निर्णय नं. ४११० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४११० ने.का.प. २०४७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ७९४
आदेश भएको मिति : २०४७।३।२८।२ मा
निवेदक : सप्तरी बमनगामा कट्टी गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने धीरेन्द्रप्रसाद सिंह
विरुद्ध
विपक्षी : श्री प्रशासकीय अदालत थापाथलीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) ठाडो पर्चा भनिएको आदेशमा पर्चा खडा गर्नु पर्ने कारणको उल्लेखसम्म पनि नभएको हुँदा नि.से. ऐन, २०१३ को दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “मनासिब माफिकको मौका” भन्ने प्रावधानको पालना भएको भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धरत्न शाक्य
आदेश
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक २०३८।१।२ मा अस्थायी सहायक रेन्जर पदमा नियुक्ति भई २०३९।५।१३ मा स्थायी नियुक्ति भएको थिएँ । २०४१।११।२२ देखि मुस्ताङ जि.वन कार्यालयमा सरुवा भई काम गरी रहेको अवस्था वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनको लागि २०४३।६।१० मा विभागीय स्वीकृति पाई अध्ययनरत रहेकै अवस्था २०४५।७।१८ को पत्रद्वारा का.मु. क्षेत्रीय वन निर्देशकज्यूले मलाई सरकारी सेवाबाट हटाएको व्यहोराको जनाउ २०४५।२।२१ मा दिनु भएको निर्णयको प्रतिलिपि माग गरी सो प्राप्त भएपछि सो उपर मेरो चित्त नबुझेकोले प्रशासकीय अदालतमा म्याद भित्र पुनरावेदन चढाएको थिएँ । प्रशासकीय अदालतले २०४५।७।१८ को निर्णय मिलेकै देखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी २०४६।५।२३ मा निर्णय भएको नि.से.नि., २०२१ को दफा ६(१) को खण्ड (ख) विपरित भई बदरभागी छ । नि.से. ऐन, २०१३ तथा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१, १०.२, १०.६, १०.९ समेतले सजायँ गर्ने अधिकारीलाई मात्र विभागीय कारवाही चलाउने सबूद प्रमाण बुझ्ने छानबीन गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भएकोमा शुरु निर्णकर्ताले गृह मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा जि.प्र.का. कास्कीको पत्र र निर्देशनलाई एक मात्र आधार मानी आफ्नो न्यायिक विवेकको प्रयोगसम्म पनि नगरी निर्णय पर्चा सदर गर्नु भएको गैह्र कानुनी भई बदरभागी छ । अतः म निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय पर्चा र सो सदर गर्ने गरेको प्रशासकीय अदालतको २०४६।५।२३ को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः पूर्ववत सेवामा बहाल गर्नु भन्ने परमादेश लगायतको आदेश पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
३. विपक्षीसंग लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०४६।७।१ मा एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. श्री ५ को सरकार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट २०४५।७।१८ गते विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय मनासिब ठहर्याई यस अदालतबाट २०४६।५।२३ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझेको भए नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम स.अ. मा अनुमतिको लागि जान पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो नअपनाई रिटनिवेदनको माध्यमद्वारा निवेदन गर्न मिल्ने होइन । पुनरावेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(९) को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारका २०४५।७।८ को निर्णय मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्याई यस अदालतबाट निर्णय भएको हो । निवेदकको जिकिर तर्कसंगत नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत प्रशासकीय अदालतको लिखितजवाफ ।
५. धिरेन्द्रप्रसाद सिंह राष्ट्र सेवकको हैसियतबाट पद कायम रही वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसको स्नातक तहमा तीन वर्षको अध्ययन विदामा अध्ययन गर्न जानु भएको अध्ययनरत विद्यार्थीले नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद ९ को दफा १२ उल्लंघन गरी व्यवस्था विरोधी कृयाकलापमा लागेको कुरा जि.प्र.का. कास्की, जिल्ला कार्यालय कास्की तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान समेतबाट प्रमाणित भई आएको हुँदा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६ को उपनियम ९ को अभियोगमा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १ को (ख) अनुसार ठाडो पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाइएको हो । सफाइको मौका नदिएको भन्ने जिकिरको हकमा मन्त्रालयहरु समेतको उच्च स्तरको निकायहरु समेतबाट अनुसन्धान गरी व्यवस्था विरोधी प्रमाणित भएको राष्ट्र सेवकलाई निर्णयकर्ताले पुनः सोही कुरा दोहोर्याई अनुसन्धान जाँचबुझ गरी रहनु पर्ने औचित्य नदेखिएको हुँदा नै ठाडो पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाइएको हुँदा रिटनिवेदन जिकिर खारेज हुनु पर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत क्षेत्रीय वन निर्देशक प.क्षे.ब.नि. पोखराको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले मेरो पक्षलाई सफाइको मौका नै नदिई मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला कार्यालय समेतको निर्देशनमा पर्चा खडा गरेको नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को खण्ड (ख) को विपरीत हुँदा उक्त निर्णय बदर हुन पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर तथा विपक्षी तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धरत्न शाक्यले अन्य प्रमाणहरुबाट स्पष्ट रुपमा आरोपित कसूर गरेको देखिन आएकोमा पुनः स्पष्टीकरण मागी रहनु पर्ने होइन पर्चा खडा गरी पदबाट हटाउन ऐन अनुसार हुन्छ । प्रशासकीय अदालतको निर्णय उपर अनुमतिको व्यवस्था भइरहेकोमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।
७. अब प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकलाई पर्चा खडा गरी हटाएको मिलेको छ छैन ? निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मलाई निर्णय पर्चाबाट नोकरीबाट हटाउने गरेको मिति २०४५।७।१८ को निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गरी पुनः बहाली गराई पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा सरकारी सेवामा रही राष्ट्र सेवकले गर्नु पर्ने आचरण नगरी राजनीतिमा लागि पञ्चायत व्यवस्थाको विपरीत काम कुरा गरेकोले २०४५।७।१८ को निर्णय अनुसार नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(९) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) अनुसार पुनरावेदकलाई २०४५।७।१८ देखि सेवाबाट हटाइएको भन्ने प.क्षे.व.नि. को पत्र मनासिब ठहरी प्रशासकीय अदालतबाट निर्णय भएको पाइन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त फाइल हेर्दा निवेदकलाई निष्काशन गर्दा खडा गरिएको भनिएको पर्चामा २०४५।७।१७ मा “... सेवाबाट हटाउन मनासिब देखिएकोले पेश गरेको छु” भन्ने टाइप अक्षर भएकोमा “पेश गरेको छु” भन्ने टाइप अक्षर काटी “आजको मितिमा ठाडो पर्चा गरी दिएँ” भनी कलमले लेखी सही गरेको देखिन्छ भने सो सहीको तल २०४५।७।१८ मा सही गरी “पुनश्च यसको जानकारी कास्की जि.कार्यालय समेतलाई दिने” भन्ने डटपेनको मसीले लेखी सही गरेको त्यस वाक्यको साथै “आदेश नक्कल पुनरावेदकले पुनरावेदनको लागि माग्न आएमा नियमानुसार गर्ने” कालो अक्षरले थप गरेको पाइन्छ । पर्चा खडा गर्दा २०४५।७।१७ र २०४५।७।१८ को सही साधारण किसिमले हेर्दा एकै किसिमको देखिँदैन र अक्षर सच्याइएको समेत देखिँदा यस्तो अवस्थामा यात टिप्पणीबाट निर्णय भएको मान्नु पर्ने हुन्छ या निर्णयकर्ताले न्यायिक मनको प्रयोग गरेको छैन भन्नु पर्ने हुन्छ । दुवै अवस्थामा यस्तो निर्णयलाई मान्यता दिन मिल्दैन । ठाडो पर्चा भनिएको आदेशमा पर्चा खडा गर्नु पर्ने कारणको उल्लेखसम्म पनि नभएको हुँदा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ‘मनासिब माफिकको मौका’ भन्ने प्रावधानको पालना भएको भन्न सकिन्न र यदि पर्चा खडा गरेको अमान्य हुन्छ भने सामान्य प्रकृया अपनाई निर्णय गरेको हो कि भन्नलाई न त बहस जिकिरमा न त प्रशासकीय अदालत लगायत क्षेत्रीय वन निर्देशकको निर्णयमा सो भएको हो भन्न सकेको पाइन्छ । तसर्थ निवेदकलाई बर्खास्ती गर्ने गरेको मिति २०४५।७।१८ को पर्चा निर्णय र प्रशासकीय अदालतले वन निर्देशकको निर्णय सदर गरेको २०४६।५।२३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गरी दिएको छ । अब निज रिट निवेदकलाई आफ्नो पदमा पुनः बहाल गराई कामकाज गराउनु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४७ साल आषाढ २८ गते रोज २ शुभम् ।