निर्णय नं. ८७४८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं. ८७४८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती

रिट नं. २०६७–WO–०३६९

आदेश मितिः २०६८।८।२०।३

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

निवेदकः जि. ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका झम्सीखेलस्थित खिम्ती सर्भिसेज प्रा.लि. का तर्फबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत सोही

कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः श्रम अदालत समेत

 

§  कामदार कर्मचारीको थप माग नगरेको र नियुक्तिपत्रको शर्तबमोजिम करार अवधि व्यतीत भइसकेको अवस्थामा कम्पनी आफैँले सेवा करारको अवधि थप गरी सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.८)

§  कानूनअनुरूप दर्ता भई खडा भएका कम्पनीहरूबीच भएको करारलाई बनावटी (Bogus)  भन्न युक्तिसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू निर्भयराज पौडेल र खम्बबहादुर खाती

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता रमेश वडाल

सम्बद्ध कानूनः

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४(२), ७, १०, १२, १२(३), (४)

 

आदेश

            प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–

            रिट निवेदक कम्पनी अन्य कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी विभिन्न प्रकारका जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित भएको हो । हालसम्म हिमाल पावर लिमिटेडसँग करार सम्झौता गरी विभिन्न कामदार एवं कर्मचारी उपलब्ध गराउँदै आएकोमा सो अन्तर्गत विपक्षीमध्येका धु्रवप्रसाद फुयाँललाई मिति २०६३।१०।१ देखि २०६५ असार मसान्तसम्म र मेघराज दाहाललाई २०६२।९।१ देखि २०६४ असार मसान्तसम्मको लागि करारमा नियुक्ति गरिएको थियो । उक्त अवधिभित्र प्रोजेक्टको काम समाप्त नभएकोले दुवै जनालाई २०६५ मंसिर मसान्तसम्मको करार अवधि थप गरिएको र सो पछि निजहरूको करार समाप्त भएको थियो । हालसम्म हिमाल पावर लिमिटेडले र अन्य कम्पनी समेतले कामदार माग नगरेको कारण सबै कामदार कर्मचारीहरू कामबाट हटिसकेका छन् ।

            कम्पनीसँगको करार अवधि समाप्त भइसकेपछि निजहरूले २०६६।१।२४ मा श्रम अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको र विपक्षी श्रम अदालतले पूर्वाग्रही भई श्रम ऐन, २०४८ को गलत व्याख्या गरी विपक्षीहरूको पुनर्बहाली हुने भनी मिति २०६६।१२।२३ मा फैसला गरेको रहेछ । सो फैसला गर्दा श्रम अदालतले विपक्षीहरूको नियुक्तिपत्र हेरी धु्रवप्रसाद फुयाललाई २०६३।१०।१ देखि लागू हुने गरी २०६५ असार मसान्तसम्म र मेघराज दाहाललाई २०६२।९।१ देखि लागू हुने गरी २०६४ मसान्तसम्मका लागि नियुक्ति दिएको देखिएको र निजहरूले २०६५ चैत मसान्तसम्म हाजिर गरेको भन्ने आधार लिएको रहेछ । नियुक्ति पाएका विपक्षीहरूले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (२) को स्पष्टीकरण खण्डद्वारा निर्दिष्ट २४० दिन पूरा गरेको र नियुक्तिपत्रमा कुन प्रकारको सेवा (स्थायी वा अस्थायी) मा करारमा लिएको भन्ने नखुलाएको अवस्था हुँदा ऐनको दफा १० बमोजिम सेवाको सुरक्षा प्राप्त गर्ने कर्मचारी देखिएको हुँदा दफा १२ बमोजिम कटौतीमा परेको वा परिच्छेद् ८ अन्तर्गत खराब आचरण गरेको वा श्रम नियमावली, २०५० को नियम २१ बमोजिम शारीरिकक अस्वस्थता प्रमाणित भएको वा कम्पनी नै खारेजमा परेको वा उमेरको हदले अवकाश प्राप्त गर्ने बाहेक अन्य तरिकाले हटाएको कार्य प्रायोजित वर्खासी (Constructive Dismissal) हुने भनी निज विपक्षीहरूलाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश गरिएको छ ।

            विपक्षीहरू करारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारी भन्ने नियुक्ति पत्रबाटै देखिन्छ । त्यस्ता कर्मचारी श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० को सेवा सुरक्षा प्राप्त गर्ने वर्गभित्र पर्दैनन् । विपक्षीहरू हिमाल पावरसँगको यस कम्पनीको करारमा आधारित शर्त र समयको लागि मात्र नियुक्ति भएका छन् । करारका शर्त बन्देजहरू नै नहेरी श्रम ऐन २०४८ लागू हुने भनी विपक्षीहरूलाई पुर्नवहाली गर्नु भन्ने आदेश त्रुटिपूर्ण छ । साथै सेवाबाट हटाएको अवधिको पारिश्रमिकसमेत भराई दिने भनी बोलिएको कुरा कानूनसम्मत छैन । व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नदिएको विषयमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ । सो प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन । विपक्षी श्रम अदालतले करारद्वारा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गत स्थायी सरहको सुरक्षा प्राप्त गर्ने भनी गलत अर्थ गरी मिति २०६३।१२।२३ मा गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी हुँदा उत्पे्रषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ । साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने २०६७।७।७ को रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित मिसिल समेत साथै राखी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाउनु साथै निवेदक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडलाई कामदार सप्लाई गर्ने संस्थासम्म मात्र भन्ने उल्लेख भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म २०६६।१२।२३ को श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने २०६७।७।१० को आदेश ।

            यस अदालतको मिति २०६६।१२।२३ को फैसला श्रम कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको अनुकूल रहेको र सो फैसलाबाट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हक समेतमा आघात पुग्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम अदालतको २०६७।७।२८ को लिखित जवाफ ।

            विपक्षी कम्पनीले श्रम अदालतबाट भएको फैसला २०६७।१।१३ मा नै प्राप्त गरेकोमा सोको ६ महिनापछि विलम्ब गरी निवेदन दर्ता गराएको छ । श्रम अदालतबाट भएको फैसलालाई स्वीकार गरी २०६७।२।३ मा हामीलाई पत्र पठाई हाल कम्पनीमा मिल्ने कुनै काम नभएको हुँदा हाल काम दिन र पारिश्रमिक दिन समेत असमर्थ रहेको भनी कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी हामीले श्रम अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो कार्यालयमा जवाफ दिँदा हालसम्म उक्त पदमा कामदार अन्य कम्पनीले माग गरेको छैन । जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन हुने नै छ भन्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । विपक्षीले हामीलाई करारमा नियुक्ति दिँदा सो कम्पनी र हिमाल पावर लिमिटेडबीच भएको करारलाई मुख्य आधार बनाइएकोमा विवाद छैन । सो कम्पनीसँगको करार अहिलेसम्म कायमै छ । हामीले २४० दिन हाजिर गरिसकेको अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १२ को प्रक्रिया पूरा नगरी हामीलाई हटाउन मिल्दैन । निवेदक कम्पनीले दावी गरेको करारको अवधि समाप्त भएपछि पनि हामीलाई २०६५ चैत मसान्तसम्म काममा लगाएको हाजिर उतारबाट प्रष्टै छ । २४० दिन सेवा पूरा गरेको कामदार कर्मचारीलाई स्थायी मानिने भनी (नेकाप २०६६, अङ्क ५, पृष्ठ ६२५ मा) सिद्धान्त कायम भएको छ । त्यस्तो स्थायी कर्मचारीको सेवा श्रम ऐन, २०४८ ले सुरक्षित गरेको छ ।

            निवेदक कम्पनी र हिमाल पावर लिमिटेड फरक फरक नामबाट दर्ता भएपनि एकै व्यक्तिले सञ्चालन गरेका कम्पनी हुन् । तसर्थ कामदार कर्मचारी लिने दिने भनी ती दुई कम्पनीबीच भएका करारहरू बनावटी (Bogus) हुन् । बनावटी करारलाई देखाई हाम्रो सेवा समाप्त हुन सक्तैन । तसर्थ श्रम अदालतबाट हाम्रो पुनर्वहाली गर्ने गरी भएको फैसला बदर हुने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षीहरू ध्रुवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहालको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री निर्भयराज पौडेल र श्री खम्बबहादुर खातीले विपक्षी धु्रवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहाललाई निवेदक कम्पनीले करार गरी नियुक्ति दिएको सो नियुक्ति अर्को कम्पनी हिमाल पावरसँग भएको करारको अधिनस्थ छ । हिमाल पावरले हाल कर्मचारीको माग गरेको छैन । विपक्षीहरूको नियुक्ति पत्रमा नै निश्चित् अवधि किटान भएकोले सो अवधि भुक्तान भएपछि स्थायी कर्मचारी सरह सेवाको सुरक्षा पाउने भन्ने हुँदैन । विपक्षीहरूको करार सेवालाई श्रम ऐनको दफा १० बमोजिम सुरक्षित सेवा भनी गलत अर्थ गरी श्रम अदालतले पुनर्वहाली गरेको छ । तसर्थ सो फैसला बदरभागी हुँदा रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी श्रम अदालतको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले श्रम अदालतको फैसला श्रम ऐनको भावना अनुरूप नै हुँदा बदर हुने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी धु्रवप्रसाद फुँयाल समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश बडालले निवेदक कम्पनीले करारमा नियुक्ति दिएको भएपनि जुनसुकै प्रकारको कामदार कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० ले गरेको छ । धु्रवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहाल दुवै जनालाई करारको अवधि समाप्त भएपनि २०६५ चैत मसान्तसम्म नै काममा लगाइएकोबाट करार अवधि समाप्त भएपछि स्वतः हट्ने भन्ने देखिँदैन । रिट निवेदक कम्पनी र हिमाल पावरबीचको करार भंग भएको छैन । सो करार यथावत् रहेसम्म निवेदक कम्पनीमा नियुक्ति पाएका कामदार कर्मचारीलाई हटाउन नमिल्नेमा सो विपरीत करारको अवधि समाप्त भएको भनी सेवाबाट अवकाश दिएको कामकारवाही श्रम ऐन, २०४८ को भावनाप्रतिकूल भएकोले मेरो पक्षलाई पूर्ववत् रुपमा सेवामा कायम गर्ने गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसला बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त व्यहोराको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            २. निणर्यतर्फ विचार गर्दा निवेदक खिम्ती सर्भिसेज प्रा.लि. र हिमाल पावर लिमिटेडबीच जनशक्ति आपूर्ति गर्ने गरी भएको सम्झौता बमोजिम विपक्षीहरू धु्रवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहाल समेतलाई करार गरी निवेदक कम्पनीले नियुक्ति दिएको र सो करारको अवधि समाप्त भएपछि निजहरूलाई अवकाश दिएको विषयउपर श्रम अदालतमा पुनरावेदनपत्र दायर भई सो अदालतबाट मिति २०६६।१२।२३ मा निज विपक्षीहरूलाई निवेदक कम्पनीको सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी फैसला भएकोमा सो फैसला प्रचलित कानून समेतको प्रतिकूल भई बदरयोग्य रहेकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ ।

            ३. मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदक खिम्ती सर्भिसेज प्रा.लि.ले विपक्षीहरू धु्रवप्रसाद फुँयाल तथा मेघराज दाहाललाई क्रमशः मिति २०६३।९।२० र २०६२।९।५ मा निवेदक कम्पनी अन्तर्गतको किर्नेस्थित कार्यालयमा रहने गरी निश्चित अवधि करारमा नियुक्ति दिएको देखिन्छ । सो नियुक्ति पत्रहरूमा निजहरूको तलब भत्ता, सुविधा तथा अन्य शर्तहरूसमेत उल्लेख गर्नुका साथै निवेदक कम्पनीको कर्मचारी नियमावली, २०६२ को नियम अन्तर्गत रहेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भइरहेको समेत देखिन्छ । विपक्षीमध्येका धु्रवप्रसाद फुँयालको नियुक्ति पत्रमा निजको नियुक्ति २०६३।१०।१ देखि लागू हुने गरी २०६५ असार मसान्तसम्मका लागि गरिएको र मेघराज दाहालको नियुक्ति २०६२।९।१ देखि लागू हुने गरी २०६४ असार मसान्तसम्मका लागि गरिएको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६४।४।१२ को पत्रद्वारा मेघराज दाहाल र २०६५।३।३२ को पत्रद्वारा धु्रवप्रसाद फुयाँलको करार अवधि २०६५ मंसिर मसान्तसम्मका लागि थप भएको देखिन्छ । सो अवधिसमेत भुक्तान भएपछि निजहरूको सेवा करार समाप्त भएकोमा निवेदक कम्पनी विरुद्ध विपक्षीहरूले श्रम अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराई विवादित फैसला भएको देखिन्छ । श्रम अदालतको फैसलामा विपक्षी धु्रवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहालले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४(२) को स्पष्टीकरण खण्डले निर्दिष्ट गरेको २४० दिनको कार्यदिन पूरा गरेको हुँदा उक्त ऐनको दफा ७ बमोजिम स्थायी प्रकृतिको पद मान्नुपर्ने र त्यस्तो स्थायी पदमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारलाई सोही ऐनको दफा १० ले सेवाको सुरक्षा प्रदान गरेको भन्ने मुख्य आधार ग्रहण गरेको अवस्था देखियो । यस परिपे्रक्ष्यबाट विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा निवेदक कम्पनीले विपक्षीहरूलाई दिएको नियुक्तिपत्रको प्रकृतिबाट निज विपक्षीहरूको सेवा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० समेतले सुरक्षित गर्न सक्ने हो होइन ? भन्ने विषयको निरोपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

            ४. निवेदक खिम्ती सर्भिसेज प्रा.लि. अन्य विभिन्न कम्पनी वा संस्थासँगको सम्झौतामा माग भएअनुरूपको जनशक्ति आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न रहँदै आएको कम्पनी हो भन्नेमा विवाद छैन । यसै सिलसिलामा निवेदक कम्पनी र हिमाल पावर लिमिटेडबीच मिति २०६४।५।१२ मा भएको सम्झौता हेर्दा निवेदक कम्पनीले हिमाल पावर लिमिटेडलाई विभिन्न प्रकृतिका कामदार कर्मचारी आपूर्ति गर्ने गरी करार भएको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले विपक्षीहरू धु्रवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहाललाई दिएका नियुक्तिपत्रहरूमा कम्पनीको अध्यक्ष वा निजले अह्राएको व्यक्तिको मातहतमा रही तोकिएको कार्यस्थानमा कामकाज गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । सो नियुक्तिपत्रको बोधार्थमा हिमाल पावर लिमिटेडको किर्नेस्थित प्लान्ट मेनेजर र सोको प्रशासन समेतलाई जानकारी दिइएको देखिन्छ । यी तथ्यहरूबाट निवेदक खिम्ती सभिसेज प्रा.लि.ले विपक्षीहरू धु्रवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहाललाई हिमाल पावर लिमिटेडले माग गरेअनुरूप नै सो कम्पनीमा काम गर्न निश्चित अवधिको करारमा नियुक्ति गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएको छ । सो निश्चित अवधिको करारलाई विपक्षीहरू दुवै जनाले स्वीकार गरी कामकाज गरेको र पछि थप भएको अवधि समेत व्यतीत भएपछि कम्पनीको सेवाबाट हटेको देखिन आउँछ ।

            ५. श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७ मा “..... स्थायी प्रकृतिको काममा बाहेक अरु कुनै निश्चित कामको निमित्त कुनै व्यक्तिलाई समयावधि तोकी निजले पाउने पारिश्रमिक र सेवा शर्त उल्लेख गरी करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कुनै प्रतिष्ठानको स्थायी प्रकृतिको काममा बाहेक अर्को कुनै काममा अवधि तोकी करारमा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकिने र त्यसरी अवधि तोकी नियुक्ति दिइएको कामदार वा कर्मचारीले सो करारको शर्तमा उल्लिखित कुराहरूलाई स्वीकार गरी सेवा प्रारम्भ गरेपछि निजको हकमा सो करारको शर्तहरू नै बाध्यात्मक रुपमा लागू हुने भन्ने देखिन्छ ।

            ६. श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७ अन्तर्गत करारमा नियुक्ति पाएको कर्मचारी वा कामदारलाई पनि सोही ऐनको दफा ४(२) को स्पष्टीकरण खण्डमा रहेको व्यवस्थानुसार २४० दिन अविच्छिन्न सेवा गरेको आधारमा स्थायी प्रकृतिको मान्नुपर्ने भन्ने विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरूको जिकीर रहेको हुँदा सो दफा ४(२) को कानूनी व्यवस्थाको समेत विश्लेषण गरिनुपर्ने देखिएको छ । उक्त दफा ४ मा कामदार वा कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख भएको र सोही उपदफा (२) मा प्रतिष्ठानमा नियुक्ति भएका कामदार तथा कर्मचारीलाई परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसरी परीक्षणकाल निर्धारण गर्दा एक वर्षको अविच्छिन्न सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र सो अवधि कायम गर्ने प्रयोजनको लागि बाह्र महिनाको अवधिभरमा २४० दिन काम गरेको अवधिलाई मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले कुनै प्रतिष्ठानमा सेवा अवधि किटान नगरी सामान्य रुपमा नियुक्ति गरिएको कुनै कर्मचारी तथा कामदारलाई त्यस्तो प्रतिष्ठानमा नियुक्ति गरिएपछि प्रारम्भमा परीक्षणकालमा राखिने र सो परीक्षणकाल समाप्त भएपछि निजको कार्यदक्षता, इमानदारी, अनुशासन, कामप्रतिको लगनशीलता एवं रुजु हाजिरी समेतका कुराहरूलाई विचार गरी स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने गरी परीक्षणकालको विषयलाई व्यवस्थित गरिएको देखिन आउँछ । तर ऐनको दफा ७ बमोजिम प्रतिष्ठानको स्थायी प्रकृतिको काम बाहेक अन्य कुनै निश्चित कामको लागि समयावधि तोकी कुनै व्यक्तिलाई करारमा नियुक्ति दिइएको छ भने त्यसरी निश्चित अवधिको करार अन्तर्गत नियुक्ति पाएका कामदार तथा कर्मचारीलाई दफा ४ को व्यवस्था अन्तर्गत प्रारम्भमा र्तस्परीक्षणकालमा राख्ने र सो परीक्षणकाल भुक्तान भएपछि स्थायी नियुक्ति दिने भन्ने हुँदैन । तसर्थ दफा ७ अन्तर्गत, खास अवधिको लागि भनी करारमा नियुक्ति दिएका कामदार तथा कर्मचारीको हकमा दफा ४(२) को स्पष्टीकरण खण्ड अन्तर्गत दुईसय चालीस दिन काम गरेको आधारमा परीक्षणकाल पार गरेको भनी स्थायी सरह मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

            ७. श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० मा– प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको सेवाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै प्रतिष्ठानको स्थायी कामदार वा कर्मचारीको सेवा सो ऐन, सो अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको रीत नपु¥याई अन्त्य गर्न नहुने उल्लेख छ । उक्त दफामा प्रयुक्त स्थायी भन्ने शब्दले ऐनको दफा ७ अन्तर्गत अवधि तोकी निश्चित अवधिको लागि करारमा नियुक्ति दिएको कर्मचारी वा कामदारलाई समेट्ने देखिँदैन । यसका अतिरिक्त सो ऐनको दफा १२ मा कुनै प्रतिष्ठानको उत्पादन वा सेवामा विशेष परिस्थितिवश तीन महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म कटौती गर्नुपरेमा वा प्रतिष्ठान आंशिक वा पूरा बन्द गर्नुपर्ने भएमा सो प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको संख्यामा कटौती गर्न सकिने व्यवस्था भएको र त्यसरी कटौती गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया समेत तोकिएको देखिन्छ । सोही दफा १२ को उपदफा (३) ले प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटौती गर्दा कटौतीमा परेका कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनुपर्ने सुविधा एवं क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था भएको र उपदफा (४) मा करार सेवामा नियुक्त कामदार वा कर्मचारीको हकमा त्यस्तो सुविधा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू नहुने गरी विशेष व्यवस्था समेत भइरहेको देखिन्छ । यी समग्र कानूनी प्रबन्धहरूबाट करारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारी वा कामदारहरूलाई अन्य स्थायी कर्मचारी वा कामदार सरह दफा १० बमोजिमको सेवा सुरक्षा प्राप्त हुने अवस्था नदेखिई त्यसरी करारमा नियुक्ति गर्दा उल्लेख गरिएका शर्तहरू मात्र आकर्षित हुने देखिन आउँछ ।

            ८. निवेदक खिम्ती सर्भिसेज प्रा.लि. र हिमाल पावर लिमिटेडबीच सम्पन्न मिति २०६४।५।१२ को करारको दफा २.६.१. मा– “After completion of the employment contract period, KPSL shall terminate contract of each employee as per the term specified in individual letter of appointment until and unless HPL provides written request for an extension for further specific period” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार खिम्ती सर्भिसेज प्रा.लि.ले हिमाल पावर कम्पनीलाई कामदार कर्मचारी आपूर्ति गर्दा हिमाल पावर लिमिटेडको मागबमोजिम एवं सो कम्पनीले चाहेको अवधिसम्मको लागि मात्र नियुक्तिपत्र दिई कर्मचारी वा कामदार लिने र सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता कर्मचारी वा कामदारहरूको सेवा पनि समाप्त हुने भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिन आयो । सोही व्यवस्थाअनुरूप नै विपक्षीमध्येका धु्रवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहालले करारमा नियुक्ति पाएको देखिन आउँछ । तसर्थ निजहरूको सो नियुक्ति निवेदक कम्पनी र हिमाल पावर लिमिटेडबीच भएको जनशक्ति आपूर्तिसम्बन्धी करारको अधिनस्थ देखिन आयो । यस स्थितिमा निवेदक खिम्ती सर्भिसेज प्रा.लि.सँग हिमाल पावर लिमिटेडले कामदार कर्मचारीको थप माग नगरेको र नियुक्तिपत्रको शर्त बमोजिम विपक्षीहरूको करार अवधि व्यतीत भइसकेको अवस्था हुँदा विपक्षीहरूलाई निवेदक कम्पनी आफैँले सेवा करारको अवधि थप गरी निजहरूको सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनी मान्न सकिँदैन ।

            ९. खिम्ती सर्भिसेज प्रा.लि. र हिमाल पावर लिमिटेडबीचको उक्त मिति २०६४।५।१२ को करार देखावटी मात्र हो, दुवै कम्पनी एकै सञ्चालकबाट खोलिएको हुँदा कामदार र कर्मचारीलाई मनोमानी ढंगले हटाउने प्रयोजनका लागि मात्र ती दुई कम्पनीबीच कामदार कर्मचारी आपूर्ति सम्बन्धी करार गरिएको हुँदा त्यस्तो बनावटी (Bogus) करारलाई आधार बनाई सेवा अवधि नथपिएको भन्ने पनि विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीर रहेकोमा उक्त करारबाटै निवेदक कम्पनी कामदार तथा कर्मचारी आपूर्ति गर्ने र हिमाल पावर लिमिटेड कामदार माग गर्ने भन्ने देखिएको र सो करार नवीकरण समेत भएको भन्ने देखिँदा कानूनअनुरूप दर्ता भई खडा भएका कम्पनीहरू बीच भएको सो करारलाई बनावटी (Bogus) मान्न सकिँदैन । साथै उक्त दुवै कम्पनीका सञ्चालक समेतका तथ्यगत विषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट छानबीन गर्नुपर्ने औचित्य एवं आवश्यकता समेत देखिँदैन । तसर्थ कानूनतः खडा भएका कम्पनीहरूबीच भएको करारलाई बनावटी भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको जिकीर पनि युक्तिसंगत देखिँदैन ।

            १०. माथि विवेचना गरिएका आधार कारणहरूबाट निवेदक खिम्ती सर्भिसेज प्रा.लि. ले विपक्षीमध्येका धु्रवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहाललाई निश्चित अवधिको करारअन्तर्गत नियुक्ति गरेको, त्यसरी निर्धारित अवधि समाप्त भएपछि पुनः एकपटक म्याद थप समेत गरेकोमा थप गरिएको सो अवधि समेत समाप्त भएपछि निज विपक्षीहरू सेवाबाट हटेको अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० समेतका आधारमा स्थायी कर्मचारी वा कामदार सरह निजहरू कम्पनीको सेवामा बहाल रहिरहनुपर्ने कानूनी आधार एवं कारण समेत विद्यमान नदेखिँदा निजहरूलाई निवेदक कम्पनीको सेवामा निरन्तरता दिन मिल्ने देखिएन । तसर्थ श्रम अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६६।१२।२३ मा विपक्षीनस्हरू धु्रवप्रसाद फुँयाल र मेघराज दाहाललाई कम्पनीको सेवामा पुनर्वहाली गर्ने गरी भएको फैसला श्रम ऐन, २०४८ को कानूनी प्रावधानअनुरूप नदेखिई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्पे्रषणको आदेशद्वारा सो फैसला बदर गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

संवत् २०६८ साल मंसिर २० गते रोज ३ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला