निर्णय नं. ७९१६ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.७९१६      ने.का.प. २०६५      अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

संबत् २०६३ सालको रिट नं. .....१२६

आदेश मितिः २०६४।१२।१९।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः मोरङ्ग  जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० घर भै हाल जिल्ला सुनसरी धरान नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता चेतबहादुर आले

बिरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला सुनसरी धरान नगरपालिका, धरान सुनसरी समेत

 

§  मौलिक हक हननको अतिरिक्त कसैको कानूनी हकमात्र हनन भएपनि अन्य उपचारको व्यवस्था छैन भने त्यस्तो कानूनी हक प्रचलन गराउन अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत, यस अदालतले अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोमा मौलिक हक वा कानूनी हक दुवै हक हननमा उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराउन सक्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  कुनै कानूनी हक नै नदेखिएको केवल आवश्यक परेको वखत मात्र काम लिन सक्ने गरी करारीय नियुक्ति भएको अवस्थामा यस अदालतले धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ।

§  करारीय विवाद, वैयक्तिक कानून (Private Law) अन्तर्गतको विवाद भएकोले Public Law अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने हुँदा करारीय विवादमा निवेदकले Private Law अन्तर्गत उपचार खोज्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२१)

§  हकदैया (Locus Standi) नै नभएको करारीय विवादमा धारा २३ अन्तर्गत विवाद उठाई धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिदा हकदैया (Locus Standi) नभएको र करारीय हकमा धारा ८८(२) आकर्षित (Entertain) हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

 

निवदेक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णवहादुर कार्की

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या. वलराम के.सी.: तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

२.    म निवेदकलाई धरान नगरपालिकाको मिति २०६२।१२।६ मा बसेको वोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा मिति २०६२।१२।७ गते देखि लागू हुने गरी नियुक्त गरी सोही अनुसार कार्य गर्दै आएकोमा धरान नगरपालिकाको लेटर प्याडमा च.नं. १२०८६ प.स. ६ मिति २०६३।३।१ को पत्रद्वारा मलाई कानूनी सल्लाहकार नरहनु हुने भन्ने हुलाकको साधारण टिकटबाट मेरो घरमा पत्र पठाई मेरो सेवाको आवश्यकता नभएको भनी जानकारी पत्र मिति २०६२।३।३० मा प्राप्त गरेको हुँ । के कसको निर्णय, आदेशबाट मलाई हटाएको अवकास दिएको भनी सोध्दा “हाम्रो निर्णय हो” भनी भन्नु भएकोले म निवेदकको नियुक्ति स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम वोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेकोले अर्का वोर्डको बैठक निर्णय विना कुनै व्यक्ति विशेषको निर्णयबाट हटाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र विपक्षी नं. १ धरान नगरपालिकाका सचिवलाई त्यस्तो पत्र लेख्ने हटाउने अधिकार नभएकोले तत्कालै विपक्षीहरुको नाममा न.पा. को नियुक्ति बमोजिम तोकेको काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षी न.पा. का सचिवले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नगरपालिकाको बोर्ड बैठक नभए सम्मको लागि तोकिएको सेवामा बहाल गराई मौलिक हक सुरक्षित गरिपाऊँ भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधीद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।५।६ मा भएको आदेश ।

४.    विपक्षी निवेदकलाई कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने नगरपालिका वोर्ड विघटित भई २०६३।१।२० मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि नगरपालिका प्रमुखले गर्ने काम सम्बन्धित नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतले गर्ने भन्ने मिति २०६३।१।२१ को स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्र र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६३।२।२१ को निर्णय अनुसार नगरपालिकाका वोर्डबाट हुने सबै कार्य र निर्णय नगरपालिकाका कार्यकारी (सचिव) मा निहित रहेको हुँदा निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको सचिवलाई वोर्डको अधिकार नरहने भन्ने निवेदन दावी पुग्न नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ व्यहोरा ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्कीले  अधिकार सम्पन्न अधिकारीबाट निवेदकलाई धरान नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारबाट हटाईएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।

६.    यसमा निवेदक धरान नगरपालिकाको वोर्डको मिति २०६२।१२।०६ को निर्णयानुसार कानूनी सल्लाहाकारको रुपमा काम गर्न २०६२।१२।७ देखि लागु हुने गरी निवेदकलाई नियुक्ति गरिएको भन्ने मिसिल संलग्न धरान नगरपालिकाको मिति २०६२।१२।७ को पत्रवाट देखिन्छ । मिसिल संलग्न मिति २०६३।३।१३ को अर्को पत्रवाट निवेदक २०६३।३।१५ देखि धरान नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहाकार नरहेको भन्ने पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी गराएको देखिन्छ । मिति २०६३।३।१५ को पत्रवाट निवेदकलाई धरान नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारको पदवाट हटाएको कारण प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।

७.    अव सो सम्वन्धमा देहायको विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

 

(क)   प्रस्तुत निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत परेको देखिएकोले धारा २३ र धारा ८८(२) बमोजिम निवेदकलाई उपचार प्राप्त हुन सक्छ वा सक्दैन र 

(ख)   निवेदकको जुन प्रकारले नियुक्ति भएको छ त्यस्तो नियुक्तीमा धारा २३ र धारा ८८(२) वमोजिम उपचार प्रदान हुन सक्छ वा सक्दैन ?

 

८.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदन तत्कालीन संविधानको धारा २३ र धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको देखियो । धारा २३ यस  प्रकार छः– “यस भागद्वार प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा ८८ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।”

९.    धारा २३ को हक भनेको भाग ३ को धारा ११ देखि धारा २२ सम्मको हक हनन भएमा र त्यस्तो हनन् भएको हक प्रचलन गराउने अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा यस अदालतको धारा ८८(२) वमोजिमको असाधारण अधिकार अन्तर्गतको हक प्रचलन गराउन पाउने व्यवस्था हो । धारा २३ अन्तर्गत निवेदन गर्न धारा ११ देखि धारा २२ सम्मको कुनै मौलिक हक हनन भएको हुनै पर्छ । धारा ११ को समानताको हक, धारा १२ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ को छापाखाना तथा पत्र पत्रिका सम्वन्धी हक, धारा १४ को फौज्दारी न्यायको हक, धारा १५ को निवारक नजरवन्द विरुद्धको हक, धारा १६ को सूचना पाउने हक, धारा १७ को सम्पति सम्वन्धी हक, धारा १८ को संस्कृति तथा शिक्षा सम्वन्धी हक, धारा १९ को धर्म सम्वन्धी हक, धारा २० को शोषण विरुद्धको हक, धारा २१ को देश निकाला विरुद्धको हक र धारा २२ को गोपनियताको हकहरु मौलिक हक हुन् । ती हकहरु तत् तत् धाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम रोक लगाउन सकिने गरी बनेको कानून बमोजिम बाहेक ती हकहरुको प्रचलन गराउनमा रोक लाग्न सक्दैन ।

१०.    धारा २३ भिन्न र वेग्लै मौलिक हक हो । धारा २३ को हक भनेको धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका उल्लेखित हक हनन् भएमा त्यस्तो हनन भएको हक प्रचलन गराउने अर्को उपचारको Forum को व्यवस्था भएको रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा ती हकहरु प्रचलनको लागि यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रमा निवेदन गर्न पाउने हक हो । धारा २३ को हक Right to move the supreme court को हक मात्र हो । हुनत अमेरिकाको संविधानको कुनै पनि धारामा हाम्रो धारा २३ जस्तो व्यवस्था गरिएको छैन अर्थात अमेरिकाको संविधानमा स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हक सम्बन्धी अन्य विभिन्न धारामा विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ तर हाम्रो तत्कालिन संविधानको धारा २३ मा भएको Right to move the supreme court को व्यवस्था जस्तो Right to move the supreme court को छुट्टै हकको व्यवस्था भएको छैन । अमेरिकाको संविधानमा अधिकार भए पछि सो अधिकार हनन् भएमा उपचारको व्यवस्था स्वतः हुन्छ । शुन्य (Cacume) मा अधिकार रहँदैन भन्ने मान्यता लिएको देखिन्छ । हाम्रो संविधानको धारा २३ र भारतको संविधानको धारा ३२ को व्यवस्था समान हो । भारतको संविधानमा पनि Right to move the supreme court लार्ई मौलिक हकमा राखिएको पाईन्छ ।

११.    संविधानमा विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरी नागरिकहरुलाई विभिन्न मौलिक हक प्रदान गर्ने तर यदि ती मौलिकहक हनन् भएमा हनन् भएको हक प्रचलन गराउन अदालतमा निवेदन गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि मौलिक हककै रुपमा प्रदान नगर्ने हो भने धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका हक निरर्थक हुन जान सक्छ भनेर नागरिकहरुको मौलिक हक प्रति संविधान निर्माता Over Jealous भएर धारा २३ को व्यवस्था गरेको देखिन्छ । धारा २३ को व्यवस्थाले गर्दा नै धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका कुनै मौलिक हक हनन् भएमा यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रमा आउन locus standi प्रदान गर्दछ ।

१२.   हाम्रो संविधानको धारा २३ को व्यवस्था र भारतको संविधानको धारा ३२ को  व्यवस्था समान देखिन्छ । हामीले हाम्रो धारा २३ को बारेमा त्यती व्याख्या गरी नसकेको हुँदा Percussive Authority को रुपमा भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संविधानको धारा ३२ को बारेमा गरेको व्याख्या यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले Fertilizer Corporation Kamagar Vs. Union of India को मुद्दामा धारा ३२ को सम्बन्धमा "The Jurisdiction conferred on the supreme Court by article 32 is an important and integral Part of the basic structure of the constitution because it is meaningless to confer fundamental rights without providing an effective remedy for their enforcement If and when they are violated. The violation of fundamental right is the sine qua non of the exercise of the right conferred by article 32"  भन्ने व्याख्या भएको छ ।

१३.   धारा २३ को हक, धारा ११ देखि धारा २२ सम्मको हक हनन् भएमा हकदैया (Locus Standi) प्रदान गर्ने धारा हो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ भारतको संविधानको निर्माण हुँदा (धारा ३२ मस्यौदामा धारा २५ थियो) संविधानसभामा छलफल हुँदा हाम्रो धारा २३ जस्तो त्यहाँको संविधानको धारा ३२ को सम्बन्धमा Dr. Ambedkar ले "If I was asked to name any particular article in this Constitution as the most important an article without which this Constitution would be a nullity-I could not refer to any other article except  this one. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it and I am glad that the House has realized it's importance" भनेको कुरा Constitutional Assembly Debate, December 9, 1948, vol. VII, P.953  बाट देखिन्छ ।

१४.   यसबाट पनि हाम्रो धारा २३ भनेको धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका मौलिक हक हनन् भएमा यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हक भन्ने  देखिन्छ ।

१५.   हाम्रो तत्कालिन संविधानले धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका विभिन्न हकहरु प्रदान गरेको छ । ती हकहरु मानव जीवनको लागि न्यूनतम हकहरु हुन् । ती हकहरु कानून बमोजिम बाहेक अपहरण हुन सक्दैन । कानून भन्नाले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी बनेको कानूनलाई जनाउँछ । धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका हकहरुले मात्र मावन जिवन पूर्ण हुँदैन । धारा ११ देखि धारा २२ सम्म ज्यादै न्यूनतम र मौलिक (basic and fundamental) हक मात्र उल्लेख भएका छन् । अरु हकहरु त अदालतले सुनिश्चित (Enumerate) गर्दै जाने हो । धारा ८४ को व्यवस्था अनुसार न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको आधारमा धारा ८८(२) बमोजिम पूर्ण न्याय प्रदान गर्न जुनसुकै आदेश गर्न सक्ने यस अदालतलाई प्रदान भएको असाधारण अधिकार प्रयोग गर्दा Doctrine of unremunerated Human Right अन्तर्गत धारा १२ को मानव जीवनको स्वतन्त्रताको हकको सन्दर्भमा राज्य नीतिको निर्देशक सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी यस अदालतले राज्यको कतिपय दायित्व, नीति वा सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रुपमा पहिचान (Propound) गर्नुपर्ने  हुन्छ । धारा ११ देखि धारा २२ सम्मको हक र unremunerated हकलाई Enumerate गर्दै जाँदा Enumerate भएका हकहरु समेत हनन् भएमा यदी ती हनन् भएका हकहरु प्रचलन गराउन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा निवेदन गर्न पाउने हकलाई पनि मौलिक हकको रुपमा नराखेमा हक प्रदान गर्ने तर हनन् भएको हक प्रचलन गराउने हकको अभावमा Locus Standi को प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ र त्यस्तो अवस्था उत्पन्न नहोस भनी संविधान निर्माताले धारा २३ को व्यवस्था गरेको देखिन्छ । धारा २३ अन्तर्गत मौलिक हक हननमा मात्र यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । नागरिकहरुलाई संविधानबाट मात्र हैन अन्य कानूनबाट समेत हक प्रदान हुन्छ । धारा २३ को Locus Standi केवल मौलिक हकको लागि मात्र हो । अन्य हकको लागि धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिदैन । यो कुरा निवेदकले बुझ्नु पर्छ ।

१६.    हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्य कानूनी हक प्रचलनको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको धारा ८८(२) अन्तर्गत नै पनि Entertain हुन सक्छ । तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) यस प्रकार रहेको छः– “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अप्रर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।”

१७.   धारा ८८(२) को व्यवस्था यस अदालतको असाधारण अधिकार हो । सो धारा Locus Standi दिने धारा पनि हो र उपचार दिने धारा पनि हो । सो धारा अन्तर्गत अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको कुनै कानूनी हक प्रचलन गराउन वा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि पनि निवेदन गर्र्न सक्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त छ । त्यसैले धारा २३ को हक अन्तर्गत कसैले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्दछ भने उसले सबैभन्दा पहिले कुन मौलिक हक हनन् भएको हो, यस अदालतलाई देखाउन सक्नु पर्दछ ।

१८.   यहाँ पुनश्चः भारतको सर्वोच्च अदालतको माथि उल्लेख भएको मुद्दामा संविधानको धारा ३२ मा भएको व्याख्या उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । उक्त मुद्दामा "The violation of a fundamental right is the sine qua non of the exercise of the right conferred by article 32" भन्दै "The Jurisdiction conferred on Supreme Court by Article 32 can be exercised for the enforcement of the rights conferred by part III and for no other purpose." भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

१९.    निवेदकले धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचार माग्न आएको देखियो । तर कुन चाँही मौलिक हक हनन् भएको हो भनी निवेदनमा धारा ११ देखि धारा २२ सम्मको कुनै धारा पनि उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन ।

२०.   अब तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) को यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । धारा ८८(२) भनेको यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र हो ।  धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतले पूर्ण न्याय प्रदान गर्न जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ । मौलिक हक हननको अतिरिक्त कसैको कानूनी हकमात्र हनन भए पनि अन्य उपचारको व्यवस्था छैन भने त्यस्तो कानूनी हक प्रचलन गराउन पनि यस अदालतमा निवेदन लाग्न सक्छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नका साथै धारा ८८(२) अन्तर्गत, यस अदालतले, अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोमा मौलिक हक वा कानूनी हक दुवै हक हननमा उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराउँछ ।

२१.   अब दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक धरान नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकलाई नियुक्ति गर्ने मिति २०६२।१२।७ को पत्रबाट निवेदकलाई “आवश्यक परेको वखत कानूनी राय सुझाव पेश गर्न” नियुक्ति गरेको देखिन्छ । पत्र हेर्दा निवदेकको नियुक्ति स्थायी पदाधिकारमा स्थायी नियुक्ति भएको नभई आवश्यकता अनुसार सल्लाह लिने गरी करारीय प्रकृतिको नियुक्ति गरेको देखिन्छ । धरान नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारको पदमा धरान नगरपालिकाले कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको रित पुर्‍याई स्थायी पदाधिकारमा स्थायी नियुक्ति भएको भनी निवेदकले दावी नै गर्न सकेको  देखिदैन । धरान नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारको पदमा निवेदकको स्थायी नियुक्ति भएको भए निवेदकलाई स्वेच्छाचारी ढंगले हटाएको भनी निवेदक यस अदालतमा धारा ८८(२) को अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी  प्रवेश गर्न सक्दथे । तर निवेदकको कुनै कानूनी हक नै नदेखिएको केवल आवश्यक परेको वखत मात्र काम लिन सक्ने गरी करारीय नियुक्ति भएको अवस्थामा यस अदालतले धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । करारीय विवाद, वैयक्तिक कानून (Private Law) अन्तर्गतको विवाद भएकोले Public Law अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन । करारीय विवादमा निवेदकले Private Law अन्तर्गत उपचार खोज्नु पर्छ ।

२२.   अतः हकदैया (Locus Standi) नभएको निवेदकले करारीय विवादमा धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गरेको देखियो । निवेदकको हकदैया (Locus Standi) नभएको र करारीय हकमा धारा ८८(२) आकर्षित (Entertain) हुन नसक्ने हुँदा उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारी निवेदकलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

 

इति संबत् २०६४ साल चैत्र १९ गते रोज ३

इजलास अधिकृत

शाखा अधिकृत वेदप्रसाद उप्रेती