निर्णय नं. ७९४१ - उत्प्रेषण, परमादेश
निर्णय नं.७९४१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
सम्वत् २०६३ सालको रि.पू.ई.नं. १५
आदेश मितिः २०६५।२।२।५
विषयः– उत्प्रेषण र परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २७ घर भै श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य सेवाको आठौ तहको फिजीयोथेरापिष्ट पदमा वढुवा पाई कार्यरत रहँदा बढुवा वदर गरी सातौं तहको रा.प.तृ श्रेणीमा पदस्थापन गरिएकी रमोला देवी मुल (प्रधान)
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत
§ रुलिङ्मा एकरुपता कायम गर्नको लागि रुलिङ् वाझिने इजलासभन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासमा पेश भई रुलिङ्मा रुकरुपता कायम गरिने भएपछि पूर्व निर्णय अमान्य भएपनि सो निर्णय उक्त मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई वन्धनकारी हुने ।
§ पूर्ववर्ती निर्णय पछिको निर्णयले अमान्य भएपनि सो निर्णय पछिको निर्णय पछि मात्र अमान्य हुने भएकोले तत् समय सम्मको लागि उक्त निर्णयलाई नजीर नै मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ पूर्व मुद्दाका पक्षहरु जसको विवादको निराकरण भै अन्तिम रुपमा रहेको छ, त्यही पक्षले त्यही विषयवस्तुका सम्बन्धमा विवाद उठाई पुनः अदालत प्रवेश गरेकोमा पूर्व निर्णयसंग असहमत रहेको भनी पटक पटक निर्णय गर्दै जाने हो भने विवादको टुंगो लाग्ने अवस्था नै नहुने।
§ विवादको टुंगो निश्चित बिन्दुमा लागेन भने सबै विवादको पटक पटक निराकरण गरिरहनु पर्ने र कुनै पनि विवादको निराकरण अन्तहीन अवस्थामा पुग्न जान्छ जो निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने ।
§ एकै पक्ष, एकै विवाद एक पटक न्यायीक परिपाटी अवलम्बन गरी विवादको अन्तिम निर्णय भै बसेको अवस्थामा त्यसलाई पुनः बल्झ्याउने गरी आदेश वा निर्णय गर्नु सर्वथा न्यायीक परिपाटी विपरीत मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री हिरा रेग्मी
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
अवलम्वित नजीरःने.का.प. २०५२, पृष्ठ २७७
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत दायर भई निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश भएकोमा उक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा एवं निर्णय यसप्रकार रहेको छ :–
म निवेदिकाले सन् १९८४ मा भारत मद्रासको स्टेट वोर्ड एक्जामिनेसन इन फिजियोथेरापीवाट डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी उत्तिर्ण गरेकी र सो अवधीलाई त्रि.वि. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्तर निर्धारण गर्दा सेवाको लागिमात्र लागु हुने गरी फिजियोथेरापीमा स्नातक सरहको स्तर निर्धारण गरिएको व्यहोराको प्रमाणित पत्र २०४२।७।१२ मा दिएको हुनाले सोही शैक्षीक उपाधीको आधारमा मैले तत्कालिन नेपाल स्वास्थ्य सेवा (समुह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र वढुवा) नियमहरु २०३३ को नियम ५ (१) तथा सोही नियमहरुको अनुसुची २ को क्रमसंख्या २२ मा तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेको कारणवाट लिइएका खुल्ला प्रतियोगितावाट छनौट भई मिति २०४२।७।२० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भए बमोजिम मिति २०४२।८।२८ को निर्णय र २०४२।९।९ को पत्रानुसार नियुक्ति पाई सेवारत रहदै आएकी थिएँ । यसै क्रममा लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित मिति २०५१।२।२७ को वुलेटिनमा स्वास्थ्य सेवाका फिजियोथेरापिष्ट (रा.प.द्वितीय श्रेणीको) पद संख्या १ कार्यक्षमताको मूल्यांकन वढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन भएकोले सो वढुवाको लागि दरखास्त फाराम बुझाई प्रतियोगितामा सम्भाव्य उम्मेदवारको हैसियतले सामेल भएकोमा वढुवा समितिवाट उक्त पदमा शोभा भट्टराईको नाम सिफारिश भएको हुँदा नि.से.नि. २०५० को नियम ८३ समेतको आधारमा विपक्षी लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरेकोमा उक्त वढुवा उजुरी उपर निर्णय हुँदा मैले वढुवा पाउने ठहरी वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने गरी मिति २०५२।५।१९ को गोरखापत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नामवाट संसोधित वढुवा सूचना प्रकाशित भएको र मिति २०५२।५।१९ कै निर्णय अनुसार मिति २०५२।५।२० को पत्रवाट बढुवा नियुक्ति पाई वीर अस्पतालको फिजियोथेरापिष्ट पदमा पदस्थापित समेत भई कार्यरत रहँदै आएकी थिएँ । वढुवा समितिवाट वढुवाको लागि सिफारिश भएकी शोभा भट्टराईले म समेतका विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकीमा संमानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०५५।१।३० मा आदेश जारी हुँदा वढुवा समिति र आयोग दुवैको निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिएको छ । कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनि सम्वन्धित वढुवा समिति र आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी भएकोमा उक्त आदेशमा चित्त नवुझेकोले पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनि मैले निवेदन दिएकोमा २०५६।१।१० मा पुनरावलोकन निस्सा प्रदान गर्न मिलेन, कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको हुँदा पुन म निवेदिकाले मिति २०५६।२।२१ मा रुलिङ्ग वाझिएको हुनाले पुनः निर्णय गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकी छु र सो निवेदन विचाराधीन छ । यसै विच मलाई वढुवा गरिएको पदबाट घटुवा गरी कोशी अञ्चल अस्पतालको रा.प.तृ (सातौं तह) मा पदस्थापन गर्ने गरी मिति २०५५।८।२८ मा निर्णय भएको र सोही पदमा हाजिर हुन जानेवारे स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट पटक पटक सूचना प्रकाशित हुदै आई रहेकोमा हाजीर हुन नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराउदै आएको छु । यहि क्रममा २०५६।५।५ मा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएकोमा मिति २०५६।५।१४ मा आफ्नो जो जे भएको सत्य व्यहोरा लेखी रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदमा नै काम गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सो पदमा कायम गर्न नमिल्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको मिति २०५६।७।१० को पत्र मिति २०५६।८।२८ मा वुझाई मलाई घटुवा पदस्थापना गरिएको पदमा काम गर्न वाध्य पार्न लागिएकोले न्यायीक उपचारको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएकी छु ।
मैले हासिल गरेको फिजियोथेरापी डिप्लोमाको उपाधि र सोको स्तर निर्धारणको आधारमा मलाई रा.प.तृतिय श्रेणीमा दिइएको नियुक्ति आफ्नो ठाउमा जिउँका तिहुँ रहेको र वढुवा नियुक्तिपाई लामो अवधि व्यत्तित भइसकेको अवस्थामा घटुवा गर्न मिल्दैन । विपक्षी शोभा भट्टराईले दिएको रिटमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी नवनाइएको र २०५२।५।१९ को मलाई वढुवा गर्ने निर्णय वदर गरिपाऊँ भन्ने माग दावीनै नभएको अवस्थामा वढुवा पदस्थापन वदर गर्न मिल्ने होइन । मिति २०५५।१।३० को सर्वोच्च अदालतको आदेशले मेरो वढुवा पदस्थापना लाई वदर नगरी वढुवा समिति र आयोगको निर्णयलाई मात्र वदर गरेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परमादेश जारी नगरेको अवस्था छ ।
विपक्षीहरुको मलाई रा.प.तृ (सातौ तह) को पदमा घटुवा पदस्थापन गर्ने २०५५।५।२८ को मन्त्रीस्तरको निर्णय तथा काम कारवाहीवाट मलाई संविधानको धारा ११ (१) ११ (२) (ङ) र १७ (१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवा नियमावली, २०५० एवं नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ वाट प्रत्याभूत कानूनी हकहरु समेत हनन भएकोले विपक्षीहरुवाट गरे भएका मलाई प्रतिकूल असर पार्ने काम, कारवाही, निर्णय सूचना, पत्राचार आदिलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदिकालाई पूर्ववत रुपमा रा.प.द्धि श्रेणीको उक्त पदमा कार्यरत रहन दिनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ । साथै निवेदिकालाई रा.प.द्धि श्रेणी (आठौ तह) को फिजियोथेरापिष्ट पदमा नै वहाल राखी काम काज लगाई रहनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।९।२० को आदेश ।
विपक्षीले मिति २०५५।५।२८ को निर्णय वदर गरी पाउन मिति २०५६।९।५ मा १ वर्षको लामो अवधि पछि विलम्व हुनुको उचित र पर्याप्त कारण तथा आधार नखुलाई रिट दायर गर्नु भएकोले प्रथम दृष्टिमै विलम्वको सिद्धान्त आकर्षित छ । लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. ७०/०५१ अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह रा.प.द्वि श्रेणी प्रा. उपसचिव स्तरको रिक्त एक पदमा वढुवा समितिले श्रीमती शोभा भट्टराईलाई वढुवा गरेको थियो । निवेदिकाले उक्त सिफारिशमा चित्त नवुझाई उजुर गर्नु भएकोमा आयोगबाट निवेदिकालाई वढुवा सिफारिश भए अनुसार वीर अस्पतालमा वढुवा पदस्थापन भएकोमा आयोगको उक्त निर्णय उपर श्रीमती शोभा भट्टराईले सम्मानित अदालतमा सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २२७१ को उत्प्रेषण सम्वन्धी रिट दिनु भएकोमा सम्मानित अदालतवाट २०५५।१।३० मा निवेदिकाको र श्रीमती शोभा भट्टराई दुवै जनाको उल्लेखित पदमा वढुवा हुन शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्ने आधारमा वढुवा समिति र लोकसेवा आयोग दुबैका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनि वढुवा समिति र लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेश जारी भएको आधारमा वढुवा समितिवाट उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि २०५५।४।२८ को निर्णयानुसार मन्त्रालयमा लेखी आए पश्चात उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विपक्षीको वढुवा वदर भएको जानकारी विपक्षी समेतलाई दिने र विपक्षीलाई सातौं तहको फिजीयोथेरापिष्ट पदमा पदस्थापन गर्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०५५।५।२८ को निर्णय अनुसार कायम गरिएको हो । अतः सम्मानित अदालतको मिति २०५५।१।३० को आदेशको कार्यान्वयन गर्दा विपक्षीलाई पदस्थापन गरिएको हुँदा निवेदिकाको आधारहीन निवेदन खारेज भागी छ । विपक्षीले निवेदनमा उठाउनु भएको प्रतिपादित सिद्धान्तहरु प्रस्तुत विषयमा आकर्षित हुन सक्ने नहुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेको भनि यस आयोगको हकमा रिट निवेदिकाले लिएको जिकिर सम्वन्धमा सम्मानित अदालतले आदेश नगरेको के कुन विषयमा आयोगले प्रवेश गरेको हो सो स्पष्ट भन्न सक्नु भएको छैन । निवेदिकालाई मर्का पर्ने गरी आयोगले कुनै काम कारवाही नगरेको हुँदा यस आयोग समेतलाई विपक्षी वनाउनु कुनै औचित्य देखिदैन । त्यस्तो औचित्यहिन रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
निवेदिकाले २०५२।५।२० को सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रवाट स्वास्थ्य सेवा फिजियोथेरापिष्ट रा.प.द्वि श्रेणीको पदमा वढुवा नियुक्ति पाई कार्य गर्दे आउनु भएकोमा सम्मानित अदालतको मिति २०५५।१।३० को आदेश अनुसार वढुवा समितिको र लोकसेवा आयोगको निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको देखियो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट निज रिट निवेदकले काम गरी राखेको स्वास्थ्य सेवा रा.प.द्धि (आठौ तह) तहको पदवाट सोही सेवाको रा.प. तृतीय (सातौं तहमा) पदस्थापन गरेको देखियो । रिट निवेदिकाले प्रस्तुत गर्नु भएको रिट निवेदनमा वढुवा समितिको कुन काम कारवाहीले मौलिक हक हनन भएको हो नखुलाउनु भएको र अन्य काम करावाही सम्वन्धी जिकिरको लिखित जवाफ तत तत निकायबाट प्राप्त हुनेनै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वढुवा समितिको लिखित जवाफ ।
निवेदिका २०५५।५।२८ को निर्णयलाई वदर गराउनको लागि २०५६।९।५ मा आउनु भएको हुँदा उचित र पर्याप्त आधार विना आउनु भएको हुँदा विलम्वको सिद्धान्तले नै खारेज भागी छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट “वढुवा समिति र लोकसेवा आयोग दुवैको निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिएको छ” भनि मिति २०५५।१।३० मा भएको फैसला समेत कार्यान्वयनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५५।५।२ को पत्र प्राप्त भएकोमा सम्मानित अदालतको फैसला बमोजिम विपक्षीको रा.प.द्वि स्वास्थ्य सेवाको आठौ तहको फिजियोथेरापिष्ट पदमा भएको वढुवा वदर गरी निजलाई स्वास्थ्य सेवाको रा.प.तृ. (सातौ तह) को फिजियोथेरापिष्ट पदमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०५५।५।२८ मा निर्णय भएको हो । विपक्षीको आधारहिन निवेदन खारेज भागी छ । निजले उल्लेख गर्नु भएको नजिर प्रस्तुत रिटमा सान्दर्भिक छैनन् भन्ने समेत व्यहोराको वीर अस्पतालको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदिकाले यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०५५।१।३० को आदेशद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३७२ पृष्ठ संख्या ६०) मा प्रतिपादित सिद्धान्त वाझिएकोले २०५५।१।३० को आदेश वदर गरी पाउन पूर्ण इजलासमा पेश गरिपाऊँ भनि गर्नु भएको निवेदन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू समक्ष पेश गर्नु भनी आदेश भएको देखिंदा सो सम्वन्धमा टुङ्गो लागे पछि प्रस्तुत रिट न. ३५९४ समेत एकैसाथ राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५७।१२।३१ को आदेश ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी निवेदिकाको यस अदालतमा २०५५ सालको पुनरावलोकन निवेदन नम्वर ३२३ परेकोमा सो निवेदनमा संयुक्त इजलासको मिति २०५५।१।३० को आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भन्ने आदेश संयुक्त इजलासवाट मिति २०५६।१।१० गते भए पश्चात प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । यस अदालतवाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ अनुरुप निवेदन परि सुनुवाई भई सकेपछि पुनः सोही विषयमा यस अदालतमा निवेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिएकाले यसमा केही गरी रहन परेन । निवेदन तामेलीमा राखी दिनु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६२।४।९ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
रिट निवेदक रमोलादेवी प्रधानले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नेपाल स्वास्थ्य सेवा द्वितिय श्रेणी (औठौ तह) को फिजियोथेरापिष्ट पदमा आन्तरिक वढुवा प्रतियोगिताका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता देखिएको र सो तहमा वढुवा गर्नको लागि आयोगद्वारा प्रकाशित मिति २०५१।२।२७ को विज्ञापन अनुसार निजको वढुवा गर्ने सिफारिश भई मिति २०५२।५।१९ को निर्णय अनुसार रा.प. द्धितिय श्रेणीको फिजियोथेरापिष्ट पदमा नियुक्ति भई सकेकोमा सो पदवाट एक तह घटुवा गरि निवेदकलाई रा.प. तृतिय श्रेणी (सातौ तह) को फिजियोथेरापिष्ट पदमा पदस्थापना गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट भएको मिति २०५५।५।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । अव रिट निवेदक रमोलादेवी प्रधानलाई मिति २०५२।५।१९ को निर्णय अनुसार पदस्थापन गरिएको रा.प. द्धितिय श्रेणीको पदमा वहालराखी काम काज गर्न दिनु भनी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदक रमोलादेवी प्रधान समेतको रा.प. तृतिय श्रेणी फिजियोथेरापिष्ट पदमा वढुवा हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको हुँदा वढुवा सिफारिश गरेको कार्य नियमपूर्वक नभएको ठहराई वढुवा समिति र लोकसेवा आयोगका निर्णयहरु वदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।१।३० को रुलिङ्ग सँग प्रस्तुत आदेश वाझिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिप्रसाद उप्रेती एवं श्री हिरा रेग्मीले रिट निवेदक रमोला देवी मुलले भारत मद्रासको स्टेट वोर्ड एक्जामिनेसन इन फिजियोथेरापीवाट डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी उत्तिर्ण गरेकी र सो उपाधीलाई त्रि.वि.वि.ले फिजियोथेरापीमा स्नातक सरहको स्तर निर्धारण गरी २०४२।७।१२ मा प्रमाणपत्र दिएको सोही प्रमाणपत्रको आधारमा तत्कालीन नेपाल स्वास्थ्य सेवा (समुह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र वढुवा) नियमहरु २०३३ बमोजिमको योग्यता पुगेको हुँदा रा.प.तृतीय श्रेणीको फिजियोथेरापिष्ट पदमा खुल्ला प्रतियोगितावाट छनौट भई २०४२।८।२८ को निर्णय अनुसार नियुक्ति पाई सेवारत रहदै आएकी हुन । लोकसेवा आयोगवाट प्रकाशित मिति २०५१।२।२७ को विज्ञापन अनुसारको रा.प. द्वितिय श्रेणीको फिजियोथेरापिष्ट पदमा सिफारिश भए अनुसार मिति २०५२।५।२० को पत्रवाट वढुवा नियुक्ति पाई वीर अस्पतालको फिजियोथेरापिष्ट पदमा पदस्थापन भएको थियो । सो वढुवा निर्णय उपर शोभा भट्टराईको रिट निवेदन पर्दा सम्मानीत अदालतवाट वढुवाको लागि निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतानै नपुगेको व्यक्तिहरुवाट दरखास्त लिई कारवाही चलाएको हुँदा वढुवा सिफारिश गरिएको कार्य नियम पूर्वक नभएको भन्ने आधारमा वढुवा समिति र लोकसेवा आयोगको निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर गरी पुनः कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनी वढुवा समिति र लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेश जारी हुने गरी आदेश भएको छ । सो रिट निवेदनमा शोभा भट्टराईले स्वास्थ्य मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी नवनाएको र मलाई रा.प. द्वितिय श्रेणीमा वढुवा पदस्थापना गर्ने गरी भएको मिति २०५२।५।१९ को निर्णय वदर गरी पाउन माग गरिएको छैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा (सातौं तह) फिजियोथेरापिष्ट पदको लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम योग्यता निवेदकमा रहे भएकै आधारमा सो पदमा भएको निजको नियुक्ति कायम रहेकै हुँदा रा.प.द्वितिय श्रेणीको पदमा कार्य क्षमताको मुल्यांकनको आधारमा हुने वढुवाको लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम योग्यता समेत सोही प्रमाण पत्र हो । यस अदालतको मिति २०५५।१।३० को निर्णयले वढुवा समिति र लोकसेवा आयोगको निर्णय वदर भएतापनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निवेदकलाई रा.प. द्धितिय श्रेणीमा पदस्थापन गर्ने गरेको निर्णय वदर भएको छैन । कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनी आदेश जारी भएकोमा उक्त नियुक्तिपत्र वदर गर्नु भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । सिफारिश र नियुक्ति फरक फरक कुरा हुन् । सिफारिश बदर हुँदैमा नियुक्ति बदर हुने होइन । यस अदालतको मिति २०५५।१।३० को निर्णय वदर गर्न रिट निवेदन लिएर आएको होइन । उक्त रिट र प्रस्तुत रिटको विषयवस्तु फरक फरक हो । सो फैसलालार्ई कायम राख्दै निवेदकलाई न्याय प्रदान गर्न रिट जारी होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री राजनारायण पाठकले एक पटक यहि विषयमा रिट निवेदन परी अन्तिम आदेश भएर निर्क्यौल भई सकेको विषयमा पुनरावलोकनको निवेदन समेत परेर सो समेत टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा पुन सोही विषयको सम्वन्धमा दायर भएको रिट निवेदनको औचित्यता भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदकले भारत मद्रासको स्टेट वोर्ड एक्जामिनेशन इन फिजियोथेरापीबाट डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्रको सम्वन्धमा यस अदालतवाट भएको निर्णयमा वोलिसकिएको हुँदा पुन सोही विषयका सम्वन्धमा हेर्न मिल्दैन । रिट निवेदकलाई लोकसेवा आयोगले वढुवा गर्ने गरेको सिफारिश वदर भइसकेको अवस्थामा सो सिफारिश अनुसार भएको वढुवा नियुक्ति वदर गर्न मिल्ने होइन भनी लिएको जिकिर मनासिव होईन । सिफारिशकै आधारमा वढुवा नियुक्ति भएको र सिफारिश नै वदर भएपछि वढुवा नियुक्ति कायम रहन सक्दैन । एक पटक अन्तिम निर्णय भएर बसेको विषयवस्तुलाई रुलिङ् बाझियो भन्ने नाउँमा यस अदालतले उल्टाउदै जाने हो भने निर्णयको अन्तिमता के लाई मान्ने ? यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज होस भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन, लिखित जवाफ समेतका मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत विवाद निरोपणको लागी निम्न प्रश्नहरुको निराकरण गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने देखिन आयो ।
१. रुलिङ्ग बाझिनु भनेको के हो ? र एक पटक निर्णय भै अन्तिम भएर रहेको विषयवस्तुका सन्दर्भमा प्रकारान्तरले वस्तुतः पुनः सोही विषयवस्तुलाई लिएर परेको पछिल्लो मुद्दामा पहिले अन्तिम भएर बसेको निर्णयसंग रुलिङ्ग वाझिएको भनी भन्न मिल्छ मिल्दैन ?
२. रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ, छैन ? र जारी हुने हो होइन ?
४. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा मैले भारत मद्रासवाट डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी उत्तिर्ण गरेकी र त्रि.वि.वि.ले दिएको स्तर निर्धारण प्रमाणपत्र अनुसार मिति ०४२।८।२८ को निर्णय अनुसार रा.प. तृतीय श्रेणीको फिजियोथेरापिष्ट पदमा नियुक्ति पाई काम गर्दै आएकी, लोकसेवा आयोगवाट रा.प. द्धितीय श्रेणीको पद १ कार्यक्षमताको मुल्यांकनको आधारमा वढुवा गर्ने भनी प्रकाशित विज्ञापनमा उम्मेदवार भएकी, सो पदमा शोभा भट्टराईको नाम सिफारिश भएकोमा मेरो उजुरी पर्दा मेरो वढुवा भई रा.प.द्धितिय श्रेणीको नियुक्ति पाएकोमा शोभा भट्टराईले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा रिट जारी हुने गरी आदेश भए पछि सोही निर्णय अनुसार भन्दै मलाई एक तह घटुवा गरी पदस्थापना गरिएको पदमा काम गर्न वाध्य पार्न लागिएकोले मलाई प्रतिकूल असर पर्ने काम कारवाहीहरु वदर गरी पूर्ववत रुपमा रा.प. द्धितिय श्रेणीको पदमा काम गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने नै रिट निवेदकको मुख्य माग दावी देखिन्छ ।
५. लोकसेवा आयोगवाट मिति २०५१।२।२७ को वुलेटिनमा स्वास्थ्य सेवाको फिजियोथेरापिष्ट (रा.प.द्धितिय श्रेणी) को पद संख्या १ कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा वढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन भएकोमा वढुवा समितिको मिति ०५२।२।११ मा प्रकाशित वढुवाको सूचीमा शोभा भट्टराईको नाम सिफारिश भएकोमा यी निवेदिकाले उजुर गर्दा निजको नाम संसोधित वढुवासूचीमा प्रकाशित भए अनुसार मिति २०५२।५।१९ को निर्णय अनुसार वीर अस्पतालको फिजीयोथेरापिष्ट पदमा पदस्थापन भएको पाइन्छ । उक्त वढुवा सिफारिश उपर शोभा भट्टराईको यस अदालतमा रिट निवेदन परेकोमा निवेदिका शोभा भट्टराई तथा विपक्षी रमोला देवी प्रधान दुवैले फिजियोथेरापी विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको नदेखिई केवल फिजियोथेरापीको तालीम मात्र पाएको देखिंदा वढुवाको लागि निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षीक योग्यता नपुगेका व्यक्तिवाट दरखास्त लिई वढुवा सिफारिश गरेको कार्य नियम पूर्वक भएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ वढुवा समिति र लोकसेवा आयोग दुवैका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । अतः कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनी वढुवा समिति र लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी मिति २०५५।१।३० मा निर्णय भएको पाइयो ।
६. यस अदालतवाट भएको उक्त निर्णय पछि लोकसेवा आयोगवाट मिति २०५५।३।२२ मा सो निर्णय बमोजिम गर्न भनी वढुवा समितिमा लेखी पठाउँदा वढुवा समितिको मिति २०५५।४।२८ को निर्णय अनुसार यस अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखी पठाएको पाइन्छ । उक्त पत्र बमोजिम कारवाही हुँदा निवेदक रमोलादेवी प्रधानको वढुवा नियुक्ति वदर भई निजलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिमको अधिकृत सातौं तहको फिजियोथेरापिष्ट पदमा पदस्थापन गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मिति २०५५।५।२८ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
७. यस अदालतको निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निवेदिकाको बढुवा बदर गर्ने गरी पत्र दिइएपछि यी निवेदिका प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा यस अदालतको मिति २०५५।१।३० को निर्णयबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३७०२ पृष्ठ ६० मा प्रतिपादित सिद्धान्त एक आपसमा वाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलास समक्ष पेश गरी २०५५।१।३०।४ को आदेश बदर गरिपाऊँ भनी यी निवेदिकाले दिएको निवेदनमा उक्त मुद्दाका निवेदक शोभा भट्टराईको २०५६ सालको पुनरावलोकन निवेदन ३२३ को निवेदन परेकोमा संयुक्त इजलासको ०५५।१।३० को आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) र (ख) को अवस्था नदेखिएकोले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी २०५६।१।१० मा आदेश भए पश्चात् प्रस्तुत निवेदन परेको देखिएको र यस अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ अनुरुप निवेदन परी सुनुवाई भइसकेपछि पुनः सोही विषयमा यस अदालतमा निवेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएकोले यसमा केही गरिरहनु परेन भनी निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी २०६२।४।९ मा आदेश भएको पाइन्छ । यसरी मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको प्रस्तुत विवादमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले निवेदक रमोलादेवी प्रधानले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नेपाल स्वास्थ्य सेवा द्वितिय श्रेणी (औठौ तह) को फिजियोथेरापिष्ट पदमा आन्तरिक वढुवा प्रतियोगिताका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता देखिएको र सो तहमा वढुवा गर्नको लागि आयोगद्वारा प्रकाशित मिति २०५१।२।२७ को विज्ञापन अनुसार निजको वढुवा गर्ने सिफारिश भई मिति २०५२।५।१९ को निर्णय अनुसार रा.प. द्धितिय श्रेणीको फिजियोथेरापिष्ट पदमा नियुक्ति भई सकेकोमा सो पदवाट एक तह घटुवा गरि निवेदकलाई रा.प. तृतिय श्रेणी (सातौ तह) को फिजियोथेरापिष्ट पदमा पदस्थापना गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट भएको मिति २०५५।५।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । अव रिट निवेदक रमोलादेवी प्रधानलाई मिति २०५२।५।१९ को निर्णय अनुसार पदस्थापन गरिएको रा.प. द्धितिय श्रेणीको पदमा वहालराखी काम काज गर्न दिनु भनी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदक रमोलादेवी प्रधान समेतको रा.प. तृतिय श्रेणी फिजियोथेरापिष्ट पदमा वढुवा हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतानै नपुगेको हुँदा वढुवा सिफारिश गरेको कार्य नियमपूर्वक नभएको ठहराई वढुवा समिति र लोकसेवा आयोगका निर्णयहरु वदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।१।३० को रुलिङ्गसँग प्रस्तुत आदेश वाझिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गरे पश्चात प्रस्तुत निवेदन यस इजालस समक्ष पेश हुन आएको पाइयो ।
८. कुनै पनि मुद्दामा रुलिङ वाझिनको लागि पहिले एउटा मुद्दामा कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठी सो कानूनको विवेचनायुक्त व्याख्या भै सिद्धान्त कायम भएको र पछि अर्को मुद्दामा पनि त्यस्तै कानूनी प्रश्नको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठेमा सो पछिल्लो मुद्दा निर्णय हुँदा पहिलेको मुद्दामा कायम भएको सिद्धान्तलाई अनुसरण नगरी त्यस्को विपरीत हुने गरी व्याख्या गरिएको अवस्थामा मात्र रुलिङ् वाझिन गएको मान्नुपर्ने हुन आउंछ भनी यस अदालतको बृहद्पूर्ण इजलासबाट सोमप्रसाद पुडासैनी वि. नेपाल परिवार नियोजन संघ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०५२,पृष्ठ २७७) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको पाइन्छ । रुलिङ् वाझिनु भनेको वास्तवमा त्यही कानूनी प्रश्नमा भिन्न भिन्न इजलासबाट भिन्न भिन्न निर्णय हुनुलाई मान्नु पर्छ । रुलिङ् वाझिई रुलिङ्मा एकरुपता कायम गर्नको लागि रुलिङ् वाझिने इजलासभन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासमा पेश भई रुलिङ्मा रुकरुपता कायम गरिने भएपछि पूर्व निर्णय अमान्य भएपनि सो निर्णय उक्त मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई वन्धनकारी नै हुन्छ । पूर्ववती निर्णय पछिको निर्णयले अमान्य भएपनि सो निर्णय पछिको निर्णय पछि मात्र अमान्य हुने भएकोले तत् समय सम्मको लागि उक्त निर्णयलाई नजीर नै मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादलाई हेर्दा ०५५।१।३० को यस अदालतको संयुक्त इजलासले निवेदिकाको बढुवा सिफारीश र लोकसेवा आयोगको निर्णय समेत बदर गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनी यिनै पक्ष भएको ०५२ सालको रिट नं. २२७१ मा बढुवा समिति र लोकसेवा आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भए पश्चात् यस अदालतको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा यी निवेदिकाको बढुवा सिफारीश र बढुवा समेत बदर भएको आधारमा साविक पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भए उपर प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
९. यस्तो अवस्थामा पूर्व मुद्दाका पक्षहरु जसको विवादको निराकरण भै अन्तिम रुपमा रहेको छ, त्यही पक्षले त्यही विषयवस्तुका सम्बन्धमा विवाद उठाई पुनः अदालत प्रवेश गरेकोमा पूर्व निर्णयसंग असहमत रहेको भनी पटक पटक निर्णय गर्दै जाने हो भने विवादको टुंगो लाग्ने अवस्था नै हुँदैन । विवादको टुंगो निश्चित बिन्दुमा लाग्नै पर्दछ । यदि त्यसो गरिएन भने सबै विवादको पटक पटक निराकरण गरिरहनु पर्ने र कुनै पनि विवादको निराकरण अन्तहीन अवस्थामा पुग्न जान्छ जो निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । एकै पक्ष, एकै विवाद एक पटक न्यायीक परिपाटी अवलम्बन गरी विवादको अन्तिम निर्णय भै बसेको अवस्थामा त्यसलाई पुनः बल्झ्याउने गरी आदेश वा निर्णय गर्नु सर्वथा न्यायीक परिपाटी समेत विपरीत मान्नुपर्ने हुनजान्छ । त्यसकारणले एकपटक यस अदालतबाट अन्तिम रुपमा निर्णय भैसकेको प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा प्रकारान्तरले सोही विषयवस्तुलाई विवादको विषय बनाई एवं उठाई पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक रमोलादेवी प्रधानलाई ०५२।५।१९ को निर्णय अनुसार पदस्थापन गरिएको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदमा कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षी स्वास्थ्य मंत्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने ठहर गरी निवेदक रमोलादेवी प्रधान समेतको रा.प. द्वितिय श्रेणी फिजियोथेरापिष्ट पदमा वढुवा हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको हुँदा वढुवा सिफारिश गरेको कार्य नियमपूर्वक नभएको ठहराई वढुवा समिति र लोकसेवा आयोगका निर्णयहरु वदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।१।३० को रुलिङ्ग सँग प्रस्तुत आदेश वाझिएको हुँदा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।१०।१२ को आदेश मिलेको देखिएन ।
१०. अव दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा ०५५।१।३० को यस अदालतको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा निज निवेदक रमोलादेवी मूललाई रा.प. तृतीय (सातौं तह) को पदमा स्वास्थ्य मंत्रालयको मिति २०५५।५।२८ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम पदस्थापन गर्ने कार्य भएको देखिंदा माथि विवेचित आधार कारणहरुबाट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.शारदा श्रेष्ठ
न्या.वलराम के.सी.
इति संवत् २०६५ साल जेठ २ गते रोज ५ शुभम् .............
इजलास अधिकृत : नारायण पन्थी