निर्णय नं. ७९३९ - निर्णय दर्ता बदर गरी दर्ता गरिपाऊँ

निर्णय नं.७९३९      ने.का.प. २०६५      अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

संवत २०६१ सालको दे.पु.ई.नं............३०

आदेश मितिः २०६५।३।१९।५

 

मुद्दाः निर्णय दर्ता वदर गरी दर्ता गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादी जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा.वडा नं. ८ विहारकुण्ड वस्ने रामदुलारी       शरण वैष्णव   

विरुद्ध

विपक्षी वादीः जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा.वडा नं. ८ वस्ने शालिग्राम शरण वैष्णव समेत   

 

शुरुमा फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री भरतप्रसाद अधिकारी

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री केशवप्रसाद मैनाली

मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्सेर ज.व.रा.

 

§  जग्गाको वास्तबिक स्वामी अर्थात बैध स्वामित्ववाला (Legal Title) बाहेकको ब्यक्तिले सो जग्गा आफ्नो हकको हैसियतमा खुलारुपमा भोग गर्दछ र त्यस्तो भोगको जानकारी बैध स्वामित्ववालालाई हुँदाहुँदै पनि भोगलाई मौन स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्थालाई प्रतिकूल भोगको अवस्था भनी बुझ्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

§  कसैले कुनै सम्पत्ति आफ्नो भन्ने हैसियतमा निरन्तररुपमा भोग गरिरहेको हुन्छ र त्यस उपर वास्तविक र बैध स्वामित्ववालाले थाहा पाएर पनि भोगलाई मौन स्वीकृति प्रदान गर्दछ भने त्यसबाट भोगकर्ताको भोगाधिकारको सिर्जना हुन सक्छ । तर चोरी, बलपूर्वक वा जवरजस्ती रुपबाट गरिएको कब्जा र बैध स्वामित्ववालाको अधिकारमा आघात नपर्ने गरी अस्थायी प्रयोगको निमित्त मागिएको वा त्यस्तो अनुरोधका आधारमा गरिएको भोगले भोगाधिकारको हैसियत सिर्जना गर्न नसक्ने ।

§  आफ्नो जग्गा अर्काको जग्गाभित्र घुसेको भन्ने थाहा पाएर पनि लामो समय सम्म भोग गर्न दिइरहनु, अरुको जग्गामा कसैले आफ्नो हो भनी घर निर्माण गरी वा अन्य प्रकारबाट भोग गरेको कुरा थाहा पाएर पनि वास्तविक बैध स्वामित्ववालाले लामो समयसम्म भोगलाई स्वीकार गरी बस्नुलाई प्रतिकूल भोगको रुपमा लिइने ।

§  प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) हुनको लागि बैध स्वामित्ववालाले लामो समय सम्म भोगलाई आफ्नो ब्यवहारबाट अनुमोदन वा स्वीकार गरेको निर्बिवादरुपमा स्थापित हुनुपर्ने ।

§  बैध स्वामित्ववालाको भोग रहेको अवस्थामा प्रतिकूल भोगको कुरा उठ्दैन । प्रतिकूल भोग बास्तबिक धनीबाट निजको सम्पति माथिको भोगाधिकार पृथक गरिने असामान्य कार्य हो । प्रतिकूल भोग दाबीको निमित्त भोगकर्ताले वास्तबिक स्वामित्ववालाको हकलाई स्वीकार नगरी आफ्नो हैसियतमा निरन्तर भोग गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने र भौतिकरुपमा सम्पत्तिमा  भोग रहनु अनिवार्य हुने ।

§  भोग बैध स्वामित्ववाला सहित सबैले देख्ने गरी खुला रुपमा गरेको हुनुपर्दछ र बैध स्वामित्ववालाले लामो समयसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा भोगलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था हुनुपर्छ । भोगमा विवाद परेको वा बैध स्वामित्ववालाले आपत्ति जनाएको र निरन्तरता टुटेको अवस्था हुन  नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  बैध स्वामित्ववाला ब्यक्ति नै जग्गाको वास्तविक मालिक रहने हाम्रो कानुनको ब्यवस्था रहेको छ । यस्तो ब्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति बेचविखन गर्ने देखि लिएर जुनसुकै व्यहोराले आफ्नो हक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अधिकार हुन्छ भने प्रतिकूल भोगाधिकार रहेको ब्यक्तिको भोगसम्मको अधिकार हुने ।

§  जग्गाको दर्तावाला वा बैध स्वामित्ववाला ब्यक्तिबाट हक टुटाई लिएको सवुद विना भोग गरेको भन्ने आधारमा मात्र बैध स्वामित्वको हक स्थापित हुन नसक्ने ।

§  जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ६(५क) को सीमित व्यवस्था वाहेक भोगाधिकारको आधारमा स्वामित्व सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था र न्यायीक प्रचलन रहेको नहुँदा प्रतिकूल भोगको आधारमा बैध स्वामित्वको स्थिति सिर्जना हुन नसक्ने ।

(प्रकरण न.७)

§  जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा भएको फैसलाको निचोडले घर टहरा खडा रहेसम्म भोगाधिकार रहने भएपनि बैध स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको अवस्था नहुँदा बिवादित जग्गा दर्ता गरिदिने गरी भएको फैसला प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणा विपरीत हुने ।

(प्रकरण न.८)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बिजयकुमार सिंह

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री कमलनारायण दास र सतिश झा

अवलम्वित नजीरः   

 

आदेश

 

 न्या.मीनवहादुर रायमाझीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५३।२।२२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ वमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउं भनी यस अदालतमा परेको निवेदनमा दोहर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेश हुँदा लामो समयदेखि रहेको भोगाधिकारको आधारमा स्वामित्व कायम हुन सक्ने नसक्ने भन्ने जटिल कानूनी प्रश्नको पूर्ण इजलासबाट निरोपण भई एक निश्चित कानुनी सिद्धान्त कायम हुन उपयुक्त देखिएको भनी सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३.१(घ) वमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्न भएको आदेश अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः–

            जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा.वडा नं. ८ (ङ) को कि.नं. ९ को जग्गा विगाहा ०–२–१–३ हामीहरुको अविछिन्न हक भोगमा रहेकोमा विपक्षी रामदुलारीले हामीहरुका नाउंमा दिनु भएको जग्गा घर चलन खिचोला मुद्दामा धनुषा जि.अ.बाट २०३४।९।२५ मा जनकपुर अंचल अदालतबाट २०३५।११।१४ र मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०३९।९।२० का दिन वादी दावी खारेज हुने ठहर्नुको साथै पुनरावेदनको अनुमतिको लागि दिएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा २०४०।१०।१ मा अनुमति दिन नमिल्ने भनी श्री सर्बोच्च अदालतबाट आदेश समेत भएको हो । विपक्षीले सो जग्गा दर्ता गर्न दिएको निवेदनका आधारमा उक्त नापी क्याम्पबाट सोही जग्गा विपक्षीकै नाउंमा अस्थायी दर्ता हुने ठहराई मिति २०४६।५।२६ मा भएको निर्णय पर्चा खडा भएकोले सो निर्णय दर्ता वदर गरी हाम्रो स्वामित्वमा रहने गरी दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

            वादी दावीको जग्गाको जग्गाधनी म हुँ । सवुद प्रमाणको आधारमा जनकपुर शहरी क्षेत्र नापी क्याम्पले मेरा नाउंमा उक्त जग्गा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय कानून र न्यायसँगत छ । फिराद दावी झुठ्ठा एवं प्रमाणहिन छ । तसर्थ उक्त दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।

            जनकपुर शहरी क्षेत्र नापी क्याम्पले प्रतिवादी रामदुलारी शरणको स्वामित्व कायम गरी अस्याथी दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसँगत नदेखिँदा वादी दावी वमोजिम सो निर्णय वदर भै सो विवादित जनकपुर न.पा.वडा नं. ८ (ङ) को कि.नं. ९ को जग्गा विगाहा ०–२–१–३ वादीको नाउंमा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०४९।४।१४ को फैसला ।

            शुरुले गरेको आत्मनिष्ठ एवं गैरकानूनी प्रकृतिको फैसलामा चित्त वुझेन । सो फैसला वदर वातिल गरी मेरो नाउंमा दर्ता रहेको जग्गामा मेरो स्वामित्व दर्ता कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४९।६।९ को प्रतिवादी रामदुलारी शरण बैष्णबको पुनरावेदन पत्र ।

            विवादको अचल सम्पत्तिको भोगाधिकार एक पक्षले पाएको कारणले मात्र नापीको अवस्थामा त्यसको स्वामित्व साविक दर्तावाला नै नरही भोगाधिकारवालाको नाउंमा दर्ता गर्ने सम्वन्धमा नेपाल कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको परिप्रेक्ष्यमा शुरुले विपक्षीको नाउंमा दर्ता हुने ठहराएको फैसला विचारणिय हुँदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५०।५।१ गतेको आदेश ।

            अदालतको अन्तिम फैसलाको ठहर र परिणामबाट निष्कृय भैसकेको साविक दर्तालाई सिरान हाली यस मुद्दाबाट सो फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी पुनरावेदकका नाममा विवादित जग्गाको स्वामित्व कायम हुन्छ भन्न नमिल्ने देखिएकोले वादी दावी वमोजिम कि.नं. ९ को दर्ता वदर गरी दर्ता समेत हुने ठहराई धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।४।१४ मा भएको फैसला मनासिव भई मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५३।२।२२ को फैसला ।

            विवादित कि.नं. ९ को जग्गाको स्वामित्व मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत मेरो ठहर गरी भएको फैसला अन्तिम रहेको अवस्थामा लामो भोगको आधारमा विवादित जग्गाको स्वामित्व विपक्षीको हुने गरी भएको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा हक टुटाई लिएको सवूद विना भोग गरेको भन्ने आधारमा मात्र हक स्थापित हुन नसक्ने भन्ने महानन्द उपाध्याय समेत विरुद्ध कपिलमणी उपाध्याय भएको ने.का.प. २०४५, अंक ९, नि.नं. ३५७६, पृष्ठ ८८५ को सिद्धान्त समेतको विपरित हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) वमोजिम मुद्दा दोहर्‍याई हेरिपाउं भन्ने प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

            वादी रामदुलारी शरण वैष्णव प्रतिवादी शालिग्राम समेत भएको जग्गा घर चलन खिचोला मुद्दामा खिचोला मेटाई मन्दिर जग्गा घरको चलन चलाई पाउं भन्ने वादीको दावी भएकोमा तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्याद भित्र नालेस नपरेको भनी वादी दावी खारेज गर्ने गरी शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला जनकपुर अन्चल अदालतले सदर गरी निर्णय गरेकोमा तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भोगचलन गरेको धेरै वर्ष पछि परेको उजुरीबाट वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीहरुले कुटी मन्दिर र वगैचा वनाई भोग गरिरहेको घर जग्गाबाट उठाई चलन चलाई दिन नमिल्ने भन्ने २०३८।२।२०।५ मा फैसला भएको सम्म देखिन्छ । वादीको दर्ता कायम रहने नरहने सम्वन्धमा वोलिएको देखिँदैन । २०५६ सालको दे.पु.इ.नं. ६९ कृष्ण गिरी विरुद्ध  मंगल ठाकुर हजाम भएको निर्णय दर्ता वदर हक कायम मुद्दामा घर वनाई भोगी आएको कारणले मात्र प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणाको आधारमा स्वामित्व कायम हुन नसक्ने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलाशबाट २०५६।१०।३।२ मा निर्णय भई सिद्धान्त कायम देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीको नाममा भएको दर्ता वदर समेत गर्ने गरेको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पु.वे.अ.जनकपुरको मिति २०५३।२।२२ को इन्साफमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को देहाय (ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा मुद्दा दोहर्‍याई हेर्नको लागि निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।९।२५ को आदेश ।

            विवादको सा.कि.नं. १८५४ र हाल कि.नं. ९ को ०–२–१–३ जग्गाको स्वामित्ववाला प्रतिवादी राजदुलारी शरण भएको र भोगाधिकारवाला शालिग्राम शरण बैष्णव समेत भएको । यसै जग्गाबाट प्रस्तुत मुद्दाका वादीहरुलाई हटाई चलन चलाई पाउ भनी यसै मुद्दाका प्रतिवादीले दिएको मुद्दामा लामो समयको भोगको आधारबाट हटाउन नमिल्ने भनी मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मिति २०३९।९।२० को फैसला अन्तिम भईरहेको देखिन्छ । यसरी लामो समयको भोगाधिकारको आधारमा भोग गरेको विवादको कि.नं. ९ को जग्गाबाट स्वामित्ववालाले भोगाधिकारवालालाई हटाउन नमिल्ने भन्ने क्षेत्रिय अदालतको अन्तिम फैसला एकातिर रहेको र यस अदालत पूर्ण इजलासबाट ( ने.का.प. २०३०, पृ.३४६ ) अन्तिम भैराखेको फैसला र न्यायीक सिद्धान्त विपरीत हुने गरी फैसला गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको तथा २०५६ सालको दे.पु.ई.नं. ६९ कृष्ण गिरी विरुद्ध मंगल ठाकुर हजाम भएको दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा घर बनाई भोगी आएको कारणले मात्र प्रतिकूल भोगको अवधारणाको आधारमा स्वामित्व कायम हुन नसक्ने सिद्धान्त कायम भएको भई सो मुद्दाको तथ्यसंग प्रस्तुत विवाद न्यायको रोहमा फरक रहेको परिप्रेक्ष्यमा लामो समय देखि रहेको भोगाधिकारको आधारमा स्वामित्व कायम हुन सक्ने नसक्ने भन्ने जटिल कानूनी प्रश्नको निरोपण पूर्ण इजलासबाट भई कुनै एक सिद्धान्त कायम हुन उपयुक्त देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने मिति २०६१।७।१६ को संयुक्त इजलासको  आदेश ।

            सम्बत् २०५६ सालको दे.पु.ई.नं. ६९ कृष्ण गिरी विरुद्ध मंगल ठाकुर हजाम भएको हक कायम मुद्दामा यस अदालतको तीनजना माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णय समेत मिले नमिलेको भन्ने आधारमा निर्णय हुनुपर्ने देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीशहरु रहेको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने मिति २०६२।७।२४ को आदेश ।

            २.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/ प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बिजयकुमार सिंहले एकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निजको स्वामित्व समाप्त हुन निजले उक्त जग्गाको स्वामित्व अरुलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको हुनुपर्दछ । भोगाधिकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ६ को ५ (क) को प्रावधान बाहेक अन्य कुनै पनि कानूनले भोगको आधारमा स्वामित्व सिर्जना गर्न सक्दैन । उक्त दफा ६ को ५ (क) को प्रावधान प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने अवस्था पनि छैन । स्वामित्व प्राप्त गर्नको लागि राजीनामा, वकसपत्र सट्टापट्टा आदि हक हस्तान्तरणको लिखतबाट मात्र सम्भव हुनेमा फैसलाले एकाको जग्गामा कायम गरेको भोगाधिकारको आधारमा स्वामित्व कायम हुन सक्ने होईन, बिपक्षीको प्रतिकूल कब्जाको आधारमा स्वामित्वको माग गरी दायर गरेको यो मुद्दाबाट स्वामित्व सिर्जना गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            ३.    प्रत्यर्थी/वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री कमलनारायण दास र शतिस झाले विवादको सा.कि.नं. १८५४ को जग्गावाला रामदुलारी र भोग वादीहरुको रहेकोमा विवाद छैन । २००७ सालको लिखतले विवादको जग्गा भगवानको नाउँमा कायम राख्ने भनेकोमा रामदुलारीले दर्ता गराएबाट उक्त लिखतको उलंघन बिपक्षीबाटै भएको छ । वादी पनि त्यहि वंशभित्रको हुँदा जवर्जस्ती कब्जा गरेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । धर्मलोप मुद्दाबाट धर्मलोप ठहर भइसकेपछि गुठीको ४ नं. अनुसार प्रतिवादीको उक्त जग्गामा कुनै हक अधिकार पनि नरहने प्रष्ट भइरहेकोले जनकपुर नगर नापी क्याम्पबाट बिवादको जग्गा प्रतिवादीहरुका नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी बादीहरुका नाममा दर्ता हुने ठहर्‍याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्ने भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । उपर्युक्त बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर गरी देहायका प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो –

 

(क)   प्रतिकूल भोगाधिकारको अवधारणा के हो ? प्रतिकूल भोगाधिकारबाट हक स्वामित्वको सिर्जना हुन सक्ने नसक्ने के हो ?

(ख) यिनै बादी रामदुलारी शरण र प्रतिवादी शालीग्राम शरण बैष्णव भएको घर जग्गा खिचोला मुद्दामा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३९।२।२० मा भएको फैसलाको असर प्रस्तुत मुद्दामा कुन रुपमा परेको छ ?

(ग)   भोगाधिकारको आधारमा प्रतिवादीको नाउको जग्गाको दर्ता बदर गरेको शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ?

 

            ४.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणा र यस सम्बन्धमा हामीले अपनाई आएको न्यायीक परिपाटीको बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । जग्गाको वास्तबिक स्वामी अर्थात बैध स्वामित्ववाला (Legal Title) बाहेकको ब्यक्तिले सो जग्गा आफ्नो हकको हैसियतमा खुलारुपमा भोग गर्दछ र त्यस्तो भोगको जानकारी बैध स्वामित्ववालालाई हुँदाहुँदै पनि भोगलाई मौन स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्थालाई प्रतिकूल भोगको अवस्था भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ । Longus Usus, Nec Per Vim, Nec Calm Nec Precario (Long use not by violence, stealth, or entreaty) अर्थात बलपूर्वक, चोरी क्रिया, अनुरोध वा बिशेष आग्रहको आधारमा बाहेकको अवस्थामा जग्गामा दीर्घ भोग नै वास्तबिक प्रतिकूल भोगको प्रतिष्ठित आधार रहेको देखिन्छ ।

५.    सम्पत्तिमा बैध स्वामित्ववालाले नै भोग गरेको हुन्छ भन्ने अनुमान सामान्य हो । तर बैध स्वामित्व कुनै एक ब्यक्तिको रहेको र भोग बैध स्वामित्ववाला बाहेकको ब्यक्तिमा रहेको अवस्था पनि हुनसक्छ । कसैले कुनै सम्पत्ति आफ्नो भन्ने हैसियतमा निरन्तररुपमा भोग गरिरहेको हुन्छ र त्यस उपर वास्तविक र बैध स्वामित्ववालाले थाहा पाएर पनि भोगलाई मौन स्वीकृति प्रदान गर्दछ भने त्यसबाट भोगकर्ताको भोगाधिकारको सिर्जना हुन सक्छ । तर चोरी, बलपूर्वक वा जवरजस्ती रुपबाट गरिएको कब्जा र बैध स्वामित्ववालाको अधिकारमा आघात नपर्ने गरी अस्थायी प्रयोगको निमित्त मागिएको वा त्यस्तो अनुरोधका आधारमा गरिएको भोगले भोगाधिकारको हैसियत सिर्जना गर्न सक्दैन । आफ्नो जग्गा अर्काको जग्गाभित्र घुसेको भन्ने थाहा पाएर पनि लामो समय सम्म भोग गर्न दिईरहनु, अरुको जग्गामा कसैले आफ्नो हो भनी घर निर्माण गरी वा अन्य प्रकारबाट भोग गरेकोमा त्यो कुरा थाहा पाएर पनि वास्तविक बैध स्वामित्ववालाले लामो समय सम्म भोगलाई स्वीकार गरी बस्नुलाई प्रतिकूल भोगको रुपमा लिन सकिन्छ । प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) हुनको लागि बैध स्वामित्ववालाले लामो समय सम्म भोगलाई आफ्नो ब्यवहारबाट अनुमोदन वा स्वीकार गरेको निर्बिवादरुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । बैध स्वामित्ववालाको भोग रहेको अवस्थामा प्रतिकूल भोगको कुरा उठ्दैन । प्रतिकूल भोग बास्तबिक धनीबाट निजको सम्पति माथिको भोगाधिकार पृथक गरिने असामान्य कार्य हो । प्रतिकूल भोग दाबीको निमित्त भोगकर्ताले वास्तबिक स्वामित्ववालाको हकलाई स्वीकार नगरी आफ्नो हैसियतमा निरन्तर भोग गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ र भौतिकरुपमा सम्पत्तिमा  भोग रहनु अनिवार्य हुन्छ । भोग बैध स्वामित्ववाला सहित सबैले देख्ने गरी खुला रुपमा गरेको हुनुपर्दछ र बैध स्वामित्ववालाले लामो समयसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा भोगलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था हुनुपर्छ । भोगमा विवाद परेको वा बैध स्वामित्ववालाले आपत्ति जनाएको र निरन्तरता टुटेको अवस्था हुनु हुँदैन । प्रतिकूल भोग स्थापित हुन भोगको अटुट निरन्तरता परम आवश्यक तत्व मानिन्छ ।

            ६.    हाम्रो कानूनी ब्यवस्था हेर्दा जग्गामा प्रतिकूल भोगको आधारमा स्वामित्व सृजना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको पाईदैन । जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ६ को (५क) मा जग्गा नापजाँच गर्दा दर्ता तिरो नभएको घरजग्गाको स्वामित्व घरायसी लिखतको आधारबाट पाई कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म आफ्नो हक जानी अटुट भोग गरेको र सो अवधिमा सो लिखतलाई लिएर कुनै अदालतमा नालेश उजुर नपरेको भए सो लिखत रजिष्ट्रेशन नभएको भएतापनि सो लिखतलाई सदर मानी त्यस्तो घर जग्गा सोही भोगवाला व्यक्तिको नाउमा दर्ता गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था रहेको पाईन्छ । उपरोक्त ब्यवस्थाबाट लिखत पारित भएको अवस्था नभएपनि घरसारी लिखतको आधारमा पन्ध्र बर्ष निर्बिवाद अटुट भोगको आधारमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया रहेको देखिन्छ । घरसारको लिखत भन्ने बित्तिकै धनीको स्वीकृतिको कुरा निहित रहने हुँदा प्रतिकूल भोगको अवधारणाभित्रको कुरा देखिंदैन । त्यस्तै जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ६(ग) ले अतिक्रमण गरी सरकारी वा सार्वजनिक जनिएको जग्गा भोग गरेपनि ब्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने ब्यवस्था गरेको छ भने दफा ६ (९) मा जग्गा नापजाँच भई दर्ता श्रेस्ता तयार भएकोमा ब्यक्ति ब्यक्ति बीचको तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उठेमा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता भिडाई दर्ता गर्ने ब्यवस्था छ । उपरोक्त ब्यवस्थाले भोगको आधारमा जग्गा दर्ता हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिंदैन ।

            ७.    बैध स्वामित्ववाला ब्यक्ति नै जग्गाको वास्तविक मालिक रहने हाम्रो कानुनको ब्यवस्था रहेको छ । यस्तो ब्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति बेचविखन गर्ने देखि लिएर जुनसुकै व्यहोराले आफ्नो हक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अधिकार हुन्छ भने प्रतिकूल भोगाधिकार रहेको ब्यक्तिको भोगसम्मको अधिकार हुन्छ । एकाको नाम दर्ताको जग्गा प्रतिकूल भोगका आधारमा लिखत पारितको प्रक्रियाबाट कानून वमोजिमको स्वामित्व बेचबिखन, हक हस्तान्तरण जस्तो कार्य गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । जग्गाको दर्तावाला वा बैध स्वामित्ववाला ब्यक्तिबाट हक टुटाई लिएको सवुद विना भोग गरेको भन्ने आधारमा मात्र बैध स्वामित्वको हक स्थापित हुन सक्दैन । जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ६ (५क) को सीमित व्यवस्था वाहेक भोगाधिकारको आधारमा स्वामित्व सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था र न्यायीक प्रचलन हामी कहां रहेको नहुँदा प्रतिकूल भोगको आधारमा बैध स्वामित्वको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिएन ।

            ८.    दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, अविच्छिन्न भोगचलन गरी आएको विवादको सा.कि.नं. १८५४ हाल कि.नं. ९ को जग्गा समेत जनकपुर शहरी क्षेत्र नापी क्याम्पले बिपक्षीले रामदुलारी शरण वैष्णवको नाउंमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी मिति २०४६।५।२६ मा गरेको निर्णय बदर गरी निज रामदुलारीको अस्थायी दर्ता बदर गरी हाम्रो स्वामित्वमा रहने गरी हाम्रा नाममा दर्ता समेत गरिपाउँ भनी श्याम किशोर शरण बैष्णव र शालीग्राम झा शरण बैष्णवको परेको फिरादबाट प्रस्तुत विवादको उठान भएको देखिन्छ । सो को प्रतिउत्तरमा उक्त सा.कि.नं. १८५४ को जग्गा गुरु रामदास बैष्णवले २००७।३।१३ मा वकसपत्र गरिदिनु भएको, २०३३।९।२१ मा बिपक्षीले खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई घर जग्गा चलन चलाई पाउं भनी दिएको फिराद हदम्यादको अभाव देखाई खारेज भएपनि सो मुद्दामा भएको फैसलाले जग्गा मन्दिरको हक स्वामित्व मेरो नै रहेको स्वीकार गरेको हुँदा उक्त फैसलाबाट वादीको हक स्वामित्व सिर्जना नहुने, आफ्नो जीवनकाल भरी भोगाधिकार सम्म बिपक्षीलाई हुने हुँदा नापीको निर्णय बदर हुन नसक्ने भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको जनकपुर शहरी क्षेत्र नापी क्याम्पको निर्णय तथा सो को आधारमा भएको दर्ता समेत बदर गरी वादीका नाउंमा सो विवादित जग्गा दर्ता हुने ठहर्‍याई गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट कानूनसम्मत ठहर्‍याएको पाईन्छ ।

            ९.    मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययनबाट विवादको सा.कि.नं. १८५४ को प्र.को मौजे पीडारी सडौल गुठी जमिनको रामदास नाउको भिडी सो उत्तर जानकी दास सो पश्चिमको जग्गा रामदास वैष्णवले गरिदिएको २००७।३।१३ को वकसपत्रको लिखतबाट प्रतिवादी रामदुलारी दास वैष्णवको हकमा आएको भन्ने प्रतिवादीको भनाईलाई बादीहरुले अन्यथा भन्न सकेको देखिंदैन । बादीहरुले उक्त जग्गा आफ्नो अविच्छिन्न भोगचलनमा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको पाईन्छ । प्रतिवादीले उक्त जग्गामा बादीको भोगमा रहेको कुरालाई स्वीकार गरी स्वामित्व भने आफ्नो रहेको भन्ने प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेको छ । विवादको सा.कि.नं. १८५४ को जग्गा र मन्दीर कटेरोमा बिपक्षीहरुले २०३३।९।२१ मा जवर्जस्ती प्रबेश गरी भोगचलनबाट हटक गरेको हुँदा बिपक्षीहरुको टण्टा खिचोला मेटाई मन्दिर र जग्गा घरको चलन चलाई पाउं भनी रामदुलारी शरण बैष्णवले यिनै श्याम किशोर शरण बैष्णव समेत उपर मिति २०३३।१०।७ मा दायर गरेको खिचोला मेटाई चलन मुद्दामा प्रतिउत्तर गर्दा १९।२० वर्ष अघिदेखि भोगी आएको र २०२२ सालमा आफूहरुले संयुक्त ७ नं. फाँटवारी भरेको कि.नं. १८५४ को जग्गा रामदुलारीको नाउँको रहेको सो जग्गा आफूले भोग गरी मन्दिर वनाई आज सम्म भोगी आएको भन्ने उल्लेख गरेकोमा शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट जग्गा मिच्नेको १८ नं. र घर बनाउनेको ११ नं. मा उल्लेखित हदम्याद नघाई कपोलकल्पित वारदात सिर्जना गरी परेको फिराद दावी खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको फैसला तह तह हुँदै क्षेत्रीय अदालत समेतबाट सदर भएको देखिन आउंछ । उक्त फैसलाबाट विवादको जग्गा २००७ को वकसपत्रबाट रामदुलारी शरणको भएकोमा सो जग्गामा शालीग्राम शरण बैष्णव समेतले कटेरा मन्दिर बगैचा वनाई अघि देखि भोगचलन गरी आएको भन्ने देखिएको छ । यसबाट विवादको जग्गाको बैध स्वामित्व रामदुलारीको र भोग वादीहरु शालीग्राम शरण दास बैष्णव, श्यामशरण दास बैष्णब भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । बादी रामदुलारी शरण र प्रतिवादी शालीग्राम शरण बैष्णव भएको घर जग्गा खिचोला मुद्दामा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३९।२।२० मा भएको फैसलाबाट यी प्रतिवादी रामदुलारी शरण दास बैष्णवको बैध स्वामित्वलाई अन्यथा गरेको देखिन आएन ।

            ९.    अब तेश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रामदुलारी शरण बैष्णवले विवादको जग्गा २००७।३।१३ को वकसपत्रको लिखतबाट निजको गुरु रामदास बैष्णवबाट प्राप्त गरेको कुरामा विवाद छैन । सो जग्गामा तथा त्यसमा बनेको मन्दिरमा २०३३ सालमा यी बादीहरुले खिचोला गरेको भनी परेको जग्गा घर खिचोला चलन मुद्दा हदम्यादको अभाव देखाई खारेज भएको देखिन्छ ।  सो मुद्दा खारेज भएपनि विवादको जग्गाघरमा यी प्रतिवादी रामदुलारी शरण बैष्णव बैध स्वामित्ववाला र वादी शालीग्राम शरण समेत भोगाधिकारवाला देखिएको छ । उक्त फैसलाले यी प्रतिवादीको स्वामित्व समाप्त गरी बादी शालीग्राम शरण समेतको स्वामित्व सिर्जना गरेको छैन । केवल भोगाधिकारको आधारमा बैध स्वामित्ववालाको स्वामित्व समाप्त हुन सक्ने वा भोग गर्ने ब्यक्तिको स्वामित्व सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन । उक्त जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा भएको फैसलाको निचोडले घर टहरा खडा रहे सम्म बादीहरुको भोगाधिकार रहने भएपनि बैध स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको अवस्था नहुँदा प्रतिवादीको नामको दर्ता बदर गरी वादीका नाममा बिवादित जग्गा दर्ता गरिदिने गरी भएको फैसला प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणा विपरीत हुन जान्छ ।

      १०. तसर्थ उपरोक्त बिवेचित आधार र कारणबाट बिवादको जि. धनुषा जनकपुर न.पा. वडा नं. ८(ङ) को कि.नं. ९ को जग्गाको प्रतिवादीका नाउंमा भएको दर्ता बदर हुने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको देखिएन । उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी भई निर्णय बदर गरी आफ्ना नाममा दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने वादीहरुको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरुमा तपसिल वमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी भई वादी दावी नपुग्ने ठहरेकोले शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय (१) बमोजिम गर्नु नपर्ने हुँदा सो को लगत कट्टा गर्नु भनी शुरुमा लेखी पठाईदिनु .......१

बादीले फिराद गर्दा राखेको कोर्ट फी रु. ३०।– प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्दा र.नं. १२२, मिति २०५९।६।९ मा धरौट राखेको हुँदा उक्त धरौट कोर्ट फि प्रतिवादीलाई फिर्ता दिनु भनी उक्त अदालतमा लेखी पठाईदिनु ....२

प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतमा राखेको कोर्ट फी रु. ४।५० र यस अदालतमा राखेको कोर्ट फी रु.४।५० समेत जम्मा रु.९।०० प्रतिवादीले ऐनका म्यादभित्र वादीको जेथा देखाई भराई मागे कानून वमोजिम भराई दिनु भनी शुरुमा लेखिपठाई दिनु ......३

प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु........४

 

उक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.वलराम के.सी.

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

 

इति सम्बत् २०६५ साल आषाढ १९ गते रोज ५ शुभम् ............

ई.अ. नृपध्वज निरौला