निर्णय नं. ७९३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
निर्णय नं.७९३४ ने.का.प. २०६५ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत , संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्बत् २०६२ सालको रिट नं.३१२५
आदेश मितिः २०६४।१२।५।३
बिषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निबेदकः अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको मुख्य प्रशासकीय एवं कानूनी प्रतिनिधि डाइरेक्टर जनरल जे.ग्रावेल काम्वेल
विरुद्ध
विपक्षीः श्रम अदालत अनामनगर, काठमाडौं समेत
§ सर्वोच्च अदालतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत नेपाल सरकार सरकारी अंग र नेपाल कानून बमोजिम गठित राज्यका Instrumentalities द्वारा नेपाल कानून प्रयोग गरी गरिएको निर्णयको मात्र न्यायीक पुनरावलोकन गर्दछ । नेपाल कानून बाहेकका अन्य Document, विधान वा Charter को आधारमा गरिएको निर्णयको न्यायीक पुनवरालोकन गर्दैन अर्थात् यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गत ICIMOD को service law सरहको Human Resources Policy को ब्याख्या र पुनरावलोकन गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ नेपाल कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय दुबै कानूनले Convention on the Privileges and immunities of the Specialized Agencies मा नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने पक्ष भएपछि उक्त Convention को ब्यवस्था पक्ष राष्ट्र भएको कारण नेपालले कानून सरह लागू र पालना गर्नुपर्ने ।
§ नेपाल कानून तथा Head Quarters Agreement ले ICIMOD का कर्मचारीले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको काममा नेपाली अदालतको अधिकारक्षेत्रबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने ।
(प्रकरण नं.२७)
§ न्यायिक कार्यवाहीको विशेषता नै निर्णय गर्नु अगाडि सबै कुरा बुझी निर्णय गर्नुपर्ने हो तर श्रम अदालतले आफुले पनि नबुझी र बुझ्ने प्रयत्न पनि नगरी कानून र सन्धिको गलत ब्याख्या मात्र होइन कार्यविधि नै पूरा नगरी निर्णय गरेको देखिदा भविष्यमा यस्तो गलत आदेश नहुन देहाय बमोजिम गर्नु ।
(क) श्रम कार्यालयमा कम्तिमा श्रम ऐन र आफ्नो अधिकारक्षेत्र बुझेको अधिकारीलाई मात्र पदास्थापन गर्नु भनी रजिष्टार, सर्वोच्च अदालतले श्रमसँग सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु ।
(ख) हाम्रो अदालतका फैसलाहरु विदेशी अदालतले समेत मान्यता दिने स्तरको हुनुपर्दछ । श्रम अदालतको निर्णय हेर्दा थप केही कुरा उल्लेख हुन आवश्यक देखियो । न्यायको मान्य सिद्धान्त समेत प्रयोग गरी फैसला गर्न हामी अधिकार सम्पन्न छौं । नेपालको विभिन्न राष्ट्रसँग बढ्दो दौत्य सम्बन्ध, नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय, संयुक्त राष्ट्रसंघकै विभिन्न Specialized Agencies हरुको कार्यालय र Specialized Agencies सरहको हैसियत राख्ने सार्क लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय NGO हरु तथा दातृ राष्ट्रका विभिन्न सहायता नियोगहरुका कार्यालय नेपालमा स्थापना भएको देखिन्छ । राजदुतावास र राजदुतावासका अधिकारीहरुले गरेको औपचारिक काममा Vienna Convention on Diplomatic Relation लगायतले उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ । श्रम अदालतको उल्लेखित निर्णय हेर्दा राजदुतावास वा अधिकारीले गरेको औपचारिक काममा पनि नेपालको अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ड), १००(१), १००(२), १५६ र Singhvi Decleration को धारा ४० र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को ब्यवस्थालाई ध्यानमा राखी सन्धि सम्झौता सम्बन्धी नेपाल कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग सम्बन्धित विवादमा भविष्यमा अब यस्तो गलत फैसला नहुन श्रम अदालतमा काम गर्ने न्यायाधिशलाई र शुरु मुद्दा हेर्ने न्यायाधिशहरुलाई सन्धि सम्झौता सम्बन्धी, Convention सम्बन्धी खासगरी Vienna Convention on Diplomatic Relation कुटनीतिक सुविधा र उन्मुक्ति सम्बन्धी, Head Quarters Agreement सम्बन्धी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी मान्यताहरुको बारेमा न्यूनतम जानकारी दिलाउन राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले केहि दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्फ न्याय परिषद् सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराई यो फैसलाको प्रतिलिपि राखी रजिष्ट्रारले न्याय परिषद् सचिवलाई लेखि पठाउने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता चक्रविक्रम शाह
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठक, विद्वान अधिवक्ताद्वय रमेशप्रसाद कोइराला र विश्वलाल श्रेष्ठ
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निर्णय यस प्रकार छ :-
अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) को नेपाल स्थापनाको लागि श्री ५ को सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सँगठन (UNESCO) बीच ३०, September १९८१ मा भएको सम्झौता र सम्प्रभु राष्ट्रहरु श्री ५ को सरकार, स्वीटजरल्याण्ड, जर्मन र UNESCO द्वारा हस्ताक्षर गरिएको Statuteक अन्तर्गत स्थापना भएको हो । यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानून र मान्यता अनुसार कुटनैतिक सरह उन्मुक्ति र सुविधा प्राप्त पूर्ण स्वशासित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्वरुप प्रत्याभुत गरिएको छ । यस संस्थालाई पूर्ण स्वामित्वको रुपमा काम गर्न सो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र यसका प्रतिनिधि कर्मचारी तथा विशेषज्ञलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्ति उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएअनुसार त्यस्तो उन्मुक्ति तथा सुविधाका सम्बन्धमा समेत कानूनी ब्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतिय विकास केन्द्र ऐन, २०४० निर्माण भएको हो, उक्त ऐनको दफा ४ मा केन्द्रको काम कर्तब्य र अधिकार तथा दायित्व प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएतापनि केन्द्रको काम कर्तब्य अधिकार तथा दायित्वका सम्बन्धमा सम्झौता र सो सँग संलग्न रहेका विधान बमोजिम हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ, ऐनको दफा ३ अनुसार केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यक्तित्व भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सँगठित तथा पूर्ण स्वशासित संस्था हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उल्लेखित सम्झौता पत्र, Statute लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकार र केन्द्रका बीचमा ८ April, १९८४ मा हेड क्वार्टस एग्रिमेन्ट भएको छ सोले केन्द्र, केन्द्रका प्रतिनिधि, कर्मचारी र बिशेषज्ञहरुलाई कुटनैतिक सरह सुविधा र उन्मुक्तिको प्रत्याभूति गरेको छ ।
ICIMOD का कर्मचारीहरुको नियुक्ति सेवा, शर्त सुविधा तथा पुनरावेदनका सम्बन्धमा बहुराष्ट्र सम्मिलित Board of Governors बाट ८ December २००१ मा ICIMOD Human Resource Policy Manual अनुमोदन भई लागू गरिएको सो Manual अनुसार केन्द्रले आवश्यक र परिस्थिति अनुसार दैनिक, ज्यालादारी वा निश्चित समयका लागि करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गरिन्छ र हाल नेपाल लगायत विभिन्न देशका नागरिकहरु कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेका छन । केन्द्रले विपक्षी मानबहादुर कटुवाललाई केन्द्रद्वारा निर्दिष्ट ICIMOD Human Resource Policy Manual अनुसार निश्चित समयका लागि करार सेवामा नियुक्त गरेकोमा निजले काम गरिरहेको अवस्था थियो । विपक्षीले कार्य सम्पादनको दौरानमा पछि आएर कार्य सम्पादन नराम्रो भएपछि निजलाई पटक पटक सुध्रिने मौका प्रदान गर्नुका साथै लिखित चेतावनी समेत दिएकोमा त्यति गर्दा पनि निजको कार्य शैलीमा सुधार नआएपछि करारका शर्त अनुसार विपक्षीलाई अवकाश दिएको हो । विपक्षी मानबहादुर कटुवालले ICIMOD Human Resource Policy Manual अनुरुप पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम जस्तै सेवा निवृत्त भए वापत Separation Benefit, Welfare Balance र Final Pay भनी ५, December २००३ मा लिई सक्नु भएको छ । अवकाश पछि Manual अनुसार पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम प्राप्त गरी चित्त बुझाई सकेपछि विपक्षी मानबहादुरले मिति २०६०।४।१ मा श्रम कार्यालय, बाग्मती अञ्चल काठमाडौंमा रु.६,६०,०००।– क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी श्रम ऐन २०४८ को दफा २५(१) र (२) अन्तर्गत उजुरी निवेदन गरेकोमा श्रम कार्यालयले केन्द्रको विशिष्टता, उन्मुक्ति र सुविधा सम्बन्धमा कुनै विचाराधीनमा नलिई निज विपक्षीलाई श्रम नियमावली, २०५० को नियम २३(१) (ग) मा उल्लेख भए अनुसारको उपदान वापत रकम प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरी मिति २०६१।१२।१२ मा निर्णय गरेको थियो । श्रम कार्यालयको अधिकारक्षेत्रबिहिन एवं गैरकानूनी निर्णय उपर यस केन्द्रले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतले समेत श्रम कार्यालयको निर्णय सदर गर्ने गरी मिति २०६२।५।९ मा फैसला भयो ।
नेपाल कानून अन्तर्गत स्थापित नभई सम्झौता अन्तर्गत स्थापित भएको केन्द्रलाई श्रम ऐन २०४८ को दफा २(ख) अन्तर्गत नपर्ने यस केन्द्र विरुद्ध उजुरी लिई निर्णय गरेको श्रम कार्यालयको मिति २०६१।१२।१२ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको श्रम अदालतको २०६२।५।९ को फैसला अधिकार क्षेत्रबिहिन, श्री ५ को सरकारसँग सम्पन्न सम्झौता पत्रहरु, ICIMOD Statutes, Head Quarter Agreement, ICIMOD Human Resource Policy Manual विपरीत रहेकोले उक्त निर्णय एवं काम कारवाहीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ साथै यो रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी ।
यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६२।११।२ को आदेश ।
यसमा श्रम अदालतले गरेको मिति २०६२।५।९ को फैसला कार्यान्वयन भएमा रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त हुने अवस्थाको विद्यमानता हुँदा हाल उक्त फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ साथै अग्राधिकार दिई मुद्दा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।११।११ को आदेश ।
यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदक मानबहादुर कटुवाल र प्रत्यर्थी ICIMOD भएको क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा मिसिल संलग्न सवुद प्रमाणको अध्ययन गरी कानूनको ब्याख्या गरी कानून बमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०६२।५।९ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावना अनुरुप भएकाले यसबाट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले प्रतिष्ठानको परिभाषा भित्र नै ICIMOD पर्ने भएकाले निवेदक मानबहादुर कटुवालले दिएको श्रम ऐनको दफा २५(१) अनुसारको निवेदन यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले ऐ ऐनको दफा २५(३) (संशोधन सहित) अनुसार मिति २०६०।१२।१२ मा यस कार्यालयबाट निर्णय भएको हो । रिट निवेदकले यस कार्यालयको उल्लेखित मितिको निर्णय उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट समेत शुरु निर्णय सदर भएकाले यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी रिट निवेदकले लिएको जिकिर कानून सम्मत नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको श्रम कार्यालय, बाग्मती अञ्चलको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदक कुनै राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था दूतावास जस्तो नभई हिन्दू कुस हिमाली क्षेत्रको पर्वतिय भेगको एकिकृत रुपले विकास गर्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा आवश्यक काम गर्न स्थापित संस्था हो । विपक्षीले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यको सञ्चालन गर्दा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय मार्फ गर्नुपर्ने ICIMOD ऐन, २०४० मा व्यवस्था रहेको छ । म विगत १५ बर्ष देखि विपक्षी प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेकोमा विवाद छैन साथै विपक्षीले मैले पाउनु पर्ने उपदान निवृत्तिभरण दिएको छु भन्न र दिएको प्रमाण समेत पेश गर्न सकेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐनको दफा ३(१) ले ICIMOD लाई छुट्टै अस्तित्व भएको कानूनी व्यक्तिको रुपमा स्वीकार गरेको छ र दफा ३(२) अख्तियार प्राप्त गरी विपक्षी यसै सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेका हुन तसर्थ अदालतको फैसला विपक्षीको अनुकूल भए ठिक र विरुद्ध भए बेठिक भन्ने हक छैन । विपक्षीले देखाएको Manual पनि सन् २००२ January १ तारिखमा बनेको देखिन्छ म बिगत १५ बर्ष देखि कार्यरत छु । मलाई अवकाश गरेको १ बर्ष अगाडि बनाइएको Manual देखाई मैले प्राप्त गर्ने उपदानको रकमबाट विपक्षीले बञ्चित गर्न सक्ने हक रहंदैन । विपक्षी निवेदकले प्रस्तुत गरेको Manual ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको कुरा देखाउन सकेका छैनन् र विपक्षी Manual घोषणा गरी नेपाल कानूनी मिच्ने सामर्थ पनि ऐनले दिएको छैन । यसर्थ शुरु श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय र सो लाई सदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट भएको निर्णय कानून सम्मत रहेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मानबहादुर कटुवालको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी श्रम कार्यालयबाट मानबहादुर कटुवालको उपदान सम्बन्धी कारवाहीको सक्कल फायल झिकाउने भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६३।११।१७ को आदेश ।
२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले विपक्षी मानबहादुर कटुवालले करार बमोजिमको शर्तको पालना नगरी निजको कार्य शैलीमा सूधार नआएपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले सेवाबाट हटाएको हो, निजले ICIMOD को Human Resource Manual बमोजिम पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी लिई सकेको छ । ICIMOD अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यता अनुसार कुटनैतिक नियोगसरह उन्मुक्ति र सुविधा प्राप्त गर्ने पूर्ण स्वशासित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएकोले लागू नै हुन नसक्ने श्रम ऐन र नियमावलीको प्रयोग गरी क्षतिपूर्ति दिलाइने गरी भएको श्रम कार्यालय बाग्मती अञ्चल र सोलाई सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालतको फैसला अधिकार क्षेत्रबिहिन भई त्रुटिपूर्ण रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चक्र बिक्रम शाहले ICIMOD मा स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी नभएका सबै कर्मचारीहरुको नियुक्ति ICIMOD Human Resource Policy Manual अन्तर्गत हुने, सेवाबाट मुक्त मानबहादुर कटुवालले आफूले पाउने सुविधा वापतको रकम बुझिसकेको अवस्थामा लागू नै हुन नसक्ने श्रम ऐन र नियमावली, प्रयोग गरी भएका श्रम कार्यालय र अदालतका निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
३. विपक्षी मानबहादुर कटुवालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशप्रसाद कोइरालाले ICIMOD अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४० द्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठान भएकोले सम्पूर्ण रुपमा विदेशी राजदूतावास सरह कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउने संस्था होइन । मेरो पक्ष १५ बर्षदेखि सो केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी भएको सन्दर्भमा श्रम ऐन, २०४८ र श्रम नियमावली, २०५० को प्रयोग गरी क्षतिपूर्ति दिलाई दिने गरी श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसला न्यायपर्ण हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी र विद्वान अधिवक्ता विश्वलाल श्रेष्ठले ICIMOD को Manual पछि मात्र बनेको हो, मेरो पक्षले १५ बर्ष अगाडि नियुक्ति पत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा कानूननः पाउनु पर्ने उपदानको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने ठहराएको श्रम अदालतको फैसला कानून सम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो । श्रम कार्यालय बाग्मती अञ्चल र श्रम अदालत काठमाडौं तर्फबाट उपस्थित सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले विपक्षी रिट निवेदक श्रम अदालतबाट भएका फैसलाको ६ महिनापछि मात्र रिट क्षेत्राधिकारमा बिलम्व गरी प्रवेश गरेको अवस्था एकातर्फ छ भने श्रम अदालतबाट शुरु निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नरहेकाले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
४. यसमा निवेदक International Centre for Integrated Mountain Development अर्थात् ICIMOD को Human Resources Policy Manual अनुसार विपक्षी मानबहादुर कटुवाललाई निश्चित समयको लागि करार गरी करारमा काममा लगाएकोमा निजको काम राम्रो हुँदासम्म काममा लगाउँदै आइरहेको तर पछि निजको कार्य सम्पादन राम्रो नभएपछि निजलाई पटक पटक चेतावनी समेत दिइएकोमा पनि नसुध्रिएपछि निजलाई अवकाश दिएको हो । अवकाश दिए पनि ICIMOD, Human Resources policy Manual अनुसार निजले पाउने Separation Benefit, Welfare Balance र Final Pay लगायतका सम्पूर्ण Benefit हरु समेत ५ डिसेम्वर २००३ मा रु.१,८२,१३६।– भुक्तान दिई निजको सेवा निवेदकले अन्त्य गरेकोमा विपक्षी मानबहादुर कटुवालले ICIMOD विरुद्ध रु.६,६०,०००।– क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी मिति २०६०।४।१ मा श्रम कार्यालय, बाग्मती अञ्चल काठमाडौंमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१) र (२) बमोजिम दावी गरेकोमा श्रम कार्यालयले पनि श्रम नियमावली, २०५० को नियम २३(१)(ग) मा उल्लेख भए अनुसारको रकम भुक्तानी गर्नु भनी श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गत निवेदक उपर आदेश गरेको र श्रम कार्यालयको उक्त आदेश बदर गराउन निवेदकले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्दा श्रम अदालतले पनि श्रम कार्यालयको निर्णय सदर गरेको कारण प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । अब सो सम्बन्धमा देहायका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
(क) ICIMOD, Human Resources Policy Manual अन्तर्गत भए गरेको काम कारवाहीमा यस अदालतले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम प्राप्त असाधारण अधिकार अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ, सक्दैन,
(ख) निवेदकले दावी गरे सरह निवेदक कुटनैतिक सुविधा तथा उन्मुक्ति प्राप्त निकाय हो, होइन ?
(ग) श्रम कार्यालयको मिति २०६०।१२।१२ को आदेश र श्रम अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय बदर हुन पर्ने हो, होइन ।
५. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्राप्त फायलबाट विपक्षी मानबहादुर कटुवाललाई ICIMOD, Human Resources Policy Manual अन्र्तगत निवेदक ICIMOD ले करारमा नियुक्ति दिएकोमा विपक्षी मानबहादुरलाई पटक पटक सचेत गराउँदा पनि नसुध्रिएकोले करार नवीकरण नगरी सेवा अन्त्य गरेको भन्ने ९ May, २००३ को पत्रबाट देखिन्छ । सेवा अन्त्य गरे उपर श्रम कार्यालयले पुनरावेदन सुन्दा ICIMOD को निर्णय विपरीत निर्णय गरेकोले सो निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । तत्कालीन लागू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको ब्यवस्था उल्लेख भएको छ । धारा ८८ (२) को व्यवस्था अनुसार यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत धारा २३ अनुसार पर्न आएको कुनै निवेदन सुनुवाई गरी पूर्ण न्याय प्रदान गर्न उचीत र आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्छ
६. धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार Writ Jurisdiction हो । यस अधिकार अन्तर्गत न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरुको निर्णयको पुनरावलोकन गरिन्छ । यो असाधारण अधिकार अन्तर्गत संविधान वा कानून बमोजिम गठित सार्वजनिक जवाफहेदी भएका राज्य वा राज्यका अंग अर्थात् सरकार वा सरकारी कार्यालय वा सरकारको अधिकारीहरु वा राज्यले गर्ने काम गर्न कानून बमोजिम गठित संस्था वा निकाय अर्थात् state र state का instrumentalities ले गरेको निर्णयहरु जस उपर सुनुवाई गर्न अन्य उपचारको ब्यवस्था भएको हुँदैन, त्यस्तो निर्णय वा कार्यको तथ्यभित्र प्रवेश नगरी निर्णय गरेको प्रक्रियाको मात्र न्यायिक पुनरावलोकन गरिन्छ । यसलाई प्रशासकीय कानूनको भाषामा Merit of the Decision को होइन Decision Making Process को मात्र न्यायिक पुनरावलोकन गरिन्छ । संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा तथ्यभित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले State of UP vs Dharmendra Prasad Singh को मुद्दामा यसरी ब्याख्या गरेको देखिन्छ ।
Judicial review under Art. 226 cannot be converted into an appeal. Judicial review is directed, not against the decision, but is confined to the examination of the decision making process. When the issues raised in judicial review is whether a decision is vitiated by taking into account irrelevant or neglecting to take into account of relevant factors or is so manifestly unreasonable that no reasonable authority, entrusted with the power in question could reasonably have made such a decision, the judicial review of the decision making process includes examination, as a matter of law, of the relevance of the factors.
७. धारा ८८(२) बमोजिम राज्यका अंगहरुले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा विवादको विषयवस्तु वा तथ्यभित्र प्रवेश गरिंदैन केवल कानूनी कुरा मात्र हेरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ Garner को Administrative Law उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । Garner ले कार्यकारीणी प्रशासकीय निर्णयमा अदालतले असाधारण अधिकार अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्ने आधारहरुमाः–
(क) Breach of the principles of Natural Justice
(ख) Excess of Power
(ग) Error of Procedures
(घ) Error of Law
(ङ) failure to perform a duty
(छ) Bad faith or abuse of power, in the sense of using a power in a meaning other than that contemplated enabling statute भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
८. यस अदालतले तत्कालीन संविधान संविधानको धारा ८८(२) र वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत प्राप्त असाधारण अधिकार उपरोक्त आधार र अवस्थामा प्रयोग गर्दछ । धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी के कस्तो अवस्थामा र के कसरी न्यायिक पुनरावलोकन गर्दछ भन्ने सम्बन्धमा सम्बत् २०५७ सालको रिट नं.३३२६ निवेदक विरजु रन्जीत बिरुद्ध शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय भएको निर्णयमा Garner को Administrative Law का उपरोक्त सिद्धान्तको समेत उल्लेख गरी मिति २०६१।११।३।२ मा विस्तृत ब्याख्या गरी सकिएको छ ।
९. तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) को यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत के कस्तो अवस्थामा यस अदालतले निवेदन सुनी आदेश जारी गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदक प्रदीप कुमार अग्रवाल विरुद्ध कर कार्यालय मोरङ समेतको मुद्दामा ७ जनाको वृहद पूर्ण इजलासले पनि ब्याख्या गरिसकेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त अनुसार न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णय वा आदेश अधिकारक्षेत्रबिहिन छ भने वा निजले प्रयोग गरको कानूननै संविधान सम्मत छैन भने वा अधिकार नभएको निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ भने वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यस अदालतले धारा ८८(२) को अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी उचीत आदेश दिन सक्छ भन्ने ब्याख्या भएको छ । प्रस्तुत निवेदनमा ICIMOD का कर्मचारीले केन्द्रको काम गर्दा नेपालको अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्नेमा श्रम कार्यालय र श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको कार्य अधिकारक्षेत्र बिहिन हुँदा यस अदालतले धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार ग्रहण गरी उचीत आदेश जारी गर्न सक्छ ।
१०. प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी मानबहादुर कटुवाल निवेदक ICIMOD मा करारमा कार्यरत ब्यक्ति भन्ने देखिन्छ । ICIMOD एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थान भन्ने देखिन्छ । ICIMOD को Human Resources Policy, ICIMOD मा कार्यरत कर्मचारीलाई लागू हुने देखिन्छ । ICIMOD को Human Resources Policy नेपाल कानून होइन । यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गत नेपाल सरकार सरकारी अंग र नेपाल कानून बमोजिम गठित राज्यका Instrumentalities द्वारा नेपाल कानून प्रयोग गरी गरिएको निर्णयको मात्र न्यायीक पुनरावलोकन गर्दछ । नेपाल कानून बाहेकका अन्य Document वा विधान वा Charter को आधारमा गरिएको निर्णयको न्यायीक पुनवरालोकन गर्दैन अर्थात् यस अदालतले धारा ८८ (२) अन्तर्गत ICIMOD को service law सरहको Human Resources Policy को ब्याख्या र पुनरावलोकन गर्न सक्दैन । धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन हामीले ICIMOD को Human Resources Policy र Human Resources Policy अन्तर्गत ICIMOD को अधिकारीले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गरिएको होइन । श्रम कार्यालय र श्रम अदालत नेपालको सार्वजनिक अधिकारी अर्थात् नेपालको Public Authority भएको कारण ती अधिकारीहरुबाट आफूलाई अधिकार नभएको मुद्दा हेरेको कारण अधिकारक्षेत्रबिहिन भएको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गरिएको हो ।
११. यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको ICIMOD Human Resources Policy जस्तै खालको INGO नर्वेको Red Varna र पछि सेभ द चिल्ड्रेन भएको नर्वेको Staff Regulation अन्तर्गत भएको कारवाही वा निर्णय सम्बन्धी विवादमा यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्रमा परेको निवेदनमा सेभ द चिल्ड्रेन नर्वेको Staff Regulation नेपाल कानून नभएको र उक्त Regulation अन्तर्गत निर्णय गर्ने अधिकारी पनि नेपाल कानून अन्तर्गतको सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्ति समेत नभएको कारणले गर्दा सेभ द चिल्ड्रेन नर्वेको उक्त निर्णय यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन, तर उक्त विवादमा श्रम कार्यालय र श्रम अदालतबाट पनि निर्णय भएको र श्रम कार्यालय र श्रम अदालत Public Authority भएको हुँदा श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने भनी यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको २०५९ सालको रिट नं.२६०६ निवेदक भद्र के.सी.विरुद्ध श्रम अदालत भएको निवेदनमा २०६२।५।७ मा यस अदालतबाट विस्तृत व्याख्या गरी सिद्धान्त स्थापित भइसकेको छ ।
१२. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक ICIMOD, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघको Specialized Agency UNESCO बिच ३०, September १९८१ मा भएको सम्झौता अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकाश केन्द्र ऐन, २०४० अनुसार स्थापित भएको देखिन्छ र ८ April, १९८४ मा तत्कालीन सरकार र ICIMOD बिच Head Quarter Agreement भएको देखिन्छ ।
१३. ऐन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतिय विकास केन्द्र ऐन, २०४० को दफा १४(१) मा बोर्डको समितिको सदस्य र ICIMOD को निर्देशक र उपनिर्देशकलाई कुटनैतिक ब्यक्तिलाई दिए सरहको उन्मुक्ति दिने ब्यवस्था र उपदफा (२) मा ICIMOD का कर्मचारीलाई कर्तब्य पालनको सिलसिलामा १९४७ नोभेम्बर, २१ मा पारित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष संस्थाहरुको सुविधा तथा उन्मुक्ति सम्बन्धी सन्धि पत्र अनुसारको सुविधा अर्थात् Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies अनुसारको सुविधा दिने ब्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१४. ८ अप्रिल, १९८४ मा तत्कालीन ICIMOD र नेपाल सरकारबीच Head Quarter Agreement भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार र ICIMOD बीच भएको ८ अप्रिल, १९८४ को Head Quarter Agreement को उन्मुक्ति सम्बन्धी धारा १२ यस प्रकार देखिन्छ ।
Privileges and Immunities for the Staff Member and Officials of the Centre.
12.1 The members of the Centre's Board of Governors and its Director and Deputy Director shall enjoy, during their stay in the kingdom of Nepal and while discharging their duties, the privileges, facilities and immunities accorded to members of foreign Diplomatic Missions accredited to HMG/N. These privileges shall not, however, be accorded to the nationals of Nepal
12.2 The Officials of the Centre shall during their stay in the kingdom of Nepal and while discharging their duties enjoy the privileges and immunities as laid down in the Convention.
12.3 Such privileges and immunities as provided in section 12.1 and 12.2 above shall be accorded by HMG/N at the request of the Centre.
12.4 The Centre shall provide the name, position, nationality of the officials of the centre and the description of the nature of their work to the Foreign Ministry of HMG/N. the Foreign Ministry of HMG/N shall also be appraised of any change made therein.
12.5 persons claiming privileges and immunities under this article shall be rquired to show their identity cards issued by the Centre.
१५. Head Quarter Agreement को धारा १२(१) मा केन्द्रको बोर्ड अफ गर्भनरका सदस्यहरु र डाइरेक्टरहरुलाई नेपालमा रहंदा बस्दा र केन्द्रको काम गर्दा कुटनैतिक प्रतिनिधिलाई दिने उन्मुक्ति र सुविधा दिइने ब्यवस्था भएको र उपधारा १२(२) मा केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई नेपालमा रहंदा र बस्दा र केन्द्रको काम गर्दा Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies को सुविधा र उन्मुक्ति दिइने ब्यवस्था भएको देखियो । प्रस्तुत निवेदनमा धारा १२(२) लागू हुने देखियो ।
१६. उल्लेखित Agreement को धारा १२ अनुसार नेपाल सरकारले ICIMOD का कर्मचारीहरुले गरेको औपचारिक काम कारवाहीमा नेपालको कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१७. नेपाल उक्त Convention अर्थात् Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies को सेप्टेम्बर २८, १९६५ देखि पक्ष भएको भन्ने ऐनबाट नै देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ड) मा राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हुने भन्ने संवैधानिक ब्यवस्था भएको देखिन्छ । Vienna Convention on Law of Treaties को धारा २६ मा Pacta Sunt Servanda को मान्य सिद्धान्त अनुसार– Every Treaty in force is binding upon the Parties to it and must be performed by them in good faith भन्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१८. Head Quarter Agreement र ICIMOD सम्बन्धी नेपाल कानून दुबैले ICIMOD र ICIMOD का कर्मचारीलाई ICIMOD को औपचारिक काम कारवाहीमा उक्त Convention अनुसारको सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान गर्ने भनेको र नेपाल Convention on the privileges and Immunities of the Specialized Agencies को पक्ष भएको हुँदा प्रस्तुत विवादमा Convention को धारा VI को Section १९ को सुविधा र उन्मुक्ति ICIMOD र ICIMOD का कर्मचारीहरुलाई प्राप्त हुने देखियो ।
१९. Convention को धारा VI को Section १९ मा Officials of the specialized agencies shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and all aspects performed by them in their official capacity भन्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । सो ब्यवस्थाले उक्त Convention को पक्ष राष्ट्रहरु Specialized Agency का पदाधिकारीहरुले गरेको औपचारिक अर्थात् official कामको सन्दर्भमा उठेको विवादमा त्यस्ता पदाधिकारीहरुलाई नेपालको कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्न कटीबद्ध छन् । उक्त Convention को धारा VI, Section २२ अनुसार त्यस्तो उन्मुक्ति कर्मचारीहरुको ब्यक्तिगत फाइदाको लागि नभै सँगठनको हितको लागी प्रदान गरिन्छ भनी Section २२ मा Privileges and immunities are granted to officials in the interest of the specialized agencies only and not for the personal benefit of the individuals themselves भन्ने उल्लेख छ ।
२०. Convention on the privileges and Immunities of the specialized Agencies का पक्ष राष्ट्रहरु उक्त Convention लागू हुने specialized Agencies का प्रतिनिधि वा सदस्य लगायतका सम्बद्ध अधिकृतले गरेका काम कारवाहीमा convention अनुसार Host Government को कानूनी प्रकृयाबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको न्यायपालिका अर्थात् International Court of Justice ले २९ अप्रिल १९९९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोगका Special Rapporteur Dato परम कुमारास्वामीका सम्बन्धमा International Court of Justice को विधानको धारा ६५ अन्तर्गत दिएको Advisory Opinion महत्वपूर्ण छ ।
२१. परम कुमारास्वामी प्रख्यात मलेसियन जुरिष्टलाई सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोगले Independence of Judges and Lawers को Special Rapporteur नियुक्त गरेको थियो । Special Rapporteur कुमारास्वामीले १९९५ को नोभेम्वर महिनाको प्रकाशनमा International Commercial Litigation को प्रकाशनलाई दिएको अन्तरवार्तालाई लिएर मलेशियामा चलेको कारवाहीमा कुमारास्वामी United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) को Special Rapporteur भएको कारण कुमारा स्वामीलाई Convention on Privileges and immunities of the Specialized Agencies को धारा VI Section २२ अनुसार Immunity प्राप्त हुन्छ । मलेशियाको अदालतको अधिकारक्षेत्र हुन नसक्ने भनी १४–१ को बहुमतले देहाय बमोजिमको Advisory Opinion दिएको देखिन्छ । Advisory Opinion को Ratio यस प्रकार छ ।
The Court is of the Opinion
By fourteen votes to one,
That Article VI, Section 22, of the Convention on the privileges and Immunities of the United Nations is applicable in the case of Dato' Param Cumaraswamy as Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Independence of Judges and Lawyers;
By fourteen votes to one,
That Dato' Param Cumaraswamy is entitled to immunity from legal process of every kind for the words spoken by him during an interview as published in an article in the November 1995 issue of International Commercial Litigation;
By thirteen votes to two,
That the Government of Malaysia had the obligation to inform the malaysian courts of the finding of the Secretary-General that Dato' Param Cumaraswamy was entitled to immunity from legal process;
By fourteen votes to one,
That the Malaysian courts had the obligation to deal with the question of immunity from legal process as a preliminary issue to be expeditiously decided in liminelitis;
Unanimously,
That Dato; Param Cumaraswamy shalll be held financially harmless for any costs imposed upon him by the Malaysian courts, in particular taxed costs;
By thirteen votes to two,
That the Government of Malaysia has the obligation to communicate this advisory opinion to the Malaysian courts, in order that Malaysia's international obligations be given effect and Dato' Param Cumaraswamy's immunity be respected.
२२. Convention को धारा ९ Settlement of Disputes को Section ३२ मा Convention ले प्रदान गरेको उन्मुक्ति प्रदान गर्ने भनी कुनै सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सम्झौताका पक्षहरुबीच उन्मुक्ति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा International Court of Justice (I.C.J.) सँग Advisory Opinion माग्नु पर्ने र International Court of Justice ले आफ्नो विधानको धारा ६५ अनुसार दिएको Advisory Opinion आधिकारिक ब्याख्या हुने भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा यहाँ Convention को धारा ९ को Section ३२ र I.C.J. को विधानको धारा ६५ हेर्नुपर्ने हुनआयो ।
Convention को धारा ९ को Section ३२ यस प्रकार छ ।
All differences arising out of the interpretation or application of the present convention shall be referred to the International Court of Justice unless in any case it is agreed by the partics to have recourse to another mode of settlement. If a difference arises between one of the specialized agencies on the one hand, and a member on the other hand, a request shall be made for an advisory opinion on any legal question involved in accordance with Article 96 of the Charter and Article 65 of the Statute of the court and the relevant provisions of the agreements concluded between the United Nations and the specialized agency concerned. The opinion give by the court shall be accepted as decisive by the parties.
यसैगरी I.C.J. को विधानको धारा ६५ यस प्रकार छ ।
1. The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request.
2. Questions upon which the advisory opinion of the court is asked shall be laid before the court by means of a written request containning an exact statement of the question upon which an opinion is required, and accompanied by all documents likely to throw light upon the question.
२३. International Court of Justice को Advisory Opinion, Head Quarters Agreement को धारा १२ तथा Convention on the Privileges and immunities of the Specialized Agencies को धारा १९ र धारा २२ को ब्याख्यामा Pursuasive Authority मात्र होइन आधिकारिक ब्याख्या नै मान्नु पर्छ ।
२४. प्रस्तुत मुद्दामा ICIMOD को Statute को धारा १९, Head Quarters Agreement को धारा १२, Convention on the Privileges and immunities of the Specialized Agencies को धारा १९, २२ र ICIMOD ऐन को दफा १४ खास गरी उपदफा १ र २ तथा दफा १६ को ब्यवस्था अनुसार ICIMOD का कर्मचारीले केन्द्रसँग सम्बन्धित आफ्नो कर्तब्य पालना गरेको सिलसिलामा गरेको कार्यमा त्यस्ता कर्मचारीलाई नेपालको कानूनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने ब्याख्यामा I.C.J. को उक्त Advisory Opinion महत्वपूर्ण Aid मान्नुपर्छ ।
२५. अब तेश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, ICIMOD सम्बन्धी कानूनको दफा १४, Head Quarters Agreement को धारा १२(२) समेत ले ICIMOD लाई Convention on the Privileges and immunities of the Specialized Agencies को धारा VI, Section १९(१) र Section २२ अनुसार उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ । ICIMOD का कर्मचारीद्वारा केन्द्रसँग सम्बन्धित भए गरेको कार्यलाई लिएर नेपालको अदालतको अधिकारक्षेत्र लागू हुँदैन । श्रम कार्यालय एवं श्रम अदालत दुवैले अधिकार ग्रहण गरी मुद्दा हेरेको कार्य अधिकारक्षेत्रबिहिन भई त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको देखिन आयो । मिति २०६०।१२।१२ को श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय र उक्त निर्णय उपर श्रम अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको मिति २०६२।५।९ का दुबै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । श्रम कार्यालय, बाग्मती अञ्चल र श्रम अदालत काठमाडौंको फैसला कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।
२६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ड) मा राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्वको ब्यवस्था भएको छ । धारा १००(१) मा अदालतहरुले न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार पनि न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने ब्यवस्था भएको छ । धारा १५६ को सन्धि वा सम्झौता सम्बन्धी ब्यवस्था र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को ब्यवस्था अनुसार नेपाल पक्ष भएको सन्धि हाम्रो लागि नेपाल कानून सरह लागू हुने ब्यवस्था भएको हुँदा ICIMOD सँग भएको Head Quarters Agreement, ICIMOD को Statute र Convention on the Privileges and immunities of the Specialized Agencies को ब्यवस्थाहरु खासगरी प्रस्तुत विवादमा धारा १९ र धारा २२ का ब्यवस्थाहरु हाम्रो लागि नेपाल कानून सरह प्रभावकारी हुन्छन् । ती प्रावधानहरु विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गर्न सकिंदैन । यहाँ Draft Universal Declaration on the Independence of Justice जसलाई Singhvi Decleration पनि भनिन्छ, उक्त Declaration को धारा ४० र ४१ महत्वपूर्ण छ ।
Article 40,
Judges shall keep themselves imformed about international covnentions and other instruments establishing human rights norms, and shall seek to implement them as far as feasible, within the limits set by their national constitutions and laws.
Article 41,
These Principles and standards shall apply to all persons exercising judicial functions, including international judges, assessors, arbitratiors, Public Prosecutors and procurators who peform judicial functions, unless a reference to the context necessarily makes them inapplicable or inappropriat. भन्ने ब्यवस्था भएको छ ।
२७. उक्त Declaration र हाम्रो अन्तरिम संविधानको धारा ३३(ड), धारा १०१(१), नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को ब्यवस्थाले पनि न्यायाधीशहरु नेपाल कानून मात्र होइन मानव अधिकार सम्बन्धी Convention हरु र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग पनि परिचित रहनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । श्रम अदालतले पुनरावेदक ICIMOD विपक्षी मानबहादुर कटुवाल भएको क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा Amicus curia समेतको मद्दत लिई गरेको मिति २०६२।५।९ को फैसला हेर्दा, खास प्रकारको मुद्दा हेर्न गठन भएको specialized court को रुपमा स्थापित श्रम अदालतको न्याय सम्पादन अर्थात् performance प्रस्तुत मुद्दाबाट सन्तोषजनक देखिएन । नेपाल कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय दुबै कानूनले Convention on the Privileges and immunities of the Specialized Agencies मा नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने पक्ष भएपछि उक्त Convention को ब्यवस्था पक्ष राष्ट्र भएको कारण नेपालले कानून सरह लागू र पालना गर्नुपर्दछ । Singhvi Declaration को धारा ४० अनुसार न्यायाधिशहरु सबै अन्तर्राष्ट्रिय Law making Treaties and Convention हरुबाट सुसूचित भएर रहनु पर्दछ । तर त्यसको विपरीत उक्त Convention र हाम्रो ICIMOD सम्बन्धी नेपाल कानून तथा Head Quarters Agreement ले ICIMOD का कर्मचारीले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको काममा नेपाल अदालतको अधिकारक्षेत्रबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत श्रम कार्यालय र श्रम अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मानबहादुर कटुवाललाई श्रम कानूनको सुविधा दिने गरी ICIMOD विरुद्ध आदेश गरेको देखियो ।
२८. Head Quarters Agreement को धारा १२(३) मा ICIMOD को अनुरोधमा ICIMOD को कर्मचारीले कर्तब्य पालनको सिलसिलामा गरेको काममा नेपालको अदालतमा सुनुवाई हुन नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा ICIMOD को अनुरोधमा नेपाल सरकारले सुविधा तथा उन्मुक्ति उपलब्ध गराउने भनेको देखिन्छ । धारा १२(४) मा केन्द्रले नेपाल सरकारलाई उन्मुक्ति प्राप्त हुनुपर्ने अधिकारीको नामावली पद आदि उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ । निवेदकको तर्फबाट उन्मुक्तिको दावी गरेपछि श्रम कार्यालय र श्रम अदालतले Convention र Head Quarter Agreement को ब्यवस्था बुझ्न नसके पनि नेपाल सरकारले ICIMOD को कस कसलाई के कस्तो उन्मुक्ति तथा सुविधा उपलब्ध गराएको छ नेपाल सरकारसँग बुझेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने थियो । बुझि निर्णय गरेको भए सबै कुरा प्रष्ट हुने थियो । न्यायिक कार्यवाहीको विशेषता नै निर्णय गर्नु अगाडि सबै कुरा बुझि निर्णय गर्नुपर्ने हो तर श्रम अदालतले आफूले पनि नबुझी र बुझ्ने प्रयत्न पनि नगरी कानून र सन्धिको गलत ब्याख्या मात्र होइन कार्यविधि नै पूरा नगरी निर्णय गरेको देखियो । अतः भविष्यमा यस्तो गलत आदेश नहुन देहाय बमोजिम गर्नु ।
(क) श्रम कार्यालयमा कम्तिमा श्रम ऐन र आफ्नो अधिकारक्षेत्र बुझेको अधिकारीलाई मात्र पदास्थापन गर्नु भनी रजिष्टार, सर्वोच्च अदालतले श्रमसँग सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु ।
(ख) हाम्रो अदालतका फैसलाहरु विदेशी अदालतले समेत मान्यता दिने स्तरको हुनुपर्दछ । श्रम अदालतको निर्णय हेर्दा थप केही कुरा उल्लेख हुन आवश्यक देखियो । न्यायको मान्य सिद्धान्त समेत प्रयोग गरी फैसला गर्न हामी अधिकार सम्पन्न छौं । नेपालको विभिन्न राष्ट्रसँग बढ्दो दौत्य सम्बन्ध, नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय, संयुक्त राष्ट्रसंघकै विभिन्न Specialized Agencies हरुको कार्यालय र Specialized Agencies सरहको हैसियत राख्ने सार्क लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय NGO हरु तथा दातृ राष्ट्रका विभिन्न सहायता नियोगहरुका कार्यालय नेपालमा स्थापना भएको देखिन्छ । राजदुतावास र राजदुतावासका अधिकारीहरुले गरेको औपचारिक काममा Vienna Convention on Diplomatic Relation लगायतले उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ । श्रम अदालतको उल्लेखित निर्णय हेर्दा राजदुतावास वा अधिकारीले गरेको औपचारिक काममा पनि नेपालको अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ड), १००(१), १००(२), १५६ र Singhvi Decleration को धारा ४० र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को ब्यवस्थालाई ध्यानमा राखी सन्धि सम्झौता सम्बन्धी नेपाल कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग सम्बन्धित विवादमा भविष्यमा अब यस्तो गलत फैसला नहुन श्रम अदालतमा काम गर्ने न्यायाधिशलाई र शुरु मुद्दा हेर्ने न्यायाधिशहरुलाई सन्धि सम्झौता सम्बन्धी, Convention सम्बन्धी खासगरी Vienna Convention on Diplomatic Relation कुटनीतिक सुविधा र उन्मुक्ति सम्बन्धी, Head Quarters Agreement सम्बन्धी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी मान्यताहरुको बारेमा न्यूनतम जानकारी दिलाउन राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले केहि दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्फ न्याय परिषद् सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराई यो फैसलाको प्रतिलिपि राखी रजिष्ट्रारले न्याय परिषद् सचिवलाई लेखि पठाउने ।
यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गौरी ढकाल
इति सम्बत् २०६४ साल चैत्र ५ गते रोज ३ शुभम्––––––
इजलास अधिकृत : गायत्रीप्रसाद रेग्मी