निर्णय नं. ७९१८ - हककायम नामसारी दर्ता ।

निर्णय नं.७९१८      ने.का.प. २०६५      अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त  इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

सम्वत् २०६२ सालको दे.पु.नं–८८४७

फैसला मितिः २०६४।१२।१७

 

मुद्दा : हककायम नामसारी दर्ता ।

 

पुनरावेदक वादीः बाल कुमारी मगैया धोवी को मु.स. गर्ने कृष्ण बहादुर धोवी समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद, सचिवालय, सिंहदवार समेत

 

शुरु निर्णय गर्नेः

मा.न्या.तपबहादुर मगर, पु.वे.अ.पाटन

 

§  अड्डा सम्वन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारीले वदनियतसाथ वा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले वा अन्य किसिमबाट कुनै काम गरेको कारण कसैलाई असर परेमा सो पक्षले त्यस्तो गर्ने सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ती समेत भए त्यस्तो व्यक्ती समेतलाई प्रतिवादी बनाई सम्वन्धित पुनरावेदन अदालत समक्ष नालिस वा फिराद दिएमा मात्र सो विषयमा पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  नापीमा सार्वजनिक कायम भएको निर्णय बदर गराई हक कायम गराई पाउँ भन्ने विषयको फिराद दावी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कर्यालयलाई प्रतिवादी बनाई सोझै पुनरावेदन अदालतमा दायर हुन सक्ने नदेखिदा त्यस्तो फिरादपत्रबाट पुनरावेदन अदालतले तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी ठहर इन्साफ गर्न नमिल्ने ।

§  दायरै हुन नसक्ने फिराद दायर भएपनि त्यस्तो फिराददावीको औचित्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गरिरहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री लिलेन्द कडेल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

ने.का.प.२०५९, निर्णय नं.७१५३, पृष्ठ ७५४

 

फैसला

            न्या.ताहिरअलि अन्सारीः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।५।२८।३ को फैसला उपर वादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :–

            का.जि.का.म.न.पा.वडा नं १७ ढल्को स्थित कि.न. ११२९ को क्षे.फ. १–१०–१–० मालपोतको कारवाहीमा कहिं कहिं १–१०–१–० र कहीं १–१०–२–० भनी उल्लेख भएको जग्गा साविकदेखि हाम्रो हक भोग प्रमाणको जग्गा हो । कि.नं ११२९ को जग्गा हाम्रो सम्पूर्ण हकभोग प्रमाण भएको जग्गा हो र नापीमा हामी सोझा निरक्षर व्यक्तिको दर्तासम्म छुट हुन गएको हो । उक्त जग्गा साविकमा हाम्रा बाजे थाक्से धोवी र मामा राजमान धोवीको नाउँमा नापी भई २००१ सालमा कि.नं.४३४ क्षे.प.।।।२।।३ बाजेको नाउँमा र कि.नं.४३५ क्षेत्रफल ।३।१ मामाको नाउँमा पूर्जा प्राप्त भई २०३४ सालमा हा.नं ९७७, ९७६ भई रैकर परिणत भएको जग्गा हो । २०३४ सालमा नापी हुँदा कि.नं ११२९ क्षे.फ.१–१०–२–० कायम भई हकवाला हामी म मिन बहादुर धोवी र धन बहादुर धोवीको नाउँमा संयुक्त रुपमा नापी भई श्रेस्ता तयार भएको जग्गा हो । मामाको नाउँमा भएको जग्गा माइजु रत्नमाया धोवीबाट २०१३ सालमा शे.व. पाई बाजेको नाउँको र शे.व.बाट प्राप्त दुवै कित्ता जग्गा २०३४ सालको नापीमा एउटै कित्तामा नापी गराएको हो । २००० सालको नापीबाट पुर्जा प्राप्त भएको सो वेलाको जग्गाको नक्साको प्रकृति र अहिलेको नक्साको प्रकृति मिल्ने भई २०२३ सालमा कानूनतः रैकर परिणत भएको, २०३४ सालमा नापी हुँदा हकवाला हामी फिरादीको नाउँमा नाप जाँच भै फिल्डबूक कायम भएको, मोठ श्रेस्ता लुजसिट कायम भएको जग्गा सार्वजनिक श्री ५ को सरकारको हक भोग स्वामित्वको हुन सक्ने होइन । तसर्थ  हाम्रो हकभोग प्रमाणको जग्गा भएकोले र श्री ५ को सरकारको देखिने कुनै प्रमाण नभएको उक्त जग्गामा हाम्रो हक कायम गरी दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको फिराद पत्र ।

             यस कार्यालयबाट मिति २०५३।६।२० मा उक्त कि.नं ११२९ को जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर्छ भनी पर्चा खडा भै उक्त मिसिल तामेलीमा राखिएकोमा सो उपर निवेदकहरुले पुनरावेदन अदालतमा निर्णय बदर जग्गा दर्ता मुद्दा दायर गरेको, उक्त निर्णय पर्चा बदर मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी हक बेहकमा सम्वन्धीत अदालतमा जान सुनाई दिने भनी आदेश भए वमोजिम सुनाइएकोले हकबेहक सम्वन्धी मुद्दा यस कार्यालयको निर्णय अनुसार जिल्ला अदालतमा नगई पुनरावेदनमा गएको देखिंदा निजको फिराद माग दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय, डिल्लीवजार, काठमाडौंको प्रतिउत्तर  पत्र ।

            २००१ सालको नक्सामा उल्लेखित ४३४ र४३५ कि.नं का जग्गामा स्पष्टसाथ पर्ती लेखिएको  छ । यदि निवेदकको दावी अनुसार प्रमाण पूर्जा प्राप्त भएको भए उक्त नक्साको अन्य कित्तामा मकैवारी घरखेत जनाउँ जस्तै गरी पर्ति नजनाई अरु जनाउँनु पर्ने थियो । कुनै हक प्रमाण नै नभएको सार्वजनिक जग्गामाथि वदनियतपूर्ण ढंगले विवाद खडा गरेकोले जग्गा सार्वजनिक कायम गरी वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी नापी विभागको प्रतिउत्तर पत्र ।

            विवादित कि.न. ११२९ को जग्गा सर्भे नापी हुँदा सार्वजनिक चौर कायम भनी फिल्डबूकमा कैफियत महलमा लेखिएको देखिंदा सो नापी गोश्वाराको निर्णय पर्चा उपर निवेदकले समय मै कानूनी प्रतिवाद नगरेको र हक बेहकमा जिल्ला अदालतमा जानु पर्नेमा पुनरावेदन अदालतमा आएको वादीको फिराद खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको मालपोत विभागको प्रतिउत्तर पत्र ।

            मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन र कुनै व्यहोराले कसैको नाममा दर्ता गराएको भएपनि स्वतः बदरभागी हुने प्रष्ट उल्लेख छ । विपक्षीले दावी गरेको उक्त जग्गा सार्वजनिक चौरको रुपमा दर्ता श्रेस्ता कायम भै सकेको हुदा वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिउत्तर पत्र ।

            कि.नं ११२९ को जग्गा वादीहरुले भोग चलन गरी आएकाले वादीहरुकै हो, वादीहरुको हक कायम हुनु पर्ने हो भनी वादीका साक्षी सानु राजा धोवीले गरेको वकपत्र ।

            कि.नं ११२९ को जग्गा के कसको हक भोगमा छ वा सार्वजनिक पर्ति के हो स्पष्ट देखिने गरी अ.व. १७१ नं. वमोजिम नाप नक्सा गरी पेश गर्नु भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६१।२।१५ को आदेश ।

            २०३४ सालमा नापी भै मिति २०३७।७।२६ को निर्णयले सार्वजनिक चौर कायम भएको विवादित जग्गामा पकनाजोल मौजाको हा.नं. ९७७ को लगत देखाई दावी लिएको भएतापनि सो लगतको जग्गा यही विवादित जग्गा नै हो भन्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । अदालतबाट भएको नाप नक्साबाट सो जग्गा हाल खाली रही घर समेत नभएको भन्ने देखिन्छ । विवादित जग्गाको नं. २ मा भएको टहरो पनि वादीको नभई अन्य नाम खुलाउन नसकिएको व्यक्तिको भन्ने उल्लेख छ । वादीले कि.नं ४३४ र ४३५ को जग्गा क्रमशः बाजे र मामाको नाममा रैकर परिणत भएको भने पनि सो जग्गा यही विवादको जग्गा हो भन्ने कतैबाट पुष्टी हुँदैन । नापीका बखत वादीले सबै व्यहोरा खुलाई नापनक्सा गराई प्रमाणपूर्जा लिन सकेको पनि छैन । तसर्थ वादीदावी पुग्न सक्तैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।८।३ को फैसला ।

            पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त वुझेन । नापीका बखत दर्ता छुट भएका जग्गाहरु नापजाँच ऐन, मालपोत ऐन र मालपोत नियमावली बमोजिम छुट दर्ता गराउने कुरा कानून विपरित हुन सक्तैन । मैले बर्षौदेखि भोग गरीआएको जग्गामा वादी दावी नपुग्ने गरी भएको निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ र ७ को विपरीत छ । मैले पेश गरेको साविक पकनाजोल मौजाको हा.नं ९७७ बाट यही विवादित जग्गा भिड्ने भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयले नै पटक पटक वोलिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) (ग) (ङ) , १३र ३५ समेतको प्रत्यक्ष त्रुटी रहेको छ । हामीहरुको पैतृक जग्गा दर्ता बाँकी रहेकोमा पर्ति लेखिदैमा त्यसलाई नापीकै बखत बदर गराई रहनु पर्थ्यो भन्ने निर्णयाधार पनि आफैंमा त्रुटीपूर्ण छ । तसर्थ सो त्रुटीपूर्ण फैसला बदर गरी फिराद दावी बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत वादीको तर्फबाट यस अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।

            २.    नियम वमोजिम पेशीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता लिलेन्द्र कंडेलले पुनरावेदन अदालत, पाटनले मेरो पक्षले पेश गरेको साविक लगतलाई मूल्याङ्कन नै गरेको छैन । विवादित जग्गा साविक पकनाजोल मौजाको हा.नं. ९७७ बाट भिड्ने जग्गामध्येको हो भनी जग्गाको सम्वन्धमा आधिकारिक निर्णय गर्ने मालपोत कार्यालयले समेत वोली सकेको छ । मिति २०४३।७।२९ को दर्ता सिफारिश समेतबाट यो तथ्य पुष्टी हुन्छ । यस्तो लगत भिडी हक देखिइरहेको जग्गामा हकदावी नपुग्ने भन्ने निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी वादी दावी बमोजिम हक कायम नामसारी समेत गरिपाऊँ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ३.    पुनरावेदन सहितको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरुको अध्ययन गरी विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतले वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            ४.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा विवादित का.म.न.पा.वडा नं १७ को कि.नं ११२९ को १–१०–१–० जग्गा २०३४ सालको नापीमा दर्ता सम्म छुट भै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम २०४१ सालमा छुट जग्गा दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाही चलाएकोमा मिति २०४३।७।२६ को निर्णयले ०–४–२–३ मात्र दर्ता सिफारिश गरी दिएको, बाँकी जग्गाको सम्वन्धमा कारवाही चलाउँदा मिति २०५३।६।२० मा ३ नं. नापी गोश्वाराले फिल्डबूकको कैफियत महलमा सार्वजनिक कायम गरेको र मालपोत कार्यालयले मिति २०५६।८।१४ मा हक बेहकमा सुनाएकोमा उक्त सार्वजनिक कायम गरेको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालतमा वादीले फिराद दिएको देखिन्छ । यी वादीले आफ्नो फिरादपत्रमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीवजार लगायतका सरकारी कार्यालयहरुलाई विपक्षी वनाई प्रस्तुत फिराद दायर गरेको  देखिन्छ ।

            ५.    अदालती वन्दोवस्तको २९ नं को देहाय ८ मा "अड्डा सम्वन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्तो कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालिस दिनु पर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि त्यस्तो मुद्दा वादी रहेको वा सो काम भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कानूनको यस व्यवस्था अनुसार अड्डा सम्वन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारीले वदनियतसाथ वा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले वा अन्य किसिमबाट कुनै काम गरेको कारण कसैलाई असर परेमा सो पक्षले त्यस्तो गर्ने सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ती  समेत भए त्यस्तो व्यक्ती  समेतलाई प्रतिवादी बनाई सम्वन्धित पुनरावेदन अदालत समक्ष नालिस वा फिराद दिएमा मात्र सो विषयमा पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने देखिन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा कर्मचारीको कार्यबाट असर परेको भन्ने र कर्मचारी उपर नालिश दिएको नभई नापीका बखत विवादित जग्गाको फिल्डबूकको कैफियत महलमा सार्वजनिक जनिएको र मिति २०५३।६।२० को नापी निर्णयले सार्वजनिक कायम भएको उक्त जग्गामा हक कायम गराई ल्याउनू भनी प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मिति २०५६।८।१४ मा अदालत समेत तोकी निर्णय सुनएको देखिन्छ । सोही निर्णय अनुसार यी पुनरावेदक वादीहरु मालपोत कार्यालयको र नापीको निर्णय बदर गराई माग्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नगई प्रस्तुत फिराद लिई सोझै पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

            ६.    माथि उल्लेखित अ.वं.२९ को देहाय ८ को कानुनी व्यवस्था अनुसार अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाई फिराद दायर गर्न सक्ने देखिंदैन । यस्तै विवाद समावेश भएको पुनरावेदक वादी सम्झादेवी केवटीन समेत र प्रत्यर्थी प्रतिवादी सचिव, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय भएको हक कायम दर्ता बदर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट बृहत व्याख्या भै कानूनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भैसकेको छ  ( ने.का.प. २०५९ नि.न. ७१५३ पृष्ठ ७५४ ) । उक्त नजीर समेतबाट नापीमा सार्वजनिक कायम भएको निर्णय बदर गराई हक कायम गराई पाउँ भन्ने विषयको फिराद दावी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाई सोझै पुनरावेदन अदालतमा दायर हुन सक्ने देखिन आएन । त्यस्तो फिरादपत्रबाट पुनरावेदन अदालतले तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी ठहर इन्साफ गर्न मिल्दैन । दायरै हुन नसक्नेमा दायर भए पनि त्यस्तो फिराददावीको औचित्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गरी रहन नपर्ने हुँदा सो फिराद दावी नै खारेज गर्नु पर्दछ ।

            ७.    तसर्थ प्रस्तुत फिराद दावी पनि सोही आधारमा खारेज गर्नुपर्नेमा खारेज नगरी सवूद प्रमाणको मूल्याङ्कन समेत गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाको परिणाम वादीको हकमा समान भएको र खारेजी फैसला एवम् दावी नपुग्ने ठहरेको फैसलामा तात्विक भिन्नता नभएकोले यसमा प्रत्यर्थी झिकाई रहनु परेन । वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ । वादीहरुको पुनरावेदन जीकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०६४ साल चैत्र १७ गते रोज १ शुभम्.............

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला