निर्णय नं. ८७५२ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६९, अङ्क १
निर्णय नं. ८७५२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६४–WO..०२०२
आदेश मितिः २०६८।७।२०
विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला पर्सा, पोखरिया गा.वि.स.वडा नं ३ बस्ने जगदीशप्रसाद चौहान
विरुद्ध
विपक्षीः व्यवस्थापन समिति, नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत
§ पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाको शीर्षक नै हाजिर हुन आउने रहेबाट सो सूचनालाई नेपाल वैंक लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिमको भविष्यमा बैंङ्कको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने विभागीय कारवाहीको प्रक्रियामा सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान गरी आरोप स्पष्ट रुपमा किटी सजाय समेत प्रस्ताव गरी सोधिएको स्पष्टीकरण वा दिइएको जानकारी सरहको रुपमा मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई पनि सो आरोप ठहर गर्नु पूर्व आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनै पर्दछ । सेवाबाट बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दाका बखतमा सेवासँग सम्बन्धित विनियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू किशोरकुमार अधिकारी र शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ता राजन अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद खनाल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ९.५.१, १२.१०(१) र (२),
आदेश
न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त टिपोट एवं आदेश यस प्रकार छ :–
प्रस्तुत मुद्दामा सहजताका लागि नेपाल बैंङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ लाई यसपछि विनियमावली मात्र भनी सम्बोधन गरिएको छ ।
म निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेड भिषवा उपशाखा पर्सामा बही रक्षक पदमा २०४० सालमा नियुक्त भै वरिष्ठ वही रक्षक पदमा पदोन्नति भै त्यहाँबाट महुवन उपशाखा, श्रीपुर शाखा, तेह्रथुम शाखा हुँदै मिति २०६२।९।६ मा नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय लाहानमा सरुवा भै कार्यरत रहँदै आएको थिएँ । मिति २०६२।१०।१७ देखि विना सूचना अनुपस्थित रहनु भएकोले ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु भन्ने प्रत्यर्थी मावन स्रोत व्यवस्थापन विभागको सूचना मिति २०६३।१।२४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोमा मुटुको रोग समेतले पीडित रहेको हुँदा मिति २०६२।१०।१७ देखि मिति २०६३।१।१५ सम्मको विरामी विदा पाऊँ भनी चिकित्सकको सिफारिशसहित हुलाकद्वारा रजिष्ट्री गरी पठाई स्वास्थ्यमा अझै सुधार नआएकोले मिति २०६३।१।१६ देखि मिति २०६३।२।१२ सम्मको बिरामी विदा पाऊँ भन्ने व्यहोरा समेतको मिति २०६३।१।२९ मा निवेदन गरेको थिएँ ।
मिति २०६३।१।१६ देखि २०६३।२।१२ सम्मको बिरामी विदा माग गरी दिनु भएको मिति २०६३।१।२९ को निवेदन सम्बन्धमा तपाई तेह्रथुम अफीसमा कार्यरत रहँदा पछिल्लो पटक मिति २०६१।८।१ देखि मिति २०६१।११।७ सम्म जम्मा ९५ दिनको वेतलवी विदा स्वीकृत गरिएपछि पनि तपाई बारम्बार आफू विरामी भएको भनी डाक्टरको प्रेस्क्रिप्शन समेत पछि पेश गर्छु भनी हुलाक वा कुरिएरमार्फत् निवेदन पठाई कार्यालयमा अनुपस्थित हुने गर्नु भएको र विदा अस्वीकृत गरी हाजिर हुन आउन सम्बन्धित कार्यालय तथा यस विभागबाट जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गरी लापरवाही ढंगले अनुपस्थित नै रहेन गर्नु भएको देखिन्छ । यसरी मिति २०६१।११।८ देखि विदा स्वीकृत नगराई २०६३ बैशाखसम्म पटक पटक अनुपस्थित रहनु भएको पाइएको छ । तपाईको स्वीकृत भएको बेतलवी विदा र तपाई विदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहनु भएको दिनहरूको गणना गर्दा विनियमावलीको विनियम ८.१५ मा व्यवस्था भए बमोजिम कर्मचारीको नोकरी अवधि भरमा अधिकतम् रुपमा स्वीकृत गर्न सकिने वेतलवी विदाको सीमा २ वर्षभन्दा बढी भै सकेको देखिन्छ । माथि उल्लेख भएबमोजिम तपाईले आचरण र अनुशासन सम्बन्धी विनियमहरू बराबर उल्लंघन गर्नुभएको देखिंदा तपाइउपर नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ बमोजिम विभागीय कारवाही किन नगर्ने ? यदी त्यसो गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए, पत्र प्राप्त मितिले १५ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचित गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी व्यवस्थापन विभागको मिति २०६३।२।३ को स्पष्टीकरण रहेछ ।
मुटुको रोगको कारणले अस्वस्थ भएको कुरा यसै साथ पेश भएका कारण प्रमाणहरूबाट स्पष्ट छ र निरन्तरको उपचार पछि हाल म काम गर्न सक्षम भएकोले मैले विरामी विदा पाऊँ भनी दिएको निवेदनबमोजिम विशेष विरामी विदा स्वीकृत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको म निवेदकको मिति २०६३।२।१८ मा स्पष्टीकरण दिएकोमा गयल हाजिर रहेकाले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनयमावली,२०६२ को विनियम ९.५(१) बमोजिम नियमानुसार सुविधा पाउने गरी बैंकको सेवाबाट अवकाश दिने भन्ने प्रत्यर्थी व्यवस्थापन विभागको निर्णय भएकोमा सो निर्णयउपर पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी मैले निवेदन दिएकोमा सेवाबाट अवकाश दिने गरिएको निर्णय सदर हुने भनी मिति २०६३।११।१० को प्रत्यर्थी व्यवस्थापन समितिबाट भएका निर्णयले मेरो हकमा आघात पार्न गएको छ ।
सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनु भन्दा अगाडि १५ दिनको म्याद दिई सफाइको मौका दिनुपर्ने, सफाइ पेश नगरेमा वा गरेको सन्तोषजनक नभएमा दिन लागिएको सजाय किन नगर्ने भनी ७ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने कर्मचारी सेवा विनियमावली,२०६२ को विनियम १२.१० ले व्यवस्था गरेको छ । १५ दिने स्पष्टीकरणको म्याद दिएको मिति २०६३।२।१८ मा स्पष्टीकरण दिएकै छु । सो सन्तोषजनक नभएको भन्न सकेको छैन । सन्तोषजनक नलागेको अवस्थामा पनि कारणसहित पुनः ७ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्य नै नगरी एका–एक सेवाबाट अवकाश गर्ने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै नेकाप २०५९, अङ्क ११, १२, नि.नं ७१६०, पृष्ठ ७५९ मा स्थापित सिद्धान्त समेत प्रतिकूल छ ।
मिति २०६२।१०।१७ देखि विना सूचना अनुपस्थित रहेको भन्ने गोरखापत्रको सूचनामा उल्लेख छ । मिति २०६३।१।१५ सम्मको विरामी विदा पाऊँ भनी मैले निवेदन गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । विरामी विदाको माग भएको कुरा सन्दर्भलाई लिएर गयल खारेजको कुरासँग जोड्नु सर्वथा अनुचित हो । मिति २०६२।१०।१७ देखि अनुपस्थित भएको भनी सकेपछि सोभन्दा अघिका वेतलवी विदा आदिलाई जोडी विनियमावली,२०६२ को विनियम ९.५ को आधार देखाई अवकाश दिनु स्वयम्मा विनियमावली प्रतिकूल छ । गयल खारेजको प्रसंग उठाई विरामी विदाको सन्दर्भमा निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । विरामी विदाको सम्बन्धमा उक्त विनियम ९.५ आकर्षित हुनै सक्दैन ।
मुटु तथा उच्च रक्तचाप समेतको रोगबाट पीडित हुँ भन्ने कुरा निरन्तर उपचार गराएको चिकित्सकको प्रेप्क्रिशनलगायतका कागजहरूबाट प्रमाणित छ । असख्त विरामी अवस्थाको होइन भन्न सकेको अवस्था पनि छैन । विरामी विदाको सम्बन्धमा उक्त विनियमावलीको विनियम ८.११ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । विरामी विदा सकिएमा पनि विशेष असाधारण विरामी विदाको व्यवस्था रहेको छ । विरामी वा विशेष विरामी विदा पाउने कर्मचारीको हक सुविधालाई कर्मचारी सेवा विनियमावलीले कुनै सीमाबद्ध गरेको छैन । विनियम ८.११ को व्यवस्थाले सो कुरा प्रष्ट छ । विनियम ८.११ र विनियम ८.१५ नितान्त बेग्ला बेग्लै अवस्थाका हुन् । एक अर्कासँग सम्बन्धित वा परिपूरक होइनन् । विनियम ८.११ मा भएको व्यवस्थालाई मिचेर विनियम ८.१५ को वेतलवी २ वर्षको विदाको हद हुने भनी गरिएको निर्णय उक्त विनियम प्रतिकूल छ । विनियम ८.११ ले विशेष असाधारण विरामी विदा अवधिको कुनै हद तोकेको छैन । विरामी निको नहुन्जेलसम्म विशेष विदा पाउने कर्मचारीको हक सुविधालाई विनियमावली,२०६२ ले सुरक्षित गरेको छ ।
विपक्षी मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागको मलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको प्रत्यर्थी व्यवस्थापन समिति समेतको २०६३।११।१० को निर्णय अनधिकृत एवं गैरकानूनी हुँदा उक्त निर्णयहरू र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदकले मागेको विशेष असाधारण विरामी विदा स्वीकृत गर्नुका साथै प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको अवधिभर समेतको अवधिलाई विशेष असाधारण विदा कै रुपमा कायम गरी साविक पदमा पुनः बहाली गरी साविक बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेड लाहान शाखामा हाजिर गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
प्रथमतः नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८.७ ले स्पष्ट रुपमा विदा अधिकार होइन सहुलियत मात्र हो । बैंकको काममा बाधा पर्ने गरी कर्मचारीले विदा लिन पाउने छैन भनी उल्लेख गरी राखेको अवस्थामा विशेष बिरामी विदाको स्वीकृति सम्मानित अदालतबाटै होस् भन्ने विपक्षीको निवेदन जिकीर बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली विपरीत रहेको स्पष्ट छ । “विदा अधिकार होइन भन्ने कुरा कर्मचारी विनियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा, बैंकले कार्यालयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीलाई अवकाश दिन कानूनले बाधा पुर्याएको नदेखिने” भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक शंकरकुमार भण्डारी विरुद्ध नेपाल बैंक लिमिटेड भएको सम्बत् २०५५ सालको रि.नं. ३४३२ फैसला मिति २०६४।६।१७ को मुद्दामा सम्मानीत अदालतको सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेकाले विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत रहेको छ ।
विपक्षी निवेदक पटक–पटक विना सूचना आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेको र अनुपस्थित भएको लामो समयपछि हुलाक तथा फ्याक्समार्फत् बिदाको निवेदन पठाउने गरेको र कतिपय अवस्थामा शाखा कार्यालय तथा प्रधान कार्यालयले समेत हाजिर हुन आउन पत्र लेखेपछि बिदाको निवेदन लेखी पठाउने गरेको कुरा विपक्षी निवेदक समेतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । उपरोक्त कुरा विपक्षी निवेदककै निवेदनबाट समेत प्रमाणित भै रहेको अवस्था छ । निज विपक्षी २०६२ सालमा मात्र २८२ दिन बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कुरा संलग्न कागजातहरूबाट स्पष्ट देखिएको अवस्थामा बैंकको कर्मचारी विनियमावली बमोजिम निजउपर भएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
निवेदक मिति २०६२।१०।१७ गते देखि विना सूचना कार्यरत रहेको कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र मिति २०६३।१।२३ गतेका दिन राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा ७ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन आउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा निज विपक्षी आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन नआई मिति २०६३।२।१२ गते सम्म बिरामी बिदा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी मिति २०६३।१।२९ मा निवेदन पठाएकोमा विपक्षीको निवेदनबमोजिम बिरामी बिदा स्वीकृत गर्न नमिल्ने जानकारी निज विपक्षीलाई मिति २०६३।२।३ को पत्रबाट जानकारी गराईएको थियो । सो जानकारी पछि पनि विपक्षी हाजिर हुन नआई पुनः मिति २०६२।१०।१७ देखि मिति २०६३।२।३१ सम्म विशेष बिरामी बिदाको माग गरी निवेदन पठाएकोमा मिति २०६३।२।२५ मा उक्त विशेष बिरामी बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी विपक्षीलाई पठाएको र मिति २०६३।२।३१ पश्चात समेत निज कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा निजले बैंकको कर्मचारी विनियमावली विपरीत कार्य गरेको स्पष्ट देखिंदा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ९.८ बमोजिम नियमानुसार सुविधा पाउने गरी बैंकको सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय बदर हुनु पर्ने अवस्था छैन ।
नेपाल बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६२ को विनियम ९.५ बमोजिम विदा स्वीकृत गर्ने अधिकृतको स्वीकृति विना लगातार १५ दिन गयल भएमा वा पटक पटक गरी १५ दिनभन्दा कम अवधि गयल भै सेवा अवधि भरमा कुल गयल अवधि ६० दिन वा सोभन्दा बढी गयल भएमा सुविधा पाउने गरी अवकाश दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भै राखेकोमा २०६२ सालमा मात्र विना स्वीकृति २८२ दिन अनुपस्थित रहने विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन दावी खारेज भागी रहेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापन समिति, नेपाल बैक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू किशोरकुमार अधिकारी र शम्भु थापा अधिवक्ता राजन अधिकारीले निवेदक मुटु सम्बन्धी रोगी भएको निजले विभिन्न समयमा गराएको शारिरीक परीक्षण रिपोर्ट र कार्यालयबाट लिएको विरामी विदाको रेकर्डबाट पनि देखिन्छ । निवेदकले नेपाल बैंङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ७ को अधिनमा रही विशेष विरामी विदाको माग गरेकोमा अप्रसांगिक गयल खारेजको प्रश्न खडागरी सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरी सेवाबाट बरखास्त गरेको निर्णय कर्मचारी सम्बन्धी विनियमावलीका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी नेपाल बैंङ्क लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद खनालले कर्मचारीको लागि विदा अधिकारको विषय नभै सुविधासँग सम्बन्धित छ । विदा स्वीकृतिका सम्बन्धमा निवेदक रिट लिएर अदालतमा प्रवेश गर्ने हक रहँदैन । रिट निवेदकलाई नेपाल बैंङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ९.५.१ बमोजिम ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचना दिएकोमा सो समयभित्र नआई गयल भएकाले गयल खारेजीको कारवाही अनुसार विभागीय कारवाही गरी अवकाश दिएको कार्य त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नु भयो ।
आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक र विपक्षीबाट बहस गर्ने उपरोक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी मुख्यतः देहायका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :
१. नोकरीबाट अबकाश गर्ने विनियमावलीको विनियम ९.५ बमोजिमको विभागीय कारवाही वा निर्णय गर्नु पूर्व सो निर्णयबाट असर पुग्ने सम्बन्धित कर्मचारी निवेदकलाई सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने हो, होइन ? निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिनु पूर्व सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका प्रदान गरिएको छ छैन ?
२. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
निर्णय निरोपणका लागि निर्धारित उपरोक्त विषयहरूमा प्रवेश गर्नु अघि प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्यगत अवस्थाको उल्लेख गर्न प्रासंगिक हुन आउँछ । मुटु रोगले समेत पीडित हुँदा मिति २०६२।१०।१७ देखि २०६३।१।१५ सम्म स्वास्थ्यमा सुधार नआएको कारण मिति २०६३।१।१६ देखि मिति २०६३।२।१२ सम्मको विरामी विदा पाऊँ भनी पुनः निवेदन पठाएकोमा विपक्षी बैंङ्कले बेतलवी विदाको अवधि २ वर्षभन्दा बढी भैसकेको लामो समयसम्म विदा स्वीकृत नगराई पटक पटक अनुपस्थित रहेको पाइएकाले नेपाल बैंङ्क लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६२ बमोजिम १५ दिनको समयावधि दिई विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आफू मुटु रोगका कारणले अस्वस्थ भएको पेश भएका कागजातबाट पुष्टि हुँदा विशेष विरामी विदा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । मेरो स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नलागेको खण्डमा विनियमावली बमोजिम कारणसहित पुनः ७ दिनको म्याद दिई सजायको प्रस्ताव गरी पुनः स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा सो लाई बेवास्ता गर्दै मलाई गयल रहेको भनी नेपाल बैंङ्क लिमिटेड प्रधान कार्यालय मानवस्रोत व्यवस्थापन विभागले अवकाश दिने निर्णय गर्यो । सो निर्णयउपर पुनरावेदन गरेकोमा व्यवस्थापन समिति, नेपाल बैंङ्क लिमिटेड प्रधान कार्यालयले अवकाश दिएको निर्णय सदर गरेकाले विपक्षीहरूको उपरोक्त निर्णय एवम् काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदनको व्यहोरा रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा विनियमावलीको विनियम ९.५ बमोजिम विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीको स्वीकृत विना लगातार १५ दिन गयल भएमा वा पटक पटक गरी १५ दिनभन्दा कम अवधि गयल भै सेवा अवधि भरमा कुल गयल अवधि ६० दिन वा सो भन्दा बढी गयल भएमा सुविधा पाउने गरी अवकाश दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले विनियमावली बमोजिम नै सेवाबाट अवकाश दिएको त्रुटिपूर्ण नभै कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।
२. पहिलो विषयका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः नेपाल बैंङ्क लिमिटेडको शाखा कार्यालय लाहानको सहायक पदको कर्मचारी निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिएको काम कारवाही तथा निर्णयउपर निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विनियमावली बमोजिम विरामी विदाको माग गरेको कर्मचारीको विदा स्वीकृत नगरी गयल रहेको भनी कारणसहित सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा नसोधी अर्थात निर्णय गर्नुपूर्व आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना विपक्षीबाट नभएको भन्ने विषयलाई निवेदकले मुख्य रुपमा उठाएको देखिंदा सो सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
३. कसैले पनि आफ्नो विरुद्धको कारवाहीमा सफाइ पेश गर्ने मौका पाउनु पर्छ भन्ने आधारभूत न्यायको सिद्धान्त हो जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको रुपमा परिभाषित छ । कानूनले नै अपवाधात्मक अवस्थाको व्यवस्था गरेकोमा बाहेक यो सिद्धान्तको पालना गर्न जरुरी छ । विभागीय कारवाही वा सेवाबाट हटाउने गरी गरिने अद्र्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णयबाट सम्बन्धित कर्मचारीको पेशा रोजगार गर्ने हकको हनन् हुने भएकाले त्यस्तो निर्णय गर्नु पूर्व सुनुवाईको उचित मौका दिनु अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको उपेक्षा गरी भएको निर्णयले बैद्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भनी संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०००९ रिट निवेदक राजीवसिंह विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६४।८।१३ मा पूर्ण इजलासबाट र सम्बत् २०६५–WF-००१३ निवेदक वीरबहादुर राउत र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय काठमाडौँ समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०६८।५।८ मा पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवाबाट विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट अवकाश दिंदा त्यस्तो निर्णयबाट असर पर्ने सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो कुरा भन्न वा राख्न पर्याप्त सुनुवाइको मौका प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई यस अदालतबाट अनुशरण गरिएकाले कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई न्यायिक प्रक्रियामा उच्च सम्मान दिइएको पाइन्छ ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका दिइएको छ, छैन भन्ने विषयका सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखिन आएको छ । विपक्षी व्यवस्थापन समिति नेपाल बैंङ्क लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेतको लिखितजवाफ हेर्दा निवेदक विदा स्वीकृत नगराई बसेकाले ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउन मिति २०६३।१।२३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको र हाजिर हुन नआएपछि विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका समेत प्रदान गरिएको थियो । निवेदकको विदा पनि स्वीकृत नभएकोले गयल खारेजमा कारवाही गरी विनियमावली बमोजिमको सुविधा पाउने गरी अवकाश दिइएकोले सफाइ पेश गर्न पर्याप्त मौका प्रदान गरिएको भन्ने दलिल रहेको छ । मिसिल संलग्न विभागीय कारवाही सम्बन्धी फायल हेर्दा रिट निवेदक मिति २०६२।१०।१७ गते देखि कार्यरत रहेको कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कारण दर्शाइ मिति २०६३।१।२३ मा राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा ७ दिन भित्र हाजिर हुन आउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको देखिन्छ । निवेदकले मिति २०६२।१०।१७ गते मिति २०६३।२।३१ सम्म विशेष विरामी विदाको माग गरी निवेदन पठाएकोमा विपक्षीले विदा अस्वीकृतको जानकारी पठाई मिति २०६३।२।३१ पश्चात पनि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका भनी विनियमावलीको ९.५अनुसार गयल खारेजीमा कारवाही गरी अवकाश दिएको देखियो । निवेदक मुटु रोगी भएको भन्ने हालको विभागीय कारवाही पूर्व पनि विभिन्न समयमा सोही कारण दर्शाई बिरामी विदाका साथै बेतलवी विदा माग गरी स्वीकृत भएको रेकर्डबाट देखिएको, आफ्नो सञ्चित विरामी विदा सिद्धिएकाले विरामीको कारण विशेष विरामी विदाको माग गरेको रिट निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिंदा निवेदक मुटु सम्बन्धी रोगी भएको कुरामा विवाद देखिन आउँदैन । गयल खारेजीको विभागीय कारवाही सम्बन्धमा विनियमावलीको ९.५ मा के कस्तो व्यवस्था रहेछ यहाउल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखियो ।
९.५ गयल खारेज :
१. विदा स्वीकृत गर्ने अधिकृतको स्वीकृति बिना लगातार १५ दिन गयल भएमा वा पटक पटक गरी १५ दिनभन्दा कम अवधि गयल भई सेवा अवधि भरमा कुल गयल अवधि ६० दिन वा सोभन्दा बढी भएमा नियमानुसार सुविधा पाउने गरी कार्यकारी प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो कर्मचारीलाई अवकाश दिन सक्ने छ । तर यसरी अवकाश पाएको कर्मचारीले उचित कारणसहित अवकाशको पुनरावलोकनको लागि समितिमा ७ दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछ र समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय दिनेछ । समितिले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
२. अवकाश दिनु पूर्व निजलाई ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनको लागि कर्मचारीको घर ठेगानामा वा सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने छ ।
५. गयलकट्टीको कारवाहीको आधारमा विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट अवकाश दिन सकिने विनियमावलीको उल्लिखित व्यवस्थाले गरेको देखियो । तर सोही विनियमावलीको परिच्छेद् ११ ले सेवाको सुरक्षा र परिच्छेद १२ ले सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाअन्तर्गत विनियमावलीले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, म्यादी पदमा बहाल रहेको, करार समाप्त भएको वा भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न नआएको पर्याप्त आधार भएको बाहेक अन्य कुनै पनि कर्मचारीलाई सफाइको सबूद दिने मनासिव माफिकको मौका नदिई सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने छैन भनी कर्मचारीलाई सेवाको सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । त्यस्तै विनियमावलीको परिच्छेद् १२ बमोजिम विभागीय सजायको विभिन्न प्रकारहरू मध्ये भविष्यमा बैङ्कको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी बर्खास्त गर्दाका अवस्था समेतको सजायको कार्यविधि विनियम १२.१० मा उल्लेख भएको देखिन्छ । जसअनुसार सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनुभन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई १५ दिनको म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी मौका दिंदा निज माथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्ने हुन्छ । विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले सफाइ पेश गर्न दिइएको म्यादभित्र आरोपित कर्मचारीले सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको स्पष्टीकरण सन्तोषजक नभएमा पुनः ७ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने उल्लेख रहेको छ । नेपाल बैंङ्क लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली अनुसार कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट अवकाश दिंदा परिच्छेद् १२ बमोजिमको सजाय सम्बन्धी कार्यविधि अपनाउनु पर्ने नै हुन्छ । विनियमावलीको विनियम ९.५ को गयल खारेजमा सेवाबाट अवकाश दिंदाको अवस्थामा विनियम १२.१० आकर्षित नहुने भन्ने देखिदैन । विभागीय कारवाही गर्दाको सिलसिलामा गयल खारेजीमा कारवाही गर्दा पनि विनियमावलीको परिच्छेद १२ ले निर्दिष्ट सजायका कार्यविधिलाई बाहेक गरेको खण्डमा उक्त विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया नै अपूर्ण रहन जाने हुन्छ ।
६. नेपाल बैङ्क लिमिटेड प्र.का.मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागको नेपाल बैंङ्क लिमिटेड लाहान शाखामा कार्यरत यि रिट निवेदकलाई हाजिर हुन आउने बारेको २०६३।१।२४ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनाको मुख्य व्यहोरामा पटक पटक गरी ९५ दिन बेतलवी विदा स्वीकृत भए पश्चात् नियमित रुपमा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको, कुरियर मार्फत विदाको निवेदन पठाउने र विदा अस्वीकृत भएको जानकारी दिंदा दिंदै पनि गैर जिम्मेवार तरिकाले अनुपस्थित रहेको पाइएकाले ७ दिनभित्र मनासिव माफिको कारणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुने अन्यथा विनियमावलीको विनियम ९.५.१ बमोजिम गयल खारेज गरिने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाको शीर्षक नै हाजिर हुन आउने रहेबाट सो सूचनालाई विपक्षीहरूको जिकीरअनुसारको विनियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिमको भविष्यमा बैंङ्कको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने विभागीय कारवाहीको प्रक्रियामा सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान गरी आरोप स्पष्ट रुपमा किटी सजाय समेत प्रस्ताव गरी सोधिएको स्पष्टीकरण वा दिइएको जानकारी सरहको रुपमा मान्न मिल्ने हुन आउँदैन ।
७. कर्मचारी विनियमावली बमोजिम अख्तियारवालाले सजायको आदेश दिनु अघि विनियमावलीको विनियम १२.१०(१) र (२) बमोजिम कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी १५ दिनको सफाइ पेश गर्न आरोपित कर्मचारीलाई मौका प्रदान गर्नु पर्दछ । तत्पश्चात् आरोपितले सजायको आदेश दिने अधिकारी समक्ष दिइएको समय भित्र सफाइ पेश नगरेमा वा पेश भएको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय समेत प्रस्ताव गरी ७ दिनको समय दिनु भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । वस्तुतः कारवाही गर्नु पूर्व आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेर विनियमावलीमा आरोप लागेको कर्मचारीलाई सफाइ पेश गर्न उल्लिखित मौका दिने व्यवस्था राखिएको हो ।
८. प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागले मिति २०६२।२।३ मा निवेदकलाई विनियमावली बमोजिम आचरण र अनुशासन सम्बन्धी विनियमहरू बारम्बार उल्लंघन गरेकाले किन कारवाही नगर्ने भनी १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी विनियम १२.१०.२ बमोजिम स्पष्टीकरणको माग गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले तत्पश्चात् मिति २०६३।२।२३ मा स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा निवेदकबाट पेश भएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोमा सजाय समेत प्रस्ताव गरी पुनः ७ दिनको समय दिई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने भन्ने विनियमावलीले व्यवस्था गरेकोमा उक्त विनियमावलीको निर्दिष्ट प्रक्रियाको पालना नगरी विपक्षीले विदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेकाले गयल खारेजीमा विनियम ९.५ बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गरेबाट विभागीय कारवाहीको प्रक्रियामा विपक्षीद्वारा अवलम्बित कार्यविधि नै द्विविधा र अन्यौलपूर्ण रहेको देखिन आउँछ । विपक्षीहरूले गयल खारेजका सम्बन्धमा विनियममा भएको व्यवस्था विशेष रहेकाले परिच्छेद् १२ को सजाय सम्बन्धी कार्यविधिको पालना गर्नु नपर्ने र विनियम ९.५ बमोजिम ७ दिने हाजिर हुन आउने सूचनासम्म जारी गरे पर्याप्त रहने भन्ने लिखित जवाफको जिकीर एवम् निजको कानून व्यवसायीको बहस जिकीर विनियमावलीको उल्लिखित अवस्थाअनुरूप नरहेकाले सोसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था रहेन । यसर्थ माथि गरिएका विवेचनाबाट रिट निवेदनलाई गयल खारेजको कारवाहीमा अवकाश दिंदाको अवस्थामा कर्मचारी विनियमावलीले व्यवस्था गरे मुताविकको प्रक्रिया अपनाई पर्याप्त सुनुवाईको मौका प्रदान गरी नोकरीबाट अवकाश दिएको देखिन आएन ।
९. दोस्रो विषय निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा वित्तीय संस्थामा कार्यरत रहेको निवेदकले विदा स्वीकृत गराई विदामा बस्नु पर्दछ । निवेदक मुटुको रोगी भएकोले यस पूर्व पनि बिरामी विदा लिई बसेको भन्ने निवेदनको व्यहोरा, विरामीको कारण देखाई विरामी र बेतलवी विदा समेत लिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेकाले निवेदक मुटुको रोगी भएको कारण बारम्बार विदा लिएको तथ्यमा विवाद देखिंदैन । निवेदकको माग बमोजिमको विदा स्वीकृतको कारवाही नेपाल बैंक लिमिटेडको अख्तियारबाला अधिकारीले तत्सम्बन्धी प्रचलित विनियमावलीको अधिनमा रही गर्ने नितान्त प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रको विषय हुँदा यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकारबाट बोल्ने विषय हुन आउँदैन । निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिंदा विदा स्वीकृत नगराई र लामो समय सम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको आरोप लगाइएको अवस्था छ । जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई पनि सो आरोप ठहर गर्नु पूर्व आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनै पर्दछ । निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दाका बखतमा सेवासँग सम्बन्धित विनियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक जगदीशप्रसाद चौहानलाई माथि विवेचित आधारहरूबाट नेपाल बैंङ्क लिमिटेड लाहान शाखाको सहायक पदबाट अवकाश दिदा कर्मचारी विनियमावली बमोजिमको प्रक्रिया विपरीत सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरी अवकाश दिएकाले विपक्षी नेपाल बैंङ्क लिमिटेड मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागको मिति २०६३।३।२५ को अवकाशको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको नेपाल बैंङ्क लिमिटेड, व्यवस्थापन समितिको मिति २०६३।११।१० को निर्णयलगायत तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र पत्राचार नेपाल बैक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावलीका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल भै कायम रहन नसक्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०६८ साल कात्तिक २० गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृतः– गायत्रीप्रसाद रेग्मी