निर्णय नं. ४१२२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१२२     ने.का.प. २०४७          अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ६४०

आदेश भएको मिति : २०४७।४।१७।४ मा

निवेदक      : पोखरा न.पं. वा.नं. ९ बस्ने यज्ञबहादुर कसाई

विरुद्ध

विपक्षी : गण्डकी अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित पो.न.यो.कार्यान्वयन समितिसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    जग्गाको फिल्डबुकमा चौतारा भनी जनिएको निवेदकका नाउँमा दर्ता समेत नभएको सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो भनी घर बनाउन नमिल्ने ।

(प्ररकण नं. १०)

(२)   समितिको स्वीकृत बेगर बनाएको नगर योजनाभित्र पर्ने घर समेत भत्काउने आदेश दिने नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ ले नगर योजना कार्यान्वयन समितिलाई अधिकार प्रदान गरेकै देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    मेरो हकभोगको कि. ८८३ र ८८५ मा घर बनाएकोमा २०४४।७।१७ मा पो.न.पं. मा दर्खास्त दिंदा पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समिति कार्यालयबाट पास भएको नक्शा समेत साथ राखेको सोही आधारमा न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ५४(ख) बमोजिम रु. १,०००।– जरिवाना गरी २०४५।३।२१ मा नक्शा पारित भएको उक्त नक्शा पारीत पत्रमा २०२७ सालमा न.पं. बैठकको निर्णयानुसार पाएको कि.नं. ८८५ क्षेत्रफल ०–०–२–३ जग्गामा बनाएको घरमा असर पर्ने गरी २०४५।२।४ मा पत्र लेखी ०४५।३।२७ र २०४५।३।२८ मा बयान लिइयो र अधिकार विहीन पो.न.यो.का.स. को २०४६।३।२७ को बैठकले कि.नं. ८८३ मा घर बनाउन स्वीकृति लिई कि.नं. ८८५ को सार्वजनिक चौतारामा बनाएको घर सम्बन्धमा कानुनी सल्लाहकारको राय स्वीकृति बेगर बनाएको उक्त ८८५ मा पर्ने घरको खण्ड जनिई ३५ दिन भित्र भत्काउन आदेश दिने भन्ने आदेश भई छलफल हुँदा कानुनी सल्लाहकारको राय अनुसार गर्ने निर्णय भयो भनी ठहर गरिएको कुरा २०४६।४।५ को उक्त बमोजिम ३५ दिनभित्र भत्काउनु भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएबाट थाहा भयो ।

३.    नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा २७ ले मेरो हकभोगको जग्गामा बनेको घर भत्काउन मिल्दैन निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएन पेशीका दिन मलाई थाहा दिइएन । पुनरावेदन गर्न जानु पनि भनेको नहुँदा ऐनको दफा २० को विपरीत भयो । पारित नक्शा बमोजिम बनाएको घर भत्काउन मिल्दैन । ८८५ मा सार्वजनिक चौतारा भनी लेख्नु असत्य हो । उक्त जग्गाको दक्षिणतर्फ मलाई दिएको, उत्तरतर्फ राधेश्यामले घर बनाई भोगी आएका छन । समितिका एकजना सदस्य पो.न.पं. का प्रधानपञ्चले घर भत्काउन नहुने प्रतिकृया व्यक्त गर्नु भएको छ । पारित नक्शाको चारकिल्लाबाट पनि ८८३ र ८८५ को जग्गालाई पक्रन्छ । तसर्थ पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको २०४६।३।२७ को निर्णय र २०४६।४।५ को पत्रद्वारा निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेकोले उक्त निर्णय एवं पत्र बदर गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    निवेदन जिकिरको ऐनको दफा २७ यस्मा असान्दर्भिक छ । दफा १० को अधिकारले अनुमति नलिई बनाएको सार्वजनिक जग्गाको घर भत्काउन मिल्ने नै हो निवेदकलाई बुझेकै हो, मुलुकी ऐनको कार्यविधि यसमा आकर्षित नहुँदा पेशीको सूचना दिनु पर्दैन । निर्णयमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी जानकारी नदिएकै कारण निर्णय बदर हुने र पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन तर पुनरावेदन गरेको छैन । नगर विकासबाट घर बनाउने स्वीकृति दिंदा ८८५ मा स्वीकृतिको माग पनि छैन स्वीकृति पनि छैन विपक्षीको हकको स्रोत प्रभाव शुन्य छ २०२७ सालमा रु. ५००।– बुझाउँदैमा सार्वजनिक जग्गामा निवेदकको हक पुग्ने होइन । लिखत रजिष्ट्रेशन भएको छैन । न.पं. ले त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषलाई सामान्य निर्णय र पत्रले हक छोडी दिन पाउने कानुनमा छैन । ज.ध.प्र.पु. प्राप्त गर्न सकेको छैन, फिल्डबुकमा चौतारो जनिएको छ । कित्ताकाट दर्ता समेत भएको छैन । ८८३ मा घर बनाउने नक्शा पास हुँदैमा ८८५ विपक्षीको कायम हुने होइन भन्ने समेत व्यहोराको पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ ।

६.    २०२७ सालको पो.न.पं. को बैठकले यज्ञबहादुर कसाईबाट रु. ५००।– लिई जग्गा दिने भन्ने निर्णयानुसार कि.नं. ८८५ को ०–०–२–३ को जग्गामा समेत न.पं. ऐन, २०१९ दफा ५०(१) बमोजिम सडकको लाईन मिलाउनको निमित्त दायाँ बायाँको अरु घरहरु सरह अघि बढाउने गरी २०४५।३।२१ मा निर्माण गर्ने स्वीकृति प्रदान भइसकेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पो.न.पं. का प्रधानपञ्चको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तको र विपक्षीतर्फका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    यसमा मेरो हकभोगको कि.नं. ८८५ समेतको जग्गामा बनाएको घर भत्काउन विपक्षीहरुबाट निर्णय भई सो बमोजिम घर भत्काउनु भनी दिएको पत्र समेत बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा सार्वजनिक जग्गामा बनाएको विपक्षीको घर भत्काउने सम्बन्धी निर्णय र पत्र कानुन अनुरुप नै छ भन्ने समेत विपक्षी पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

९.    निवेदकले पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयमा नयाँ घर निर्माण गर्ने स्वीकृतिको लागि मिति २०४४।७।१५ मा दिएको दर्खास्त हेर्दा कि.नं. ८८३ को ०–३–३१२  जग्गामा घर बनाउने उल्लेख भई स्वीकृति प्रदान भएको देखिन्छ । निजले गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयमा मिति २०४५।२।१३ मा कागज गर्दा पनि कि.नं. ८८५ को जग्गामा घर बनाउने इजाजत माग गरेको पनि छैन । इजाजत लिएको पनि छैन भनी कि.नं. ८८३ को जग्गामा मात्र नक्शा पास गरेको भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

१०.    विपक्षी समितिको २०४६।३।२७ को निर्णयबाट कि.नं. ८८३ मा घर बनाउन स्वीकृति लिई कि.नं. ८८५ सार्वजनिक चौताराको कित्तामा बनाएको घर कि.नं. ८८५ को कित्तामा पर्ने घरको खण्ड जति हटाउन आदेश दिने पनि निर्णय भएको देखिएको छ निवेदकले विवादित जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पनि प्राप्त गरिसकेको देखिएको छैन । २०३२ सालमा नापी हुँदा उक्त विवादको कि.नं. ८८५ को जग्गाको फिल्डबुकमा चौतारा भनी जनिएको, निवेदकका नाउँमा दर्ता समेत नभएको सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो भनी घर बनाउन मिल्ने हुँदैन ।

११.    समितिको स्वीकृति बेगर बनाएको नगर योजना भित्र पर्ने घर समेत भत्काउने आदेश दिने नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐेन, २०२९ को दफा ५ ले नगर योजना कार्यान्वयन समितिलाई अधिकार प्रदान गरेकै देखिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक चौतारा जनिएको कि.नं. ८८५ समेतको जग्गामा स्वीकृति बेगर यी रिट निवेदकले बनाएको घर उक्त जग्गामा बनाए जतिको भाग हटाउने भनी दिएको पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको निर्णय अधिकार क्षेत्र भित्र नै भए गरेको देखिँदा सो बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर मनासिब देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

 

इति सम्वत् २०४७ साल श्रावण १७ गते रोज ४ शुभम् ।