निर्णय नं. ४०९९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०९९     ने.का.प. २०४७ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९४४

आदेश भएको मिति:  २०४७।३।२८।२ मा

निवेदक      : प्रहरी कार्यालय दैलेखमा प्र.ना.नि.पदमा बहाल रही एकतह घटुवा भएको वासुदेव शर्मा पोखरेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरवारसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो नखुलेको त्यस्तो स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई कानुन अनुकूलको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(२)   पर्चा खडा गर्दा के कति कारणले सफाइको मौका दिन मनासिब नभएको हो सो पर्चामा खुलेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(३)   पर्चा खडा गर्दा कानुनले तोकेको विधि अनुसार नै हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(४)   निर्णय दिनेले नै प्रमाण र तथ्यको विवेचना गरी निर्णय दिनु पर्ने र त्यस्तो निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धरत्न शाक्य

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक श्री ५ को सरकार प्रहरी सेवा अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको पदमा बहाल रही कार्यरत थिएँ । लागू औषध गाँजा सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेको अभियुक्त धनबहादुर बुढाको मुद्दा सम्बन्धी तहकिकात समाप्त नभएको हुँदा उक्त अभियुक्तलाई तहकिकात पूरा गर्ने सन्दर्भमा पहिलो पटक म्याद थप गर्न भेरी अञ्चल अदालत नेपालगञ्ज लानु पर्ने भई उक्त कार्यको निमित्त निवेदकलाई खटाएको थियो । निवेदकको सहायतार्थ प्र.ह.हरिप्रसाद शर्मा समेत हुनुहुन्थ्यो । जि.प्र.का. दैलेखले मिति २०४५।८।२६ को पत्र बमोजिम खटाइएको हुँदा निज अभियुक्तलाई लिई नेपालगञ्जतर्फ गएकोमा नेपालगञ्ज पुगी फर्की आउँदा गाइवान्ता भन्ने ठाउँमा आई पुगी अभियुक्तले दिशा गर्न माग गरेको र सोही समयमा प्र.ह.हरिप्रसाद शर्मा समेत दिशा गर्न लाग्दा निज अभियुक्त भीरबाट हामफाली ज्यानको कुनै प्रवाह नगरी भागेकोले निजको पिछा गर्दा पनि कुनै पत्ता लगाउन नसकेकोले भएको व्यहोरा सहितको मुचुल्कासाथ राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा प्रतिवेदन गरेको थिएँ । निज अभियुक्त दिसा बस्दा हामफाली भागेकोलाई लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निवेदक उपर विभागीय कारवाही चलाएकोमा विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावली संशोधन समेत, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को देहाय (६) को कसूर गरेको ठहरी नियम ८(१) को देहाय (६) अनुसार एक तह तल्लो पद प्र.स.नि. पदमा घटुवा गर्ने भनी मध्यपश्चिमाञ्चल प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको मिति २०४५।११।१ को राय ठहरलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले मिति ०४५।११।१७ मा प्रहरी नियमावली संशोधन समेत नियम ९(१) को देहाय खण्ड ४(ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको राय ठहरलाई सदर गरी प्र.ना.नि. पदमा बहाल रहेको म निवेदकलाई प्र.स.नि. पदमा घटुवा गर्ने निर्णय गरिएको कुरा निर्णयको जानकारी दिएबाट अवगत भएको थिएँ । उक्त प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझेको हुँदा गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन प्रस्तुत गरेकोमा पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने भनी ०४६।४।२८ मा श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयबाट निर्णय भएको व्यहोरा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई र प्रहरी किताबखानालाई जानकारीको निमित्त बोधार्थपत्र समेत पठाएको रहेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट उक्त व्यहोरा पत्ता लागेको र निवेदकले जानकारी समेत पाएको छैन । उक्त जानकारीलाई पर्खदा लामो समय व्यतित हुने हुँदा अप्रत्यक्ष जानकारी कै आधारमा यो निवेदन गर्न आएको छु । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको टिप्पणीको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णय र सो निर्णय उपर परेको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गृहमन्त्रालयको ०४६।५।२८ को निर्णय समेत बदरभागी छ । अभियुक्त धनबहादुरले दिशा गर्ने अनुरोध गर्दा दिशा गराउन लागे सोही समयमा प्र.ह. पनि दिशा गर्न लागेको अवस्था पारी निज अभियुक्तले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी भीरबाट हाम फाली भागेकोले निजको पिछा गरी सुर्खेत नेपालगञ्जसम्म पुग्दा समेत फेला नपरेको हुँदा सोही बमोजिम देख्नेद्वारा मुचुल्का उठाई भएको व्यहोराको प्रतिवेदन जि.प्र.का. मा मिति ०४५।९।८ मा प्रतिवेदन गरेको थिएँ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले मिति ०४५।९।९ मा मसंग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । भए गरेको व्यहोराको स्पष्टीकरण मिति ०४५।९।१० मा जि.प्र.का. मा पेश गरेकोमा जि.प्र.का. दैलेखले मिति ०४५।९।१४ मा पुनः अर्को स्पष्टीकरण ३ घण्टा भित्र पेश गर्नु भन्ने भएका आदेशलाई सोही सत्य साँचो व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । मद्वारा पटक पटक पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको हुँदा प्र.ना.नि. वासुदेव शर्माले प्रहरी नियमावली, २०३३ को संशोधन समेतको २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९(४) को देहाय खण्ड (ख) को कसूर गरेको देखिँदा निज उपर सोही नियमावली बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने हो तापनि एकपटक सुध्रने मौका प्रदान गर्नका लागि प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९(१)(ग) बमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय हुँदा निज उपर सोही नियमावली ९(३) अनुसार १ वर्षसम्म पदोन्नती रोक्का हुनुपर्ने देखियो । सो अनुसार कार्यवाही गर्न यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भएकोले निज प्र.ना.नि. उपर उल्लेखित नियमावली अनुसार कारवाही हुन सम्बन्धित कागजात समेतको मिसिल संलग्न गरी मजकुर कार्यालयमा पठाउने राय ठहर सहित मिसिल मिति ०४५।९।१६ को निर्णय बमोजिम पठाएको थियो ।

३.    सर्वप्रथम म रहेको दर्जाको प्रहरी उपर कारवाही र सजायँ गर्ने अधिकार विहिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्पष्टीकरण मागी कारवाही चलाइएको छ । मागिएको स्पष्टीकरणमा पनि प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९(६)(२) को प्रतिकूल माग भएको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ९(६)(२) बमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्दा गरेको कसूर र प्रस्तावित सजायँ समेत उल्लेख गरी स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने व्यहोरा सजायँ गर्ने अधिकारीले माग गर्नु पर्ने व्यहोरा स्पष्ट छ । मेरो उपर अधिकार विहिन निकायले स्पष्टीकरण माग गरेको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सम्पूर्ण कारवाही प्रहरी नियमावलीको प्रतिकूल हुँदा उक्त सम्पूर्ण कारवाही निष्कृय छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मेरा उपर लगाएको अभियोगमा लापरवाही भनेको छ । जबकी धनबहादुर बुढामगर भाग्ने क्रिया घटित भएको स्थान अवस्था तर्फ कुनै न्यायिक विवेचना गरेको छैन । यसरी गैरकानुनी हचुवा अधिकार विहिन निर्णय जि.प्र.का. दैलेखले मिति ०४५।९।१६ मा अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा पठाएको रहेछ अञ्चल कार्यालयले उक्त मिसिल मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा पठाएको रहेछ । मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जले मलाई थाहा जानकारी समेत नदिई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उक्त गैरकानुनी निर्णयलाई नै अन्य आधार मानी आफ्नो राय ठहर गरेको रहेछ । उक्त ठहरमा लिएको आधारमा प्रहरी अधिकृत जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ट रुपमा पालना नगरी लापरवाहीपूर्ण कार्य  गरेकोले नै अभियुक्त भाग्न सफल भएको भन्ने ठहर गरी मेरो उपर प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(४) (६) को आरोप गरेको देखिएकोले सोही नियमावलीको नियम ९(१) को देहाय खण्ड (घ) अनुसार एकतह घटुवा गर्ने निर्णय राय ठहर मिति ०४५।११।१ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मिसिल समेत पठाएको रहेछ ।

४.    मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले मेरा उपर उक्त सजायँ गर्दा मलाई कुनै सफाइको मौका थाहा जानकारी समेत दिएको थिएन । यसरी कुनै सफाईको मौका नदिई मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले पठाएको राय ठहरको आधारमा सोही निर्णय सदर गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले मिति ०४५।११।१७ मा निर्णय गरेको रहेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले मेरा उपर लगाएको आरोपमा लागू औषध जस्तो अपराधको अभियुक्तलाई पूर्ण नियन्त्रणमा नराखेको कारणले भाग्न सफल भएको, प्रहरी अधिकृत जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले शतर्कतापूर्वक कर्तव्य गरेको देखिँदैन । प्रहरी थाना राजपुरको संचार शाखामा प्र.स.नि. पदमा बहाल दरबन्दी हुँदा आचरण ठीक नगरेकोले निज उपर कारवाही हुँदा २ ग्रेड कटौती गरी सुध्रने मौका प्रदान गरिसकेको देखिन्छ ।

५.    प्रहरी ना.नि.वासुदेव शर्माले पटक पटक लापरवाही गरी आचरण ठीक नगरेको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को उपनियम ९(४) देहाय खण्ड (घ) अनुसार कसूर गरेको देखिँदा निज उपर प्रहरी नियमावली, २०३३ को ९ को नियम ९(१०) देहाय खण्ड ४(ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावली परिच्छेद ९ को नियम ९ को देहाय (घ) अनुसार ऐ. नियमावली ९(४) बमोजिम एक तह घटुवा हुन्छ भन्ने समेत आधार लिएको पाइन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णय उपर श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरी ०४६।५।२८ मा निर्णय भएको कुरा हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय किताबखानामा सम्पर्क राख्दा थाहा पाएको हुँ । जिल्ला कार्यालय दैलेखले गरेको टिप्पणी राय ठहर र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतको निर्णयहरु गैरकानुनी तथा त्रुटिपूर्ण छन् ।

६.    जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो ठहरमा प्र.ना.नि. दर्जाको व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने अधिकार आफूमा नरहेको कुरा समेत उल्लेख गरेको छ । यसरी अधिकार विहिन निकायले मलाई स्पष्टीकरण माग गरी कारवाही चलाकै सर्वप्रथम गैरकानुनी छ । यस्तो अधिकार विहिन गरिएको जि.प्र.का. दैलेखको कारवाही निष्कृय छ । यस्तो निष्कृय कारवाहीलाई आधार लिएर गरेको सम्पूर्ण कारवाही गैरकानुनी छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले म उपर प्रहरी नियमावली, २०३३ को संशोधन सहित परिच्छेद ९ को निय ९(४)(ख) को कार्य म द्वारा घटित भएको भन्दै ऐ. परिच्छेदको नियम ९(१)(ग) को सजायँ हुने देखि नियम ९(३) बमोजिम गर्ने अनुरोध गरिएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगंजले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(४) को देहाय (६) को कसूर गरेको भन्दै ऐ. नियमावलीको ९(घ) को सजायँको लागि राय ठहर गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोही क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको राय ठहर कै आधारमा यस अघि ग्रेड घटुवा भएको समेत उल्लेख गरी नियम ९(१०) को अधिकार प्रयोग गरी सजायँ गरिएको छ ।

७.    म उपर जि.प्र.का. ले उठाएको कारवाही र माग गरेको सजायँ समेत फेर बदल गर्ने स्थिति श्रृजना भएपछि विपक्षीहरुले आफू समक्ष बोलाई उचित र पर्याप्त सफाइको मौका समेत प्रदान गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णय बदरभागी छ । न्यायिक निरोपण गर्दा न्यायिक मनको समेत प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यसै विषयमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी जवान पदमबहादुर बुढाथोकी विरुद्ध पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय बिराटनगर समेत उपर सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उठाएको कारवाही उचित नठानेको अवस्थामा विपक्ष कार्यालयले म स्वयंलाई झिकाउनु पर्ने हुन आउँछ । आफूले गर्न चाहेको सजायँ सहितको स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्दथ्यो । त्यसरी स्पष्टीकरण माग गर्दा पनि मनासिब र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा मात्र सजायँ गर्नु पर्नेमा मेरो पूर्व चरित्र के कस्तो हो त्यस कुराको विवाद प्रस्तुत विवादमा आउनु हुँदैन । न्यायिक निरोपण गर्दा पूर्व चरित्रलाई प्रमाणमा लिन नहुने हो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २४(१) विपरीत कुरालाई प्रमाण लिई न्यायिक निरोपण गरिएको छ । यसबाट निर्णयकर्ताले न्यायिक मनको प्रयोग नगरेको भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । प्रकरणहरुमा वर्णित वस्तुनिष्ठ आधारमा मिति २०४५।९।१६ मा जि.प्र.का. दैलेखको राय र मिति ०४५।११।१ मा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगंजको राय ठहरलाई सदर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति ०४५।११।१७ को तथा सो निर्णय उपर पुनरावेदनपत्र अस्वीकार गरेको २०४६।६।३ को गृहमन्त्रालयको फैसला प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल हुँदा धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट गर्न आएको छु । विपक्षीहरुका उक्त सम्पूर्ण निर्णयहरु बदर गरी मेरो साविक प्र.ना.नि. पदमा बहाल गर्नु गराउनु भन्ने समेत परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश, आज्ञा वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वासुदेव शर्माको रिटनिवेदन ।

८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट भएको मिति ०४६।९।२५ को आदेश ।

९.    अपराधी भाग्न सफल भएको सम्बन्धमा निज अभियुक्त भागेको कुरा पुष्ट्याई प्रहरी नियमावली, २०३३ अनुसार कारवाही र सजायँ गर्न अधिकार भए अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निज निवेदकको पूर्ण लापरवाहीबाट नै अभियुक्त भाग्न गएको निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण जवाफबाट नै स्पष्ट हँुदा यस स्थिति निजलाई विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा निजले गरेको कसूरमा सजायँ गर्न यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भई पदोन्नति रोक्का गर्ने अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दर्जालाई कानुन व्यवस्था भए अनुसार भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालय नेपालगंजलाई लेखी पठाएको हो । विपक्षीलाई स्पष्टीकरणसम्म सोधी कारवाहीको लागि फाइल पठाएकोले यस कार्यालयबाट स्पष्टीकरण सोध्नै नहुने भन्ने दावी तथ्यहिन हुँदा उक्त रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०.    विपक्षी रिट निवेदक उपर प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को ९.४(च) अनुसारको कसूर गरेकोले प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को ९.१(घ) अनुसार तल्लो पदमा घटुवा गर्ने राय ठहर साथ भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालय नेपालगंजबाट कागजात सहितको फाइल प्राप्त हुन आएकोमा ऐ. को नियमावलीको नियम ९.१० अनुसार तल्लो पदमा घटुवा सजायँ गर्ने अख्तियार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएकोले भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालयको राय अनुसार हुनुको लागि मिसिल कागजात यस कार्यालयबाट मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको मात्र हो यस कार्यालयबाट खाली राय मात्र दिइएको र तत्सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएकोले निवेदकको झुठ्ठा रिटबाट फुर्सद गरी रिटनिवेदन नै खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका तर्फबाट का.बा. प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द कर्म थापाले दिएको लिखितजवाफ रहेछ ।

११.    निवेदकको लापरवाहीबाट लागू औषध जस्तो मुद्दाको अभियुक्त धनबहादुर बुढा मगर दैलेख घामतापे भन्ने ठाउँमा आई भाग्न सफल भएको कसूरमा निज उपर कारवाही हुँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम नै एक तह तल्लो प्र.स.नि. पदमा घटुवा गरिएको निर्णय कानुन अनुकूल नै हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट प्रहरी उपरीक्षकले पठाएको लिखितजवाफ रहेछ ।

१२.   निवेदक वासुदेव शर्मा तत्काल प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बहाल रहेको बखत यस्तो जिम्मेवारी बोकेको पदमा रहेर निजले अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको अभियुक्त भागेको र पुनः पक्राउ गर्न समेत नसकेको हुँदा निजबाट अपराध भएको देखी अपराधको स्तर एक तह तल्लो पद प्र.स.नि. मा घटुवा गर्ने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट भएको निर्णय उपर यस मन्त्रालयमा पुनरावेदन परेकोमा निवेदकले थुनुवा भागेको कुरा स्वीकार गरेको समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको निर्णय बदरको मागमा पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरी कानुन अनुसार काम कारवाही भएको हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. मन्त्रालयका का.मु. सचिव भक्तबहादुर कोइरालाको लिखितजवाफ आएको देखिन्छ ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्र.ना.उ. ले मेरो पक्षबाट स्पष्टीकरण लिन पाउने होइन । लिएको स्पष्टीकरण कुन ऐनको कुन दफा अन्तर्गत कुन आरोपमा लिइएको हो प्रष्ट खुलेको पाइँदैन । प्रहरी नायब निरीक्षकलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको र नियम ९(१०)(४)(ग) ले स्पष्टीकरण पनि सजायँ गर्ने प्रहरी महानिरीक्षकले नै लिनु पर्ने हो तर मेरो पक्षबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक छत्रमान राईले ०४५।९।९।४ को स्पष्टीकरण लिएको छ, साथै दोश्रो स्पष्टीकरणको माग गर्ने पनि निज नै छ । स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार नभएको निकायले स्पष्टीकरणको माग गरी अधिकार नभएको निकाय म.प.क्षे. प्रहरी कार्यालयमा पठाई सो कार्यालयले तल्लो पदमा ओराल्ने भनी सिफारिश प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त टिप्पणी सदर गरेको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग गरेको छैन । अरुले गरेको राय ठहरलाई सदर सम्म गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णय नियम ९(१)(४)(ग) को विरुद्ध छ । स्पष्टीकरण माग गर्दा सजायँ प्रस्तावित गरिएन । सिफारिश मात्र तलबाट भएकोमा माथिबाट सिफारिश भन्दा अर्को सजायँ समेत गरेको निर्णयहरु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुँदा विपक्षीहरुका सम्पूर्ण निर्णय बदर भई मेरो पक्षलाई साविक पदमा बहाल गर्नु भन्ने समेत आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धरत्न शाक्यले प्रहरी महानिरीक्षकले नियम ९(१०)(४)(ग) को प्रयोग गरी रिट निवेदकलाई एक तह तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गरी पर्चा खडा गरेको हो तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरी शुरुले कारवाही चलाए पनि तल्लो पदमा घटुवा गर्ने पर्चा अधिकारप्राप्त अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षकबाट भएको हो । उक्त सजायँ गर्दा पर्चा खडा भएको छ । यस्तोलाई अधिकार विहिन भन्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा प्र.ना.नि. दर्जामा बहाल रही काम गर्दा लागू औषध गाँजा सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेको अभियुक्त धनबहादुर बुढालाई तहकिकात पूरा गर्ने सन्दर्भमा पहिला पटक म्याद थप गर्ने जि.प्र.का. दैलेख २०४५।८।२६ को पत्र अनुसार भेरी अञ्चल अदालत नेपालगंजमा लगी फर्काउँदा गाईवान्ता भन्ने ठाउँबाट दिशा गर्ने अनुरोध गरेपछि दिशा गराउन लागेको समयमा भीरबाट हामफाली अभियुक्त धनबहादुर भागेको र निवेदक उपर कारवाही चलाउँदा १ तह घटाउने गरी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको राय ठहरलाई सदर गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निर्णय गरियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन पत्रलाई अस्वीकार गरी दिने भन्ने निर्णय श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट मिति ०४६।५।२८ मा निर्णय भयो । मेरो विरुद्ध अधिकार विहीन निकायबाट स्पष्टीकरण माग गरियो । नियम बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरिएन । म.प. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले मलाई कुनै जानकारी समेत नदिई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उक्त गैरकानुनी निर्णय ठहरलाई नै आधार मानी आफ्नो राय ठहर गरेको । म.प. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले पठाएको राय ठहरको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्णय गरेको छ सो सजायँ गर्दा मलाई सफाइको मौका प्रदान गरिएन । अञ्चल प्रहरी कार्यालयको बर्खास्ती आधारमा सोही मितिको टिप्पणी सदर गरियो । टिप्पणीलाई सदर गरी गरिएको निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग भन्न मिलेन ।

१६.    प्रकरणहरुमा वर्णित वस्तुनिष्ठ आधारमा उपरोक्त निर्णयहरु प्राकृतिक न्यायको विपरीत समेत हुँदा विपक्षी प्रहरी कार्यालय तथा गृह मन्त्रालय समेतबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक पदमा बहाल रहन पाउने मौलिक हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदनको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१७.   जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी नायब उपरीक्षकले निवेदक प्र.ना.नि. वासुदेव शर्मासंग मिति ०४५।९।९ मा स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ । उक्त स्पष्टीकरण पेश गरेपछि सोही प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट मिति २०४५।९।१४ मा दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.(६)(२) मा अख्तियारवालाले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायँ समेत खुलाई सो प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्छ । यस्तो लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्दछ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले अख्तियारवालाले तोकी दिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायँको सम्बन्धमा एउटा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्ने छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम २(ख) मा “अख्तियारवाला” भन्नाले नियम ३.२ मा उल्लेखित नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ भनिएको छ र नियम ३.२(ख) मा “हवलदार प्रहरी जवान बाहेक राजपत्र अनड्ढित श्रेणीका अन्य पदमा” प्रहरी महानिरीक्षकलाई नियुक्ति गर्ने अधिकारी तोकिएको छ । निवेदक प्रहरी नायब निरीक्षक भएको नाताबाट हवलदार प्रहरी जवान बाहेक राजपत्र अनड्ढित श्रेणीको पदको व्यक्ति देखिँदा निज निवेदक प्रहरी महानिरीक्षकबाट नियुक्ति हुने पद देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.१० मा सजायँ दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी तोकेको छ । निवेदकलाई एक तह तल प्र.स.नि. पदमा घटुवा गरिएको छ यस्तोमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६.(२) बमोजिम स्पष्टीकरण प्रहरी महानिरीक्षकबाट माग गर्नु पर्ने अवस्थाको पाइन्छ । तर निवेदकसंग प्रहरी नायब उपरीक्षकले स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ । नियम ९.६.२ बमोजिम निवेदकको सम्बन्धमा यस्तो अवस्थामा प्रहरी नायब उपरीक्षकले स्पष्टीकरण माग गर्न कानुनतः मिलेन ।

१८.   निवेदकसंग थुनुवालाई फरार हुन मौका दिएको भन्ने विषयलाई लिएर मिति ०४५।९।९ र मिति २०४५।९।१४ मा सफाइको मौका दिने सम्बन्धमा माग गरिएको स्पष्टीकरणलाई हेर्दा उक्त स्पष्टीकरणमा सजायँ प्रस्तावित गरिएको पाइन्न ।

१९.    प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(२) बमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्दा प्रस्तावित सजायँ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । तर उक्त स्पष्टीकरणमा यी सबै कुरा खुलेको पनि पाइन्न । आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो नखुलेको त्यस्तो स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई कानुन अनुकूलको भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्दा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) बमोजिम पर्चा खडा गरी सजायँ गरिएकोले सफाई पेश गर्न स्पष्टीकरण लिई रहनु पर्दैन भन्ने विपक्षी तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस भएकोमा कारवाही गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी नियमावली, २०३३ मा दुई किसिमको कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । नियम ९.६(२) बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिने सन्दर्भमा स्पष्टीकरण माग गर्ने व्यवस्था छ भने सोही नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिन मनासिब नपर्ने भएमा पर्चा खडा गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यस प्रकार प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(२) ले सफाइको मौका दिन स्पष्टीकरण माग गर्ने भनी एउटा व्यवस्था गरेको छ भने सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा मनासिब नपर्ने भएमा पर्चा खडा गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी दुई कारवाही मध्ये कुनै एक कारवाही अपनाउनु पर्नेमा निवेदकबाट प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६.२ बमोजिम स्पष्टीकरण पनि माग गरियो र सोही नियम ९.६.(२)(ग) बमोजिम पर्चा खडा गरियो । अब निवेदकलाई एक तह घटुवा गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो पर्चा निर्णय भएको रहेछ भनी हेर्दा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगंजबाट ०४५।११।१ को पत्रबाट राय ठहर साथ मिसिल प्राप्त भएको प्राप्त मिसिल कागजात म.प्र. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगंजको राय ठहर समेतको व्यहोरा अध्ययन गरी निर्णय गर्दा प्र.ना.नि. वासुदेव शर्माले लापरवाही गरी आदेशको पालन नगरी लागू औषध जस्तो मुद्दाको अभियुक्त धनबहादुर बुढालाई भगाउन सफल गराई प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित), २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को देहाय (६) अनुसारको कसूर गरेको देखिन आयो । साथै निज प्र.ना.नि. तत्काल प्र.स.नि. पदमा प्रहरी थाना राजापुर संचार शाखामा कार्यरत रहँदा आचरण सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको कसूरमा भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालय नेपालगंजको मिति २०४४।१।३१ को पत्रद्वारा निजको २ ग्रेड (तलब) घटुवा गरी सुध्रने मौका दिंदा दिंदै पनि प्र.ना.नि. वासुदेव शर्मा समेत भई पटक पटक गल्ती लापरवाही गर्दै आइरहेको मिसिलबाट स्पष्ट हुन आएकोले यस्ता गल्ती र लापरवाही गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरु उपर निजको कसूर अनुसारको सजायँ नदिएमा प्रहरी फोर्समा रहेका अन्य प्रहरी कर्मचारीहरुमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने हुँदा निज प्र.ना.नि. लाई तल्लो पदमा घटुवा गर्नु भन्दा पहिला सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने हो कि भन्ने तर्फ विचार गर्दा निजलाई जि.प्र.का. दैलेखले सफाई पेश गर्ने मौका दिइसकेको मिसिलबाट देखिन आएकोले पुनः सफाई पेश गर्ने मौका दिइरहनु नपर्ने व्यहोरा यसै पर्चामा उल्लेख गरी “प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित), २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को देहाय (६) अनुसारको कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ९.१० को देहाय (४) (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियम ९.१ को देहाय (घ) अनुसार ऐ. नियम ९.४ बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख अन्तर्गत संचार शाखा दरबन्दीका प्र.ना.नि. वासुदेव शर्मालाई एक तह तल्लो प्र.स.नि. पदमा घटुवा गरी दिने” भनी मिति २०४५।११।१७।३ मा निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त पर्चा हेर्दा सफाई पेश गर्ने मौका दिने हो कि भन्दै जि.प्र.का. दैलेखले सफाई पेश गर्ने मौका दिइसकेकोले पुनः सफाई पेश गर्ने मौका दिनु नपर्ने भन्दै नियम ९.६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) बमोजिम पर्चा खडा गरी एक तह तल्लो पदमा घटुवा गरेको पाइन्छ । उक्त पर्चामा सफाइको कुरा पनि बोलियो र साथै सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा मनासिब नपर्नेतर्फ पर्चा खडा गरेतर्फ पनि बोलियो । उक्त पर्चा द्वैध स्थितिको देखिन्छ र कुन नियम बमोजिम कारवाही भएको हो निश्चित देखिन्न । पर्चा खडा गर्दा के कति कारणले सफाइको मौका दिन मनासिब नभएको हो सो पर्चामा खुलेको हुनुपर्छ तर पर्चामा सो खुलेको पनि पाइँदैन । पर्चा खडा गर्दा कानुनले तोकेको विधि अनुसार नै हुनुपर्छ तर उक्त पर्चामा प्रहरी नियमावलीको नियम ९.६(२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) ले अपेक्षा गरेको विधि पुगेको पाइन्न । उक्त पर्चालाई नियालेर हेर्दा अञ्चल र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरु मार्फत तह तह टिप्पणी उठ्दै गई त्यस्तो टिप्पणीलाई प्रहरी महानिरीक्षकले सदर गरेको पाइन्छ । प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो राय ठहर लेखेको पाइँदैन, निर्णय दिनेले नै प्रमाण र तथ्यको विवेचना गरी निर्णय दिनु पर्छ र त्यस्तो निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको हुनुपर्छ तर प्रस्तुत केशमा सो केही भएको पाइन्न र त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन ।

२०.   अतः जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा गृहमन्त्रालय समेतबाट भएको कारवाही निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई निजको साविक पदमा बहाल गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४७ साल आषाढ १८ गते रोज २ शुभम् ।