निर्णय नं. ४०९२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०९२     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

एक न्यायाधीशको इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४७ सालको रि.नं. १२८४

आदेश भएको मिति : २०४७।२।२८।२ मा

रिट निवेदक : सिद्धार्थनगर न.पं. वा.नं. ३ बस्ने नन्दु अहिरको मु.स. गर्ने राजमान यादव

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री पश्चिमाञ्चल क्षे.अ. समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गर्दै तथ्यको निरोपण गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसरी सबूद प्रमाणको आधारमा तथ्यको निरोपण गरी गरेको सो निर्णयलाई पुनरावेदन तहबाट हेरे जस्तो गरी उक्त अञ्चल तथा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छ, छैन भनी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     प्रस्तुत रिटनिवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएकोमा तथ्य यसप्रकार छ :–

२.    विपक्षी दुलारे अहिरले नन्दु अहिरका विरुद्ध अंश नामसारी मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिनु भएकोमा विपक्षी प्रतिवादीको एकाघर सगोलमा रहे बसेको नदेखिएको र प्रतिवादीका नाममा रहेको जग्गा प्रतिवादीको निजी आर्जनको देखिई सो सम्पत्तिमा वादी दावी पुग्न नसक्ने हुँदा २ खण्डको १ खण्ड अंश हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भनी मिति २०४५।५।१० मा फैसला गरे उपर विपक्षीले लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्नु भएकोमा नन्दु परलोक भई निवेदकले मु.स. गरेको र उक्त अदालतबाट मिति २०४६।५।४ मा फैसला हुँदा मु.स. गर्ने विपक्षीका दाता नन्दु अहिर र वादी सगोलको अंशियार भई सगोलको आर्जन सगोल ठहर्ने भई संयुक्त रुपमा आर्जित जमीन देखिएकोले भारतमा भएको बण्डापत्रको कागजले त्यहाँको अचल सम्पत्तिमा सम्म बण्डा नहुने समेत हुँदा प्रतिवादीबाट वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्छ भनी निर्णय भई शुरु इन्साफ उल्टी भएकोले म निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरी मिति २०४६।१२।२९ मा प.क्षे.अ. बाट फैसला गरेको छ ।

३.    विपक्षी दुलारे अहिर ६–५–१९८४ सम्म भारतमा बसोवास गरी आएको नेपालमा नआएको र स्व.नन्दुको भारतमा कुनै अंश हक हिस्सा नभएको भनी विपक्षी दुलारेले निज र स्वदेशका बीच चलाएको मुद्दामा पेश गरेको प्रतिउत्तरबाट प्रष्ट छ । विपक्षी नेपालमा नबसेको र अघि नै अंश लिइसकेको भन्ने प्रमाणित भएकोमा अंश दिलाउने गरी भएको फैसला अंश बण्डा १ नं. विरुद्ध बदरभागी छ । भारतमा बस्नेले नेपालमा उखडामा जग्गा कमाई आएको भन्ने झुठ्ठा छ । मैले उखडा सम्बन्धी कानुन अनुसार प्राप्त गरेको निजी आर्जनको जग्गा बण्डा हुने ठहराएको उखडा ऐनको दफा ३ अंश बण्डाको १८ नं. विरुद्ध छ । विपक्षीले नेपाली नागरिकता लिएको छु भनी जिकिर लिन सकेको छैन । विपक्षीको कानुनले प्राप्त गर्न नपाउने हक अंशबण्डा गरी नामसारी गर्न गराउन मिल्ने अवस्था छैन । दुवै फैसलाहरु प्रमाण ऐनको दफा ५४ समेतको विरुद्ध भई बदरभागी छ । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।

४.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले भारतको अदालतमा चलेको मुद्दामा विपक्षी दुलारेले प्रतिउत्तर दिंदा स्व.नन्दुको कुनै अंश हक नभएको भनी प्रतिवाद गरेकोबाट विपक्षी नेपालमा नबसेको र अंश लिइसकेको भन्ने प्रष्ट छ । रिट निवेदकले उखडाबाट प्राप्त गरेको निजी आर्जनको जग्गा अंश लाग्न सक्दैन । विपक्षी दुलारे नेपाली नागरिक समेत नहुँदा अंश दिलाउने गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालत र प.क्षे.अ. को फैसला अंशबण्डाको १।१८ नं. उखडा ऐनको दफा ३ र प्रमाण ऐनको दफा ५४ समेतको त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

५.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले बदर गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसलामा २०१६ सालको रसिदबाट संयुक्त रुपमा आर्जित जमीन देखिएको, भारतमा भएको बण्डापत्रको कागजले नेपालको अचल सम्पत्तिलाई असर पार्न नसक्ने हुँदा उपरोक्त प्रमाणको आधारमा वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीबाट वादीले २ भागको एक भाग अंश पाउने ठहर्छ । शुरु इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको र सोही इन्साफलाई प.क्षे.अ. बाट सदर गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यसबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गर्दै तथ्यको निरोपण गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसरी सबूद प्रमाणको आधारमा तथ्यको निरोपण गरी गरेको सो निर्णयलाई पुनरावेदन तहबाट हेरे जस्तो गरी उक्त अञ्चल तथा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छ, छैन भनी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ २८ गते रोज २ शुभम् ।