निर्णय नं. ४११४ - हक कायम निर्णय दर्ता बदर दर्ता

निर्णय नं. ४११४     ने.का.प. २०४७          अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ७४०

फैसला भएको मिति : २०४७।२।६।१ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि.उदयपुर गाइघाट गा.पं. वा.नं. ४ बस्ने हरिलक्ष्मी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : जि.उदयपुर त्रिवेणी गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने भिमप्रसाद गौतम

मुद्दा : हक कायम निर्णय दर्ता बदर दर्ता

(१)   अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाट देखिएको कुरामा उजुर परी अन्यथा ठहर्न आएको अवस्थामा बाहेक अड्डाको श्रेस्ताबाट देखिएको कुरालाई निवेदन नआएको कारणबाट मान्यता नपाउने भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री          हरिशंकर निरौला

विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

१.     पू.क्षे.अ. को मिति २०४५।३।१६ को फैसला उपर पनुरावेदनको अनुमति पाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    जिल्ला उदयपुर कटारी गा.पं. वार्ड नं. ४(ख) कि.नं. २२६, २१५, २१६, २१७ को जग्गाको धनी पुर्जा पाउँ भनी भू.सु.का. उदयपुरमा निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गाको धनी पुर्जा पाउँ भनी विपक्षीले पनि निवेदन दिएको रहेछ । विपक्षीले सानो ददरिया मौजाको ४६ नं. को रसिद पेश गरेको रहेछ । सो ४६ नं. मा ०–५–० मात्र जग्गा छ कि.नं. २१५, २१६, २१७ को जग्गा ४७ नं. मौजे ठुलो ददरियाको जग्गा हो यसरी उक्त कि.नं. २१५, २१६, २१७ को जग्गा म भिमप्रसादको हो भनी उदयपर मालपोत कार्यालय समेतबाट भएको सरजमीन समेतले उल्लेख गरेकोमा विवाद परेको जग्गामा हक कायम गराई ल्याउनु भनी आदेश हुनु पर्नेमा सो नगरी विपक्षीका नाउँमा दर्ता गरिदिने ठहर्‍याएको मिति २०४५।४।२ तथा २०४१।१२।११ को मालपोत कार्यालय उदयपुरको निर्णय बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्ने समेत वादीको फिराद दावी छ ।

३.    वादी दावीको जग्गा मैले मिति २०२९।२।२७ र २८ गते सर्भे नापीमा दर्ता गराइसकेकोले ज.ध.प्र.पुर्जा लिन बाँकी भएकोले निवेदन दिएको थिएँ वादीले जग्गा दर्ता गराइएको मितिले ज.मि. को १८ नं. बमोजिम २ वर्ष भित्र नालेस गर्नु पर्नेमा म्याद नघाई ०४२ सालमा पर्न आएको वादी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर रहेछ ।

४.    म्याद नघाई परेको उजुरीबाट इन्साफ दिन नमिल्ने भएकोले अ.बं. १८० नं. बमोजिम यो नालेस खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति ०४२।११।३।६ को फैसला ।

५.    वादी दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु उदयपुर जिल्ला अदालको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत वादीको पुनरावेदनपत्र ।

६.    म्यादको अभावमा शुरुले खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मनासिब देखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराजबेञ्चको मिति ०४३।७।२३ को फैसला ।

७.    शुरु जिल्ला अदालतले खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मनासिब ठहराएको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला उपर चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

८.    हदम्याद नाघेको भनी फेराद खारेज हुने ठहराएको शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३(४) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने समेत मिति ०४४।८।११ को आदेश ।

९.    यसमा २०३९।२।२७ र २८ मा नै प्रतिवादीका नाउँमा नापी दर्ता भएको र सो कुरा वादीले २०३५ सालमा थाहा पाएकोले तत्कालीन जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम २ वर्ष भित्र उजूरी नदिएकोले यो उजूरी लाग्ने हो होइन भन्ने तर्फ श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा नापी भएको मितिबाट २ वर्ष हदम्याद प्रारम्भ हुने भन्ने नभनी दर्ता श्रेस्ता तयार भएको मितिबाट हदम्याद प्रारम्भ हुने भन्ने नजीर देखिँदा नापी भएको मितिबाट २ वर्षभित्र नालिस नपरेको भन्ने कुरा मिल्ने देखिएन । २०३५ सालमा श्रेस्ता खडा भएको हुँदा २०३४ सालमा संशोधित जग्गा पजनीको १७ नं. मा आफ्नो हकको जग्गा अरुले दर्ता गराएमा थाहा पाएको ६ महिनाभित्र उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था भएबाट थाहा पाएको ६ महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्ने सुविधा पक्षले प्राप्त गरेको मान्नु पर्ने देखियो । भूमि प्रशासन कार्यालयले २०३५।४।२ मा निर्णय गर्दा वादी भिमप्रसादलाई अदालतमा जानु भनी सुनाएको छैन साथै सो निर्णयको सूचना निजलाई दिएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा निर्णय जानकारी पाएको भन्न तथा अदालतमा उजूर गर्न सोही म्यादबाट जानुपर्ने भन्न मनासिब देखिएन । वादीले जिल्ला कार्यालयमा ०३५।८।२० मा दिएको द.नं. २००२ मा दर्ता भएको भनिएको निवेदन पेश हुन सकेको नपाइएको अवस्थामा वादीलाई सनाखत नै गराउन नसकिएको सो निवेदन प्रमाण ग्राह्य ठानी वादीले २०३५।८।१६ मा नै २०३५।४।२ को निर्णय थाहा पाइसकेको भन्न मिलेन तसर्थ वादीको फिराद हदम्याद नाघी परेको भन्ने आधारमा खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरुको सदर गरेको अञ्चल अदालत समेतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी दिएको छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने ठहर्छ भन्ने समेत पू.क्षे.अ. को मिति ०४५।३।१६।५ को फैसला ।

१०.    विपक्षी वादी स्वयंले मिति ०३५।८।१८ को निवेदनबाट क्षेत्रीय किताबको उतारको नक्कल लिएको देखिन्छ । निजले ०२९।९।३ मा दिएको निवेदनमा म निवेदिकाको नाममा विवादको जग्गा नापी भएको स्वीकारेको छ । यस स्थितिमा २०४२।१।३ मा दर्ता समेतका कागजातहरु नक्कल सारी लिंदा थाहा पाएको भन्ने आधारमा ३५ दिनको हदम्याद कायम गर्दै सो ३५ दिनको हदम्याद गुज्रेको भनी हुकुम प्रमांगीबाट थमाएको भन्ने आधारमा विपक्षी वादीको नालिस गर्ने हदम्याद सुरक्षित छ भन्ने तर्क दिंदै पुनः इन्साफ गर्न पठाएको पू.क्षे.अ. को इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

११.    यसमा मिति २०२९।२।२७ र २८ गते सर्भे नापीमा दर्ता भई २०३५।४।२ मा दर्ता प्रमाण पूर्जा लिइसकेको कुरामा २०४२ सालमा नालेस पर्न आएकोले ज.मि. को १८ नं. को म्याद नघाई दायर भएको भनी शुरु जिल्ला अदालतबाट खारेज गरेकोलाई सगरमाथा अञ्चल अदालतबाट सदर गरेकोमा नक्कल सारी लिएको मिति २०४२।१।३ लाई थाहा पाएको मिति कायम गरी पुनः इन्साफ गर्न शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको पू.क्षे.अ. को फैसलामा ने.का.प. २०४३ नि.नं. २९२३ पृष्ठ संख्या ११३८ वादी लाला बुद्धिमान तामाङ विपक्षी पूर्णकला भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र ज.मि. को १८ नं. समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिनाले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।६।२६।४ को आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिहर दहाल तथा हरिशंकर निरौला तथा विपक्षी वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा अधिवक्ता श्री शम्भू थापाले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

१३.   प्रस्तुत मुद्दामा पू.क्षे.अ. बाट पुनः निर्णयार्थ शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी गरेको निर्णय मिलेको छ छैन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा वादी विपक्षीले आफ्नो फिरादबाट प्रतिवादी पुनरावेदकको नाउँमा विवादको जग्गाहरु २०३५।४।२ मा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने गरी गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने दावी लिई सो बदर गराउनको लागि २०४२।१।१२ मा नक्कल लिई थाहा पाएको मितिले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम ३५ दिनको म्याद गुज्रन गएकोले श्री ५ मा बिन्तिपत्र चढाई बक्स भएका हुकुम प्रमांगीबाट सो गुज्रेको हदम्याद थामी पाएको हुँदा सो दफा ६(७) को जग्गा मिच्नेको १८ तथा जग्गा पजनीको १७ नं. को म्याद भित्र यो फिराद गर्न आएको छु भनी आधार लिएको देखिन आउँछ । प्रतिवादी पुनरावेदकले आफ्नो तर्फबाट वादीले आफ्नो फिरादमा लेखी देखाए बमोजिम सो दर्ता भएको कुरा २०४२।१।१२ मा मात्र थाहा पाएको नभई सो भन्दा अगावै थाहा पाइसकेको भन्ने कुरा निजले विवादका जग्गाहरु दर्ता गरी पाउँ भनी २०२९।९।३।१ मा निवेदन दिई गराएको कारबाहीमा मिसिल साथ रहेका कागजहरुको फिल्डबुक उतार समेतको नक्कल पाउँ भनी २०३५।८।१८ मा द.नं. २३१७ को निवेदन दिई नक्कल लिएकोबाट सो दावीका जग्गाहरु प्रतिवादीको नाउँमा फिल्डबुक मा नापीकै अवस्था दर्ता भएको कुरा सोही अवस्था थाहा पाइसकेको र विपक्षी प्रतिवादी हरिलक्ष्मीले सो विवादका जग्गाहरु रसिद समेत भिडाई नापीको अवस्था मौकैमा आफ्नो नाउँमा नापी भएको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नपाएको हुनाले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट विवादको जग्गा २०३५।४।२ मा प्रतिवादी हरिलक्ष्मीको नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भन्ने निर्णय भइसकेपछि २०३५।८।१६ मा सो कारवाहीको सम्पूर्ण कागजको नक्कल पाउँ भनी द.नं. २२७० को निवेदन दिई नक्कल लिइसकेको भन्ने कुरा सो निवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित फाँटवालालाले दिएको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट देखिएको र सो नक्कल लिएपछि निजैले जिल्ला कार्यालय उदयपुरमा २०३५।८।२० मा मेरो हकभोगको जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरी दर्ता गराई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी द.नं. २००२ मा निवेदन दिएकोबाट समेत सोही अवस्थामा थाहा पाइसकेको हुनाले हाल प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं. बमोजिम सो थाहा पाएको मितिले कानुनको म्यादभित्र उजुर नपरी फिरादमा लेखी देखाइएको मितिमा थाहा पाएको भन्ने व्यहोरा देखाई थामी पाएको भए तापनि सो मितिलाई थाहा पाएको मिति कायम गरी परेको फिराद म्यादभित्रको मान्न नमिलेकोले खारेज हुनु पर्ने भने समेत व्यहोराको जिकिर लिएको देखिन आयो । वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिरको कुरालाई दृष्टिगत गरिएमा वादीले २०३५।४।२ को निर्णयले प्रतिवादीको नाउँमा विवादको जग्गा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट भएको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने दावी लिएकोबाट सोही अवस्था प्रचलित रहेको जग्गा मिच्नेको १८ नं. तथा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अनुसार म्याद भित्र छ छैन भन्ने कुरा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।

१५.   जहाँसम्म जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को म्याद भित्र छ छैन भन्ने तर्फ विचार गरिएमा प्रचलित रहेको उक्त दफा ६(७) मा भएको व्यवस्था नापी भएको कुनै जग्गामा दुई पक्षको बीच वादविवाद उठेमा जसको सबूद प्रमाण बलियो देखिन्छ उसको नाउँमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआएसम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिने छ चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर ३५ दिनभित्र अदालतमा उजूर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुने छ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्था भएबाट विवाद परेको जग्गामा पक्ष विपक्ष उपस्थित भई विवाद उठाएको अवस्थामा मात्र सो दफा लाग्ने र सम्बन्धित अधिकारीले विवादमा गर्नु पर्ने निर्णय गरे पछि सो निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले ३५ दिनभित्र उजूरी गर्ने व्यवस्था भएको स्पष्ट छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा सो बमोजिम दुई पक्ष उपस्थित भई वाद विवाद उठाई निर्णय भएको नदेखिई प्रतिवादीको निवेदनबाट कारवाही भई प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्ने ठहर भएको बदर गराई पाउँ भन्ने दावी भएकोले प्रस्तुत फिराद यो ऐन अन्तर्गतको भन्न मिल्ने देखिन आएन । अब वादीले आधार लिएको जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्र छ छैन भन्ने तर्फ विचार गरिएमा विवादको जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय हुँदा प्रचलनमा रहेको जग्गा मिच्नेको १८ नं. हेरिएमा अरु जग्गाको कुरामा थााह पाएको मितिले ६ महिनाभित्र र जग्गा पजनीको १७ नं. मा एकाको हकको जग्गा अरुले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएकोबाट आफ्नो जग्गा अरुका नाउँमा दर्ता गराएको रहेछ भने सो दर्ता गराएको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र उजूर नपरे त्यस्तो उजूर पछि लाग्न नसक्ने स्पष्ट छ ।

१६.    प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आफ्नो हकको जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको बदर गरी पाउँ भनी दावी लिएको हुँदा कानुनको उक्त व्यवस्था बमोजिम थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र वादीको फिराद पर्नु अनिवार्य हुन्छ । वादीले सो दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा लिएको २०४२।१।१२ मा नक्कल लिई थाहा पाएको भनी प्रतिवादीले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिएको कुरालाई आधार बनाई सो थाहा पाएको मितिले थामी पाएको हदम्यादभित्र भनी देखाई फिराद दिएको देखिन आउँछ । तर कानुनमा भएको उक्त व्यवस्थाबाट जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिएको आधारलाई उल्लेख नगरी दर्ता गराएको कुरालाई आधार मानी हदम्याद कायम गरेको देखिन आएकोले वादी तर्फको यस सम्बन्धी जिकिर तथा जिरहलाई मान्यता दिन नमिली दर्ता गराएको थाहा पाएको मितिले म्यादभित्र छ छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिवादीले आफ्नो जिकिर र वहसमा देखाएका कुराहरु समेतलाई ध्यानमा राखी प्राप्त मालपोत कार्यालय उदयपुरको वादी प्रतिवादी दुवैको निवेदन परी कारवाही भएको मिसिल हेरिएमा वादीले विवादको जग्गा नापीमा आफै उपस्थित भई नापी गराएकोमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नपाएकोले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी ०२९।९।३ मा निवेदन दिई कारवाही चलाएकोमा मालपोत कार्यालयबाट आदेश भई ०३२।२।२९ मा विवादको जग्गाहरु प्रतिवादीको नाउँमा नापी भएको देखिने फिल्डबूक उतार प्राप्त भइसकेपछि वादीले ०३५।८।१८ मा सोही क्षेत्रीय पुस्तिकाको नक्कल पाउँ भनी द.नं. २३१७ को निवेदन दिई नक्कल लिएकोबाट वादीले आफ्नो भनी दावी लिएको जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा नापी गराएको कुरा सोही मौका थाहा पाइसकेको भन्नुपर्ने हुन आएको छ । सोही विवादको जग्गाहरु प्रतिवादी हरिलक्ष्मीले नापी हुँदा आफ्नो नाउँमा रसिद समेत भिडाई नापी भएको तर जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउन नसकेको हुनाले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी निवेदन दिई कारवाही चलाई ०३५।४।२ मा प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिने भन्ने निर्णय भईसके पछि वादीले सो मिसिलको नक्कल पाउँ भनी २०३५।८।१६ मा द.नं. २२७० को निवेदन दिएको भनी प्रतिवादीले आफ्नो जिकिरमा देखाए बमोजिम सो मिसिलको तायदाती पञ्जिका सि.नं. १४ मा नक्कल सारी पाउँ भन्ने निवेदन भनी उल्लेख भइरहेको र पछि सो निवेदन फेला नपरी कारवाही हुँदा सम्बन्धित फाँटवाला रुद्रप्रसाद निरौलाले वादी विपक्षले २०४१।१२।३० मा सो कारवाहीको मिसिलको नक्कल सारी पाउँ भनी निवेदन दिएकोले १ देखि १४ नं. तक कागज भएको मिसिल सार्न दिंदा सो २२७० नं. को निवेदन साथैमा थियो तर पछि मिसिल बुझाउँदा सो निवेदन पनि मिसिल साथ नरहेको र ०४१।१२।३० को निवेदन बमोजिम नक्कल पनि नलगेको भन्ने मालपोत अधिकृतमा प्रतिवेदन परेको र दर्ताबाट समेत सो द.नं. २२७० को निवेदन २०३५।८।१६ मा दर्ता भइरहेको मिसिल तथा प्रतिवादीले पेश गरेको रीतपूर्वकको नक्कलबाट देखिन आएको हुँदा सो श्रेस्ताहरु अन्यथा सावित नभएसम्म प्रमाण ऐन, २०३१ ले मान्यता दिनुपर्ने नै देखिन आएकोले निवेदन नै पेश हुन नसकेबाट सो निवेदनको कुरालाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिन आएन । सोही निवेदनबाट नक्कल लिइसकेपछि विवादको जग्गाहरु प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता भएको थाहा पाई आफ्नो हकको जग्गा दर्ता गराएको बदर गरी आफ्नो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी यिनै वादीले जिल्ला कार्यालय उदयपुरमा २०३५।८।२० मा सि.नं. २००२ को निवेदन दिएको कुरा प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम प्राप्त हुन आएको सो कार्यालयको सक्कल दर्ता किताबबाट समेत देखिन आएको छ । यस सम्बन्धमा वादी तर्फबाट जग्गा दर्ताको कुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर उजूूर लाग्ने नै नहुँदा त्यस्तो ठाउँमा निवेदन दिएको भन्ने कुरा सक्कल निवेदन प्राप्त हुनु बेगर मान्यता दिन नमिल्ने, दिएकै भए पनि सो कुराको प्रमाण लिन नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन आउँछ । तर दर्ता गर्ने सिलसिलामा मालले गरेको निर्णय उपर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा पुनरावेदन गर्ने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले व्यवस्था गरेको नै देखिन आएको, यदि जिल्ला कार्यालयमा नै निवेदन नलाग्ने भए पनि वादीले नै आफ्नो निवेदनमा दावीको जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता भएको बदर गरी पाउँ भनी दावी लिई देखाएको निवेदनको व्यहोरा प्रमाणको निमित्त गाह्रय नहुने भन्न पनि नमिल्ने भएकोले अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाट देखिएको कुरामा उजूर परी अन्यथा ठहर्न आएको अवस्थामा बाहेक अड्डाको श्रेस्ताबाट देखिएको कुरालाई निवेदन नआएको कारणबाट मान्यता नपाउने भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिएकोले जिल्ला कार्यालयमा परेको सो निवेदनबाट पनि विवादको जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा २०३५।४।२ मा दर्ता भइसकेको कुरा वादीले सोही मौका अर्थात २०३५।८।१६ र १८ को निवेदनसमेतबाट थाहा पाइसकेको देखिँदा विवादको जग्गाको प्रतिवादीले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लिएको कुरा २०४२।१।१२ मा नक्कल लिई थाहा पाएको भनी देखाई गुज्रेको हदम्याद थमाई आएको यो फिराद भए पनि तत्काल प्रचलित कानुनको म्याद भित्र परेको भन्न नमिली शुरु र अञ्चल अदालतले वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको मनासिब देखिई पू.क्षे.अ. ले सो फैसला बदर गरी निर्णयको निमित्त शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको मिति ०४५।३।१६।५ को इन्साफ गल्ती ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक प्रतिवादी हरिलक्ष्मी श्रेष्ठ के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ गल्ती ठहरेकाले निजले यस अदालतको मिति २०४५।८।९।५ को आदेशले राखेको कोर्टफी रु. ८७।– वादीको यसै सरहको जेथा देखाई भराई पाउन ऐनका म्यादभित्र निवेदन दिन आए कानुन बमोजिम गरी भराई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिन का.जि.अ.त.मा लगत दिनु...१, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु...२

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ ६ गते रोज १ शुभम् ।