निर्णय नं. ७९२६ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७९२६ ने.का.प. २०६५ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायधीश श्री गौरी ढकाल
सम्बत् २०६३ सालको रिट नं.: ०६३–WS–००४५
आदेश मितिः २०६४।१२।१४।५
विषयः– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ४ खरेलथोक वस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल
विरुद्ध
बिपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मत्रिपरिषद्को कार्यालय, सिहदरवार, काठमाडौं समेत
§ कुनै पनि कानूनको अर्थ र व्याख्या गर्दा सहज र स्वाभाविक अर्थवोध हुने गरी सकारात्मक रुपमा अर्थ लगाई व्याख्या गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ समग्र कानूनी व्यवस्थामध्ये बीचबाट एक दुईवटा शब्द टिपेर समग्र कानूनी संरचना र कुनै दफाको गलत अर्थवोध र भाव दिने गरी गलत अर्थ र व्याख्या गर्न नहुने ।
§ निवेदकले कुनै पनि कानूनी प्रश्नमा अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई समग्रतामा नहेरी त्यसभित्रको निश्चित अंश मात्र उद्धृत गरी त्यसको आफूखुशी अर्थ लगाई संविधान प्रतिकूल रहेको भनी अमान्य र वदर घोषितको माग गर्न नसक्ने ।
§ वेरितसँग थुन्दाको ६ नं. ले यातनालाई दण्डनीय बनाएको र यातना दिनेवाट असूल भएको जरिवानाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको हुँदा सो प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २६ द्वारा प्रदत्त यातना विरुद्धको हकका साथै नेपाल पक्ष रहेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि समेतको प्रतिकूल रहे भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) र (२) वमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
मुलुकी ऐन, वेरितसँग थुन्दाको महलमा अन्नपानी बन्द गरी थुन्ने, थुन्दा नेल चमोट हाली वा ठिंगुरा ठोकी थुन्ने, हतकडी एवं गलफन्दी हाली थुन्ने जस्ता यातनापूर्ण, अमानवीय एवं क्रुर प्रकृतिको व्यवहारलाई फौजदारी कानूनको बिषय बनाई दण्डनीय गराइएको भएतापनि उक्त यातनापूर्ण तथा अमानवीय एवं क्रुर प्रकृतिको व्यवहारबाट पीडित भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने कुराको उल्लेखै नगरी उक्त बेरितसँग थुन्दाको महलको ६ नं. मा थुन्नेवाट असुल भएको जरिवानाको अन्नपानी खान दिई थुनेको भए तीन खण्डको एक खण्ड र अन्नपानी खान नदिई थुनेको भए आधा थुनाई माग्नेलाई भराई दिनु पर्छ भनी एकातिर अन्नपानी खान नदिई थुन्ने जस्तो यातनापूर्ण, क्रुर एवं अमानवीय व्यवहारवाट पीडित भएको व्यक्तिले पीडकबाट अर्थात् यातनापूर्ण तवरले थुनामा राख्नेवाट क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने कुरालाई इन्कार गरेको छ भने अर्कोतिर सिद्धान्ततः पीडितले पीडकवाट क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई पूर्णतः इन्कार गर्दै थुन्नेवाट असुल भएको जरिवाना थुनाई माग्नेलाई भराई दिनु पर्छ भन्ने अचम्मको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐन, वेरितसँग थुन्दाको ६ नं. को उक्त व्यवस्था नेपाल पक्ष भै नेपालको संसदवाट अनुमोदन भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा ९(५) र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि (CAT) को धारा १४ का साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २६(१)(२) द्वारा प्रदत्त यातना विरुद्धको हकसँग समेत बाझिएको छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा ९ मा स्वेच्छाचारी पक्राउ वा थुना र गैरकानूनी थुना विरुद्धको हकका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । धारा ९(५) मा गैरकानूनी पक्राउ वा थुनाबाट पीडित भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने हक सुनिश्चित गर्दै भनिएको छ– “ गैरकानूनी पक्राउ वा थुनाबाट पीडित भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको कार्यान्वयन गर्न सकिने अधिकार हुनेछ (Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation) । त्यसैगरी यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि (CAT) को धारा १४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छः
(१) प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले यातनाको कार्यबाट पीडित व्यक्तिले उद्धार पाउने तथा सम्भव भएसम्म सो व्यक्तिको पुनर्स्थापनाको उपायहरु लगायत उचीत तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न लागू गराउन सकिने अधिकार प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा आफ्नो कानूनी प्रणालीमा सुनिश्चित गर्नेछन् । यातनाको फलस्वरुप पीडित भएको व्यक्तिको मृत्यू भएमा उसका आश्रितहरुलाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुनेछ ।
२. यस धाराको कुनै पनि कुराले पीडित वा अन्य व्यक्तिहरुले क्षतिपूर्ति पाउने राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत विद्यमान कुनै पनि अधिकारलाई प्रभाव पार्ने छैन ।
यसरी यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि (CAT) को धारा १४ ले स्पष्ट रुपमा यातनाबाट पीडित भएको व्यक्तिको पुनर्स्थापना एवं निजले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २६(१) (२) द्वारा प्रदत्त यातना विरुद्धको हकमा अनुसन्धान, तहकिकात वा पूर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ भने धारा २६(२) मा उपधारा (१) वमोजिमको कार्य दण्डनीय हुने र त्यस्तो व्यवहार गरिएकोमा कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी वेरितसँग थुन्दाको महलको ६ नं. मा थुन्नेबाट असुल भएको जरिवानाको अन्नपानी खान दिई थुनेको भए तीन खण्डको एक खण्ड र अन्नपानी खान नदिई थुनेको भए आधा थुनाई माग्नेलाई भराई दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था पीडकबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको बिपरीत हुनुको साथै नेपाल पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (International covenant on Civil and Political Right, 1966) को धारा ९(५) र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि (Convention against Torture and other cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984) को धारा १४ का साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २६(१)(२) द्वारा प्रदत्त यातना विरुद्धको हकसँग वाझिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी सो महलमा गैरकानूनी थुना वा यातनापूर्ण थुनाबाट पीडित भएको व्यक्तिले गैरकानूनी रुपमा वा यातनापूर्ण तवरले थुनामा राख्नेबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने व्यवस्था अविलम्व गर्नु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।३।१ मा भएको आदेश ।
यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिइएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकार क्षेत्र (Exclusive Power) भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन, मुलुकी ऐन, वेरितसँग थुन्दाको महलको कानूनी व्यवस्थाले यातना दिने कार्यलाई गैरकानूनी कार्यको रुपमा उल्लेख गरेको र सो महलको ६ नं. ले पीडकबाट प्राप्त भएको रकम पीडितलाई भराईदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल नरहेकोले निराधार रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
कानून निर्माण गर्ने वा भइरहेका कानूनमा संशोधन वा परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद आफैं अग्रसर रहने अवस्था नहुँदा व्यवस्थापिका संसदको संवैधानिक दायित्वलाई समेत विचार नगरी परेको प्रस्तुत रिट निवेदन व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको हकमा पूर्णतः असान्दर्भिक र औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले औंल्याउनु भएको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्थासँग बाझिएको अवस्था नरहेको र प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था वमोजिम हुने काम कारवाहीलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको हुँदा निराधार रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
गैरकानूनी रुपमा थुन्ने व्यक्तिलाई गरिएको जरिवाना गैरकानूनी रुपमा थुनिएको व्यक्तिलाई भराईदिने व्यवस्था वेरितसँग थुन्दाको महलको ६ नं. ले गरेको सन्दर्भमा कुनै प्रकारका यातनालाई कानूनी मान्यता प्रदान नगरेको तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु समेतसँग नबाझिएकोले निवेदकको मागदावी अर्थहीन रहेको छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
२. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले मुलुकी ऐन, बेरितसँग थुन्दाको महलको ६ नं. ले अन्यौल सिर्जना गरेको छ, सो व्यवस्थालाई हेर्दा पीडितको तर्फबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने जस्तो भाव दिएको हुँदा वदर घोषित गरी सुस्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्छ भनी र नेपाल सरकारका तर्फवाट रहनु भएका विद्धान नायव महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निवेदनमा चुनौती दिइएको बेरितसँग थुन्दाको महलको ६ नं. ले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप जरिवानाको रकम भराईदिने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था स्पष्ट रहेको हुँदा हुँदै त्यस्तो व्यवस्थालाई अस्पष्ट भनी परेको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।
३. रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन बेरितसँग थुन्दाको महलको ६ नं मा रहेको कानूनी व्यवस्थामा पीडकलाई पीडितको तर्फबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने जस्तो बुझिने गरी शब्दको प्रयोग भएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था संविधान प्रदत्त यातना विरुद्धको हक प्रतिकूल हुनुको साथै नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धिमा रहेका प्रावधानहरुको समेत प्रतिकूल रहेको हुँदा अमान्य घोषित गरिनु पर्छ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदन दावीमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले पीडित पक्षलाई पीडकवाट क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने नै अर्थवोध गराउने हुँदा संविधान प्रतिकूल रहेको छैन भनी लिखित प्रतिवाद गरिएको पाइन्छ । निवेदन लेखबाट र निवेदक अधिवक्ताको वहसवाट समेत वेरितसँग थुन्दाको महलको ६ नं. को कानूनी व्यवस्थाको वास्तविक उद्देश्य, त्यसले ग्रहण गरेको वास्तविक अर्थ र त्यस सम्बन्धी न्यायिक अभ्यासबाट प्राप्त परिणाम भन्दा पनि निवेदकको बुझाई र निवेदकले गरेको अर्थका आधारमा संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने भनाई रहेको देखिन्छ । यसरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई आफ्नो वुझाईका आधारमा ग्रहण गरी संविधान एवं नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौता प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको सन्दर्भमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको शाब्दिक एवं समग्र व्याख्याका साथै सो सम्बन्धमा हुँदै आएको न्यायिक अभ्यासको रोहमा त्यसलाई हेर्नुपर्ने देखियो । त्यसका लागि सर्वप्रथम वेरितसँग थुन्दाको ६ नं. मा रहेको व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ, जो देहाय वमोजिम रहेको छः
”थुन्नेवाट असूल भएको जरिवानाको अन्न पानी खान दिई थुनेको भए तीन खण्डको एक खण्ड र अन्नपानी खान नदिई थुनेको भए आधा थुनाई माग्नेलाई भराई दिनुपर्छ ।”
४. उल्लिखित प्रावधानको शाब्दिक व्याख्या गर्दा थुन्नेवाट असूल भएको जरिवाना थुनाई माग्नेलाई भराई दिने भन्ने नै हुन्छ । यहाँ थुन्ने भन्नाले थुन्न लगाउने र थुनाई माग्ने भन्नाले थुनिने भन्ने बुझिन्छ । यसलाई अरु विस्तृत रुपमा विवेचना गर्दा वेरितसँग थुन्दाको महल नै गैरकानूनी थुनालाई निरुत्साहित गर्नका लागि वनेको भन्ने कुरा सो महलका अन्य नम्बरहरुमा रहेको कानूनी व्यवस्थावाट अनुभूत गर्न सकिन्छ । सो महलको १ नं. ले कानूनी थुना र गैरकानूनी थुनाको परिभाषा प्रस्तुत गरेको छ भने २ नं. ले अन्नपानी खान नदिई थुनेको अवस्थामा मानिस मर्न गएमा ज्यानमारा ठहर्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऐ. ३ नं. ले ज्यान नमरेको अवस्थामा पनि थुन्नेलाई जरिवाना र कैद हुने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ भने ४ नं. ले कानूनतः थुनामा राख्न नहुने अवस्थामा खानपीन गर्न दिई थुनेमा समेत जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ५ नं. ले मुद्दा परी कारवाहीको सिलसिलामा ऐनले थुन्नुपर्ने देखी असल नियतले थुनेकोमा बात नलाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी वेरितसँग थुन्दाको महलका सबै प्रावधानहरु गैरकानूनी थुनाको विरुद्धमा रहेका र त्यसबाट गैरकानूनी थुनालाई दण्डनीय बनाइएको पाइन्छ । वेरितसँग थुन्नेलाई जरिवाना समेत हुने व्यवस्था रहेको र त्यस्तो थुन्नेबाट असूल भएको जरिवानाको रकमबाटै क्षतिपूर्ति स्वरुपको रकम भराई दिनु पर्ने ६ नं. को प्रावधान रहेको भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । थुन्नेबाट असूल भएको रकमबाटै भराउनु पर्ने व्यवस्था भएपछि पीडितबाट पीडकलाई भराइने अर्थवोध हुन सक्ने नै हुँदैन । वेरितसँग थुन्नेबाट असूल भएको जरिवाना मध्ये केही अंश अर्थात अन्नपानी खान दिई थुनेको भए तीन खण्डको एक खण्ड र अन्नपानी खान नदिई थुनेको भए आधा थुनाई माग्नेलाई भराईदिने भन्ने ६ नं. को प्रावधानलाई सो महलका अन्य प्रावधानवाट पूर्णतः अलग राखी मनोगत रुपमा अर्थ लगाई रिट निवेदन परेको भन्ने देखिन आएको छ । इजलासवाट सो सम्बन्धी न्यायिक अभ्यास के कस्तो रहेको छ ? र कहिँ कतै पीडितले पीडकलाई क्षतिपूर्ति भराउनु परेको दृष्टान्त पेश गर्न सकिन्छ ? भनी राखिएको जिज्ञासामा निवेदकले त्यस्तो दृष्टान्त आफूले नभेटेको भनी अभिव्यक्ति दिएबाट पनि निवेदक स्वयंले सो प्रावधानमा प्रयुक्त “थुनाई माग्ने” शब्दावलीको गलत अर्थ लगाई रिट निवेदन पेश गरेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सो प्रावधानको बिपरित अर्थ लागी कुनै व्यक्ति क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित भएको वा अदालतले गलत अर्थ लगाएको भन्ने दृष्टान्त समेत पेश गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदकले वस्तुगत आधारमा नभै मनोगत आधारमा आफैंले कानूनको गलत अर्थ लगाई निवेदन लिई उपस्थित भएको भन्ने देखिन्छ ।
५. कुनै पनि कानूनको अर्थ र व्याख्या गर्दा सहज र स्वाभाविक अर्थवोध हुने गरी सकारात्मक रुपमा अर्थ लगाई व्याख्या गर्नु पर्दछ । समग्र कानूनी व्यवस्थामध्ये बीचबाट एक दुईवटा शब्द टिपेर समग्र कानूनी संरचना र कुनै दफाको गलत अर्थवोध र भाव दिने गरी वलात् अर्थ र व्याख्या गर्नु हुँदैन । आफू स्वयं पनि अधिवक्ता रहनु भएका निवेदकले कुनै पनि कानूनी प्रश्नमा अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई समग्रतामा नहेरी त्यसभित्रको निश्चित अंश मात्र उद्धृत गरी त्यसको आफूखुशी अर्थ लगाई संविधान प्रतिकूल रहेको भनी अमान्य र वदर घोषितको माग गर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिंदैन । कुनै पनि आधारहीन र असान्दर्भिक बिषय उठाई अदालतको महत्वपूर्ण समय वर्वाद गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुंदैन । त्यसमा पनि अदालतको सहयोगी, अदालतको अधिकृत (Officer of the court) र अदालतको मित्रका रुपमा रहने निवेदक जस्ता कानून व्यवसायीवाट त्यस्तो अपेक्षा गरिंदैन । यसतर्फ निवेदक सजग र सचेत रहने विश्वास इजलासले लिएको छ ।
६. अब निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वेरितसँग थुन्दाको ६ नं. ले यातनालाई दण्डनीय बनाएको र यातना दिनेवाट असूल भएको जरिवानाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको हुँदा सो प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २६ द्वारा प्रदत्त यातना विरुद्धको हकका साथै नेपाल पक्ष रहेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि समेतको प्रतिकूल रहे भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
न्या.गौरी ढकाल
इतिसम्बत् २०६४ साल चैत्र १४ गते रोज ५ शुभम् ......
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला