निर्णय नं. ७६१७ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आदेश वा पूर्जि जारी गरी गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाऊँ ।
निर्णय नं.७६१७ ने.का.प.२०६२ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी
सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. ....१४७
आदेश मितिः २०६२।१०।१९।४
बिषय :– वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आदेश वा पूर्जि जारी गरी
गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरी पाऊँ ।
निवेदकः गुल्मी जिल्ला दोहली गा.बि.स. वडा नं. ७ चैया घर भई हाल कारागार शाखा कास्कीमा थुनामा रहेकी वर्ष ३४ की खिमादेवी वस्नेत समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत
§ निवारक नजरवन्द भैसकेको कार्य रोक्ने होइन, त्यस्तो संभावित कार्य हुनबाट रोक्न जारी हुने हो तर यहाँ आतंककारी तथा विध्वशात्मक कार्य घटित भैसकेको देखिएको अवस्थामा निवारक नजरवन्दमा होइन, कानून वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने ।
§ ६ महिना भन्दा बढी नजरवन्दमा राख्नु पर्ने भएमा पनि आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा ९(१) वमोजिम श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेमा त्यस्तो स्वीकृति लिएको भन्ने नदेखिंदा यसरी थुनामा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नजरवन्द आदेश कानून अनुरुप भएको मान्न नमिल्ने।
(प्रकरण नं.१६)
§ निवेदकहरुलाई पर्याप्त आधार र कारण विना कानूनको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी नजरवन्द थुनामा राखेको देखिन आई निजहरुको थुना कानून बिपरीत हुँदा थुनावाट मुक्त गरिदिनु भनी बिपक्षीहरुका नाउमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अम्वर राउत
बिपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्य
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको तथ्य र यस अदालतको ठहर यसप्रकार छः-
२. हामी निवेदकहरु स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो जीविकोपार्जन गरिआएका थियौं । हामीहरु कुनै पनि आतंककारी गतिविधिमा संलग्न छैनौं र हुनु हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ । यस्तैमा मिति २०६१।१२।१९ का दिन गुल्मीको तम्घासवाट खटिई आएका सुरक्षा फौजले हामी निवेदकहरुलाई आफ्नै गाउँवाट पक्राउ गरी गुल्मी शाही सेनाको व्यारेकमा ६ दिन सम्म राखी २०६१।१२।२३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीवाट तपाईलाई आतंककारी तथा विध्वंशात्मक अपराध मुद्दामा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा राखिएको भनी एकै व्यहोराका पूर्जि थमाइयो । ०६१।१२।२४ का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्र.जि.अ.ले आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश, २०६१ को अधिकार प्रयोग गरी आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुने काम कुरावाट रोक्नका लागि सोही अध्यादेशको दफा ९ अनुसार ६ महिनासम्म नजरवन्दमा राख्ने एकै व्यहोराका आदेश दिइयो । सोही आदेशका आधारमा केही दिन गुल्मी कारागारमा राखी हाल जिल्ला कारागार शाखा कास्की पोखरामा राखिएको छ ।
३. हामी निवेदकहरु कुनै पनि आतंककारी तथा माओवादी गतिविधिमा संलग्न छैनौं भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीवाट दिइएको आदेशबाटै प्रष्ट हुन्छ । हाम्रो कुन त्यस्तो गतिविधिवाट अध्यादेशको दफा ९ बमोजिम नजरवन्दमा राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान देखियो, त्यो खुलाउन सकिएको छैन । अध्यादेशको दफा ३ मा उल्लिखित कुनै कार्य गर्ने मनासीव आधार र कारण विना नै स्वेच्छाचारी ढंगवाट आदेश जारी गरी हामीलाई नजरवन्दमा राखिएको छ । पहिलो पटक हामीलाई थुनुवा पूर्जि दिंदा अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा हिरासतमा राखेको भनी पूर्जि दिइएको छ तर हाल सम्म पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई गोश्वारा ढंगवाट नजरवन्दमा राख्ने गरी दिइएको आदेश वमोजिम राखिएको थुना गैरकानूनी एवं प्रवृत्त भावनावाट ग्रसित छ ।
४. बिपक्षीहरुद्वारा गरिएका उल्लिखित कार्यवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ र १४ नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध, १९६६ को धारा ६,७ ९ र १४ तथा यातना तथा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १ र २ समेतले प्रदान गरेको निवेदकहरुको निर्वाध ढंगवाट उपभोग गर्न पाउने आधारभूत हकहरुमा गंभीर आघात पुग्न गएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३२,३३,३४ र ३५ मा उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई उपयुक्त र आवश्यक आदेशहरु जारी गरी निवेदकलाई यस अदालत समक्ष उपस्थित गराउन लगाई सोही नियमावलीको नियम ३६ र संविधानको धारा ८८(२) वमोजिमको वन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी निवेदकहरुको उल्लेखित सम्पूर्ण हकको संरक्षण गरी गैरकानूनी थुनावाट समेत मुक्त गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. बिपक्षीहरुवाट ३ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतवाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
६. रिट निवेदक खिमादेवी वस्नेत समेतलाई आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश, २०६१ अनुसार सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीको आदेशले नजरवन्दमा राखेको वुझिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्ने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. रिट निवेदनमा उल्लिखित खिमादेवी वस्नेत समेत ६ जनालाई स्थानीय जनताहरुले निजहरुले गरेको स्थानीय जनता माथिको ज्यादती र अत्याचार सहन नसकी मिति २०६१।१२।१९ गते आफ्नो नियन्त्रणमा लिई भैरवप्रसाद गुल्म गुल्मी व्यारेकमा वुझाएको र निजहरुलाई सुरक्षा फौजले घर गाउवाट पक्राउ गरी ल्याएको भन्ने कुरा मुद्दा हो । त्यसरी ल्याइएका निवेदक खिमादेवी वस्नेत, भुवन कुवर र निरचन्द्र वस्नेत समेतलाई सो गुल्ममा राखिएकोमा आवश्यक सोधपुछ पश्चात निजहरुसंगवाट वरामद भएका २ थान सकेट वम तथा अन्य कागजातसहित सो भैरवप्रसाद गुल्मवाट ०६१।१२।२३ गते यस प्रहरी कार्यालयमा वुझाइएको थियो । प्रहरी हिरासतमा राख्नको लागि ०६१।१२।२३ गते पक्राउ पूर्जि तथा थुनुवा पूर्जि दिई मिति २०६१।१२।२४ गते नै आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको र सो कार्यालययको आदेशानुसार नजरवन्दमा राखिएको हो । यसरी निवेदकहरुको कार्य प्रकृति र कसूरवमोजिम आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेश, २०६१ को दफा ९ अनुसार कानुन वमोजिम थुनुवा पूर्जि दिई अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले थुनामा राखिएको हुंदा झुठ्ठा र कपोलकल्पित रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकहरुले गाउँघरमा शान्तिसंग रहे बसेका जनतालाई आतंककारीको नाममा चन्दा उठाउने र चन्दा नदिनेलाई कुटपीट गर्ने, यातना दिने आदि कार्य गरेकोले गाउले जनताले पक्राउ गरी सुरक्षासाथ सुरक्षा फौजमा वुझाएको र निजहरुलाई छानविन गर्दा आतंककारी समूहमा लागी त्यस्तो कार्य गर्दै आएको कुरा स्वीकार गरेकोले निजहरु समेतलाई आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य ( नियन्त्रण तथा सजाय ) अध्यादेश, २०६१ को दफा ३(१) को कसूरमा ऐ. अध्यादेशको दफा ९ अनुसार ६ महिनाको नजरवन्दमा कारागार शाखा गुल्मीमा राखिएकोमा यस जिल्लाको कारगारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी भएकोले शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई ध्यानमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा कास्कीमा पठाइएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेख भएका कुरा कपोलकल्पित र निराधार छन् । निजहरुलाई उक्त अध्यादेश अनुसार कारागार शाखामा राख्दा कुनै अमानवीय व्यवहार नभएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त निजहरुको हकमा आघात पार्ने कम भएको छैन । यसरी निवेदकहरुले सर्वसाधारण गाउंलेलाई हातहतियार देखाई जवर्जस्ती चन्दा दिन लगाउने र धम्काउने समेतको कार्य गरेवाट गाउंलेद्वारा न पक्राउ भई कानून वमोजिम कारवाही गरी थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने एकै व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी र ऐ.को प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
९. निवेदकहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको च.नं. ६६२ मिति २०६१।१२।२४ को पत्रादेशले यस कारागारमा नजरवन्द थुनामा राखिएको हो । यस कारागारले कारागार नियमावली, २०२० को नियम ४ वमोजिम प्र.जि.अ.ले थुनामा राख्न पठाएका थुनुवाहरुलाई वुझी लिई थुनामा राख्नु पर्ने हुन्छ । यस कारागारले आफू खुशी थुनामा राखेको होइन, निवेदन झुठ्ठा हो । निजहरुको मौलिक हक हनन गरिएको छैन, रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको कारागार शाखा कास्कीको लिखित जवाफ ।
१०. ०६२।८।१० को पत्रसहितको कागजातवाट निवेदकहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको मिति ०६२।७।१ को आदेशवाट नजरवन्दमा रहेको देखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन सूचना पठाई आएपछि पेश गर्नू भन्ने यस अदालतवाट ०६२।८।३० मा भएको आदेश ।
११. ने.क.पा. माओवादी आतंककारीहरुले नेपाल अधिराज्यको विभिन्न शहरी क्षेत्रहरु तथा आसपासका गा.वि.स. क्षेत्रहरुमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गराई पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने, चन्दा उठाउने, प्रशिक्षण दिने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने जस्ता कार्यहरु गरेका छन् भन्ने विशेष सूत्रवाट वुझिन आएको हुँदा त्यस्ता कार्य रोक्न सुरक्षा फौजको टोली पोखरा उ.म.न.पा. तथा आसपासका गा.वि.स.हरुमा परिचालित गराइएकोमा २०६१।६।३१ गते कास्की जिल्ला कालिका गा.वि.स. वडा नं. ६ सुनपदेली भन्ने स्थान विजयपुर खोलाको छेउ पुग्दा केही व्यक्तिहरु भेला जम्मा भएको र निजहरुलाई नियन्त्रणमा लिई पक्राउ गर्न सफल भएका केही व्यक्तिहरुलाई तत्काल सोधपुछ गर्ने क्रममा निजहरु माओवादी आतंककारी समूहमा आवद्ध भई कार्य गरेको कुरा प्रष्टसंग वताएका हुंदा आवश्यक कारवाहीको लागि दाखिल गरेका छौं भन्ने प्रहरीको प्रतिवेदन साथ दाखिला भई आएको हुँदा निजहरुले कुनै पनि समयमा अन्य जघन्य प्रकृतिका घटनाहरु घटाउन सक्ने संभावना रहेकोले निजहरुलाई तत्काल नजरवन्दमा नराख्दा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता,सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुग्ने अवस्था विद्यमान हुँदा निजहरुलाई आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य(नियन्त्रण तथा सजाय )अध्यादेश,२०६१ को दफा ९ बमोजिम सम्बन्धित कागजात र निवेदक समेतका मानिसहरु समेत दाखिल गरिएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको च.नं. ३६१० मिति २०६२।७।१ को पत्रसाथ यस कार्यालयमा पेश हुन आएको थियो । माथि उल्लिखित आधारहरु समेतवाट निज निवेदकहरु समेतलाई कानून वमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई नजरवन्दमा राख्न मनासीव हुने आधार प्रमाणहरु देखिएकोले ०६२।७।१ देखि लागू हुने गरी वढीमा ६ महिना सम्मको लागि आतंककारी तथा विध्वसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, ०६१ को दफा ९ बमोजिम कारागार शाखा कास्कीमा नजरवन्दमा राखिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ ।
१२. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री अम्वर राउतले निवेदकहरुलाई २०६१।१२।१९ देखि सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेदेखि हालसम्म निरन्तर थुनामा राखिएको छ । ०६१।१२।१९ मा पक्राउ गरिएपनि ०६१।१२।२३ मा अनुसन्धान गर्न भनी थुनुवा पूर्जि दिइएको छ । ०६२।६।२५ मा थुनावाट छोडिएको भन्ने कागजवाट देखाइएको छ । वास्तविक रुपमा निजहरुलाई छोडिएकै छैन । निजहरुलाई पक्राउ गरेको ५ दिन पछि अर्थात २०६१।१२।२४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आतंककारी तथा विध्वंशात्मक (अपराध र सजाय) अध्यादेश, २०६१ को दफा ९ बमोजिम थुनामा राखेको पनि पूर्जि दिइएको छ । सो अध्यादेशको दफा पूर्जिमा उल्लेख हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन , कुन कुन अवस्था र आधार विद्यमान थियो त्यो खुल्नु र देखिनु पर्छ । पुनः म्याद थपका लागि श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयवाट स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो पनि लिएको देखिंदैन । तसर्थ निवेदकहरुको नजरवन्द थुना गैरकानूनी हुंदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजहरुलाई थुनावाट मुक्त गरिनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. बिपक्षी तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको च.नं. ८४१ मिति २०६२।६।२३ को पत्रानुसार निवेदकहरु थुनावाट मुक्त भैसकेकोमा निजहरु पुनः आतंककारी गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा पुनः पक्राउ परी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको ०६२।७।१ को पूर्जि अनुसार ६ महिनाको लागि नजरवन्दमा राखिएको हो । आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य र (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा ९ बमोजिम नजरवन्दमा रहेकोलाई कानून बिपरीत भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
१४. उपरोक्त बहस बुँदा, निवेदन जिकिर, बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ र सम्बद्ध कागजात सहितको फाईल समेत अध्ययन गर्दा यसमा निवेदकको माग वमोमिजको आदेश जारी गर्न मिल्न, नमिल्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
१५. यसमा निवेदकले आफूहरुलाई २०६१।१२।१९ मा पक्राउ गरेकोमा ०६१।१२।२३ मा आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य अपराधमा अनुसन्धान र तहकिकातका सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसनधान कार्य गर्न भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीवाट र ०६१।१२।२४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीवाट आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य हुने काम कुरा गर्नवाट रोक्न भनी आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, ०६१ को दफा ९ बमोजिम ०६१।१२।२४ गते देखि ६ महिना सम्मका लागि नजरवन्दमा राख्ने पूर्जि दिई ०६१।१२।१९ देखि हाल सम्म लगातार थुनामा राखेको गैरकानूनी भएकोले वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनावाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदकहरु आतंककारी र विध्वंशात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएकोले त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि अध्यादेशले दिएको अधिकार अन्तर्गत नजरवन्द थुनामा राखिएको कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज हुनु पर्ने भन्ने बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ कथन रहेको छ ।
१६. निवेदकहरुवाट सकेट वम थान २ समेत वरामद भएको भन्ने जिल्ला प्रहरी गुल्मीको लिखित जवाफ र त्यससंग पेश भएका कागजातवाट देखिन्छ । सोही आधारमा निजहरुलाई आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य अपराध मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न प्रहरी हिरासतमा राख्न थुनुवा पूर्जि दिएको भन्ने देखिएकोमा सो वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी अधिकार प्राप्त अदालत समक्ष मुद्दा दायर हुन सकेको अवस्था देखिंदैन । आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्यमा संलग्न रहेको देखिइरहेको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गर्न रोक्न भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट ०६१।१२।२४ मा अध्यादेशको दफा ९ बमोजिम ६ महिनाको लागि नजरवन्द आदेश समेत भएको देखिन्छ । निवारक नजरवन्द भैसकेको कार्य रोक्ने होइन, त्यस्तो संभावित कार्य हुनबाट रोक्न जारी हुने हो तर यहाँ आतंककारी तथा विध्वशात्मक कार्य घटित भैसकेको देखिएको छ । यस अवस्थामा निवारक नजरवन्दमा होइन, कानुन वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा अपराध घटित भएको अवस्थामा पनि नजरवन्द आदेश जारी भएको छ, जुन निवारक नजरवन्दको सिद्धान्त बिपरीत भई त्रुटीपूर्ण रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यी निवेदकहरुलाई ०६२।७।१ देखि लागू हुने गरी पुनः ६ महिनाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीवाट नजरवन्दमा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको २०६१।१२।२४ को नजरवन्द आदेश कानूनसम्मत नै मानिएको अवस्थामा पनि सो आदेश वमोजिमको ६ महिनाको अवधि व्यतीत भएपछि निजहरुलाई थुनावाट मुक्त गरिएको भन्ने पनि देखिंदैन । सरकारी वकिलले ०६२।६।२३ मा मुक्त गरिएको भन्नु भएपनि मिसिलवाट सो कुराको पुष्टि हुन सकेको छैन । थुनावाट मुक्त भएको आधार केही नदेखिंदा निवेदकहरुको थुना लगातार रहेको भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी ६ महिना भन्दा बढी नजरवन्दमा राख्नु पर्ने भएमा पनि आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा ९(१) वमोजिम श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ तर फाइल अवलोकन गर्दा त्यस्तो स्वीकृति लिएको भन्ने पनि देखिंदैन । यसरी थुनामा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको ०६२।७।१ को नजरवन्द आदेश कानून अनुरुप भएको मान्न मिलेन ।
१७. यसरी निवेदकहरुलाई पर्याप्त आधार र कारण विना कानूनको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी नजरवन्द थुनामा राखेको देखिन आई निजहरुको थुना कानून बिपरीत हुँदा निवेदकहरु खिमादेवी वस्नेत, निरचन्द्र वस्नेत र भुवनसिंह कुंवरलाई त्यस्तो कानून बिपरीतको थुनावाट मुक्त गरिदिनु भनी बिपक्षीहरुका नाउमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । कास्की जिल्ला अदालतको रोहवरमा निज निवेदकहरुलाई थुनावाट मुक्त गरिदिनु भनी आजै छुट्टै आदेश भइसकेकोले केही गरिरहनु परेन । बिपक्षीको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाईदिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ताहिरअलि अन्सारी
इति सम्बत् २०६२ साल माघ १९ गते रोज ४ शुभम् ..............