निर्णय नं. ८७४७ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं. ८७४७

 

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

रिट नं. २०६७–WS–००५८

आदेश मितिः २०६८।८।२९।५

मुद्दाः– उत्प्रेषण ।

      निवेदकः मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा न.पा. वडा नं. ७ बस्ने अधिवक्ता धु्रवप्रसाद चौलागाई

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 

§  गुठी जग्गा र रैंकर जग्गाको स्वामित्व, उद्देश्य र प्रकृतिका कारण समान भन्न सकिने देखिँदैन । असमान प्रकृतिको जग्गामा कायम रहेको मोहीको समान अधिकार कायम हुनुपर्छ भन्नु समानताको सिद्धान्तअनुकूल हुन नसक्ने ।

§  फरक प्रकृतिका जग्गाको मोहीलाई समान अधिकारको माग गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कस्ता विषयमा कति साम्पत्तिक अधिकार दिने भन्ने विषय न्यायिक रुपले निरोपण गरिने विषय नभई राज्यले निर्णय गर्ने नीतिगत विषयभित्र पर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  जग्गा बाँडफाँडबाट आधा जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गरेपछि मोहीले मोहीको हैसियतबाट नभई जग्गाधनीकै हैसियतले आफ्नो जग्गा बेचविखनलगायत निर्वाध रुपमा भोगचलन गर्नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता धु्रवप्रसाद चौलागाई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधीवक्ता योगराज बराल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२)

§  जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(ख)

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क)

§  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३०

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

            म निवेदक विगत १८ वर्षदेखि कानून व्यवसाय गरी आएको नेपाली नागरिक हुँ । कानूनी शासन र समानताको सवालमा कुनै नागरिक प्रति भेदभाव हुनु हुँदैन सबै समान हुनुपर्दछ भन्ने सवालमा दृढ भएर म लागी रहेको छु । वर्तमान सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएको व्यवस्थाले मोही सम्बन्धमा केही विवाद सिर्जना गरेको छ । छूट जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा ऐनविपरीत मालपोत विभागले कार्य गरी रहेको छ । मोही र जग्गाधनीको बीचमा जग्गा बाँडफाँडमा वर्षौंदेखि निवेदन परे पनि अन्यौलता रहेको छ । यस्ता कुराहरू मालपोत ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाले नागरिकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदान गरिएको संवैधानिक हक अधिकारहरू कुण्ठित समेत भइरहेकोले र यस्तो अन्यौल कायमै राख्दा जनमानसमा दुःख र अन्यौल कायम रही रहने हुँदा यस्तो अन्यौलतालाई अन्त्य गर्ने अन्य कुनै कानूनी उपचारको बाटो समेत तत्काल नभएकोले आम सरोकारवालाहरूको तर्फबाट यो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिइ उपस्थित भएको छु ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ जग्गाको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९, अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गर्न छूट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई तोकिएको समितिको सिफारिशमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ भने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छूट भएकोमा उक्त जग्गाको साविक दर्ता, तिरो र भोगसमेतको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको दुई वर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भई रहेको छ ।

            जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ (ख) मा छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र जग्गा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको छ । यसरी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा ऐनमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको भए तापनि रैकर जग्गाको दर्ताको लागि परेका निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाउने सम्बन्धमा भनी मालपोत विभागले मिति २०६६।७।१५ मा सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छूट भई त्यस्तो जग्गा दर्ताको लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम रैकर तर्फको जग्गा दर्ताको लागि निवेदन परी निवेदन परेको मितिले २ वर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो लगाउने म्याद संवत् २०६८ साल चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ । उक्त म्यादभित्र परेका निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो लगाउने कार्य उक्त अवधिभित्र गरिसक्ने व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०६६।७।११ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय (जग्गा प्रशासनशाखा) को प.स.ज.टि. १५३१।०६६।६७ नं. २१३ च.नं. ६४३ मिति २०६६।७।१२ को पत्रबाट लेखी आएकोले लेखी आएबमोजिम गर्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ भनी मालपोत विभागले ऐन विपरीत अनावश्यक रुपमा सीमा निर्धारण गर्ने काम गरी जग्गा दर्ताको प्रक्रियालाई ऐन विपरीत काम गरी सरोकारवालाहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा कुण्ठित गरी आएको छ ।

            त्यसै गरी ख श्रेणीको विर्ता जग्गादर्ताको लागि दरखास्त दिने र परेका दरखास्तहरूको कारवाही टुङ्गो लगाउने म्याद सम्बन्धमा भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय (जग्गा प्रशासन शाखा) को मिति २०६६।१०।३ को पत्र बमोजिम विर्ता उन्मुलन नियमावली, २०१७ को नियम ३(ख) मा २०६६ साल चैत मसान्तसम्म ख श्रेणीको विर्ता जग्गा दर्ता गराउनको लागि ऐनको दफा ७(क) बमोजिम परेको दरखास्त र ऐनको दफा १२(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन परेका निवेदनहरू उपर संवत् २०६७ साल चैत मसान्त भित्र कारवाही टँगो लगाई सक्नुपर्नेछ भनी संशोधन गर्ने भनी परिपत्र भइरहेको छ । जुन कार्यहरूले आम सरोकारवाला व्यक्तिहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१) द्वारा प्रदान गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात पुग्ने काम विपक्षीहरूबाट विना कुनै तर्क उद्देश्य र कारण भइरहेको छ र सम्पत्ति भोग गर्ने सवालमा शर्त कायम गरी सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित गराउने काम गरिएको छ ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) मा मोहियानी हक खरीद विक्री नहुने भनी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ भने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० मा मोहियानी हक खरीद विक्री गर्न सकिने विशेष व्यवस्था भूमिसुधार ऐन, २०२१ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम मोहियानीमा कमाई आएको जग्गाको मोहियानी हक खरीद विक्री हुन सक्नेछ भनी उल्लेख भएको छ ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) मा मोहियानी हक खरीद विक्री नहुने भनी गरेको कानूनी व्यवस्था र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० मा मोहियानी हक खरीद विक्री गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ बमोजिम असमान भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) मा मोहियानी हक खरीद विक्री नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३, धारा १९(१)(२) को समेत विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्थालाई प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० को व्यवस्थाले संविधानको धारा १९(१)(२) को सम्पत्तिको हकलाई अझ प्रभावकारी बनाई बिना अङ्कुश स्वामित्व प्राप्त गरी उपभोग गर्न पाउने भनी उल्लेख भएबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) मा समेत संशोधन गरी मोही हक खरीद विक्री गर्ने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरी तत्कालका लागि ऐन संशोधन नभइञ्जेलसम्मका लागि मोही हक खरीद विक्री गर्नु गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

            साथै नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद २०६३ साल चैत मसान्तसम्म र सोही ऐनको दफा २६(घ) ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गर्ने कारवाही टुङ्गो लगाइ सक्नुपर्ने अवधि २०६४ साल चैत मसान्तसम्म तोकेकोले जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने र कारवाही टंगो लगाउनु पर्ने सम्बन्धी अध्यादेश र कायम रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ)३ मा भएको व्यवस्थाले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)(२) ले प्रदान गरेको हक अधिकारलाई कुण्ठित गरी भूमिसुधार कार्यालयलाई बाध्य बनाएको २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यलाई आधार मानी उक्त जग्गा बाँडफाँडको कार्य नहुँदा आम सरोकारवालाहरूले संवैधानिक हकबाट बञ्चित हुनु परेकोले जग्गा बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यहरू रोक्ने मिति २०६३।३।१३ को भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग भूमिसुधार शाखाको पत्रलगायतका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूको नाममा जग्गाबाँडफाँड गर्नु, गर्न दिनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

            यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            गुठी र रैंकर जग्गाको स्वामित्व, अवस्था र स्वरुप फरक रहेको र सो जग्गा कमाउने व्यक्तिको लागि विधायिकाले कानून बनाउँदा सोही ढङ्गले सोचविचार गरी निर्माण गरेको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको कानूनी व्यवस्था आफैमा पृथक पृथक भएकोले एक आपसमा बाझिएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले गुठी र रैंकर जग्गालाई एकै ठाउँमा ल्याई एकै प्रकृतिको जग्गाको रुपमा व्याख्या गर्नु न्याय र तर्कसंगत नभएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कुन कामकारवाही वा निर्णयले निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बाधा उत्पन्न गरेको हो भनी आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्न नसक्नुका अतिरिक्त असम्बन्धित विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            यस विभागको मिति २०६६।३।१३, ०६६।७।१५ र मिति २०६६।१०।३ का परिपत्रहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको परिपत्रबमोजिम भै कानूनअनुरूप नै रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक अधिवक्ता धु्रवप्रसाद चौलागाईले विपक्षीका परिपत्रहरूबाट छूट जग्गा दर्ता गराउन रोक लगाएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) मा मोहियानी हक खरीद विक्री नहुने भन्ने र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० मा मोहियानी हक खरीद विक्री हुने भन्ने व्यवस्था संविधान प्रदत्त समानताको हकविपरीत भएकोले मोहियानी खरीद विक्री नहुने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बदर घोषित हुनु पर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता योगराज बरालले निवेदकले उठाएको विषयवस्तु अस्पष्ट विशेष इजलासबाट हेर्ने प्रकृत्तिको नभएकोले निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन पत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा भएको फरक फरक व्यवस्थाले मोही सम्बन्धमा केही विवाद सिर्जना भएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) मा नापनक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छूट भएकोमा साविक दर्ता तिरो र भोग समेतको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(ख) मा छूट जग्गा दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छन् । मालपोत विभागले मिति २०६६।७।१५ मा सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई दर्ता गर्न छूट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन परेको मितिले दुई वर्ष भित्र अन्तिम टुङ्गो लागी नसकेका निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउने म्याद संवत् २०६४ चैत मसान्तसम्म थप गरिएको उक्त अवधि भित्र गरिसक्ने व्यवस्था गर्न गराउन भनी ऐनविपरीत सीमा निर्धारण गरी सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा कुण्ठित गरेको छ । नेपाल सरकारले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिने म्याद २०६३ साल चैत मसान्त सम्म र बाँडफाँड गर्ने कारवाही टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने अवधि २०६४ साल चैत मसान्त सम्म तोकेकोले मोही र जग्गाधनीको बीचमा जग्गा बाँडफाँड गर्ने कारवाही रोकिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) मा मोहियानी हक खरीद विक्री नहुने व्यवस्था र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० मा मोहियानी हक खरीद विक्री गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था एक अपासमा बाझिएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) को मोहियानी हक खरीद विक्री नहुने भन्ने व्यवस्था तथा मिति २०६३।३।१३ को भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको पत्र, मिति २०६६।१०।३ को निर्णय पत्र र मिति २०६६।७।११ को निर्णय लगायतको जग्गा दर्ता गर्न रोक्का गर्ने सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा कानूनसम्मत कामकारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेको भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

            ३. यसमा निवेदकले मुख्य रुपमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम रैंकर तर्फको जग्गा दर्ताको लागि परेका निवेदन ०६८ चैत मसान्त सम्म टुङ्गो लगाउने गरी मिति २०६६।७।११ मा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयबमोजिमको परिपत्र र ख श्रेणीको विर्ता जग्गा दर्ता गराउनको लागि परेको दरखास्तका सम्बन्धमा भएको मिति २०६६।१०।३ को भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको पत्र समेत बदर हुनुपर्छ भनी दावी लिएको देखिन्छ । निवेदकले उठाएका उल्लिखित विषयहरू मन्त्रालय र विभागले सम्बन्धित कार्यालयहरूका नाउँमा गरेको परिपत्रहरू भएको विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको देखिएकोले विशेष इजलासबाट हेरिनुपर्ने विषय नभएकोले त्यसतर्फ केही बोलिरहनु परेन ।

            ४. जहाँसम्म भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) मा मोहियानी हक खरीद विक्री नहुने व्यवस्था र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० मा मोहियानी हक खरीद विक्री गर्न सकिने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको भनाइ छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा गुठी जग्गा र रैंकर जग्गालाई यसको स्वामित्व, उद्देश्य र प्रकृतिका कारण समान भन्न सकिने देखिँदैन । यसरी असमान प्रकृतिको जग्गामा कायम रहेको मोहीको समान अधिकार कायम हुनुपर्छ भन्नु समानताको सिद्धान्त अनुकूल देखिँदैन । समानताको सिद्धान्त समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु भन्ने हो । असमानहरूका बीच समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्नु समानताको सिद्धान्तअनुरूप हुन सक्दैन । त्यसैले फरक प्रकृतिका जग्गाको मोहीलाई समान अधिकारको माग गर्नु न्यायोचित हुँदैन । अर्कोतर्फ कस्ता विषयमा कति साम्पत्तिक अधिकार दिने भन्ने विषय न्यायिक रुपले निरोपण गरिने विषय नभई राज्यले निर्णय गर्ने नीतिगत विषय हो ।

            ५. यसका अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले भूमिमा रहेको मोही र जग्गाधनीको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरी मोहीलाई समेत जग्गामा पचास प्रतिशत स्वामित्व हुने र यस्तो स्वामित्व जग्गाधनीबाट जग्गा बाँडफाँड गरी लिन पाउने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जग्गा बाँडफाँडबाट आधा जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गरेपछि मोहीले मोहीको हैसियतबाट नभई जग्गा धनीकै हैसियतले आफ्नो जग्गा बेचविखनलगायत निर्वाध रुपमा भोग चलन गर्न सक्ने नै देखिएकोले मोहीको हैसियतले नै बेच्न पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकको भनाई औचित्यपूर्ण देखिन आएन ।

            ६. तसर्थ विवेचित आधार कारणवाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

न्या.सुशीला कार्की

न्या.कमलनारायण दास

संवत् २०६८ मंसिर २९ गते रोज ५ शुभम् ...

इजलास अधिकृत : कृष्णमुरारी शिवाकोटी