निर्णय नं. ७९११ - अंश नामसारी ।
निर्णय नं.७९११ ने.का.प. २०६५ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
सम्वत् २०६२ सालको दे.पु.इ.नं.– १९
फैसला मितिः २०६४।१०।१७।५
मुद्दाः अंश नामसारी ।
पुनरावेदक/वादीः जिल्ला नवलपरासी, हकुई गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने मैनादेवी पटेल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जिल्ला नवलपरासी, हकुई गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने विन्देश्वरीदास पटनवार समेत
§ अंशियारहरुले अलग–अलग घर जग्गा जोत भोग गरेको देखिएतापनि लिखत अनुसार लिई पाई पैतृक अचल सम्पत्तिमा भाग बण्डा गरी भिन्न भएको नदेखिँदा अचल जाय जेथा भाग बण्डाको प्रयोजनका लागि सगोलमा नै रहेको देखिन आइरहेकोले अंशवण्डा हुनुपर्ने।
(प्रकरण नं.२६)
§ एकै ठाउँ घरमा बस्दै आएका र एकै चुल्होबाट खानपिन गरी एकै साथ घर जग्गा जोत भोग गर्दै आएको नदेखिएको अवस्थामा कुनै लिखत नभएको भए स्थापित परम्परा अनुसार फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम हुन सक्ने भएतापनि वण्डापत्र लिखत पारीत भइसके पश्चात् पनि वादी, प्रतिवादी एकै सगोलमा चुल्हो मानो गर्दै आएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।
§ लिखत कार्यान्वयन नभएको कारण अचल सम्पत्तिको भाग–वण्डाको प्रयोजनका लागि अंशियारहरुलाई सगोलमा रहेको मान्नुपर्ने भए तापनि मानो छुट्टिए, नछुट्टिएको प्रश्नको निरोपण पारीत बण्डापत्रको लिखत अनुसार हुनुपर्ने ।
§ मानो छुट्टिएको प्रमाण नहुँदा मात्र फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने ।
§ चल सम्पत्ति बण्डा भएको वा मानो छुट्टिएको मिति यो हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने आधार नभएकोले लिखत भएको मितिलाई मानो छुट्टिएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२७)
§ आफ्नो अंश हक कुनै अंशियारले लिन इन्कार गर्दै अंश छोडपत्रको लिखत पारित गरेमा मात्र कसैलाई निजको अंशहकबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ, अन्यथा कसैलाई कुनै अवस्थामा पनि अंश हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२९)
§ मानो छुट्टिएको मिति भन्दा पछि आर्जन गरिएको घर जग्गा निजी आर्जनको हुनाले त्यस्तो सम्पत्तिबाट अरु अंशियारले अंश नपाउने ।
(प्रकरण नं.३०)
§ संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकेको अलग–अलग राय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(१) अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट हुने अन्तिम निर्णय नै होइन । यस्तो अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (३) अनुसार सम्पूर्ण पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ४(१) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने व्यवस्था अनुसार पूर्ण इन्साफ गर्नको लागि संयुक्त इजलासका दुई जना माननीय न्यायाधीशहरुको राय मध्ये कुनै एक रायसँग सहमत हुनु वा नहुनुका अतिरिक्त आफ्नो भिन्नै रायकासाथ निर्णय गर्न पूर्ण इजलास पूर्ण रुपले सक्षम र अधिकार प्राप्त हुने ।
(प्रकरण नं.३१)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारी
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, इन्द्र खरेल, कमल नारायण दास र कृष्णप्रसाद सापकोटा
अवलम्वित नजीरःने.का.प. २०५८, निर्णय नं. ४६७९, पृष्ठ ५
आदेश
न्या.ताहिरअलि अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) वमोजिम यस अदालतमा दायर भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
२. मूल पुरुष कुकुर दासका ४ छोरा खुशीहाल दास, विन्ध्याचल दास, विन्देश्वरी दास, गया दास भएको, खुशीहाल दासका ४ छोरा उदित दास, भोला दास, वशदेवदास र विन्ध्याचल दासका छोरा गुदुन दास र बच्चा दास भएको, गयाको श्रीमती रामज्ञानी र छोरा बबुनी दास, रामनरेश दास, सुरेश दास, सुरेन्द्र कुमार, रविन्द्र कुमार भएको, कुकुर दास, खुशीहाल दास, विन्ध्याचल दास, गया दास समेत आ–आफ्नो कालगतिले परलोक भएको, विन्ध्याचलको छोरा बच्चा दास आजभन्दा १३ बर्ष पहिले नै घरबाट हिँडी मर्दो जिउँदो केही थाहा पत्ता नभएको, निजकी श्रीमती मैनादेवी एवं नाबालक छोरा दिग्विजय दास समेतका वादी प्रतिवादी मूल रुपमा ४ अंशियार बीच अंशवण्डा भएको छैन । बढ्दो परिवार भएको कारण आजभन्दा २० बर्ष पहिले चल धन एक आपसमा वण्डा गरी लिई दिई जग्गा जो जसका नाउँमा दर्ता भएपनि कुश्मा मौजामा खुशीहाल दासका सन्तान, सबुनी मौजामा विन्ध्याचल दासको सन्तान, परसिया मौजामा गया दासका सन्तानले घरबास बनाई बढाई मानो छुट्टिएपछि निजी तवरवाट सम्पत्ति आर्जन गरी बसी आएको र पुरानो पैत्रिक घरमा बिपक्षी नै बसी परसिया मौजामा जग्गा जमीन भाग बमोजिम भोगचलन गरी आएकोमा २०४८।६।१२ गते एक अर्काले भोगचलन गरेको जग्गा अर्कैको नाममा हुँदा व्यवहार चलाउन कठिनाई परेकोले आ–आफ्ना नाउँमा वण्डा पारित गरी नामसारी दर्ता गरौं भनी भन्दा बिपक्षीहरुले वण्डा पारित गर्दैनौं भनी जवाफ दिएकाले अदालतको शरणमा आएका छौं, बिपक्षीवाट मानो छुट्टिएको अघिल्लो दिनसम्मको श्री सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई ४ भाग लगाई बिपक्षीको १ भाग पर सारी, ३ भागमा खुशीहाल दासको अंशबाट ३ भाग गरी श्रीमती रामज्ञानी दास, गोरख दास, भोला दास, वंशदेव दासलाई र विन्ध्याचल दासको भागबाट २ भाग गरी गुदुन दास र बच्चा दासको हकमा मैनादेवीलाई तथा गया दासको भागवाट ६ भाग गरी श्रीमती रामज्ञानी दास, राजनरेश दास, सुरेश दास, सुरेन्द्र कुमार, रविन्द्र कुमारलाई दिलाई नामसारी समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरुको संयुक्त फिराद दावी ।
३. वादी लेखको पुस्तावलीमा कुनै विवाद छैन । २० बर्ष पहिले चल धन जति वादीले लिई सकेको भन्ने दावा झुठ्ठा हो । मानो छुट्टिएको मिति खुलाउन नसकेको, निजी आर्जनको सम्पत्ति भन्ने प्रमाण समेत पेश गर्न नसकेको हुँदा बिपक्षीको नाउँको सम्पत्तिलाई मात्र निजी आर्जनको भन्न ठहराउन मिल्ने होइन । वादीहरु हाम्रो सगोलको अंशियारा भएकोले सबै अंशियारहरुका नाउँमा जो जस्का नाउँमा जो जहाँ जे जति चल अचल सम्पत्ति भएपनि सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिमा हामी अंशियारहरुको समेत भागवण्डा लाग्ने भएकोले वण्डा गर्नुपर्ने चल अचल गैह्र श्री सम्पत्तिको अदालतवाट तायदाती फाँटवारी लिई कानून वमोजिम भागवण्डा भएमा हामीलाई आपत्ति छैन । दावी वमोजिम अंश दिन्नौं भनेका होइनौं । २०४७ सालमा हामी अंशियारहरुले अंश भाग लगाई वण्डापत्र रजिष्ट्रेशन कार्यालयमा गै पारित गर्ने गराउने कुराको शर्तनामाको कागज घरसारमा तयार गरेका थियौं, सो को प्रतिलिपि सबैसँग छ । साक्षी प्रमाण वुझी वादीहरुको झुठ्ठा दावीवाट अलग फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरुको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. वादी प्रतिवादी वीच अंशवण्डा गर्नुपर्ने छैन । मिति २०४७।५।२९ गते नै वादी प्रतिवादी बीच शर्तनामा कागज भएको र सो कागज मैले नै लेखी दिएको हुँ । यी वादी प्रतिवादीले अघि नै वण्डा छुट्याई, भोगेको जग्गा आ–आफ्ना नाउँमा नामसारी गराउन सम्म बाँकी छ भन्ने समेत व्यहोराको बुझिएका पृथ्वीबहादुर भट्टले गरेको बयान ।
५. बाबु बच्चा दास बेपत्ता भएकोले अंशियारबाट पाउनु पर्ने अंश हिस्साको लागि आमाले नालिश गर्नु भएको हो, अंशवण्डा भए नभएको थाहा छैन भनी बुझिएका दिग्विजय दासले गरेको वयान ।
६. आदेशानुसार झिकाईएको मिति २०२०।१।९ को वण्डापत्र मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको ।
७. मिति २०४७।५।२९ को शर्तनामा कागज सद्दे साँचो हो, हामी अंशियारहरु धेरै बर्ष पहिला नै छुट्टिएर बसेका थियौं । बण्डापत्र गर्ने व्यक्ति प्रतिवादी मात्रै जीवित छन् । वादी तर्फका अंशियारको मृत्यु भैसकेकोले जीवित अंशियारा विन्देश्वरीलाई मात्रै थाहा छ, हाम्रो पक्षलाई थाहा छैन । मिति २०४७।५।२९ को शर्तनामा झुक्याएर बनाएका हुन्, शर्तनामा अनुसार गर्न नमानेकाले नालेश गर्नु परेको र प्रमाण खोज्दै जाँदा अंशवण्डाको कागज भेटिएको हो, बराबरीमा रहेको १२–०–० जग्गा जमीन मैनादेवीको पेवा जग्गा हो भन्ने समेत व्यहोराको वादी वारेस राजेन्द्रकुमार पटनवारको सनाखत वयान ।
८. कागज सद्दे साँचो हो सबै अंशियारा मिली गरेको हो भन्ने वादी वा.स. सुरेन्द्र कुमार पटेलले गरेको सनाखत वयान ।
९. शर्तनामा कागज झुक्याई बनाएको होइन । वण्डापत्रको कुरा मलाई थाहा छैन भन्ने प्र.वा.स. रामपुजित दास पटनवारले गरेको सनाखत वयान ।
१०. मिति २०४७।५।२९ गते अंशियाराहरु वीच भएको वण्डापत्र पारित गर्ने शर्त सहितको घरसारको शर्तनामा कागजले मिति २०२०।१।९ को पारित भएको वण्डापत्र लिखतलाई कानूनी प्रभावहीन बनाउन सक्दैन । उक्त घरसारको लिखतको कानूनी मान्यता नै नहुँदा सद्दे किर्ते तर्फ बोलिरहन परेन । तसर्थ २०२० सालमा नै कानूनको रित पुर्याई मानो छुट्टिई भिन्न भैसकेको देखिँदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५०।१२।८ को फैसला ।
११. शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको वादीहरुको पुनरावेदन पत्र ।
१२. वादी प्रतिवादीहरु बीच मिति २०४७।५।२९ मा अंशवण्डा गर्ने सम्बन्धमा मुख मिली शर्तनामा समेत भएको र वादी प्रतिवादीहरु अंशवण्डा गर्ने कुरामा सहमत भएको देखिएकोले वादीहरुले प्रतिवादीहरु रामदास, मुक्ति दास, रामपुजित दास समेतवाट अंश पाउने हो होइन ? सो समेत फैसला गर्नुपर्नेमा कुकुर दासको ४ छोरा खुशीहाल, विन्ध्याचल, विन्देश्वरी र गया दासबीच मात्र भएको मिति २०२०।१।९ को वण्डापत्रलाई आधार मानी नवलपरासी जिल्ला अदालतवाट गरेको फैसला नमिलेकोले अब जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी सम्पूर्ण वादीहरुका सम्बन्धमा फैसला गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५२।८।७ को पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला ।
१३. आदेशानुसार वादी प्रतिवादीका नाउँको दर्ता श्रेस्ता उतार प्राप्त भै वण्डा गर्नुपर्ने श्री सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी समेत दाखिल भै मिसिल सामेल रहेको ।
१४. वादीहरुले प्रतिवादीवाट अंश छुट्याई लिन पाउने हुँदा दाखिल हुन आएको तायदाती फाँटवारीमा ४ भाग लगाई बिपक्षी प्रतिवादीहरुको १ भाग परसारी ३ भागमा १ भाग खुशीहाल दासको अंशबाट श्रीमती रामज्ञानी दास, गोरख दास, वंशदेव दास, भोला दासले, विन्ध्याचलको १ भागबाट गुदुन दास र बच्चा दासको हकमा मैनादेवीले र गया दासको १ भागबाट ६ भाग लगाई श्रीमती रामज्ञानी दास, राजनरेश दास, सुरेश दास, सुरेन्द्र कुमार, रविन्द्र कुमार समेतले अंश भाग छुट्याई आ–आफ्ना नाममा दर्ता नामसारी समेत गरी लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।६।२८ को फैसला ।
१५. अंशवण्डा भै लिखत रजिष्ट्रेशन समेत भएको अवस्थामा सो तथ्यलाई लुकाई मिलावटी रुपमा फिराद र प्रतिउत्तर पारिएकोमा सो मिलावटी फिराद र प्रतिउत्तरलाई आधार मानी लिखत रजिष्ट्रेशनको मूल्याङ्कन नै नगरी शुरुवाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरी मेरो पुनरावेदन जिकिर वमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी मैनादेवीको पुनरावेदन जिकिर ।
१६. पुनरावेदक वादी मैनादेवीको ससुरा विन्ध्याचल समेतका मूल अंशियारा वीचमा मिति २०२०।१।९ मा वण्डापत्र पारित भैसकेको कुरा थाहा पाई वादी मध्येकी मैनादेवीले सो लिखतको नक्कल समेत साथै राखी निवेदन पेश गरेपछि सो वण्डापत्रको सक्कल लिखत झिकाई अन्य वादी प्रतिवादीहरुलाई अ.वं. ७८ नं. बमोजिम सुनाएर मात्र ठहर निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरेको देखिँदा शुरुको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं बमोजिम छलफलका लागि बिपक्षी प्रतिवादीहरु अन्य वादीहरुलाई समेत झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५६।१०।३ को आदेश ।
१७. पुनरावेदिका मैनादेवी पटेल स्वयंले पतिको हकमा फिराद गर्ने अनुमति पाउँ भनी अ.वं. ८३ नं. बमोजिमको सुविधाको माग गर्दै निवेदन सहित प्रतिवादीहरुसँग एकासगोलमा रही बसेको अंश माग गर्दा नदिएकोले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती फाँटवारी लिई बच्चा दासको हक जति अंश दिलाई पाउँ भनी मिति २०४८।६।१६ मा स्वयं फिरादपत्र लेखी मुद्दा दिएको तथ्य मिसिलवाट देखिन्छ । त्यसपछि यिनै पुनरावेदक वादी मैनादेवी पटेलले हाम्रो ससुराहरुको पालामा नै २०२०।१।९ मा अंशवण्डा भै रजिष्ट्रेशन समेत पारित भैसकेको र सो भन्दा पछि अर्थात् २०२१।२।१० मा सौता सरस्वती देवीका नाउँमा खरिद गरेको जग्गामा अन्य वादी प्रतिवादीहरुको अंश हक लाग्नु पर्ने होइन भनी निवेदन सहित उक्त वण्डापत्रको प्रतिलिपी र राजिनामाको प्रतिलिपी साथै राखी निवेदन दिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखियो । उक्त वण्डापत्र अनुसार दाखिल खारेज नामसारी कित्ताकाट भोगचलन भए गरेको भन्ने कुरा कतैवाट देखिँदैन । यसमा पनि यी पुनरावेदक वादीले उक्त मितिको वण्डापत्र अनुसार जग्गा लिए पाएको भए पुनः अंश पाउँ भनी नालेश गर्नुपर्ने प्रयोजन पनि देखिँदैन । यिनै पुनरावेदक वादीले हामीहरुको अंशवण्डा भएको छैन, फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती फाँटवारी लिई अंश पाउँ भनी एकपटक फिराद गरिसकेपछि अर्को पटक अंशवण्डा भैसकेको छ भनी जिकिर लिन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले समेत मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तै मिति २०४७।५।२९ मा अंशवण्डा गर्ने शर्तनामा भएकोबाट वादी प्रतिवादी सगोलमा रहेको देखिएको । यसर्थ वादी प्रतिवादीहरु एकासगोलमा रहेको भनी मान्नुपर्ने देखिन आयो । यी पुनरावेदिका मैनादेवीको सौता सरस्वती देवी दास समेत सगोल सराकतमै रहेको अवस्था राजिनामाबाट मिति २०२१।२।१० मा जग्गा खरिद गरेको देखिएकोले सो जग्गा समेतमा सबै अंशियारको हक लाग्ने गरी भएको फैसला कानूनसंगत नै देखिन्छ । तसर्थ वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीहरुसँग अंश पाउने ठहर्याई भएको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।६।२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५७।७।२ को फैसला ।
१८. म समेतले विन्देश्वरीदास समेत उपर फिराद दिँदा अंशवण्डा नभएको र अंश नदिएकोले अंश दिलाई पाउँ भनी फिराद गरेकोमा सो फिरादमा २० बर्ष पहिले नै छुट्टिएको कुरा एकातर्फ उल्लेख छ भने फिराद परेको अघिल्लो दिन मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाऊँ भनी भनेको छैन । म समेतले बिपक्षी विन्देश्वरी दास समेतलाई अंश मुद्दा दिँदा हामी सगोलमा रहेको भनी अंश माग गरी फिराद गरेको थिएँ । पछि विभिन्न प्रमाण खोज्ने क्रममा मेरो ससुराकै पालामा ससुराहरु ४ भाईका बीचमा २०२० सालमा वण्डापत्र पास भएको लिखत भेटिएको हुँदा मेरो ससुरा छुट्टिई भिन्न भैसक्नु भएको कुरा थाहा पाएँ । ससुरा स्वर्गे भैसक्नु भएको र लोग्ने वेपत्ता भएको कारण म पछि मात्र विवाह भै आएकी महिलालाई जानकारी भएन । प्रतिवादी विन्देश्वरी र केही वादी समेत मिली सगोलमा छौ भनी फिराद गर्न लगाएका हुन् । रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखत अद्यापि मौजुद छ र त्यसमा कसैले प्रश्न उठएका पनि छैनन् । वण्डापत्र अनुसार खुशीहाल समेतका ४ भाईका नाममा दाखिल खारेज नामसारी समेत भएको छ । जुन कुरालाई स्वयं पक्ष बिपक्षले समेत अन्यथा भन्ने परिस्थिति छैन । यसरी वण्डापत्रको लिखत खडा भै रजिष्ट्रेशन पास समेत गरिसकेको अवस्थामा वण्डा भएको छैन, सगोलको हो भनी भन्न मिल्दैन । पास भएको वण्डापत्रको अधिनमा रही इन्साफ गर्नुपर्नेमा केवल व्यक्तिको भनाईलाई मात्र आधार मानी पास भएको लिखतलाई अर्थहिन ठहराउनु न्यायोचित हुँदैन । २०२०।४।२० को वण्डापत्रको लिखतबाट बिपक्षी विन्देश्वरी समेत भिन्न भैसकेका अंशीयार हुन् भन्ने सिद्ध भैरहेको छ । वण्डापत्रमा सहीछाप गर्ने जिवित व्यक्ति बिपक्षी विन्देश्वरीले सो कुरा थाहा जानकारी हुँदाहुँदै षडयन्त्रपूर्वक गोप्य राखी मुद्दावाट फाईदा लिने चेष्टा गरेका छन् । २०२० सालको वण्डापत्रमा म मैनादेवी संलग्न नभएकोले सो कुरा म वादीलाई थाहा नहुनु अस्वभाविक होइन । तसर्थ वण्डापत्र पारित भएको मिति २०२०।४।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्नेमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई कायम गर्नु अत्यन्त त्रुटीपूर्ण छ । मानो छुट्टिएको मिति २०२०।४।२० लाई कायम गरी सो भन्दा पछाडि सौता सरस्वतीका नाममा खेद दासबाट मिति २०२१।६।२ मा, धर्मा पटनवारबाट २०२१।४।२ मा खरिद गरी लिएको हाल नवलपरासी देवगाव गा.वि.स. ७क, ७ख का जग्गाहरु वण्डा नलाग्ने हुँदा वण्डा लाग्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । एकपटक अंश पाउँ भन्ने र पुनः अंश भैसकेको भन्ने भनाई विवन्धित रहेको भन्ने जुन भनाई छ कानूनी प्रश्नमा विवन्धनको सिद्धान्त आकृष्ट हुँदैन, त्यसमा पनि प्रतिवादी विन्देश्वरी लगायत अन्य वादी वण्डा भैसकेको कुरा होइन भनी आएका हुँदा उनीहरु पनि विवन्धित हुन्छन् । २०४७ मा भएको घरसारको कागजको कुनै प्रमाणिक महत्व छैन भने विधिवत वण्डा भएको अवस्थामा रजिष्ट्रेशन १ नं. ले सगोल हुन मानो जोडिएको कागज पनि रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्छ । अंशवण्डा भएको छैन भन्ने अन्य वादी र प्रतिवादीहरुले त्यसको प्रमाण पुर्याउन सकेका छैनन् भने अंशवण्डा भैसकेको छ भन्ने मैले प्रमाण पेश गरेको छु । त्यसकारण २०२० सालमा वण्डा भएको अवस्थामा सोलाई नै मानो छुट्टिएको वा वण्डा भएको मिति मानी सो भन्दा पछाडि खरिद भएका जग्गाहरु वण्डा नलाग्नेमा वण्डा लाग्ने गरी भएको शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी वण्डापत्रका आधारमा त्यसपछि खरिद भएका जग्गा वण्डा नलाग्ने गरी इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी मैनादेवीका तर्फबाट परेको मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन ।
१९. २० बर्ष अघि नै मानो छुट्टिएको हुँदा मानु छुट्टिएको अघिल्लो दिन सम्मको वण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिमा आफ्नो वण्डा पाउँ भन्ने फिराद दावी र अंशवण्डा हुनुपर्ने भन्ने कुरामा प्रतिवादी समेत सहमत रहेकोमा २०२०।१।९ मा खडा गरी २०२०।४।२० मा पारित वण्डापत्रवाट २० बर्ष अघि नै मानो छुट्टिएको भन्ने वादी भनाई प्रमाणित छँदाछँदै नालिश परेको दिन मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंशवण्डा हुने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला रजिष्ट्रेशनको १ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटी रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को (१) को खण्ड (क) अन्तर्गत दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५७।११।१८ को आदेश ।
२०. दे.पु.नं. ७८११ मा मिति २०५७।११।१८ मा २०२०।४।२० मा वण्डापत्र भएको र अघि नै मानो छुट्टिएको भन्ने वादी भनाई प्रमाणित छँदाछँदै नालिश परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी भएको फैसलामा रजिष्ट्रेशनको १ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटी रहेको भनी दोहोर्याई हेर्ने निस्सा भएको देखिन्छ । त्यसवाट पुनरावेदक वादी मैनादेवीको सौता सरस्वती देवीका नाममा २०२१।२।१० मा खरिद भएको जग्गामा मैनादेवी बाहेकका अन्य बादीहरुले अंश पाउने भनी पुनरावेदन अदालतवाट भएको ठहरबाट असर पर्न जाने सम्भावना भएको र ती वादीहरु बाहेकको हक हितमा पनि असर पर्न जाने अवस्था देखिँदा निजहरुको पनि कुरा सुनी निर्णय गर्नु न्यायको रोहमा मिल्ने नै देखिँदा अ.वं. २०२ नं. अनुसार मैनादेवी बाहेकका रामज्ञानि दास, गोरखनाथ दास, भोला दास, वंशदेव दास, गुदुन दास, सुरेन्द्र कुमार पटेललाई झिकाई लगाउको दे.पु.नं. ७८१२ को मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।१।३० को आदेश ।
२१. मिति २०४७।५।२९ मा अंशवण्डा मिलाउन भनी खडा भएको भनेको घरसारको कागजले रजिष्ट्रेशनको १ नं. को व्यवस्था अनुसार कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने, न्यायको कुरा न्यायको याचना गर्नेले पाउने, अरु कसैको कारणले कसैको हक प्रभावित नहुने र अदालतले पनि कानूनतः इन्साफ गर्न बाधा नपर्ने, एकपटक अंश पाउँ भनी फिराद गर्ने वादीले पछि आएर अंशवण्डा भैसकेको रहेछ भन्नु विवन्धनको सिद्धान्तले रोक्छ वा रोक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, यी पुनरावेदक वादीलाई पुनरावेदन अदालत समेतले अंशवण्डा पाउने गरी फैसला गरे उपर प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन नपरेको अवस्था हुँदा अंशवण्डा हुनुपर्ने कुराका हकमा विवाद समाप्त भैसकेको अवस्था हुँदा विवन्धनको प्रश्न नै गौण हुने, वण्डापत्र रजिष्ट्रेशन भएको मिति २०२०।४।२० लाई मानो छुटिृएको मिति कायम गर्ने र सो पश्चात् मैनादेवीको सौता सरस्वती देवीको नाममा खरिद गरेको जग्गा सरस्वतीको मृत्यु पछि मैनादेवीको निजी ठहरी बाँकि सम्पत्ति मात्र बण्डा गर्नुपर्नेमा पछि खरिद गरेको सो सम्पत्ति जग्गा समेत वण्डा गर्ने गरी गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला सदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतको रायसँग सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३क वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको राय ।
२२. २०२० सालमा वण्डा भएको भन्ने कुरा मूल अंशियारहरुको बीचमा भएको र सो बाहेकका हाल यस मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरुलाई थाहा जानकारी नभएको अवस्थामा प्रतिवादी विन्देश्वरी बाहेकका अंशियारको अंशमा दावी परेको देखिन्छ । २०२० सालको पारित वण्डापत्र वमोजिम जग्गा जमिन आफ्नो भागमा परे अनुसार दर्ता गराएको छ भन्ने भनाई पनि वादी प्रतिवादीहरुको नरहेको अवस्थामा २०२० सालको वण्डापत्र वमोजिम मानो छुटिृएको मिति कायम गर्न मिलेन । व्यवहारमा नउतारिएको लिखतलाई मान्यता दिँदा सम्पूर्ण परिवारको व्यवहारमा खलल पर्छ भने त्यस्तो लिखतलाई मान्यता दिन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा शुरु तथा पुनरावेदन अदालतले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुटिृएको मिति कायम गरी वण्डा हुने गरी गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीले शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी गर्ने गरी गर्नुभएको ठहरसँग राय नमिलेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३क वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।३।१५ मा भएको फैसला ।
२३. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारीले रजिष्ट्रेशनको १ नं. वमोजिम पारित भएको वण्डापत्रलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन, विवन्धनको सिद्धान्त कसैलाई लागू नहुने र कसैलाई लागू हुने भन्ने हुँदैन, सबैलाई समान रुपमा लागू हुनु पर्छ, तर कानूनी प्रश्नमा विवन्धन लाग्दैन, पारित वण्डापत्र वमोजिम पटवारी समक्ष दाखिल खारेज समेत भैसकेबाट वण्डापत्र कार्यान्वयन नभएको भन्ने अवस्था छैन, घरसारको लिखत र पारित लिखतका बीचमा विवाद भएमा पारित लिखतले मान्यता पाउँछ, घरसारमा गरिएको २०४७ सालको शर्तनामाको लिखतमा मैनादेवी संलग्न नै नभएको हुँदा त्यस्तो लिखत निजका लागि बाध्यात्मक हुन सक्दैन, पारित वण्डापत्र भन्दा पछि आर्जित सम्पत्ति वण्डा लगाउन मिल्दैन र २०४७ सालको शर्तनामामा सरस्वतीदेवीका नाउँको वरारी मौजा (देव गाउँ) को जग्गाको उल्लेख छैन, त्यसबाट पनि सरस्वतीदेवीका नाउँको सम्पत्ति वण्डा लाग्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ, तसर्थ संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको राय कायम हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी/प्रतिवादीहरु तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री शम्भु थापा र इन्द्र खरेलले २०४७ सालको शर्तनामामा सबै हाँगाको प्रतिनिधित्व गराइएको छ, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, २०२० सालको वण्डापत्रका आधारमा दा.खा. नामसारी नै भएको छैन, नापीका समयमा ज–जसलाई अनुकुल हुन्छ त्यसैका नाममा नापी सम्म भएको अवस्थालाई वण्डापत्र कार्यान्वयन भएको अर्थ गर्न मिल्दैन, सो वण्डापत्रलाई मान्यता प्रदान गरिने हो भने कसैका नाममा मौजा नै रहने र कसैका नाममा कुनै सम्पत्ति नै प्राप्त नहुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, त्यस्तो अवस्था आउन नदिनकै लागि २०४७ सालमा शर्तनामाको कागज तयार गरिएको हो, अंशवण्डा भएको छैन भन्दै फिराद लिई अदालत प्रवेश गर्ने वादी पक्षले सो वण्डापत्रको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन, २०२० सालको वण्डापत्रलाई मानेको भए सो अनुसार गराई पाउँ भन्ने सम्म उजुरी लाग्नु पर्ने हो । त्यसकारण अहिले आएर २०२० सालमा वण्डा भएको छ भन्न वादीले पाउँदैन । प्रतिवादीले पनि उक्त वण्डापत्रलाई स्वीकार नगरेको अवस्था भएकाले दुबै पक्षको मुख मिलेको विषयमा अदालतले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन, फिरादको रुप नै परिवर्तन गरी इन्साफ गर्न मिल्दैन, त्यसैले संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतको राय कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२४. अदालतको आदेशले झिकाइएका मध्येका गोरखनाथ, भोला दास र वंशदेव तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले कानून वमोजिम वण्डापत्र रजिष्ट्रेशन भै जिमीदारी पटवारीमा दाखिल खारेज भै अंशवण्डा कार्यान्वयन समेत भैसकेको हुँदा त्यसमा परिवर्तन गर्न मिल्ने हुँदैन, रजिष्ट्रेशन भैसकेको वण्डापत्रको मितिलाई नै मानो छुटिृएको मिति कायम हुनपर्छ, त्यस्तोमा विवन्धन आकर्षित हुँदैन भन्ने समेत वहस गर्नु भयो । झिकाइएका मध्येकै गुधुन, बबुनी, सुरेश, सुरेन्द्र र रविन्द्र तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटाले एकपटक अंशवण्डा भएको पारित लिखतको अस्तित्व देखिएतापनि सो लिखत अनुसार जग्गा दर्ता नामसारी र भोग व्यवहार भए गरेको छैन भनी दावी गरेको र अन्य अंशियारहरुले सहमति जनाएको अवस्थामा पुनः अंशवण्डा गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन, अंशवण्डा भएको भनिएको लिखतलाई कसैले पनि स्वीकार गरेको छैन र सो वमोजिम अंशवण्डा, दाखिल खारेज समेत नभएको हुँदा त्यस्तो पारित लिखतलाई आधार बनाएर वादी दावीबाट अलग गएर न्याय निरुपण गर्न मिल्दैन । २०२४ सालमा भएको नापीमा पनि २०२० सालको वण्डापत्र वमोजिम नापी भएको छैन, जो जहाँ वसोवास गरेको छ, उसैको नाममा नापी भएको छ, वण्डापत्र वमोजिम लिए पाएको नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो वण्डापत्रको अस्तित्व कायम रहन सक्दैन । २०२१ सालमा सरस्वतीदेवीका नाममा खरिद गरिएको जग्गा दाइजो पेवा वा स्वआर्जनको सम्पत्तिबाट खरिद गरिएको हो भन्ने कहिँकतैबाट देखिँदैन, त्यस्तो सम्पत्ति सबै अंशियारहरुबीच वण्डा लाग्ने स्पष्ट नै छ, तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला वदर हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२५. उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरुको निर्णय निरोपण गर्नु पर्ने देखिन्छः
१. वादी र प्रतिवादीहरुबीच अंशवण्डा भएको छ, छैन र दावी अनुसार अंशबण्डा हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. वादी र प्रतिवादीबीच अंशबण्डा हुनुपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको अघिल्लो दिन वा मिति २०२०।४।२० को पारित वण्डा पत्रको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने हो ?
३. तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित जग्गाहरु मध्ये के कति जग्गामा बण्डा गर्नुपर्ने हो ?
४. संयुक्त इजलासका दुईमध्ये कुनै एक माननीय न्यायाधीशको रायसँग सहमत हुनु वा नहुन पर्ने हो वा यस इजलासले अर्कै निर्णय गर्न सक्ने हो ?
२६. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा २० बर्ष अगाडि नै मानो छुट्टिएको भन्दै मूल चार अंशियार मध्ये बेपत्ता भनिएको वच्चा दासको श्रीमतीले प्रस्तुत फिराद दायर गरेको देखिन्छ । पुस्तावली र अंशियारहरुको संख्यामा दुवै पक्षको मुख मिलेको छ । मुद्दाको कारवाही गर्दै जाँदा मूल पूर्खा कुकुरदासका चार छोराहरु मध्ये जेठा खुसिहालदास पहिला नै परलोक भइसकेकोले निजको छोरा उदितदास र कुकुरदासका अन्य तीन छोराहरु क्रमशः विन्ध्याचल, विन्देश्वरी र गयादासबीच मिति २०२०।४।२० मा अंशवण्डाको लिखत पारित भएको तथ्य खुल्न आएको पाइन्छ । यस तथ्यको अस्तित्वलाई कुनै पक्षले खण्डन गरेको पाईदैन । मात्र २०२०।४।२० को पारित बण्डापत्र कार्यान्वयन नभएको र वादी स्वयम्ले अंशको माग गर्दै प्रस्तुत फिराद दायर गरेकीले उक्त पारित लिखतको कुनै कानूनी हैसियत छैन भन्ने प्रतिवादीहरु तथा पहिला पारित अंशवण्डाको लिखत अनुसार नै हुनुपर्ने भन्ने वादी पक्षको अहिलेको जिकिर रहेको पाइन्छ । उक्त मिति २०२०।४।२० को पारित वण्डापत्र लिखतको अस्तित्वलाई जानाजानी लोप गरी वादीले फिराद गरेको मान्ने हो भने पनि उक्त तथ्यलाई अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्ने दायित्व प्रतिवादीहरुको पनि हो । सोही अनुसार मिति २०२०।४।२० को लिखतको अस्तित्व अदालत समक्ष आए तापनि सो बण्डा पत्रको कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन् र अन्य तथ्यहरुले यही कुराको पुष्टि गरेका छन् । मिति २०२०।४।२० पछि सर्वे नापी हुँदा पनि उक्त वण्डापत्र अनुसार आ–आफ्नो भागको जग्गा आफ्नो नाममा नापी, दर्ता भए, गराएको देखिँदैन । उक्त पारित वण्डापत्र अनुसार कुनै अंशियारले दाखिल खारेज नामसारी समेत गराएको देखिँदैन । अर्को तर्फ २०२० सालको बण्डापत्रबाट भिन्न भइसकेकोले अंश पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतले मिति २०५०।१२।८ मा गरेको फैसला उपर यीनै वादीको पुनरावेदन पर्दा शुरुको फैसला बदर गरी वादी दावीको सम्बन्धमा फैसला गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतले निर्णयार्थ मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी गरेको निर्णय उपर दुवै पक्षले चित्त बुझाएको स्थिति छ । अंशियारहरुले अलग–अलग घर जग्गा जोत भोग गरेको देखिए तापनि मिति २०२०।४।२० को लिखत अनुसार लिई पाई पैतृक अचल सम्पत्तिमा भाग बण्डा गरी भिन्न भएको नदेखिँदा अचल जाय जेथा भाग बण्डाको प्रयोजनका लागि यी वादी प्रतिवादीहरु सगोलमा नै रहेको देखिन आई रहेकोले वादीले दावी अनुसार अंशवण्डा पाउनु पर्ने देखिन्छ ।
२७. दोश्रो प्रश्न अर्थात मानो छुट्टिएको मितिको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी वादीले फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति मान्नुपर्ने भन्ने फिरादमा उल्लेख गरेको पाईदैन । प्रतिवादी तर्फवाट फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने जिकिर लिइएतापनि मिति २०२०।४।२० को पारित बण्डापत्रको अस्तित्वलाई कुनै पक्षले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्को तर्फ वादी र सबै प्रतिवादीहरु एकै ठाउँ, घरमा बस्दै आएका र एकै चुल्होबाट खानपिन गरी एकै साथ घर जग्गा जोत भोग गर्दै आएको पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि कुनै लिखत नभएको भए स्थापित परम्परा अनुसार फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम हुन सक्ने भएतापनि मिति २०२०।४।२० को वण्डापत्र लिखत पारित भइसके पश्चात् पनि यी सबै वादी, प्रतिवादी एकै सगोलमा चुल्हो मानो गर्दै आएको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । मिति २०२०।४।२० को लिखत कार्यान्वयन नभएको कारण अचल सम्पत्तिको भाग–वण्डाको प्रयोजनका लागि अंशियारहरुलाई सगोलमा रहेको मान्नुपर्ने भए तापनि मानो छुट्टिए, नछुट्टिएको प्रश्नको निरोपण उक्त पारीत बण्डापत्रको लिखत अनुसार हुनुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा २०४६ सालको दे.पु.ई.नं. ७५ को अंश मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “मानो छुट्टिएको प्रमाण नहुँदा मात्र फिराद परेको अघिल्ला दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने भन्दै चल सम्पत्ति बण्डा भएको वा मानो छुट्टिएको मिति यो हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने आधार नभएकोले लिखत भएको मितिलाई मानो छुट्टिएको मान्नु पर्ने” भन्ने कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ (ने.का.प. २०५०, नि.नं ४६७९, पृ. ५) । त्यसकारण समेत मिति २०२०।४।२० मा पारीत भएको बण्डापत्रको मितिलाई नै अंशबण्डाको प्रयोजनका लागि अंशियारहरु बीच मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने देखिन्छ ।
२८. अब तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा सगोलका अंशियारहरुको अदालतको आदेशानुसार पेश भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित जग्गा मध्ये मानो छुट्टिएको मिति २०२०।४।२० भन्दा पहिला कायम रहेका सबै जग्गा जमीनबाट वादी–प्रतिवादीहरुले अंश पाउनु पर्ने हुन आउँछ । कुन सम्पत्ति बण्डा हुने, कुन नहुने भन्ने विवाद पनि दुई पक्षबीच कायम रहेकोले सो विवादको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । मिति २०२०।४।२० को पारित बण्डापत्र पछि बच्चादासको श्रीमती सरस्वतीको नाममा मिति २०२१।२।१० को पारित राजीनामाद्वारा खरीद गरिएको मौजा वरारीको जग्गामा विन्ध्याचलका अर्का छोरा गुदुनदास लगायत विन्ध्याचलका अन्य दाजुभाईबीच बण्डा हुन सक्दैन, उक्त राजीनामाको सम्पत्तिमा बच्चादास र निजका श्रीमतीहरु र सन्तानको मात्र हक कायम हुनुपर्छ भन्ने वादी मैनादेवी तर्फका अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर रहेको छ । साथै मिति २०२१।२।१० को राजीनामाबाट मानो छुट्टिएपछि प्राप्त गरिएको र अंशमा दावी नपुग्ने ठहरी मिति २०५०।१२।८ मा जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला उपर गुदुनदासको पुनरावेदन नपरेबाट समेत मिति २०२१।२।१० को राजीनामाको जग्गा राजीनामा पाउने सरस्वतीदेवीको परलोक भइसकेकोले वादी मैनादेवीको एकलौटी हुने हुनाले त्यसवाट अन्य अंशियारले अंश नपाउने भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको राय ठहर पनि रहेको देखिन्छ ।
२९. पैतृक सम्पत्तिबाट प्रत्येक अंशियारको अंश हक अंशवण्डा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले सुरक्षित गरेको छ । आफ्नो अंशहक कुनै अंशियारले लिन इन्कार गर्दै अंश छोडपत्रको लिखत पारित गरेमा मात्र कसैलाई निजको अंशहकबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ, अन्यथा कसैलाई कुनै अवस्थामा पनि अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । मिति २०२०।४।२० को पारित लिखत मूलपूर्खा कुकुरदासका चार सन्तानहरु बीचको लिखत हो । कुकुरदासका सन्तानहरुबीच अंश बण्डा पारित भएको अवस्था छैन । कुकुरदासका माहिला छोरा विन्ध्याचलका दुई छोरा गुदुनदास र बच्चादास भएको तथ्य निर्विवाद छ भने यी दुई छोराहरुबीच अंशवण्डा नभएको तथ्य पनि उत्तिकै निर्विवाद छ । विन्ध्याचलको र निजका सन्तान र सन्तानका अंशियारहरु जसको नाममा भएपनि त्यस्तो सम्पत्ति प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६क ले सगोलको सम्पत्ति हुने र त्यसवाट अंशबण्डाको महल अनुसार सबै अंशियारले अंश पाउने हुन्छ । कसैले उजुरी वा पुनरावेदन नगरेबाट निजको अंश हक समाप्त हुँदैन । तसर्थ मिति २०२१।२।१० को राजीनामाबाट सरस्वतीको नाममा आएको जग्गामा विन्ध्याचलको दुवै छोराहरु गुदनदास र बच्चादास दुवैको बराबर अंश हक कायमै रहेकोले त्यसबाट ती दुवै छोराहरुले अंश भाग पाउने देखिन्छ । अन्य प्रतिवादीहरुले सरस्वतीको नाममा आएको जग्गाबाट अंश हक पाउँदैनन् ।
३०. सरस्वतीको नाममा मिति २०२१।२।२१ को राजीनामाबाट आएको जग्गा बाहेक दुवै पक्षद्वारा प्रस्तुत अंशको तायदातीमा उल्लेख गरिएका जग्गाहरुमध्ये माथि उल्लेख गरिए अनुसार मानो छुट्टिएको मिति २०२१।२।१० भन्दा पछि आर्जन गरिएको घर जग्गा निजी आर्जनको हुनाले त्यस्तो सम्पत्तिबाट अरु अंशियारले अंश पाउँदैनन् । तर सो बाहेक मिति २०२०।४।२० सम्म कायम रहेको अचल सम्पत्तिबाट सबै अंशियारहरुले अंश हक पाउने हुनाले यी वादीले चार भागको एकभागको आधी अंश हक पाउने देखिन्छ ।
३१. अब अन्तिम प्रश्न तर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको राय मध्ये कुनै एक राय सदर वा वदर गर्नुपर्ने हो वा यस इजलासले दुई माननीय न्यायाधीशहरुको राय भन्दा भिन्न पनि निर्णय गर्न सक्ने हो भन्ने तर्फ विचार गर्दा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुबीच मतैक्य हुन नसकेको अलग–अलग राय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(१) अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट हुने अन्तिम निर्णय नै होइन । यस्तो अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (३) अनुसार सम्पूर्ण पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ४(१) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार पूर्ण इन्साफ गर्नको लागि संयुक्त इजलासका दुई जना माननीय न्यायाधीशहरुको राय मध्ये कुनै एक रायसँग सहमत हुनु वा नहुनुका अतिरिक्त आफ्नो भिन्नै रायकासाथ निर्णय गर्न यो पूर्ण इजलास पूर्ण रुपले सक्षम र अधिकार प्राप्त छ ।
३२. माथिका प्रकरणहरुमा विवादित प्रश्नहरुसँग सम्बन्धित तथ्यगत र कानूनी विश्लेषणबाट अचल जग्गा जमीनको अंशबण्डाको प्रयोजनका लागि बादी प्रतिवादीहरु सगोलका अंशियार हुन् र मिति २०२०।४।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने गरी उल्लेख गरिसकिएको छ । तसर्थ मिति २०२१।२।१० मा सरस्वतीको नाममा राजीनामाबाट प्राप्त जग्गामा विन्ध्याचलका दुई छोराहरुको मात्र अंश हक लाग्ने हुनाले त्यसबाट यी वादीले आधी अंश पाउने र मिति २०२०।४।२० पछि भिन्न भिन्न अंशियारहरुले आर्जन गरेको जग्गा बाहेक मानो छुट्टिएको मिति २०२०।४।२० सम्म कायम रही तायदातीमा उल्लिखित जग्गावाट चार भागको एक भागबाट आधा भाग यी वादीले अंश पाउने ठहर्छ । त्यसो नगरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला केही उल्टी हुने समेत ठहर्छ । साथै मिति २०२१।२।१० को राजीनामाको पूरै जग्गा वादीको एकलौटी हुने भन्नेसम्म संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको राय र उक्त राजीनामाको जग्गामा सबै अंशियारहरुको बरावर अंश भाग लाग्ने गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बद्री कुमार बस्नेतको रायसँग सहमत हुन सकिएन । अरु तपसील बमोजिम गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम शुरु फैसला सदर गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला केही उल्टी भै मानो छुट्टिएको मिति २०२०।४।२० सम्म कायम रही तायदातीमा उल्लिखित जग्गावाट चार भागको एक भागबाट आधा भाग यी वादीले अंश पाउने ठहरेकाले शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।६।२८ को फैसलाको तपसिल खण्ड १ वमोजिम रहेको लगत यथावत् कायम नरहने हुँदा उक्त लगतबाट दुबै पक्षले पेश गरेका तायदातीमा उल्लिखित जग्गाहरुमध्ये मिति २०२०।४।२० पछि आर्जन गरेको देहायका जग्गाहरुलाई वाहेक गरी आफ्नो भाग छुट्याई चलन समेत चलाई पाउँ भनी वादीले कानूनका म्यादभित्र दरखास्त दिए नियमानुसार अंश छुट्याई चलन समेत चलाई दिने गरी लगत राख्नु भनी नवलपरासी जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा लेखी पठाउनु ... १
माथि ठहरे अनुसार चार भागको एक भागको आधा अंश भाग वादीले नपाउने देहायका जग्गाहरुः
१. गयादासको छोरा बबुनिदाशले मिति २०२४।५।१ मा शर्जुप्रसाद तेलीसँग खरिद गरी लिएको घर घडेरीको लगत पूर्जा लिन बाँकि रहेको क्षेत्रफल विगाहा ०–०–२ जग्गा
२. गयादासको छोरा राजनरेशले मिति २०२६।२।१ मा झब्बु लोनियासँग खरिद गरी लिएको हाल जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएको पूरानो कित्ता नं. ४९२ क्षेत्रफल विगाहा ०–९–२ जग्गा
३. बबुनिदासकी श्रीमती रमलावतीदेवीले मिति २०३८।८।२३ मा झब्बु लोनियासँग खरिद गरी लिएको नवलपरासी जिल्ला कुश्मा गा.वि.स. वडा नं. ८क स्थित कित्ता नं. १५ क्षेत्रफल विगाहा ०–९–८ जग्गा
४. बबुनिदासको छोरा श्रवणकुमारले खरिद गरी लिएको जग्गाहरुः
क. मिति २०४६।५।२६ मा टियल केबटसँग खरिद गरी लिएको नवलपरासी जिल्ला कुश्मा गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित कित्ता नं. १९५ क्षेत्रफल विगाहा ०–०–१२ जग्गा
ख. मिति २०५४।१०।२७ मा रामसरोवर केबटसँग खरिद गरी लिएको नवलपरासी जिल्ला कुश्मा गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित कित्ता नं. १९३ क्षेत्रफल विगाहा ०–२–१८
जग्गा
५. बबुनिदासले मिति २०२२।८।१ मा परीरदेवी वनियासँग र मिति २०३१।२।१ मा छेदी मुसलमानसँग खरिद गरी लिएको जग्गाहरुः
क. नवलपरासी जिल्ला कुश्मा गा.वि.स. वडा नं. ५क स्थित कित्ता नं. ९७ क्षेत्रफल विगाहा ०–२–० जग्गा
ख. नवलपरासी जिल्ला कुश्मा गा.वि.स. वडा नं. ५क स्थित कित्ता नं. १७२ क्षेत्रफल विगाहा ०–२–० जग्गा
ग. नवलपरासी जिल्ला कुश्मा गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थित कित्ता नं. ५६३ क्षेत्रफल विगाहा ०–५–० जग्गा
६. सरस्वतीदेवीले मिति २०२१।२।१० मा खरिद गरी लिएको जग्गाः
जिल्ला नवलपरासी देवगाव गा.वि.स.वडा नं. ७क स्थितः
कित्ता नं. क्षेत्रफल
क. १५ ०–१९–०
ख. १८ ०–१०–०
ग. ३० ०–८–१०
जिल्ला नवलपरासी देवगाव गा.वि.स.वडा नं. ७ख स्थितः
कित्ता नं. क्षेत्रफल
घ ३३ ०–२–१०
ङ. ३८ ०–३–१५
च. ६२ ०–३–३
छ. ६४ ०–१–१५
ज. ८१ ०–३–५
झ. ८३ २–१६–१५
ञ. ८५ १–०–०
ट. १०२ ०–१–०
ठ. १३९ १–९–९
ड. १४३ ०–१२–०
ढ. १५१ ०–१–०
ण. २०८ ०–५–०
त. २११ ०–५–०
थ. २३२ ०–३–१०
द. २७२ ०–१३–१०
ध. २७४ १–८–१०
न. २७८ ०–५–७
प. २९७ ०–१–१२
फ. ३३० ०–३–५
ब. ३६२ ०–५–५
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम मिति २०२१।२।१० मा सरस्वतीको नाममा राजीनामाबाट प्राप्त उपरोक्त जग्गामा विन्ध्याचलदासका दुई छोराहरुको मात्र अंश हक लाग्ने हुनाले त्यसबाट यी वादीले आधी अंश पाउने ठहरेको हुँदा सरस्वतीदेवीको नाममा रहेको देहायको जग्गामध्येबाट आफ्नो भाग छुट्याई चलन समेत चलाई पाउँ भनी वादीले कानूनका म्यादभित्र दरखास्त दिए नियमानुसार अंश छुट्याई चलन समेत चलाई दिनु भनी नवलपरासी जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा लगत दिनु ......... २
क. नवलपरासी जिल्ला देवगाव गा.वि.स.वडा नं. ७क स्थित
कित्ता नं. क्षेत्रफल
क. १५ ०–१९–०
ख. १८ ०–१०–०
ग. ३० ०–८–१०
नवलपरासी जिल्ला देवगाव गा.वि.स.वडा नं. ७ख स्थित
कित्ता नं. क्षेत्रफल
घ. ३३ ०–२–१०
ङ. ३८ ०–३–१५
च. ६२ ०–३–३
छ. ६४ ०–१–१५
ज. ८१ ०–३–५
झ. ८३ २–१६–१५
ञ. ८५ १–०–०
ट. १०२ ०–१–०
ठ. १३९ १–९–९
ड. १४३ ०–१२–०
ढ. १५१ ०–१–०
ण. २०८ ०–५–०
त. २११ ०–५–०
थ. २३२ ०–३–१०
द. २७२ ०–१३–१०
ध. २७४ १–८–१०
न. २७८ ०–५–७
प. २९७ ०–१–१२
फ. ३३० ०–३–५
ब. ३६२ ०–५–५
कोर्ट फिका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम मिति २०२०।४।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने गरी फैसला भएकोले सो मितिसम्मको सगोलको सम्पत्तिबाट यी वादीले ४ भागको १ भागको आधा अंश पाउने ठहरेकाले मानो छुटिृएको मिति अघिको जम्मा सम्पत्ति रु.८९,०५,४२५।– को ४ भागको १ भागको आधा रु.११,१३,१७८।१२ बराबरको सम्पत्ति र सो मिति पछि खरिद भएको सरस्वतीदेवीको नाममा रहेको जम्मा रु.७,०५,६००।– को सम्पत्तिमध्ये आधा अर्थात् रु.३,५२,८००।– बराबरको सम्पत्ति समेत गरी जम्मा रु. १४,६५,९७८।१२ बराबरको सम्पत्ति मात्र यी वादीले अंश पाउने हुँदा सो को हुने शुरु कोर्ट फि रु.१८,४२९।७८, पुनरावेदन गर्दा लाग्ने सो को १५% ले हुने कोर्ट फि रु.२,७६४।४६ तथा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएपछि लाग्ने १०% ले हुने कोर्ट फि रु.१,८४२।९७ समेत गरी जम्मा कोर्ट फि रु.२३,०३७।२१ लाग्नेमा निज वादीले आफ्नो हकमा जम्मा रु.२०,३४८।६३ मात्र कोर्ट फि दाखिल गरेको देखिँदा नपुग देखिएको कोर्ट फि रु.२,६८८।५८ प्रतिवादीबाट कोर्ट फि ऐन, २०१७ को दफा १५(३) वमोजिम जरिवाना सरह असुल उपर गर्नु भनी शुरुमा लेखी पठाईदिनु .......... ३
वादीले दाखिल गरेको जम्मा कोर्ट फि रु.२०,३४८।६३ प्रतिवादीबाट भराई पाउने हुँदा भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र वादीको दरखास्त परे कुनै दस्तुर नलिई वादीलाई भराई दिनु भनी शुरुमा लेखी पठाई दिनु ....४
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ..५
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. रामप्रसाद श्रेष्ठ
न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला
इति सम्बत २०६४ साल माघ १७ गते रोज ५ शुभम्.........।