निर्णय नं. ७९३७ - उत्प्रेषणको आदेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७९३७ ने.का.प. २०६५ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
सम्वत् २०५७ सालको रिट नं.– ३५९५
आदेश मितिः २०६५।२।२८।३
विषय :– उत्प्रेषणको आदेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः भक्तपुर जिल्ला सिवाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने सरिता बस्नेत
विरुद्ध
विपक्षीः शाही नेपाल बायुसेवा निगम, कान्तीपथ, काठमाडौं समेत
§ अभियोगबाट सफाई पाउनु र सजाय नहुनु भन्ने फरक फरक कुरा हुन् । फौजदारी कानूनका विभिन्न उद्देश्यहरु मध्ये एउटा उद्देश्य भनेको अपराधीलाई सजाय गरी त्यस अपराधी स्वयंलाई पुनः अपराध गर्नबाट रोक्नुका साथै त्यो सजायको भय देखाएर अरु व्यक्तिलाई पनि अपराधमूलक कार्य गर्नबाट रोक्नु रहेको हुन्छ । सजाय प्रदान गरेर सजायको भयबाट अपराध रोक्ने काम अपराधी जीवित रहेको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा भने अपराधीलाई कारागारमा राखी सजाय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भै फौजदारी कानूनको उद्देश्य पूर्ति नहुने भएकोले अपराधीलाई सजायबाट मुक्त गरिन्छ । नेपालको कानूनी प्रणालीले यस कुरालाई अपराधीसंगै अपराध पनि मर्छ भन्ने सिद्धान्तको रुपमा अवलम्बन गरेको पाइने ।
§ फौज्दारी मुद्दा लागेको मानिसको मुद्दा फैसला भइसके पछि निजको मृत्यु भएमा निजलाई लागेको जरिवाना, कैद वा बिशौंद माफी हुने कुराको व्यवस्था मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३ नं. मा पाईन्छ भने मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा मृत्यु भएको अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७६ नं. मा गैह्र मुद्दामा अभियोग लागेको मानिस फैसला नहुदै मर्यो भने सो मर्नेलाई खतबात लाग्दैन । सकार गरेको मुद्दामा पनि सकार गर्ने व्यक्तिलाई सो सकार गरेको नाताले मात्र अपराधी ठहर्याउन नहुने भन्ने पाइदा अभियोग लागेको मानिसको मृत्यु भएमा निजलाई सो अपराध गरे वापत हुन सक्ने कैद जरिवाना नलाग्ने तथा निजको मुद्दा सकार गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी ठहर गर्न नमिल्ने ।
§ अभियोग लागेको मानिसको नाउँमा निजको मृत्यु भइसकेको हुनाले दण्ड जरिवानाको लगत सम्म नकसिने हो । अपराधको कारणबाट सिर्जित देवानी दायित्वबाट भने निज मृतक वा निजको हकदार उम्किन पाउने अवस्था नरहने ।
§ अभियोगबाट सफाई पाएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा निवेदकका पतिको निलम्बन फुकुवा हुने अवस्था नरहेकोले सुविधा पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता सिताराम तिवारी
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र निरन्जन पाण्डे
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.गौरी ढकालः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ अन्र्तगत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
मेरो पति जनकराज बस्नेत विपक्षी कार्यालयको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पियन (लोडर) पदमा कार्यरत रहनु हुँदा लागु औषध चरेस निकासी समतेको कारोबार गरेको भन्ने अर्को अभियुक्तले गरेको पोल परी पक्राउ भई मुद्दा चली पुर्पक्षको लागि थुनामा रहँदाको क्रममा मिति २०५५।१।२१ देखि विपक्षी निगमको सेवाबाट स्वतः निलम्बनमा रहनु भएकोमा निजको मिति २०५७।१।१ मा कारागारमा मृत्यु भएको थियो । मेरो पति समेतलाई प्रतिवादी बनाई चलाइएको उक्त लागु औषध मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०५७।१।८ मा फैसला हुँदा थुनामा रहेका प्रतिवादी जनकराज बस्नेत बीर अस्पतालमा २०५७।१।१ गते राती ३ बजे मरी सकेको भनी कारागार शाखा काठमाडौंले २०५७।१।२ मा लेखि पठाएको देखिंदा निजको हकमा निर्णय गर्नुपरेन ” भन्ने ठहर खण्डमा बोली तपसिल खण्डमा समेत ” कारागारमा मरिसकेको देखिंदा केही गर्नुपरेन ” भन्ने उल्लेख भएको छ । मेरो पति अभियोग प्रमाणित नहुँदै मरेपछि विपक्षी निगमबाट मेरो पतिले पाउने सम्पूर्ण बाँकी रकम पाउँ भनी मिति २०५७।१।१३ मा र मिति २०५७।३।५ मा विपक्षी निगममा निवेदन दिएकोमा विपक्षी निगमको सञ्चालक समितिको २०५७।५।२६ को बैठकबाट निगमको कर्मचारी सेवा नियमावली अनुसार निलम्बनमा रहेको कर्मचारीको अभियोग प्रमाणित हुन नसकी सफाई पाएमा निजले निलम्बनको अवधिमा पाएको जिविका भत्ता कट्टा गरी बाँकी पुरै तलब पाउने व्यवस्था भएको तर उपरोक्त केशमा मृत्युको कारणले केही गर्नु परेन भनेकोले निजले सफाई पाएको प्रमाणित भएको नदेखिएकोले तपाइले दिएको निवेदन अनुसार कारवाही नगर्ने ”भन्ने निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा मिति ०५७।६।२ को पत्रबाट जानकारी गराइएको थियो । सो निर्णयमा पुनः विचार गरिपाऊँ भनी माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यू समक्ष मिति ०५७।६।१० मा निवेदन दिएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट सहानुभूति पूर्वक विचार गरी नियमानुसार मिल्ने कारवाही गर्ने भनी तोक लागि निगममा गएकोमा निगमबाट २०५७।११।१० मा मेरो निवेदनमा पुर्नविचार नगरिने र सो सम्बन्धी लिखित सूचना पनि दिन नमिल्ने भन्ने मौखिक जानकारी गराइयो । मेरो पतिलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएको छैन । अभियोग लाग्नु भनेको दोषी प्रमाणित हुनु होइन भन्ने फौजदारी कानूनको आधारभूत सिद्धान्त हो । दोषी प्रमाणित नभै मृत्यु भएको अवस्थामा मेरो पतिको निलम्बन स्वतः फुकुवा भएको मानि निजले पाउने सुविधाहरु प्रदान गर्नुपर्नेमा सो नगर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१), १७ अनुसार प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक हकमा आघात परेकोले विपक्षी निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०५७।५।२६ को निर्णय, तदनुसार जारी भएको २०५७।६।२ को पत्र तथा यस सम्बन्धमा मलाई जानकारी नदिई मलाई विपरीत असर पर्ने गरिकन अन्य कुनै निर्णय भएको रहेछ भने सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिई मेरो पतिको सेवा निगमबाट नटुटेसम्मको अवधिभरमा निजले पाउने विभिन्न सुविधाका रकमहरु प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायतका अन्य आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिइ आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५७।१२।२ को आदेश ।
रिट निवेदकका पति जनकबहादुर बस्नेत यस शाही नेपाल वायु सेवा निगम अन्तरगत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पियन पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा लागु औषध चरेस निकासी समेतको कारोबार गरेको अभियोगमा पक्राउ भै यस कार्यालयबाट निलम्बन भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा निजको मृत्यु भई सकेको देखिंदा केही गरी रहनुपरेन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ । निजले सफाई पाएको अवस्था छैन । शा.ने.वा.नि.का कर्मचारीहरुको सेवा शर्त नियमावली २०३१ को नियम ११.घ.४ (ङ) मा निलम्बनमा रहेको कर्मचारीको अभियोग प्रमाणित हुन नसकी सफाई पाएमा निजले पाएको तलब भत्ता कट्टा गरी बाँकी पुरै तलब पाउने व्यवस्था छ । निवेदकका पतिले अदालतबाट सफाई पाएको समेत नदेखिएको र अन्य निज जनकबहादुर बस्नेत संगै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सजाय समेत भएको अवस्थामा विपक्षीको पतिको तलब सुविधा उपलव्ध गराउन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने शाही नेपाल वायुसेवा निगम तथा सो. को सञ्चालक समितिको संयुक्त लिखित जवाफ ।
२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारीले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगममा पियन ( लोडर ) पदमा कार्यरत जनक बस्नेत माथि लगाइएको लागु औषध मुद्दा फैसला नहुदै निजको मृत्यु भएको अवस्था छ । अदालतबाट उक्त मुद्दा फैसला हुँदा निजको मृत्यु भैसकेको हुँदा निजको हकमा निर्णय गर्नुपरेन भनी उल्लेख गरीएको छ । अदालतबाट स्पष्ट रुपमा अभियोग प्रमाणित नभएको अवस्थामा निजलाई निर्दोष मान्नुपर्ने हुन्छ । जुन मुद्दाबाट निलम्बनमा परेको हो सो मुद्दामा निजको अभियोग प्रमाणित नभएपछि निलम्बन स्वतःफुकुवा हुने भएकोले निजले पाउनु पर्ने सुविधा रकम पाउने नै हुनाले निवेदन दावी अनुसार रिट जारी हुनुपर्छ भनी र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य तथा निरन्जन पाण्डेले निवेदकको पति जनक बस्नेत उपर लगाइएको लागु औषध मुद्दाको आरोपबाट निजले सफाई पाएको भन्ने कुरा फैसलाबाट देखिदैन । स्पष्ट रुपमा सफाई नपाएको अवस्थामा निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने होइन तसर्थ रीट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । दुवै पक्षको बहस सुनि मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी अनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
३. निर्णय तर्फ विचार गर्दा आफ्नो पति शाही नेपाल बायुसेवा निगममा पियन (लोडर) पदमा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा निज विरुद्ध लागु औषध मुद्दा लगाई अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेपछि निगमको सेवाबाट स्वतः निलम्बन हुनुभएकोमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा फैसला नहुँदै निजको मृत्यु भएको र पछि फैसला हुँदा मृत्यु भैसकेकोले निर्णय गर्नुपरेन भनी उल्लेख भै निज उपर लगाइएको अभियोग पुष्टि नभएकोले निजको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने अवस्था हुँदा निजको जीवनकालमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमबाट पाउनु पर्ने सुविधा दिलाई पाउँ भनी निवेदन दिएकीमा निगमबाट सुविधा दिन नमिल्ने भनी निर्णय भएकोले सो निर्णय बदर गरी सुविधा दिलाई पाउँ भन्ने निवेदन भएकोमा निवेदकको पतिले आरोपित कसूरबाट सफाई पाएको अवस्था नदेखिंदा निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने अवस्था नहुँदा निजलाई सुविधा दिन मिल्ने होइन भन्ने विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगमको लिखित जवाफ परेको पाइयो । निवेदकका पति जनकराज बस्नेत तत्कालिन शाही नेपाल बायुसेवा निगममा पियन (लोडर) पदमा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा निज समेत उपर लागु औषध चरेस निकासी समेतको कारोबार गरेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भै निजलाई मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिएको अवस्थामा मिति २०५७।१।१ गते निजको मृत्यु भएको देखिन्छ । निजको मृत्यु पश्चात उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति ०५७।१।८ मा फैसला हुँदा उक्त अदालतले निजको हकमा निर्णय गर्नुपरेन भनी उल्लेख गरेको र उक्त मुद्दामा विभिन्न पक्षको पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६३।२।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा बदर गरी पुनः निर्णय गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुनः२०६४।५।२८ मा फैसला भएको पाइन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा उक्त मुद्दामा कुनै पनि अभियुक्तले सफाई पाएको देखिंदैन भने सजाय तोक्दा प्रतिवादी जनकराज बस्नेतको हकमा निज पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेकै अवस्था मृत्यु भै सकेको जानकारी प्राप्त भएको देखिंदा निजलाई कुनै सजाय गरी रहनु परेन भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त फैसला हेर्दा जनकराज बस्नेतले अभियोगबाट सफाई पाएको नभै निजले सजाय सम्म नपाएको अवस्था देखिन्छ । अभियोगबाट सफाई पाउनु र सजाय नहुनु भन्ने कुरा फरक फरक कुरा हुन् । फौजदारी कानूनका विभिन्न उद्देश्यहरु मध्ये एउटा उद्देश्य भनेको अपराधीलाई सजाय गरी त्यो अपराधी स्वयंलाई पुनः अपराध गर्नबाट रोक्नुका साथै त्यो सजायको भय देखाएर अरु व्यक्तिलाई पनि अपराधमुलक कार्य गर्नबाट रोक्नु रहेको हुन्छ । सजाय प्रदान गरेर सजायको भयबाट अपराध रोक्ने काम अपराधी जिवित रहेको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा भने अपराधीलाई कारागारमा राखी सजाय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भै फौजदारी कानूनको उक्त उद्देश्य पूर्ति नहुने भएकोले अपराधीलाई सजायबाट मुक्त गरिन्छ । हाम्रो कानूनी प्रणालीले यो कुरालाई अपराधीसंगै अपराध पनि मर्छ भन्ने सिद्धान्तको रुपमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । फौज्दारी मुद्दा लागेको मानिसको मुद्दा फैसला भईसके पछि निजको मृत्यु भएमा निजलाई लागेको जरिवाना कैद वा बिशौंद माफी हुने कुराको व्यवस्था मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३ नं. मा पाईन्छ भने मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा मृत्यु भएको अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७६ नं. मा व्यवस्था भएको पाईन्छ । सो नम्बरमा भएको व्यवस्था हेर्दा “गैह्र मुद्दामा अभियोग लागेको मानिस फैसला नहुदै मर्यो भने सो मर्नेलाई खतबात लाग्दैन । सकार गरेको मुद्दामा पनि सकार गर्ने व्यक्तिलाई सो सकार गरेको नाताले मात्र अपराधी ठहर्याउन हुदैन” भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । प्रस्तुत व्यवस्थाले अभियोग लागेको मानिसको मृत्यु भएमा निजलाई सो अपराध गरे वापत हुन सक्ने कैद जरिवाना नलाग्ने तथा निजको मुद्दा सकार गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी ठहर गर्न नमिल्ने तर्फ सम्म ईंगित गरेको हो । अभियोग लागेको मानिसको नाउँमा निजको मृत्यु भई सकेको हुनाले दण्ड जरिवानाको लगत सम्म नकसिने हो । अपराधको कारणबाट सृजित देवानी दायित्वबाट भने निज मृतक वा निजको हकदार भने उम्किन पाउने अवस्था रहदैन । निवेदकका पति जनकराजलाई सजाय नगर्नुका पछाडि पनि यही कारण रहेको हो । निजले आरोपित कसूरबाट सफाई पाएको कारण सजाय नभएको होइन । शाही नेपाल वायू सेवा निगमका कर्मचारीको सेवा शर्त नियमावली २०३१ को ११.३.४ (ङ) मा भएको व्यवस्था अनुसार निवेदकका पति जनकराज बस्नेतले निज उपर लागेको अभियोगबाट सफाई पाएमा मात्र निजको निलम्बन फुकुवा भै निजले पाउनु पर्ने सुविधा पाउने हो । निजले अभियोगबाट सफाई पाएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा निजको निलम्बन फुकुवा हुने अवस्था नरहेकोले निवेदिकाको माग अनुसारको सुविधा पाउने पनि देखिन आएन । तसर्थ माथि उल्लेखित आधारहरुबाट निवेदिकाको माग अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ताहिरअलि अन्सारी
इति सम्वत २०६५ साल जेष्ठ महिना २८ गते रोज ३ शुभम् ................
इजलास अधिकृत– शा.अ. शिशिरराज ढकाल