निर्णय नं. ७९२५ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७९२५ ने.का.प. २०६५ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्बत् २०६३ सालको रिट नं.: ०६३–WS–०००२, ०००८, ०००९, ००१०
आदेश मितिः २०६५।१।१२।५
बिषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ कार्यालय रहेको बिश्व हिन्दु महासंघको विधान अन्तर्गत गठन भएको विश्व हिन्दु महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक सभापति श्रीप्रसाद उपाध्याय
विरुद्ध
बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल
विरुद्ध
बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
निवेदकः का.जि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१८ वस्ने अधिवक्ता अमिता श्रेष्ठ
विरुद्ध
बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, लैनचौर बस्ने अरुण सुवेदी समेत
विरुद्ध
बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ राजनैतिक घोषणाको प्रकृया राजनीतिक भएपनि त्यसले ग्रहण गरेको विषय कानूनी भएपछि त्यसलाई राजनीतिक विषयको संज्ञा दिई सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको परिधिबाटै बाहिर पार्नु न्यायका दृष्टिले र असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी मूल्य, मान्यता र अवधारणा समेतले उचीत नहुँदा प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ लाई राजनीतिक घोषणा मानी त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन नै गर्न नमिल्ने भन्ने जिकीरसँग सहमत हुने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
§ वर्तमान अन्तरिम संविधान वमोजिम राज्य र न्यायपालिका समेत सञ्चालन भई रहेको स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल अदालतले बोल्न मिल्ने नहुँदा संविधानलाई निरस्त हुने गरी यस अदालतले आदेश जारी गर्न नसक्ने ।
§ न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको स्रोत भनेको स्वयं संविधान नै हुने हुँदा त्यस अधिकार अन्तर्गत संविधानको न्यायीक परीक्षण हुने नभई कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गरिने हुन्छ । संविधानको अंग बनिसकेका प्राबधानहरुलाई निष्कृय भैसकेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाको विषयवस्तु मानी त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न न्यायीक पुनरावलोकन सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तले पनि अनुमति नदिने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु वालकृष्ण नेउपाने, अमिता श्रेष्ठ र अच्यूतप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक, सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१)(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः-
रिट निवेदनहरुको संक्षिप्त तथ्य
१. रिट नं. ०००२
म निवेदकले हिन्दु धर्मलाई एउटा राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा निरन्तरता दिने मनसायले हिन्दु धार्मिक गतिविधिमा आवद्ध संघ संस्थाहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु । हाम्रो आजको पहिचान हिजोमा आधारित रहेको हुन्छ । राष्ट्रले आफ्नो पहिचान र चरित्रको श्रोत आफ्नो भूमिको विशेष गुण, आफ्ना जनता, आफ्नो संस्था, आफ्ना मान्यता र रीतिमा आधारित रहेको हुन्छ । यस्ता मौलिक पहिचान वोकेको अन्य राष्ट्रको पहिचान भन्दा पृथक रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४(१) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको पहिचानको आधारमा एक बहुजातीय, वहुभाषीय, हिन्दु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य पहिचानको आधार रहेको छ ।
२०६३ साल वैशाख १२ गते श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र विरविक्रम शाहदेवको घोषणापूर्व स्थापित संसदले २०६३ साल जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभा घोषणा–२०६३ मा विभिन्न घोषणा गरी सो घोषणाको प्रकरण ८ मा "नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ" भनी गरिएको घोषणा संविधानको धारा ११६ (१) र प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल रहेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै संशोधन नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको छ भने संशोधन गर्ने निकायले जस्तोसुकै असिमित शक्ति प्रयोग गर्दा पनि आफ्नो संवैधानिक आधारलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैगरी २०६३ साल बैशाख १२ गते पुनर्स्थापित संसदका सम्पूर्ण सदस्यहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०५४ को नियम ५(२) अन्तर्गत सो को अनुसूची–१ बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रति पूर्ण वफादार रही प्रतिनिधिसभाको सदस्यको कामकाज मुलुकको सोझो चिताई कसैको डर धाक नमानी, पक्षपात नगरी, खराव भावना नलिई इमान्दारीसाथ गर्नेछु भनी सपथ समेत लिनु भएको, संविधानको प्रस्तावनामा संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, वहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आधारभूत संरचनाका रुपमा अंगिकार गरिएको र धारा ४(१) मा हिन्दु संवैधानिक राजतन्त्र संविधानको आधारभूत संरचना समेत रहेको छ ।
हिन्दु धर्म सिद्धान्त भन्दा पनि व्यवहारमा वढी लचकदार रहेको तथ्यले कुनै सम्प्रदाय विशेष लक्षित होइन । यो त सनातन धर्मप्रति लक्षित छ । सनातन सभ्यता, ऋग्वेदसम्म पुरानो हुनुका साथै धेरै भगवानको पूजा र विभिन्न दर्शनलाई आस्थाको रुपमा अवलम्वन गर्न पुगेको छ । यो धर्मले विभिन्न रितिरिवाज अथवा पद्धतीको अनुसरण गर्दछ । समग्रमा भन्दा हिन्दुधर्म एउटा जीवन पद्धती हो । सनातन मार्ग हो, पहिचान हो ।
धर्म निरपेक्षताको अवधारणा कुनै व्यक्ति विशेषको वौद्धिक विलासको बिषय हुन सक्दैन । यो कुनै पनि देश, समाज वा सभ्यताको धरातलीय यथार्थ सापेक्ष रहेको हुन्छ । हाल सम्म जन्मिनसकेका र नेपालको भविष्य भन्नुपर्ने करौंडौं नेपालीलाई शताब्दियौंदेखि उनका पूर्वजहरुले वोकेर आएको पहिचानवाट वंचित गरी निजहरुलाई गुमनाम अवस्थामा पुर्याउने अधिकार वर्तमान पुस्तालाई छैन ।
धर्म निरपेक्षता र धर्म सापेक्षता भन्दा पनि राष्ट्र र समाजको पहिचानलाई मूर्तता दिने तथ्य सरोकारको बिषय हो । नेपाल अधिराज्यलाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नु भनेको नेपाल राष्ट्रको रुपमा पहिचान गुमाउनुका साथै धार्मिक र साम्प्रदायिक हिंसा निम्त्याउनु हो, जुन राष्ट्रको भलो चिताउने कुनै पनि संघ संस्था, राजनैतिक दल वा व्यक्तिको पक्षमा हुन सक्दैन ।
२०६३।१।११ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधानको प्रस्तावना र धारा ११६(१) भन्दा बाहिर गएर कुनै सशोधन र घोषणा गर्न सक्दैन । संविधानद्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक सर्वोच्चतामा परिवर्तन गर्न सक्ने वैधानिक निकाय संविधानसभा मात्र हुन सक्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४(१) को तात्पर्य नेपाल एक खुला समाजको दर्शनमा आधारित सनातनी हिन्दु मान्यतावाट निर्देशित राज्यको पहिचान हो । संविधानको धारा २५ (१) र ३६ (२) ले सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हकको सम्मिश्रण नै नागरिकका अधिकारको मुख्य श्रोत हो । देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको यथार्थ सर्वोच्च अदालतले मान्दै आएको विभिन्न फैसलावाट प्रतिविम्वित हुन्छ । संविधानको धारा ८८(१) र धारा ११६ (१) प्रतिनिधिसभा घोषणाले खारेज नगर्नुका अलावा योगी नरहरीनाथ विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको रिट नं. ६१२७, रिट नं. २३४६ र आदेश मिति २०५३।१।१७ समेतले राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको उपेक्षा गर्न नमिल्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त बिपरित तथा संविधानको धारा ४ सँग वाझिएको प्रतिनिधिसभा घोषणाको प्रकरण (८) मा रहेको “नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी वदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक श्रीप्रसाद उपाध्यायको निवेदनपत्र ।
२. रिट नं. ०००८
म रिट निवेदक संवैधानिक राजतन्त्रप्रति आस्था, वहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति निष्ठा र मातृभूमिलाई माया गर्ने कानून व्यवसायी भई कानूनको शासन, प्रगतिशिल, सुसंस्कृत र प्रजातान्त्रिक राज्यका चिनारीहरु हुन् भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्दछु । २०६३ साल जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको घोषणामा व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाले प्रयोग गर्ने, नेपाल राज्यको सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाले प्रयोग गर्ने, नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने, श्री ५ को सरकारलाई अब उप्रान्त नेपाल सरकार भनिने, शाही नेपाली सेनाको नाम नेपाली सेना रहने, राजपरिषदको खारेजी, नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने तथा राजगद्दीको उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून वनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहने, श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानून अनुसार कर लाग्ने, श्री ५ वाट गरेका कामको प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्ने, सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्ने भन्ने समेतको उल्लेख गरिएको छ, सो घोषणा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग अधिकांश बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १ ले मूल कानून घोषणा गरेको उक्त संविधानसँग बाझिएको प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ संविधानकै धारा ८८(१)(२) अनुसार वदर गरिपाऊँ ।
प्रतिनिधिसभा घोषणा संविधानको प्रस्तावना बिपरित हो, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नमानी नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित गरेको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता अंगालेको उक्त संविधानको विपरीत प्रतिनिधिसभाले आफूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र राज्यशक्तिको प्रयोग प्रतिनिधिसभा मार्फत हुने भनी गरेको घोषणा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएको प्रष्ट छ । यसका साथै प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ को दफा ९ को खण्ड (ग) मा यस घोषणासँग वाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रचलित अन्य कानूनका व्यवस्थाहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् भनी संविधानभन्दा सर्वोच्च हैसियत प्रदान गरी प्रतिनिधिसभाले घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ को कुनै संवैधानिक र कानूनी हैसियत हुन नसक्ने भएकाले अदालतले घोषणात्मक आदेशद्वारा वदर घोषित गरिपाऊँ । साथै प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ का अधिकांश व्यवस्थाहरु असंवैधानिक र गैरकानूनी हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो घोषणा कार्यान्वयन भएमा कानूनको शासनको उपहास हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त प्रतिनिधिसभा घोषणा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षी सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलको निवेदनपत्र ।
३. रिट नं. ०००९
म निवेदक लामो समयदेखि कानून व्यवसायमा संलग्न रही देशमा कानूनको शासन हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने नेपाली नागरिक हुँ । मिति २०६३।१।११ मा श्री ५ बाट भएको घोषणाले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले मिति २०५९।२।८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनः वहालीसम्म गरेको, विघटन हुँदा जुन अधिकार र हैसियत प्रतिनिधिसभाको थियो पुनः स्थापित हुँदा त्यो भन्दा अरु थप अधिकार पाउने कुनै संवैधानिक र कानूनी आधार छैन । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा र यो प्रतिनिधिसभावाट गठन भएको सर्वदलीय सरकारले संविधान वमोजिम काम गर्नुपर्नेमा संविधानको भावना र व्यवस्था बिपरित प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ जारी भएको छ, उक्त घोषणा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग वाझिएको हुँदा घोषणामा उल्लेखित सवै वुँदा वदर गरी पाउन सार्वजनिक हक र सरोकारको हकदैया अन्तर्गत संविधान र वहुदलीय शासन प्रणालीको रक्षाको लागि सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएकी छु ।
२०६३।१।११ मा श्री ५ बाट भएको घोषणमा राज्य शक्तिको श्रोत नेपाली जनता भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको उल्लेख भएको तथा संविधानको धारा ३ र प्रस्तावना बिपरित जारी भएको उक्त घोषणा संवैधानिक सर्वोच्चता बिपरित रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ को प्रस्तावनामा संविधानसभा मार्फत राज्यको पुनः संरचना गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा सवै कुरा संविधानसभावाट वन्ने संविधानमा संविधान निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्ने कुरा हो । सरकारलाई श्री ५ को सरकार भन्ने कि नेपाल सरकार, धर्मनिरपेक्ष भन्नेकी हिन्दु राज्य, मुस्लिम राज्य वा क्रिश्चियन राज्य कि वौद्ध राज्य हुने, संविधानमा श्री ५ को हैसियत के हुने, संविधानमा राज्यका कस्ता निकाय राख्ने सवै निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले संविधानसभा मार्फत गर्ने कुरा हुन् ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का विभिन्न धारा बिपरीत २०६३।२।४ मा जारी भै सोही दिन पारित भएको प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०६३ समेत संविधानको धारा ८८(१) (२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भदेखि नै वदर, अमान्य र निष्कृय घोषणा गरी अव उप्रान्त संविधान बिपरितका काम, कारवाही र घोषणा नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरी संविधानको संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अधिवक्ता अमिता श्रेष्ठको निवेदनपत्र ।
४. रिट नं. ००१०
हामी निवेदकहरु संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्र प्रति निष्ठा र जनतामा निहित सावभौमसत्ता एवं कानूनको शासनमा विश्वास राख्छौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संसदीय सर्वोच्चतालाई अवलम्वन गरेकोमा २०६३ साल वैशाख ११ गते श्री ५ वाट पुनर्स्थापित संसद र संविधान प्रति वफादार रहने कुराको सपथ लिएका प्रतिनिधिसभाको सदस्यहरुवाट संसदीय सर्वोच्चता विपरीत हुने गरी गरेको प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ र धारा ११६ (१) को प्रतिकूल रहेकोले वदर भागी छ ।
कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने, संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने, व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाले गर्ने, श्री ५ बाट भए गरेका कार्य उपर अदालत र प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाउन सकिने, राष्ट्रिय गान लाई परिवर्तन गर्ने, नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने लगायतका प्रावधान संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनका बिपरित भएकोले वदर गरिपाऊँ ।
पुनःस्थापित संसदले संविधानको संरक्षण वा पालना गर्ने कर्तव्य वहन गर्ने सम्म हो, त्यसको उपेक्षा गर्ने होइन । संविधान संशोधन वा खारेजी गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई नभई जननिर्वाचित संविधान सभालाई मात्र भएको र संवैधानिक सर्वोच्चता अवलम्वन गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना र धारा ११६ (१) सँग प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ को प्रकरण (८) मा रहेको "नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ" भन्ने व्यवस्था बाझिएको हुँदा वदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक अरुण सुवेदी, वद्री प्रधान र केशवप्रसाद सापकोटाको संयुक्त निवेदनपत्र ।
यस अदालतबाट भएका आदेशहरु
१. रिट नं. ०००२
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकले माग गरे वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अबधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।४।६ मा भएको आदेश ।
२. रिट नं. ०००८
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकले माग गरे वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अबधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।४।६ मा भएको आदेश ।
३. रिट नं. ०००९
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकले माग गरे वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अबधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।४।६ मा भएको आदेश ।
४. रिट नं. ००१०
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकले माग गरे वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अबधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।४।६ मा भएको आदेश ।
विपक्षीहरुबाट पेश हुन आएका लिखित जवाफहरु
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयः
प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ नेपाली जनताको वलीदान र जीवन उत्सर्ग गर्दै सम्पन्न भएको शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको बलवाट २०६३ साल बैशाख ११ गतेको राजाको घोषणा अनुरुप सात राजनीतिक दलको मार्ग चित्र वमोजिम देशको भविष्य निर्धारण गर्न र सात दल, ने.क.पा. (माओवादी) वीचको वाह्रबुँदे समझदारी अनुरुप संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्र, राज्यको पुर्नसंरचना सहितको समावेशी राज्य व्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली जनताले दिएको जनादेशलाई पूरा गर्ने तर्फको दृढ संकल्प भएको तथ्य उक्त घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट छ । राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै भएको र नेपाली जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गठन भएका र संयुक्त जनआन्दोलनको वलले राजाको घोषणा मार्फत पुनःस्थापित भएको संसद जस्तो राजनैतिक निकायले राजनैतिक प्रश्नमा गरेको घोषणा अन्तर्गत रहेको नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने भन्ने प्रावधान न्याययोग्य Justifiable बिषय वन्न नसक्ने भएकाले यस बिषयमा अदालतले प्रवेश गर्न मिल्ने होइन ।
धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्यले कुनै खास धर्म विशेषको पक्ष नलिने, सवै धर्मले समान अवसर पाउने भन्ने नै हो । यसले धार्मिक सहिष्णुतामा जोड दिन्छ । यसले राष्ट्रिय जीवनका सवै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने र विभिन्न धर्म सम्प्रदाय र भाषाभाषीका वीच स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने हुनाले सो व्यवस्था संविधानको धारा २५(१) र २६(२) अनुरुप भएकाले वाझिएको देखिंदैन । धारा ११६ (१), धारा ४ (१) मा हिन्दु शब्द रहेको भएतापनि धर्मनिरपेक्षताको घोषणाले हिन्दुधर्मावलम्बीहरुलाई परम्परादेखी चलिआएको आफनो धार्मिक क्रियाकलाप गर्न पूर्ण हक र स्वतन्त्रता दिएको हुँदा धारा १९ को धर्म सम्बन्धी हकलाई कुनै परिवर्तन र असर समेत नपरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख सम्माननीय श्री सुभाष नेम्वाङ्ग तथा प्रतिनिधिसभाः
कुनै क्रान्ति जनआन्दोलन तथा जनविद्रोहवाट स्थापित जनादेश न्यायिक परीक्षणको बिषय हुन सक्दैन । जनआन्दोलनको वलमा २०६३।१।११ गते शाही घोषणा मार्फत पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले जनउत्तरदायी सर्वदलीय सरकारको गठन मार्फत द्वन्द्वको समाधान गरी संविधान सभासम्म मुलुकलाई पुर्याउनु रहेको छ । सार्वभौम संसदले सर्वसम्मतीले जारी भएको सर्वोच्च राजनीतिक दस्तावेज भएको उक्त घोषणा विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न भएको हुँदा अदालतवाट न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत परिक्षण गर्न सकिने न्यायिक निरुपण योग्य नभएको हुँदा प्रथम दृष्टिमै खारेज गरिपाऊँ ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको शासनको सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध छ । यी सिद्धान्तहरु पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका महत्वपूर्ण धरोहर पनि हुन् । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अमूक राजकीय धर्म हुँदैन । वहुजातिय, वहुधार्मिक र वहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त लोकतान्त्रिक राज्यमा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मको मामलामा राज्यको तटस्थताको पूर्ण प्रत्याभूति रहन्छ । त्यो नै धर्म निरपेक्षताको मूल मर्म पनि हो । धर्म निरपेक्षता सहितको पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल मागलाई अगाडि सारेर ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा होमिएका नेपाली जनताको चाहना अनुरुप भएको उक्त घोषणा संविधानको धारा १,४,७, ३४,३५ को उपधारा (१)(२)(३)(४)(५)(६) धारा ३६,३८ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश, धारा ४४, ४५, ४६, ५२, ५३, ५४, ६३, ६४, ६९, ७०, ७१, ८८(१) र ११६(१) सँग बाझिएको कुनै आधार र कारण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधिसभा र ऐ.का सभामुख सम्माननीय श्री सुभाष नेम्वाङ्गका तर्फबाट पेश हुन आएको एकै मिलानको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाः
जन आन्दोलनको जनादेश अनुरुप राजनैतिक परिवर्तनको मार्ग प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र राजनैतिक घोषणा भएकाले न्याय योग्य (Justifiable) नहुँदा यसको न्यायिक निरुपण हुन सक्दैन । धर्म निरपेक्ष राज्यको घोषणा संवैधानिक संरचनावाट निसृत नभएको हुनाले न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने बिषय होइन । मुलुक धर्म निरपेक्ष घोषित हुँदैमा मुलुकमा नागरिकहरुको धर्म तथा संस्कृति लोप हुन नहुने र त्यसले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई असर नपार्ने हुनाले यसवाट बिपक्षी लगायत सवै धर्मावलम्वीले समान संरक्षण र राष्ट्रिय पहिचान पाउने नै हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ ।
जनआन्दोलनको भावना अनुरुप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले तत्काल राजनैतिक र संवैधानिक सुधारको काम गर्नुपर्ने राजनैतिक आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Political Necessity) का आधारमा भएको प्रतिनिधिसभा घोषणा, २०६३ ले संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता स्थापित गरीसकेको र विना अवरोध कार्यान्वयन भै सकेको बिषयमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र रिट निवेदन आफैंमा असान्दर्भिक र कानून असम्मत भएकाले निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
२. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले अन्तरिम संविधान जारी भएतापनि निवेदनमा उठाइएको विषयमा न्याय निरुपण गर्न बाधा हुँदैन, संविधानलाई नै प्रयोजनहीन बनाउने गरी घोषणा जारी गर्न मिल्दैन र त्यस्तो घोषणालाई वैधानिक मान्न पनि सकिँदैन, अदालतले संविधान र कानूनका आधारमा न्याय निरुपण गर्नु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी निवेदक अधिवक्ता श्री अमिता श्रेष्ठले रिट निवेदन संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी राज्यको पक्षमा छ, प्रतिनिधिसभा घोषणाले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई लत्याएको छ, सामाजिक संरचनाका साथै सांस्कृतिक संरचनालाई खल्बल्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन, तर प्रतिनिधिसभा घोषणाले त्यसलाई खल्बल्याउने कोशिस गरेको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत हो, अदालतले त्यस्तो प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भन्ने दृष्टिकोणले पनि अवैधानिक प्रतिनिधिसभा घोषणा वदर घोषित गरिनुपर्छ भनी र अर्का निवेदक अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेलले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ कायमै रहेको समयमा प्रतिनिधिसभा घोषणा जारी गरिएको र सो घोषणाले संवैधानिक संरचना भत्काउने प्रयास गर्नुका साथै प्रतिनिधिसभाले आफूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेको घोषणा समेत गरेको हुँदा सो घोषणा वदर गरिनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले रिट निवेदनमा उठाईएका विषयहरु यतिखेर असान्दर्भिक भैसकेका छन्। जुन संविधानलाई आधार बनाएर निवेदन गरिएको छ हाल सो संविधान नै अस्तित्वमा नरहेको हुँदा त्यसमा न्याय निरुपण गर्न मिल्ने अवस्था छैन, हाल कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६४ ले प्रतिनिधिसभाद्वारा भए गरेका कार्यहरुमध्ये संविधानसँग नबाझिएको हदसम्म मान्य हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा संविधानले नै स्वीकार गरेको विषयलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न सकिने हुँदैन, संविधान अन्तर्गत बनेका कानून संविधान अनुरुप छन् वा छैनन् भनी जाँच्ने सर्वोच्च अदालतको अधिकार अन्तर्गत संविधान स्वयं नै ठिक वा वेठिक भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन भनी र सह–न्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले प्रतिनिधिसभा घोषणा तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा जारी भएको हो, अन्तरिम संविधान जारी भैसकेको वर्तमान अवस्थामा सो घोषणापत्रको अस्तित्व नै कायम रहेको छैन, राजनीतिक सहमतीको आधारमा भएको कार्यलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउन हुँदैन, रिट जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नै नभएको अवस्थामा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
३. उल्लिखित वहस समेत सुनी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मिति २०६३।१।११ मा श्री ५ बाट गरिएको घोषणाबाट पुनर्स्थापित हुन पुगेको प्रतिनिधिसभाले २०६३ साल जेठ ४ गते गरेको घोषणा (प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाको भावना, संविधानले निर्धारण गरेको आधारभूत संरचना र संविधानवादको अवधारणा समेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा संविधान विपरीतको सो घोषणालाई न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट वदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेकोमा जन आन्दोलनको जनादेश अनुरुप राजनैतिक परिवर्तनको मार्ग प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्रमा अन्तरनिहित विषयवस्तु राजनैतिक भएकाले न्यायिक निरुपणको विषय बन्न नसक्ने, मुलुक धर्म निरपेक्ष घोषित हुँदैमा नागरिकहरुको धर्म तथा संस्कृति लोप नहुने र त्यसले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि किसिमले असर नपार्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाले तत्काल राजनैतिक र संवैधानिक सुधारको काम गर्नुपर्ने राजनैतिक आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा घोषणा गरिएको हुँदा त्यस्ता विषयमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ ।
४. उपर्युक्तानुसारको निवेदन जिकीर, लिखित जवाफ र विद्वान कानून व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत भएका बहस बुँदा समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस निवेदनमा मुलतः देहायका प्रश्नहरुमा केन्द्रीत भै विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१. प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ राजनैतिक घोषणा भएकाले त्यसमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्ने लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरुको भनाई रहेको सन्दर्भमा सो घोषणाको विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्छ वा सक्दैन ?
२. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अंगिकार गरिसकेका विषयवस्तुलाई पूर्व संविधानसँग बाझिएको भन्ने आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन ?
३. निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो ?
५. उल्लिखित प्रश्नहरुको विवेचना गर्नु अघि सम्बन्धित संवैधानिक प्राबधानहरुको अध्ययन गरिनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । निवेदकले मूलतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना, धारा १, ४, ११६(१) समेतका आधारमा प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ वदरभागी रहेको भन्ने जिकीर लिएको सन्दर्भमा ती संवैधानिक प्राबधानहरुलाई यहाँ यथावत् रुपमा उल्लेख गरिएको छः
धारा १. संविधान मूल कानूनः
(१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
धारा ४. अधिराज्यः
(१) नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो ।
धारा ११६. संविधान संशोधनः
(१) यस संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसदको कुनै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर यो धारालाई संशोधन गरिने छैन ।
६. उल्लिखित संवैधानिक प्राबधानसँग बाझिएको भनिएको प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ मा रहेका व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ को प्रस्तावनामा अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म भन्ने व्यवस्था राखी त्यस पछि मूलतः देहाय वमोजिमका ९ बुँदाहरु उल्लेख भएको पाइन्छः
१. व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा
यस अन्तर्गत व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग, प्रतिनिधिसभाको आह्वान र अन्त्यको प्रकृया, नियमावली बनाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् ।
२. कार्यकारिणीका सम्बन्धमा
यस अन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने कुरा, मन्त्रिपरिषद्को उत्तरदायित्व, सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
३. सेनाका सम्बन्धमा
यस अन्तर्गत शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना रहने, नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति, नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
४. राजपरिषद्का सम्बन्धमा
यस अन्तर्गत राजपरिषद्को खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ ।
५. राजदरबार सम्बन्धमा
यस अन्तर्गत राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार, श्री ५ को खर्च, सुविधा र सम्पत्तिमाथि कर, राजप्रासाद सेवाको व्यवस्थापन, राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
६. मुलुकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिने ।
७. प्रचलनमा रहेको राष्ट्रिय गानलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिने ।
८. नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने ।
९. विविध
यस अन्तर्गत राज्यका सबै अंग र निकाय प्रतिनिधिसभाप्रति निष्ठावान रही आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको ढाँचामा तोकिएको शपथ लिनु पर्ने, घोषणासँग बाझिने नेपाल संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
७. प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ मा अन्तरनिहित प्राबधानहरुको उल्लेखन पछि अब माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरुमध्येको पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ राजनैतिक घोषणा भएकाले त्यसमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्ने लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरुको भनाई रहेको देखिन्छ । तर सो घोषणामा अन्तरनिहित विषयहरुलाई केलाउँदा त्यसले व्यवस्थापिकाको अधिकार, कानून निर्माण प्रकृया, अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य, मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार, नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन, घोषणासँग बाझिने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरुको हैसियत समेतका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । ती व्यवस्थाहरु प्रतिनिधिसभाद्वारा राजनैतिक घोषणाका माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको भएतापनि तिनीहरुको राजनीतिक महत्व मात्र नभै कानूनी महत्व पनि रहेको देखिन्छ । घोषणाको प्रकृया राजनीतिक भएपनि त्यसले ग्रहण गरेको विषय कानूनी भएपछि त्यसलाई राजनीतिक विषयको संज्ञा दिई सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको परिधिबाटै बाहिर पार्नु न्यायका दृष्टिले र असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी मूल्य, मान्यता र अवधारणा समेतले उचीत हुँदैन । तसर्थ प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ लाई राजनीतिक घोषणा मानी त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन नै गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीतर्फको लिखित जवाफ व्यहोरा र वहस जिकीरसँग सहमत हुने अवस्था देखिएन ।
८. घोषणामा अन्तरनिहित कानूनी विषयवस्तुहरुमध्ये के कुन विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को के कुन प्राबधानसँग बाझिएको छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु अघि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज भै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भै सकेको वर्तमान अवस्थातिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । मिति २०६३ साल माघ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६७ अनुसार सोही मितिदेखि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ खारेज भएको देखिन्छ । यसरी एकातिर जुन संविधानका आधारमा घोषणाको संवैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने हो सो संविधान नै हाल अस्तित्वमा नरहेको अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सो घोषणाको अस्तित्व पनि अर्को संवैधानिक व्यवस्था पछि स्वतः शून्यमा परिणत भएको छ । जसलाई घोषणाको प्रस्तावनामा रहेको अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म भन्ने बाक्यांशले नै पुष्टी गरेको छ । समग्र घोषणाको अध्ययन गर्दा पनि सो घोषणा सदैव कायम रहने प्रकृतिको नभै अन्तरिम प्रकृतिको नै देखिन्छ र त्यसको अस्तित्व अन्तरिम संविधानको प्रारम्भसँगै समाप्त भैसकेको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । जुन घोषणालाई असंवैधानिक भनिएको हो सो घोषणा हाल अस्तित्वमा नै नरहेको र त्यसको संवैधानिकता परीक्षणका लागि उल्लेख गरिएको तत्कालिन संविधान समेत अर्को संविधानद्वारा खारेज भैसकेको अवस्थामा के कुन विषयको न्यायिक पुनरावलोकन कुन संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा गर्ने भन्ने जटिल अवस्था उत्पन्न हुन पुगेको छ । यस स्थितिमा अब सो घोषणामा समेटिएका के कति विषयहरुलाई वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अंगिकार गरेको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी अन्तरिम संविधानले अंगिकार गरिसकेका विषयवस्तुलाई पूर्व संविधानसँग बाझिएको भन्ने आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
९. माथि प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ मा रहेको व्यवस्थाहरुलाई विस्तारमा उल्लेख गरिसकिएको छ । घोषणामा रहेका उल्लिखित व्यवस्थाहरुमध्ये बुँदा १ मा रहेको व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तरिम संविधानको भाग ६ मा व्यवस्थापिका संसद सम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश गरिएको देखिन्छ । घोषणाको बुँदा २ मा रहेको कार्यकारिणी सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको भाग २ मा कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी घोषणाको बुँदा ३ मा रहेको सेना सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको भाग २० मा सेना सम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश गरिएको देखिन्छ भने बुँदा ४ मा रहेको राजपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा उल्लेख नै नगर्नुका साथै संविधानको भाग २३ मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा १६३(१) मा गरिएको व्यवस्थाबाट राजपरिषद्को खारेजीलाई संविधानले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । घोषणाको बुँदा ५ मा रहेको राजदरबार सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको भाग २३ मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत सम्बोधन गरिएको देखिन्छ । घोषणाको बुँदा ६ मा रहेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको भाग २ को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले, बुँदा ७ मा रहेको राष्ट्रिय गान सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको भाग १ अन्तर्गतको धारा ७ को व्यवस्थाले र बुँदा ८ मा रहेको धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको भाग १ अन्तर्गतको धारा ४ को व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी बुँदा ९ मा रहेको विविध व्यवस्थालाई संविधानको भाग २३ मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा १६२ र १६३ समेतका व्यवस्थाद्वारा सम्बोधन गरिएको देखिन्छ । यसरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ मा समेटिएका सबैजसो विषयलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सम्बोधन गरेको पाइएको सन्दर्भमा अब अन्तरिम संविधानले अंगिकार गरिसकेका विषयवस्तुलाई पूर्व संविधानसँग बाझिएको भन्ने आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
१०. यसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०६३।१०।१ मा खारेज भै सकेको छ र सोही मिति देखि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएको देखिन्छ । यतिखेर यस अदालतको अधिकारको स्रोत भनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ नै हो । अन्तरिम संविधानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानूनको संज्ञा दिँदै संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य तोकेको छ । त्यसैगरी भाग २३ मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा १६२(१) ले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरु यसै संविधान वमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसैको उपधारा (२) ले यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा वहाल रहेका न्यायाधीशहरुले यो संविधानप्रति प्रतिबद्धताको शपथ ... ग्रहण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित संवैधानिक प्राबधान वमोजिम पनि सर्वोच्च अदालत वर्तमान अन्तरिम संविधानप्रति प्रतिबद्ध छ । यथार्थमा भन्नु पर्दा सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त हुने न्यायिक अधिकारको स्रोत भनेकै अहिलेका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ हो । अन्तरिम संविधानको धारा १०७ ले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जस अन्तर्गत उपधारा (१) ले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ । यस अघि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) मा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो । यी निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतको यही असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई आधार बनाएर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । यसरी वर्तमान अन्तरिम संविधान अन्तर्गत नै यस अदालत समेत सञ्चालित भएको अवस्था हुँदा अदालत समक्ष आउने कुनै पनि विवादलाई सोही संविधान अनुसार नै हेरिनु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यी रिट निवेदकहरुले उठाएको प्रश्न भनेको प्रतिनिधिसभाको घोषणा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएको भन्ने नै रहेको हुँदा संविधानसँग बाझिएको भनिएका कानूनी व्यवस्था तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग वा वर्तमान अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको के हो भन्ने सम्बन्धमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर निवेदकहरुले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आधारका रुपमा देखाएको तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सो संविधानसँग बाझिने गरी घोषणा गरिएको भनिएको प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ दुबैको अस्तित्व हाल कायम नरहेको, उक्त संविधानको खारेजी गर्दै नयाँ अन्तरिम संविधान लागू भई सञ्चालनमा समेत आईसकेको र प्रतिनिधिसभाको घोषणामा अन्तरनिहित सबैजसो विषयवस्तुलाई अन्तरिम संविधानले संबोधन गरी संवैधानिक प्राबधानका रुपमा ग्रहण समेत गरिसकेको अवस्थामा २०४७ सालको संविधानसँग प्रतिनिधिसभा घोषणा बाझिए नबाझिएको भन्ने सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण गरिरहनुको कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता देखिँदैन ।
११. यसरी मिति २०६३।१०।१ मा लागू भई आजका मितिसम्म तीन पटक संशोधन समेत भएको वर्तमान अन्तरिम संविधान वमोजिम राज्य र न्यायपालिका समेत सञ्चालन भई रहेको स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल अदालतले बोल्न मिल्ने हुँदैन । संविधानलाई निरस्त हुने गरी यो अदालतले आदेश जारी गर्न पनि सक्दैन । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको स्रोत भनेको स्वयं संविधान नै हुने हुँदा त्यस अधिकार अन्तर्गत संविधानको न्यायिक परीक्षण हुने नभई कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गरिने हुन्छ । संविधानको अंग बनिसकेका प्राबधानहरुलाई निष्कृय भैसकेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाको विषयवस्तु मानी त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तले पनि अनुमति दिँदैन । वर्तमान संविधान स्वयं पनि अन्तरिम संविधानका रुपमा रहेको छ । नेपालको भावी संविधान कस्तो हुने वा हुनुपर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानसभालाई मात्र रहेको र त्यस्तो अधिकार प्राप्त संविधान सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भै सकेको हालको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा बाहिर गएर न्याय निरुपण गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनहरु खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिलहरु नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
न्या.गौरी ढकाल
इति सम्बत् २०६५ साल वैशाख १२ गते रोज ५ शुभम् ........
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला