निर्णय नं. ४१०१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१०१     ने.का.प. २०४७          अङ्क ३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १९०४

आदेश भएको मिति : २०४७।१।३१।१ मा

निवेदक      : ल.पु.न.पं. वा.न. ५ बस्ने धु्रवराज जोशी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : नेपाल खाद्य संस्थान के.का. काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   कानुनी प्रावधानको व्यवस्थाबाट चाहेमा पुनः पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तोलाई अनिवार्य उपचारको बाटो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   दिनु नदिनु पक्षको इच्छाधीन हुँदा त्यस्तो पक्षको इच्छाको कुरालाई लिएर पुनरावेदन दिनै पर्ने बाध्यता पक्षलाई भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)   नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा १.२.५ मा संचालक समितिले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने काम महाप्रबन्धकको भएकोले संचालक समितिले गरेको निर्णयलाई महाप्रबन्धकले कार्यान्वयन गर्ने हुँदा निज महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको हो भन्ने निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस भएकोमा संचालक समितिले चार्ज फ्रेम गरी यो यस्तो अभियोगमा निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय नै गरेको छैन, यस्तोमा नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा १.२.५ को आधारमा महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(४)   नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा २.६.७ मा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान भएकोले कानुनी प्रावधानको विपरीत नियुक्ति गर्ने अधिकारी बाहेकका अन्य अधिकारी महाप्रबन्धकबाट माग गरेको पहिलो स्पष्टीकरण र दोश्रो स्पष्टीकरण समेत कानुनी छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

अवलम्बित नजीर : रि.नं. १२२३ निवेदक चन्द्रबहादुर विरुद्ध श्री ५ को सरकार, विषय उत्प्रेषणमा मिति २०२९।१२।१९।५ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदकले नेपाल खाद्य संस्थानको सेवामा प्रवेश गरी वफादारी एवं कुशलतापूर्वक कार्य गरी पदोन्नति हुँदै संस्थानको अञ्चल कार्यालय धनगढीको अञ्चल प्रमुख भई संस्थानको हित चिताई आफ्नो बुद्धि विवेकको सही प्रयोग गरी इमान्दारीपूर्वक सेवा गरी आएको थिएँ । निवेदकलाई संस्थानको शाखा कार्यालय सत्ती, जुन निवेदक अञ्चल प्रमुख भएको अञ्चल कार्यालय धनगढी अन्तर्गत पर्दछ मोडर्न राइस मिल र दुर्गा राइस मिल सत्ती लगायत विभिन्न मिलहरुबाट चामल खरीद गर्दा गुणस्तरभित्रको चामल खरीद नगरी कम गुणस्तरको चामल खरीद गरेको, चामलको चिस्यानमा गुणस्तर भन्दा बढी चिस्यान भएको र उक्त चामल खरीद गराउन आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरु माथि राम्रो निगरानी पुर्‍याउन नसक्नुको साथै मिलवालाहरुसंग मिली गैरकानुनी रकम समेत लिने खाने गरेको, चामल खरीद गर्दा मिलहरुबाट प्रति क्वीन्टल ५।६ के.जी. सम्म पनि बढी लिई आफूलाई गैरकानुनी फाइदा पुर्‍याएको, सत्ती क्षेत्रको चामल तौल हुनासाथ मीलबाट सोझै नेपालगंज, भैरहवा, धनगढी पठाउने गरेको, उक्त चामल बुझेको हप्तादिन भित्रै गुणस्तरमा कमी तथा तौलमा नपुग हुने गरेको बढी चिस्यानले बाफिएर बोरा सहित सडीगली बिग्रीएको चामल संस्थानको अन्य कार्यालयमा पठाउने गरेको, डोटी सिलगढीमा खाद्यान्न ढुवानी सबभन्दा कम दर रेट १८८।– बाट नगराई रु. २०३।– बाट गराएको भन्ने आरोप लगाई नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा २.६.७ देहाय १, लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को ६.५.१ अनुसार नेपाल खाद्य संस्थानको संचालक समितिको स्वीकृति बमोजिम भनी निवेदकसंग विपक्षी मध्येका तत्कालीन का.मु. महाप्रबन्धक रामप्रसाद जोशीले ०४४।१।१६ को पत्रद्वारा १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु अन्यथा नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ बमोजिम कारवाही भई जानेछ भनी प्रथम स्पष्टीकरण माग गरियो । विपक्षी महाप्रबन्धकले माग गरे अनुसार निवेदकले सप्रमाण भएको सत्य साँचो व्यहोरा उल्लेख गरी ०४४।५।२९ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ जसमा अञ्चल प्रमुखको हैसियतले चामल खरीद गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यालयको नीति निर्देशनको विधि बारे अंचल कार्यालय धनगढीको ०४३।११।११ को पत्र मोरनीया राइस मिल्सबाट खरीद गरिएको चामल र ०४३।१२।१९ मा लेखेको पत्र, चामल कम गुणस्तरको देखिएकोले छानवीनको लागि केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखेको ०४३।१२।२० को पत्र र छानवीन कार्यको लागि खटिई आउनु भएका प्रभातचन्द्र पाण्डेको साथ सत्ती कार्यालयमा गई चेक गर्दा गुणस्तर प्रतिवेदन बेगर सम्झौता विपरित पार्टीलाई पेश्की दिएकोले सती कार्यालयका प्रमुख उपर कारवाही चलाई सोको जानकारी ०४४।१।१३ मा केन्द्रीय कार्यालयलाई दिएको र सत्ती कार्यालयको प्रमुखबाट संस्थानको हानी नोक्सानी किन असूल नगर्ने भनी ०४३।१२।२२ मा स्पष्टीकरण माग गरी कारवाही चलाएको र मीलको रिटेन्सन भनी समेत रोक्का राख्ने आदेश दिएको प्रतिक्वीन्टल ५।६ किलो चामल नलिएको दोहोरो खर्च बचाउन मीलबाट चामल सोझै अन्यत्र दिएको आदेश पठाउन प्रतिक्वीन्टल ५।६ किलो चामल नलिएको दोहोरो खर्च बचाउन मीलबाट चामल सोझै अन्यत्र पठाउन आदेश दिएको र डोटी सिलगढीमा खाद्यान्न पठाउन सबभन्दा कम दर रेट १८८।– बाट नगराई २०३।– बाट गराएको कुरालाई ०४३।२।१३ गते जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको निर्णय प्राप्त भए बमोजिम भनी आधार बनाउन खोजिएकोमा मैले मेरो स्पष्टीकरणमा प्रष्ट खोली सकेको छु ।

३.    निवेदकको ०४४।१।२९ को स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भएन भनी पुनः दोश्रो स्पष्टीकरण माग गर्दै पुरानै अभियोगको पुष्टि गर्दै ०४५।२।१५ का दिन बसेको संचालक समितिको निर्णय बमोजिम नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा २–६–४ को देहाय (झ) र (ट) को आरोपमा भविष्यमा संस्थानको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी ०४४।२।१५ देखि संस्थानको सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ भनी ०४४।२।१५ मा पत्र दिइयो ।

४.    विपक्षी का.मु. महाप्रबन्धकको उल्लेखित पत्र प्राप्त भएपछि निवेदकले उक्त निर्णयमा चित्त बुझेन भने नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को २.६.१० को देहाय (ङ) अनुसार विपक्षी संस्थान संचालक समितिमा ०४४।३।७ मा पुनरावेदन दिएकोमा विपक्षी समितिले संस्थानको विनियमको दफा २–६–९–३ अनुसार ३ महीना नाघी सकेर पनि पुनरावेदन किनारा नगरी दिएकोले निवेदकले विनियम अनुसार पुनरावेदन किनारा गरी पाउँ भनी ०४४।६।३० मा निवेदन दिएपछि मात्र ०४४।१२।१९ का दिन बसेको संचालक समितिको बैठकबाट पुनरावेदन जिकिर पुगेको देखिँदैन । त्यसकारण तपाइलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ०४४।२।१५ को निर्णय कायम रहने भनी ०४४।१२।२५ को पत्र निवेदकलाई ०४४।१२।२९ मा दिइयो । निवेदकले उक्त निर्णयको नक्कल माग गरेकोमा पाइँदैन भनी केवल मौखिक रुपमा जवाफ दिइयो । विपक्षीबाट उक्त निर्णयको नक्कल नपाएकोले सम्मानीत अदालतबाट झिकाई हेरी पाउँ ।

५.    निवेदकलाई संस्थानको सेवाबाट नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा २.६.४ को देहाय (झ) र (ट) को आरोपमा बर्खास्त गरिएको छ भन्ने छ । विनियमको उल्लेखित (झ) मा भ्रष्टाचार गरेको र (ट) मा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेमा सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट विपक्षी संस्थानले निवेदकलाई बर्खास्त गर्दा भ्रष्टाचार गरेको र पद अनुसारको आचरण नगरेको ठहर्‍याएको छ भ्रष्टाचारको कसूर फौज्दारी अपराध हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार कसूर प्रमाणित गर्ने भार विपक्षी संस्थान माथि नै छ । मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्नेमा सप्रमाण कुनै तथ्य उल्लेख गर्न सकेको छैन । मिलवालाहरुसंग मिली गैरकानुनी रकम समेत खाने गरेको भन्ने हकमा कुन मिलसंग के कति रकम लिएको त्यसको कुनै उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेबाट केवल अभियोगसम्म लगाएको तर यकीन र प्रमाणित गर्न सकेको छैन । चामल खरीद गर्दा ५।६ किलो बढी लिएको भन्ने हकमा त्यस्तो बढी चामल नलिएको र लिएको भए पनि त्यसको आम्दानी बाध्नु पर्ने व्यवस्था छ । खरीद भएको चामल मिलबाट सोझै पठाउँदा ढुवानी भाडा बच्ने हुँदा उक्त काम संस्थानको हितमा नै गरिएको हो । खाद्यान्न ढुवानी गर्दा जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले तोकेको दर रेटमा नै ढुवानी गरिएको छ त्यसमा कमबढी गर्ने अधिकार मेरो होइन । जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले नै प्रतिक्वीन्टल भाडा रु. २०३।– गरेको हो जहाँसम्म मिललाई बढी भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा सत्ती शाखाको प्रमुखले भुक्तानी दिएकोले उसैको मनमानीले उक्त रकम गएको देखिन्छ । कर्मचारीहरु माथि नियन्त्रण नगरेको भन्ने कुरा निराधार र तर्कसंगत छैन । उचित र पर्याप्त कारण भएमा लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, ०४३ र संस्थानको विनियम, ०३१ ले कारवाही गर्न पाउने हो तर मेरो हकमा कारवाही गर्न उचित र पर्याप्त कारणले विद्यमान छैन । मलाई गरेको बर्खास्तगीको सामान्य सिद्धान्त र विनियम विरुद्ध हुँदा बदरभागी छ । सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा वस्तुगत रुपमा निर्णय पर्चाबाट देखिनु पर्दछ । उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा सजायँ गर्ने अधिकारी वा निकायलाई लागेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरा श्री सर्वोच्च अदालत नि.नं. २३४०, ने.का.प. भाग २७, अंक ४, पृष्ठ ३९० मा प्रकाशित निर्णयमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पनि छ । निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने मुख्य आधार मिलवालाहरुबाट प्रति क्वी. ५।६ के.जी. चामल बढी लिई आफूलाई गैरकानुनी फाइदा पुर्‍याएको मिलवालाहरुबाट रकम असूल गरेको भन्ने छ जब की यी आरोप समर्थित गर्न कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण विपक्षीले पुर्‍याउन सकेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा अन्य सबूद प्रमाणबाट समेत समर्थित गर्न सकेको छैन । यिनै बुँदाहरुको आधारमा का.मु.महाप्रबन्धक र संचालक समितिले निवेदकलाई भविष्यमा संस्थानको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ०४४।२।१५ को निर्णय र सो निर्णयलाई कायमै राखी निवेदकको पुनरावेदन पुगेको देखिँदैन भनी ०४४।१२।९ का दिन बसेको संचालक समितिको गैरकानुनी निर्णय समेत संविधानको धारा ७१ अनुसार बदर गरी निवेदकलाई पुनः नोकरीमा बहाल गर्नु गराउनु भन्ने उत्प्रेषण लगायतका जो चाहिने आज्ञा, आदेश अथवा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ध्रुवराज जोशीको निवेदनपत्र ।

६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

७.    रिट निवेदकलाई नेपाल खाद्य संस्थान विनियमको नियम २.६.७ को उपनियम (१) र (२) द्वारा व्यवस्थित कार्यविधि पूरा गरी बर्खास्त गरिएको छ । उक्त उपनियम (१) बमोजिम पहिलो पटक दिन १५ को स्पष्टीकरण र दोश्रो स्पष्टीकरण उपनियम २ बमोजिम ७ दिन भित्रको माग गरी निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । निवेदक उपर माग गरिएको स्पष्टीकरणमा आरोपहरु किटिएको छ । चामल ढुवानी गर्दा निवेदकले भ्रष्टाचार पूर्वक गराएको र निवेदकको मिलवालासंग अनुचित सम्बन्ध एवं मिलेमतो रहेबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ । संस्थानलाई गैरकानुनी हानी नोक्सानी निवेदकको मिलेमतोबाट भएको कुरा निजमाथि विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । सत्ती मौरनीया मीलबाट खरीद गरेको चामलको गुणस्तर दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ । खाद्य संस्थान प्रतिको जन आस्था घट्नुको साथै संस्थानलाई हानी नोक्सानी हुने कुरामा कुनै शंका छैन । निवेदकले खाद्य ढुवानी गर्दा कम रेटको टेण्डर स्वीकृत नगरी बढी दर स्वीकृत गरेको र चामल खरीद गर्दा प्रतिक्वीन्टल ५।६ के.जी. बढी लिएकोबाट पनि निजको बदनियत प्रष्ट भएको छ । निवेदकले महाप्रबन्धकको निर्णय उपर संचालक समितिमा पुनरावेदन प्रस्तुत गर्नु भएकोमा बर्खास्ती निर्णय यथावत कायम रहेकोले पनि निवेदकको कानुनी एवं संवैधानिक हक अपहरण भएको छैन । अतः निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल खाद्य संस्थानका तर्फबाट ऐ. का महाप्रबन्धकको लिखितजवाफ ।

८.    संचालक समितिको निर्णय के कति कारणले त्रुटिपूर्ण छ भनी निवेदकले भन्न सकेको छैन । निवेदक अञ्चल प्रमुख भएको र निवेदकले संस्थानको हकहित प्रतिकूल हुने गरी कार्य गरेको तथ्य समस्त प्रमाण एवं तथ्यबाट प्रमाणित भएकोले पनि निवेदक जिकिर पुग्न सक्दैन । निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा नेपाल खाद्य संस्थानको विनियम, २०३१ को दफा २–६–४ को (झ) र (ट) को आरोपमा बर्खास्त गरिएको र उक्त आरोप अनुसारको काम भएको छैन भनी निवेदकले कुनै प्रमाण समेत दिन नसकेबाट पुनरावेदन जिकिर आधारहीन भएको र निवेदन जिकिर समेत आधारहीन भएकोले निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक अपहरण नभएको र संचालक समितिबाट निजको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने गरी भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नभएकोले निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरी संचालक समितिको निर्णय यथावत कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल खाद्य संस्थान संचालक समितिका तर्फबाट ऐ.का अध्यक्ष हितसिंह श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

९.    यसमा निवेदक धु्रवराज जोशीको सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयबाट भएको सम्पूर्ण कारवाहीको फाइल विशेष प्रहरी विभाग ३ नं. शाखाबाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०४५।११।२ मा भएको आदेश ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले मेरो पक्ष नेपाल खाद्य संस्थानको आठौं तहको अञ्चल प्रबन्धक अधिकृत स्तरको कर्मचारी हो । पहिलो स्पष्टीकरण नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा २–६–७ बमोजिम माग राखी लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६–५–१ अनुसार संचालक समितिको स्वीकृति बमोजिम का.मु. महाप्रबन्धकले लिएको छ । जब कि नियुक्ति गर्ने अधिकारीले नै स्पष्टीकरणको माग गर्नु पर्ने व्यवस्था उक्त विनियममा छ । मेरो पक्षको नियुक्ति गर्ने निकाय नेपाल खाद्य संस्थान संचालक समिति हो । स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार पनि उसैलाई छ । दोश्रो स्पष्टीकरण माग गर्दा पनि संचालक समितिको स्वीकृति भनी लिइएको छ पहिलो स्पष्टीकरणमा लगाएको आरोप भन्दा थप आरोप दोश्रोमा लगाएको मिल्दैन चामल खरीद गर्ने काम मेरो पक्षले गरेको नभई सत्ती जिल्ला कार्यालयले गरेको हुँदा मेरो पक्ष यस कार्यमा संलग्न छैन । मिलवालासंग पक्षको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन । मिलवालासंग मिली फाइदा उठाउने कुरै आउँदैन । मेरो पक्षले भ्रष्टाचार गरेको छैन । चामल पठाउने काम सत्ती शाखाले गरेको हुँदा चिसानको आरोप मेरो पक्षलाई लाग्ने होइन । भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण छैन र पद अनुसारको के आचरण गरेको छैन सो तथ्यबाट प्रमाणित छैन । महाप्रबन्धकले कारवाही गर्ने गरी संचालक समितिले निर्णय गरेको छैन । विनियम बमोजिम गर्ने भन्ने निर्णय भएका र विनियममा कारवाही गर्ने अधिकार संचालक समितिको हुँदा विनियमको प्रतिकूल भएको संचालक समितिको निर्णय र पुनरावेदन निर्णय समेत बदर भई मेरो पक्षलाई निजको साविक पदमा बहाल गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल खाद्य संस्थानतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को नियम २.६.९ को उपनियम १.४.२ बमोजिम संचालक समितिमा नै दोश्रो पटक पुनरावेदन दिनु पर्नेमा निवेदकले उक्त उपचारको बाटो छोड्नु भयो । निवेदक मिहिलाल उपाध्याय विरुद्ध नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय समेतको २०४४ सालको रि.नं. २३२६ मिति ०४५।४।२६ मा निर्णय हुँदा दोश्रो पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोले उपचारको बाटो छ भनेको छ । संचालक समितिले निर्णय गरेको र कारवाही पनि संचालक समितिले नै गरेको हो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्र महाप्रबन्धकले गरेको हो । महाप्रबन्धकले कार्यान्वयन मात्र गरेको कुरालाई उसैको निर्णय भन्न मिल्ने होइन । कुहिएको चामल पठाएको कुरा स्वयं निवेदकको पत्रबाट समर्थित हुन्छ । निवेदकले आफ्नो आचरण बमोजिम काम नगरेको कुरा वहाँ माथि विशेष प्रहरीले चलाएको मुद्दाबाट समेत देखिँदा संचालक समितिले बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय कानुन बमोजिम भएकोले निवेदकको रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा २.६.९.४ मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको निर्णयमा चित्त नबुझेमा संस्थानको संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा संचालक समितिले गरेको पुनरावेदन निर्णय उपर रिट निवेदकले पुनः पुनरावेदन नदिई रिट निवेदनमा आएको र उपचारको बाटो हुँदा हुँदै त्यसरी रिटमा आउन नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा उक्त विनियमको २.६.९.४ लाई हेर्दा “सो मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यसमा कर्मचारीले चाहेमा समिति समक्ष पुनः पुनरावेदन दिन पाउने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो कानुनी प्रावधानको व्यवस्थाबाट चाहेमा पुनः पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तोलाई अनिवार्य उपचारको बाटो भन्न मिलेन । पुनः पुनरावेदन दिनु नदिनु पक्षको इच्छाधीन हुँदा त्यस्तो पक्षको इच्छाको कुरालाई लिएर पुनरावेदन दिन पर्ने बाध्यता पक्षलाई भएको मान्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा विनियमको २.६.९.४ ले गरेको व्यवस्था निश्चित अनिवार्य उपचारको बाटो भन्न नमिल्ने हुँदा सो आधार बुंदामा रिट खारेज होस भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहससंग सहमत हुन सकिएन । अब कारवाहीका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार निवेदक आठौं तहको कर्मचारी भएकोमा विवाद नहुँदा खाद्य संस्थान नियमावली, २०३१ नियम २.१.१ अनुसार नियुक्त हुने निवेदकलाई संस्थानको संचालक समितिबाटै कारवाही एवं स्पष्टीकरण माग गर्न पर्ने तथा निजैबाट सजायँ, बर्खास्ती हुनु पर्ने देखिन्छ । नियुक्ति गर्नेले बर्खास्त गर्ने सिद्धान्त रि.नं. १२२३ निवेदक चन्द्रबहादुर विरुद्ध श्री ५ को सरकार विषय उत्प्रेषणमा मिति २०२९।१२।१९।५ मा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । तर प्रस्तुत केशमा मिति ०४४।१।१६ को पहिलो स्पष्टीकरण र २०४४।२।१५ को दोश्रो स्पष्टीकरण दुवै महाप्रबन्धकले माग गरेको देखिन्छ । मिति २०४४।१।१५ को माइनट बुकमा कारवाही गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय अनुसार महाप्रबन्धकले पहिलो र दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरेको हो भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा मिति २०४४।१।१५ को माइनट बुक हेर्दा “मन्त्रि परिषद् सचिवालय र आपूर्ति मन्त्रालयको उपरोक्त पत्रानुसार अञ्चल प्रमुख ध्रुवराज जोशीले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा संस्थानमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त तथा संस्थानको विनियम बमोजिम विभागीय कारवाही चलाउन स्वीकृति दिएको छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त निर्णयमा यो यस्तो अभियोगमा रिट निवेदकबाट स्पष्टीकरण माग गर्ने गरी चार्ज फ्रेम गर्ने गरी संचालक समितिबाट निर्णय भएको नभई विनियम अनुसार कारवाही गर्ने भन्ने उक्त २०४४।१।१५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो कारवाही स्पष्टीकरण महाप्रबन्धकले गर्ने भन्ने लेखिएको पनि देखिँदैन । निवेदक आठौं तह भएकोले विनियमको दफा २.१.३.१ बमोजिम संचालक समितिबाट नियुक्ति हुने र नियुक्ति गर्ने अधिकारीले कारवाहीको सिलसिलामा नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा २.६.७ बमोजिम कारवाही गरी स्पष्टीकरण माग गरिने हुँदा सो स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकारी महाप्रबन्धक भएको पनि पाइन्न । नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा १.२.५ मा संचालक समितिले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने काम महाप्रबन्धकको भएकोले २०४४।१।१५ मा संचालक समितिले गरेको निर्णयलाई महाप्रबन्धकले कार्यान्वयन गर्ने हुँदा निज महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको हो भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस भएकोमा संचालक समितिले चार्ज फ्रेम गरी यो यस्तो अभियोगमा निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय नै गरेको छैन, त्यस्तोमा नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा १.२.५ को आधारमा महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

१३.   नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा २.६.७ मा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान भएकोले त्यस्तो कानुनी प्रावधानको विपरीत नियुक्ति गर्ने अधिकारी बाहेकका अन्य अधिकारी महाप्रबन्धकबाट माग गरेको पहिलो २०४४।१।१६ को स्पष्टीकरण र दोश्रो २०४४।२।१५ को स्पष्टीकरण समेत कानुनी छ भन्न मिलेन र त्यस्तो स्पष्टीकरणको आधारमा निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको निर्णयलाई कानुन सम्मत भन्न मिलेन । अतः निवेदकलाई अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको मिति २०४४।२।१५ को निर्णय र मिति २०४४।१२।९ को पुनरावेदन निर्णय समेत सम्पूर्ण कारवाही निर्णय गैरकानुनी एवं अनधिकृत देखिई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई निजको साविक पदमा पुनः बहाल गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयलाई दिन प्रतिलिपि प्रत्यर्थी नेपाल खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४७ साल बैशाख ३१ गते रोज १ शुभम् ।

 

