रमाण लिनु भएको छ त्यसमा भए गरेको सत्य साँचो व्यहोरा के हो भने यस कार्यालय जग्गा नापजाँच तथा अन्य कार्यहरु गर्नका लागि निर्देशन प्राप्त भए गरेको छ अर्थात कित्ता नापी निर्देशीकाको निर्देशन नं. ३, २, ३, ३ को (क) अनुसार फिल्ड रेखाङ्कन गर्ने सम्बन्धमा विशेष परिस्थिति वाहेक फिल्ड रेखाङ्कनको लागि कार्तिकदेखि जेठ मसान्तसम्मको समय निर्धारण गर्ने भनि निर्देशन प्राप्त भए बमोजिम सोही आधारमा हामीले भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट पत्र प्राप्त हुनेवेलामा वर्षात लागेको र वर्षातको वेलामा रेखाङ्कन गर्न नसकिने भएको हुँदा यस कार्यालयबाट प्रतिवेदन पेश गरेको सम्म हो निज निवेदकको हक हितमा असर पर्ने किसिमबाट त्यस्तो प्रतिवेदन यस कार्यालयले दिएको होईन । त्यस्तो प्रतिवेदन दिन यस कार्यालयलाई कानूनतः मिल्दैन । अतः यस कार्यालयले निज निवेदकको हकमा कुनै प्रकारको असर पर्ने कार्य नगरेको हुँदा निजले माग गरेको रिट निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा प्रचलित नेपाल कानून समेतको विपरीत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने बिपक्षी नापी शाखा ललितपुरको लिखितजवाफ ।
९. भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले मिति २०६१—४—५ मा जग्गा बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरे पश्चात सो निर्णयअनुसार दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनाउन समेतको लागि मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई मिति २०६१—४—५ मा पत्र पठाएको छ । जसअनुसार मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६१—४—८ मा दाखिल खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ । मालपोत कार्यालय ललितपुबाट भएको मिति २०६१—४—८ को निर्णय समेत बदर गरी पाउन बिपक्षीले प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावी लिनसक्नु भएको छैन । मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय बदर नहुने अवस्थामा अन्य निर्णय समेत बदर गर्नु कुनै प्रयोजन रहन्न । निरर्थक प्रयोजनको लागि रिट जारी नहुने भन्ने कानूनी सिद्धान्त यस सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित भई ने.का.प. २०४५ नि.नं. ३५०६, पृ.सं. ६४१, अंक ७ र ने.का.प. २०४३, नि.नं. २८११, पृ.सं. ७५४, अंक ८ मा प्रकाशित भएको छ । बिपक्षीको रिट निवेदन यस कानूनी सिद्धान्त विपरीत छ ।
१०. रिट निवेदन बिपक्षीले मिति २०६१—४—२८ मा दायर गर्नु भएको हो भने मैले बाँडफाँडबाट प्राप्त गरेको बाग्मती अञ्चल, ललितपुर जिल्ला सैवु गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) कि.नं. ५०३ ज.रो. ०–८–३–२ मिति २०६१—४—२५ (द.नं. ८५९) को जग्गा राजिनामा बमोजिम संयुक्त रुपमा मीनराज दुलाल र दीपक दुलाललाई मालपोत कार्यालय ललितपुर मार्फत हक हस्तान्तरण गरिसकेको छु । बाँडफाँडको निर्णय उपर रिट निवेदन नपर्दै सम्बन्धित अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण भईसकेकोमा सो हक हस्तान्तरण भएको उपर आवश्यक कानूनी कारवाही नचलाई बाँडफाँडको निर्णयउपर रिट निवेदन दिएमा खारेज हुने भन्ने कानूनी सिद्धान्त यस सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित भएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन यस कानूनी सिद्धान्तको विपरीत छ । साथै बिपक्षीले रिट निवेदनमा मुख्यतः बिबन्धनको प्रश्न उठाउनु भएको छ । प्रथमतः जग्गा बाँडफाँड गर्ने भनेको भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाहरु एवं प्रक्रियाहरु बमोजिम गरिने कानूनी काम कारवाही हो । कानूनी कुरामा बिबन्धन लाग्दैन अर्को कुरा बाँडफाँडकोलागि निवेदन दिंदैमा सो निवेदनमा लेखिए बमोजिम बाँडफाँड हुनुपर्ने एवं भईहाल्ने होइन । प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पुर्याई नरमगरम मिलाई बाँडफाँड गरिने हुन्छ । यस स्थितिमा पहिलो निवेदनमा के लेख्यो, दोस्रो निवेदनमा के लेख्यो भन्ने कुरा गौण हो । एक पटक निवेदन दिए पछि सो निवेदनको टुंगो नलाग्दैको अवस्थामा अर्को निवेदन दिन पाइन्छ र लिईने प्रचलन समेत रहेको छ । दोस्रो निवेदन दिन नपाउने कुनै कानूनी बन्देज रहेको छैन ।
११. जग्गा बाँडफाँडको लागि मिति २०६०—१२—६ मा भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा मेरो निवेदन परे पश्चात बिपक्षीले सो निवेदन समेतको नक्कल मिति २०६०—१२—१० मा लिएको भन्ने उल्लेख भएकै छ । मैले बाँडफाँडको कारबाही चलाएको भन्ने कुरा बिपक्षीले मौकामै थाहा पाइसके पश्चात बिपक्षीको आफ्नै स्वेच्छाले प्रतिवाद नगर्ने, तारेखमा नबस्ने तर पछि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उलघंन भयो भनी भन्न मिल्ने होइन ।
१२. रिट निवेदनमा नरमगरम नमिलाई जग्गा बाँडफाँड गरिएको भनी उल्लेख भएको पूर्णतः आधारहिन एवं झुठो हो । क्षेत्रफलको दृष्टिकोण एवं मुल्यको दृष्टिकोण समेतबाट पूर्णतः नरमगरम मिलेको छ । के, कुन कारणबाट नरमगरम नमिलेको हो, बिपक्षीले रिट निवेदनमा किटानी साथ खुलाउन सक्नु भएको छैन । बिपक्षीले बढी जग्गा पाए नरमगरम मिल्ने र बराबर जग्गा प्राप्त भए नरमगरम नमिल्ने भन्ने कुरा पूर्णतः अन्यायपूर्ण रहेको छ । गाँउ विकास समितिको कार्यालय, सैंवु, ललितपुरबाट भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरलाई पठाएको मिति २०६१—३—२२ को पत्र एवं नापी शाखा ललितपुरले भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरलाई पठाएको मिति २०६१—३—२९ को पत्रबाट समेत उत्तर दक्षिण चिरा पारी पूर्ब पश्चिम कित्ताकाट गर्दा जग्गाधनी र मोही दुवैलाई नरमगरम मिल्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । सो बमोजिम कित्ताकाट गराएको छ । अतः बिपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाउँ भन्ने कृष्णलाल महर्जनको लिखितजवाफ ।
१३. निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा पियन पदमा कार्यरत मानवहादुर तामाङको लिखितजवाफ ।
१४. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताद्वय शिवराज अधिकारी र पदमवहादुर श्रेष्ठले बिपक्षी मोही कृष्णलाल महर्जनले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) बमोजिम मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँडको लागि मिति २०६०—१२—६ मा पहिलो निवेदन दिनुभएको र पछाडि मिति २०६१—१—२८ गते अगाडिको निवेदनमा भएको मुलदावीलाई संशोधन गरी दोस्रो निवेदन दिनुभएकोमा बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले सोही दोस्रो निवेदनमा दिएको दावी अनुसार जग्गा बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको छ । जवकी उक्त ऐनको २६(घ) जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड गर्दा दुवै थरको मन्जुर हुन नसकेमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी र मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझनुपर्ने भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको कार्यविधि पुरा नगरी बिपक्षीबाट भएको जग्गा बाँडफाँडसम्बन्धी निर्णय गैरकानूनी एवं प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल समेत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी र बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुर समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जग्गाधनी र मोही वीच जग्गाको बाँडफाँड गर्दा नरमगरम मिलाई कानूनबमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै बिपक्षी मोही कृष्णलाल महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय लोकभक्त राणा र चोमराज दाहालले निवेदकलाई जारी भएको इतलायनामा म्याद बेरीतपूर्वक तामेल भएको भए मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको २०८ नं. बमोजिम उपचारको लागि कारवाही गर्नुपर्नेमा रिटक्षेत्रवाट आउन मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) मा जग्गाधनी र मोही वीच आधा आधा जग्गा नरमगरम मिलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम बाँडफाँडको निर्णय भएको छ । जग्गा बाँडफाँड नरमगरम मिलेको छैन भनी निवेदकले भन्नसक्नु भएको छैन । उक्त ऐनको व्यवस्था विपरीत निवेदकले बढी जग्गा पाउने होइन । दोस्रो निवेदन दिन नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था पनि छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको वहस समेत सुनियो । अव निवेदकले निवेदनमा प्रश्न उठाए बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको कार्यविधि पुरा भएको छ छैन ? र निवेदन दावी बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१५. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो नाममा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला सैवु गा.वि.स. वडा नं. ३ ख कि.नं. ११९ को क्षेत्रफल ०–१२–२–० र ऐ.ऐ. कि.नं. १२० को क्षे.फ. ०–५–१ समेत जम्मा क्षे.फ. १–१–३–० जग्गाको हकमा बिपक्षी घनश्याम राजकर्णिकारले भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा पहिला एउटा आधारमा जग्गा बाँडफाँडका सम्बन्धमा मिति २०६०—१२—६ गते निवेदन दिनुभएको र सो निवेदन मागदावीलाई स्वीकार गरी बसी आएकोमा बिपक्षीले पुनः मिति २०६१—१—२८ मा पहिलो निवेदनको मूल दावीलाई संशोधन गरी दोस्रो निवेदन बिपक्षी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा दिई सोही दोस्रो निवेदनमा लिएको दावी अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) को कार्यविधि पुरा नगरी जग्गा बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको हुँदा बिपक्षीहरुको सो काम कारवाहीबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त समानताको हक एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हक र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा समेत आघात परेको हुँदा बिपक्षीहरुको सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६०—१२—६ को पहिलो निवेदन माग दावी अनुसार जग्गा बाँडफाँड गर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी र कानूनी प्रक्रियाबाट नरमगरम मिलाई ज.ध. र मोहीलाई बराबर आधा आधा गरी भएको बाँडफाँड निर्णयवाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकहितमा कुनै आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी लिखितजवाफ दिएको पाइन्छ । अव निवेदकले कानूनी कार्यविधि पुरा नगरी जग्गा बाँडफाँड गरेको मिलेको छैन भनी निवेदक र निजको कानून व्यवसायीले उठाएको प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मोहीले कि.नं. ११९ र १२० को जग्गा बाँडफाँडका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए पश्चात निज निवेदकको नाउँमा २०६०—१२—२७ गते म्याद सूचना जारी भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । सो म्यादलाई निज निवेदकले बुझी नलिएको र घरदैलोमा टाँस गर्न पनि नदिएको भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन तामेलदारले पेश गरेको अवस्था छ । उक्त म्यादलाई अ.वं. ११० नं. को प्रक्रिया नपुर्याई तामेल भएको भन्ने निवेदनमा जिकिर लिएतापनि सो म्यादलाई बदर गराउनेतर्फ निवेदकले मुलुकी ऐन, अ.वं. २०८ नं. बमोजिम कुनै प्रक्रिया चलाएको पनि देखिंदैन । साथै निज निवेदकले म्याद नबुझेको प्रतिवेदन परेपश्चात हकदावी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको देखिंदा भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसारको कार्यविधि पुरा नभएको भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउदैन । अव निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जग्गा बाँडफाँड गर्न सक्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको छ । ऐनको दफा २६(घ) ले नरमगरम मिलाई आधाआधा जग्गा जग्गाधनी र मोही बीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय फाइल र मिसिल संलग्न नक्शाट्रेस हेर्दा उक्त ऐनले गरेको उक्त व्यवस्था बमोजिमनै जग्गाधनी र मोही बीच नरमगरम र क्षेत्रफल समेत बराबर मिलार्ई जग्गा बाँडफाँड भएको देखिन्छ । निवेदकले नरमगरम नमिलेको सम्बन्धमा आधारयुक्त प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । अतः भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको सम्पूर्ण कार्यविधि पुरा गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरेको कार्यलाई कानून विपरीत भएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
सम्बत् २०६२ साल असार १४ गते रोज ३ शुभम् ..............