निर्णय नं. ७९४५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं.७९४५ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ........३३६८
आदेश मितिः २०६५।१।५।५
विषय :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः सप्तरी जिल्ला, राजविराज न.पा.वडा नं. ७ वस्ने सुशिला पोखरेल
विरुद्व
विपक्षीः नेपाल वैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, राजविराज, सप्तरी समेत
§ आफूले लगानी गरेको ऋण रकमको असुलीको लागि कानून वमोजिम मन्जुरी गरेको वा ऋणीको हक स्थापित भएको अवस्थामा वाहेक परिवारको सदस्य वा नाताको कारण देखाई दण्ड सजाँयको २६ नं. वमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्न नसकिने ।
§ कानूनको स्पष्ट अख्तियारी र पक्षको मन्जुरी वेगर अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति पक्राउ गर्नाले स्पष्ट रुपमा कानूनी राज्यको ठाडो उल्लघंन हुने ।
(प्रकरण नं.८)
§ नागरिकको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा हस्तक्षेप गर्ने उपर वैकल्पिक उपचारको वाटो देखाउने हो भने त्यस्तो हक केही समयको लागि भएपनि प्रतिवन्धित हुन दिनु जस्तो हुने ।
§ कानूनमा वैकल्पिक उपचारको वाटो भएको भन्ने आधारमा यस अदालतवाट संवैधानिक उपचार प्रदान गर्नवाट ईन्कार गर्ने हो भने सर्बोच्च अदालतलाई संविधानले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार आलँकारिक मात्र हुने ।
§ कुनै निकायवाट कसैको नाउँको सम्पत्ति रोक्का राख्न अनुरोध गर्दैमा वा आदेश दिंदैमा अर्काको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा हचुवाको आधारमा रोक्का राख्ने कर्तव्य कानूनले सिर्जना गरेको नदेखिने ।
§ कसैका नाउँमा रहेको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पूर्व रोक्का राख्ने कार्यालयले रोक्का आदेश दिने निकायलाई कानूनले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार प्रदान गरे नगरेको हेर्नुपर्ने ।
§ रोक्का आदेश दिने निकायले रोक्का गर्नुपर्ने कारण र कानूनी अख्तियार स्पष्ट गर्नपर्नेमा सो विपरीत रोक्का आदेश भएमा कानूनले अधिकार प्रदान नगरेकोमा सोही व्यहोराको जवाफ रोक्का राख्ने निकाय वा कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ वैंकसंग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र वैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणी वाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति पक्राउ गरी रोक्का राख्न र सोझै लिलाम गर्ने अधिकार नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी, विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र उपाध्याय
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः–
म निवेदिकाको हकभोग दर्ताको जिल्ला सप्तरी, जगतपुर गा.वि.स.वडा नं. १ (क) कि.नं. १०, ११, १५, १६, ३५, ८९, १०२, २२२ र २५३ का जग्गाहरु मध्ये केही जग्गा विक्री गर्न भनी २०६२।१२।१७ मा मालपोत कार्यालय सप्तरीमा जांदा विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडको पत्रले उक्त जग्गाहरु रोक्का रहेको जानकारी पाई रोक्का उल्लेख भएको श्रेस्ताको नक्कल २०६२।१२।१८ मा लिई म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा आघात भएको हुंदा अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु ।
विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडले कर्जा प्रवाह गरे वापत विपक्षी प्रेमधारी चौधरीसंग निजको जग्गा धितो राखी लिखत गराएको भन्ने सुनेको थिएं । विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेड र प्रेमधारी चौधरी वीच भएको कारोवारमा म निवेदिकाको मन्जुरी वेगर मेरो अंश हकको जग्गा विक्री व्यवहार गर्न नपाउने गरी २०६२।४।११ मा निर्णय गरी रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय, सप्तरीलाई पत्र पठाएको हुंदा उक्त कार्य गैरकानूनी छ ।
अतः विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडवाट मेरो जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएको २०६२।४।११ को रोक्का आदेश पत्र र सो पत्रका आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय, सप्तरीले म निवेदिकाको नाउँमा रहेको उपरोक्त वमोजिमको जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी रोक्का रहेको जग्गा विक्री व्यवहार गर्नवाट वन्चित नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।२।३ को आदेश ।
विपक्षी निवेदिकाको नाउँमा दर्ता रहेको सप्तरी जिल्ला, जगतपुर गा.वि.स.वडा नं. १ (क) कि.नं. १०, ११, १५, १६, ३५, ८९, १०२, २२२ र ३५५ का जग्गाहरु नेपाल वैंक लिमिटेड राजविराज शाखावाट यस कार्यालयलाई पठाएको च.नं. ११३६, मिति २०६२।४।११ को पत्र अनुसार रोक्का सम्म राखिएको हो । मालपोत कार्यालय जग्गाको दर्ता श्रेस्ता राख्ने र कुनै निकायवाट रोक्का राख्न अनुरोध भै आएमा रोक्का राख्ने र फुकुवा गर्न अनुरोध भै आएमा फुकुवा गर्ने भन्दा वढी भूमिका यस कार्यालयको नहुने हुंदा विपक्षीद्वारा यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाई दिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मालपोत कार्यालय, सप्तरीको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदिकाको एकाघरका छोरा समेत सन्चालक भएको एस.एण्ड को ईलेक्ट्रोड्सले नेपाल वैंक लिमिटेड राजविराज शाखावाट लिएको कर्जा भाखा भित्र चुक्ता नगरेको र निवेदिकाको छोरा निवेदिकासंग एका सँगोलमा नै रहेको हुंदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजाँयको २६ नं. ले संगोलमा हुंदा लिएको ऋण संगोलकै सम्पत्तिवाट असुल उपर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदिकाले एस.एण्ड को ईलोक्ट्रोड्स प्रा.लि.का शेयर होल्डर अनन्त उपाध्यायलाई एकाघरको छोरा होईन वा उक्त उद्योगका लागि लिएको कर्जामा आफ्नो दायित्व नहुने भनेको अवस्था समेत छैन । अतः यस वैंकको २०६२।४।१० को पत्र वमोजिम निजको नाउँको जग्गा मालपोत कार्यालयवाट रोक्का भएकोमा २०६३।२।२ मा अर्थात करिव १ वर्ष पछि परेको प्रस्तुत निवेदन विलम्वको सिद्धान्त समेतवाट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वैंक लि.शाखा कार्यालय, राजविराज, सप्तरीको लिखित जवाफ ।
२. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी मालपोत कार्यालय, सप्तरी समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधीवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटीले विपक्षी निवेदिकाको नाउँ दर्ताको जग्गाहरु रोक्का राखी दिने भनी नेपाल वैंक लिमिटेड, सप्तरी शाखावाट २०६२।४।११ मा लेखी आएवाट मालपोत कार्यालय सप्तरीवाट रोक्का राखिएको भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
३. विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेड, राजविराज, सप्तरीको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र उपाध्यायले मालपोत ऐन, २०३४ वमोजिम नेपाल वैंक लिमिटेडवाट निवेदकको नाउँको जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयको नाउँमा पत्र पठाए उपर सम्वन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निवेदिकाले ऐनले गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्गलाई वेवास्ता गरी यस अदालतमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
४. विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस समेत सुनि निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होईन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
५. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, एस.एण्ड.को ईलोक्ट्रोड्स प्रा.लि. र नेपाल वैंक लिमिटेड संगको कर्जा सम्वन्धमा म निवेदिकाको नाउँ दर्ताको सप्तरी जिल्ला, जगतपुर गा.वि.स.वडा नं. १ (क) कि.नं. १०, ११, १५, १६, ३५, ८९, १०२, २२२ र ३५३ समेतका जग्गा विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय राजविराजको २०६२।४।११ को पत्रले मालपोत कार्यालय सप्तरीवाट रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय एवं काम कारवाही गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न नेपाल वैंक लिमिटेड, राजविराज शाखाको, मिति २०६२।४।११ को पत्रको प्रतिलिपि हेर्दा एस.एण्ड.को ईलेक्ट्रोड्स प्रा.लि. (अध्यक्ष श्री अनन्त कुमार उपाध्याय पोखरेल तथा संचालकहरु मुरली मनोहर चौधरी, शिवप्रसाद पोखरेल समेत) ले उद्योग सन्चालन गर्न मिति २०५५।८।२३ मा लिएको कर्जा नवुझाई हालसम्म पनि वाँकी राखी व्याज वढ्दै गएको, हाल उद्योग पनि वन्द रहेको तथा कर्जाको सुरक्षण वापत धितो लेखि दिएको तेश्रो व्यक्ति प्रेमधारी चौधरीको नाउँको जग्गाको वर्तमान मोलले कर्जा रकमलाई खाम्ने नदेखिएको हुंदा उक्त उद्योगका प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष अनन्त कुमार उपाध्याय (पोखरेल) को आमाको नाउँमा रहेको सप्तरी जिल्ला , जगतपुर–१ (क) कि.नं. १० समेतका ९ कित्ता जग्गाहरु रोक्का राखी रोक्का राखिएको जानकारी समेत गराई पुरानो कर्जा असुल कार्यमा सहयोग गरी दिनु हुन अनुरोध गर्दै मालपोत कार्यालय, सप्तरीमा पत्र पठाएको देखिन्छ ।
६. मालपोत कार्यालय, सप्तरी, राजविराजको लिखित जवाफमा निवेदिका सुशिला पोख्रेलको नाउँमा दर्ता भएको कि.नं. १०, ११, १५, १६, ३५, ८९, १०२, २२२ र ३५३ का जग्गाहरु नेपाल वैंक लिमिटेड, राजविराज शाखावाट विक्री व्यवहार गर्न रोक्का राख्न अनुरोध गरी २०६२।४।११ मा पत्र पठाएकोले सोही पत्रको आधारमा निवेदिकाको नाउँमा दर्ता रहेका उक्त जग्गाहरु रोक्का राखिएको भन्ने व्यहोरा लेखिएको पाइन्छ । विपक्षी एस.एण्ड. को ईलेक्ट्रोड्स प्रा.लि.का सन्चालकहरुमा निवेदिका सुशिला पोखरेलको छोरा अनन्त कुमार उपाध्याय (पोखरेल) को अलावा मुरली मनोहर चौधरी, शिवप्रसाद पोखरेल समेत रहेको र उक्त उद्योगले वैंकसंग लिएको कर्जा सुरक्षण वापत प्रेमधारी चौधरीको नाउँको जग्गा धितो लेखि दिएकोमा उक्त धितोले कर्जा रकमलाई नखाम्ने भनी वैंकलाई धितो पारित गरी मन्जुरी नदिएको निवेदिकाको नाउँको जग्गा रोक्का राख्ने गरी विपक्षी नेपाल वैंक लि.वाट मालपोत कार्यालय, सप्तरीको नाउँमा पत्र पठाएको अवस्था छ । एस.एण्ड. को ईलोक्ट्रोड्स प्रा.लि. निजी कम्पनी भएतापनि उक्त कम्पनीका सन्चालकहरुमा निवेदिकाको छोरा अनन्त कुमार उपाध्याय मात्र नभै अरु व्यक्तिहरु पनि रहेको र उक्त उद्योगले लिएको कर्जाको सुरक्षणको लागि प्रेमधारी चौधरीको नाउँको जग्गा धितो लिएको अवस्थामा उक्त जग्गाले नखाम्ने भनी मुलुकी ऐन दण्ड सजाँयको २६ नं. वमोजिम संगोलमा हुंदा लिएको ऋण संगोलमा रहेका अंशियारको नाउँमा रहेको जग्गा रोक्का राखेको भन्ने विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडको भनाई कानूनसंगत नभै जवरजस्ती आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
७. निवेदिकाले विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडसंग कुनै कारोवार नगरेको अवस्थामा नाताले आफ्ना छोरा समेत संलग्न भएको कम्पनीले विपक्षी वैंकसंग कारोवार गरेको भन्ने आधारमा निजले लिएको कर्जा असुली भएन वा लिएको धितो समेत संलग्न भएको कम्पनीले खाम्ने भएन भनी धितो समेत लेखी नदिएको व्यक्तिको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा रोक्का राख्न लेखी पठाउने कार्य विपक्षी वैंकले गरेको पाइन्छ । उक्त जग्गा रोक्का राख्ने सिलसिलामा निवेदिकालाई वुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको पनि देखिँदैन । दण्ड सजाँयको २६ नं. वमोजिम सगोलमा रहंदाको अवस्थामा लिएको ऋण देखिएको भन्ने आधारमा निवेदिकाको नाउँको सम्पत्ति पक्राउ गरी रोक्का राखेको अवस्था छ । दण्ड सजाँयको २६ नं.ले "ऐन वमोजिम जरिवाना कैद वापत जायजात गर्दा कसूरदारको अंशवाट मात्र पुगेसम्मको असुल गरी लिनु पर्दछ । दुनियाको विगो वापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने १२ वर्ष देखि माथिका ऐन वमोजिम मानो नछुट्टि सँग वसेका वा त्यो धन खाँदा संग वसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत र सरकारी विगोमा जायजात गर्दा सो धन खांदा संग वस्ने सवै अंशियारको अंश जायजात गर्नु पर्दछ ..." भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
८. दण्ड सजाँयको २६ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग खास गरी फैसला वमोजिम विगो भरी भराउको प्रकृयामा आकर्षित हुन्छ । ऋणी कम्पनीले विपक्षी वैंकसंग लिएको ऋण निवेदिकाले खाएको अवस्था देखिन्न । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाले विवादित ऋण आफूले खाएको होईन भनी ईन्कार गरेको, निवेदिकासंग सगोलमा अरु अंशियार पनि रहे भएको देखिएको अवस्थामा कुनै ऋणको दायित्व सगोलवाट व्यहोर्नु पर्ने हो वा होईन भन्ने प्रश्नमा अधिकार प्राप्त अदालतले कानून वमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुन्छ । विपक्षी वैंकले लगानी गरेको ऋणी वाहेक अन्य अंशियारको सम्पत्ति पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले दिएको देखिन्न । नत कुनै परिवारको अन्य सदस्यले खाएको हो वा होईन भनी दण्ड सजाँयको २६ नं. वमोजिम निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पाएको देखिन्छ । तसर्थ, आफूले लगानी गरेको ऋण रकमको असुलीको लागि कानून वमोजिम मन्जुरी गरेको वा ऋणीको हक स्थापित भएको अवस्थामा वाहेक परिवारको सदस्य वा नाताको कारण देखाई दण्ड सजाँयको २६ नं. वमोजिम विपक्षी वैंक स्वयंले निवेदिकाको नाउँमा रहेको सम्पत्ति रोक्का राख्न नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ । उपरोक्त कानूनको न्यूनतम शर्त र प्रकृयाको अवलम्वन पनि नगरी विपक्षी वैंकले रोक्का राख्ने गरेको कार्य गैरकानूनी देखिएको छ । कानूनको स्पष्ट अख्तियारी र पक्षको मन्जुरी वेगर अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति पक्राउ गर्ने गर्नाले स्पष्ट रुपमा कानूनी राज्यको ठाडो उल्लघंन हुन जान्छ ।
९. विपक्षी नेपाल वैंक लि.को तर्फवाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले वहसको क्रममा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख) वमोजिम मालपोत कार्यालयको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय उपर सोही ऐनको दफा ३१ वमोजिम सम्वन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरोवदन लाग्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा निवेदिकाले उक्त कानूनी उपचारको वाटो अवलम्वन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दिएको भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ मा सम्पत्ति सम्वन्धी हकको व्यवस्था गर्नुको साथै नागरिकको उक्त मौलिक हक हनन भएको अवस्थामा संविधानको धारा २३ मा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नागरिकको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा हस्तक्षेप गर्ने उपर वैकल्पिक उपचारको वाटो देखाउने हो भने त्यस्तो हक केही समयको लागि भएपनि प्रतिवन्धित हुन दिनु जस्तो हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको जस्तो स्थितिमा कानूनमा वैकल्पिक उपचारको वाटो भएको भन्ने आधारमा यस अदालतवाट संवैधानिक उपचार प्रदान गर्नवाट ईन्कार गर्ने हो भने सर्बोच्च अदालतलाई संविधानले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार आलँकारिक मात्र हुन पुग्छ । कुनै निकायवाट कसैको नाउँको सम्पत्ति रोक्का राख्न अनुरोध गर्दैमा वा आदेश दिंदैमा अर्काको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा हचुवाको आधारमा रोक्का राख्ने कर्तव्य मालपोत कार्यालयलाई कानूनले सिर्जना गरेको देखिन्न । कसैको नाउँमा रहेको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पूर्व रोक्का राख्ने कार्यालयले रोक्का आदेश दिने निकायलाई कानूनले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार प्रदान गरे नगरेको हेर्नु पर्दछ । सो अघि रोक्का आदेश दिने निकायले पनि रोक्का गर्नुपर्ने कारण र कानूनी अख्तियार स्पष्ट गर्न सक्नु पर्दछ । सो विपरीत रोक्का आदेश भएमा कानूनले अधिकार प्रदान नगरेकोमा सोही व्यहोराको जवाफ रोक्का राख्ने निकाय वा कार्यालयलाई लेखि पठाउनु पर्छ र त्यसो गर्न सक्नु पनि पर्दछ ।
१०. जहांसम्म वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) (१) ले वैंकलाई प्रदान गरेको अधिकारको प्रश्न छ सो सम्वन्धमा भएको व्यवस्था निम्न वमोजिम छ । "कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले वैंकसंग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र वैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा वैंकले जाँचवुझ गर्दा लिएको रकम सम्वन्धित काममा नलगाएको वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्वन्धित लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऋणिले वैंकलाई लेखि दिएको वा वैंकमा राखेको सुरक्षणलाई वैंकले लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा व्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
११. उपरोक्त व्यवस्थाले वैंकसंग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र वैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणी वाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति पक्राउ गरी रोक्का राख्न र सोझै लिलाम गर्ने समेत अधिकार दिएको देखिन्न । उक्त दफा वमोजिम अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुल उपर गर्ने भन्नाले ऋणी वाहेकको अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिमा पक्राउ वा हस्तक्षेप गर्न पनि पाउँछ भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । उक्त शव्दावलीले प्रचलित कानुनमा अभिनिश्चित व्यवस्था वा प्रकृयाको कुनै रुपमा पनि नाघ्ने सक्ने गरी वुझ्न पनि मिल्दैन । वाणिज्य वैंक जस्तो संस्थालाई उक्त दफा वमोजिम प्रदत्त अधिकार कतिपय व्यवहारिक कारणहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर दिएको हो । सो कानूनको सीमा र मर्मलाई वहुतै विचार गरेर वैंकले जिम्मेवारीपूर्वक उक्त अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्दछ । नेपाल वैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय राजविराजको मिति २०६२।४।१० को पत्र वमोजिम मालपोत कार्यालय, सप्तरीवाट निवेदिकाको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा विक्री व्यवहार गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय एवं काम कारवाही व्यक्तिलाई प्रदत्त सम्पत्तिको हक र सोको उपभोगमा असर गर्ने खालको भएकोले समेत संविधान एवं कानूनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा जस्तो ऋणी वाहेकको अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति आफू खुसी पक्राउ गर्न र रोक्का गरी हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति राख्ने हो भने वैंक स्वयंले कानूनको अनुशासन र सिमा तोडन खोजेको निष्कर्षमा पुग्न जाने स्थिति आउँछ । यस्तो स्थिति रोक्नका लागि वैंकले आफू र आफ्नो मातहतका ईकाईहरुलाई पनि कानूनद्वारा निर्दिष्ट वनाई राख्न जरुरी छ । अव आईन्दा प्रस्तुत मुद्दामा जस्तो त्रुटिपूर्ण हस्तक्षेप नगर्नु, गर्न नदिनु भनी विपक्षी वैंक आफू सचेत रही मातहतका ईकाईहरुलाई पनि सचेत गराउनु र सो को कार्यान्वयनको स्थिति अध्यावधिक गरी यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु भनी नेपाल वैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयको नाउँमा विशेष निर्देशन समेत जारी गरी दिएको छ । सो को छुट्टै अभिलेख राखी लेखि पठाउनु । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनूपराज शर्मा
इति सम्वत् २०६५ साल वैशाख ५ गते रोज ५ शुभम् .........
फैसला तयार गर्नेः ई.अ.हरि कोईराला