निर्णय नं. ८७४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०६९, अङ्क १
निर्णय नं. ८७४९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती
रिट नं. २०६८–WO–०२२७
आदेशि मितिः २०६८।१०।२२
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २९ लैनचौर बस्ने कोकिला सत्याल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल आयल निगम लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय
§ भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीलाई निलम्बन हुनु अगाडि निजले पकाएको सञ्चित घर विदा र विरामी विदाबापतको रकम नपाउने गरी रोक नलगाएको, औषधौपचार र बीमा सुविधा नदिइने भनी निषेध नगरेकाले निलम्बन हुनुभन्दा अघि गरेको सेवा अवधिको पाउन सक्ने सुविधा नदिनु पर्ने कुनै कारण नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
§ निलम्बन अवधिको तलब र चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधाको जिकीर लिएको अवस्थामा कार्यरत नै नरहेको निलम्बन अवधिको त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने कुनै आधार र अवस्था देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता यदुनाथ खनाल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो
अवलम्बित नजीरहरूः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १२.८.३
आदेश
प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
म रिट निवेदक नेपाल आयल निगम लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा २०३१ साल श्रावणदेखि सहायक स्तर दोश्रो तहमा नियुक्ति भई सहायक स्तर तेस्रो, चौथो हुँदै २०४२ सालमा पाँचौ तहमा बढुवा भई काम गरी आइरहेको थिएँ । २१ वर्ष सेवा अवधि व्यतीत गरी सकेपछि २०५२ सालमा मेरो व्यक्तिगत विवरण फाईलमा इन्टरमिडियटको सर्टिफिकेट (नक्कली) समावेश भएको भन्ने आधारमा मलाई मिति २०६१।४।१२ देखि निलम्बनमा राखियो । मिति २०६४।४।१ बाट मेरो उमेर ५८ वर्ष पुरा भएको भनी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १२.३.१ अनुसार २०६४।४।२ देखि लागू हुने गरी निलम्बन कै अवस्थामा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइयो ।
मलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइसकेपछि नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ बमोजिम नियमानुसारको सम्पूर्ण सुविधा दिलाई पाऊँ भनी मिति २०६६।२।२६ मा महाप्रबन्धक समक्ष निवेदन गरेकी थिएँ । मेरो उक्त निवेदनउपर कारवाही भई मलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेड सञ्चालक समितिको मिति २०६८।३।९ को निर्णयानुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०६८।४।२० मा उपलब्ध गराइयो । शैक्षिक योग्यता ढाँटी भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा जरीवाना हुने गरी गरेको फैसलालाई श्री सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेकोले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भनी मिति २०६८।३।९ मा गरेको निर्णय गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण छ ।
निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १२.८(३) ले रोक लगाएको उपदान बाहेकको सुविधाहरू, बीमा, औषधोपचार, सञ्चित विदाबापतको रकमहरू उपलब्ध गराउन मिल्ने भनी निगमका कानूनी सल्लाहकार श्री सुरेन्द्र महतो र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) श्री मातृका मरासिनीले राय दिएको अवस्था छ । यसरी नेपाल आयल निगम लिमिटेड आफैले माग गरेको रायअनुसार सुविधाहरू प्रदान गर्न सकिने भन्ने कानूनी राय प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भनी निर्णय गर्नु प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम ९.४.५ ले सञ्चित रहेको घर विदा बापतको रकम, नियम ९.५.३ ले सञ्चित भए जति विरामी विदाको रकम, नियम १५.२.१ ले औषधि उपचार खर्च, नियम १५.५.१ ले जीवन बीमा र विनियम १६.५.१ ले चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उल्लिखित नियमानुसार मैले पाउनु पर्ने सुविधाहरू नपाउनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैंन । मिति २०६१।४।१२ देखि निलम्बनमा राखी मिति २०६४।४।१ बाट मेरो उमेर ५८ वर्ष पुरा भएको भनी निलम्बन कै अवस्थामा सेवाबाट अनिवार्य अवकाशको पत्र दिइएकोमा सो निलम्बनको अवधिभरमा पाउनुपर्ने आधा तलबको सुविधा समेत उपलब्ध नगराई सो सुविधाबाट पनि बञ्चित गरिएको छ । विपक्षीहरूको उक्त कामकारवाही र निर्णयबाट नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ द्वारा प्रदत्त कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), १३, १८, २० द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको समेत हनन् हुन गएको हुँदा नेपाल आयल निगम लिमिटेड सञ्चालक समितिबाट मिति २०६८।३।९ मा भएको निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गरी मैले अवकाश पछि पाउनु पर्ने विनियमावली बमोजिमका सम्पूर्ण सुविधाहरू समेत प्रदान गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
निवेदकउपर शैक्षिक योग्यता ढाँटी भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र हाल लागू भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को माग दावी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा मिति २०६१।४।१२ मा भ्रष्टाचार (न.प्र.प.) मुद्दा दायर गरिएको हुँदा मुद्दा दर्ता भएको मितिबाट स्वतः निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप सोही मितिदेखि नै निजलाई निलम्बन गरिएको थियो । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट आरोपित कसूर गरेको ठहरी मिति २०६२।१।९ मा भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०६३।१०।२१ मा सदर हुने ठहर भएको रहेछ ।
निज कोकिला सत्याल निलम्बित अवस्थामै ५८ वर्ष पुगी उमेरको हदले मिति २०६४।४।२ गतेदेखि लागू हुने गरी निजलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको रहेछ । यस्तो अवस्थामा नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १४.१ को खण्ड (ङ)(२) बमोजिम भविष्यमा निगमको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट वर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान छ । सोही विनियमावलीको नियम १२.८(३) अनुसार भविष्यमा निगमको नोकरीका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी वर्खास्त कर्मचारीलाई उपदान दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अतः शैक्षिक योग्यता ढाँटी भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा जरीवाना भएको निज कोकिला सत्याल, वरिष्ठ सहायक लेखालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भनी नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिबाट मिति २०६८।३।९ मा भएको निर्णय कानून एवं न्यायसंगत नै भएको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नेपाल आयल निगम लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय समेतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनालले निवेदिकालाई नक्कली शैक्षिक योग्यता पेश गरेको भन्ने आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा कसूर ठहर भएको तथ्यमा विवाद छैन । नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १२.८.३ मा भविष्यमा निगमको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त हुने कर्मचारीलाई उपदान दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको भए पनि उक्त विनियमावली बमोजिम प्राप्त हुने सञ्चित विदा, बीमा, बोनस, औषधोपचार, चाडपर्व लगायतका सुविधा लिनबाट रोक लगाइएको छैन । प्रचलित विनियमावली बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा समेत नदिने गरी प्रत्यर्थीबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै निवेदकको कानूनी र मौलिक हक हनन् भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल आयल निगम लिमिटेड समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतोले निगमको विनियमावलीको विनियम १२.८.३ ले उपदान दिन नमिल्ने गरी रोक लगाएको हुँदा सो बाहेकका नियमले रोक नलगाएका सुविधा दिन मिल्ने भनी निगमको कानूनी सल्लाहकारको हैसियतले मैले यस अघि नै राय दिई सकेको हुँदा सो विपरीत जिकीर लिनुपर्ने अवस्था छैन । अद्यापि निलम्बन हुनु भन्दाअघि पकाएका त्यस्ता सुविधाहरू मात्र निवेदकले पाउन सक्नेमा निवेदनमा स्पष्ट दावी लिइएको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस सुनी, रिट निवेदन र लिखित जवाफ समेतको मिसिल कागजात दृष्टिगत गरी हेर्दा निवेदन जिकीरबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नक्कली शैक्षिक योग्यता पेश गरेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा उमेरको हदबाट अवकाश पाएकोमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको भनी प्रचलित कर्मचारी विनियमावली बमोजिम पाउने सुविधा नदिने गरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०६८।३।९ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गरी नियमले नरोकेका सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य जिकीर रहेको देखिन्छ । विपक्षी नेपाल आयल निगम लिमिटेडको लिखित जवाफ हेर्दा नक्कली प्रमाण पत्र पेश गरी शैक्षिक योग्यता ढाँटेको भन्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट कसूरदार ठहर्याई भएको फैसला सर्वोच्च अदालत समेतबाट सदर भएको हुँदा सुविधा दिन नमिल्ने गरी गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
३. यसमा निवेदिका कोकिला सत्याल उपर शैक्षिक योग्यता ढाँटी भ्रष्टाचार गरेको भनी परेको मुद्दामा आरोपित कसूर ठहर्याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला यस अदालत समेतबाट सदर भई अन्तिम रहेको भन्ने तथ्य रिट निवेदनमा नै स्वीकार भएको पाइदा विवाद नभएको सो विषयमा थप विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिएन । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको मिति २०६१।४।१२ देखि नै निवेदिका निलम्बनमा रहेको र सोही क्रममा मिति २०६४।४।१ मा निजको उमेर ५८ वर्ष पुरा भएको भनी मिति २०६४।४।२ देखि अनिवार्य अवकाश समेत दिएको देखिन्छ ।
४. यसरी अवकाश दिइएपछि नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ बमोजिम पाउने सुविधा पाऊँ भनी निवेदिकाले दिएको निवेदनमा निगमकै कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) मातृका मरासिनीको राय लिई शैक्षिक योग्यता ढाँटी भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा जरीवाना हुने गरी विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेकोले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भनी प्रत्यर्थी नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिबाट मिति २०६८।३।९ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको उपसचिव (कानून) समेतबाट पेश भएको राय हेर्दा निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १२.८.३ बमोजिम बर्खास्त गरिएका कर्मचारीलाई उपदान दिन नमिल्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले सो बाहेक विनियम ९.४.५ र ९.५.३ बमोजिम सञ्चित घर विदा र विरामी विदा तथा विनियम १५.२ र १५.५ बमोजिम औषधोपचार र बीमाबापतको रकम लिनमा कुनै प्रकारको रोक नलगाएकोले सो सुविधा प्रदान गर्न सकिने भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
५. उपरोक्त परिपे्रक्ष्यमा नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ मा गरिएका व्यवस्थाहरू दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ । खास गरी उक्त विनियमावलीको विनियम १२.८.३ मा भविष्यमा निगमको नोकरीका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीलाई उपदान दिन नमिल्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको देखिँदा सो सुविधा निवेदिकाले पाउन नसक्ने कुरामा विवाद भएन । निवेदन हेर्दा उपदान पाउनु पर्ने भन्ने जिकीर पनि रहेको पाइदैँन । उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ९ मा विदा र परिच्छेद १५ अन्तर्गत निगमका कर्मचारीले पाउने अन्य सेवा सुविधाका सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिन्छ । विशेष गरी प्रस्तुत निवेदनमा जिकीर लिइएका विदा, औषधोपचार र वीमाका सम्बन्धमा विनियममा गरिएका व्यवस्थाहरू सान्दर्भिक देखिन्छन् । विनियम ९.४ मा प्रत्येक कर्मचारीले काम गरेको अवधिको बाह्र दिनको एक दिनको दरले एक वर्ष भरीमा तीस दिन घर विदा पाउने र विनियम ९.४ मा घर विदा बढीमा १५० दिन सम्म सञ्चित हुने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै विनियम ९.५.१ मा कर्मचारीले महिनाको एक दिनका दरले वर्षको १२ दिन विरामी विदा पाउने र विनियम ९.५.३ मा जुनसुकै व्यहोराले नोकरी छुटे पनि सञ्चित भए जति विरामी विदाको रकम पाउने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट कुनै पनि कर्मचारी निलम्बन हुनु अगाडि निजले पकाएको सञ्चित घर विदा र विरामी विदा बापतको रकम नपाउने गरी विनियमले रोक लगाएको देखिँदैन । त्यसैगरी विनियम १५.२ ले औषधौपचार र विनियम १५.५ ले बीमा सुविधाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भविष्यमा निगमको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधा नदिइने भनी विनियमले निषेध गरेको नदेखिएकोले निलम्बन हुनुभन्दा अघि गरेको सेवा अवधिको उक्त विनियमबमोजिम पाउन सक्ने औषधोपचार र बीमा सुविधा नदिनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
६. निवेदिकाले निलम्बन अवधिको तलब र चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधाको पनि जिकीर लिएको देखिन्छ । परन्तु निगममा कार्यरत नै नरहेको निलम्बन अवधिको त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार र अवस्था देखिन नआएकोले सो तर्फको जिकीर आधारहीन देखिन्छ ।
७. तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित आधार कारणबाट निवेदिकालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कसूर ठहर भएको अन्तिम फैसला प्राप्त हुनु अगावै मिति २०६४।४।२ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिएको देखिए तापनि नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६३ को विनियम १२.८.३ बमोजिम उपदानसम्म पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले सो भन्दा बाहेक विनियमावलीले रोक नलगाएका निलम्बन हुनु अघि अर्थात् मिति २०६१।४।१२ अघिका अन्य सुविधाबापतको रकम विनियम अनुसार दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६८ साल माघ २२ गते रोज १ शुभम्......
इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद सुवेदी