शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४११९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ४११९     ने.का.प. २०४७          अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४७ सालको रि.पु.ई.नं. ५६

आदेश भएको मिति : २०४७।४।२५।५ मा

रिट निवेदक : जि.का. कारागार शाखा डोटीमा थुनामा रहेको कैलाशकुमार हमाल

विरुद्ध

विपक्षी : सु.प.क्षे.अ. समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    पहिला गरेको कसूर वा कसूरहरु बापत सजायँ गर्ने गरी फैसला भइसकेपछि कैदमा नबस्दाका अवस्थामा कसूर गरेमा वा फैसला भइसकेपछि थुनामा बसेको अवस्थामा कसूर गरेमा र थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेमा त्यसरी पछि गरेको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा निजलाई सो पछि गरेको कसूर बापत थप कैद ठेक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर: दुखित लाल हाडी विरुद्ध झापा जिल्ला अदालत समेत भएको २०४४ को रि.पू.ई.नं. ४६ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा (ने.का.प. २०४५, अंक ४, नि.नं. ३४१३) सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    म निवेदकलाई अदालतको अपहेलना मुद्दामा सु.प.क्षे.अ. बाट मिति २०४६।३।२।६ मा भएको फैसला अनुसार ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना गरेको थियो । उक्त फैसला अनुसार म निवेदक मिति २०४६।३।९ देखि जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा डोटीमा थुनामा छु । डोटी जि.अ. ले मिति २०४६।३।९ देखि २०४६।९।८ सम्म कैद र जरिवाना रु. १०००।को कैद दिन १ को रु. २५ का दरले १ महिना १० दिन मिति २०४६।९।९ देखि २०४६।१०।१९ कैदमा बसी ऐ. २० गते कैदबाट छुटी जान पाउने कैद म्याद ठेकिएको ०४६।३।९।६ को पूर्जा दिएको थियो ।

३.    मिति २०४६।३।२ मा फैसला भएको उक्त अदालतको अपहेलना मुद्दाको जरियाबाट अर्को अदालतको अपहेलना मुद्दा श्रृजित गरी सु.प.क्षे.अ. ले ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना गर्ने गरी मिति २०४६।४।१ मा फैसला गरेको छ र सो उपर परेको पुनरावेदन विचाराधीन छ ।

४.    डोटी जि.अ. ले मिति २०४७।४।१९ गते सम्म कैद र जरिवाना नतिरे बापत मिति २०४७।४।१० गते देखि ०४७।५।२९ सम्म कैदमा बसी मिति २०४७।५।३० गते कैदबाट छुटी जान पाउने मिति २०४६।९।१० को थप कैद बापतको पुर्जी दिएको छ ।

५.    दण्ड सजायँको ४१ नं. अनुसार उक्त दुवै मुद्दामा बस्नु पर्ने कैद मिति २०४६।९।८ मा समाप्त भएकोले मिति २०४६।९।९ गते कैदबाट छुटकारा पाउन म निवेदकले जि.का. कारागार शाखा डोटीमा जरिवाना बापत रकम बुझाउने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दा मिति २०४६।९।१० गतेको उक्त थप कैदको पुर्जी मलाई बुझाएको हो । उक्त थप कैद पुर्जी दं.स. को ४१ नं. विपरीत छ ।

६.    पहिलो अदालतको अपहेलना मुद्दाबाट दोश्रो अदालतको अपहेलना मुद्दा श्रृजित भएको हो र म कैलाशकुमार हमाल कैदमा बसेको बेला दोश्रो अदालतको अपहेलना मुद्दाको फैसला भएको हो । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ११ अनुसार क्षेत्रीय अदालतको अपहेलना मुद्दामा सजायँ गर्न सक्ने अधिकतम हद ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना मात्र हो ।

७.    विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट निवेदक संविधानको धारा १०(१) ११ द्वारा प्रदत्त हक समेत अवरुद्ध भएको छ । अतः डोटी जि.अ. को मिति २०४६।९।१०।२ को थप कैद पुर्जी बदर गरी १०००।तिर्नु पर्ने रकम बापतको कैद कट्टा गरी बाँकी रकम म निवेदकबाट लिई कैदबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी कुण्ठित मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

८.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।९।२५ को आदेश ।

९.    गोपी नेपालीको जाहेरीले वादी सु.प.क्षे. अदालत प्र.कैलाशकुमार हमाल भएको अदालतको अपहेलना मुद्दामा निज कैलाशकुमार हमाललाई ६ महीना कैद रु. १०००।जरिवाना हुने ठहरी मिति २०४६।३।२ मा फैसला भएकोले फैसला कार्यान्वयनको लागि मिति २०४६।३।९ पत्रबाट लगत पठाएको र कैलाशकुमार हमाल पक्राउ गरी निजलाई जि.प्र.का. डोटीले २०४६।३।९ को पत्र साथ दाखेल गरेको हुँदा यस अदालतबाट ६ महीना कैद र जरिवाना रु. १०००।तिर्न नसक्ने कागज गरेकोले जरिवाना तिर्न नसके बापत थप कैद १।१० समेत २०४६।३।९ देखि २०४६।१०।१९ सम्मको कैद ठेकी कैदी पुर्जी दिई कारागार शाखा डोटीमा थुनामा राख्न पठाएको हो ।

१०.    डोटी जिल्ला अदालतबाट कैदी पुर्जी बुझाउँदा सो पुर्जीको पिठमा माननीय न्यायाधीशलाई अपमानजनक शब्द लेखिएकोमा पुनः कारवाही किनारा हुँदा निज कैलाशकुमार हमाललाई थप ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना हुने ठहरी मिति २०४६।४।१ मा फैसला भई लगत पठाएको छ भन्ने सु.प.क्षे.अ. बाट मिति २०४६।४।१७ को पत्र बमोजिम निज कैदबाट छुटी जाने मिति २०४६।१०।२० देखि २०४७।२।१९ सम्म ६ महीना कैद र जरिवाना नतिरे बापत १।१० कैद हुन्छ मिति २०४७।४।२० देखि २०४७।५।२९ गतेसम्म कैद म्याद ठेकिदिने यस अदालतबाट कारागार शाखा डोटीलाई २०४६।४।२५ मा पत्र लेखी पठाएको हो । सम्मानीत सु.प.क्षे. अदालतको अपहेलना गरेको ठहरी सु.प.क्षे. अदालतको पत्र बमोजिम यस अदालतको श्रेस्तामा लगत कसी सो लगत बमोजिम निवेदकलाई थुनामा राखिएको कानुन बमोजिम नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी डोटी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

११.    सु.प.क्षे.अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।३।२ को फैसला बमोजिम अदालतको अपहेलना गरेको ठहराई कैलासकुमार हमाललाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ११ बमोजिम ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना गरिएको थियो । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कैद म्याद ठेकिएको पुर्जी डोटी जिल्ला अदालतबाट निजलाई बुझाउँदा निजले सो पुर्जीको पिठमा फैसला गर्ने सम्बन्धित बेञ्चका न्यायाधीशहरुलाई अपमानजनक शब्दहरु लेखी दोश्रो पटक निज उपर पुनः अदालतको अपहेलना मुद्दा चली यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।४।१ को फैसला बमोजिम पटक पटक अदालतको अपहेलना गरेकोले ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना गरिएको थियो ।

१२.   फैसला बमोजिम कैद नबस्दैका अवस्थामा निज कैलासकुमार हमालले दोश्रो पटक अदालतको अपहेलनाको कसूर गरेकोले दोस्रो कसूरमा निजलाई थप ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना गरिएको हो, जुन दण्ड सजायँको ४ नं. को अनुकूल छ । पटक पटक निरन्तर रुपमा अपहेलना गरे पनि यो हदभन्दा बढी सजायँ गर्नु हुँदैन भन्ने ऐनको मनसाय होइन । दुई अलग अलग अपहेलनाको मुद्दा चली अलग अलग मुद्दामा अलग अलग सजायँ गरेको सु.प.क्षे.अ. को मिति २०४६।४।१ को फैसला र सो फैसला बमोजिम डोटी जिल्ला अदालतबाट दिइएको मिति २०४६।९।१० को थप कैदको पुर्जी समेत कानुनसंगत हुँदा, रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सु.प.क्षे.अ. को लिखितजवाफ ।

१३.   निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा यसमा निवेदकलाई २०४६।३।२ को फैसला बमोजिम लागेको कैद असूल गर्न पक्राउ गरी ल्याई २०४६।३।९ मा कैदी पुर्जी बुझाउँदा सो कैदी पुर्जी लिई अदालतको अपहेलना हुने गरी कैदी पुर्जीको पिठमा लेखिदिए बापत २०४६।४।१ मा दोश्रो पटक ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना भएको र त्यस्तो अपराधको हकमा दण्ड सजायँको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिए बमोजिम अर्को कसूर गरेकोले थप कैद हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो थप कैद कुन मितिबाट हुने हो सो नै विवादको विषयवस्तु छ । दण्ड सजायँको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा हेर्दा अर्को कसूर गरेकोमा कानुन बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ भनिएको पाइन्छ । प्रचलित कानुनमा अघिल्लो फैसला बमोजिमको कैद सजायँ भुक्तान भएपछि दोस्रो कसूरमा भएको कैद सजायँ थप्नु पर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्न । निवेदक अघिल्लो मुद्दामा २०४६।३।९ देखि कैदमा रहेको र २०४६।३।९ मा निवेदकले अर्को कसूर गरे बापत २०४६।४।१ को फैसलाले निजलाई ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना भएको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्ति फैसला हुँदा रुजु हाजिर रहेकोमा सो फैसला बमोजिम भएको सजायँ कैद सोही मितिबाट असूल हुन्छ । निवेदक २०४६।३।२ को अघिल्लो फैसला बमोजिम कैदमा बसी रुजु हाजिर रहेकोले दोस्रो कसूरमा निजलाई ६ महीना कैद भए पनि २०४६।४।१ बाट लगत कसिने हुँदा सोही २०४६।४।१ को मितिबाट थप कैद हुनु पर्ने स्थिति छ । तसर्थ दोस्रो कसूरमा फैसला भएको मिति २०४६।४।१ देखि कैद असूल गर्नु पर्ने हुँदा मिति २०४६।४।१ देखि दोस्रो कसूरमा भएको कैद ६ महीना र जरिवाना रु. १०००।को हुने कैद ।१।१० एक महीना दश दिन र २०४६।४।१ को सु.प.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब ठहरी आजै यस इजलासबाट फैसला भएको मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ नं. बमोजिम हुने थप कैद ।।१८ अठार दिन र जरिवानाको हुने थप कैद ।।४ चार दिन समेत जम्मा कैद ।।२२ वाईस दिन समेत मिति २०४६।१२।३ मा भुक्तान हुने देखिँदा निवेदकलाई हालसम्म कैद थुनामा राखेको गैरकानुनी देखिन्छ । अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई कैदबाट मुक्त गरिदिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेतको मा.न्या.श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।

१४.   यसमा निवेदकलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सु.प.क्षे.अ. बाट मिति २०४६।३।२ मा फैसला हुँदा ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना हुने ठहर्‍याएको देखिन्छ । निवेदकलाई मिति २०४६।३।९ मा कैदी पुर्जी बुझाउँन लाँदा उक्त कैदी पुर्जीको पिठमा लेखिएको व्यहोराले अर्को पटक अदालतको अवहेलना मुद्दा चली सु.प.क्षे.अ. बाटै मिति २०४६।४।१ मा फैसला भई निवेदकलाई पुनः ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना हुने ठहर भएको पाइन्छ । दुई फैसलाले कैद ठेकिएकोमा दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम निवेदकलाई कैद महीना ६ मात्र हुने देखिन्छ । अदालतको अवहेलनातर्फ सु.प.क्षे.अ. बाट फैसला भएकोमा निवेदकको पुनरावेदन पर्न आएको हुँदा त्यसमा विचार गरी उक्त फैसला मनासिब ठहरेकोले अ.बं. २०३ नं. ले पुनरावेदन गरे बापत थप कैद र जरिवाना हुने देखिन्छ । निवेदकले जरिवाना तिरेको मिसिलबाट नदेखिँदा लागेको थप जरिवाना समेत नबुझाएसम्म निवेदक थुनाबाट मुक्त हुने देखिएन । उपरोक्त कारणले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने हुँदा छुट्टा छुट्टै फैसलाबाट भएको कैद जरिवाना समेत एकै कलममा गाभिने भई निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी आदेश जारी गर्नु पर्ने भन्ने सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको रायसंग सो हदसम्म सहमत नहुँदा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेतको मा.न्या. श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय भई पेश हुन आएको रहेछ ।

१५.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थी सु.प.क्षे.अ. समेतको तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले दण्ड सजायँको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पहिलो वारदात बापत सजायँ ठेकिइसकेपछि अर्को कसूर गरेकोले त्यस्तोमा पहिलो कसूर बापतको सजायँ भुक्तान भइसकेपछि दोश्रो कसूर बापतको सजायँ गर्नु पर्दछ । निवेदकले अदालतको मानहानी हुने कार्य गरे बापत निजलाई ६ महीना कैद र रु १०००।जरिवाना गर्ने गरी सू.प.क्षे.अ. बाट फैसला भई सो सजायँ भुक्तान गर्न पक्राउ परी कैदी पुर्जी दिंदा पुनः अर्को पटक अवहेलना हुने कार्य गरेकोले सो बापत समेत सु.प.क्षे.अ. बाट कारवाही चली अर्को पटक पनि ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना गर्ने फैसला भएको स्थितिमा निजलाई पहिलाको कैदमा पछिको कैद गाभी सजायँ गर्न मिल्दैन पहिलाको सजायँ भुक्तान भइसकेपछि दोश्रा पटकको सजायँ गर्नु पर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१६.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१७.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा म निवेदकलाई अदालतको अपहेलना मुद्दामा सु.प.क्षे.अ. बाट मिति २०४६।३।२।६ मा भएको फैसला अनुसार ६ महीना कैद र जरिवाना रु. १०००।भएको र सो फैसला अनुसार म निवेदक २०४६।३।९ देखि थुनामा रही डोटी जिल्ला अदालतले मिति २०४६।३।९ देखि २०४६।१०।१९ मा कैद बसी ऐ. २० गते छुटी जान पाउने हुँदा कैद म्याद ठेकिएको पुर्जी दिइएको थियो । मिति २०४६।३।२ मा फैसला भएको उक्त अदालतको अपहेलना मुद्दाको जरियाबाट अर्को अदालतको अपहेलना मुद्दा श्रृजना गरी सु.प.क्षे.अ. ले ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना गर्ने गरी मिति २०४६।४।१ मा फैसला गरेको र डोटी जिल्ला अदालतले मिति २०४७।४।१९ गतेसम्म कैद र जरिवाना नतिरे बापत मिति २०४७।४।२० देखि २०४७।५।२९ सम्म कैदमा बसी २०४७।५।३० मा कैदबाट छुटी जान पाउने भनी २०४६।९।९ मा कैदबाट छुटकारा पाउने म निवेदकलाई अर्को थप कैद बापतको पुर्जी दिएको कार्य दण्ड सजायँको ४१ नं. विपरीत भएकोले थप कैदको पुर्जी बदर गरी रु. १०००।तिर्नु पर्ने रकम बापत बसेको कैद कट्टा गरी बाँकी रकममा म निवेदकलाई कैदबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

१८.   रिट निवेदक कैलाशकुमार हमालले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्‍याई सु.प.क्षे.अ. को मिति २०४६।३।२।६ को फैसलाले निजलाई ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना गरेको देखिन्छ । सो फैसला बापतको दण्ड सजायँ भुक्तान गर्न निजलाई मिति २०४६।३।९ मा पक्राउ गरी ठेकिएको कैदी पुर्जी बुझाउँदा निजले उक्त पुर्जीको पिठमा लेखिएको व्यहोराबाट पुनः अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्‍याई सु.प.क्षे.अ. बाट मिति ०४६।४।१ मा ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना हुने गरी फैसला भएको पाइन्छ सो फैसला उपर निवेदकको यस सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्दा यस अदालतबाट मिति २०४७।२।१७ मा सु.प.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई सु.प.क्षे.अ. को अघिल्लो फैसला अनुसार मिति २०४६।३।९ देखि कैदमा राखिएको त्यसमा ६ महीना कैद र रु. १०००। जरिवाना समेत तिर्न नसक्ने भनी कागज गरेकोले सो बापत हुने थप कैद ।१।१० एक महीना दश दिन समेत जम्मा कैद ।७।१० सात महीना दश दिनको लगत अनुसार २०४६।१०।१९ मा कैद भुक्तान हुने भएकोमा दोश्रो पटक अपहेलना गरेको ठहर्‍याई भएको फैसला अनुसारको ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना बापतको कैद ।१।१० एक महीना दश दिन समेत जम्मा ।७।१० सात महीना दश दिनको कैद लगत पहिलो पटक बापतको कैद भुक्तान भइसकेपछि लागू हुने गरी ठेकिएको देखिन्छ । पहिले अपहेलना मुद्दाबाट दोश्रो अपहेलना मुद्दा सृजित भएकोले अपहेलना बापत कैदको अधिकतम हद ६ महीना र रु. १०००।बापतको ।१।१० मात्र कैद हुन्छ थप कैद हुन सक्दैन भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ ।

१९.    मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. को प्रावधानलाई हेर्दा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा कुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ । अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन । फैसला कैद पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाई दिनु पर्छ र ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिन सम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नु पर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ । अरु कलमको हकमा फैसला कैदी पुर्जी कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाउनु पर्छ । तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूरबापत कानुन बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छभन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट एकै मितिमा एक भन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजायँ ठेक्न पर्ने भयो भने सबै भन्दा ठूलो हदको कैदमा अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ । तर सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा फैसला भइसकेपछि कैद नसक्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत कानुन बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छभन्ने उल्लेख भएकोबाट एकै व्यक्तिलाई एकै वा धेरै विषयका विभिन्न मुद्दामा कारवाही चलिरहेकोमा एकपटक वा पटक पटक गरी कैद ठेक्नु परेमा सो मध्ये सबै भन्दा बढी कैद जुनमा हुन्छ सोमा मात्र कैद ठेके पुग्ने तर पहिला गरेको कसूर वा कसूरहरु बापत सजायँ गर्ने गरी फैसला भइसकेपछि कैदमा नबस्दैको अवस्थामा कसूर गरेमा वा फैसला भइसकेपछि थुनामा बसेको अवस्थामा कसूर गरेमा र थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेमा त्यसरी पछि गरेको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा निजलाई सो पछि गरेको कसूर बापत थप कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने देखिन आउँछ । फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत थप कैद ठेक्नु पर्ने भनी निवेदक दुखितलाल हाडी विरुद्ध झापा जिल्ला अदालत समेत भएको सम्वत् २०४४ सालको रि.पु.ई.नं.४६ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा (ने.का.प. २०४५, अंक ४, नि.नं. ३४१३) यस सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ ।

२०.   प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा रिट निवेदकले पहिलो चोटी अपहेलना हुने कार्य गरे बापत अदालतमा कारवाही चली अपहेलना गरेको ठहर्‍याई ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको र सो फैसला अनुसारको सजायँ भुक्तान गर्न पक्राउ परी कैद पुर्जी बुझाउँदा दोश्रो अपहेलना हुने कार्य गरी दोश्रा पटक ६ महीना कैद र रु. १०००।जरिवाना भएको देखिन्छ । अर्थात पहिलापटक अपहेलना गरेको ठहरी फैसला भइसकेपछि निजले सो दोश्रो कसूर गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा पहिलो अपराध बापत भएको कैदको सजायँमा सो फैसला भइसकेपछि गरेको पछिल्लो अपराध बापतको कैद सजायँ समेत थप हुने भयो ।

२१.   अब कहिले देखि दोश्रो सजायँ बापतको कैद गणना गर्ने भन्नेतर्फ हेर्दा निवेदकले मिति २०४६।३।९ देखि कैदको सजायँ भोगी रहेको देखिन्छ । तसर्थ सोही मितिबाट निजले पहिलो अपराध बापतको सजायँ भोगिरहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । २०४६।३।९ बाट दोश्रो अपराध बापतको सजायँ गणना गरिएमा पहिलो अपराध बापतको सजायँ दोश्रो अपराधमा गाभिएको हुन जाने हुँदा मिति २०४६।३।९ देखि दोश्रो अपराध बापतको सजायँ गणना गरिने नभई सो मितिबाट पहिलो अपराध बापतको सजायँ गणना गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले दण्ड सजायँको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको थप सजायँ गर्ने भन्ने मनसाय अनुरुप मिति २०४६।३।९ देखि पहिलो अपराध बापतको कैद महीना ६ र जरिवाना रु. १०००।एक हजार बापतको हुने कैद ।१।१० एक महीना दश दिन समेत थप गर्दा हुन आउने कैद ।७।१० सात महीना दश दिन कैद गणना गर्दा निवेदकले पहिलो अपराध बापतको कैद सजायँ मिति २०४६।१०।१९ मा भुक्तान गर्ने र मिति २०४६।१०।२० देखि दोश्रो सजायँ बापतको कैद महीना ६ र जरिवाना रु. १०००।एक हजारको हुने कैद ।१।१० एक महीना दश दिन तथा निवेदकले दोश्रो अपराध बापत सु.प.क्षे.अ. ले गरेको फैसला उपर यस सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर हुने ठहरी यस अदालतबाट फैसला भइसकेको हुँदा पुनरावेदन गरे बापत यस अदालतबाट लाग्ने गरेको थप कैद दिन १८ अठार र थप जरिवाना रु. १०००।को हुने कैद दिन । । ४ चार समेत जम्मा कैद दिन । ।२२ बाइस समेत जम्मा कैद ।८।२ आठ महीना दुई दिन गणना गर्दा मिति २०४७।६।२२ मा मात्र कैद भुक्तानी हुने देखिन्छ । सो अवधि बाँकी नै देखिँदा यसमा निवेदकका माग बमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरेको आदेशसम्म माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४७ साल श्रावण २५ गते रोज ५ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु