निर्णय नं. ७६१६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.७६१६            ने.का.प.२०६२              अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

सम्वत २०५८ सालको रिट नि.नं. ३७२५

आदेश मितिः २०६२।५।२८।२

 

मुद्दा :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला सप्तरी पकली गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भै प्रहरी सेवाको प्र.स.नि. पदबाट हटाइएका जगदीशप्रसाद यादव

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौं  समेत

 

§  कानून पालना गर्ने र कानून उल्लंघन गर्न नदिनु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कानूनी कर्तव्य हुने ।

§  विदेश पठाउँछु भनी रकम असुल गर्ने गैरकानूनी कार्य हुनुका साथै राष्ट्रसेवकको लागि पद अनुसारको आचरण विपरीतको फौजदारी अपराध समेत हुनसक्ने ।

§  प्रहरीको काम नागरिकको रक्षा गर्ने हो । नागरिकहरुसंग प्रहरीको जस्तो कानूनी अधिकार हुदैन । नागरिकहरुको विरुद्ध कसैले अपराधिक काम गरेमा त्यसरी अपराधिक कार्य गर्नेलाई पक्रि कानूनवमोजिम सजाय गर्न अभियोजन लगाई मुद्दा चलाउने अधिकारले प्रहरी सम्पन्न हुने ।

§  प्रहरीमा Enroll भएपछि प्रहरीले पाएको नियुक्तिपत्र सपथग्रहण र उर्दीको पोशाकले प्रहरीलाई ठूलो ताकत शक्ति र अधिकार सम्पन्न वनाउंछ । प्रहरीले पाएको त्यस्तो ताकत शक्ति र अधिकार साधारण नागरिकको संरक्षणको लागि हो । निवेदकले कानूनवमोजिम आफूले पाएको त्यस्तो अधिकार नागरिकको हक संरक्षणमा लगाउनुको वदला दुरुपयोग गरी नागरिकलाई हैरानी गर्ने निवेदकलाई पदमा वस्ने कुनै अधिकार नहुने ।

§  निवेदकलाई कानूनमा तोकिएको अख्तियारवालाबाट स्पष्टीकरण माग गरी सोमा निवेदक सावित भएको आधारमा कानूनको रीत पुर्‍याई गरेको कारवाही मिलेकै देखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवदेक तर्फवाटः

प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्नेत

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहित ठहर यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदकसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानून शाखाको मिति ०५७।४।४ को प्रत्यर्थी नायब महानिरीक्षकज्यूद्वारा हस्ताक्षरित पत्रबाट तपाइले युरी कुमार राईलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी  रु. ७०,०००।– लिएको र समयमा रकम नदिएकोले दिलाई पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिए पश्चात आफूले लिएको साँवा चुक्ता गरेको, यसैगरी तपाइले नेपाल आँखा अस्पतालमा कार्यरत मञ्जु शाक्य समेतलाई अमेरिका जाने भिसा मिलाईदिन्छु भनी रकम लिएको भन्ने सम्बन्धमा तपाईलाई बुझ्दा तपाइले लिएको रकम फिर्ता गरेको पाइएकोले आफ्नो पद अनुसार जिम्मेवारी एवं दायित्व पूरा गर्नुभएको नपाइएकोले तपाईलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४(६) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने ? स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी माग गरिएकोमा यथार्थ व्यहोरा खोली मिति ०५७।४।५ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । घ.च.नं. १३ मिति ०५७।४।५ को बोधार्थ पत्रबाट प्र.स.नि. जगदीश प्रसाद यादवले विभिन्न व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी रकम लिएको भन्ने सम्बन्धमा कारवाही हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी प्रहरी नायब महानिरीषकबाट मिति ०५७।४।५ मा निर्णय भएको उल्लेख रहेछ । उक्त पत्र प्राप्त भएपछि पुनरावेदन गरेकोमा प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट मिति ०५७।१०।२५ मा पुनरावेदन खारेज हुने ठहराई भएको निर्णय सम्बन्धी पत्र ०५७।११।२८ मा मेरो पितालाई बुझाएपछि अवगत भयो ।

३.    म निवेदकलाई मिति ०५७।४।४ मा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा ०५७।४।५ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको, सोही दिन ०५७।४।५ मा नैं नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएबाट उक्त निर्णय पूर्वाग्रहयुक्त र न्यायिकमनको प्रयोग नगरी भएको छ । तसर्थ प्रवृत्त धारणाबाट भएको उक्त निर्णय बदरभागी छ । मैले वैदेशिक रोजगारीको लागि रकम नलिई घर व्यवहारको लागि रकम लिई फिर्ता गरेको कुरा मैले पेश गरेको कपाली तमसुकको लिखतबाट प्रष्ट छ । युरी कुमार राईसँगको विवादमा प्रहरी नायब उपरीक्षकले मिति ०५७।११।५ मा नसिहत दिने निर्णय गरिएकोमा सोही विषयमा अर्को सजाय दिने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ । वैदेशिक रोजगारको लागि रकम लिएको भए वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने थियो । नोकरीबाट हटाउने निर्णय र पुनरावेदन तहको निर्णय उचित र पर्याप्त कारण बिनाको भै आत्मगत रहेको छ । निर्णयकर्ताबाट छानविन नगरी कानून शाखाबाट तयार गरेको निर्णय पर्चालाई निर्णयको संज्ञा दिइएको छ ।

४.    अतएब उपरोक्तानुसार म निवेदकलार्इ नोकरीबाट हटाउने गरी भएको प्रत्यर्थी प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट भएको मिति ०५७।४।५ को निर्णय तथा सोमा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्‍याई प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति ०५७।१०।२५ मा भएको पुनरावेदन निर्णय त्रुटीपूर्ण भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) एवं धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक साथै प्रहरी ऐन र नियमावलीबाट प्राप्त हकमा आघात पुग्न गएकोले ऐ. संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उक्त मितिको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाल गरी कामकाज गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन मागदावी ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई सूचना पठाई बोधार्थ पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु र साथै विपक्षी रामचन्द्र क्षत्री समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको मिति ०५८।१।७ को आदेश ।

६.    निवेदक तत्काल प्रहरी संगठनमा कार्यरत रहेको अवस्थामा युरी कुमार राईलाई विदेश पठाइदिन्छु भनी लिएको रकम पछि फिर्ता गरेको हुँदा निजलाई नसिहतको सजाय दिएको हो । निजलाई नसिहतको सजाय गरिसकेपछि निजले आफूलाई सुधार्नु पर्नेमा सो नगरी नेपाल आँखा अस्पतालका कर्मचारी मञ्जु शाक्य तथा यदु नरसिंह प्रधान क्षेत्रीलाई अमेरिका जाने भिसा मिलाइ दिन्छु भनी रु. ३ लाख ७५ हजार लिई समयमा सो रकम नदिएको भन्ने सम्बन्धमा छानविन गरिंदा सो रकम फिर्ता गरेको पाइएकोले यस प्रकारको कार्यले जनमानसमा प्रतिकूल पर्न जाने देखिएकोले निज उपर प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अधिकार प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति ०५७।४।५ मा निर्णय भएको र सो उपर निजले पेश गरेको पुनरावेदन सम्बन्धमा कारवाही हुँदा सेवाबाट हटाउने निर्णय न्यायोचित र कानूनसम्मत भएकोले निजको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन तहबाट मिति ०५७।१०।२५ मा निर्णय भएको हो । प्रहरी संगठनमा रही आफ्नो कर्तव्य, अनुशासन, पदीय जिम्मेवारी विपरित कार्य गर्ने उपर प्रहरी नियमावली बमोजिम कारवाही गरिंदा उनीहरुको हक, हित तथा अधिकार बञ्चित हुने होइन । झुठ्ठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, ऐ.को कानून शाखा तथा ऐ.का प्रहरी महानिरीषक प्रदीप शमसेर ज.व.रा.को संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.    प्रत्यर्थी मध्येका युरी कुमार राई र मञ्जुरत्न शाक्यको म्यादभित्र जवाफ परेको नदेखिएको।

८.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्नेतले निवेदकले प्रहरी सेवामा रही विभिन्न मानिसहरुलाई विदेश पठाइदिन्छु भनी रकम लिने गरेको र युरी कुमार राईबाट रु.७०,०००।– (सत्तरी हजार) रकम लिई फिर्ता गरेपछि निजलाई नसिहत दिने निर्णय भएको अवस्था छ । तत्पश्चात पनि निज निवेदकले मञ्जु शाक्य समेतबाट अमेरिका पठाइदिने भनी रकम लिएको कुराको उजुरी परेपछि प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी जागिरबाट हटाउने निर्णय गरेको कार्य नियमसंगत छ निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    उपरोक्त बहस जिकिर समेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक प्रहरी कर्मचारी भएको भन्नेमा विवाद भएन । निवेदकलाई मञ्जु शाक्य लगायत विभिन्न व्यक्तिहरुसँग विदेश रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी रकम लिई विपक्षी मञ्जु शाक्य समेतको उजुर परेपछि निवेदकले आफूले रकम फिर्ता गरेको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त सक्कल फाइलबाट देखियो । यी निवेदकलाई युरीकुमार राईबाट विदेश पठाइदिने भनी रकम लिएको सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि पनि नसिहत दिएको देखिन्छ । निवेदकले विभिन्न व्यक्तिवाट विदेश पठाइदिन्छु भनी रकम लिएबाट पद अनुसारको आचरण नगरेको भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) को कसूरमा ऐ. नियम ८४(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी विभागीय कारवाही गरेको देखिन्छ । कानून पालना गर्ने र कानून उल्लंघन गर्न नदिनु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कानूनी कर्तव्य हो । विदेश पठाउँछु भनी गैरकानूनी तरिकाले कसैबाट रकम असुल गर्ने गैरकानूनी कार्य हुनुका साथै राष्ट्रसेवकको लागि पद अनुसारको आचरण विपरीतको कार्य फौजदारी अपराध समेत हुनसक्छ । निवेदक प्रहरी कर्मचारी भन्ने विवाद भएन । प्रहरीको काम नागरिकको रक्षा गर्ने हो । नागरिकहरुसंग प्रहरीको जस्तो कानूनी अधिकार हुदैन । नागरिकहरुको विरुद्ध कसैले अपराधिक काम गरेमा त्यसरी अपराधिक कार्य गर्नेलाई पक्रि कानून वमोजिम सजाय गर्न अभियोजन लगाई मुद्दा चलाउने अधिकारले प्रहरी सम्पन्न हुन्छ । प्रहरीमा Enroll भएपछि प्रहरीले पाएको नियुक्ति पत्र सफथग्रहण र प्रहरीको उर्दीको पोशाकले प्रहरीलाई ठूलो ताकत शक्ति र अधिकार सम्पन्न वनाउछ । प्रहरीले पाएको त्यस्तो ताकत शक्ति र अधिकार साधारण नागरिकको संरक्षणको लागि हो । निवेदकले कानूनवमोजिम आफूले पाएको त्यस्तो अधिकार नागरिकको हक संरक्षणमा लगाउनुको वदला दुरुपयोग गरी नागरिकलाई हैरानी कार्य गर्ने निवेदकलाई पदमा वस्ने कुनै अधिकार हुदैन । निवेदकलाई पदमा वहाल गराउनुको मतलव ओहदाको ताकतमा साधारण नागरिकलाई पुनः हैरानी गराउनु हो । निवेदकलाई कानूनमा तोकिएको अख्तियारवालाबाट स्पष्टीकरण माग गरी सोमा निवेदक सावित भएको आधारमा कानूनको रित पुर्‍याई गरेको कारवाही मिलेकै र सो कारवाही पुनरावेदन तहबाट समेत सदर भएको हुँदा निवेदक उपर भएको कारवाही मिलेकै देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख संरक्षक फाँटमा बुझाइदिनु ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

 

 

इति सम्बत् २०६२ साल भाद्र २८ गते रोज २ शु्भम्–––––––––