निर्णय नं. ८७५० - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं. ८७५०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

रिट नं. २०६६–WO –०८५८

आदेश मितिः २०६८।८।६

विषयः उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः रौतहट जिल्ला इनरवारी गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भई हाल जिल्ला वन कार्यालय वारामा      रा.प.तृ. प्रा.श्रेणी सहायक वन अधिकृत पन्तस्दमा कार्यरत वर्ष ४४ को विन्देश्वरप्रसाद पटेल

विरुद्ध

विपक्षीः वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय समेत

 

§  व्यापक र वृहत जिम्मेवारी तथा दायित्व भएको निजामती संगठनलाई निश्चित व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्व अन्तर्गतको सीमित उद्देश्य रहेको व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग तुलना गरी एउटा प्रतिष्ठानको रुपमा संकुचित अर्थमा परिभाषा गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  निजामती संगठनलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले परिभाषा गरेको प्रतिष्ठान सरह र निजामती कर्मचारीको भूमिकालाई त्यस्तो प्रतिष्ठानको श्रमिक वा कामदारको भूमिका सरह व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

§  निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने गरी छुट्टै निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागू रहेको र निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था रहेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरूको हकमा ट्रेड युनियन ऐन आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  सामूहिक सौदावाजीको अधिकारको प्रयोगवाट सम्पूर्ण कर्मचारीको हितको रक्षा गर्न सक्नु पर्दछ । केवल युनियनका पदाधिकारीको हितको रक्षा गर्नु र सरुवा तथा वढुवामा अनियन्त्रित अधिकार स्थापित गर्नु सामूहिक सौदावाजीको सिद्धान्तको मर्म हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  एउटा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र वढुवा जस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारवाहीमा उसको ईच्छाअनुसार मात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य तथा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुन नसक्ने ।

§  ट्रेडयुनियनमा कार्यरत् निजामती कर्मचारीको सरुवा निजको सहमती विना हुनै नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  निजामती संगठन राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएको, सरकारले जारी गरेका नीतिहरू, सरकारका कार्ययोजना र कार्य पद्धतिहरू, नागरिकहरूलाई दैनिक रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू, सरकारका भावी योजना तथा रणनीतिहरू सवैको कार्यान्वयन गर्ने काम मूल रुपमा निजामती संगठनको भएकोले यो संगठनलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको निश्चित र सीमित उद्देश्य भएको प्रतिष्ठान सरह र यहाँ कार्यरत् कर्मचारीको भूमिकालाई त्यस्ता प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक वा कामदार कर्मचारीको भूमिका सरह मानी कुनै अमुक ट्रेडयुनियनको पदाधिकारी भएकै कारणवाट सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनको मर्म, भावना र उद्देश्य नै पराजीत हुने गरी सरुवा र वढुवा माथि ट्रेडयुनियनका पदाधिकारीहरूको असीमित र अनियन्त्रित अधिकार हुनुपर्छ भनी व्याख्या गर्नु व्यावहारिक र औचित्यपूर्ण नहुने ।

(प्रकरण नं.१५)

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू दीपनारायण साह तथा योगेश पराजुली

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीहरूः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा धारा ३०(२), १५३

§  ट्रेड युनियन ( पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २३क

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(६)

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख)

 

आदेश

न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :

म निवेदकले मिति २०४४।४।७ गतेको सिफारिशले रा.प.अनं. प्रथम प्रा. श्रेणी स.व.स. पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको हो । यसरी मैले शुरु नियुक्ति पाएदेखि हालसम्म देशको विभिन्न दुर्गम क्षेत्र समेतमा कार्य गर्दै आएकोमा हाल जिल्ला वन कार्यालय वारामा कार्यरत रहेको छु । साथै म निवेदक नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च वाराको प्रथम जिल्ला अधिवेशन मिति २०६५।१०।१५ गते सम्पन्न भएकोमा उक्त ट्रेड युनियन अन्तर्गत जिल्ला कार्य समिति वाराको अध्यक्ष पदमा मिति २०६७ साल माघ मसान्तसम्मको लागि निर्वाचित भई जिल्ला कार्य समिति वाराको दैनिक कार्य समेत सञ्चालन गर्दै आएको छु । ट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २(ट) ले पदाधिकारी भन्नाले कार्य समितिको सदस्य समेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषा गरेको छ । सो बमोजिम म निवेदक ट्रेड युनियन कार्य समितिको पदाधिकारी रहेको प्रष्ट नै छ ।

यसरी म निवेदक आफू कार्यरत रहेको कार्यालय र ट्रेड युनियनको कामकाज समेत गर्दै आएकोमा विपक्षीले उक्त ठाउँमा हाजिर गराई तलव भत्ता समेत खुवाउदै आएकोमा यस अघि कुनै विवाद थिएन तर हाल आएर निवेदकलाई वन विभागको मिति २०६६।११।२८ गतेको निर्णय र मिति २०६६।१२।५ गतेको पत्रले जिल्ला वन कार्यालय वाराबाट वन विभागमा सरुवा गरिएकोमा विपक्षीको उक्त निर्णय र पत्रले निवेदक अन्यायमा परेको हुनाले विपक्षीको उक्त निर्णय बदरयोग्य छ ।

म निवेदकलाई वन विभागले ट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २३क अनुसार सरुवा वा बढुवा सहमती विना नगरिने र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ को उपदफा ६ अनुसार समेत ट्रेड युनियनको पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुकूल स्थानमा सरुवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत तथा नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६६।११।२३ को सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०६६ को बुंदा नं. १२ मा समेत ट्रेड युनियनको पदाधिकारीलाई सरुवा नगर्ने सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत म निवेदक ट्रेड युनियनको कार्य समितिको पदाधिकारीलाई सहमति विना गैरकानूनी रुपमा विपक्षीको सरुवाको कार्यले गर्दा ट्रेड युनियनको दैनिक कार्य सञ्चालनमा अवरोध हुन जानुको साथै म निवेदकलाई ट्रेड युनियन(पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २३क, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ को उपदफा ६ द्वारा प्रदत्त कानूनी मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १३(१), १८, ३० द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम वन विभागको मिति २०६६।११।२८ गतेको निर्णय र मिति २०६६।१२।२५ गतेको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् ठाउँमा कार्यरत रहनु दिनु , दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु र विपक्षी वन विभागको मिति २०६६।१२।५ मा निवेदकलाई दिएको सरुवा पत्र निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२२ मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको वा खटाइएको ठाउँमा हाजिर भई काम गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व तोकिएकोले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्ने कर्तव्यवाट विचलित हुन सक्ने अवस्था छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा वस्ने न्यूनतम अवधि पुरा भई कुनै पनि समयमा सरुवा हुन सक्ने स्थितिमा रहेका कर्मचारी त्यही जिल्लामा विशेष गरी अति सुगम जिल्लामा वसेका कर्मचारीहरू मात्र ट्रेड युनियनमा आवद्ध भई लामो समयसम्म बस्ने अवस्था नरहनु पर्ने हो । सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा आलोपालो गरी सरुवा गर्नुपर्ने निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको प्रावधान भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वन विभागको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को व्यवस्थाअनुसार सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्ने प्रत्येक निजामती कर्मचारीको पदीय कर्तव्य भएको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । निजामती सेवा नियमवाली, २०५० को नियम १२२ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आपूmलाई पदस्थापन वा सरुवा गरिएको कार्यालय वा स्थानमा हाजिर भई तोकिएको कामकाज गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र रिट निवेदकले दावी गरेजस्तो ट्रेड युनियनमा आवद्ध भएका कारण सरुवा नै गर्न नपाईने गरी ऐनले निषेध नगरेको अवस्था र निज रिट निवेदक जिल्ला वन कार्यालय वारामा मिति २०६२।११।१० देखि लगातार रुपमा २०६६।११।२८ सम्म कार्यरत रहेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐनको दफा १८ अनुसार देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको जानकारी गराउने हिसावले सरुवा गर्ने गरी भएको कार्यले निजको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकारमा आघात पर्ने भन्न सकिने अवस्था नभएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट यस मन्त्रालयलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई जारी भएको अन्तरिम आदेश बदरभागी भएकोले अन्तरिम आदेश बदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

जिल्ला वन कार्यालय वाराको लिखित जवाफ परेको मिसिलवाट नदेखिएको ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू दीपनारायण साह तथा योगेश पराजुलीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने हक प्रदान गरेको, ट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) ऐन २०५५ ले ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीलाई निजको सहमती बिना सरुवा र वढुवा नगरिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र निजामती सेवा ऐन २०४९ ले पनि ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्य क्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत विपक्षीहरूले सरुवा गरेको कारणवाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्छ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनु र सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गरी नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुने हुँदा सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा गरिएको छ । यदि अख्तियारवालाले गरेको सरुवाउपर चित्त नवुझे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजूरी दिन पाउने व्यवस्था भएकोमा निवेदकले सो वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । निजामती कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम एक कार्यालयवाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्दा कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात नपर्ने भएको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।

 विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस सुनी निवेदनपत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो :

१)    निजामती कर्मचारीहरूको हकमा ट्रेड युनियन ऐन लागू हुने हो वा होइन ?

२)    ट्रेडयुनियनमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई निजको सहमती विना सरुवा गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

३)    निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

२. निजामती कर्मचारीको हकमा ट्रेड युनियन ऐन लागू हुने हो वा होइन भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५३ मा नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरूको व्यवस्था गर्न तथा निजामती सेवालाई वढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी वनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवाको गठन मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि भएकोमा विवाद देखिंदैन । मुलुकको प्रशासन अन्तर्गत समग्र मुलुकको सुशासन तथा विकास प्रशासन जस्ता कुराहरू पर्ने हुनाले यसलाई मूर्तरुप दिन निजामती प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र यसको सम्बन्ध मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षहरूमा रहने देखिन्छ । संविधानबमोजिम मुलुकको प्रशासन सञ्चालनको लागि गठन गरिएकोले सरकारले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक कामकारवाहीमा निजामती प्रशासन एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा स्थापित भएको पाइन्छ ।

३. सरकारले जारी गरेका नीति कार्य योजना, नागरिकलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू तथा सरकारी भावी योजना तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने काम पनि निजामती प्रशासनको नै रहेको देखिन्छ । यसवाट निजामती प्रशासनले सरकारले निर्माण गरेका नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप न्याय र समानतामा आधारित रही आम नागरिकको भलाइका खातिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक उन्नतिका लागि सक्रिय भई व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रशासनिक व्यवस्थामा आफूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई नागरिकले पाउनु पर्ने वस्तु तथा सेवा समतामूलक ढङ्गले वितरण गरी सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने, कानूनी राज्य स्थापित हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्ने, सामाजिक बिसमता हटाउने र न्याय र समानतामा आधारित समाजको निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा निजामती प्रशासनको अहं भूमिका रहने हुन्छ । यसका अतिरिक्त सन्तुलित विकास, उच्च आर्थिक वृद्धि, समान अवसरको सिर्जना, समानुपातिक र मितव्ययी तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गरिवी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण आदि जस्ता राज्य प्रशासनका लोकप्रिय विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण काम पनि निजामती प्रशासनवाटै सम्पादन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

४. यसमा निवेदकले आफू ट्रेडयुनियनको पदाधिकारी भएको व्यक्तिलाई सरुवा गरिएको कार्य ट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा २३क र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(६) विपरीत भएकोले सो सरुवा बदर हुनु पर्छ भन्ने मुख्य दावी लिएको देखिन्छ । ट्रेड युनियन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३०(२) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदावाजीको हकलाई सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ । ट्रेडयुनियन ऐनको व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐन प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान वाहिर विभिन्न उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, वा सेवामा काम गर्ने कामदार तथा स्वरोजगार गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवसायिक तथा पेशागत हकहितलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नको लागि ट्रेड युनियनको दर्ता सञ्चालन र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २३क मा प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनका कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई विशेष परिस्थितिमा वाहेक उनीहरूको सहमती विना सरुवा वा वढुवा नगरिने व्यवस्था छ भने प्रतिष्ठान भन्नाले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) बमोजिमको कुनै उद्योग व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित दश जना वा सो भन्दा वढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको कुनै कारखाना, कम्पनी, संगठन, संस्था, फर्म वा तिनीहरूको समूह तथा व्यापारिक उद्देश्यले कानूनबमोजिम स्थापित भएको चिया वगान र नेपाल सरकारद्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रभित्रको दशजना भन्दा कम कामदार वा कर्मचारीलाई काममा लगाएको प्रतिष्ठान भनी परिभाषा गरिएको छ । उल्लिखित परिभाषावाट दश जना वा सो भन्दा वढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको कुनै उद्योग व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै कारखाना, कम्पनी, संगठन, संस्था, फर्म तथा चिया वगान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ ।

५. यस परिभाषाअनुरूप निजामती सेवा कुनै व्यापारिक प्रयोजनको लागि कानूनबमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान नभई संविधान बमोजिम मुलुकको प्रशासन सञ्चालनको निमित्त निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत गठन भएको व्यापक र विशिष्ट कार्य क्षेत्र भएको तथा सरकारका तर्फवाट मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने नीति र योजना निर्माण गर्ने त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने तथा सरकारका तर्फवाट देशका नागरिकहरूको हितका निम्ति आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख संयन्त्रको रुपमा स्थापित संगठन देखिन्छ । यस प्रकारको व्यापक र वृहत जिम्मेवारी तथा दायित्व भएको निजामती संगठनलाई निश्चित व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्व अन्तर्गतको सीमित उद्देश्य रहेको व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग तुलना गरी एउटा प्रतिष्ठानको रुपमा संकुचित अर्थमा परिभाषा गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

६. संविधानको धारा १५३ बमोजिम मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि निजामती सेवाको गठन भएको र निजामती कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै निजामती सेवा ऐन र नियमावली लागू रहनुको साथै उक्त ऐन तथा नियमावलीले निजामती सेवाको सञ्चालनको सम्बन्धमा सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी निजामती कर्मचारीहरूको लागि सरुवा, वढुवा, अवकाश, विभागीय कारवाही तथा आचरण, अनुशासन समेतका प्रावधान रहेको विशेष ऐन र नियमको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा निजामती सेवा सोही ऐन र नियमअनुरूप सञ्चालित हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने श्रमसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीहरूको लागि छुट्टै ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ ।

७. तसर्थ निजामती संगठनलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले परिभाषा गरेको प्रतिष्ठान सरह र निजामती कर्मचारीको भूमिकालाई त्यस्तो प्रतिष्ठानको श्रमिक वा कामदारको भूमिका सरह व्याख्यागर्न मिल्ने नदेखिनुका साथै निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने गरी छुट्टै निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागू रहेको र निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था रहेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरूको हकमा ट्रेड युनियन ऐन आकर्षित हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

८. ट्रेड युनियनमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई निजको सहमती विना सरुवा गर्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा सरुवाको सैद्धान्तिक पक्षलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । सरुवा व्यक्ति विशेषलाई समान स्तरको एक ठाउँवाट अर्को ठाउँमा पदस्थापन गर्ने सम्बन्धमा लिइने एक स्वाभाविक र नियमित प्रशासनिक निर्णय हो । कर्मचारीहरूलाई सुम्पिएको कार्य वाञ्छितढङ्गले सम्पन्न गर्न नसकेमा निजलाई अन्यत्र सरुवा गरी सो काम अन्य कुनै उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने प्रयोजनको लागि पनि सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । संगठनको उद्देश्यमा योगदान पु¥याउने कर्मचारीलाई सबै कार्यमा निपुण तुल्याउन, कर्मचारीवाट उच्चतम सेवा प्राप्त गर्न, कर्मचारीको अनुरोध पूरा गर्न, कर्मचारीलाई सुविधा पु¥याउन, कर्मचारीलाई दण्डित गर्न, न्याय प्रदान गर्न, कर्मचारीको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्न, बचत कर्मचारीको उपयोग गर्न तथा भौगोलिक स्थानको अनुभव दिलाउन सरुवा आवश्यक पर्दछ ।

९. यही सैद्धान्तिक पक्षलाई दृष्टिगत गरी निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउनको लागि सरुवा गरिने र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ले गरेको देखिन्छ । सो प्रयोजनको लागि क देखि घ वर्गसम्म भौगोलिक क्षेत्रलाई विभाजन गरी सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा निश्चित् अवधि काम गर्नुपर्ने र सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त दफामा गरिएको छ । यदि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाविपरीत सरुवा भएमा सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गर्न सक्ने र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए मन्त्रिपरिषद्ले बदर गर्न सक्ने व्यवस्था दफा १८(१२) मा गरिएको देखिन्छ ।

१०. कानूनको उक्त संरचना हेर्दा सरुवाको प्रक्रिया एउटा विशुद्ध प्रशासनिक र नियमित प्रक्रिया भएकोले निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई दिएको देखिन्छ । सो अख्तियारवालाले सरुवा गर्दा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी निश्चित वर्गको भौगोलिक क्षत्रमा निश्चित् अवधि वस्ने गरी अवधि किटान गरेर सरुवा गर्नुपर्ने गरी विभिन्न आधार तोकिएको र यदि यसरी सरुवा गर्दा कुनै त्रुटि हुन गएमा वा लापरवाहीपूर्ण गरिकाले सरुवा गरेमा त्यस्तो अख्तियारवालालाई पनि विभागीय कारवाही हुनसक्ने र अन्य अधिकारीले गरेको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए मन्त्रिपरिषदले बदर गर्ने व्यवस्था गरी सरुवाको सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई सकेसम्म न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रवाट अलग गर्ने र सरुवा प्रक्रियामा केही त्रुटि भैहाले पनि प्रशासनिक प्रक्रियावाटै सच्याउने विधायिकाको मनसाय रहेको देखिन्छ ।

११. निवेदकले आफू ट्रेड युनियनको पदाधिकारी भएकोले आफ्नो इच्छाविरुद्ध सरुवा गर्नु ट्रेड युनियन ऐनको दफा २३क र निजामती सेवा ऐनको दफा ५३(६) विपरीत भएको भन्ने जिकीर लिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा ट्रेड युनियन ऐन निजामती कर्मचारीको हकमा लागू हुन सक्दैन भनी माथि नैं विवेचना गरी सेकेकोले त्यसतर्फ यहाँ विवेचना गरिरहनु परेन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(६) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीवाट आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । यसवाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदाधिकारीका रुपमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको सरुवा हुनै नसक्ने र निजको इच्छाअनुरूप मात्रै सरुवा हुने भन्ने देखिंदैन ।

१२. विपक्षीहरूले सरुवा गरिदिएको कारणवाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने श्रमसम्बन्धी हक उपयोग गर्नवाट वञ्चित हुनु परेको भन्ने निवेदकको मुख्य जिकीर रहेको छ । संविधानले कामदार वा कर्मचारीलाई सामूहिक सौदावाजीको अधिकार प्रदान गरेकोमा विवाद छैन । तर संगठनमा कार्यरत कर्मचारी युनियनलाई एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्वीकारिने हुनाले यसले युनियनका पदाधिकारीको हितमात्र हेर्ने नभई सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा संगठनहरूले आफ्ना सुरक्षाको फेहरिस्त Union Security Clause राख्ने मात्र नभई व्यवस्थापन पक्षको अधिकारका फेहरिस्त Management Rights Clause को पनि ख्याल गरी व्यवहारमा दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखी संझौतामा पुग्नु पर्ने हुन्छ । सामूहिक सौदावाजी अन्तर्गत व्यवस्थापन र कर्मचारी संगठन दुवैले आफ्नो उत्तरदायित्व वोध गर्नु पर्दछ । सम्झौता हुन नसकेमा त्यसको विकल्प के छ, त्यसले कस्तो परिणाम सिर्जना गर्दछ । त्यसले कुन पक्षलाई कसरी प्रभावित गर्दछ भन्ने जस्ता सवै पक्षलाई ध्यान दिई दुवै पक्षले आफ्नो सीमाभित्र रही नियम कानूनको उचित परिपालना गर्नु पर्दछ । सामूहिक सौदावाजीको अधिकारको प्रयोगवाट सम्पूर्ण कर्मचारीको हितको रक्षा गर्न सक्नु पर्दछ । केवल युनियनका पदाधिकारीको हितको रक्षा गर्नु र सरुवा तथा वढुवामा निजहरूको अनियन्त्रित अधिकार स्थापित गर्नु सामूहिक सौदावाजीको सिद्धान्तको मर्म हुन सक्दैन ।

१३. कस्तो अवस्थामा र कुन प्रक्रियाले सरुवा गर्ने, एक सेवावाट अर्को सेवामा कुन आधारमा सरुवा गर्ने, एक कार्यालयवाट अर्को कार्यालय वा आन्तरिक विभाग सरुवा कति अवधिमा गर्ने, कर्मचारीहरूको छिटोछिटो सरुवा नहोस, एकै पटक धेरै कर्मचारीको सरुवा नहोस् भन्ने वारेमा कसरी सावधानी अपनाउने, के–कस्तो अवस्थामा अस्थायी वा स्थायी सरुवा, आन्तरिक र वाह्य सरुवा, व्यक्तिगत र सामूहिक सरुवा गर्ने भन्ने विविध पक्षमा ध्यान दिई यूनियनमा कार्यरत कर्मचारीहरूका हकमा सरुवाको व्यवस्थापन गर्दा पीर मर्का समाधान (Grievance Handling) गर्ने किसिमले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा सामूहिक सौदावाजीको माध्यमद्वारा नीति तय गरी सो बमोजिम काम गर्न र सरुवा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले पनि सरुवासँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीसँग छलफल गर्न, आवश्यकताअनुसार सुपरिवेक्षक र ट्रेड युनियनको समेत सुझाव लिई आवश्यक नीति तय गर्न कुनै कानूनी वाधा देखिंदैन । यस प्रकारको नीति निर्माण भैसकेको र सो नीतिअनुरूप कार्य नगरेको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१२) बमोजिमको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्दा पनि न्याय नपाएको भन्ने दावी लिई निवेदक न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आएको अवस्था समेत देखिंदैन ।

१४. निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको ट्रेड युनियन सम्बन्धी मौलिक हक निरपेक्ष नभई कर्तव्यसँग पारस्परिक रहेको छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नु निजामती कर्मचारीको प्रमुख दायित्व हुन्छ । एउटा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र वढुवा जस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारवाहीमा उसको इच्छाअनुसार मात्र हुनु पर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य तथा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुरूप हुन सक्दैन । तसर्थ ट्रेडयुनियनमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको सरुवा निजको सहमती विना हुनै नसक्ने भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

१५. तसर्थ विवेचित आधार कारणवाट निजामती संगठन राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएको, सरकारले जारी गरेका नीतिहरू, सरकारका कार्ययोजना र कार्य पद्धतिहरू, नागरिकहरूलाई दैनिक रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू, सरकारका भावी योजना तथा रणनीतिहरू सवैको कार्यान्वयन गर्नेकाम मूल रुपमा निजामती संगठनको भएकोले यो संगठनलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको निश्चित र सीमित उद्देश्य भएको प्रतिष्ठान सरह र यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भूमिकालाई त्यस्ता प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक वा कामदार कर्मचारीको भूमिका सरह मानी कुनै अमुक ट्रेडयुनियनको पदाधिकारी भएकै कारणवाट सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनको मर्म, भावना र उद्देश्य नै पराजीत हुने गरी सरुवा र वढुवा माथि निवेदक जस्ता ट्रेडयुनियनका पदाधिकारीहरूको असीमित र अनियन्त्रित अधिकार हुनुपर्छ भनी व्याख्या गर्नु व्यावहारिक र औचित्यपूर्ण देखिएन । अर्कोतर्फ सरुवावाट मर्का परेको भनी निवेदकले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ (१२) बमोजिमको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी अपरिपक्व (Pre-matured) अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेत अवस्थावाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन नैं खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतवाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

इति संवत् २०६८ साल मंसिर ६ गते रोज ३ शुभम्–

 

इजलास अधिकृतः कृष्णमुरारी शिवाकोटी