निर्णय नं. ७९३१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.७९३१      ने.का.प. २०६५      अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ....०२८३

आदेश मितिः २०६५।१।४।४

 

विषय :– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) का तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत      काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. १४ वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत

विरुद्व

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 

§  संविधानमा व्यवस्थित उपचारहरुलाई यान्त्रिक रुपमा नहेरी जीवनसँगत ढँगले समसामयिक, गतिशील, व्यवहारिक र प्रभावकारी वनाउनु पर्ने ।

§  सार्वजनिक हक वा हित सन्निहित रहेको मुद्दामा अदालतले संविधान वमोजिम दिन खोजेको उपचार यथार्थमा जुन वर्गको हक हितको संरक्षणको लागि आफुले काम गरेको छ सो वर्गले त्यस्तो उपचारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था खडा गर्न सम्म नै आफ्नो भूमिका प्रशस्त गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको सन्दर्भमा अपाङ्गहरुलाई झनै वढी समर्थनको जरुरत पर्दछ । शिक्षा विना रोजगारी हुँदैन र रोजगारी विना आर्थिक श्रोत नजुट्ने हुँदा जीवनलाई गुणात्मक रुपमा उपभोग गर्न नसक्ने हुनाले विकासको समग्र चक्रमा यी तीन वटा तत्वको समिश्रण गरी सघाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

·         राज्यले गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वको अंग स्वरुप मानिने शिक्षा जस्तो कुरामा उदासिनता राज्यको लागि सुहाउँदो नभई वहिरोपनवाट प्रभावित वर्ग विशेष रुपले थप वहिस्करणमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनको दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको न्यायपालिकाको हैसियतले सर्वोच्च अदालत मौन वस्न सक्ने स्थिति नरहने ।

(प्रकरण नं.११)

·         कानूनमा समानताको हकको प्रावधान गरिए पनि त्यो हक अन्तर्गत विभिन्न वर्ग र समुदायको अनुभवहरु समेटिएको छैन भने सवैले समान रुपमा त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.१२)

·         अदालतद्धारा निर्देशित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यले संविधान जारी गर्दा संविधान प्रति वफादार रहने र उसको अक्षर र भावनाको ईमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रतिवद्धता देखाएको हुन्छ, त्यसलाई व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै स्तरमा जिम्मेवार निकाय एवं पदाधिकारीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

·         अपाङ्गका शैक्षिक हकको व्यवस्थाको आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा खास कार्ययोजना तर्जुमा गरी अविलम्व लागु गर्नुपर्ने हुनाले सो व्यवस्था गर्न पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालै देखि विद्यालय वा महाविद्यालयमा शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने वहिरोपनको असर परेको व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न चालु शैक्षिक सत्र भित्र सांकेतिक भाषाको माध्यमद्धारा शिक्षामा अवसर पाँउने विद्यालय वा महाविद्यालय किटान गरी प्रशिक्षित दोभाषे वा शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्नु, त्यहाँ प्रयोग हुने पाठ्यसामाग्रीहरु सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने प्रकृया शुरु गरी त्यहाँका विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पाठ्यसामाग्री यथाशिघ्र उपलव्ध गराउनु, सांकेतिक भाषामा शिक्षण गर्न सक्ने जनशक्तिको तालिमको व्यवस्था अविलम्व शुरु गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त (खरेल), शमिर्ला श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता वज्रश प्याकुरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः–

            निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) स्थापनाकालदेखि नै सामाजिक न्याय, सार्वजनिक हक हित र असल शासनका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशिल रहंदै आएको छ । हामी निवेदक अधिवक्ताहरु पनि प्रो.पव्लिकसँग सम्वद्ध भै मानव अधिकार तथा सामाजिक , लैङ्गिक, वातावरणीय न्यायको उद्देश्य प्राप्तीका लागि कार्यरत रहंदै आएका छौं । त्यस्तै निवेदक मध्येका रामप्रसाद अधिकारी र अरुण सिलवाल शारिरिक रुपमा वहिरा भएकै कारण एस.एल.सि.पास पश्चात उच्च शिक्षा हासिल गर्नवाट वन्चित भएका छौं ।

            शिक्षा मानविय विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । शिक्षा हासिल गर्न पाउनु सपाँग जत्तिकै अपाँगको पनि अधिकार हो । तर विडम्वना वहिरा भएकै कारण शिक्षा प्राप्त गर्नवाट वन्चित भै रहेका छन् । केवल सपाङ्गलाई मात्र शिक्षा उपलव्ध गराउने गरी वनाएको शैक्षिक पूर्वाधारका कारण कान नसुन्ने वहिरा अपाँगले अन्य मानव सरह शिक्षा हासिल गर्नवाट वन्चित हुनु परी रहेको स्थिति विद्यमान छ ।

            एकातर्फ विभिन्न विध्न वाधा खेप्दै वल्लतल्ल एस.एल.सी. उत्तिर्ण गर्न सफल भएका वहिरा विद्यार्थीलाई उच्च स्तरीय शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष व्यवस्था नहुँदा उनीहरुमा पढाई प्रति नै निराशा जाग्न थालेको छ । राज्यका श्रोत साधनमा सवै नागरिकको समान हक अधिकार हुन्छ । कुनै पनि आधारमा विभेद गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन, वरु पछाडि परेका वर्गलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

            सँयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ मा अपाङ्गहरुको शिक्षा लगायतका हक अधिकारको संरक्षणको लागि राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै गरी समाजिक , आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा २ (ग) ले उच्च शिक्षामा सवैको पहुँच हुनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपालले उक्त अनुवन्धमा हस्ताक्षर समेत गरेको र सन्धी ऐन, २०४७ ले अन्तराष्ट्रिय सन्धीको परिपालना गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख गरेको  छ ।

            देशभर करिव ५ लाख वहिराको संख्या भएपनि न त प्राथमिक तहमा उनीहरुलाई पर्याप्त शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण राज्यले गरेको छ , न त उच्च शैक्षिक निकायमा साँकेतिक भाषा अनुरुप विशेष शैक्षिक व्यवस्था नै गरेको पाईन्छ । जसको परिणाम स्वरुप शारिरिक रुपमा अपाँग भएकै कारण शिक्षा जस्तो आधारभूत मानवीय आवश्यकतावाट सम्पूर्ण रुपमा वन्चित हुनु वाध्य भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) (३) ,१८ र २६(९) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकको साथै अपाँग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ५(१) र ९(३) ले अपाँगको लागि शिक्षा प्राप्ती लगायतका कानूनी हक अधिकार संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीहरुलाई तोकिएकोमा हालसम्म पनि त्यस तर्फ आवश्यक पहल नगरेवाट सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत  निवेदनसाथ उपस्थित भएका छौं ।

            अतः वहिरा विद्यार्थीहरुका लागि विशेष पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थाको साथै साँकेतिक भाषाको माध्यमवाट पढाई हुने गरी देशभर स्कुल तथा उच्च शिक्षालयको स्थापना गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।  

            यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने   हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।६।२७ को आदेश ।

            अन्धा , वहिरा, सुस्तमनस्थिति भएका वा शारिरिक कारणले अपाँग वालवालिकालाई विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विशेष शिक्षा परिषद् गठन हुने, शिक्षा दिने विद्यालय खोल्न सकिने र विशेष शिक्षा दिने विद्यालयलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे वमोजिमको सुविधा दिने कानूनी व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०५९ मा भई सकेको छ । विशेष शिक्षाका सम्वन्धमा नेपाल सरकार उदासिन रहेको छैन । मुलुकमा उपलव्ध श्रोत र साधनको आधारमा यस सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            नेपाल सरकारले विभिन्न स्थानमा वहिरा समुहका लागि अध्ययन गर्ने विद्यालय सन्चालन भै रहेका र साधन र श्रोतको उपलव्धतासंगै राज्यले त्यस तर्फ भविष्यमा विद्यालयको विस्तार गर्दै जाने नै छ । जहाँसम्म साँकेतिक भाषामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने गरी कलेजको स्थापना गर्नुपर्ने र सरकारी पाठ्य पुस्तकलाई साँकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने गराउने सम्वन्धमा उपलव्ध साधन र श्रोतको परिधिभित्र रही यस किसिमको व्यवस्था गर्ने गराउने तर्फ यस मन्त्रालय संधै सकारात्मक रहेको भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीवाट निवेदकको हक अधिकार हनन हुन गएको हो सो को पुष्ट्याई सहितको कारण खुलाउन नसकेको हुँदा विना कारण यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी वनाई दायर गरिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री रमा पन्त (खरेल) र श्री शर्मिला श्रेष्ठले वहिराहरु राज्यका नागरिक हुन । उनीहरु शिक्षाको अधिकारवाट वन्चित भएका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि साँकेतिक भाषामा पढाई नभएवाट वहिराहरु चाहेरपनि उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान छन् भनी  संवैधानिक व्यवस्था गरेतापनि अपाङ्गले प्रयोग गर्ने साँकेतिक भाषाको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने एउटै मात्र कलेज नभएवाट वहिराहरु समान संरक्षणको मौलिक हकवाट समेत वन्चित भएकोले निवेदन माग वमोजिम वहिराहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष पाठ्यपुस्तकको साथै सांकेतिक भाषामा पढाई हुने कलेजको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारीहोस् भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधीवक्ता श्री वज्रेस प्याकुरेलले अन्धा, वहिरा, सुस्तमनस्थिति भएकाहरुलाई विशेष शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको छ । उपलव्ध श्रोत र साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था हुने नै छ भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विद्धान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस समेत सुनि निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होईन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            २.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रुपमा प्रस्तुत भएको र निवेदकहरु मध्ये रामप्रसाद अधिकारी र अरुण सिलवाल स्वयं वहिरा भएको उल्लेख गर्दै सोही कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाएको कारण देखाउँदै निजहरु र सार्वजनिक हक र सरोकारको क्षेत्रमा काम गरि आएका जनहित संरक्षण मन्च र उक्त संस्थाका प्रतिनिधिहरु समेत प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसवाट वहिरोपनको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक असुविधाजनक अवस्थाहरुलाई मध्यनजर राखेर त्यस्तै फरक अनुभव भएका व्यक्तिहरुको हक र हितको सम्वोधनको लागि निवेदकहरुले गरेको मागको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा विचार गर्नु परेको छ ।

            ३.    निवेदकहरुले वहिरोपन भएका र त्यस्तै फरक अनुभवहरु भएका व्यक्तिको सम्वन्धमा कानूनी माध्यमवाट उपचारको माग गरेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा वहिरोपनका अनुभव भएका व्यक्तिहरुको सामुहिक सरोकारको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिएको छ । तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ समेतले सार्वजनिक हक एवं सरोकारको विषयमा उपचार दिन सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र सर्बोच्च अदालतलाई प्रदान गरेकोले यस्तो मुद्दामा अदालतले अपनाउने उदार प्रकृयाका सम्वन्धमा विभिन्न मुद्दाहरुमा सर्बोच्च अदालतले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेको छ । वस्तुतः खास वर्ग वा समुदायको सामुहिक हक वा हितको उल्लघंन भएको अवस्थामा असर परेका हरेक व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई माग गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुराको अपवादकै रुपमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा उदार हकदैयाको सिद्धान्त यस अदालतले प्रतिपादन गरि आएको हो । जसलाई सार्वजनिक सरोकारका धेरै मुद्दाहरुमा यस अदालतले आफ्नो प्रतिवद्धता पटक पटक पुर्नजाहेर गरि आएको छ ।

            ४.    त्यसको अतिरिक्त सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सरोकारवाला पक्षको प्रतिनिधित्व अन्य व्यक्ति वा संस्थाले गर्ने मात्र होईन कि त्यस्तो मुद्दाको पर्याप्त प्रतिनिधित्व गराउन, विषयवस्तुलाई समग्र एवं अद्यावधिक प्रस्तुत गराउन, खास खास कुराको तथ्यात्मक अनुसन्धान गरी भरपर्दो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र विषयवस्तुको प्रकृति सुहाउँदो प्रभावकारी र पूर्णरुपेण समस्याको सम्वोधन गराउन यस अदालतले सम्भाव्य उपचारहरुलाई रचनात्मक ढंगले खोजी गरी निकाश दिन पनि कोशिस गरि आएको छ । अमूक व्यक्ति पक्ष विपक्ष भएको निजी सरोकारको मुद्दाहरुमा भन्दा यस्तो सार्वजनिक हक हितका प्रश्नहरु समावेश भएका मुद्दाहरुमा फरक कार्यशैली र प्रकृया अपनाउनु न्यायको निष्पक्ष सम्पादनलाई विचलित गर्ने उद्देश्य नभै त्यस्तो वर्ग वा समुहको विशिष्ट हितलाई ध्यानमा राखी सामुहिक र प्रभावकारी उपचार दिनको लागि हो । हाम्रो संवैधानिक प्रणालीले त्यस्तो प्रश्नमा विशिष्टढंगले सम्वोधन गर्न विशेष उपचारको व्यवस्था गरेकोवाट पनि सो सम्भव भएको  छ । यस्तो स्थितिमा अदालत स्वयं पनि समाजको अंग भएको नाताले सामाजिक अनुभववाट आफुलाई अलग्याउन सक्दैन । यस्तो मुद्दामा निजी मामलामा जस्तो चिसो तटस्थता अवलम्वन गर्न जरुरी पनि मानिन्न, वरु अदालतले आफ्नो पनि जिम्मेवारी वोध गरेर सक्रिय संलग्नता खोज्नु वान्छनिय मानिन्छ ।

            ५.    यथार्थमा सामुहिक हक वा सरोकारको मुद्दामा कुनै व्यक्ति वा वर्ग विरुद्धको हकको प्रतिस्पर्धा हुने नभै संविधान एवं कानूनले त्यस्तो वर्गको पक्षमा सिर्जना गरेको हकहरु वा प्रत्याभूतिहरु यथार्थमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भए वा भएन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको पाईन्छ र अदालतले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्वको अंशको रुपमा त्यस्तो वर्गको हक वा हितको संरक्षणको लागि नियामक एवं सहजकर्ताको वहुआयामिक भूमिका खेली दिनु पर्ने हुन्छ । खास वर्ग वा समुदायको हकको उद्‌घोषणा मात्र त संविधान, ऐन कानूनले पनि धेरै हदसम्म गरि दिएको हुन सक्छ तर जव त्यस्ता उद्घोषणात्मक व्यवस्थाहरु कृयात्मक तहमा रुपान्तरित हुदैनन् अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई वान्छित लचकताकासाथ प्रभावकारी वनाउन थप अन्वेषणात्मक उपायहरु गर्न उद्यत हुनु पर्ने हुन्छ ।

            ६.    संविधानमा व्यवस्थित उपचारहरुलाई यान्त्रिक रुपमा नहेरी जीवनसँगत ढँगले समसामयिक, गतिशिल, व्यवहारिक र प्रभावकारी वनाउनु पर्ने हुन्छ । खास गरेर सार्वजनिक हक वा हित सन्निहित रहेको मुद्दामा अदालतले संविधान वमोजिम दिन खोजेको उपचार यथार्थमा जुन वर्गको हक हितको संरक्षणको लागि आफुले काम गरेको छ सो वर्गले त्यस्तो उपचारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था खडा गर्न सम्म नै आफ्नो भूमिका प्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको प्रकृतिको मुद्दा र निजी प्रकृतिको मुद्दाको वीचमा रहेको यो गुणात्मक अन्तरलाई नवुझ्ने हो भने सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा अदालतले खेल्न खोजेको रचनात्मक र प्रभावकारी उपचारका कोसिसहरुलाई न्यायमा विचलनको रुपमा हेर्ने चेष्टा हुन सक्छ । यथार्थमा संविधानले सर्बोच्च अदालतलाई संविधान र यसका मूल्यहरुको संरक्षण गर्ने जुन जिम्मा दिएको छ र सो वमोजिम जनताका निजी एवं सामुहिक हकहरुको संरक्षण गर्ने जुन अधिकार क्षेत्र सुम्पिएको छ, त्यसको लागि संकिर्ण न्यायिक चिन्तनको दासत्ववाट मुक्त गरेर पूर्ण र प्रभावकारी न्यायकर्ताको रुपमा आफुलाई उभ्याउनु यस अदालतको दायित्व नै वनेको प्रष्ट हुन्छ । हाल सम्म सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न मुद्दाहरुमा यस अदालतले अपनाएका विविध प्रकृयाहरु एवं कदमहरुले यही मान्यतालाई प्रष्ट गर्दछ ।

            प्रस्तुत मुद्दामा पनि वहिरोपनले असर परेका व्यक्तिहरुको शैक्षिक हकको मान्यता र प्रचलनको लागि वास्तविक असर परेका व्यक्तिहरु एवं त्यस्ता वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न ईच्छुक संस्थाको सँयुक्त निवेदनलाई उपरोक्त पृष्ठभूमिमा यस अदालतले विशेष रुपले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरुले आफ्नो निवेदनमा वहिराहरुको जनसंख्या र समस्याको आँकलन समेत पेश गर्नु भएको छ । प्रस्तुत निवेदनमा माग गरिएको उपचारको सन्दर्भमा समस्याको रुपरेखाको विश्लेषण विशेषरुपले महत्वपूर्ण छ । निवेदन अनुसार नेपालमा वहिराको जनसंख्याको आकार लगभग ५ लाखको छ । तर प्राथमिक तह देखिनै उच्च शैक्षिक निकायसम्म सांकेतिक भाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था छैन भन्ने नै मुख्य भनाई रहेको छ । वहिरोपनलाई शारीरिक अपाङ्गताको एक किसिमको रुपमा हेरी जीवनलाई गुणात्मक रुपले उपभोग गर्न सक्ने गरी उनीहरुको शैक्षिक हकलाई मानव अधिकारको अंगको रुपमा हेर्नु पर्ने मुख्य आवश्यकता औल्याईएको पाईन्छ ।

            वहिरोपनसँग सम्वन्धित विविध समस्याहरुको अध्ययन राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय रुपमा भएको पाईन्छ । सँयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभावाट ९ डिसेम्वर, १९७५ मा पारित अपाङ्गहरुको हकहरुको घोषणापत्र अनुसार "अपाङ्ग व्यक्ति भनेको पूर्ण वा आँशिक रुपमा कुनै वर्गको कमजोरी भएर वा नभएर उसको शारीरिक वा मानसिक क्षमतामा परेको असरको कारणले कुनै व्यक्तिले उसको सामान्य निजी वा सामाजिक जीवनको आवश्यकता सुनिश्चित गर्न नसक्ने भएको व्यक्तिलाई जनाउँदछ" "The term 'disabled person' means any person unable to ensure himself or herself, wholly or partly, the necessities of a normal individual / and  or social life, as a result of deficiency, either congenital or not, in his or her physical or mental capabilities) वहिरोपन विभिन्न कारणहरुवाट हुने अपाङ्गताको एक अंग हो । अपाङ्गतालाई समग्रमा हेर्ने हो भने विश्वका कुल जनसँख्याको दश प्रतिशत अर्थात करिव ६० करोड जनसँख्या कुनै नै कुनै रुपले अपाङ्ग भएको पाईन्छ । अपाङ्गता भित्र सामान्यतया शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिविहिनता, वहिरोपन र सुस्तमनस्थितिको स्थिति समावेश गरिएको पाईन्छ । त्यस मध्ये पनि वहिरोपन भनेको कान नसुन्ने अवस्था हो । यसमा पनि पटक्कै कान नसुन्ने र सामान्य भन्दा कम सुन्ने गरी दुई किसिमको अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । पटक्कै नसुन्ने वहिराहरु मुखले वोल्दैनन् । वहिराहरुको विश्व सँगठन (The world Federation of the Deaf) का अनुसार "वहिरो व्यक्ति भन्नाले मध्यम देखि गम्भिर अवस्था सम्मका श्रवण क्षमतामा भिन्नता भएका विभिन्न पृष्ठभूमि भएका जातजाति, उमेर, धर्म, उत्पत्ति, दर्शन एवं विभिन्न भाषिक आधार भएका व्यापक जनसमुदायलाई जनाउँदछ।" "(The term 'Deaf people'-includes a wide spectrum of people with hearing differences from moderate to profound from various backgrounds races, ages, creeds, ethnicities and philosophies and with different levels of linguistic variables)

            वहिराहरु लगायतका सवै किसिमका अपाङ्गहरुले समाजका अन्य सवल अर्थात अपाङ्गतारहित व्यक्तिहरु सरह समाजमा सहभागिता राख्नमा विभिन्न व्यवधानहरु महशुश गरिरहेका छन् । ती व्यवधानहरुले गर्दा उनीहरु भेदभाव, दुव्यर्वहार र गरिवीका शिकार हुने जोखिम व्यहोर्न वाध्य हुन्छन् । उनीहरुलाई अरु सक्षम व्यक्तिहरु सरह समान रुपका हकहरु उपभोग गर्नमा रहेका व्यवधानहरुलाई हटाई उनीहरुका हकको मान्यता नदिएसम्म समाजको मूल प्रवाहवाट उनीहरुले निरन्तर रुपमा वहिष्करण र गरीवी वरण गरिरहन वाध्य हुन्छन् , जुन उनीहरुको मानव अधिकार उल्लघंनका मुख्य कारक वन्दछन् । अपाङ्गहरुले अन्तराष्ट्रिय देखि स्थानिय स्तर सम्म नै विभिन्न किसिमको भेदभाव व्यहोरेको पाईन्छ । उनीहरुका शारीरिक अपाङ्गता नै समाजिक, मनोवैज्ञानिक र कानूनी लगायतको भेदभावको कारण वनाईएको पाईन्छ । यथार्थमा अपाङ्गता भनेको कुनै व्यक्तिको मानव हुनको लागि अयोग्यता होईन । मानव हुनु भनेको कुनै अंगको स्थितिले जनाउने परिचय पनि होईन । संसारमा मानव भित्रको धेरै विविधताहरु छन्, ती विविधता आफैमा अयोग्यताहरु होईनन्, वरु विशेषताहरु हुन ।

            मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्ने हो भने मानवको रुपमा जन्मे पछि मानवले पाउने स्वाभाविक सवै अधिकारहरु सवै मानवले पाउँदछन् । त्यसैले अपाङ्गका पनि त्यति नै अधिकार हुन्छन् जति अधिकार अन्य सक्षम भनिएका व्यक्तिहरुका हुन्छन् । यो अर्थमा अपाङ्गले मानव अधिकारहरु एवं कानूनी अधिकारहरुलाई समान रुपले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ । यो दृष्टिकोणलाई अहिले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले पूर्ण रुपले आत्मसात गरेको पनि छ । सँयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभावाट पारित अपाङ्गहरुको हक सम्वन्धी घोषणापत्रमा अपाङ्गहरुलाई मानव प्रतिष्ठाको साथमा वाँच्ने अन्तर्निहित अधिकार छ भन्दै अपाङ्गताको कारण, प्रकृति र गम्भीरता जे भए पनि उसका समवयी अन्य नागरिकहरु सरह मौलिक हकहरुका हकदार हुन्छन् । जसको मतलव मूलतः सामान्य र पूर्ण रुपेण प्रतिष्ठापूर्ण जीवन (decent life) विताउने हुन्छ भनिएको छ । साथै अपाङ्गहरुले स्वास्थ्य सम्वन्धी, मनोवैज्ञानिक र कार्यमुलक उपचारको हक पनि पाएका हुन्छन् । जस भित्र शिक्षा, व्यवसायिक तालिम, पुनर्स्थापना, परामर्श पर्दछन् , जसले उनीहरुको क्षमता र शीपको अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छन र सामाजिक संमिलनको प्रकृयालाई प्रशस्त गर्दछन् । (Disabled persons have right to medical, psychological and functional treatment including prosthetic and orthotic appliances, to medical and social rehabilitation, education, vocational training and rehabilitation, aid counseling, placement services and other sources which will enable them to develop there capabilities and skills to the maximum and will hasten the their social integration or reintegration.

            संसारका सवै मानिसहरु समान किसिमले सक्षम छैनन् । शारीरिक एवं मानसिक रुपले हरेक व्यक्ति फरक हुन सक्दछन् । शारीरिक रुपले सवल भनेको व्यक्ति मानसिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले दु्र्वल र शारीरिक रुपले दुर्वल भनेको व्यक्ति वौद्धिक रुपले वा शारीरिक रुपले पनि भिन्न किसिमले वा भिन्न कामको लागि सवल हुन सक्दछ । व्यक्तिका सवलताका र दुर्वलताका क्षेत्रहरु आ–आफ्नो किसिमका हुन्छन भने त्यो नै उसको लागि भेदभाव गर्ने आधार वन्न सक्दैन । त्यसैले आजकल अपाङ्ग भन्ने शव्द प्रति पनि आपत्ति जनाउन थालिएको छ र अपाङ्गलाई "भिन्न किसिमले सक्षम" भन्न थालिएको छ । आजकल  के सरकारी निकाय, के विश्वविद्यालय, के विज्ञान र के व्यापार सवै क्षेत्रहरुमा अपाङ्गहरुले सक्षमता पूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाली आएको पाईन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अपाङ्गलाई शारीरिक कमजोरीको रुपमा भन्दा उसको शारीरिक गठनको हिसावले भिन्न क्षमता भएको रुपमा हेर्न जरुरी देखिन्छ ।

            अपाङ्ग हुनु र अपाङ्ग नहुनु भनेको केवल अनुभवको अन्तर हो । एउटा अपाङ्गता नभएको व्यक्तिलाई पनि विरामी पर्ने वित्तिकै अरुको सहारा लिन पर्ने अवस्था आउँछ । सवलहरु वीच होचो मानिसको अनुभव अग्लोको भन्दा फरक हुन्छ । अपाङ्ग र अपाङ्गताविहिन वीच पनि अनुभवको अन्तरले गर्दा उनीहरुको आवश्यकतालाई भिन्न साधन वा श्रोतवाट सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः लङ्गडो भएको व्यक्तिलाई वैशाखीको जरुरी हुन्छ, होचोलाई अग्लो पोडियम काम नलाग्ने हुन्छ । त्यस्तै गरेर जुन किसिमको अपाङ्गता हो तदनुरुप सहयोगी साधनको आवश्यकता हुन्छ । यो व्यक्ति पिच्छेको विशिष्ट फरक अनुभव हो र त्यस्तो आवश्यकताको विशेष सम्वोधन गरेर नै समाजमा समानताको हक उपभोग गर्ने सामान्य र समान स्थिति खडा गर्न सकिन्छ । त्यसको उपेक्षा एउटा वर्गलाई सुहाउने गरी र अर्को वर्गलाई प्रतिकूल हुने गरी भौतिक वा अन्य स्थितिहरु खडा गरियो भने अथवा अवसरहरु सिर्जना गर्दा कसैलाई विशेष रुपले सुहाउने गरी र अरुलाई प्रतिकूल हुने गरी वा उसको पहुँच सुनिश्चित नहुने गरी सिर्जना गरियो भने निश्चित रुपमा सवैले मानिसको रुपमा प्राप्त गरेको हकको समान उपभोग गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो स्थिति खडा गर्ने कानूनी राज्यको अभिष्ट हुनै सक्दैन । त्यसैले अपाङ्ग भएको कारणले त्यो वर्गले व्यहोर्नु परेको भिन्न असुविधालाई सम्वोधन गरी अन्य सक्षम भनिएको वर्गको सरह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतको हक उपभोग गर्न सक्ने गराउन राज्यले त्यस्तो असुविधाजनक अनुभवलाई लक्ष्य गरी विशेष कार्यक्रम सन्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नु भनेको अपाङ्गतावाट प्रभावित वर्गको लागि विशेष सहयोग नभई अन्य सामान्य सवल वर्गलाई गरे सरहको व्यवहारको रुपमा हेरिनु पर्दछ ।

            तर यथार्थमा अपाङ्गले अपाङ्गतावाट शारीरिक रुपले झेल्नु पर्ने असुविधा भन्दा धेरै गुणा वढी अपाङ्गता सम्वन्धी अज्ञानता र मिथ्या अवधारणाले गर्दा अपाङ्गहरु माथि गरिएको दुर्व्यवहार वा भेदभावको चोट वढी देखिन्छ । अपाङ्गताको कारणले भन्दा अन्य कारणहरुले अपाङ्गहरु माथि उनीहरुको मानव अधिकारको विविध पक्षहरुमा व्यापक उल्लघंनका घटनाहरु व्याप्त हुने गरेको देखिएको छ । जस्तैः अरु सरह जीवनको अधिकार हुँदा हुँदै पनि अपाङ्गहरु उपर उनीहरुको अन्न, पानी, आवास, औषधोपचार आदिमा भेदभाव गरेर गुणात्मक जीवन जिउने हकमा असर पुर्‍याउने गरेको पाईन्छ । कतिपय मुलुकमा अपाङ्ग वालकको पालनपोषणको कठिनाईले घोर लापरवाही वा कर्तव्य गरी मर्ने सम्मको अवस्थामा छाडेको वा मारेको घटनाहरु पाईन्छन् । अपाङ्गहरुको हक प्रतिको संवदेनशीलताको अभावमा त्यस्तो कार्यलाई कम गम्भिर मानी कम सजाँय गर्ने प्रवृत्ति समेत यदाकदा देख्न पाईन्छ । तथ्याङ्कहरुवाट अपाङ्गले नै ज्यादा क्रुर, अमानविय र निन्दनीय व्यवहार सहन परेको र  उनीहरुले यौन शोषण र शारीरिक यातना वढी भोगेको पाईन्छ । उनीहरु माथि जवरजस्ती औषधी परिक्षण गर्ने गरेको समेत पाईन्छ । उनीहरुलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्न दिने भन्दा मूल प्रवाहवाट वाहेक गरी थुनछेक गर्ने वा ईच्छा विपरीत राख्ने प्रवृत्ति पाईन्छ । वाह्य सहयोग र समर्थनको अभावमा उनीहरुले संघ संस्था खडा गरी आफ्नो हित प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था पनि रहन्न र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने स्थिति रहन्न । उनीहरुको गोपनियताको हक, परिवार सम्वन्धी हक पनि अरुले नै निर्धारित गरी दिने गर्नाले कुण्ठित देखिन्छ । यस्तै गरेर उनीहरुको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगको लागि चाहिने तकनिकी सहयोग र साधनको अभावमा त्यो झन वढी प्रभावित हुन्छ । नागरिकको हैसियतले मूलप्रवाहको राजकिय क्रियाकलापमा उनीहरुको पहुँच निषेधित प्राय रहन्छ ।

            ७.    आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको सन्दर्भमा अपाङ्गहरुलाई झनै वढी समर्थनको जरुरत पर्दछ । शिक्षा विना रोजगारी हुँदैन र रोजगारी विना आर्थिक श्रोत नजुट्ने हुँदा जीवनलाई गुणात्मक रुपमा उपभोग गर्न नसक्ने हुनाले विकासको समग्र चक्रमा यी तिन वटा तत्वको समिश्रण गरी सघाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यथार्थमा अपाङ्गको लागि आवश्यक संख्यामा विद्यालय खडा गरिएको हुँदैन, तिनीहरुको आवश्यकता सुहाउँदो श्रोत, साधन र पद्धति पनि जुटाईएको पाईदैन । सांकेतिक भाषामा वा व्रेल लिपिमा पाठ्यक्रम सामाग्री उत्पादन नगर्ने, आवश्यक मात्रामा शिक्षक तालिम नदिने, शैक्षिक वातावरण तदनुकूल नवनाउने, त्यस्तो आवश्यकतालाई कानूनी रुपले अनिवार्य गराई मान्यता समेत दिने व्यवस्था नगर्ने आदि समस्याहरु विद्यमान देखिन्छ । परिणाम स्वरुप त्यस्ता अपाङ्ग विद्यार्थीको चाहना र सम्भाव्यता अनुसार उच्च शिक्षा सम्म अध्ययन गर्न नपाउने भई रोजगारीको अवसर पनि प्रभावित भएको पाईन्छ । रोजगारदाताले रोजगारीको क्षेत्रमा अपाङ्ग मैत्री अवस्थाहरु सिर्जना गरी रोजगारको अवसर नदिएमा त्यसको परिणाम अपाङ्ग शिक्षामा पनि पर्न सक्दछ, किनभने रोजगारको लागि काम नलागे पढाउन अनावश्यक ठानिन्छ । परिणामस्वरुप भविष्यमा उनीहरुको स्वास्थ्य, सामाजिक अन्तरक्रिया, मनोरन्जन र जीवनस्तर सवै प्रभावित हुन्छ । यी सवैको असर समाजको शान्ति र विकासमा पर्न जान्छ भन्ने कुरा मुख्यतः समाजका सवै सदस्यले र राज्यका सम्वन्धित क्षेत्रले हृदयंगम गर्न जरुरी छ ।

            ८.    जनसंख्याको महत्वपूर्ण हिस्सा, जोसँग अन्य सक्षम भनेका व्यक्तिहरु सरह योगदान दिने सवै सम्भाव्यता छ त्यसको अतिरिक्त पनि राज्यले उचीत प्राथमिकता र व्यवहार गर्न नसकेको कारणले तिनीहरुको योगदान प्राप्त गर्न नसक्नु राज्यको तर्फवाट निम्त्याएको घाटा हुन्छ भने अन्याय, शोषण र असमानताको अनुभव वोकेका अपाङ्गहरुवाट समाजमा शान्ति र मैत्री प्रवर्धन पनि हुन सक्दैन । यसरी अपाङ्गहरुको समस्या वहु–आयामिक देखिन्छ भने राज्यले उनीहरुलाई अरु नागरिकहरुले सरह समान रुपमा समाजमा सहभागिता राख्ने अवस्थाहरु पनि सिर्जना गर्नु अनिवार्य देखिन आउँछ । वहिराहरुले व्यहोरेको अनुभव उपरोक्त उल्लेखित अपाङ्गहरुको वृहत्त परिवेश भित्रकै समस्या भएकोले तद्नुकूल उनीहरुको समस्याको सम्वोधन हुनु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्ने देखिन्न ।

            प्रस्तुत निवेदनमा वहिरोपन र शैक्षिक हकको सन्दर्भमा माग प्रस्तुत गरिएको हुनाले तिनीहरुको वीचको अन्र्तसम्वन्धको वारेमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक नै हुने देखिन्छ । माथि नै पनि उल्लेख गरि सकिएको छ कि वहिराहरु लगायत अपाङ्गहरुको लागि शिक्षाको हकको दीर्घकालिन महत्व छ । शिक्षा हरेक व्यक्तिको लागि आधारभूत आवश्यकता हो , यो स्वतन्त्रता, र रोजगारी लगायतको आर्थिक एवं आत्मसशक्तिकरण (Self empowerment) को लागि समेत जरुरी छ । नेपाल समेत सदस्य भएका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्वन्धी आलेखहरु जस्तैः मानव अधिकार सम्वन्धी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६ (१), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा २६, आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १३ ले अपाङ्ग समेतको शिक्षाको हकलाई मान्यता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त नेपाल समेत सदस्य भएको United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) युनेस्कोको विधान, १९४५ ले पनि यो हकलाई सवैको मानव अधिकारको रुपमा स्पष्ट मान्यता दिएको छ ।

            ९.    सँयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रले शिक्षामा उत्पत्ति, लिंग, उमेर , अपाङ्गता र धर्म आदि आधारमा भेदभाव वेगर सवै जनताको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । उक्त आधारमा वहिरोपन भएका व्यक्तिहरुको पनि शिक्षामा समान हक हुने कुरामा विवाद भएन । तथ्यगत आधारमा भन्ने हो पनि भाषा लगायतको कुरामा अन्य वालवालिका जति नै वहिरोहरुमा पनि क्षमता हुन्छ भन्ने मान्यता पाईन्छ । उनीहरुलाई केवल उचीत माध्यम (दृश्यमाध्यम) गुणस्तरयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम र सहायता जरुरी हुन्छ । वहिरा हुँदैमा शैक्षिक क्षमता नहुने भन्न मिल्दैन । उनीहरुको शिक्षामा पहुँचको हकलाई कुनै मानेमा पनि अनदेखा गर्न मिल्ने देखिन्न । शिक्षा आफैमा कुनै गन्तव्य नभई जीवन भरी जारी रहने निरन्तरको सिक्ने प्रकृया हो । यो एउटा स्वतन्त्र, शिक्षित, रोजगार र आफ्नो लक्ष्य (self-actualizing) प्राप्त गरेको व्यक्तिले जस्तो आफ्नो समूदाय वा समाजको सदस्यको हैसियतले दिने योगदान अरुले दिन सक्दैन । त्यसैले अरु वर्गलाई जस्तो गुणस्तरयुक्त शिक्षाको चाहना अपाङ्गहरुमा पनि रहनु स्वभाविक छ । अपाङ्गहरुको शिक्षाको हकलाई अपाङ्गहरुको हक सम्वन्धी महासन्धी (Convention of the Right of Persons with Disabilities) ले स्पष्ट शव्दमा मान्यता दिएको छ । उक्त महासन्धीमा नेपालले अनुमोदन गरेको हुँदा सो अन्तर्गतको दायित्व पनि सिर्जना भई सकेको देखिन्छ ।

            उक्त महासन्धीले भनेको छ– "वहिरोपन भएको समूदायको भाषिक पहिचानको प्रर्वद्धन र सांकेतिक भाषाको शिक्षालाई प्रशस्त गर्न राज्यले उपयुक्त उपायहरु गर्नै पर्ने छ । सरकारहरुले वहिरा तथा अन्धाहरुको उपयुक्त भाषाहरुमा र उचीत वातावरणमा शिक्षा दिने कुराको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरुको प्राज्ञिक तथा सामाजिक विकास हुन सकोस् । सरकारहरुले सांकेतिक भाषामा योग्य शिक्षकहरु नियुक्त गर्न उपयुक्त कदम चाल्नेछन् ।" (States shall take appropriate measures for facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the deaf community. Governments shall ensure that education of deaf and deaf blind persons is delivered in the most appropriate languages and in environments which maximize academic and social development. The governments shall also take appropriate measures to employ teachers who are qualified in sign language).

            उपरोक्त अभिकथनमा वहिराहरुको भाषिक पहिचानको कुरा गरिएको छ, उचीत भाषामा शिक्षा दिईने कुरा गरिएको छ र सांकेतिक भाषामा योग्य शिक्षकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । सहज र स्वभाविक रुपमा हामी सवैले स्वीकार्नु पर्ने कुरा के हो भने वहिरो वालवालिकाहरु मानव विविधताका महत्वपूर्ण अंश हुन् । उनीहरुले हुर्कदो उमेरसंगै आफ्नो क्षमता वढाउन र विशिष्ट पहिचान जोगाएर समाजवाट अपेक्षित लाभहरु हासिल गर्ने हक राख्द्छन् । हामीले माथि सांकेतिक भाषाका कुरा गर्‍यौं तर सांकेतिक भाषा भन्ने वित्तिकै फेरी एउटै भाषा भन्ने होईन । हरेक समाजका प्रचलित विभिन्न भाषाहरु हुन्छन् तदनुरुप स्थानियता सहित नै सांकेतिक भाषाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सवै कुराको सँयोजन गर्न वहिरोपन केन्द्रीत विविधपक्षको शैक्षिक समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस भित्र विद्यालय सम्वन्धी कानून, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामाग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्य विषयहरु र विद्यालयका व्यवस्था समेत समेटिनु पर्ने   हुन्छ ।    

            वहिरोपन भएका विद्यार्थीहरुको लागि सांकेतिक भाषाको माध्यमको जोड दिनुको अर्थ पनि वुझ्नु जरुरी छ । वहिराहरु भनेको प्रथमतः देख्ने क्षमता भएका तर श्रवण क्षमता प्रभावित भएका व्यक्तिहरु हुन त्यसैले उनीहरुको आँखा नै सँसारको सूचना र ज्ञानहासिल गर्ने माध्यमहरु हुन । त्यसैले शिक्षा वा सूचनाको हकको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सांकेतिक भाषामा शिक्षा पाउने उसको हक जन्मसिद्ध हककै रुपमा मानिन्छ । वहिरोपन र अन्धोपनको समस्या भएका व्यक्तिको हकमा भने अतिरिक्त माध्यमहरु जस्तैः सांकेतिक भाषा, व्रेल लिपि (Brailie) र Mobility skills समेतको समिश्रण हुनु जरुरी ठानिन्छ । तर ज्ञातव्य के छ भने वहिरोपन भएका वालवालिकाहरु या त विद्यालयमा भर्ना हुँदैनन्, भएपनि धेरै समय निरन्तरता दिंदैनन्, दिए पनि उच्च शिक्षा सम्मको पहुँच हुँदैन । त्यसको परिणाम स्वरुप वहिरोपनवाट प्रभावित वालवालिकाहरुमा साक्षरताको अनुपात कम देखिन्छ । अपाङ्ग शिक्षामा हालका दिनहरुमा संविधानको निर्देशात्मक सिद्धान्तहरु एवं नीतिहरु तथा अपाङ्ग सम्वन्धी कानूनमा जे व्यवस्था भएपनि शिक्षाको माध्यमको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको सांकेतिक भाषा (Sign Language) लाई शिक्षासँग आवद्ध गरिएन भने त्यो वर्गको लागि शिक्षा असम्भव जस्तो वन्न जान्छ । त्यसैले निवेदकले माग गरेको साँकेतिक भाषाको माध्यमद्धारा शिक्षा दिने प्रकृया र तत्सम्वन्धी विद्यालयको व्यवस्थालाई वहिरापनवाट प्रभावित व्यक्तिहरुको मानव अधिकारकै रुपमा मान्यता दिनु पर्ने अवस्था देखिन आउँछ । यदि यो सांकेतिक भाषाको आवश्यकतालाई ईन्कार गर्ने हो वा सो अनुसारको व्यवस्था नगर्ने हो भने त्यस्तो प्रवृत्ति वहिरापनले प्रभावित विद्यार्थीहरु उपरको दुर्व्यवहार (abuse) कै रुपमा लिए पनि हुने देखिन्छ । किनभने सो भाषा नै उनीहरुको लागि भावाभिव्यक्त गर्ने एक मात्र माध्यम हो । जव सम्म यो भाषामा जोड दिईन्न, तव सम्म उनीहरुको अभिव्यक्ति अवरुद्ध रहन्छ । यस्तो भाषाको माध्यम प्रारम्भिक शिक्षामा आधारभूत रहन्छ भने तदोपरान्त शिक्षाको हर कुनै पहलुमा जरुरी हुने हुनाले त्यसको दीर्घकालिन महत्व हुने देखिन्छ । जति छिटो यो भाषाको सुविधा उपलव्ध हुन सक्यो, त्यति नै चाँडो वहिरोपनले प्रभावित व्यक्तिहरुको पूर्ण विकसित, वौद्धिक, समाजिक एवं भावनात्मक विकास सम्भव हुन्छ ।

            माथि सांकेतिक भाषामा शिक्षाको हकको प्रकृति, वहिरोपनवाट प्रभावित व्यक्तिहरु  र यसको प्रभावको वारेमा चर्चा गरियो । अव उक्त हकलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न विपक्षीहरुवाट पर्याप्त प्रयास भए कि भएनन् ? विपक्षीहरुको कानूनी दायित्व छ वा छैन ? विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होईन ? भन्ने नै मुख्य विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

            विपक्षीहरु मध्ये नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको लिखित जवाफमा शिक्षा निमयावली,२०५९ को विभिन्न व्यवस्थाहरुलाई सँकेत गर्दै शारीरिक कारणले अपाङ्ग वालवालिकालाई विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विशेष शिक्षा परिषद् गठन हुने, त्यस्तो शिक्षा दिने विद्यालय खोल्न सकिने र त्यस्तो शिक्षा दिने विद्यालयलाई नेपाल सरकारले सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको श्रोत र साधनको आधारमा यस सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुने भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षी मध्येको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने देशको विभिन्न स्थानमा वहिरा समुहका लागि अध्ययन गर्ने विद्यालय सञ्चालन भई रहेको र साधनश्रोत हेरी भविष्यमा विद्यालयको विस्तार हुने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            निवेदकहरुले माग गरेको सांकेतिक भाषामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाँउने गरी कलेज स्थापना गर्ने र पाठ्यपुस्तकलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने कुराको हकमा उपलव्ध श्रोत र साधनको परिधि भित्र रही त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकारात्मक रहेको जिकिर पनि उक्त मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को तिर महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा उक्त मन्त्रालयले के कुन काम कारवाहीवाट निवेदकको हक हनन् भएको हो खुलाउन नसकेकोले विना कारण विपक्षी वनाएको भन्दै निवेदन खारेज गरी पाउन माग गरिएको छ । निवेदकले माग गरेको सर्दभमा उपरोक्त जवाफहरु हेर्दा अप्रत्यासित र निराशजनक देखिन्छ ।

            प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको लिखित जवाफमा अपाङ्ग वालवालिकाको लागि विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विशेष शिक्षा परिषद् गठन गर्ने र विशेष शिक्षा दिने विद्यालय खोली सुविधा दिन सकिने शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्था उल्लेख गरेको भएपनि सो वमोजिम भए गरेको कामको झाँकी प्रस्तुत गरेको पाईएन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ४७ मा वहिरा लगायतका अपाङ्गहरुको सम्वन्धमा विभिन्न व्यवस्था हुनु एउटा कुरा हो, तर सो वमोजिमको व्यवहारिक रुपान्तरण गर्नु अर्को कुरा हो । नेपालमा अपाङ्गहरुको आवश्यकतालाई लक्षित गरी अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ५(१) एवं ९(३) मा व्यवस्था नभएको होईन । शिक्षा ऐन, २०२८ ले अपाङ्गहरुको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान नगरेको पनि होईन । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ४ , स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८, ९६ र १८९ को साथै वालवालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४ ले पनि अपाङ्गहरुको सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।

            प्रस्तुत निवेदन दायर गर्दा वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा ११ को उपधारा (१) वमोजिम "सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट वन्चित गरिने छैन ।" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ साथै उपधारा (३) अनुसार "राज्यले नागरिकहरुका वीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग,जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।"

            तर महिला, वालक, वृद्ध वा शारिरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछू भन्ने उल्लेख भएको छ । उपरोक्त अनुरुपको व्यवस्था अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हक शिर्षक अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ राज्यको नीतिहरु अन्तर्गत धारा २६(९) वमोजिम "राज्यले अनाथ वालवालिका, असहाय महिला , वृद्ध , अपाँग र अशक्तहरुको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्वन गर्नेछ ।" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५ मा राज्यका नीतिहरु भन्ने शिर्षकमा उल्लेख गरिएको अवस्था छ ।

            अपाँग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार "कुनै अपाँगहरुलाई निजको केवल अपाँगपनको आधारमा मात्र नेपाल अधिराज्य भित्रको शिक्षा र तालिम दिने वा सामाजिक वा साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने कुनै पनि संस्था वा क्लव वा समुदाय वा समारोहमा प्रवेश गर्नवाट रोक्न पाईने छैन ।" भन्ने उल्लेख गर्नुको साथै सोही ऐनको दफा ९(३) ले "अन्धा, वहिरा र सुस्त मनस्थिति भएकालाई शिक्षा दिने विशेष प्रकारको व्यवस्था गर्न सकिने छ" भन्ने कानूनी व्यवथा गरेको पाईन्छ ।

            उक्त संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानहरु स्वयं कार्यान्वन नहुने भै व्यवहारिक कार्यक्रमहरु एवं नीतिहरु मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उपरोक्त लिखित जवाफले निवेदनमा उल्लेखित वहिरोपनले असर परेका व्यक्तिहरुको शिक्षा र भाषाको सम्वन्धमा कुनै निश्चित जवाफ दिन सकेको पाईएन ।

            यस अदालतमा जव नागरिकहरु आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी हकहरुको व्यवहारिक प्रचलनको लागि उपचार माग्न आउँछन्, अदालतले तिनको हकको प्रकृति र प्रचलनको स्थितिको समुचित समिक्षा गरी आवश्यक मार्ग निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ । विडम्वना के कुरामा हुन्छ भने जव पक्षहरुले निश्चित विषयमा आफ्नो माग प्रस्तुत गरेका हुन्छन तर विपक्षी कार्यपालिका उच्च निकायहरु सम्मवाट निश्चित तथ्ययुक्त जवाफ दिईन्न र गोश्वारा र झारा टार्ने किसिमको जवाफ दिईन्छ । विपक्षी प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवाट प्राप्त लिखित जवाफमा उक्त कार्यालय निवेदकका माग प्रति उदासिन छैन र मुलुकको श्रोत साधन अनुसार आवश्यक व्यवस्था हुने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँन माग गरिएको छ । उक्त विपक्षी निवेदकको माग प्रति उदासिन छ वा छैन भन्ने कुरा यथार्थमा निश्चित कार्यक्रम सहित निवेदकको समस्याको सम्वन्धमा सम्वोधन हुन सक्यो वा सकेन भन्ने तथ्यवाट निर्धारण हुने हो । तर प्राप्त लिखित जवाफवाट निवेदकहरुको मागको सम्वन्धमा माग गरेको प्रगती वताउन नसकेको र मागलाई सम्वोधन गर्ने कार्ययोजनाको अभावमा विपक्षीको सकृयताको संपरीक्षण गर्न सम्भव हुने कुरा भएन ।

            जहाँसम्म उपलव्ध श्रोत र साधन अनुसार आवश्यक व्यवस्था हुने भन्ने कुरा छ, यो पनि अस्पष्ट छ । अपाङ्ग भनेको अन्य व्यक्ति समुहवाट फरक किसिमले असुविधा महशुस गरी रहेका व्यक्तिहरु हुन् र मूल प्रवाहको राज्यको विकास कार्यक्रमहरुले दिएका अवसरहरुको लाभ लिने तिनै अपाङ्गताको कारणले नसकी रहेको स्थितिले गर्दा उनीहरुले विशेष कार्यक्रमको माग गर्नु परेको हुन्छ । गैर अपाङ्गहरुको लागि मुल प्रवाहमा गरिने शिक्षाको व्यवस्था नै सामान्य शिक्षा हुन्छ भने वहिरा अपाङ्गहरुका लागि लक्षित विशेष कार्यक्रम नै सामान्य शिक्षा हुन्छ । विविध अनुभव  भएका व्यक्तिहरुको लागि एउटै वा एकनासे शिक्षा दिईनु पर्छ भन्ने हो भने सवै रोगको लागि एउटै औषधी भने जस्तो हुन्छ । यस्तो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर राज्यले विशेष रुपले असुविधामा परेका अपाङ्गहरुको लागि प्राथमिकता साथ कार्यमूलक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम अविलम्व सन्चालन गर्नु संविधान एवं संविधानमा अभिव्यक्त सामाजिक न्यायको भावना अनुकूल कर्तव्य हुन जान्छ । त्यसो नगरी उपलव्ध श्रोत र साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था हुदै जाने कुरा सम्म व्यक्त गर्नुले विषयको गम्भिरता अनुसार कार्यमुलक व्यवहार हुन नसकेको अनुभव हुन्छ ।

            यहाँ नेर सँयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा साधारण सभावाट १९९३ को डिसेम्वरमा पारित अपाङ्गहरुका लागि अवसर समानीकरण सम्वन्धी प्रमाणिक नियमहरु (Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities) को नियम ६ को शिक्षा सम्वन्धी व्यवस्थाले उल्लेख गरेका कुराहरु हृदयँगम गर्न लायकको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत खास गरी निम्न व्यवस्था उल्लेखनिय छ ।

            राज्यले अपाङ्ग वालवालिका, युवा र वयस्कको लागि प्राथमिक , माध्यमिक तथा उच्च माध्यामिक शिक्षाको लागि समान अवसरको सिद्धान्तलाई एकिकृत रुपमा मान्यता दिनु पर्छ । अपाङ्ग शिक्षा, अपाङ्ग शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा राखिनु पर्छ । साधारण शिक्षाका अधिकृत निकाय नै एकिकृत रुपमा अपाङ्ग शिक्षाको लागि उत्तरदायी हुन्छन् । अपाङ्ग शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा योजना, पाठ्यक्रम विकास र स्कुल प्रणालीको एक अभिन्न अंग हुनु पर्दछ । साधारणतया स्तरिय स्कुलहरुमा शिक्षा दिंदा दोभाषे तथा अन्य उपयुक्त सहयोग सेवाहरुको प्रावधान उपलव्ध छ भन्नेमा आस्वस्त भईन्छ । विभिन्न प्रकारका अपाङ्गहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न चाहिने पहुँच र सहयोग सेवाहरु पर्याप्त मात्रामा स्कुलले पुर्‍याएको हुनु पर्दछ । (Rule 6- "state should recognize the principle of equal primary, secondary and tertiary educational opportunities for children, youth and adults, with disabilities in integrated settings. They should ensure that the education for persons with disabilities as an integral part of the educational system")

            नेपालले उक्त नियमलाई सन् १९९३ मा नै हस्ताक्षर गरी सकेको र नेपाल सँयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नाताले र आफ्नै अपाङ्ग जनताहरु प्रति समेत हाम्रो राज्यको उत्तर दायित्वको भावले समेत उक्त नियमको राज्य भित्र कार्यान्वयन गर्नु औचित्य र न्याय सँगत देखिन्छ । सक्षम भनेका अन्य व्यक्तिलाई मूल प्रवाहको शिक्षा व्यवस्था गर्न तत्पर राज्यले सिमान्तकृत अपाङ्गका शिक्षालाई उपेक्षा गर्न कुनै हालतमा पनि सक्ने देखिँदैन । राष्ट्रिय श्रोतको विनियोजनमा अपाङ्ग शिक्षाले उचीत प्राथमिकताको अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक देखिन आउँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले वहिराका समस्या समाधान गर्ने वारे निश्चित कार्यक्रमका साथ अघि वढन जरुरी देखिन आएको छ । विपक्षी मध्येका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय वहिरा शिक्षाको लागि काम गर्ने मुख्य जवाफ देही वोकेको मन्त्रालय भएपनि उक्त मन्त्रालयको जवाफमा पनि निवेदकहरुको माग वमोजिम वहिराहरुका लागि कलेज स्थापना गर्न र पाठ्यपुस्तक सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने सम्वन्धमा सकारात्मक रहेको मात्रै उल्लेख भएको पाईयो । खास कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाईएन ।

            १०.    वास्तवमा निवेदकहरु संविधान र कानून वमोजिम आवश्यक व्यवस्थाको लागि माग लिई आएको अवस्थामा उनीहरु प्रति उक्त मन्त्रालय सकारात्मक हुँदैमा पुग्ने कुरा आउँदैन । उनीहरुको माग प्रति सकारात्मक हुनु स्वयं सकारात्मक कुरा हो तर सकारात्मक हुँदैमा मागको सम्वोधन हुने वा कानूनी दायित्वको कार्यान्वयन हुने नभै त्यसको लागि संविधान र कानूनको भावना अनुकूल कार्ययोजना सहित व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनाले विपक्षी शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयले हालको भन्दा वढी जिम्मेवार र क्रियाशिल भई निवेदकको मागको सम्वन्धमा गम्भिर प्रयास गर्नु जरुरी देखिन आउँछ ।

            विपक्षी महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले दिएको जवाफ आफ्नै किसिमको अप्रत्यासित देखिन आएको छ । उक्त मन्त्रालयले आफुले निवेदकहरु उपर के कस्तो काम गरेको भै निवेदकको हक हनन भएको खुलाउन नसकेकोले अनावश्यक विपक्षी वनाएको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन माग गरेको पाईन्छ ।

            उक्त विपक्षीको नाम हेर्दा महिला , वालवालिका र समाज कल्याण गर्ने खालको देखिन्छ । अपाङ्ग र वहिरोपनि स्वभाविक रुपले महिला , वालवालिका र समाजकल्याणसँग पनि सम्वद्ध विषय देखिन्छ । समाजमा सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने यस्तो समुदायको लागि उक्त मन्त्रालयले के कस्तो तत्परता देखाएको छ , देखाउनु पर्ने हुन्छ । उसवाट त्यस्तो वर्गको हितको प्रतिनिधित्व वा समन्वय गरेको हुनु अपेक्षित हुनेमा त्यसको उपेक्षा उक्त मन्त्रालयले के कस्तो नकारात्मक भुमिका खेलेको नखुलाएको भन्ने लिखित जवाफ दिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषय जस्तो प्रकृतिको मुद्दामा उक्त मन्त्रालयले के गरेन महत्वपूर्ण होईन, के गर्‍यो त्यो महत्वपूर्ण हो । निवेदकले उठाएको विषयमा मन्त्रालयको तर्फवाट कुनै काम नहुनु भनेको राज्यको तर्फवाट भएको अर्कमण्यतालाई जनाउँछ ।

            उपरोक्त समिक्षावाट राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफवाट निवेदकको हकमा गर्नुपर्ने सकारात्मक काम कारवाही नभए नगरेको स्पष्ट देखिन आउँछ । विपक्षीहरुको प्रतिनिधित्व गर्नु हुने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री वज्रेस प्याकुरेलले पनि निवेदकको मागको सम्वन्धमा निश्चित कार्यक्रम सहित सम्वोधन गरेको भन्ने जिकिर लिन सकेको समेत देखिन आउँदैन । यस स्थितिमा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होईन ? के गर्नुपर्ने हो ? सो सम्वन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

            उपरोक्त विश्लेषणहरुवाट निवेदनमा उल्लेख भए झै वहिरोपनवाट प्रभावित भएका व्यक्ति लगायतका अपाङ्गहरुलाई तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १३ वमोजिम समेत कानूनका अगाडि समान र कानूनको समान संरक्षणको हक भएकोमा विवाद देखिएन । सो वमोजिम अन्य सक्षम वर्गको समान वहिरोपनले प्रभावित व्यक्तिहरुले समेत मूल प्रवाहको शिक्षा व्यवस्था गर्ने विपक्षी सरकारकै अभिन्न दायित्वको रुपमा वहिराहरुको लागि समेत आवश्यक र उचीत उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । उक्त दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून सम्वन्धी नेपाल पक्ष भएको विभिन्न दस्तावेजहरु जस्तै मानव अधिकार सम्वन्धी घोषणापत्र, १९४८ (धारा २६), नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ (धारा २६), आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६६ (धारा १३), वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धी, १९८९ (धारा २८ र २९) का अतिरिक्त अपाङ्गता संरक्षण सम्वन्धी महासन्धी (Convention on protection of Disabilities) मा भएको व्यवस्थाले समेत श्रृजित गरेको देखिन्छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ साथै शिक्षा ऐन,२०२८ लगायतले पनि निवेदकहरुको हक दायित्व सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

             त्यसको अतिरिक्त निवेदक सुर्दशन सुवेदी विरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत भएको परमादेशयुक्त प्रतिषेधको निवेदनमा यस अदालतवाट २०६०।७।२८ मा अपाङ्गहरुको शिक्षा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न विपक्षीहरुका नाउँमा आदेश जारी भई सकेको देखिन्छ । उक्त आदेशमा "अन्धा, अपाङ्ग, वहिरा तथा सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिहरुलाई नेपाल अधिराज्यभरिका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तालिम केन्द्रहरुमा निःशुल्क भर्ना गरी गराई निजहरुवाट भर्ना भएपछि कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क नलिनु, लिन नलगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी" भएको छ । सो आदेश कार्यान्वयन नभएको भनी जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फवाट समेत पर्न आएको सम्व्त २०६३ सालको रि.नं. ३५६४ को निवेदनमा यस अदालतले मिति २०६४।१।२५ मा थप आदेश गरी कार्यान्वयनको निर्देश दिएको देखिन्छ, जुन यस प्रकार रहेको छ "संविधान तथा कानूनले विशेष व्यवस्था वमोजिम शारीरिक रुपमा भिन्न भएका व्यक्ति वा समुदायको हित संरक्षणको लागि सम्वन्धित सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधि समेत सामेल गराई विशेषज्ञ समेत रहेको सरकारी प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी निश्चित मापदण्ड (Parameter) को आधारमा योजना र नीति तय गर्ने सम्वन्धमा राय प्रतिवेदन लिई सोको आधारमा संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेको अपाङ्गहरुको हित संरक्षण र सेवा सुविधा सुनिश्चित गरी लागु गर्नु, गराउनु र त्यसको प्रतिवेदन यस अदालतलाई ६–६ महिनामा दिंदै जानु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भएको अवस्था छ ।

            ११.    उक्त आदेशहरुवाट विपक्षी सरकारका अंगहरुले अपाङ्ग शिक्षाको खास उल्लेखनिय प्रावधान गरी प्रगती नगरेको देखिन्छ भने प्रस्तुत निवेदनको रोहमा खास गरी वहिरापनको प्रभाव परेका व्यक्तिहरुको उच्च शिक्षाको लागि कलेज स्थापना गर्ने र पाठ्य पुस्तकहरुको सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने कुराहरु झनै असम्वन्धित देखिन आयो । राज्यले गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वको अंग स्वरुप मानिने शिक्षा जस्तो कुरामा यस किसिमको उदासिनता राज्यको लागि सुहाउँदो होईन । यसवाट वहिरोपनवाट प्रभावित वर्ग विशेष रुपले थप वहिस्करणमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनको दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको न्यायपालिकाको हैसियतले यस अदालतले मौन वस्न सक्ने स्थिति पनि रहेन ।

            यस्तै अवस्थामा क्यानाडाको सर्बोच्च अदालतले Eldridge को मुद्दामा दिएको निर्णय स्मरणिय छ । उक्त मुद्दामा वहिरोपनवाट प्रभावित व्यक्तिहरुले विगत अर्थात ऐतिहासिंक कालदेखि अरुले भन्दा अतिरिक्त असुविधा भोगेको हुन्छन् र राज्यले उनीहरुको समुचित प्रवन्ध नगरेकोले स्वास्थ्य लगायतका त्यस्ता परिस्थिति सिर्जना भएको हुँदा अव त्यस्तो व्यक्तिको लागि स्वास्थ्य सेवा लिन डाक्टरकहाँ जाँदा उनीहरुले माग गरेका दोभाषेको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु, साँकेतिक भाषाको प्रयोग गर्नु भनी त्यहाँको सर्बोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । उक्त निर्णयमा अदालतले सवै नागरिकलाई सरह यस वर्गका नागरिकहरुले पनि कानूनको समान लाभ लिन पाँउने कुराको उद्‌घोषणा गरिएको छ । उक्त मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा लिनलाई वहिरोपनले असर गरेको व्यक्तिले चिकित्सक वा चिकित्सा संस्थामा आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न परेको असुविधाको अनुभवलाई सम्वोधन गर्न आदेश भएको हुँदा वहिरोपनको असर रहेको व्यक्तिलाई भाषा र सम्प्रेषणको महत्वलाई स्पष्ट गरेको छ । त्यसको महत्व शिक्षा क्षेत्रमा अझ वढी रहने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । वहिरोपनले असर पारेको व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका सार्वजनिक सुविधाका हरेक क्षेत्रमा व्यहोर्नु परेको असुविधालाई एकिकृत र व्यापक    (Integrated and comprehensive) ढँगले सम्वोधन नगरे सम्म उनीहरुको समस्याको समग्र सम्वोधन हुन सक्ने देखिन्न ।

            नेपालको हालसम्मका संविधानहरुले समानताको हकको प्रावधान निरन्तर गर्दै आएको भएपनि समानताको हकको प्रचलनमा सवैको समान पहुँचको स्थिति सुनिश्चित गर्न आवश्यकतानुसार एकिकृत एवं विशेषिकृत दुवै किसिमको आप्रवेशलाई अंगिकार गरी कार्ययोजना साथ अघि वढ्नु पर्ने भएकोमा त्यस्तो भएको पाईदैन । नेपालको संवैधानिक इतिहाँसमा छ वटा विभिन्न संविधानहरुको प्रयोग पश्चात् पनि समानताको क्षेत्रमा खास प्रगति नहुने र विभिन्न वर्ग, व्यवसाय, धर्म, लिंग र अवस्थाका व्यक्तिहरु उपरको भेदभावको स्थिति निरन्तर र असम्वोधित रही रहनुले उक्त प्रावधानको कार्यान्वयनमा व्याप्त व्यापक उदासिनतालाई उदाङ्ग गरि रहेको प्रष्ट छ ।

            १२.   अविभेदको स्थिति सिर्जना गर्न विभेदहरु हटाउनु पर्दछ । विभेदहरु हटाउन विभदेका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने र त्यसको सम्वोधन गर्ने रणनीतिक योजना वनाई कार्यान्वयन गर्नु   पर्दछ । एक विन्दु सम्म विशेष कार्यक्रम साथ विभेदहरुको उन्मुलन गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गरी अविभेदको स्थिति खडा गरी समान धरातलिय यथार्थमा अनि समानताको सिद्धान्तको समान कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहन्छ । त्यसैले समानतालाई औपचारिकतावाट सारवान स्थितिमा रुपान्तरण गर्न विशेष उपायहरु अपनाउन जरुरी हुन्छ । कानूनमा समानताको हकको प्रावधान गरिए पनि त्यो हक अन्तर्गत विभिन्न वर्ग र समुदायको अनुभवहरु समेटिएको छैन भने सवैले समान रुपमा त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था रहन्न । यो व्यवहारिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने विषय हो । यस्तै कुरालाई ध्यानमा राखेर क्यानडामा हकहरुको घोषणापत्र (Charter of Rights) अन्तर्गत समानताको हक भित्र हाम्रो जस्तो कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणको कुरा मात्रै नसमेटेर कानूनको समान लाभको कुरा समेत समावेश गरिएको छ । निवेदकले गरेको मागलाई कानूनको समान लाभसँग समेत जोडेर हाम्रो संविधान अन्तर्गत समानताको हकलाई पूर्ण र जीवन्त रुपमा समेटिन जरुरी देखिन आएको छ ।

            १३.   हामीले विर्सन नसक्ने कुरा के हो भने संविधानमा हकहरुको लामो सूचि प्रस्तुत गरे पनि तिनीहरु स्वतः कार्यान्वयन हुँदैनन् । तिनको प्रचलनको लागि न्यायिक उपचार माग गरिए पनि वा अदालतले सरकारको नाममा कुनै निर्देश जारी गरे पनि स्वतः कार्यान्वयन हुदैनन् । अदालतद्धारा निर्देशित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यले संविधान जारी गर्दा संविधान प्रति वफादार रहने र उसको अक्षर र भावनाको ईमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रतिवद्धता देखाएको हुन्छ ,त्यसलाई व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै स्तरमा जिम्मेवार निकाय एवं पदाधिकारीहरुले निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । संविधानलाई जनताले स्वीकार गर्दा संविधानले समेटेका मुल्य र मान्यता वैध छन् र तिनको कार्यान्वयन गर्न राज्यको वर्तमान एवं भावी सरकार वा तिनको अंगहरु ईमान्दार हुन्छन् र कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएका हुन्छन् । झुक्याउनको लागि मात्रै संविधानको कुनै क्रियाशिल भागमा जन सरोकारका कुराहरु समेटिएका होलान् भनी जनताले सोच्न  सक्ने स्थिति रहंदैन । तर अपाङ्गहरुको समस्याको सम्वन्धमा अदालतको पटक पटकको आदेश निर्देश पश्चात पनि हुनु पर्ने व्यवस्थाहरु नभएकोवाट राज्यको संवेदनशीलतामा प्रश्न चिन्ह दर्शाई रहेको छ । राज्यले आफ्नो जनताप्रति खास गरी सिमान्तकृत वर्गको समस्या प्रतिको आफ्नो कानूनी एवं नैतिक जिम्मेवारीलाई क्रियात्मक रुपले नै पुरा गरेर देखाउन जरुरी छ । सो सुनिश्चित गर्न आवश्यतानुसार यस अदालतले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिलाई प्रखर पार्न पछि हट्न मिल्दैन ।

            निवेदकहरुको मागको सम्वन्धमा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संधिवान, २०६३ को धारा १३ मा व्यवस्थित समानताको हकको सामान्य प्रावधान को अतिरिक्त प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा "तर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, किसान, मजदुर वा आर्थिक सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा वालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था यथार्थमा धारा १३ को मूल व्यवस्थाको अपवादको रुपमा भन्दा पनि पुरकको रुपमा देखिन्छ किनभने उक्त व्यवस्थाहरु नगरिएमा कुनै समानताको सकारात्मक स्थिति वा परिणाम ल्याउन सम्भव देखिन्न । त्यसैले उक्त धारा समग्रमा राज्यको दायित्वको रुपमा लिनपर्ने देखिन्छ ।

            त्यसै गरी धारा १७ मा शिक्षा तथा सँस्कृति सम्वन्धी हकको व्यवस्था भएको छ । सो अन्तर्गत प्रत्येक समुदायलाई माध्यामिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने (उपधारा २), आफ्नो भाषा, लिपिको संरक्षण समेत गर्न पाउने (उपधारा ३)  हकको जुन व्यवस्था गरिएको छ । सो भित्र वहिरोपन लगायत विभिन्न किसिमको अपाङ्गतावाट प्रभावित व्यक्तिको हक र हित पनि कसरी सम्वोधन गर्ने कुराको खोजी गर्नु जरुरी देखिन्छ । निःशुल्क शिक्षा भनेको मुल प्रवाहका सक्षम भनेका व्यक्तिहरुको मात्रै शिक्षा नभै सवै तप्काका व्यक्तिहरुको निःशुल्क शिक्षा भनेर वुझ्नु पर्ने हुनाले निवेदनमा उल्लेखित वहिरोपनवाट प्रभावित व्यक्तिहरुको पनि शिक्षा मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै उपधारा (३) मा व्यवस्थित प्रत्येक समूदायको भाषा वा लिपी भन्नाले मुल प्रवाहको सक्षम भनेको व्यक्ति वा समुदायको नाउँमा आ आफ्नो भाषा वा लिपिको कुरा मात्रै नभएर वहिरोपन वा अन्धोपनको असर भएका व्यक्तिको भाषा वा लिपिलाई पनि सम्मिलित गरी समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को शव्दमा वहिरोपनको लागि मूल प्रवाहको श्रव्य भाषा र अन्धोपनको लागि दृष्यभाषाको काम नहुने हुनाले आ आफ्नो समुह वा समूदायको लागि उपयुक्त भाषा, लिपि वा सो को माध्यम भनेर वुझ्नु पर्ने हुन्छ । यस अर्थमा उनीहरुको आवश्यकतानुसारको भाषा, लिपि वा सोको माध्यमको समुचित संरक्षण एवं प्रर्वद्धन गर्न पाउने कुरा उनीहरुको हकको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र सो वमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हुने हुनाले निवेदकले माग गरेको विषय सर्वथा कानून सम्मत भई राज्यको तर्फवाट अनिवार्य दायित्वको रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय देखिन आयो ।

            अव निवेदकले माग गरेको उपचारको सम्वन्धमा विचार गर्नु परेको छ । निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) (३), १८ (२), २६(९) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक एवं अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ५(१) र ९(३) ले व्यवस्था गरेको शिक्षा लगायतको कानूनी हक संरक्षणको व्यवस्था उल्लेख गर्दै वहिरोपनले प्रभावित विद्यार्थीको लागि विशेष पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थाको साथै सांकेतिक भाषाको माध्यमवाट पढाई हुने गरी देशभर स्कुल तथा उच्च शिक्षालयको स्थापना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको माग गरेको देखिन्छ ।

            निवेदकले उल्लेख गरेको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरुले सरकारको अधिकार एवं दायित्वको व्यवस्था गरेको र तिनको व्यवस्था हुनु पर्ने कुरा माथि नै उल्लेख गरि सकिएको छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफवाट अपाङ्गहरु मध्ये खास गरी वहिरोपनको असर रहेका विद्यार्थीहरुका हकमा सांकेतिक भाषाको माध्यमवाट शिक्षण हुने प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा तह सम्मको व्यवस्था भएको स्कुल वा महाविद्यालयको निश्चित आँकडा पेश हुन सकेको पाईएन । न त त्यस्तो व्यवस्थाको लागि निश्चित कार्ययोजना पेश हुन सकेको पाईयो । वहिरोपनवाट प्रभावित जनसंख्याको आवश्यकता र त्यसलाई सम्वोधन गर्ने निश्चित नीति र कार्ययोजनाको अभावमा त्यस्तो समस्याको शिघ्र समाधान हुन लागेको आभास पाउने ठाउँ पनि कतै देखिएन ।

            सँयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभावाट पारित अपाङ्गहरुको लागि अवसरहरुको समानता सम्वन्धी प्रमाणिक नियमहरु (Standard Rules on the Equalization of opportunities for persons with disabilities) को नियम ६ मा व्यवस्थित नियमहरुको प्रवन्ध गर्न खोजिएको मार्गचित्र पनि देखिएन । सो अनुसार मुल प्रवाहको स्कुल मार्फत नै वहिरोपनको समस्या भएका विद्यार्थीहरुको सम्वोधन गर्न खोजिएको भए दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने सो भएको पाईएन । न त वहिरापनको लागि देशको विभिन्न भागमा विशेष विद्यालय वा महाविद्यालयको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना नै पाईयो । सामान्य वा विशेष विद्यालयहरुमा जनसमुदायले मान्यता दिएको भाषासँग समायोजन गरी सांकेतिक भाषाको माध्यमलाई अंगिकार गरी समायोजन गर्ने नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयनको नीति पनि पाईएन । वहिरोपनले असर गरेको विद्यार्थीको लागि सांकेतिक भाषाको मान्यता, पाठ्यक्रम परिमार्जन, उपयुक्त शिक्षण सामाग्री सांकेतिक भाषामा पाठ्यपुस्तकहरुको अनुवाद र उपलव्धता उक्त भाषामा तालिम प्राप्त शिक्षक, शिक्षिका आदिको व्यवस्था समेत भएको पाईएन । उक्त कुराहरुको अभावमा वहिरोपनले असर गरेको व्यक्तिहरुको लागि आवश्यक हुने खास सन्चार व्यवस्थाको अभाव रहेको पाईयो । जसको अभावमा वहिरोपनको प्रभाव परेका व्यक्तिहरुको लागि न्यूनतम उपयुक्त शिक्षण एवं शैक्षिक वातावरणको अभाव रहेको देखिन्छ ।

            १४.   यस्ता वर्गको हक प्रति राज्यको उत्तरदायित्व अन्तर्निहित र निरन्तर प्रकृतिको भएकोले कुनै अमूक कालखण्ड वा विकास स्थिति वा श्रोत र साधनको उपलव्धता जस्ता शर्तहरु देखाएर निवेदनमा माग गरिएको हकको प्रचलनलाई कुनै अर्थमा पनि विलम्व गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । तसर्थ, अपाङ्गका शैक्षिक हकको व्यवस्थाको आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा खास गरेर निवेदनमा उल्लेखित विषयमा माथि उल्लेख भए वमोजिम खास कार्ययोजना तर्जुमा गरी अविलम्व लागु गर्नुपर्ने हुनाले सो व्यवस्था गर्न पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदकहरु मध्ये तत्कालै देखि विद्यालय वा महाविद्यालयमा शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने वहिरोपनको असर परेको व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न चालु शैक्षिक सत्र भित्र सांकेतिक भाषाको माध्यमद्धारा शिक्षामा अवसर पाँउने विद्यालय वा महाविद्यालय किटान गरी उक्त भाषामा प्रशिक्षित दोभाषे वा शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्नु, त्यहाँ प्रयोग हुने पाठ्यसामाग्रीहरु सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने प्रकृया शुरु गरी त्यहाँका विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पाठ्य सामाग्री यथाशिघ्र उपलव्ध गराउनु, सांकेतिक भाषामा शिक्षण गर्न सक्ने जनशक्तिको तालिमको व्यवस्था अविलम्व शुरु गर्नु भनी विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि दिएको छ । यस आदेश वमोजिम भए गरेको कुराको प्रगति प्रतिवेदन ६ महिना भित्र यस अदालतको अनुगमन शाखामा अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई लेखि पठाई सो वमोजिम  भए  गरेको  कुराको अनुगमन गरी आवश्यक निकासाको लागि ईजलास समक्ष पेश गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन शाखालाई समेत निर्देश गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुर गरी वुझाई दिनु ।

           

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

 

इति सम्वत् २०६५ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शुभम्

फैसला तयार गर्नेः ई.अ.हरि कोईराला