निर्णय नं. ७९४३ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं.७९४३     ने.का.प. २०६५      अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत,   संयुक्त इजलास

का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

संवत् २०६३ सालको रिट नं. ... ३५९१

आदेश मितिः २०६५।३।८।१

 

मुद्दा :– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः नवलपरासी जिल्ला मुकुन्दपुरमा कारखाना स्थल रही प्रधान कार्यालय चितवन नारायणगढमा रहेको टाइम फर्मास्यूटिकल प्रा.लि.का अख्तियार प्राप्त संचालक सुदर्शनलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवन

 

§  सरकारका राजस्व संकलन गर्ने निकायले दिएको कर फिर्ता कानुनकै ब्यवस्था अनुरुप दिएको छ भनी निवेदकले मान्नु र लामो समयदेखि फिर्ता हुँदै आएको र फिर्ता पाउनुपर्ने बाँकी रकम फिर्ता हुने भनी माग गर्नु निवेदकको वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) भित्र कै कुरा हुने ।

§  कानूनको परिधिभित्र रही एकपटक एउटा निर्णय गर्न र अर्को पटक अर्को निर्णय गर्ने छुट कानूनले राज्यलाई दिन नसक्ने ।

§  पूर्ववर्ती निर्णय कानूनको कसीमा जांचिएर सक्षम निकायबाट बदर भएको अवस्था वा कानूनमा नै संशोधन भएको अवस्था बाहेक उही कानूनी प्रावधानलाई टेकेर पहिले एउटा निर्णय गर्न र पछि त्यसको विपरीत अर्को निर्णय गर्ने छुट रहन्छ भन्न नमिल्ने ।

§  एकपटक कर फिर्ता दिने निर्णय गरी लामो समयसम्म कर फिर्ता दिइरहेको विषयमा त्यही कानून विद्यमान रहेको अवस्थामा पछि आएर कर फिर्ता दिन नमिल्ने गरी गरेको निर्णयमा दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट देखिदा कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्ने राज्यका निकायले कानुन बमोजिम दिइरहेको सुविधा कानूनमा संशोधन नै नगरी आफूलाई फाइदा पुग्ने र करदातालाई हानी पुग्ने गरी व्याख्या गरी कर असूल गर्नु, फिर्ता दिनुपर्ने कर फिर्ता नदिने गरी कानुनको एकपटक एउटा व्याख्या र अर्को पटक अर्को व्याख्या गरी दोहोरो मापदण्डमा कार्य अगाडि बढाउन राज्यको निमित्त उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री तुलसी भटृ, श्री अनिलकुमार सिन्हा र श्री नारायण नेपाल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६२, अंक ७, नि.नं.७५५७, पृष्ठ ८४४

 

आदेश

न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र त्यसमा भएको ठहर यसप्रकार छ:–

निवेदक कम्पनी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औषधी उत्पादन गर्दै आईरहेको कम्पनी हो । २०५६।५।२१ मा द.नं. ३०००९४५९० मा मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत कम्पनी दर्ता भएको छ । कम्पनीले औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा कर लाग्ने कारोवारसंग सम्बन्धित अन्य वस्तुहरु स्थानीय बजारबाट मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेताबाट एवं अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा वस्तुहरुमा भन्सार विन्दुमै प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर समेत तिर्दै बुझाउंदै ती रकमहरुलाई आफ्नो मासिक विवरणमा क्रेडिट दावी गर्दै आएको थियो । विपक्षीहरुबाट पनि शून्यदरको सुविधा प्राप्त उद्योग मानी मुल्य अभिबृद्धिकर फिर्ता दिदैं आएका थिए । यसरी कम्पनीले खरिदको अवस्थामा तिरेको क्रेडिटमा रहने रकम फिर्ता हुने सम्बन्धमा विपक्षी विभागले समेत स्वीकार गरेको थियो । यस्तो सुविधा कम्पनीले २०५६।३।२७ अन्तर्गतको सूचना तथा आर्थिक ऐन, २०५६ देखि निरन्तरता पाएको हो । उक्त व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले मिति २०५८।८।२९ देखि २०६२।७।२८ सम्म पटक पटक गरी जम्मा रु. ३४,५३,८४५।७५ मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता पाएको छ ।

यसरी मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता गरिदै आएकोमा उद्योगको कारोवारसंग सम्बन्धित कारखानाको थप भवन निर्माण गर्नको लागि आवश्यक समान खरिदमा आ.वं. ०६०।६१ देखि तिरेको तथा औषधीको कच्चा पदार्थ खरिद तथा आयातमा तिरेको मूल्य अभिबृद्धिकर फिर्ता माग गरिएकोमा हालसम्म पनि फिर्ता नदिई अत्तो थापी विभागको निर्णय आएपछि दिने जस्ता कुरा गर्दै आएकोमा एक्कासी ०६३।२।१ मा विपक्षी कार्यालयले विपक्षी विभागको प.सं. ०६२।६३ च.नं. २५१ मिति २०६२।९।२५ को पत्रबाट अत्यन्त असान्दर्भिक अस्पष्ट एवं पूर्वाग्रहयुक्त “औषधी उद्योगहरुले शुन्य दरको सुविधा प्राप्त गर्ने गरी स्वीकृति नपाएको र शुन्य दरको वीजक जारी नगरेको अवस्थामा कर फिर्ता सुविधा नपाउने“ भनी निवेदकलाई जानकारी दिएकोबाट निवेदकले कानून बमोजिम फिर्ता पाउने रकम फिर्ता नदिई आफूलाई अन्यायीक समृद्धि गर्न शुरु गरी कानून बमोजिम निवेदकको हक लाग्ने सम्पत्ति फिर्ता दिन इन्कार गरेको र उक्त कामकारवाही मूल्य अभिबृद्धिकर ऐन, २०५२ को अनूसूची २ को देहाय (५) तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ), धारा १७(१) तथा धारा ७३ समेत विपरीत भएकोले मिति २०६३।२।१ को विपक्षी कार्यालयको पत्र तथा मिति २०६२।९।१५ को विपक्षी विभागको पत्र तथा सो संग सम्बन्धित निर्णय एवं अन्य काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६२।१०।१ देखि लागू भएको आर्थिक अध्यादेशले शून्य दरको सुविधा हटाएकोले उक्त मितिसम्म निवेदकले शुन्य दरको सुविधा उपभोग गर्न तथा निवेदकले खारिद एवं आयातमा तिरेको मूल्य अभिबृद्धिकर मध्ये हाल फिर्ता पाउन बांकी रु.२९,१४,२३१।– निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई विषयवस्तुको प्रकृतिबाट निवेदनको चांडो टुंगो लगाउनु पर्ने देखिंदा लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

मूल्य अभिबृद्धिकर ऐन, २०५२ को दफा २(ख) ले कर अधिकृत भन्नाले महानिर्देशक समेतलाई जनाउने भन्ने परिभाषा उल्लेख भएको र कर फिर्ता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा महानिर्देशकबाट नपाउने भन्ने मिति २०६२।९।२१ मा निर्णय भएको र सो निर्णय कर निर्धारण आदेश सरह हुने हुँदा सो निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा निवेदकले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको बाटो हुँदैहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले निवेदन खारेज भागी छ ।

यदि निवेदनमा इन्साफको रोहमा हेरिने हो भने निवेदन जिकीर बमोजिम मूल्य अभिबृद्धिकर ऐनमा शुन्य दरको सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था हुनु अगाडि अनुसूची १ मा उल्लेखित बस्तु र सेवाहरुको कारोवार गर्ने उद्योग व्यवसायीले मूल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता नै हुनुपर्ने थिएन । उक्त शुन्य दरको सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था पश्चात् मूल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता भएको हुँदा सो मूल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता गरी विपक्षी कार्यालयले प्रमाणपत्र दिइसकेको भन्ने जिकीरको हकमा हेर्दा शुन्य दरको हकमा अनुसूची – १ मा उल्लेखित वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने व्यक्तिले अन्य कारोवार पनि गर्न सक्ने हुँदा सो वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्नेले मूल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता नहुने वा हुनु नपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । मूल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता भैसकेपछि शुन्य दरको सुविधा पाउने वा पाउनुपर्ने भन्ने जिकीरको हकमा हेर्दा औषधी उद्योग संचालन गर्ने व्यक्तिले अन्य कारोवार पनि गरेको रहेछ र निज मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको रहेछ भने निजले शुन्य दरको सुविधा पाउँ भनी माग नगरेमा मूल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता भई सकेको कारणले स्वतः शुन्य दरको सुविधा पाएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यो सुविधा प्राप्त गर्न पहिले औषधी उद्योगले चाहना राख्नुपर्‍यो र सुविधाको माग गर्नु भन्यो । त्यसपछि मात्र सुविधा उपलव्ध गराउन सकिने वा नसकिने बिचार हुने विषय हो । अधिकार प्राप्त गर्न माग गर्नु पर्दैन तर सुविधा प्राप्त गर्न माग नै गर्नुपर्दछ । निवेदकले शुन्य दरको सुविधा माग गरेको र सो सुविधा प्रदान गर्न निर्णय भएको पाईदैन । तसर्थ माग नै नगर्ने पक्षले सुविधा दिइएन पाइन भनी सम्मानीत अदालत समक्ष दिएको निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनको नाममा यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद ०६३।४।२८ मा तामेल भएको तर लिखित जवाफ पर्न आएको मिसिलबाट नदेखिने ।

२.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री तुलसी भट्ट, श्री अनिल कुमार सिन्हा र श्री नारायण नेपालले २०५८ सालदेखि मूल्य अभिबृद्धिकर ऐनको अनुसूची २ को देहाय (५) र आर्थिक ऐन, २०५६ बमोजिम कर फिर्ता दिइरहेकोमा एक्कासी २०६२।९।२१ मा निर्णय गरी कानूनमा संशोधन नै नभई कर फिर्ता सुविधा दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्नाले सरकारी निकायको निर्णयमा निश्चितताको अभाव भएको छ । शुन्य दरको कर तिर्न वा नतिर्न भन्ने कुरा उद्योगको इच्छामा भर पर्छ, शुन्य दरको कर तिर्ने भएर कर फिर्ता माग गरेको अवस्थामा कानूनले यो प्रकृया अपनाउनुपर्छ भनी निश्चित प्रक्रिया नतोकपछि यो प्रक्रिया अपनाएर स्वीकृति लिर्नूपर्छ भन्ने होइन । उद्योग मूल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता गर्नासाथ अनुसूची २ को कार्य मैले गर्छु भनेको सझ्नुपर्छ भनी र विपक्षी आन्तरिक राजश्व विभागको तर्फबाट विद्वान  सह न्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले यो कर निर्धारण आदेश नै भएकोले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन जानु पर्नेमा रिटमा आएको मिलेको छैन । रिट क्षेत्रमा आउन पाउने नै मान्ने हो भने प्रक्रिया पुर्‍याएर आएमा कर फिर्ता दिन्न भनेको छैन । कर कार्यालयले हेर्ने विजक हो, विजक पेश भएकै छैन । उद्योग संचालनमा छ छैन? कारोवार के कस्तो छ,? सो हेर्न अधिकार कर अधिकृतलाई छ । विवरण पेश गर्ने र कारोवार देखाउने कर्तव्य निवेदकको हो । निर्णय सच्याउन निर्णय गर्ने निकायले सक्ने नै भएकोले निवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

३.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त वहस जिकीर समेत सुनी प्राप्त मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ, छैन र आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

४.    यसमा कम्पनीले पाउनु पर्ने शुन्य दरको कर सुविधा बमोजिम कम्पनीले खरिदको अवस्थामा तिरेको क्रेडिटमा रहने रकम फिर्ता पाउन विपक्षी कार्यालय र विभागसंग माग गरिआएकोमा मूल्य अभिबृद्धिकर ऐन, २०५२ को अनुसूची २ को देहाय ५ को वर्खिलाप कार्य गरी विगतमा दिई आएको सुविधा समेत दिन नमिल्ने भनी ०६३।२।१ मा विपक्षी कार्यालयले विपक्षी विभागको प.सं. ०६२।६३ च.नं. २५१ मिति २०६२।९।२५ को पत्रबाट लेखी आएको भनी जानकारी गराएकोले उक्त पत्र र भए गरिएका निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कम्पनीले  फिर्ता पाउनु पर्ने रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन परेकोमा महानिर्देशकको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन जानुपर्नेमा सो बाटो अवलम्बन नगरिएको, सुविधाको माग नगरिएको र शुन्य दरको कर सुविधा नपाएकोले निवेदन खारेजभागी छ भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकले दावी गरेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम नै निवेदक उद्योगले २०५८।८।२९ देखि २०६२।७।२८ सम्म पटक पटक गरी जम्मा रु. ३४,५३,८४५।७४ मूल्य अभिबृद्धिकर फिर्ता पाएको कुरालाई लिखित जवाफ तथा विद्वान सह न्यायाधिवक्ताले वहसको क्रममा समेत अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन । निवेदक उद्योगले २०५८।८।२९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रु. १,८९,२५२।, २०५९।९।२२ मा ऐ. बैंकबाट रु. २,९९,४३३।–, २०६०।७।२० मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट रु. ६,९८,३९६।–, २०६१।१।२३ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट रु. ५,४६,९२९।७४, २०६१।११।२० मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट रु. ६,४६,८८७।–, २०६२।७।२ मा राष्ट्रिय बैंकबाट रु. ३७३६६५।– २०६२।७।२८ मा राष्ट्रिय बैंकबाट रु. ६,९९,२८३।– गरी जम्मा रु. ३४,५३,८४५।७४ मूल्य अभिबृद्धिकर फिर्ता पाएकोमा विवाद  भएन ।

५.    जब कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाइन्छ भने त्यस कुरामा विश्वस्त व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा लिइने निर्णयमा अख्तियारवाला व्यक्तिबाट स्वच्छताको आशा गरिन्छ र व्यक्तिको विश्वास र आश्वस्ता विपरीत निर्णय गर्नुपरेमा त्यस्ता विश्वस्त व्यक्तिका सम्बन्धमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरी निर्णय गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । जसलाई न्यायसंगत अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) भनिन्छ (नेका.प. २०६२ अंक ७ नि.नं. ७५६७ पृष्ठ ८४४) ।

६.    राज्यका निकायहरुले गरेको काम कारवाही वैधानिक रुपमा सम्पन्न हुन अनिवार्य हुन्छ । मूल्य अभिबृद्धि कर ऐनको अनुसूची २(५) र आर्थिक ऐन बमोजिम २०५८।८।२९ देखि २०६२।७।२८ सम्म जम्मा रु. ३४५३८४५।७४ मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता दिइएको र निवेदकले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लामो समयदेखि फिर्ता पाईरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारका राजस्व संकलन गर्ने निकायले दिएको कर फिर्ता कानुनकै ब्यवस्था अनुरुप दिएको छ भनी निवेदकले मान्नु र लामो समयदेखि फिर्ता हुँदै आएको र फिर्ता पाउनुपर्ने बाँकी रकम फिर्ता हुने भनी माग गर्नु निवेदकको वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) भित्र कै कुरा हो । कानून त्यही छ, त्यही कानूनको परिधिभित्र रही एकपटक एउटा निर्णय गर्न र अर्को पटक अर्को निर्णय गर्न छुट कानूनले राज्यलाई दिन सक्दैन । पूर्ववती निर्णय कानूनको कसीमा जांचीएर सक्षम निकायबाट बदर भएको अवस्था वा कानूनमा नै संशोधन भएको अवस्था बाहेक उही कानूनी प्रावधानलाई टेकेर पहिले एउटा निर्णय गर्न र पछि त्यसको विपरीत अर्को निर्णय गर्ने छुट रहन्छ भन्न मिल्दैन । एकपटक कर फिर्ता दिने निर्णय गरी लामो समयसम्म कर फिर्ता दिइरहेको विषयमा त्यही कानून विद्यमान रहेको अवस्थामा पछि आएर कर फिर्ता दिन नमिल्ने गरी गरेको निर्णयमा दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट देखियो । कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्ने राज्यका निकायले कानुन बमोजिम दिइरहेको सुविधा कानूनमा संशोधन नै नगरी आफूलाई फाइदा पुग्ने र करदातालाई हानी पुग्ने गरी व्याख्या गरी कर असूल गर्नु, फिर्ता दिनुपर्ने कर फिर्ता नदिने गरी कानुनको एकपटक एउटा व्याख्या र अर्को पटक अर्को व्याख्या गरी दोहोरो मापदण्डमा कार्य अगाडि बढाउन राज्यको निमित्त उचित हुँदैन ।

७.    तसर्थ निवेदक उद्योगले २०५८।८।२९ देखि पाउंदै आएको कर फिर्ता सुविधालाई विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०६२।९।२१ मा कर फिर्ता दिन नमिल्ने गरी निर्णय गरी कर फिर्ता नदिएको देखिंदा उक्त मिति २०६२।९।२१ को निर्णय, सो को आधारमा गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागको २०६२।९।२५ को पत्र र आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनको २०६३।२।१ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अव निवेदक उद्योगलाई निजले पाउने कर फिर्ता रकम उपलव्ध गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वलराम के.सी.

 

इति संवत् २०६५ साल असार ८ गते रोज १ शुभम् ........

इजलास अधिकृत : नारायण पन्थी