निर्णय नं. ८७४६ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं ८७४६

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

रिट नं. २०६७–WS–००२३

आदेश मितिः २०६८।८।२९

मुद्दाः– उत्प्रेषण ।

निवेदकः जिल्ला दाङ रावत गाउँ वडा नं. ३ घर भै हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानमा   कार्यरत ताराबहादुरको छोरा वर्ष ५१ को लक्ष्मण के.सी. समेत

विरुद्ध

विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत

 

§  सम्बेदनशील सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति र आवश्यक योग्यता नपुगे पनि प्राविधिक रुपमा स्तरवृद्धि भएर माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित नहुने ।

§  समानताको हकले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहार गर्ने कुरालाई दर्शाउने भएकोले निरपेक्ष समानता न त सम्भव छ न त वाञ्छनीय नै हुन्छ । कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै देखिन्छ र यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्दा समानताको हक प्रतिकूल नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  सरकारी कर्मचारीलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको इच्छा आवश्यकता र चाहनाभन्दा पनि राज्यको सुविधाको विषय हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा राज्यले समानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्न नहुने भन्ने समानताको सिद्धान्त भने राज्यले पालना गर्नुपर्ने ।

§  स्पष्ट आधार र योग्यतालाई परिभाषा गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको र स्तरवृद्धिबाट नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई स्तरवृद्धिका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाबाट समानताको हक तथा पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्ने भनाई कानून र संविधानसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

§  समान व्यवहारको अर्थ विशेष गुण र योग्यताको बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशको पूर्वावस्था नै फरक फरक भएकोले वृत्ति विकासको मापदण्ड समान हुनुपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक प्रत्याभूति नभएकाले जुन ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिणामस्वरुप स्तरवृद्धि भई सुविधा प्राप्त गरेको हो सोही ऐनको सुविधा अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरेकोमा त्यसको उपयुक्तताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नु विधिशास्त्रको स्थापित मान्यताविपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(३) र दफा २६(क)(२)

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

            हामी निवेदकमध्ये म लक्ष्मण के.सी. मिति २०५१।६।१३ को मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतको निर्णयअनुसार क्षयकुष्ठ सहायक पदमा र निवेदक श्रीप्रसाद श्रेष्ठ मिति २०३७।९।८ को स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णयअनुसार परिवार नियोजन सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति भई सेवारत रही पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा विभागको ०६४।४।११ को निर्णयअनुसार अधिकृत छैठौं तहबाट अधिकृत सातौं तहमा स्तरवृद्धि भई निवेदन खण्डमा उल्लिखित स्थानमा कार्यरत छौं । जुन हाम्रो पेशा र रोजगारीलाई तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ समेतले संरक्षण प्रदान गरेको छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको धारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन संवैधानिक व्यवस्थाबाट हामी निवेदकहरूले नेपालको प्रचलित कानूनको प्रयोग सबै नागरिक र कर्मचारीहरू सरह नै उपभोग गर्न पाउँदछौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(१) मा “शुरु नियुक्ति भई पदस्थापना भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारी र अधिकृत सातौं तहका मेडिकल अधिकृत, डेन्टल अधिकृत, आयुर्वेदिक चिकित्सक एकीकृत चिकित्सा अधिकृत वा सो सरहका अन्य चिकित्सा अधिकृतहरूले कम्तिमा एक वर्ष अति दुर्गम वा सो सरहका अन्य चिकित्सा अधिकृतहरूले कम्तिमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरी शुरु नियुक्ति भई पदस्थापना भएको मितिदेखि तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तिमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः सातौं र आठौं तहको पदमा स्तरवृद्धि गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने, ऐ. दफा (३) मा उपदफा २ बमोजिम अधिकृत छैठौं तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि हुने कर्मचारीहरूले सो पदमा रही २ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तिमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई आठौं तहको पदमा स्तरवृद्धि गरिनेछ” भन्ने र ऐनको दफा (७ क) च मा “यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं र सातौं तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः सम्बन्धित समूहको आठौं तहमा” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । हामी निवेदकहरू छैठौं र सातौं तहमा शुरु नियुक्ति नभई क्रमशः स्तरवृद्धिको माध्यमबाट स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीहरू हौं । सेवाको हिसाबले हामी निवेदकहरू पनि खुल्ला रुपमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू सरह नै सेवा गर्दै आइरहेको छौं । खुल्ला रुपमा नियुक्त भई बढुवा हुने कर्मचारी र हामी स्तरवृद्धिको माध्यमबाट पदोन्नति हुने कर्मचारीको सेवा एउटै भइसकेपछि हामी निवेदकले समेत अन्य हामी सरहका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने संविधान र कानून प्रदत्त सेवा सुविधा र अधिकारको प्रयोग निर्विवाद रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ ।

            हामी सरहका खुल्ला रुपमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ मा वर्णित व्यवस्थाअनुसार स्तरवृद्धि भइरहेका छन् । हामी स्तरवृद्धिको माध्यमबाट स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीको हकमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(१) को स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्थामा के कस्तो प्रक्रियाबाट स्तरवृद्धि गर्ने हो सो उल्लेख गरिएको छैन भने खुल्ला रुपमा सेवाको छैठौं र सातौं तहमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा मात्र स्तरवृद्धिको व्यवस्था गरेको छ । हामी स्तरवृद्धिको माध्यमबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भई कार्यरत कर्मचारीको हकमा स्तरवृद्धिसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएबाट समान स्तरका कर्मचारीहरू बीच असमान व्यवहार गरेबाट त्यस्ता असमान कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन साथै निवेदकको हकमा स्तरवृद्धिको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) बमोजिम सम्मानित अदालतमा यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

            माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२),

(३), (७क) को (च), ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएकोले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२), (३), (७क) को (च), नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

            यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            मिति २०६३।८।२१ पूर्व लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तथा सातौं तहमा नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई मात्र सातौं तथा आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न सकिने देखिएकोमा निवेदकहरू उक्त ऐनको दफा ९(७ख) बमोजिम सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएकोले निजहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहका पदमा नियुक्ति नभै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदबाट स्वास्थ्य सेवाको छैठौं तहमा पद मिलान भएको हुँदा निवेदकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ (७क)(च) बमोजिम स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने होइन भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            विपक्षीले जुन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई स्वीकार गरी सोबमोजिम सेवा सुविधा समेत उपभोग गर्नु भएको छ । त्यही प्रावधानलाई बदर गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका अन्य कर्मचारी सरह समान सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने विपक्षी निवेदकहरूको भनाई उचित र मनासिव नहुनुका अतिरिक्त सम्मानित अदालत समक्ष रिट दायर गर्न विवन्धनको सिद्धान्तबमोजिम नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            कानून निर्माण गर्ने एकलौटी अधिकार प्राप्त विधायिकाले विधायिकी विवेकको प्रयोग गरी बनाएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा २, ३ र ७क को खण्ड (च) समानताको सिद्धान्तविपरीत नहुँदा अमान्य हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई के कस्तो र कुन आधारमा स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भएको र त्यस सम्बन्धमा यस मन्त्रालय असम्बन्धित निकाय भएको तथा त्यस्तो कार्य कानूनले स्पष्ट रुपले व्यवस्था गरी कानूनी प्रक्रिया एवं मापदण्डबमोजिम भएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले निवेदकहरूले छैठौं र सातौं तहमा शुरु नियुक्ति नभई स्तरवृद्धि भएको भनी स्वीकार गरेको अवस्था छ र खुल्ला रुपमा नियुक्ति भई बढुवा हुने कर्मचारी र स्तरवृद्धिको माध्यमबाट पदोन्नति हुने कर्मचारी समान हो भन्नु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस सुनी निवेदन पत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी निकायले खुला रुपमा छैठौ र सातौं तहमा सेवा प्रवेश गरेका हाल हामी सरहका सातौं तहका कर्मचारीहरू आठौं तहमा स्तरवृद्धि भैरहेका छन् । हामी निवेदक २०६४।४।११ मा अधिकृत सातौ तहमा स्तरवृद्धि भएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(३) र दफा २६(क)(२) बमोजिम तीन वर्ष भन्दा बढी समय व्यतीत भएको र दुई वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तिमा उत्तम रहेकोमा ०६६।४।११ बाट आठौं तहमा स्तरवृद्धिको पत्र विपक्षी निकायले दिनुपर्नेमा पटक पटक निवेदन दिँदा समेत स्तरवृद्धि गरिएको छैन । विपक्षीहरूको यस्तो असमान कार्यले हामी निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन भएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९, ९(३) र २६(क)(२) बमोजिम २०६४।४।११ बाट दुई वर्ष पुगेको मिति २०६६।४।११ बाट जेष्ठता कायम हुने गरी आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ र यदि स्तरवृद्धि सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(३), ९(२) र ७(क) को (च) हामी निवेदकको हकमा लागू हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो असमान कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा हालको कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकहरूको मौलिक हकमा के कसरी असर गरेको निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेको नदेखिँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

            ३. यसमा निवेदकहरूले आफूहरू छैठौं र सातौं तहमा शुरु नियुक्ति नभई स्तरवृद्धिको माध्यमबाट उक्त तहमा हाल वहाल रहेको भन्ने तथ्यलाई आफ्नो निवेदनमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर खुला रुपमा नियुक्ति भई बढुवा हुने कर्मचारी र स्तरवृद्धिको माध्यमद्वारा पदोन्नति हुने कर्मचारीको सेवा एउटै भैसकेपछि हामी निवेदकले समेत अन्य हामी सरहका कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने संविधान र कानून प्रदत्त सेवा सुविधा र अधिकारको प्रयोग निर्वाध रुपमा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने नै निवेदकहरूको मुख्य दावी रहेको देखिन्छ ।

            ४. निवेदकहरूले संविधानसँग बाझिएको भनी दावी लिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा शुरु नियुक्ति भै पदस्थापन भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारी र अधिकृत सातौं तहका मेडिकल अधिकृत समेतले कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरी शुरु नियुक्ति भै पदस्थापन भएको मितिदेखि तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई क्रमशः सातौ. र आठौं तहको पदमा स्तरवृद्धि गरिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी दफा ९(३) मा यसरी अधिकृत छैठौं तहबाट सातौ तहको पदमा स्तरवृद्धि हुने कर्मचारीले सो पदमा रही दुई वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई आठौं तहको पदमा स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ भने दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (च) मा यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौ र सातौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई क्रमशः सम्बन्धित समूहको सातौ र आठौं तहमा स्तरवृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

            ५. निवेदकहरू मिति २०६४।४।११ को निर्णयअनुसार अधिकृत छैठौ तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकहरूले उक्त तहमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता समेत आफूसँग भएको भनी दावी गरेको निवेदनबाट देखिँदैन । स्तरवृद्धिको माध्यमवाट उक्त तहमा पुगी सकेपछि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भई लोकसेवाको प्रक्रियाबमोजिम प्रतिस्पर्धाबाट आएका अन्य व्यक्ति सरहको अधिकार वढुवा प्रयोजनको लागि आफूलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने दावी देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(४) र ९(५) मा पनि स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र जसअनुसार सो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा वहाल रहेको कर्मचारी तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा स्थायी रुपले बहाल रहेका र सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित डिग्री प्राप्त गरेमा त्यस्ता कर्मचारी समेत आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएपछि ऐनको दफा ९(७ख) मा संवत् २०५४ जेठ १४ गते पछि तह मिलान भई छैठौं अधिकृत तहमा कार्यरत कर्मचारीको लागि छुट्टै पुल दरबन्दीको व्यवस्था गरी सम्बन्धित समूहको सातौं तहमा स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            ६. यसप्रकार नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को स्तरवृद्धि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको बनौट हेर्दा आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएका र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं वा सातौं तहमा नियुक्ति भएका वा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा अघि निजामती सेवा ऐन बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बहाल रहेका र स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा स्थायी रुपले बहाल रही आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति मात्र स्तरवृद्धिका माध्यमद्धारा आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन सक्ने र स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएपछि स्वत स्तरवृद्धि भएका आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएका र अवधि पुगेको हिसाबले प्राविधिक रुपमा स्वत स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीहरू सातौं तहभन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।  

७. नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनताको स्वस्थ्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सरोकार राख्ने सम्बेदनशील सेवाको क्षेत्र भएकोले त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति योग्य सक्षम र दक्ष हुनुपर्ने भन्नेमा विवाद रहन सक्दैन । यस्तो सम्बेदनशील सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति र आवश्यक योग्यता नपुगे पनि प्राविधिक रुपमा स्तरवृद्धि भएर माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित देखिँदैन । समानताको हकले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहार गर्ने कुरालाई दर्शाउने भएकोले निरपेक्ष समानता न त सम्भव छ न त वाञ्छनीय नै हुन्छ । कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै देखिन्छ र यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्दा समानताको हक प्रतिकूल हुँदैन ।

८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐन द्वारा निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी विधायिकाले नेपाल स्वस्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरेको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको इच्छा आवश्यकता र चाहना भन्दा पनि राज्यको सुविधाको विषय हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा राज्यले समानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्न नहुने भन्ने समानताको सिद्धान्त भने राज्यले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्पष्ट आधार र योग्यतालाई परिभाषा गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको र स्तरवृद्धिबाट नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई स्तरवृद्धिका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाबाट समानताको हक तथा पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्ने निवेदकहरूको भनाई कानून र संविधानसम्मत देखिन आएन ।

९. समान व्यवहारको अर्थ विशेष गुण र योग्यताको बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका छैठौं र सातौं तहका कर्मचारी र निवेदकहरूको सेवा प्रवेशको पूर्वावस्था नै फरक फरक भएकोले वृत्ति विकासको मापदण्ड समान हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुनै संवैधानिक प्रत्याभूति पनि देखिँदैन । जुन ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिणामस्वरुप स्तरवृद्धि भई निवेदकहरूले सुविधा प्राप्त गरेको हो सोही ऐनको सुविधा अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरेकोमा त्यसको उपयुक्तताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नु विधिशास्त्रको स्थापित मान्यताविपरीत समेत देखिन्छ ।

१०. तसर्थ विवेचित आधार कारणबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(३), ९(२) र ७(क) को (च) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ विपरीत देखिन नआएकोले निवेदकको मागबमोजिम बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

न्या.सुशीला कार्की

न्या.कमलनारायण दास

संवत् २०६८ मंसिर २९ गते रोज ५ शुभम् ..

इजलास अधिकृत : कृष्णमुरारी शिवकोटी