निर्णय नं. ८७४५ - परमादेशसमेत ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं. ८७४५

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

रिट नं. २०६७–WS–००२७

आदेश मितिः २०६८।९।७।५

विषय :- परमादेशसमेत ।

 

निवेदकः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) का महासचिव तथा संविधानसभा दलका      नेता चन्द्रप्रकाश (सि.पी.) मैनाली

विरुद्ध

विपक्षीः संविधानसभाका अध्यक्ष एवं व्यवस्थापिका–संसदका सम्माननीय सभामुख सुभाषचन्द्र   नेम्वाङ्ग समेत

 

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७(घ) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम दल त्याग गरेको देखिएको अवस्थामा संविधानसभाको सदस्यता रिक्त हुने व्यवस्था रहेको र दल त्याग गरेको मानिने वा नमानिने अवस्थाहरू निर्धारण गर्ने विधायिकी अधिकारलाई उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सीमित गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा दल त्याग ऐन, २०५४ ले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने ।

§  अन्तरिम संविधानको धारा ६७(घ) ले तोक्दै नतोकेको शर्त वा सीमाको परिकल्पना गरेका कारण दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ६७(घ) सँग बाझिएको छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय डा.भीमार्जुन आचार्य र सुवास आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय बोर्णबहादुर कार्की र हरिन्द्र राई

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६३, ६५, ६६, ६७ (घ)

§  दल त्याग ऐन, २०५४ दफा ३, ५(१) को खण्ड (ग)

§  संविधानसभा नियमावली, २०६५ नियम १३९

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१)(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा (माले) ले तीनवटै निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट छनौट गरी समानुपातिक निर्वाचनबाट पार्टीले प्राप्त गरेको मतका आधारमा स्वीकृत बन्दसूचीभित्रबाट पठाइएको ८ जना उम्मेदवारको नामावलीअनुसार निर्वाचन आयोगले मिति २०६५।१।२६ मा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ७(६) अनुसार नेकपा (माले) का ८ जना सभासद निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो ।

उक्त आठजना माननीय सदस्यहरू चन्द्रप्रकाश (सी.पी.) मैनाली, नीलम के.सी. (खड्का), जनककुमारी चालिसे, यदुवंश झा, तिलकबहादुर थापा मगर, दामोदर चौधरी, पार्वती महतो (कुमाल) र शारदा नेपालीमध्ये मिति २०६७।१।१६ मा माननीय दामोदर चौधरीको निधन भएकोले निजको रिक्त स्थानमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ८(२) बमोजिम पार्टीबाट छनौट भएका गणेशप्रसाद चौधरीलाई निर्वाचन आयोगबाट मिति २०६७।२।९ मा सभासद घोषित गरिएको हो ।

नेकपा (माले) को केन्द्रीय कमिटीको निर्णय एवं छनौटको आधारमा निर्वाचन आयोगद्वारा सभासद घोषित उपरोक्त ८ जनामध्ये विपक्षी यदुवंश झा, तिलकबहादुर थापा मगर, शारदा नेपाली र गणेशप्रसाद चौधरी एवं नेकपा (माले) का पोलिटव्युरो सदस्य जगतबहादुर बोगटी र केन्द्रीय सदस्य विष्णुराज अर्याल समेत भई मिति २०६७।४।२१ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले समाजवादी) नामको नयाँ दल खोली संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दल विभाजन भएको भनी उक्त नयाँ दलसमेत दर्ता गरी संविधानसभा सचिवालयबाट दलको औपचारिक मान्यता पाएको भन्ने कुरा मिति २०६७।४।२१ मा जगतबहादुर वोगटीको हस्ताक्षर भएको प्रेस विज्ञप्तिबाट ज्ञात हुन आयो । सोसम्बन्धमा संविधानसभा सचिवालयमा गई बुझ्दा विपक्षी संविधानसभा सचिवालय र ऐ.का अध्यक्ष समेतबाट निजहरूले नयाँ दललाई मान्यता दिने काम भएको हो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

नेकपा (माले) सभासद दलको विभाजनमा संलग्न विपक्षी सभासदहरू यदुवंश झा, तिलकबहादुर थापा मगर, शारदा नेपाली र गणेशप्रसाद चौधरीलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेकोमा पार्टी पोलिटव्युरोले मिति २०६७।५।८ मा अनुशासनात्मक कारवाही गरी निजहरूलाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरेको छ । यसबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ८(२) बमोजिम उपरोक्त चारजना सभासदहरूको पद रिक्त हुने स्पष्ट भएको छ । सोसम्बन्धमा विपक्षी संविधानसभा सचिवालय, संविधानसभाका अध्यक्ष र विपक्षी निर्वाचन आयोग समेतलाई पटक–पटक जानकारी गराइएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ तथा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ मा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरूको कुनै प्रतिशतले पनि आफ्नो सभासद दल र राजनीतिक पार्टी विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छैन । कुनै राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका ४० प्रतिशत सदस्यहरूको समर्थनबिना समानुपातिक प्रणालीबाट मात्र निर्वाचित सभासदहरूको ४० प्रतिशतको आधारमा वा तीनै खाले प्रणालीबाट निर्वाचित ४० प्रतिशत सभासदहरू मात्रको आधारमा सभासद दल विभाजित गर्ने कुनै व्यवस्था संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ८(२) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ र ६७ को प्रतिकूल हुन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६७ मा अन्य कुराका अतिरिक्त जुन राजनीतिक दलको सदस्य भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा निजको दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा संविधानसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु पूर्वको भिन्नै परिवेशमा निर्माण भएको दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१) (घ) मा “कुनै दलको संविधानसभा दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यहरू आफ्नो दलबाट छुट्टिई नयाँ राजनीतिक संगठन वा दल वनाएमा वा भइरहेको अर्को दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्कै सन्दर्भ र परिवेशमा बनेको र हालको परिस्थितिमा प्रयोजनहीन सावित भएको उक्त ऐनको प्रावधानलाई आधार मानी विपक्षी ४ जना सभासदहरूले नेकपा (माले) परित्याग गरेको सूचना विपक्षी संविधानसभा सचिवालय र ऐ.का अध्यक्षलाई दिइएकोमा सूचनाबमोजिम नगरी निजहरूले गठन गरेको दललाई मान्यता दिई निजहरूलाई सभासदमा थमौती गरेको विपक्षीहरूको कार्य असंवैधानिक रहेको छ ।

अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३, ६५, ६६ र ६७ सँग बाझिएको दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१) (घ) को उक्त प्रावधान बदर घोषित गरी संविधानसभा नियमावलीको नियम १४३ बमोजिम विपक्षी चारजना सभासदहरूको पद रिक्तताको घोषणा गर्नु भनी विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्षका नाममा र नेकपा(माले) को केन्द्रीय कमिटीले पठाउने उम्मेदवारहरूलाई संविधानसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षी चारजना सभासदहरूले संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १३९ को (ग) र (घ) बमोजिम दल त्याग गरेको मानिने कार्य गरी नेकपा (माले) को सदस्यबाट समेत निष्काशित गरिएको सूचना विपक्षी संविधानसभा सचिवालय र अध्यक्षलाई दिइएकोमा कुनै कारवाही नगरी सभासद पद समाप्त भइसकेका निज विपक्षीहरूलाई पदमा बहाल राखिराखेको कार्य असंवैधानिक रहेको हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निज सभासदहरूलाई संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसदमा र निजहरू सदस्य रहेको कुनै समितिहरूमा उपस्थित हुन र काम कारवाहीमा भाग लिन नदिनु नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।९।२६ को आदेश ।

सभासद यदुवंश झा, तिलकबहादुर थापा मगर, गणेशप्रसाद चौधरी र शारदा नेपालीले दल त्याग गरेकोले समानुपातिक सभासदहरूको पद रिक्त हुने कारवाही अघि वढाइदिनु भन्ने नेकपा (माले) को मिति २०६७।५।८ को पत्र आयोगमा प्राप्त भएको, त्यस्तै मिति २०६७।५।१५ मा पार्टीबाट निष्काशित सभासद यदुवंश झा, तिलकबहादुर थापा मगर, गणेशप्रसाद चौधरी र शारदा नेपाली समेत ४ जना समानुपातिक तर्फका सभासदहरूको रिक्त हुन आएको पदमा स्थान पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइपाऊँ भन्ने र मिति २०६७।५।२३ मा ४ जना नयाँ उम्मेदवार छनौट गरी आयोगमा पठाई निर्देशनको माग गरी महासचिव सी.पी.मैनालीद्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त भएकोमा आयोगको मिति २०६७।८।२३ मा बसेको बैठकबाट संविधानसभा नियमावलीको नियम १३४(३) बमोजिम प्रक्रिया पूरा भएको नदेखिँदा मागबमोजिमको कारवाही अगाडि बढाउन नमिल्ने र सोको जानकारी नेकपा (माले) लाई दिने भनी निर्णय भएको र सो निर्णयबमोजिमको जानकारी उक्त दललाई गराइसकेको छ । संविधानसभावाट निर्वाचन आयोगलाई कुनै सभासदको पद रिक्त भएको जानकारी नदिइएको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सभासदहरूलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सम्बन्धित दलको पत्र मात्रको आधारमा पद रिक्त भएको र कुनै व्यक्ति निर्वाचित भएको घोषणा गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी निर्वाचन आयोग र ऐ का कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

कुनै दलको संसदीय दलबाट ४० प्रतिशत सदस्यहरू अलग भई नयाँ दल बनाएको अवस्थामा त्यस्तो दललाई संविधानसभाका अध्यक्ष वा सचिवालयले मान्यता दिने वा दिनुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको छैन । त्यसैले रिट निवेदनमा दावी गरेजस्तो नेकपा (माले) को संसदीय दलबाट ४० प्रतिशत सदस्यहरू छुट्टिएर बनेको नेकपा (माले समाजवादी) लाई संविधानसभाका अध्यक्षले मान्यता दिएको अवस्था रहेको छैन । नेकपा (माले) बाट अलग भई नेकपा (माले समाजवादी) गठन गरेको भनी माननीय यदुवंश झा, तिलकबहादुर थापा मगर, शारदा नेपाली र गणेशप्रसाद चौधरीले मिति २०६७।४।२१ मा संयुक्त हस्ताक्षर गरी संविधानसभा सचिवालयमा जानकारी गराउनु भएको हो । उक्त मितिसम्म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७ बमोजिम वहाँहरूको स्थान रिक्त भएको वा संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १३९ बमोजिम वहाँहरूले दल त्याग गरेको भनी ने.क.पा.(माले) का तर्फबाट सचिवालयलाई कुनै सूचना प्राप्त भएको थिएन । त्यसरी सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा मात्र संविधानसभाको अध्यक्षले संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १४२ बमोजिम जाँचबुझ गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । अन्यथा कुनै सदस्यको स्थान रिक्ततावारे अध्यक्ष आफैले कारवाही प्रारम्भ गर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । उपरोक्त चारजना माननीय सदस्यहरूले अर्को दल गठन गरेको भनी मिति २०६७।४।२१ मा जानकारी गराएपछि मात्र नेकपा (माले) को मिति २०६७।५।८ को निर्णयानुसार निज ४ जना सदस्यहरूलाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी संसदीय दलका नेता माननीय सी.पी.मैनालीले मिति २०६७।५।१५ मा संविधानसभाका अध्यक्षलाई पत्र लेख्नु भएको हो । उक्त पत्र अन्तरिम संविधानको धारा ६७ र संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १४१ बमोजिमको दल त्यागको सूचना नभएकोले सोको आधारमा माननीय सदस्यहरू उपर सदस्यता समाप्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न दलत्याग ऐन, २०५४ को दफा ५ र संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १३९, १४०, १४१ र १४२ बमोजिम नमिल्ने भएकोले कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी संविधानसभा सचिवालय र संविधानसभाका अध्यक्षका तर्फबाट परेको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

नेकपा (माले) को संसदीय दलबाट छुट्टिई म समेतले मिति २०६७।४।२१ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले समाजवादी) दल गठन गरी सोही दलको संविधानसभा सदस्यको रुपमा क्रियाशील रहेको छु । नेकपा (माले) संसदीय दलको वैठक मिति २०६४।४।२१ मा माननीय यदुवंश झाको अध्यक्षतामा बसी संसदीय दलमा कायम रहेको ८ सदस्यमध्ये दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) बमोजिम ४० प्रतिशतभन्दा बढी आठजना मध्ये चारजना सदस्यहरू यदुवंश झा, तिलकबहादुर थापा मगर, शारदा नेपाली र गणेशप्रसाद चौधरी सहभागी भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) बाट छुट्टिई नयाँ राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले समाजवादी) र संसदीय दलको गठन गरेको हो । दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) मा रहेको “कुनै दलको संविधानसभा दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यहरू दलबाट छुट्टिई नयाँ राजनीतिक संगठन वा दल बनाएमा वा भइरहेको अर्को दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन” भन्ने प्रावधान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३, ६५, ६६ र ६७ सँग बाझिएको छैन । अतः निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी माननीय तिलकबहादुर थापा मगर, गणेशप्रसाद चौधरी, यदुवंश झा र शारदा नेपालीको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री डा. भीमार्जुन आचार्य र श्री सुवास आचार्यले सम्बन्धित राजनीतिक दल नेकपा (माले) ले विपक्षी सभासदहरूलाई अनुशासनमा कारवाही गरी उक्त दलबाट निष्काशन गरेको भनी आधिकारिक तवरबाट संविधानसभा सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेपछि विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्षले निजहरूको सदस्यता रिक्त भएको घोषणा गर्नुपर्दथ्यो । तर विपक्षीबाट त्यस्तो घोषणा भएको छैन । संसदीय दलबाट ४० प्रतिशत सदस्य छुट्टिएर नयाँ दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानसभा नियमावलीमा रहेको छैन । राजनीतिक दलको कन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले मात्र छुट्टै दल गठन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था संविधानसभा नियमावली, २०६५ मा रहेको छ । तसर्थ दल त्याग ऐन २०५४ को दफा ५(१) (घ) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७ (घ) सँग बाझिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी तथा विपक्षीहरू माननीय यदुवंश झा, तिलकबहादुर थापा मगर, शारदा नेपाली र गणेशप्रसाद चौधरीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बोर्णबहादुर कार्की र श्री हरिन्द्र राईले दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) मा कुनै दलको संविधानसभा दलको कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यहरू आफ्नो दलबाट छुट्टिई नयाँ राजनीतिक दल बनाएमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र सोहीबमोजिम ४ जना माननीय सदस्यहरू नेकपा (माले) संविधानसभा दलबाट छुट्टिई अर्को राजनीतिक दल गठन गरेको अवस्था हुँदा निजहरूको संविधानसभाको सदस्यता कायम नरहने भन्ने अवस्था छैन । दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को उक्त व्यवस्था अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७ सँग बाझिएको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

यसमा निवेदकले विपक्षीहरू माननीय यदुवंश झा, तिलकबहादुर थापा मगर, शारदा नेपाली र गणेशप्रसाद चौधरीउपर निजहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा संविधानसभामा निर्वाचित भएकोमा उक्त दल परित्याग गरी ने.क.पा.(माले समाजवादी) नामक नयाँ दल दर्ता गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६७ (घ) बमोजिम निजहरूले दल त्याग गरेको सूचना गरेकोमा सो बमोजिम विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्षले निजहरूको संविधानसभा सदस्य पद रिक्त भएको घोषणा गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को आधार लिई विपक्षीहरूको दल र संविधानसभाको सदस्यतालाई मान्यता दिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३, ६५, ६६ र ६७ सँग बाझिएको दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१) (घ) को उक्त प्रावधानसमेत अमान्य र बदर घोषित गरी निज विपक्षी चारजना संविधानसभा सदस्यहरूको पद रिक्त भएको घोषणा गर्नु भनी विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्षका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत मागदावी रहेको देखिन्छ ।

विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्षले लिखितजवाफमा दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५ (१) (घ) बमोजिम कुनै राजनीतिक दलको संविधानसभा दलको कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्य छुट्टिई छुट्टै नयाँ दल दर्ता गरेको अवस्थामा दल त्याग गरेको नमानिने, निजहरूको संविधानसभा सदस्य पद पनि रिक्त नहुने व्यवस्था रहेको छ । साथै अन्तरिम संविधानको धारा ६७ (घ) बमोजिम निवेदक दल नेकपा (माले) ले विपक्षी सभासदहरूले दल त्याग गरेको भनी सूचना प्रेषित गरेको अवस्थासमेत नरहेको भनी लिखितजवाफ दिएको देखिन्छ भने विपक्षी यदुवंश झा समेतका माननीय सभासदहरूले निवेदन दावीलाई इन्कार गर्दै दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) बमोजिम नयाँ दल गठन गरेपछि निष्काशनको प्रसंग नै नउठ्ने र उक्त दफा ५(१)(घ) संविधानका कुनै धारासँग नबाझिएको भन्ने जिकीर गर्दै लिखितजवाफ पेश गरेको देखिन्छ ।

 

यस स्थितिमा निवेदकको मागबमोजिम दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ६३, ६५, ६६ र ६७ सँग बाझिएको हो होइन ? विपक्षी सभासदहरूको पद रिक्त भएको घोषणा गर्ने अवस्था छ छैन ? र मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन, भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, दल त्याग ऐन, २०५४ को कानूनी व्यवस्था हेरेमा उक्त ऐनको दफा ३ मा दल त्याग गरेको मान्न सकिने विभिन्न अवस्थाहरूको वर्णन गरिएको छ भने दफा ५ मा दल त्याग गरेको नमानिने विभिन्न अवस्थाहरू वर्णन गरिएको पाइन्छ । जसअनुसार दफा ५(१) को खण्ड (ग) हेरिएमा कुनै दलको कार्यकारिणी समितिको कम्तिमा चालीस प्रतिशत सदस्यहरू छुट्टिई नयाँ दल बनाई सो दलमा वा भइरहेको अर्को दलमा समाहित भै सदस्यहरू सोही दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने भन्ने उल्लेख भएको छ भने खण्ड (घ) मा कुनै दलको संविधानसभा दलको कम्तिमा चालीस प्रतिशत सदस्यहरू आफ्नो दलबाट छुट्टिई नयाँ राजनैतिक संगठन वा दल बनाएमा वा भइरहेको अर्को दलमा प्रवेश गरेमा पनि दल त्याग गरेको नमानिने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

३. निवेदकले दल त्याग ऐन, २०५४ को उपरोक्त दफा ३ र दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा कुनै आपत्ति नजनाई उक्त दफा ५ को उपदफा (१) खण्ड (घ) को व्यवस्थाको सम्बन्धमा मात्रै आपत्ति जनाएको पाइन्छ ।

४. दल त्याग ऐन, २०५४ को उपरोक्त दफा ५(१) को खण्ड (ग) र (घ) दुवैको कार्यान्वयनबाट आउने परिणाम समान हुने देखिन्छ तर उपरोक्त खण्ड (ग) को अवस्था ग्राह्य एवं स्वीकार्य तर खण्ड (घ) को अवस्था अग्राह्य अर्थात् संविधानसँग असंगत रहेको भन्ने निवेदकको दावीको कुनै तर्कसंगत आधार रहेको देखिन आउँदैन ।

५. वस्तुतः निवेदकले भन्नुभए झैं अन्तरिम संविधानका विभिन्न धाराहरूसँग दल त्याग ऐन, २०५४ को उक्त दफा ५(१) (घ) को व्यवस्था बाझिएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई नै मुख्य रुपमा विचार गर्नुपर्ने भै त्यसतर्फ विचार गर्दा अन्तरिम संविधानको धारा ६३ संविधानसभाको गठनसँग सम्बन्धित देखिन्छ भने धारा ६५ संविधानसभाका सदस्यको योग्यतासम्बन्धी देखिन्छ । त्यस्तै धारा ६६ सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नको निर्णय गर्ने अदालतको व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।

६. अन्तरिम संविधानका उपरोक्त धाराहरू ६३, ६५ र ६६ ले दल त्याग गर्न दिने वा नदिने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै नगरेको भई भिन्नै प्रयोजनको व्यवस्था गरेको देखिँदा निवेदकले चुनौति दिनुभएको दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को व्यवस्था उक्त धाराहरूसँग बाझिने वा नबाझिने भनी हेर्न त्यसले कुनै सघाउ पुर्‍याउने देखिँदैन ।

७. जहाँसम्म निवेदकले आधार लिएको अन्तरिम संविधानको धारा ६७ (घ) को व्यवस्थासँग दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१) (घ) को व्यवस्था बाझिएको भन्ने प्रश्न छ सोसम्बन्धमा विचार गर्दा, धारा ६७(घ) मा भएको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ :–

“जुन राजनीतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो सोही दलले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा संविधानसभाको सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ”

८. उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दलको सदस्यता कायम नरहेको कुराको सूचित गर्नुपरेमा सम्बन्धित दलले कानूनको व्यवस्थालाई नै अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् कानूनमा व्यवस्था भएमा बाहेक राजनीतिक दलले संविधानको धारा ६७(घ) को आधारमा मात्रै संविधानसभाका सदस्यको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गर्न सक्ने देखिन्न ।

९. सोसम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था के रहेको छ भनी हेर्दा, दल त्याग ऐन, २०५४ को संशोधित व्यवस्था र संविधानसभा नियमावली, २०६५ को व्यवस्थालाई नै मुख्यरुपले विचार गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

१०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७(घ) मा संविधानसभाको सदस्यले दल त्याग गर्न नपाउने भन्ने कुनै वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिन्न । कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम दल त्याग गरेको सूचना गर्न सकिनेसम्म व्यवस्था उक्त धारामा रहेको देखिन्छ । संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १३९ मा भएको दल त्याग गरेको मानिने सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा उक्त नियमको खण्ड (ख) मा अर्को दलको सदस्यता लिएमा भन्ने र खण्ड (घ) मा प्रचलित कानूनबमोजिम दल त्याग गरेको मानिने अन्य कुनै कार्य गरेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाट पनि कानूनबमोजिम दल त्याग गरेको देखिनु पर्ने अनिवार्यतालाई नै संविधानले पनि स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

११. अन्तरिम संविधानको धारा ६७(घ) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम दल त्याग गरेको देखिएको अवस्थामा संविधानसभाको सदस्यता रिक्त हुने व्यवस्था रहेको र दल त्याग गरेको मानिने वा नमानिने अवस्थाहरू निर्धारण गर्ने विधायिकी अधिकारलाई उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सीमित गरेको कुनै अवस्था नदेखिएको हुँदा दल त्याग ऐन, २०५४ ले सोसम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्ने देखिन्न । तसर्थ निवेदकको दावीअनुसार अन्तरिम संविधानको धारा ६७(घ) ले तोक्दै नतोकेको शर्त वा सीमाको परिकल्पना गरेका कारण दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ६७(घ) सँग बाझिएको छ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।

१२. त्यसको अतिरिक्त निवेदकले ने.क.पा. (माले) दलबाट निष्काशित गरेको भनेका विपक्षी चार जना सभासदहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले समाजवादी) नामक दल मिति २०६७।४।२१ मा गठन गरी सोही दिन संविधानसभालाई जानकारी दिएको भन्ने जिकीर गरेको पाइन्छ भने सोपश्चात् मिति २०६७।५।८ मा मात्रै निवेदक संविधानसभा दलको नेता रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) ले निजहरूलाई उक्त दलबाट निष्काशन गरेको भन्ने देखिन्छ । विपक्षी सभासदहरूले गठन गरेको उक्त नयाँ दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यतासमेत पाएको निर्वाचन आयोगको मिति २०६८।१।१३ च.नं. ३४७ को पत्रबाट देखिन्छ । त्यसरी नयाँ दल गठन भएपश्चात् सो नयाँ दलसँग सम्वद्ध रहेका व्यक्तिहरूलाई निवेदक संविधानसभा दलको नेता रहेको राजनीतिक दल नेकपा (माले) ले निष्काशन गर्नुको कुनै औचित्य नै नरहने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१) (घ) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६७(घ) समेतसँग बाझिएको भन्न र सो आधारमा विपक्षी सभासदहरूको संविधानसभाको सदस्य पद रिक्त भएको घोषणा गर्नसमेत नमिल्ने भएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.प्रेम शर्मा

न्या.तर्कराज भट्ट

संवत् २०६८ साल पुस ७ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः मातृकाप्रसाद आचार्य