निर्णय नं. ७९२२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.७९२२     ने.का.प. २०६५      अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त  इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्बत् २०६३ सालको रिट नं.३६२९

आदेश मितिः २०६४।१२।१५।६

 

बिषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निबेदक महोत्तरी जिल्ला, खोपी गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने बद्री मण्डल

विरुद्ध

विपक्षीः महोत्तरी जिल्ला अदालत, जलेश्वर समेत

 

§  कुनैपनि घर परिवारको जेठो सदस्य भएको नाताले मात्र घर ब्यवहार गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस घरको मुख्य ब्यक्ति मान्नु पर्छ भन्ने तर्क कानूनी एवं ब्यवहारिक रुपले उपयुक्त   नरहने हुँदा घरको मुख्य ब्यक्ति रहेको भन्ने तथ्य तर्कमा आधारित नभै मुख्य भई घर ब्यवहार सञ्चालन गरेका वस्तुनिष्ठ कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  निवेदक घरको मुख्य ब्यक्ति रहेको तथ्य प्रमाण पेश गरी पुष्टि गर्न नसकेको साथै ऋण लिंदा विपक्षीको मंजुरी लिएको नदेखिएको, तमसुकमा साक्षी समेत नराखेको समेतबाट उक्त ऋण मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. अनुसार गोश्वारा धनबाट ब्यहोनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता अरविन्दकुमार सिंह

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता रामवन्धु शर्मा

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निर्णय यस प्रकार छ :-

            २.    मूल पुरुष स्व.विचारी मण्डलका दुई छोराहरुमध्ये म निवेदक बद्री मण्डल–१ र कान्छा विपक्षीमध्येका परमेश्वर मण्डल–१ छन् । बाबु आमाको स्वर्गारोहण पश्चात् घरको जेठो सन्तान म निवेदक नै भएकाले घर ब्यवहारको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आई निर्वाह गर्ने क्रममा इलाज खर्च, काजक्रिया तथा श्राद्ध समेतका अन्य ब्यवहारहरु चलाउन विभिन्न ब्यक्तिहरुसंग कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । जसमा विपक्षी परमेश्वर मण्डलको समेत सहमति थियो । संगोलको ऋण संयुक्त नाउँमा रहेको जग्गा बिक्री गरी तिर्न सहमती अनुरुपपछि विपक्षी भाई नमानेको हुँदा निज उपर महोत्तरी जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकोमा कारवाहीको सिलसिलामा तायदाती फाँटवारी माग्दा मैले सोमा विभिन्न ब्यक्तिहरुबाट लिएको ऋण समेत उल्लेख गरेको छु । अदालतबाट फैसला हुँदा ऋणका हकमा साहुका उजुर परेका बखत कानून बमोजिम हुने गरी वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहर भई फैसला अन्तिम भइबसेको अवस्था छ ।

            ३.    अंश मुद्दा चलिरहकै बखत लेनदेनका धनीहरुले आफ्नो कर्जा असुल उपरका लागि म निवेदक उपर महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिंदा लेनदेनको दावी ठहर भई निज धनीहरुले म उपर बिगो मुद्दा दायर गरेको हुँदा विपक्षीमध्येका राम बाबु मण्डलले चलाएको बिगो नं.४९१ को मुद्दा कारवाहीको सिलसिलामा महोत्तरी जिल्ला, खोपी जंगहथा वडा नं.१(क) कि.नं.१८८ को क्षेत्रफल ०–१–७ र ऐ.कि.नं.१८९ को ०–४–१३ जग्गा संयुक्त नामको र म निवेदकको नामको जग्गा समेत रोक्का रहेको थियो । विपक्षी परमेश्वर मण्डलकी श्रीमती राम कुमारी देबीले मुलुकी ऐन अ.बं.८३ नं.को अनुमति लिई संयुक्त नाउँमा रहेको जग्गामध्ये आधा फुकुवा गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा महोत्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी २०६२।८।६ मा भएका आदेश उपर मुलुकी ऐन दण्ड सजायका ६१ नं.बमोजिम परेको निवेदनमा जिल्ला अदालतबाट ऋणी बद्री मण्डल घरको मुख्य ब्यक्ति रहेको पुष्टि नभएको, लिखतमा साक्षी नराखेको त्यो ऋण मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको ८ नं.ले गोश्वारा धनबाट ब्यहोर्न पर्ने नदेखिंदा भनी तहसिलदारबाट भएको आदेश बदर गरी निवेदन माग बमोजिम जग्गा फुकुवा गरी दिने आदेश भयो । जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण आदेश उपर मेरो मुलुकी ऐन अ.बं.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन परेकोमा उक्त अदालतबाट समेत जिल्ला अदालतको आदेशको सदर गर्ने गरी मिति २०६२।११।५ मा आदेश गरेबाट मलाई अन्याय पर्न गई उपचारको अन्य बाटो नहुँदा रिट निवेदन लिई यस अदालतमा आएको छु । 

            ४.    आमा बाबुको परलोक पश्चात् हामी एकाघर संगोलमा बसेको कुरा विपक्षी परमेश्वरले अंश मुद्दामा स्वीकार गर्नु भएको छ, साथै संगोलको ऋण तिर्न तयार नै छौ भनी प्रतिउत्तरमा पनि स्वीकार गरेको र ऋणका हकमा साहुका उजुर परेका बखत कानून बमोजिम हुने नै हुँदा पनि अंश मुद्दाको फैसला उल्लेख भएको र मुद्दा अन्तिम भएर रहेकोले २०५३।१।१ गते खाएको ऋण संगोलको रहेको प्रष्ट छ । लेनदेन ब्यवहारको ८ नं.ले मुख्य ब्यक्तिले घर ब्यवहार चलाउँदा अन्य अंशियारको मन्जुरी लिनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छैन । अंशबण्डाको १८ नं.मा पनि संगोलको आर्जन र लगाएको ऋण सबै अंशियारालाई भाग लाग्दछ भन्ने प्रष्ट कानूनी ब्यवस्था छ । उपयुक्त कानूनी ब्यवस्था हुँदा हुँदै संगोलको ऋण अर्का अंशियारले तिर्न नपर्ने भनी गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको   छ ।

            ५.    तसर्थः महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई परिवर्तन नगरी कानून बमोजिम गर्नु भनी अ.बं.१७ नं.को निवेदनमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको आदेशले म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६३।३।९ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दे.मि.नं.१८१९ को अंश दर्ता मुद्दाको फैसला र मिति २०६२।८।६ गतेको तहसिलदारको आदेशानुसार संगोलको सम्पत्तिबाट बिगो असुल उपर गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुलाई म्याद सूचना जारी गर्नु र सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त समेत तर्फ दृष्टिगत गर्दा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशको आदेश ।

            ७.    यसमा मिसिल प्रमाणबाट बद्री मण्डल घरको मुख्य ब्यक्ति नभएको र ऋण खाँदा अन्य दाजुभाइलाई साक्षी नराखेको र मन्जुरी पनि नलिएको आधारमा निवेदक परमेश्वर मण्डलको अंश हकको जग्गा फुकुवा गर्ने यस अदालतको आदेशलाई सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर गर्ने आदेश भई बाँकी जग्गाबाट वादीको बिगो असुल कारवाही भइरहेको अवस्था रहेकाले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            ८.    कानून बमोजिम अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानून बमोजिम नै यस अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन समेत गरी आदेश भएकाले अदालतको उक्त आदेशबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै हकको उल्लघंन नभएकाले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ ।

            ९.    विपक्षी निवेदक घरको मुख्य ब्यक्ति नहुनका साथै विपक्षीको दावी बमोजिम कर्जा लिनु भएको होइन र सो लिंदै नलिएको रुपैयाँ हामीले खाने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । यसको अलावा विपक्षीले कर्जा लिएको भनी मानी दिंदाको अवस्थामा पनि विपक्षीले गरिदिनु भएको भनिएको तमसुकमा हाम्रो सहिछाप साक्षी बसेको समेत मन्जुरी केहि छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं., लेनदेन ब्यवहारको ८ नं., दण्ड सजायको २६ नं.तथा विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेका नजिर आकर्षित हुन सक्दैन । तसर्थ महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश कानूनसंगत रहेकाले विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने परमेश्वर मण्डल र राम कुमारी देबीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            १०.    राम बाबु मण्डलले लिखित जवाफ नफिराई गुजारी बसेको देखियो ।

            ११.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार सिंहले मेरो पक्ष निवेदक घरको मुख्य ब्यक्ति भई काम काज गर्दाको अवस्थामा लिएको कर्जा संयुक्त सम्पत्तिबाट भराउनु पर्नेमा मेरो पक्षको सम्पत्तिबाट मात्र भराउने गरी जग्गा फुकुवा गर्ने गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश कानूनी त्रुटिपूण हुँदा सोलाई बदर गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी परमेश्वर मण्डल समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामबन्धु शर्माले पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट शुरु अदालतको मेरो पक्षको हकमा जग्गा फुकुवा गर्ने गरी भएको आदेश सदर गर्ने गरी भएको फैसला न्यायपूर्ण हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले जग्गा फुकुवा गरिदिने गरी भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहे, नरहेको र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।

            १२.   अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा बाबु आमाको स्वर्गारोहण पश्चात् म आफूले नै घरको मुख्य ब्यक्ति भई ब्यवहार गर्दा लागेको ऋण विपक्षी भाईले समेत तिनुपर्नेमा लेनदेनका धनीहरुले म निवेदक उपर मुद्दा दायर गरेकोमा कारवाहीको सिलसिलामा तहसिलदारबाट संगोलको जग्गा रोक्का भएकोमा जिल्ला न्यायाधीशबाट संगोलको सम्पत्तिबाट नभराई मेरो ब्यक्तिगत सम्पत्तिबाट भराइने भनी भएका आदेश उपर १७ नं.बमोजिम निवेदन गरेकोमा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर भएबाट संविधान तथा कानूनले प्रत्याभूत गरेको मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात परेकाले उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश बदर समेत गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । निवेदकले आफुले नै घरको मुख्य भइ कामकाज ब्यवहार गर्ने व्यक्ति रहेको भन्ने जिकिर लिएतापनि विपक्षीमध्येका भाई उपर अंशबण्डा गरिपाऊँ भनी आफू वादी भई महोत्तरी जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी दुई भागको १ भाग निवेदकले विपक्षी परमेश्वर मण्डलबाट छुट्याई लिन पाउने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । निवेदकले ऋण लिंदा विपक्षीमध्येका आधा अंश भागका हिस्सेदार परमेश्वर मण्डलको मन्जुरी लिएको भन्ने कुनै आधार प्रमाण पेश गर्नसकेको अवस्था समेत देखिंदैन । साथै ऋण लिंदाको तमसुक लिखतमा समेत निज विपक्षी साक्षी नराखेको देखिंदा त्यस्तो ऋण लेनदेन ब्यवहारको ८ नं.अनुसार गोश्वारा धनबाट ब्यहोर्नै पर्ने भन्ने निवेदन माग दावी कानूनी तवरले हेर्दा पनि औचित्यपूर्ण देखिंदैन । कुनै पनि घर परिवारको जेठो सदस्य भएको नाताले मात्र घर ब्यवहार गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस घरको मुख्य ब्यक्ति मान्नुपर्छ भन्ने तर्क कानूनी एवं ब्यवहारिक रुपले पनि उपयुक्त रहदैन । घरको मुख्य ब्यक्ति रहेको भन्ने तथ्य तर्कमा आधारित नभै मुख्य भई घर ब्यवहार सञ्चालन गरेका वस्तुनिष्ठ कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुन सक्नु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा निवेदकले घरको मुख्य ब्यक्ति भई ब्यवहार गरेको भन्ने कुनै वस्तुनिष्ठ कागज प्रमाण पेश गरी पुष्टि गर्न सकेका देखिंदैन ।

            १३.   तसर्थः उल्लेखित आधार प्रमाणहरुबाट प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक घरको मुख्य ब्यक्ति रहेको तथ्य प्रमाण पेश गरी  पुष्टि गर्न नसकेको साथै ऋण लिंदा  विपक्षी परमेश्वर मण्डलको मंजुरी लिएको नदेखिएको, तमसुकमा साक्षी समेत नराखेको समेतबाट उक्त ऋण मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. अनुसार गोश्वारा धनबाट ब्यहोनु पर्ने नदेखिएको भनी जग्गा फुकुवा गरिदिने महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६३।३।९ मा भएको आदेश कानून त्रुटिपूर्ण देखिन नआउँदा माग बमोजिम निवेदकलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।                                                 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०६४ साल चैत्र १५ गते रोज ६ शुभम्–––––––––––

 

इजलाश अधिकृत : गायत्रीप्रसाद रेग्मी