निर्णय नं. ७९१९ - निर्णय वदर हक कायम ।

निर्णय नं.७९१९      ने.का.प. २०६५      अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्वत् २०५९ सालको दे.पु.नं. .... ९२९९

०६० सालको दे.पु.न. ९३४०

फैसला मितिः २०६५।१।१६।२

 

मुद्दाः निर्णय वदर हक कायम   ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान लमजुङ्ग क्याम्पस लमजुङ्गका क्याम्पस प्रमुख तेजवहादुर नेपाली  

विरुद्ध

विपक्षी वादी नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय  

एवं

पुनरावेदक प्रतिवादीः लमजुङ्ग जिल्ला कुन्छा गा.वि.स.वडा नं १ घर भई कास्की लेखनाथ न.पा. ८ वस्ने स्व. झलक नारायण श्रेष्ठको मु.स. गर्ने इश्वरी देवी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी वादी नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय 

 

शुरु फैसला गर्ने :-

उमेशराज पौड्याल

पुनरावेदन फैसला गर्नेः-

मा.न्या.ताहिरअलि अन्सारी

मा.न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

§  सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २२ अनुसार मुद्दा दायर हुने एउटा प्रक्रिया हो । तर सो वाहेक अन्य प्रक्रियाबाट मुद्दा दायर नै हुन नसक्ने देखिदैन र त्यसरी फिराद गर्नलाई कुनै कानूनले रोक लगाएको वा वर्जित गरेको अवस्था नहुँदा सरकारले व्यक्ति सरह नालेस गर्न नपाउने भन्न पनि नमिल्ने ।

§  सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको प्रक्रियाबाट मुद्दाको उठान भएको छैन र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भएको विभागीय मन्त्रालयबाट सिधै फिराद दायर भएको अवस्थामा सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भएको गौचर जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयलाई लिएर सरकारकै तर्फबाट परेको फिरादलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गराउन नहुने र त्यसो गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यसरी व्यक्ति विशेषका नाममा भएको दर्ता स्वतः बदर हुने विषयका सम्वन्धमा हदम्याद लाग्न सक्ने अवस्था नहुने ।

§  सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया समेतलाई वदर गर्नको लागि प्रस्तुत फिराद परेको हुँदा मालपोत ऐनको दफा २४ यस मुद्दामा आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  सार्वजनिक प्रकृतिका संरचना समेत रहे भएको उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको नै देखिन आएकाले नापी हुँदाका वखत गौचर जनिई नापी हुँदा प्रतिवादीहरुले कुनै उजुर वाजुर गर्न नसकेको, आफ्नो साविक दर्ताले पक्रन्छ भनी भोग वसोवास गर्न नसकेको र सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भई आएको त्यस्तो जग्गालाई प्रतिवादीहरुले दुषित तवरले हक कायम गराएकै आधारमा निजहरुको हो भन्नु कानूनसंगत र न्यायसंगत हुन नसक्ने । 

(प्रकरण न.१८)

 

पुनरावेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ता टंक प्रसाद दुलाल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी, विद्वान अधिवक्ता नारायण प्रसाद खनाल

अवलम्वित नजीरः

 

 

फैसला

            न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०५८।९।११ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार प्रतिवादी तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

२.    तनहुँ जिल्ला साविक ज्यामरुक वयापानी गा.वि.स.वडा नं ६ (ट) कि.नं. २४२ को क्षे.फ. ५७–३–१–१ रोपनी जग्गा ०३० सालमा सर्भे नापी हुँदा गौचरन कायम भै अनादिकालदेखि स्थानीय समुदायको गाई बस्तु चराउने तथा मनोरन्जन खेलकुद एवं सभा सम्मेलन गर्ने सार्वजनिक स्थलको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । सोही जग्गाको एक छेउमा निर्मित देवालय चौतारो र पहिले देखिनै स्थापित सरकारी प्राथमिक विद्यालयको अवस्थितीले गर्दा उक्त जग्गा धार्मिक सामाजिक र सार्वजनिक दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण हुनाको साथै स्थानीय सार्वजनिक जिवनको अभिन्न अंग बन्न गएको छ । यसरी कानूनी एवं व्यवहारिक रुपवाट सार्वजनिक स्थलको रुपमा स्थापित भै सोही अनुरुप हाल सम्म सार्वजनिक प्रयोगमा आई रहेको विशुद्ध गौचरन जग्गामा विपक्षीहरुले आपसमा मिलेमतो गरि सार्वजनिक जग्गा खाने नियतले परस्पर जग्गा खिचोला हक कायम मुद्दा दिई आपसि सल्लाह मुताविक वनावटी सवुद प्रमाण जुटाएर अदालतलाई भ्रममा पारि सोही आधारमा विपक्षी मध्येका झलक नारायण श्रेष्ठका नाउँमा ४७–११–१–२ रोपनी र अर्का विपक्षी लमजुङ क्याम्पसका नाउँमा ९–७–३–२ रोपनी जग्गाको हक कायम हुने ठहरि अदालतवाट मिति ०५३।१०।१४ मा भएको एक लगाउका अलग अलग निर्णयहरुबाट सार्वजनिक गौचरन जग्गाको अस्तित्व समाप्त हुन जाने अवस्था भै त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने नेपाल सरकारको हक हितमा गम्भिर आघात पर्न गएकोले यस मन्त्रालयको तर्फबाट उक्त निर्णयहरुको नक्कल सारि लिएका मितिले ३५ दिन भित्र मु. ऐन अ.वं. ८६ नं बमोजिम सरकारका तर्फबाट यो फिरादपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । मुलुकी ऐन अ.वं. १० नं र मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २ को खण्ड ख (३) दफा २४ जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा २ को खण्ड (च) एवं मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको ४ र ६ नं. समेतका आधारमा सवुद प्रमाण बुझी सम्मानीत अदालतवाट उक्त जग्गा विपक्षीहरुको हक कायम हुने गरि मिति ०५३।१०।१४ मा भएको फैसलाहरु वदर गरि सार्वजनिक जग्गा उपरको नेपाल सरकारको हक यथावत कायम गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फवाट कानून अधिकृत हरिश्चन्द्र ढुंगानाको फिराद पत्र ।

३.    प्रमाणको मूल्यांकन गरी सम्मानीत तनहुँ जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम मिति ०५३।१०।१४ मा मैले वादी दावी गरे अनुसारको साविक ज्यामरुक वयापानी गा.पं.वडा नं. ६ (ट) को कि.नं. २४२ को क्षे.फ. ५७–३–१–१ रोपनी जग्गा मध्ये क्षे.फ. ४७–११–१–२ रोपनी जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता हुने गरि फैसला भएको उक्त फैसलालाई चित्त वुझाई पुनरावेदनको म्याद भुक्तान भएपछि फैसला बमोजिम जग्गा दर्ता गरि ज.ध.प्र.पु.पाउँ भनी मैले मिति ०५३।१२।२५ मा सम्बन्धीत मालपोत कार्यालय तनहुँ अर्थात नेपाल सरकार भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तनहुँ मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको थिए । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, ०४९ को दफा २२ को कुनै पनि उपदफाको कार्यविधि पुरा नगरी आफु संग भएको मुद्दा दिने अ.वं. ८६ नं. को हकदैया समेत मेटाई घुमाउरो बाटो समाई मा.पो.का. को कार्यरत अधिकृतले मुद्दा नदिई मन्त्रालयबाट नक्कल सारी थाहा पाएको ३५ दिन भित्र मुद्दा दिएको छ । नेपाल सरकार मालपोत विभाग ववरमहल काठमाडौंको मिति ०५४।४।३१ को फैसला वदर हक कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय तनहुँको मिति ०५४।५।१० को पत्रसाथ प्राप्त भएकोमा सम्वन्धित कारणीवाला उपस्थित नभै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय तनहुँको चलानीको आधारमा फिरादपत्र दर्ता गर्न नमिल्ने भनि अदालतवाट मिति ०५४।५।१२ मा दरपीठ गरि फिर्ता पठाएको हो । तनहुँ जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालय तनहुँलाई मिति ०५३।१०।१४ को फैसला बमोजिम उक्त जग्गा दर्ता गरि दिने भन्ने आदेश दिएको र मैले पनि मिति ०५३।१२।२५ मा सम्मानित तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला समेत संलग्न राखी फैसला बमोजिम मेरो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनि मालपोत कार्यालय तनहुँमा दिएको निवेदनबाट नेपाल सरकारले मुद्दा फैसला भएको मिति थाहा पाई सकेपछि अर्को हदम्याद खोज्नु कानूनी बिलम्ब बाहेक अरु केही हैन । सार्वजनिक जग्गा आपसमा मिलेमतो गरी खाने नियत गरेको छैन । मेरो तिरो भरोको जग्गालाई म नापीको वखत वाहिर हुँदा फिल्डवुकको कैफियत महलमा गौचरन लेखि दिएका हुन् । उक्त जग्गा विशुद्ध रुपमा मेरो हक भोगको हुँदा सम्मानित तनहुँ जिल्ला अदालतले मिति ०५३।१०।१४ गते गरेको फैसला सदर गरी विपक्षीको माग दावीवाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्ने समेत झलक नारायण श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    मुलुकी ऐन अ.वं. १० नं. र मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २ (ख), ३, दफा २४, जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा २ खण्ड (च) मु. ऐन जग्गा आवाद गर्नेको ४ र ६ नं प्रस्तुत विषयमा आकृष्ट हुन सक्दैन । एउटा प्रयोजनका लागि निर्मित ऐनको प्रयोग अर्का विषयमा हुन सक्दैन । नापी देखिनै दर्ताको कारवाही चलिरहेको दाता ऋषिराम र भक्तराजले सो जग्गा कुन्छा क्याम्पसका नाउँमा दर्ता गरी दिएमा हाम्रो मन्जुरी छ भन्ने व्यहोराको निवेदन कुन्छा गा.पं.मा दिनु भएको गा.पं. कार्यालयका प्रतिनिधि लमजुङ मालबाट खटिएका प्रतिनिधिको डोर मुकाममा समेत उक्त जग्गा तेरो मेरो सन्धी सर्पन पानी घाट गौचरन वन जंगल समेत केही पर्दैन क्याम्पसका नाउँमा दर्ता गरि दिनु भनी २६ जना मानिसहरुको एकै व्यहोराको सर्जमिन मुचुल्कावाट उक्त जग्गा सार्वजनिक नभै क्याम्पसकै हो भन्ने निर्विवाद पुष्टि भएको छ । उक्त कि.नं २४२ को जग्गा क्याम्पसको हो वा सार्वजनिक भनि विवाद पर्दा स्थानीय जनताहरु भेला भै छलफल गर्दा दाता ऋषिराम र भक्तराजबाट क्याम्पसलाई उपलव्ध गराइएको पूर्व ढालखोला पश्चिम कि.नं. २३९ सन्तमान कि.नं. २४० छविराज मिश्र समेतको साँध भनिएको सो नभै पश्चिम रुद्रराज र गैरीको चौतारो मुलबाटो उत्तर चन्द्रमणी गौली समेतको बान्नो परखाल मुल बाटो दक्षिण सिन्दुरे आँपको रुख भित्रको क्षे.फ. ९–७–३–२ जग्गा उत्तरतर्फ क्याम्पसलाई  र वाँकी जग्गा सार्वजनिक कायम गरि निर्णय भएकोबाट समेत उक्त जग्गा क्याम्पसको नभई सार्वजनिक भन्ने प्रश्न उठ्नै सक्दैन । तसर्थ उल्लेखित कि.नं. २४२ को उत्तर तर्फको क्षे.फ. ९–७–३–२ को जग्गा प्रतिवादी मध्येका कृषि तथा पशु वि.अ.स. सुन्दरवजारका नाउँमा हक कायम गरि सम्मानीत अदालतबाट भएको फैसला कायमै राखी विपक्षीको अनावश्यक दुःख हैरानीबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी त्रि.वि. कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान लमजुङ क्याम्पसको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    अदालतका आदेशानुसार हर्क कुमारीको वा जयराम सेढाईले वयान गर्दा विवादित जग्गामा हर्क कुमारी गौली वाहेक अरु कसैको हक लाग्दैन । उक्त विवादित जग्गा हर्क कुमारी गौलिकै जग्गा हो भनि वयान गरेका  ।

६.    प्रस्तुत फिराद अ.वं. ८६ नं. को हदम्यादै नाघी दायर हुन आएको देखिंदा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य भित्र प्रबेश गरी इन्साफ गरिरहन पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत मुद्दा अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला ।

७.    विवादित जग्गामा विपक्षीहरुले लामो समय सम्म सार्वजनिक जग्गाको अस्तित्वलाई स्विकार गरि हालैमात्र आएर दावी गर्नुको पछाडी निजहरुले उक्त जग्गा षडयन्त्रपूर्वक खान खोजेको देखिएकोमा हदम्यादको प्राविधिक कारण देखाई वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरु तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकोले वदर गरि कि.नं. २४२ को सार्वजनिक गौचरन जग्गालाई सोही रुपमा संरक्षण र सम्वर्द्घन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको पुनरावेदन पत्र ।

८.    सर्भे नापीका समयमा कि.नं. २४२ को क्षे.फ. ५७–३–१–१ मा गौचरन भनी जनिएको जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता नहुदै जग्गाको हक वेहकमा नालिस गरि गराई तनहुँ जिल्ला अदालतवाट जग्गाको हक वेहकमा भएको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश । 

९.    मालपोत ऐन, २०३४ को दफा  २४ मा कुनै हदम्यादको व्यवस्था नभएकोले प्रस्तुत फिराद दावीलाई हदम्याद विहिन भन्न मिलेन । नापीको क्षेत्रीय कितावमा विवादित जग्गा गौचरन भनी जनिएको, भै आएको नक्सावाट कालिका मन्दिर, भिमसेन मन्दीर रहेको देखिंदा विवादको जग्गा आवादी नभएको तथा सोही जग्गाबाट गएको मोटरबाटो समेतले उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको नै देखिएको हुँदा फिराद दावी अनुसार तनहुँ जिल्ला अदालतका मिति ०५३।१०।१४ का फैसलाहरु वदर हुने र दावीको जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति ०५८।९।११ को फैसला ।

१०.    २०३० सालमा लमजुङ निवासी ऋषिराम गौली र भक्तराज श्रेष्ठले आफ्नो ७ नं. फाँटवारीमा उल्लेखित कि.नं. २४२ को जग्गा दिएका हुन् । सो कि.नं.को जग्गा मध्ये ९–७–३–२ जग्गा क्याम्पसको नाममा दर्ता गर्न सम्वन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाएको र २०३२ साल देखिनै भोग चलन गर्दै आएको छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ (५) (क) बमोजिम समेत उक्त जग्गा क्याम्पसका नाममा दर्ता हुन पर्नेमा सो तर्फ विचारै नगरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको  फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा सो  फैसला उल्टी होस् भन्ने समेत व्यहोराको लमजुङ्ग क्याम्पसको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

११.    प्रस्तुत विवादमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ प्रयोग हुनै सक्दैन । तनहुँ जिल्ला अदालतवाट भएको ०५३।१०।१४ को फैसला अन्तिम भई रहेको हुँदा सोलाई वदर गर्न अ. ८६ नं. नै प्रयोग हुनुपर्ने हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा सो ऐन समेत प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छैन । उक्त  फैसला सहितको मिसिल मालपोत विभागमा पेश हुँदा सो  फैसला विरुद्ध सरकारको तर्फवाट जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्ने भनी ०५४।४।३० मा निर्णय भएको छ । सो मितिले ३५ दिन भित्र फिराद दायर हुनुपर्नेमा ०५४।१०।४ मा मात्र फिराद परेको हुंदा हदम्याद विहिन छ । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको प्रक्रिया पुरा नभई फिराद परेको छ । विवादित जग्गा मेरो वावु वाजेका नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको जग्गा हो । नापीको समयमा विदेश रहेको कारणले दर्ता गराउन नसक्दैमा हक जाने होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको  फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टी गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी झलकनारायणको मु.स. गर्ने इश्वरी देवी श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

१२.   एक पटक मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार दर्ताको कारवाही चली  फैसला भै त्यो फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय पनि श्री ५ को सरकारको कार्यालय भएकोले श्री ५ को सरकारलाई त्यसै बखत (सुनाएको बखत) थाहा भै सकेको अवस्थामा फिराद हदम्याद भित्रको पनि नदेखिएको र फिराद दायरको प्रक्रिया हेर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २२ मा भएको व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि पुरा गरी कानूनी निकायले फिराद दायर गरेको अबस्था समेत नदेखिंदा पुनरावेदन अदालत पोखराको  फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा छलफलको लागि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।५।२६ को  आदेश ।

१३.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी झलकनारायणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता टंक प्रसाद दुलालले मेरो पक्षले आफ्नो हकको जग्गा दर्ता गरी पाउन निवेदन दिंदा मालपोत कार्यालयले हक कायम गरी ल्याउन सुनाएको आधारमा फिराद दायर भएपछि तनहुँ जिल्ला अदालतवाट  फैसला भएको हो । यसरी मालपोत कार्यालयले सुनाएकै वखत सरकारलाई थाहा भएको अवस्था हुँदा समेत फिराद अ.वं. ८६ नं. को हदम्याद नघाई दायर भएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २२ को प्रक्रिया अनुसार दायर भएको छैन । मन्त्रालयको शाखा अधिकृतले यस्तो मुद्दा दायर गर्न मिल्ने होइन । विवादित जग्गा मेरो पक्षको दर्ता श्रेस्ताको जग्गा हो र नक्साबाट समेत श्रेस्ता अनुसारको चार किल्ला भिडेको अवस्था हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ उल्टी होस् भन्ने समेत व्यहोराको र पुनरावेदक लमजुङ्ग क्याम्पसका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नारायण प्रसाद खनालले विवादित जग्गा ०३० सालमा ऋषिराज गौली समेतवाट क्याम्पसलाई प्राप्त भएको हो । विपक्षीले त्यसरी क्याम्पसलाई जग्गा प्राप्त भएको होइन भन्न सकेको अवस्था छैन । सोही समय देखि क्याम्पसले जग्गा भोग चलन गरी आएको हुंदा पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

१४.   विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता ठोक प्रसाद सिवाकोटीले विवादित जग्गा ०३० सालमा नापी हुँदा गौचरण जनीई सार्वजनिक रुपमा रहेको जग्गा हो । भई आएको नक्साले देखाएको स्वरुपबाटै यो जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नहुने र गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको छ । गौचरनको रुपमा रहेको जग्गालाई सोही रुपमा कायम राख्न कारवाही गर्नु भूमी सुधार मन्त्रालयको कर्तव्य हुँदा सक्षम निकायबाट नै फिराद दायर भएको छ र हदम्याद विहिन समेत छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला कुनै पनि कानूनी त्रुटी नभएकाले सोही फैसला सदर होस् भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१५.   पेश भएको मिसिल कागज अध्ययन गरी दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकीरलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१६.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा साबिक ज्यामरुक वयापानी गा.वि.स.वडा नं. ६ (ट) कि.नं. २४२ को जग्गा सर्भे नापीमा गौचरन जनिएको सार्वजनिक स्थलको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गामा प्रतिवादीहरुले मिलोमतो गरी खाने नियतबाट अदालतलाई भ्रममा पारी आफ्नो हक कायम गराउने गरी अदालतवाट फैसला गराएकाले ती फैसलाहरु वदर गरी सार्वजनिक जग्गा यथावत कायम गरि पाउन नेपाल सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फवाट फिराद दायर भएको रहेछ । प्रतिवादीहरुले उक्त फिराद सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको प्रक्रिया पुरा नगरी तथा हदम्याद नघाई दायर भएको र विवादित जग्गा आफुहरुकै हक भोगको भएकाले फिराद खारेज होस् भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको पाईयो । शुरु जिल्ला अदालतले फिरादपत्र खारेज गर्ने गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतले उल्टी गरी विवादित जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहराए उपर प्रतिवादीहरुका तर्फबाट यस अदालतमा छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परी आएको देखिन आयो ।

१७.   सर्व प्रथम, प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २२ को प्रक्रिया अनुसार नआएको र हदम्याद नघाई दायर भएको भनी पुनरावेदनपत्रमा र पुनरावेदक तर्फका कानून व्यवसायीले लिएको जिकिर सम्वन्धमा विचार गर्दा, सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भई रहेको गौचर जग्गा खाने नियतले वनावटी प्रमाण जुटाई प्रतिवादीहरुले अदालतवाट हक कायम गराएका हुँदा ती फैसलाहरु समेत वदर गर्नको लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयकै तर्फवाट फिराद दायर भई यो मुद्दाको उठान भएको पाईन्छ । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २२ अनुसार उजुरी वा दरखास्त परी सो उपर अनुसन्धान जाँचवुझ वा नाप नक्सा गरी मुद्दा चलाउने निर्णय भएर प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको अवस्था होइन । सो ऐनको उक्त प्रक्रिया अनुसार मुद्दा दायर हुने एउटा प्रक्रिया हो । तर सो वाहेक अन्य प्रक्रियाबाट मुद्दा दायर हुन नसक्ने देखिदैन र त्यसरी फिराद गर्नलाई कुनै कानूनले रोक लगाएको वा वर्जित गरेको अवस्था पाईदैन । सरकारले व्यक्ति सरह नालेस गर्न नपाउने भन्न पनि मिलेन । यहाँ उल्लेखित सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको प्रक्रियाबाट मुद्दाको उठान भएको छैन र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भएको विभागिय मन्त्रालयबाट सिधै फिराद दायर भएको अवस्था छ । यसरी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भएको गौचर जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयलाई लिएर सरकारकै तर्फबाट परेको फिरादलाई अन्यथा भन्न मिलेन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गराउन नहुने र त्यसो गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । त्यसरी व्यक्ति विशेषका नाममा भएको दर्ता स्वतः बदर हुने विषयका सम्वन्धमा हदम्याद लाग्न सक्ने अवस्था हुँदैन र प्रस्तुत मुद्दामा हदम्यादको सन्दर्भ गौण हुन पुगेको अवस्था हुँदा त्यस तर्फ अरु विचार गरी रहन परेन । तसर्थ हदम्यादको रोहबाट प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर संग सहमत हुने अवस्था रहेन । सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया समेतलाई वदर गर्नको लागि प्रस्तुत फिराद परेको हुँदा उक्त मालपोत ऐनको दफा २४ यस मुद्दामा आकर्षित हुने होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर समेत मनासिव देखिएन ।

१८.   अव विवादित कि.नं. २४२ को जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको हो होइन भन्ने सम्वन्धमा हेर्दा सो जग्गा २०३० सालमा सर्भे नापी हुँदा फिल्डवुकमा गौचरण भनि जनिएको पाईन्छ । जग्गा ( नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा २ (च) ले सार्वजनिक रुपमा उपभोग गर्न पाउने बाटो, कुवा, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, पाटी, पौवा, देवल, मठमन्दिर, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ समेतलाई सार्वजनिक जग्गाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस मुद्दा सँग लगाउ भै चलेको दे.पु.नं. ३६० को फैसला वदर मुद्दामा मिति ०५६।६।१ मा भई आएको नक्सा हेर्दा विवादित कि.नं. २४२ को जग्गा भित्र न.नं. ११ को कालिका मन्दिर, न.नं. १५ को भिमसेन मन्दिर, न.नं. ३ को चौतारो, न.नं. ८,९,१० को स्कुल भवन समेत रहे भएको र सो जग्गाको वीच भागबाट मोटरबाटो गएको देखिन्छ । साथै नक्सावाट सो जग्गा आवादी नभएको भन्ने समेत खुल्न आउछ । यसरी सार्वजनिक प्रकृतिका संरचना समेत रहे भएको उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको नै देखिन आएको छ । नापी हुँदाका वखत गौचर जनिई नापी हुँदा प्रतिवादीहरुले कुनै उजुर वाजुर गर्न नसकेको, आफ्नो साविक दर्ताले पक्रन्छ भनी भोग वसोवास गर्न नसकेको र सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भई आएको त्यस्तो सार्वजनिक जग्गालाई प्रतिवादीहरुले दुषित तवरले हक कायम गराएकै आधारमा निजहरुको हो भन्नु कानूनसंगत र न्याय संगत हुन सक्दैन । 

१९.    अतः माथि विवेचना गरिएका आधार र प्रमाणबाट शुरु फैसला उल्टी गरी वादी दावी बमोजिम तनहुँ जिल्ला अदालतवाट मिति ०५३।१०।१४ मा भएको फिराद दावीको दे.नं. ३७७/२२३ र दे.नं ३९२/३३८ का फैसलाहरु वदर हुने र दावीको जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति ०५८।९।११ को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गौरी ढकाल

 

इति सम्वत् २०६५ साल वैशाख १६ गते रोज २ शुभम––––––––––––––––––––––

ईजलास अधिकृतः टीकाराम आचार्य