निर्णय नं. ७९३० - उत्प्रेषण, अधिकार पृक्षा, परमादेश समेत

निर्णय नं.७९३०      ने.का.प. २०६५      अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत , संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संबत २०६३ सालको रिट.नं.०८२१

आदेश मितिः २०६५।२।५।१

 

मुद्दाः उत्प्रेषण, अधिकार पृक्षा, परमादेश समेत ।

 

निवेदकः धनुषा जिल्ला देवहिडा गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल जनकपुर न.पा. वडा नं. ११ मा अवस्थित सकल भवन कन्या उच्च मा.वि. जनकपुरमा कार्यरत इन्दिरा झा

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा समेत

 

§  कानून बमोजिम विभागीय कारवाही लगायतका कारवाही गर्दा कारवाही गर्ने अधिकारीसँग त्यस्तो कारवाही गर्ने अधिकार भए नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने र अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारवाही गर्दा पनि कानूनको उचीत प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने ।

§  कानूनको स्पष्ट अधिकार नखुलाईकन दिएको आदेश निर्देशको अन्धाधुन्ध पालना गर्ने वा गर्न दिने हो भने कानूनको मर्यादा उल्लंघन हुने स्थिति श्रृजना भई व्यक्ति वा नागरिक असुरक्षित बन्ने अवस्था रहने ।

(प्रकरण नं.६)

§  कसैलाई पनि कारवाही गर्ने अधिकार भनेको अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने विषय हुँदा सो बाहेक अरुले प्रयोग गरेमा कानूनको दृष्टिमा आपत्तिजनक र दोषपूर्ण हुन जाने र त्यस्तो त्रुटी अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी हुने यस्तो अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी भएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा अमान्य हुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता सूर्यवहादुर पाण्डे

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता जीवनप्रसाद उपाध्याय

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्तमा तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छः–

म निवेदिका सकल भवन कन्या उच्च मा.वि. जनकपुरमा २०२८।८।८ मा अस्थायी र २०३०।८।२८ मा स्थायी मा.शि. पदमा नियुक्ति पाई पदीय दायित्व निर्वाह गरी आएकोमा २०६०।५।१५ मा सोही विद्यालयको निमित्त प्र.अ. गीता शर्मा अनिवार्य अवकाश हुँदा वरिष्ठ शिक्षिकाको हैसियतमा म निवेदिकालाई निमित्त प्र.अ. मा नियुक्त गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६१।११।२१ मा गीता शर्माले दिएको अख्तियारीलाई निरन्तरता दिई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०६२।८।९ मा निमित्त प्र.अ. भै कामकाज गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेकोले उक्त विद्यालयको प्र.अ. को जिम्मेवारी वहन गरी आएको थिएँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले विपक्षी कनिष्ठ शिक्षक ऋषिराज वि.प्र.लाई प्र.अ. मा नियुक्त गर्न लागेको आशंका लागि पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निषेधाज्ञा रिट निवेदन दायर गरी कारवाही चलाएकोमा अघिको मिति राखी २०६२।८।२९ मा विपक्षी ऋषिराज वि.प्र. लाई निमित्त प्र.अ. मा नियुक्ति गरी २०६२।९।१४ मा प्र.अ. नियुक्ति गरी पत्र दिएकोले निजहरु उपर दायर गरेको २०६२ सालको रिट नं. ३२५९ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन यसै अदालतमा कारवाहीमा छ । मैले संवैधानिक र कानूनी बाटो अनुशरण गरी रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हाजिर हुन आउने बारे २०६२।११।१५ को २४ घण्टे पूर्जि जारी गरेकोले हाजिर हुन जाँदा मलाई दुव्र्यवहार गरी कारवाही चलाएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत उपर निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश निवेदन दर्ता गरी कारवाही चलाएको थिएँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मलाई हुलाक मार्फत पठाएको २०६३।८।७ को पत्र प्राप्त भै हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (क) (घ) (ङ) (छ) बमोजिमको कसूर गरेको भन्दै ऐ. नियमावली, २०५९ को नियम २५(छ) बमोजिम तीन वर्ष तलव वृद्धि रोक्का गर्न पत्र पठाएको जानकारी पाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईलाई तीन वर्ष तलव वृद्धि रोक्का गरी अन्यत्र सरुवा गर्नु र तलव तथा सञ्चयकोष समेत रोक्का गर्नु भनी पत्राचार तथा निर्देशन गरेको आधारमा यस कार्यालयले तपाईको नाममा तलव वृद्धि रोक्का गरी जानकारी गराएको भनेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई मलाई गरिएको कारवाही सम्बन्धि कागजातको नक्कल माग गर्दा नक्कल दिन ठाडै इन्कार गरेकोले निवेदन गर्न आएको छु । शिक्षा नियमावली, २०५९, को परिच्छेद २३ को नियम १३५, १४०, १४२ र १४३ मा शिक्षकलाई गरिने विभागीय कारवाही, कार्यविधि र सजाय गर्ने अधिकार तोकिए बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई छ, विपक्षीलाई छैन । शिक्षकको सरुवा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्न पाउने होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलाई कारवाही गर्दा पनि म उपर विभागीय कारवाही वा सजाय गर्नु पर्दा अख्तियारवालालाई लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२ मा देखिन्छ । आयोगले पनि ऐनको दफा १२(क) को प्रयोजनमा मात्र नियम २५(६) प्रयोग गर्न पाउने हो । मलाई विभागीय कारवाही र सजाय तथा सरुवा गर्न अख्तियारवाला हुँदाहुँदै ऐन कानून, संविधान तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी समेत रहे भएकोले विपक्षी नं. १ र २ बाट भए गरिएका काम कारवाही वदर गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १००, १०१ र १०३ समेत बमोजिम निवेदिकाले पाउने तलव, तलव वृद्धि निवेदिकालाई दिई सञ्चयकोषमा रकम जम्मा समेत गरी दिनु भनी विपक्षी नं. २ र ३ को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने २०६३।१२।१।५ को निवेदन व्यहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई सूचना पठाई यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी ऋषिराज काफ्लेलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन भन्ने यस अदालतको २०६३।१२।७ को आदेश ।

विपक्षीले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु अघि समान प्रकृतिका रिट पु.वे.अ जनकपुरमा दायर गर्नु भएकोमा सो रिट निवेदन २०६३।१।१९ मा खारेज भई विपक्षीले चित्त बुझाई बस्नु भएको छ । २०६१।८।९ मा सम्पन्न कार्यलाई २०६२।२।२५ को कानून संशोधनले प्रभावित तुल्याउन नसक्ने तथा विपक्षीले पु.वे.अ.मा दर्ता गराउनु भएको रिटको फैसला हुनु अगावै विपक्षी सम्मानित अदालतमा आउनु र पु.वे.अ. जनकपुरबाट आफ्नो माग दावी औचित्यहिन ठहर भै दुवै रिट निवेदन खारेज भएको तथ्यलाई लुकाई पुनः सर्वोच्च अदालतमा समान प्रकृतिको रिट दर्ता गर्नुबाट विपक्षी सफा र शुद्ध नियतले प्रवेश गरेको देखिदैन । कानून बमोजिम स्थायी प्र.अ. को रुपमा म नियुक्त भएपछि निमित्त प्र.अ. को जिम्मेवारी पाएकी विपक्षीले अटेर गरी बर बुझारथ नगरी गरेको गलत कार्यहरुको विरुद्ध मैले जि.प्र.का. धनुषामा गरेको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान भए पश्चात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान इकाई मार्फत विपक्षीको तीनवटा तलव वृद्धि रोक्का गरी अन्यत्र विद्यालयमा सरुवा गर्ने शिक्षा ऐन नियमावलीकै आधारमा निर्णय भएको हो । विपक्षीको तलव र सञ्चयकोष कतैबाट पनि रोक्का गरिएको छैन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी ऋषिराज वि.प्र.(काफ्ले) को २०६४।११।२२ को लिखित जवाफ ।

विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा २०६४।२।१ मा र जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका नाममा २०६४।३।१४ मा तामेल भएको म्यादमा लिखित जवाफ नपरी गुज्रिएको ।

२.    नियम बमोजिम पेशीसूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता सुर्यबहादुर पाण्डेले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शिक्षकको तलव वृद्धि रोक्का गर्न पाउने अधिकार नभएको अवस्थामा तलव वृद्धिको साथै सञ्चयकोष समेत रोक्का भई सरुवा गरेको समेत कानून सम्मत नभएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र विपक्षी ऋषिराज वि.प्र.का तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता जिवनप्रसाद उपाध्यायले ऋषिराज वि.प्र. को निवेदिकाले दावी गरेको विद्यालयबाट सरुवा भै सकेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय पछि विपक्षीले नै तलव लिन इच्छुक नभएको हुँदा सञ्चयकोष कट्टि हुन नसकेको हो, सरुवा भै सकेको ऋषिराज वि.प्र. को निवेदनसँग सम्बन्ध नै नरहने हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने हो भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

३.    मिसिल संलग्न तथ्य एवं विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकिर समेतलाई मध्यनगर राखी निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होईन भनी विचार गर्दा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निवेदकालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (क) (घ) (ङ) (छ) बमोजिम कसूर गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५(छ) बमोजिम तीन वर्ष तलव वृद्धि रोक्का गरी अन्यत्र सरुवा गर्नु र तलव तथा सञ्चयकोष समेत रोक्का गर्नु भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पत्राचार गरेको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सो अनुसार निवेदकको ३ वर्ष तलव वृद्धि रोक्का गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाट भएका काम कारवाही बदर गरी निवेदिकाले पाउने तलव र तलववृद्धि निवेदिकालाई दिई सञ्चयकोषमा रकम जम्मा समेत गरी दिनु भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र ऋषिराज वि.प्र. (काफ्ले) का नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदिकाको दावी भएको पाईयो । विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले तामेल भएको म्याद भित्र लिखित जवाफ नफिराई म्याद गुजारी बसेको अवस्था छ । मिसिल संलग्न जिल्ला शिक्षा कार्याल धनुषा, जनकपुरको २०६३।८।७ च.नं. ८२७ को पत्र अवलोकन गर्दा “जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको च.नं. १८८३ मिति २०६२।१२।१३ को प्राप्त पत्रानुसार त्यस विद्यालयका मा.शि. इन्दिरा झाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (क) (घ) (ङ) (छ) बमोजिमको कसूर गरेको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम २५(छ) बमोजिम निज इन्दिरा झालाई ३ (तीन) वर्ष तलव वृद्धि रोक्का गरी यस कार्यालयलाई जानकारी दिन हुन भनी लेखी आएकोले सोही अनुसार निज शिक्षिका इन्दिरा झा को ३ वर्ष तलव वृद्धि रोक्का गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ” भन्ने उल्लेख भएको पाईदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रानुसार तलव वृद्धि रोक्काको कारवाही गरिएको भन्ने देखिन आयो ।

४.    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ मा “अनुचित कार्यः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानी जानी वा लापरवाही साथ देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुचित कार्य गरेको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको भई देहाय (क) मा “आफ्नो अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको,” (घ) मा “आफ्नो तजविज अधिकार वद्‌नियतसाथ वा स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको,” (ङ) मा “अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दवाव दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको” र (छ) मा “ आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नु पर्ने कुनै पदिय कर्तब्य पालन नगरेको” भन्ने उल्लेख भएको पाईयो । निवेदिकालाई उपरोक्त विभिन्न कसूरको आरोप लगाएको देखियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५ मा “आयोगले ऐनको दफा १२क को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको कारवाहीलाई अन्य आवश्यक कारवाहीको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भई देहाय (छ) मा “आयोगले उपयुक्त ठहराएको अन्य कारवाही” भन्ने उल्लेख देखियो । ऐनको तत्कालिन दफा १२(क) को प्रयोजन हेर्दा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी श्री ५, श्री ५ को सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानी नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरी भराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखि पठाउने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाईंदा आयोग स्वयम्‌लाई कारवाही गर्ने अख्तियार ऐनले दिएको पाईएन।

५.    शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २६ को संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्थाको उपनियम (१) मा “ऐनमा लेखिए देखि बाहेक संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख भई देहाय (झ) मा “आफ्नो आचरण अनुसार काम नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने” भन्ने उल्लेख भएको पाईयो । सोही नियमावलीको नियम १३५ को सजाय सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, “उचीत र पर्याप्त कारण भएमा शिक्षकलाई देहायको विभागीय सजाय गर्न सकिने छ” भन्ने व्यवस्था भई देहाय ‘क’ मा नसिहत दिने, ‘ख’ मा वढीमा पाँच वर्षसम्म तलव वृद्धि रोक्का गर्ने, ‘ग’ मा वढीमा दुई वर्ष सम्म बढुवा रोक्का गर्ने, ‘घ’ मा भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने र ‘ङ’ मा भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाईयो । उल्लेखित सजायहरु मध्ये निवेदिकालाई देहाय (ख) को तलव वृद्धि रोक्का गर्ने सजाय गरिएको भन्ने देखिन आयो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निवेदिका शिक्षिकालाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्न प्रचलित कानूनले अधिकार दिएको भन्ने देखिन नआएको र शिक्षक कर्मचारीलाई सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम विभागीय सजाय गर्न सक्ने अख्तियार प्रदान गरेको भन्ने कानूनी प्रावधान भएको देखिएकोमा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विभागीय कारवाही र सजाय गरेको भन्ने मिसिलबाट देखिन आएन ।

६.    कसै उपर कुनै कानून बमोजिम विभागिय कारवाही लगायतको कुनै कारवाही गर्दा कारवाही गर्ने अधिकारीसँग त्यस्तो कारवाही गर्ने अधिकार भए नभएको स्पष्ट हुनु पर्दछ र अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारवाही गर्दा पनि कानूनको उचीत प्रक्रिया पूरा गरेको हुनु पर्छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवेदिका उपर सजायको आदेश दिदा आफूले कुन कानून अन्तगर्त अधिकार प्राप्त गरेको भन्ने खुलाएको देखिन्न । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शिक्षा कार्यालयलाई पत्र लेख्दा अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (क), (घ), (ङ) (छ) को उद्धरण गरेको भए पनि सो कानूनी व्यवस्था भनेको कारवाही हुन सक्ने अवस्थाहरुसम्म उल्लेख भएको देखिएको र ऐनको तत्कालिन दफा १२ बमोजिम त्यसबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिधै विभागीय सजाय दिने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन आउँदैन । त्यस्तै विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र प्राप्त गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि आपूmलाई प्राप्त आदेश कुन कानून अन्तर्गत प्राप्त भएको हो, सो आफूले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने वा गर्न सक्ने हो होइन हेरी कानून बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि त्यस्तो केही नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लेखि आएको पत्रलाई यथावत रुपमा अंगिकार गरी निवेदिकाको तलव वृद्धि रोक्ने गरी पत्र लेखि तामेल गरेको देखिन आउँछ । यसरी कानूनको स्पष्ट अधिकार नखुलाईकन दिएको आदेश निर्देशको अन्धाधुन्ध पालना गर्ने वा गर्न दिने हो भने कानूनको मर्यादा उल्लंघन हुने स्थिति श्रृजना भई व्यक्ति वा नागरिक असुरक्षित बन्ने अवस्था रहन्छ ।

७.    कसैलाई पनि कारवाही गर्ने अधिकार भनेको अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने विषय हो । सो बाहेक अरुले प्रयोग गरेमा कानूनको दृष्टिमा आपत्तिजनक र दोषपूर्ण हुन  जान्छ । त्यस्तो त्रुटीलाई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी मानिन्छ । अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा अमान्य रहन्छ भन्ने कुरा सर्व सामान्य न्यायिक सिद्धान्त हो । प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम खास आधारमा विभागीय कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था भएमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्दा आफूले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भएमा आफैंले र अन्य निकाय वा पदाधिकारी मार्फत प्रयोग गर्नु पर्ने भए निज मार्फत प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदिका शिक्षिका भई शिक्षा नियमावली अन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत कार्यरत रहेको देखिएकोले निजको हकमा विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार उक्त समितिमा रहेकोले त्यस्तो स्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिधै विभागीय कारवाही गर्न सक्ने स्थिति रहेन । बरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भई रहेका कानूनको स्थिति स्पष्ट गरी आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु पर्ने र आवश्यकता अनुसार उक्त समितिले विभागीय कारवाही गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो स्वभाविक प्रक्रियाको उपेक्षा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूमा निहीत नभएको विभागीय कारवाही आफै गरी सजाय तोकी जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत तामेल गराएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि त्यस्तो अनधिकृत आज्ञा मानी विभागीय सजायको पत्र प्रेषित गरेको सम्पूर्ण कार्य त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । त्यसको परिणाम स्वरुप शिक्षिकाले कानून बमोजिम पाउने तलव वृद्धि, जुन वृत्ति विकासको दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण छ , रोकी निवेदिकाको तलव र सञ्चयकोष रोकिन गएको देखियो । त्यस्तो स्थिति आउनु भनेको शिक्षण पेशामा रहने जो कुनै पनि श्रमजिवीको हकमा गम्भिर परिणामहरु भएको कानूनी त्रुटीको संज्ञा दिनु पर्ने हुनाले निवेदिकाको तलव वृद्धि रोक्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मिति २०६२।१२।३ च.नं. १८८३ को पत्र र सो बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले लेखेको २०६३।८।७ च.नं. ८२७ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अव निवेदिकाले पाउने तलव वृद्धि सहितको बाँकी तलव निवेदिकालाई दिनु र सञ्चयकोष सम्बन्धमा जो चाहिने प्रक्रियापूरा गरी जम्मा गरी दिनु भनी विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको जनाउ निवेदक एवं विपक्षी कार्यालयहरु समेतलाई दिई मिसिल नियमानुसार  बुझारर्इदनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

इजलास अधिकृतः–  दीपककुमार दहाल (शा.अ.)

 

ईति सम्वत् २०६५ जेष्ठ ५ गते रोज १ शुभम्