निर्णय नं. ७९३५ - रूपैयाँ फिर्ता गराई पाऊँ

निर्णय नं.७९३५     ने.का.प. २०६५      अङ्क २

 

सर्बोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्वत् २०६१ सालको दे.पु.नं. ९०३६, ९४९२

फैसला मितिः २०६४।११।८।४

 

मुद्दाः रुपैयाँ फिर्ता गराई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक वादीः काठमाडौ जिल्ला, काठमाडौ नगरपालिका वडा नं. ३० ठमेल कर्मचारी संचयकोष भवन स्थित हिमालयन बैंङ्क लि.का तर्फबाट अधिकार प्राप्त कम्पनी सचिव, शुशील जोशी

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादी का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने दुर्गादेवी डङ्गोल  समेत

एवं

पुनरावेदक प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ बस्ने श्रीमती दुर्गादेवी डङ्गोल समेत

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३० ठमेल कर्मचारी संचयकोष स्थित हिमालयन बैंक लि. का तर्फबाट अधिकार प्राप्त कम्पनी सचिव शुशील जोशी

                                                                                            

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या.शम्भुबहादुर कार्की

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. मधुसुदनलाल श्रेष्ठ

मा.न्या. हरिबाबु भट्टराई

 

§  करार गर्ने पक्षहरुले आफ्नो सुविधा र करारको उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रस्तावहरु राख्न र शर्तहरु निर्धारण गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् त्यस्तो प्रस्ताव वा शर्त अर्को पक्षले स्वीकार गर्न वा इन्कार गर्न पनि स्वायत्त हुन्छ । शर्तहरुमा स्वीकृति दिई सहीछाप गरेको वा तदनुकुल आचरण र व्यवहार गरेको समेत अवस्थामा करार सम्पन्न हुने र करारका ती शर्तहरु पक्षहरु उपर कानून सरह बन्धनकारी हुने ।

§  अदालतले करारका शर्तहरुको व्याख्या गर्दा करारका पक्षहरुको अभिप्राय (Intention) को आधारमा गर्नुपर्ने ।

§  करारको ब्याख्यामा पनि कानूनको ब्याख्या सम्बन्धी नियमहरु नै आकर्षित हुने र करार वा अन्य कुनै लिखतको व्याख्या गर्दा सो करार वा लिखतको कुनै खास अंश मात्र नभई पूरै करार वा लिखतको अध्ययन गरी ब्याख्या गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र शैलेन्द्रकुमार दाहाल

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता हरिश्चन्द्रप्रसाद सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम प्रतिवादीको दोहोर्‍याई हेर्ने निवेदन परी यस अदालतबाट दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भै पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भै संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-

            विदेशी मुद्रा विनिमय र क्रेडिट कार्डसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्नको निमित्त बिपक्षीहरुको संयुक्त तिरोमा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं २९ मा रहेको घरको भुई तल्लाको २५४ स्क्वायर फिट र प्रथम तल्लाको ३३९ स्क्वायर फिट गरी जम्मा ५९४ स्क्वायर फिट फिरादी बैंकले वहालमा लिने गरी १० बर्षको लागी मासिक रु. ९०,०००।– दिने गरी ३१ अगष्ट २००० देखि सम्झौता भए अनुसार अग्रिम भाडा वापत रु. २१,६०,०००।– बैंकको चेक.नं. ००१०००७००५ मिति ६ सेप्टेम्वर २००० को मितिमा २ बर्षको अग्रिम भाडा भुक्तानी दिई लिएको घर फिरादी बैंकलाई आवश्यक नभएको हुँदा Lease Agreement को दफा ५ को देहाय (सी) बमोजिम बिपक्षीलाई एक महिनाको अग्रिम सूचना दिर्ई १४ सेप्टेम्वर २००१ मा लेखी पठाएकोमा बिपक्षी प्र. मध्येको राजुमान डंगोलले सूचना बुझी लिनु भएको र बहालमा लिएको घर समेत बिपक्षी प्रतिवादीहरुलाई नै उक्त मितिबाट जिम्मा दिएकोमा यसरी बिपक्षीहरु र बैंकको बीचमा भएको सम्झौता रद्द भएपछि हामी बसेको अवधिको वहाल कट्टा गरी वांकी हुन आउने रु. ९,५१,०००।– फिर्ता बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको हुँदा हुलाक मार्फत पत्र लेखी पठाएकोमा निजहरुले नबुझी पत्र फिर्ता आएकोले बिपक्षी प्रतिवादीहरुबाट करार ऐन २०५६ को दफा ८४ बमोजिम फिर्ता पाउने रकम फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने फिराद दावी ।

            बिपक्षी वादी सँग हामी प्रतिवादी ३(तीन) जनाको करार सम्झौता भई घर भाडामा लिने दिने गरी सम्झौता भएकोमा कुनै विवाद छैन । करारमा स्पष्ट रुपमा दुबै पक्षको सहमति भएकोमा वाहेक कुनै पनि समयमा करार रद्द भएमा अग्रिम रुपमा बुझाएको घरभाडा फिर्ता दिनु पर्ने भनी करार गरिएको छैन । करार रद्ध गरिएको जानकारी पनि हामी ३ जनालाई छैन । एक जनालाई मात्र जानकारी दिएको छ । साथै करार ऐन २०५६ को दफा ८४ मा स्पष्ट रुपले दुई पक्षको सहमतिमा करार रद्द भएमा मात्र रकम वा कुनै लाभ लिइसकेको भए फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले यसमा हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा जानकारी नभई करार रद्ध भएकोले हामीहरुले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने होइन, त्यसकारण प्रस्तुत फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

            बिपक्षी वादीहरु सँग सम्झौता भएको हो र सोही बमोजिम करार भई व्यहोराहरु लेखी सही छाप गरी दिएको हुँ । व्यहोरा पछि कम्प्युटरमा लेखिएको रहेछ । सहीछाप मेरो नै हो सद्दे हो भनी प्र. का. वारेसले गरेको ७८ नं. बमोजिमको वयान ।

            वादी प्रतिवादीका साक्षीहरुले आ–आफ्नो पक्षमा गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेछन् ।

            यसमा यी वादीले दावी लिए अनुसार सम्झौता रद्द गरेपछि उक्त घरमा वादी पक्षबाट जडान गरेका वस्तु हटाई प्र.हरुलाई जिम्मा दिएको कुरा पुष्टि हुन नआएको साथै वहाल लिने पक्षले सम्झौताको दफा ५ (सी) बमोजिम सम्झौता रद्द गरेमा अन्तिम भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्न पर्ने भन्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख नभएको समेतबाट वादी दावी बमोजिम रु. ९,५१,०००।– दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने शुरु काठमाडौ जिल्ला अदालतको मिति २०५९।९।१५ को फैसला ।

            यसमा शुरुको फैसलामा चित्त बुझेन । पुनरावेदक बैंक र बिपक्षीहरु बीच ३१ अगष्ट २००० मा घर वहालको सम्झौता भएको देखिन्छ । उल्लेखित सम्झौताको दफा ५(सी) को व्यवस्था हेर्दा ३ वटा शर्तहरु रहेको देखिन्छ । वैंकले कुनै पनि बखत करारको अवधि पुरा नहुँदै एक महिनाको पूर्व सूचना दिई करार रद्द गर्न सक्ने छ । (ख) बैंकले आफुले भाडामा लिएको घर छोड्नु पर्दा घरधनीलाई घर छोड्न पर्ने कुनै कारण दिन बैंक वाध्य हुने छैन र घरधनीहरुले बैंकले सम्झौताको दफा ५(सी) बमोजिम घर छोड्ने सूचना गरेको दिन सम्मको भन्दा बढी दिनको वहाल लिन पाउने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएबाट वादी बैंकले घर वहाल वापत अग्रिम रुपमा बुझाएको रकम रु २१,६०,०००।– वाट बैंकले घर वहालमा प्रयोग गरेको १३ महिना १३ दिनको रकम कटाई वांकी हुन आउने रु. ९,५१,०००।– फिर्ता गर्नुपर्ने कुरालाई उक्त करारको दफाले स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको प्रस्तुत मुद्दामा न्याय निरोपण गर्न विवादको व्यवस्था सँग सम्बन्धित कानूनी प्राबधानको विवेचना गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादी र प्रतिवादी बीचको मूल विवादको विषय सम्झौताको दफा ५(सी) को प्रावधानलाई गलत व्याख्या गरी गरिएको फैसला प्रमाण ऐनको दफा ५४ र मुलुकी ऐन अ.बं. १८४क नं. समेतको प्रतिकूल र त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा निज प्रतिवादीहरुसँग सन २००० अगस्ट ३१ मा भएको घर वहाल सम्झौताको दफा ५(सी) को आधारमा करार ऐन २०५६ को दफा ८४ नं. बमोजिम घर वहालको हिसाव मिलान गरी वाँकी हुन आउने रकम रु. ९,५१,०००।– रुपैयाँ फिर्ता गराई पाउँ भन्ने वादी हिमालय बैंकको पुनरावेदन जिकिर ।

            का.जि.अ. ले ठहर खण्डमा उल्लेख गरेको चित्त बुझेन । वादीले रु. २१,६०,०००।– को चेक सम्झौता बमोजिम दिंदा करारमा तीनजना पक्ष मध्ये विश्वमानको नाममा दिई बुझी लिएकोमा अरु करारका २ जनाले रकम बुझेको छैन भन्न नसकेको अवस्थामा ३ जनाको नाममा करार रद्द गर्ने पत्र तयार गरी राजुमानले बुझी अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सनाखत गर्दा पत्रमा भएको सहीलाई सकार गरेपछि उक्त पत्र बुझेकोमा अरुले पनि बुझ्नु पर्दथ्यो बुझेको छैन, यसैले उक्त सम्झौता रद्द भएको हामीलाई जानकारी नै छैन भन्न मिलेन । पत्र बुझेपछि सम्झौता रद्द भएको पत्रको जानकारी सबैलाई रहे भएको देखिन आउँछ । सम्झौतामा उल्लेख भएको उक्त रकम पुनरावेदक मध्ये २ जना राजुमान र दुर्गा देवीले पाएका छैनन् भन्ने प्रस्तुत मुद्दाको विवाद नभएको सन्दर्भमा अदालतले विवादको विषय भन्दा वाहिर गएर हामी राजुमान र दुर्गा देवीले दावी गर्नुपर्ने विवादको विषय अदालतले आफै उठाई सोही कुरालाई प्रमाणमा लिर्ई ऐन सम्बद्ध प्रमाण लिई ठहर खण्डमा उल्लेखित सो कुरा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३, ५४ र ने.का.प २०४३ को पृष्ठ ४९० मा कायम सिद्धान्त समेत विपरीत भएकाले का.जि.अ. को मिति २०५९।९।१५ को फैसलामा ३ जना मध्ये १ जनाले Termination of Agreement को पत्र बुझी तीनै जनाले बुझेको मान्नुपर्दछ र सम्झौता रद्द भयो भन्ने कुरा उल्लेख गरी गरेको फैसला सो हदसम्म मात्र बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर ।

            तीनैजना प्रतिवादीको नाम उल्लेख गरी करार भङ्ग भएको पत्र प्राप्त गरेकोलाई अन्यथा प्रमाणित हुने गरी प्रमाण दिन सकेको नदेखिएको र पत्रमा भएको सही आफ्नो भएको स्वीकार गरी राखेकोले करार भङ्ग भएको पत्र बुझी लिएको होइन भन्न सकिने देखिएन । करारको दफा ५(सी) को व्यवस्था अनुसार करार भङ्ग भएको अवस्थामा अग्रिम भुक्तानी भएको रकम फिर्ता पाउने भन्ने रहेको नहुँदा अग्रिम भुक्तानी भएको रकम फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई भएको काठमाडौ जिल्ला अदालतको मिति २०५९।९।१५ को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।९।१८ को फैसला ।

            काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर हाम्रो चित्त बुझेन । करारका कुनै शर्त बन्देजहरु फेरबदल वा थपघट गर्ने अधिकार केवल करारका पक्षहरुमा मात्र सिमित हुन्छ न कि अरु पक्षहरुमा । प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५(सी) को व्याख्या गर्ने क्रममा पुनरावेदन अदालतबाट उक्त दफाको व्यवस्थाले प्रतिवादीहरुले करार रद्द भएको सूचनाको एक महिना समाप्त भएपछि सो पश्चातको अवधिको हकमा बहाल पाउने प्रतिवादीको अधिकार हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख भएतापनि अग्रिम भूक्तानी वापत लिएको रुपैया फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरेको भन्ने काल्पनिक तर्क समावेश गरी उक्त सम्झौताको ५ (सी) को प्राबधान र मनसायलाई निष्कृय पर्ने गरी गरेको व्याख्या र सोही आधारमा वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको फैसला वस्तुनिष्ठ नभै आत्मनिष्ठ रहनुका साथै अदालतले विवादको मूल विषय भन्दा बाहिर गै वादी वा प्रतिवादीको रुप ग्रहण गर्न सक्दैन । प्रस्तुत विवाद करार सँग सम्बन्धित रहेकोले अदालतबाट निर्णय गर्दा करारमा आधारित भै गर्नुपर्नेमा सो नभै भावनामा अडेर गरिएको हुँदा कानूनको आधारमा फैसला नभएको हुँदा मुलुकी ऐन अ.बं. १८५ नं. समेतको त्रुटि रहेको, साथै अ.बं. ७८ नं. बमोजिम कागज गर्दा सही सद्दे हो भनी स्वीकार गरीसकेपछि यसतर्फ ध्यान नदिई गरिएको फैसलामा अ.बं. ७८ नं. तथा ने.का.प. २०५१ नि.नं. ४९८५ अंक १० पृष्ठ ७४४ तथा ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३१३२ अंक ६ पृ. ६८९ मा प्रकाशित सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको वीपरीत भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अतः काठमाडौ जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को १२ को देहाय १ खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान भएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी उक्त फैसला बदर गरी दावी बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन ।

            अ.बं. ७८ बमोजिम बयान गर्दा कर प्रयोजनका लागी बिपक्षी बैंकको खाली प्याडमा हामी पुनरावेदक मध्ये राजुमानले सही गरी दिएको हो । कागजको प्रकृति हेर्दा अक्षरमा म राजुमानको सहीले छोएको छैन र Receive भन्ने अक्षर मेरो होइन । सो प्याडमा मिति समेत उल्लेख छैन । यदि सो पत्रमा म राजुमानले बुझेको भए सो Receive भन्ने अक्षर म निवेदकले लेख्नुपर्नेमा सो तर्फ कुनै न्यायिक विवेचना नै नगरी गरेको फैसला सो हदसम्म अ.बं. १८४क (१८५) नं. समेतको विपरीत भई स्वतः बदरभागी छ । तसर्थ प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३, २६, २८ र ५४, अ.बं. १८४क, १८५ नं. तथा सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा तीनैजना प्रतिवादीको नाम उल्लेख गरी करार भङ्ग भएको पत्र प्राप्त गरेकोलाई अन्यथा प्रमाण दिन सकेको नदेखिएको भन्ने समेत आधार लिई पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको २०६०।९।१८ को फैसला मिलेको नहुँदा न्याय प्रशासन २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) को अवस्था विद्यमान भएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको प्रतिवादीको निवेदन ।

            यसमा वादी प्रतिवादी बीच सम्पन्न भएको करारको दफा ५ (सी) मा १ महिनाको पूर्व सूचना दिई सम्झौता एक पक्षिय रुपमा रद्द गर्न सक्ने र सो पश्चात बहाल भुक्तानीको अधिकार नहुने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु इन्साफलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को त्रुटी देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । बिपक्षीलाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।१०।६ को आदेश ।

            यस अदालतको मिति २०६१।१०।६ को आदेशको प्रतिलिपिबाट वादी पक्षले दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्राप्त गरेको देखिएको र तीन जनाले सही गरी करार गरेकोमा एकजनालाई सूचना दिए पुग्छ भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा यीनै पक्ष बिपक्ष बीच भएको मिति ३१ अगष्ट २००० मा भएको करारको दफा ५(सी) तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,५४ को गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । दो.नि.नं. ४३६६ को निवेदनमा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको मिसिल समेत राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।३।८।५ को आदेश ।

            २.    नियम बमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल प्रमाण कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी हिमालयन बैंक लिमिटेडका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे र शैलेन्द्र कुमार दाहालले वादी र प्रतिवादी बीचको मूल विवादको विषय सम्झौताको दफा ५ (सी) र करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ लाई वेवास्ता गरी सम्झौताको दफा ५(सी) को प्रावधानलाई गलत व्याख्या गरी गरिएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी ऐन अ.बं. १८४क नं. समेतको प्रतिकूल हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी बमोजिम होस् भन्ने तथा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदीले एकतर्फी रुपमा करार भंग भएको सूचना करार गर्ने मध्येका एकजनालाई मात्र दिएको र एकतर्फी रुपमा करार रद्द भएमा अग्रिम बुझी लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था करारमा छैन । कानून बमोजिम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने नभएकोले विवादको विषय भन्दा बाहिर गएर हाम्रा पक्ष राजुमान र दुर्गा देवीले दावी गर्नुपर्ने विषय अदालतले आफै उठाई असम्बद्ध कुरालाई प्रमाणमा लिई ठहर गरेको प्रमाण ऐन, २०३१ को ३, ५४ र सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त विपरीत हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी होस् भन्ने समेत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

            ३.    दुबै तर्फका विद्वान अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी इन्साफ तर्फ बिचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको इन्साफ मिलेको छ, छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन, सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            ४.    वादीले आफु र प्रत्यर्थीहरु बीच सन २००० अगस्ट ३१ मा १० बर्षको लागी मासिक रु.९० हजारमा घरभाडा लिने दिने गरी भएको सम्झौता बमोजिम २ बर्षको अग्रिम भाडा ६ सेप्टेम्वर २००० को चेकद्वारा रु. २१,६०,०००।– दिएको र उक्त सम्झौताको दफा ५(सी) बमोजिम १ महिनाको सूचना दिई सम्झौता रद्द गरेको सूचना प्रत्यर्थी राजुमानले बुझिलिएको र बहालमा लिएको घर समेत बिपक्षीहरुलाई सोही मितिमा जिम्मा दिएको हुँदा प्रयोग गरेको अवधिको बहाल कटाई रु. ९,५१,०००।– फिर्ता नगरेकोले फिर्ता दिलाई पाउँ भनी वादीको फिराद दावी रहेकोमा आफ्नो प्रतिउत्तरमा वादीले करारको परिपालना असम्भव भएको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ अनुसार रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि सो नभई बिपक्षीले एक पक्षीय रुपमा करार रद्द भयो भनी सूचना गरेको करारको दफा ५(सी) ले बिपक्षीहरुलाई करार रद्द गर्ने अधिकार भएपनि अग्रिम लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने होइन । हालसम्म पनि घर बैंककै जिम्मामा रही एक पक्षीय रुपमा करार रद्द गरेको र सो पत्र बुझाउँदैमा बिपक्षीले दिएको भाडा तिर्नु पर्ने छैन भन्ने समेत प्रतिवादीको जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा बहाल लिने पक्षले सम्झौताको दफा ५(सी) बमोजिम सम्झौता रद्द गरेमा अग्रिम भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्न पर्ने भन्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख नभएको समेतबाट वादी दावी बमोजिम रु. ९,५१,०००।– दिलाई पाउ. भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला उपर वादी र प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा शुरु काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर दुबै पक्षको यस अदालतमा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भनी निवेदन पर्न आई यस अदालतको आदेशले मुद्दा दोहोर्‍याई पुनरावेदनको रुपमा पेश भएको देखियो ।

            ५.    निर्णय तर्फ बिचार गर्दा वादी हिमालयन बैंक लि.ले प्र.हरुको दर्ता तिरो रहेको घरको भूर्इतला २५४ वर्ग फिट र प्रथम तलाको ३३९ वर्ग फिट गरी ५९४ वर्ग फिट मासिक रु.९०,०००।– बहाल दिने गरी १० बर्षको लागि ३१ अगस्ट २००० देखि भाडामा लिने प्र.हरुसँग सम्झौता गरेको र २ बर्षको अग्रिम भाडा बापत रु.२१,६०,०००।– बैंकको चेक.नं. ००१००७००५ मिति ६ सेप्टेम्वर २००० मा यी प्रतिवादीहरुले बुझी लिएको कुरा पक्ष बिपक्षले स्वीकार गरेको छ । सो घर बैंकलाइ आवश्यक नहुँदा करारको दफा ५(सी) बमोजिम बिपक्षीलाई १ महिनाको सूचना दिई १४ सेप्टेम्वरमा करार रद्द भएको भनी राजुमानले सूचना बुझी लिई घर पनि जिम्मा दिएकोमा बसेको अवधिको बहाल कट्टा गरी बाँकी रुपैयाँ नबुझाएकोले सो बाँकी रकम फिर्ता दिलाई पाऊँ भनी वादीको प्रस्तुत फिराद परेको देखिन्छ । तर सो वाँकी रकम फिर्ता दिन पर्ने करारमा कुनै व्यवस्था नभएको भनी प्रतिवादीले सो रकम फिर्ता दिन इन्कार गरेको छ ।

            ६.    वादीले दावी गर्दा आफुसँग भएको करारको दफा ५(सी) को आधारमा रकम फिर्ताको दावी गरेकोले बैंकले प्रतिवादीसँग गरेको उक्त करार बमोजिम करार भंग गरेको अवस्थामा बैंकले अग्रिम भुक्तानी दिएको रकम प्र. ले फिर्ता दिनु पर्ने हो होइन भन्ने नै प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने मुख्य प्रश्न रहेको छ । दुबै पक्ष वीच ३१ अगस्त सन २००० मा भएको उक्त करारका व्यवस्थाहरुको अध्ययन गर्दा करारको दफा ५(बी) मा “दैवी परी भुकम्प, आगलागी, बाढीजस्ता काबु बाहिरको अवस्था भई घर भत्की नष्ट भएमा करारको परिपालना असम्भव भएमा १५ दिनको सूचना दिई करार भंग गर्न सकिने र यस्तो भएमा वाँकी अवधिको अग्रिम रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, दफा ५(सी) मा घर बहाल लिनेले वहाल अवधि भुक्तानी हुनु अगावै कुनैपनि समयमा कुनै औचित्य नदेखाई एक महिनाको पूर्व सूचना दिई करार भंग गर्न सक्नेछ र बहाल लिनेले यस्तो सूचना दिएको अवस्थामा वहाल दिनेलाई सो दिन सम्मको बहाल वाहेक अन्य भुक्तानीको अधिकार हुने छैन” भन्ने शर्त उल्लेख रहेको उक्त करारको प्रतिलिपीवाट देखिन्छ ।

            ७.    करार गर्ने पक्षहरुले आफ्नो सुविधा र करारको उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रस्तावहरु राख्न र शर्तहरु निर्धारण गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् र त्यस्तो प्रस्ताव वा शर्त अर्को पक्षले स्वीकार गर्न वा इन्कार गर्न पनि स्वायत्त हुन्छ । शर्तहरुमा स्वीकृति दिई सहीछाप गरेको वा तदनुकुल आचरण र व्यवहार गरेको समेत अवस्थामा करार सम्पन्न हुने र करारका ती शर्तहरु पक्षहरु उपर कानून सरह बन्धनकारी हुन्छ । वादी प्रतिवादीहरु वीच सहीछाप भएको ३१ अगस्त सन् २००० को उक्त करार स्वेच्छापूर्वकको करार भई दुबै पक्षहरु उपर बन्धनकारी भएकोमा विवाद छैन । उक्त करारको उपर्युक्त दुबै शर्तहरुको अध्ययनबाट घर बहाल दिने र लिने पक्षहरुका वीच दुई भिन्ना भिन्नै अवस्थामा करार भंग गरी घर खाली गर्न सकिने उद्देश्यका लागी भिन्ना भिन्नै शर्त राख्ने अभिप्राय रहेको स्पष्ट देखिन्छ । अदालतले करारका शर्तहरुको व्याख्या गर्दा करारका पक्षहरुको अभिप्राय (Intention) को आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै करारको ब्याख्यामा पनि कानूनको ब्याख्या सम्बन्धी नियमहरु नै आकर्षित हुने हुन्छ र करार वा अन्य कुनै लिखतको व्याख्या गर्दा सो करार वा लिखतको कुनै खास अंश मात्र नभई पूरै करार वा लिखतको अध्ययन गरी ब्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बमोजिम करारको दफा ५(बी) र ५(सी) का दुई अवस्था परी बहाल लिने बैंकले घर छाड्न सक्ने अभिप्राय उल्लेख गरी अग्रिम बहालको रकमका सम्बन्धमा भिन्ना भिन्नै अभिप्रायबाट शर्त निर्धारण गरेको देखिएको छ । बहाल लिनेले दैवी परी करारको परिपालना असम्भव भएको अवस्थामा करार भंग गरी घर खाली गर्न परेमा अग्रिम बहाल रकम फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था करारको दफा ५(बी) मा रहेको छ । तर आफ्नो इच्छा अनुसार कारण र औचित्य नदेखाई घर छाड्न सकिने शर्त दफा ५(सी) मा रहेको भएपनि यस्तो अवस्थामा घर छाड्दा अग्रीम बहाल रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने शर्त स्पष्ट रुपमा राखेको उक्त करारबाट देखिन आउँदैन । करारको व्याख्या गर्दा पनि कानूनको व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त र नियम नै आकर्षित हुने भएकोले त्यसरी व्याख्या गर्दा करारका अक्षर र शब्दको अर्थ साथै करार गर्ने पक्षहरुको मनसायको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । सो बमोजिम उक्त करारमा भुकम्प, वाढी जस्ता दैवी परी कावु बाहिरका अवस्थामा करार भंग गर्नुपर्ने भएमा तथा कुनै कारण र औचित्य बिना एक पक्षको इच्छा अनुसार करार भंग गरिएमा समेत अग्रिम बहालको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने करारका पक्षहरुको समान आशय र अभिप्राय भए सो दुबै अवस्थामा अग्रिम रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा समान व्यवस्था गरिनु पर्ने हुन्थ्यो । तर सो नभई दैवी परी काबु वाहिरको अवस्था परी घर खाली गर्ने सम्बन्धमा भएको दफा ५(बी) मा अग्रिम रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ भने कुनै कारण र औचित्य नदेखाई एकतर्फी रुपमा करार भंग गर्न सकिने सम्बन्धी दफा ५(सी) मा सो बमोजिम अग्रिम रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट शर्त रहेको उल्लेख भएको पाइदैन । समान रुपको घर खाली गर्ने अवस्थामा अग्रिम रकम फिर्ता गर्नुपर्ने समान व्यवस्था र शर्त सो करारमा उल्लेख नरहेकोले करार गर्दा अग्रिम बहाल रकमका सम्बन्धमा करार गर्ने पक्षहरुको भिन्ना भिन्नै अभिप्राय रहेको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा घर बहाल लिने बैंकले आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै कारण र औचित्य विना करार भंग गरेको र यस्तो अवस्थामा घर बहाल दिनेले अग्रिम बहाल रकम फिर्ता दिनु पर्ने सो करारको शर्त रहेको नदेखिएकोले सो रकम फिर्ता पाउने भन्ने Unjust Enrichment को Theory अनुसार पनि भन्न नमिल्ने हुन्छ ।

            ८.    अतः माथि विवेचना र ब्याख्या गरिए अनुसार वादी र प्रतिवादी वीच भएको उक्त करारको दफा ५(सी) मा बहाल लिनेले करार भंग गरी घर खाली गर्दा अग्रिम लिएको बहाल रकम घरधनीले फिर्ता दिनु पर्ने भन्ने शर्त रहेको नदेखिएकोले सो अग्रीम दिएको बहाल रकम फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको र  प्रत्यर्थी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

इति सम्वत् २०६४ साल फाल्गुन महिना ८ गते रोज ४ शुभम् ––

इजलास अधिकृतः हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पंगेनी