शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४१२५ - उत्प्रेषण

भाग: ३२ साल: २०४७ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ४१२५    ने.का.प. २०४७          अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ८२८

आदेश भएको मिति: २०४७।२।९।४ मा

निवेदक      : नवीन रि. रोलिड्ड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट सञ्चालक सुरेशचन्द्र अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : अन्तःशुल्क कार्यालय, मकवानपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    ऐनमा भएको संशोधन पश्चातको दफा १०(२) ले पनि अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सुविधा सहुलियत र संरक्षण पाउने नै गरी तोकेको देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

अवलम्बित नजीर: ने.का.प. २०४४, अड्ढ २, पृष्ठ १५९, मा प्रकाशित रत्नलाल संघाई विरुद्ध अन्तःशुल्क विभाग समेत भएको उत्प्रेषण विषयमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

२.    श्री ५ को सरकार उद्योग विभाग २०४०।३।२९ मा रजिष्ट्रर गरी पटक पटक म्याद थप भई व्यापारिक कारोबार २०४६।२।२७ देखि नियमित रुपमा शुरु भएको उद्योग स्थापना गर्ने इजाजत तथा अनुमति २०४०।१।२९ मा प्रदान भएको कानुनले दिएको अन्तःशुल्क छूटको सुविधा माग गर्दा नदिई २०४६।५।१९ मा रु. ७२९३।लिने काम समेत भएको छ ।

३.    उद्योगले इजाजत पाएको र रजिष्ट्रर भएको मिति बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) ले संचालन मिति देखि ३ वर्ष र देहाय (३) ले थप ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूटको सुविधा प्रदान गरेकोले पछि बन्ने ऐनले पहिलो कायम रहेको कानुनले दिएको संरक्षण सहुलियत र सुविधालाई सीमित गर्न पाइँदैन । औ.व्य. ऐन, २०३८ मा २०४४।७।१ मा भएको संशोधित दफा १०(२) ले पनि अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सुविधा सहुलियत र संरक्षण पाउने गरी तोकेकोछ ।

४.    प्रत्यर्थीहरुको अवैध एवं दोषपूर्ण कारवाही माग फाराम कटाई समेतबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ), १५, ५८ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८, औ.व्य. ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ग)(२)(३) र संशोधित १०(२) समेतको हकमा आघात परेकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीका काम कारवाही बदर गरी औ.व्य.ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ग)(२)(३) बमोजिम अन्तःशुल्क छूटको सुविधा दिनु र उठाई लिएको रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    उद्योगले इजाजत पाएपछि तोकिएको म्याद भित्र उद्योग संचालन नगरेमा औ.व्य. ऐन, (सं.स.) २०४४ अनुसार अन्तःशुल्क छूट हुन नसक्ने कानुन बमोजिम उत्पादित सामान निकासी गर्दा माग फाराम गरेर मात्र निकासी गर्न दिएकोमा मा.फा.नं. १ र २ को हुने अन्तःशुल्क रु. ७२९३।बुझाएकोले सो कुरा स्वीकार गरेको देखिएको निवेदक उद्योग तोकिएको अविकसित क्षेत्रमा भए पनि सुविधायुक्त न.पं. संग जोडिएको ऐन नियमले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नै काम कारवाही भएको हो ।

७.    निवेदक उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को २०४४।७।१ मा संशोधन भएपछि २०४६।४।२ देखि परीक्षण उत्पादन गरी २०४६।५।२० देखि मात्र व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेकोले ऐनको संशोधित दफा १०(ग)(५) बमोजिम अन्तःशुल्क छूटको सुविधा पाउने होइन उद्योगको म्याद थप पनि उद्योग विभागको २०४६।७।११ को पत्रबाट २०४६।५।२ सम्मको लागि मात्र समर्थन भएको हुँदा निवेदन जिकिर बदनियतपूर्ण छ । मौजुदा कानुन बमोजिम भएको काम कारवाही भएको र कानुनले नै अन्तःशुल्क छूट नपाउने गरी तोकिएकोले निवेदन जिकिर झुठ्ठा हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क कार्यालय हेटौंडाको लिखितजवाफ ।

८.    उद्योग स्थापना गर्न इजाजत पाएको ६ महीना भित्र स्थापना गर्ने शर्त रहेकोमा सो बमोजिम नगरेको २०४६।२।२७ देखि मात्र उत्पादन शुरु गरेको औ.व्य. ऐन, २०३८ मा दोश्रो संशोधन भइसकेपछि संचालित उद्योगले संशोधन हुनु पूर्वको सुविधा माग गर्न नमिल्ने औ.व्य. ऐन, २०३८ को (दोश्रो संशोधन सहित) को दफा १०(च)(२) निवेदकका हकमा लागू हुँदैन भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला तथा विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निवेदक उद्योग मिति २०४०।१।२९ मा इजाजत तथा अनुमति पाई मिति २०४०।३।२९ मा रजिष्ट्रर गरी प्रमाणपत्र पाएको र पटक पटक म्याद थप भई मिति २०४६।२।२७ देखि उत्पादन शुरु गरेकोमा उद्योगको इजाजत तथा अनुमति लिई रजिष्ट्ररी गर्दाको बखत बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२)(३) बमोजिम अन्तःशुल्क छूटको सुविधा उपभोग गर्न पाउनेमा त्यसको प्रतिकूल गरी रिट निवेदकसंग अन्तःशुल्क असूल समेत गरेको विपक्षीहरुको काम कारवाही बदर गरी लिइसकेको रकम फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य जिकिर पाइन्छ ।

११.    उपर्युक्त उल्लेख भए बमोजिम निवेदक उद्योगले मिति २०४०।१।२९ मा इजाजत तथा अनुमति पाएको मिति २०४०।३।२९ मा रजिष्ट्रर भएको र पटक पटक म्याद थप भई मिति २०४६।२।२७ देखि उत्पादन शुरु गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

१२.   निवेदक उद्योगले इजाजत अनुमति पाएको तथा रजिष्ट्रर भएको बखत बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२)(३) हेरिएमा उपखण्ड (२) मा साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा संचालन मिति देखि तीन वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने र उपखण्ड (३) मा अविकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई त्यस्तै उद्योगले अन्य क्षेत्रमा पाउने अन्तःशुल्क छूट अवधिका अतिरिक्त थप पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनमा मिति २०४४।७।१ मा भएको संशोधन पश्चातको दफा १०(२) ले पनि अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सुविधा, सहुलियत र संरक्षण पाउने गरी तोकेको देखिन्छ ।

१३.   यसबाट निवेदक उद्योग स्थापना भएका बखत कायम रहेको औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) (२)(३) बमोजिम अन्तःशुल्क छूटको सुविधा निवेदक उद्योगले पाउने नै देखिन आउँछ । यसरी प्राप्त सुविधा उपभोग गरी सकेको भन्ने पनि देखिन आउँदैन ।

१४.   ने.का.प. २०४४ अंक २ पृष्ठ १५९ मा प्रकाशित रत्नलाल संघाई विरुद्ध अन्तःशुल्क विभाग समेत भएको उत्प्रेषण विषयमा यस्तो अवस्थाको उद्योगले साविक ऐन बमोजिमको अन्तःशुल्क छूटको सुविधा पाउने भनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइसकेको देखिन्छ ।

१५.   तसर्थ निवेदक उद्योगलाई तत्काल प्रचलित औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२)(३) ले प्रदान गरेको अन्तःशुल्क छूटको सुविधा दिनु र मिति २०४६।५।१९ मा असूल गरेको रकम रु. ७२९३। फिर्ता दिनु भनी विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय मकवानपुर समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का. मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ ९ गते रोज ४ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु