निर्णय नं. ४१३५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१३५    ने.का.प. २०४७          अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १३०८

आदेश भएको मिति : २०४७।४।८।२ मा

निवेदक      : का.न.पं. वा.नं. ९ बस्ने पदमनाथ उप्रेती

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कुनै निर्णयाधिकारीबाट गरिएको निर्णयमा ऐनको गलत उल्लेख गर्दैमा मात्र उक्त निर्णय बदर हुने होइन मूलतः निर्णयाधिकारीलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त छ छैन हेरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदकले मिति २०४१।९।७ मा शुशिलकुमार रेग्मीबाट गुठीलाई मैले बाली बुझाउने गरी उक्त मितिमा र.नं. ३६४५ रु. १५,०००।– पन्ध्र हजारको मोल राखी का.जि. बत्तीसपुतली वडा नं. ९(ख) कि.नं. ८० को क्षेत्रफल ०–४–० जग्गा हा.ब. गरी लिएको र शुशीलकुमार रेग्मीको हक भोगको गुठीमा बाली मैले बुझाउने गरी मिति ०४१।९।७ मा रु. १५,०००।– को थैली राखी का.जि. बत्तीसपुतली वडा नं. ९(ख) को कि.नं. ८१ को क्षेत्रफल ०–४–० जम्मा जग्गा दुई कित्ता गरी ०–८–० आठ आना जग्गा काठमाडौं मालपोत कार्यालयबाट पास गरी लिएको र उक्त जग्गामा मिति ०४२।४।७ मा का.न.पं. बाट कानुन बमोजिम ३ तल्लाको नक्शा पास गरी निर्माण कार्य शुरु गरी २ तलाको नक्शा पास नगरी पाँच तला मिति ०४३।६।७ मा तयार भएको छ ।

३.    मिति २०४२।१।११ मा मित्रबहादुर गुरुङको हक भोगको का.जि. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ९१ को ०–३–३ र ऐ.कि.नं. ७८ को ०–२–१ जम्मा जग्गा २ कित्ता गरी ०–६–० छ आना जग्गा २२,५००।– को थैली राखी हा.व. गरी निवदेकले प्राप्त गरेको र निवेदकले काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट मिति ०४३।५।२१ मा तीन तलाको नक्शा पास गरी तीन तला समाप्त भएपछि पुनः २ तला समेत गरी ५ तला मिति ०४३।९।५ मा तयार भएको छ ।

४.    मिति २०४२।१०।१३ मा ज्ञानदेवी श्रेष्ठको हक भोगको का.जि.वडा नं. ९(ख) कि.नं. ४६ को क्षेत्रफल ०–४–० जग्गा रु. १५,०००।– को थैली राखी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट पास गरी लिई उक्त जग्गामा तीन तलाको घर बनाउनको लागि का.न.पं. मा नक्शा पासको दर्खास्तपत्र पेश गरी नक्शा लिन बाँकी थियो । त्यसपछि ३ तला तयार गरिसकेपछि २ तलाको नक्शा पास नगरी जम्मा ५ तला मिति ०४३।८।९ मा तयार भई तीन वटा घरमा उप्रेती इन्टर नेशनल गारमेन्ट स्थापना गरी हालसम्म चालु छ ।

५.    का.जि.का.न.पं. वडा नं. ९ को उक्त जग्गामा निवेदकले आफ्नो घर पाँचौं तलामा निर्माण भई रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी नगर विकास समितिले मिति २०३९।१०।१३ गतेको निवेदन अनुसार भनी कारवाही गर्न का.न.पं. लाई लेखी पठाएको रहेछ उक्त पत्र अनुसार का.न.पं. ले मलाई ३ दिनको म्याद काटी पठाएकोमा मैले म्याद बुझी म्यादै भित्र उपस्थित भई मिति ०४३।११।१५ मा बयान गरी तारेखमा बसी आएको थिएँ । यसरी निवेदक तारेखमा बसी आइरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी समितिले मिति २०४३।११।२८ को दिनको १० बजे उपस्थित हुन भनी उक्त मितिमा नै म्याद तामेल गरायो र उक्त तामेली म्यादमा निवेदकले का.न.पं. वडा न. ९ मा तीनवटा घर पाँचौं तल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको थिएँ ।

६.    उक्त म्याद प्राप्त भएपछि प्रत्यर्थी समिति समक्ष उपस्थित भई निवेदकले तथ्य उल्लेख गरी बयान दिने तथा प्रतिवाद गर्ने काम गरेको हुँ र बागमती अञ्चलाधीशज्यूबाट मिति २०४५।११।१९ मा शुरुको इन्साफ नै सदर गरेको र कैदको हकमा तीन महीना गरेको केही बढी देखिएकोले एक महीना मात्र ठहर गर्ने फैसला भएको रहेछ ।

७.    यसमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १७.९ बमोजिमको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी दफा १७.५ बमोजिम नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ६ बमोजिम सजायँ तथा घर भत्काउने आदेश गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ मिति २०४४।४।२९ मा लालमोहर लागी प्रारम्भ भएको छ । उक्त ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्यादेश, २०४३ मिति २०४३।११।१४।५ मा लालमोहर लागी सोही मितिमा प्रकाशन भएको थियो । उक्त अध्यादेश आउनु भन्दा पूर्व नै प्रत्यर्थी समितिले मेरा घरहरु पाँचांै तलामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथ्यलाई अभिव्यक्त गरी आवश्यक कानुनी कारवाई गर्न काठमाडौं नगर पञ्चायतलाई मिति ०४३।९।१० मा पत्र लेखी पठाएको कागजातबाट देखिन्छ । का.न.पं. को पत्र अनुसार म उपस्थित भई बयान समेत गरी तारीखमा बसी आएको छ । यसरी उक्त अध्यादेश मिति २०४३।११।१४ मा मात्र आएको र अध्यादेश मिति २०४४।४।२९ मा श्रृजना भएबाट कानुन सरह भएबाट मेरो घर नक्सा पास बेगर बनाएको भए पनि कानुन आउनु पूर्व नै निर्माण भइसकेकोले त्यस्तो अगाडि भइसकेको कार्यलाई पछाडि प्रारम्भ भएको ऐनले असर पर्न नसक्ने भएकोले पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १७.९ बमोजिम अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको फैसला प्रत्यक्षतः बदरभागी छ र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को प्रतिकूल काम भएको छ भनी प्रत्यर्थी समितिले भन्न लेख्न सकेको छैन । नक्सा पास नगरी घर बनाएको आधारमा मात्र घर भत्काउने अधिकार प्रत्यर्थी समितिलाई छैन । नक्सा पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४६ र ४९ ले न.पं. लाई अधिकार प्रदान गरेकै छ । त्यसमा पनि दुई घरको नक्सा पास भइसकेको र केवल दुई तल्ला मात्र बढी भएको र त्यसमा हक बेहक नहुने भएकोले लाग्ने दस्तूर का.न.पं. ले लिई नक्सा पास हुने भएकोले घर भत्काउन आदेश दिन मिल्दैन र नक्सा पासको सम्बन्धमा उठेको विवादलाई लिएर उक्त घर भत्काउने वा जरिवाना मात्र गर्ने भन्ने अधिकार न.प. ऐन, २०१९ को दफा ५३ र ५४ बमोजिम का.न.पं. का प्रधान पञ्चलाई मात्र अधिकार प्राप्त छ यस प्रकार नक्सा पासको सम्बन्धलाई मात्र लिई घर भत्काउने तथा कैद गर्ने समेत गर्ने गरी भएको फैसला अधिकार विहीन भई बदरभागी हुनुपर्दछ र नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(२) ङ र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको हकबाट निवेदक बन्चित हुन परेकोले अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६ बमोजिम धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थीहरुले गरेको फैसला लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

८.    रिटनिवेदनको प्रकरण (च) को हकमा दुई वटा घरमा नक्सा बमोजिम बनेको भाग बाहेक नक्सा पास नगरी बनेको घर भत्काउने निर्णय भएको र एउटा अर्को घर निर्माणका लागि दर्खास्त दिएको भन्ने रिटनिवेदनमा उल्लेख भए पनि घर निर्माण गर्न नक्सा पास गर्नुपर्ने हुन्छ र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको मापदण्ड विपरीत उचाई हुने गरी नक्सा पास गर्ने अधिकार का.उ.न.वि.यो.का.स. र का.न.पं. लाई समेत छैन । नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ तथा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार का.न.पं. का प्रधानपञ्च समेत सदस्य रहेको बैठकबाट भएको निर्णय ऐन कानुन भित्र रही गरेको हुँदा निवेदकको भनाई अर्थहीन र निरर्थक हुँदा यो रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत का.उ.न.वि.यो.का.स. को लिखित जवाफ ।

९.    रिट निवेदकका रिटनिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको के कस्तो निर्णयबाट विपक्षीको हक अधिकार हनन् भयो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले लेख्न नसकेको र त्यस्तो निर्णय यस मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट भएको गरेको छैन अतः यो रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

१०.    निवेदक पदमनाथले स्वीकृति बेगर र नक्सा पास तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी घर निर्माण गरेको भनी न.नि.यो.का. ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम रु. ६०००।– छ हजार जरिवाना र तीन महीना कैद, उक्त घरहरु भत्काउने समेत ठहराई का.उ.न.वि.यो.का. समितिको २०४४।१२।१९ को फैसला उपर यस कार्यालयमा निजको पुनरावेदन परेबाट मिसिल झिकाई शुरुको इन्साफ मनासिब देखिएको र कैदको हकमा तीन महीनाको सट्टा एक महीना मात्र गरी २०४५।१२।१९ मा फैसला भएको हो ।

११.    यस कार्यालयबाट सम्पूर्ण कारवाही कानुन बमोजिम नै भए गरिएको र यसबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक हक बन्चित नभएको हुँदा यो रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बा.अ. को कार्यालयको लिखितजवाफ ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत  सुनियो ।

१३.   प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिलाई नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) अन्तर्गत घर भत्काउन आदेश दिन सक्ने अख्तियारी दिएको पाइन्छ । नक्शा भन्दा बढी घर बनाएको तथा नक्शा पास नै नगरी घर बनाएको सम्बन्धमा समेत उजूरी लिई छानबीन गर्न सक्ने अधिकार का.उ.न.वि.यो.का. समितिलाई भएको देखिन्छ । निवेदकले दुईवटा घर ५ तला मध्ये ३ तलासम्मको नक्शा पास गरेको र एउटा घर पूरै ५ तला नक्शा पास नै नगरी बनाएको सम्बन्धमा कुनै विवाद देखिएन । कुनै निर्णयाधिकारीबाट गरिएको निर्णयमा ऐनको गलत उल्लेखन गर्दैमा मात्र उक्त निर्णय बदर हुने होइन । मुलतः त्यसमा उक्त निर्णयाधिकारीलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त छ छैन हेरिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ बाट अख्तियारी प्राप्त नभएको माने पनि नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बाट अख्तियारी प्राप्त भएको र सोही अख्तियारी बमोजिम समितिले निवेदकका सम्बन्धमा निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुन बमोजिम निर्णय भए गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४७ साल श्रावण ८ गते रोज २ शुभम् ।