निर्णय नं. ७९१३ - निषेधाज्ञा ।

निर्णय नं.७९१३      ने.का.प. २०६५      अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

सम्वत् २०६३ सालको मुद्दा नं. ०६३–CI–०२४४

फैसला मितिः २०६४।८।१३।५

 

मुद्दाः निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/निवेदक गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय महोत्तरी         

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी जलेश्वर नगरपालिका कार्यालय समेत

 

अघि निर्णय गर्नेः

मा.न्या.राघवलाल वैद्य, पु.वे.अ. जनकपुर

मा.न्या. श्री भोलाप्रसाद खरेल

 

§  आफ्नो सम्पत्तिमा विपक्षीबाट हस्तक्षेपको सम्भावना देखिएको भनी निषेधाज्ञाका लागि अदालत प्रवेश गर्ने पक्ष स्वयंले नै सो सम्पत्तिमा आफ्नो निर्विवाद हक कायम रहेको कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ, निषेधाज्ञाको निवेदनबाट प्रमाणको मूल्यांकन गरी हक बेहकको प्रश्नको निरुपण नगरिने ।

(प्रकरण नं.८)

§  स्थापित भइरहेको हकको विषयमा कसैले हस्तक्षेप गर्ने वा हक कुण्ठित पार्ने आशंका विद्यमान भएमा त्यस्तो कार्य रोकी यथास्थिति कायम गर्नेसम्म निषेधाज्ञाको उद्देश्य हो । हक बेहकको प्रश्नमा नै द्विविधा कायम रहेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने ।

§  प्रस्तुत मुद्दामा विवादित पोखरी समेतका जग्गाहरु गुठी संस्थानका नाउँमा दर्ता गराउनका लागि प्रारम्भ भएको कार्य हालसम्म पनि कारबाहीयुक्त अवस्थामा नै रहेको र ती पोखरी समेतका जग्गाहरु नगरपालिकाले भोग गर्दै आइरहेको भन्ने कुरालाई निवेदक स्वयंले नै स्वीकार गरिरहेको देखिँदा विवादित पोखरी समेतका जग्गाहरुमा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भै सकेको भन्न मिल्ने नदेखिदा निषेधाज्ञा मुद्दाबाट दुबै पक्षद्वारा प्रस्तुत प्रमाणको मूल्यांकन गरी निवेदकको स्वामित्व कायम हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.ताहिरअलि अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (क) अनुसार यस अदालतमा दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-

            २.    साविक १९८३ सालको जम्मावन्दी लगत बमोजिम “द्वारिका मेहतरी सौ पूर्व भैरो गिरी सौ दक्षिण क्षेत्रफल ।।।४ (०–१९–०) महादेवस्थान सौ पछिम पोखरी” भनी उल्लेख भएको पुरन्दरसर पोखरीका सन्दर्भमा २०२६ सालको सर्वे नापी हुँदा तत्कालीन जलेश्वर नगर पञ्चायत वडा नं.२ कित्ता नं.१३० को क्षेत्रफल ०–१९–७ र ऐ. कित्ता नं.१३१ मा सोही पोखरीको डिल क्षेत्रफल ०–८–१५ समेत उल्लेख भै धग्गाधनी महलमा नाम खाली रही सूचना प्रकाशित हुँदा दर्ताको लागी च.नं.३६३, मिति २०६०।६।२८ मा पत्राचार भै कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा छ । गुठीको हकभोगको उक्त पुरन्दरसर पोखरी ठेक्का वन्दोवस्त गर्दै आए बमोजिम २०६१।२।१३ को सूचना वमोजिम टेण्डर प्राप्त गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएकोमा त्यहाँको मिति २०६०।३।३१ को निर्णय बमोजिम शक्ति कुमार शाहलाई ठेक्का वन्दोवस्त दिएकोमा पुनः सोही पोखरी ठेक्का वन्दोवस्तको सूचना बिपक्षी नगरपालिकाले मिति २०६१।६।३ मा पठाएकोले उक्त पोखरी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएमा यस कार्यालयबाट प्राप्त गरेको ठेकेदारलाई ठूलो असर पर्ने सम्भावना भएको हुँदा गुठीको हकभोगको उक्त पुरन्दरसर  पोखरीमा ठेक्का लगाउने अथवा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            ३.    यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै कारण भए आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधी मार्फत प्रमाण साथ लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन भनी बिपक्षीहरुका नाममा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको माग सन्दर्भमा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको पुरन्दरसर पोखरी गुठी संस्थानको हकाधिकार अन्तर्गतको भएको कुरा पेश भएका प्रमाणबाट देखिएको र मिति २०६०।३।३१ मै ठेक्का वन्दोवस्त भइसकेको देखिँदा यस अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागी सो पोखरी सन्दर्भमा त्यस कार्यालयको मिति २०६१।६।३ को सूचना वमोजिम कुनै प्रकारको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु र पोखरीमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप समेत नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ, सो वमोजिम गर्नु गराउनु भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६१।६।१५ मा भएको आदेश। 

            ४.    बिपक्षीको नाममा दावीको पोखरी जग्गा दर्ता छैन । त्यस्तो जग्गामा गुठीको हक कुनै किसिमले लाग्ने छैन । दावी हकदैया विहिन अवस्थामा रहेकोले खारेज गरिपाऊँ । दावीको पोखरी श्री ५ को सरकारको (तत्कालीन) नाममा दर्ता रहेको र श्री ५ को सरकारको स्थानीय निकाय भएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन वमोजिम सो पोखरी भोग गर्ने अधिकार यस नगरपालिकालाई छ । १९८३ सालको श्रेस्तामा पनि असामी महलमा गुठी उल्लेख छैन । सदासर्वदा देखि नगरपालिकाले ठेक्का वन्दोवस्त गरी आए वमोजिम ठेक्का लगाउने सुचना प्रकाशित गरेको हो, अतः हकाधिकार विहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ ।

            ५.    वस्तुतः गुठी संस्थान ऐन, २०३३ भन्दा अघि गुठी संस्थान ऐन, २०२१, २०२९ समेतका आधारमा संस्थानले आफ्नो हक पक्का नगरेको यस्तो पोखरीलाई संस्थानको वा यस मातहतको कुनै गुठी वा गुठी कार्यालयको वन्दोवस्ती अन्तर्गतको मान्न अदालतलाई कुनै ऐन कानूनले निर्देश गरेको देखिएन । यसरी एकातर्फ निवेदकको हकको श्रेस्ता प्रणाली अनुसारको हकदैया नै कतैबाट स्थापित हुन सकेको अवस्था नै देखिन आएको छैन भने अर्को तर्फ गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवारलाई सम्वोधन गरी लेखेको च.नं.२२८४ को मिति स्पष्ट नखुलेको परन्तु महोत्तरी गुठी तहसिल कार्यालयमा द.नं. १४९ मा मिति २०५४।९।११ मा दर्ता भएको पत्रको मिसिल संलग्न छायाँप्रतिको पहिलो प्याराग्राफको व्यहोरा तर जलेश्वर भित्र ४ वटा राम्रो आवादी पोखरी र बजारका लागि आएको तर हाल नापी नक्सा नभएको यस्ता जग्गा व्यक्ति विशेष संघ संस्था वा निकायका नाउँमा दर्ता नरहे तापनि साविक जलेश्वर नगर पञ्चायत हाल नगरपालिका पाला देखिनै उक्त निकायबाटै पोखरी बजार र बिटौरीको ठेक्का बन्दोबस्त तथा आयस्ता असुल गरी राखेको र गुठी संस्थानले नपाएको अवस्था छ भन्ने गुठी संस्थानको स्वीकारोक्तिबाट वस्तुतः उक्त पोखरीमा साविक देखि तत्कालिन नगर पञ्चायत, हाल नगरपालिकाले ठेक्का बन्दोबस्त तथा आयस्ता असुल गरी रहेको भन्ने स्थापित हुन आई भोगाधिकार नगरपालिकाकै देखिन आई रहेको पाइयो । तसर्थ त्यस्तो साविक देखि नगरपालिकाले बन्दोबस्त गरी आएको त्यस्तो पोखरी वा पोखरी डिलमा लाग्ने हाट समेतको बन्दोबस्त निवेदकले गर्न पाउने निर्विवाद हक र भोगको अवस्था समेत देखिन नआई रहेको स्थितिमा भोग र निर्विवाद दर्ता, हकदैयाको अभावमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य र अवस्था विद्यमान रहन नआएको हुँदा मिति २०६१।६।१५ को अन्तरिम आदेश निष्कृय भै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६३।२।२ को फैसला ।

            ६.    विवादित पोखरी तथा हाट बजार क्षेत्र १९८३ साल पछि भर्खर नापी भएको, हालको नापी भन्दा पूर्वको प्रमाण श्रेस्ता भनेको १९८३ सालको जमाबन्दी लगत श्रेस्ता मात्र रहेको र सो जमाबन्दी लगतबाट उक्त पोखरी तथा डिल गुठी संस्थानको हो भन्ने प्रमाणित भइरहेको र उक्त जमाबन्दी लगतका आधारमा हाल नापी दर्ता एवं हाल साविक हुने भएको हुँदा गुठी संस्थानले यस अघिका गुठी ऐनका आधारमा हक पक्का नगरेको भनी भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । गुठी संस्थानले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखेको भनिएको च.नं. २२८४ को पत्रको शिर व्यहोरामा जलेश्वर न.पा. भित्रको प्रायः पूरै जग्गा राजगुठी भित्रको गुठी मौजा देखिएको र उक्त मौजा भित्रको प्रति ऐलानी पोखरी जग्गाहरु गुठी संस्थानको तैनाथी हुने भनी प्रष्ट उल्लेख भएकोमा सो बाक्यांशलाई हेर्दै नहेरी सोही पत्रको पुछारको आंशिक व्यहोरा हेरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको त्रुटिपूर्ण आदेश उल्टी गरी निवेदन माग वमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोरोको निवेदकको पुनरावेदनपत्र ।

            ७.    नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश सहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेकोमा दावीको पोखरी श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन वमोजिम नगरपालिकाले भोग गर्दै आएको हुँदा हकाधिकारविहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिकीर सहित लिखित जवाफ पेश हुन आएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट निर्विवाद हक भोगको अवस्था नरहेको भन्ने आधारमा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याए उपर प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

            ८.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा २०२६ सालको सर्वे नापी हुँदा तत्कालीन जलेश्वर नगर पञ्चायत वडा नं.२ कित्ता नं.१३० को क्षेत्रफल ०–१९–७ र ऐ. कित्ता नं.१३१ मा सोही पोखरीको डिल क्षेत्रफल ०–८–१५ समेत उल्लेख भै धग्गाधनी महलमा नाम खाली भै सूचना प्रकाशित भएकोमा समयमै गुठीका नाउँमा दर्ता गरी दिने सम्बन्धमा नापी कार्यालय महोत्तरी २ नं. नापी टोली जलेश्वरलाई गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय महोत्तरीद्वारा पत्राचार सम्म भै दर्ता सम्बन्धी कार्य कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको तर दर्ता भई नसकेको अवस्था देखिन्छ । यसरी निवेदनसाथ पेश भएका लिखतहरु र निवेदन तथा पुनरावेदनपत्रमा लिइएको जिकीर समेतबाट विवादित पोखरी समेतको जग्गामा निवेदक गुठी संस्थानको निर्विवाद हक कायम भएको भन्ने कहिँकतैबाट पनि पुष्टी हुन सकेको पाईँदैन, बरु ती सम्पत्तिमा हक स्थापित गर्नका लागि प्रक्रियासम्म प्रारम्भ भएको देखिन्छ । विवादित पोखरी समेतका जग्गामा आफ्नो निर्विवाद हक रहेको भन्ने कुरालाई पुष्टी गर्नका लागि पेश गरिएको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयद्वारा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रले त विवादित पोखरी समेतका जग्गाहरु विपक्षी जलेश्वर नगरपालिकाले भोग गर्दै ठेक्का बन्दोबस्त तथा आयस्ता असुल गरिरहेको अवस्थालाई प्रष्टसँग उल्लेख गरिएबाट ती पोखरी समेतका जग्गामा गुठी संस्थानको भोग पनि कायम नरहेको पुष्टी हुन्छ । आफ्नो सम्पत्तिमा विपक्षीबाट हस्तक्षेपको सम्भावना देखिएको भनी निषेधाज्ञाका लागि अदालत प्रवेश गर्ने पक्ष स्वयंले नै सो सम्पत्तिमा आफ्नो निर्विवाद हक कायम रहेको कुरा पुष्टी गर्नुपर्छ, निषेधाज्ञाको निवेदनबाट प्रमाणको मूल्यांकन गरी हक बेहकको प्रश्नको निरुपण गरिँदैन ।

            ९.    स्थापित भइरहेको हकको विषयमा कसैले हस्तक्षेप गर्ने वा हक कुण्ठित पार्ने आशंका विद्यमान भएमा त्यस्तो कार्य रोकी यथास्थिति कायम गर्ने सम्म निषेधाज्ञाको उद्देश्य हो । हक बेहकको प्रश्नमा नै द्विविधा कायम रहेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा विवादित पोखरी समेतका जग्गाहरु गुठी संस्थानका नाउँमा दर्ता गराउनका लागि प्रारम्भ भएको कार्य हालसम्म पनि कारबाहीयुक्त अवस्थामा नै रहेको र ती पोखरी समेतका जग्गाहरु जलेश्वर नगरपालिकाले भोग गर्दै आइरहेको भन्ने कुरालाई निवेदक स्वयंले नै स्वीकार गरिरहेको देखिँदा विवादित पोखरी समेतका जग्गाहरुमा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भै सकेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । साथै निषेधाज्ञा मुद्दाबाट दुबै पक्षद्वारा प्रस्तुत प्रमाणको मूल्यांकन गरी निवेदकको स्वामित्व कायम हुने गरी निर्णय गर्न पनि मिल्दैन ।

            १०.    तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलालाई अन्यथा भनी प्रस्तुत पुनरावेदनबाट विपक्षी झिकाईरहनु पर्ने देखिएन । निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६३।२।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक, निवेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । यो फैसलाको जानकारी पुनरावेदकलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु।         

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इतिसम्बत् २०६४ साल मंसिर १३ गते रोज ५ शुमभ्

 

फैसला तयार गर्नेः

इजलास अधिकृत   : उमेश कोइराला