निर्णय नं. ४१३९ - नोकरीबाट हटाएको

निर्णय नं. ४१३९     ने.का.प. २०४७      अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४७ सालको फौ.पु.नं. ४२०

फैसला भएको मिति : २०४७।५।११।२ मा

निवेदक/पुनरावेदक : जि.सप्तरी गा.पं. वनैनिया वा.नं. ४ बस्ने अर्जुनप्रसाद सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत

मुद्दा : नोकरीबाट हटाएको

(१)    उचित र पर्याप्त कारण बिना नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   सफाइको मौका दिन अव्यवहारिकको कारण स्पष्ट एवं किटानी हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)   अनुमानलाई लिएर अव्यवहारिकको कारण दर्शाई पर्चा खडा गरेकोलाई अव्यवहारिकको कारण भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(४)   अनुमानलाई आधार बनाई पर्चा खडा गर्ने नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा व्यवस्था नभएकोले त्यस्तो पर्चालाई कानुन सम्मत भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा विद्वान अधिवक्ता श्री     शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     प्रशासकीय अदालतको मिति २०४५।१२।४ को फैसला उपर चित्त नबुझी निजामती सेवा ऐनको दफा ९(३) तथा स.अ.नियमावली बमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदकको पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    तपाईले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेकोले श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।१२।३ को निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड ५ को अभियोगमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ को खण्ड (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी तपाईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव स्तरको अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश पदबाट हटाइएको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको मिति २०४४।९।१९ को पत्र साथ राखी नोकरीबाट हटाइएको विषयको श्री सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति २०४४।१२।१०।४ मा निवेदकलाई दिइएको पत्र ।

३.    २०२७।२।९ देखि न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा नियुक्त भई पदमा कायम रहँदासम्मको अवधिमा विभिन्न पुरस्कार, पदक, विदेश भ्रमणहरु अवसरहरु समेत पाई निरन्तर बढुवा हुने क्रममा प्रथम श्रेणी सम्म पुगी अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश पदमा रही रहेको अवस्थामा एकाएक पद अनुसारको आचरण नगरेको आरोप लगाएर पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।१२।३ को निर्णयमा चित्त बुझेन उक्त निर्णय गैरकानुनी, दुराशयपूर्ण र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको हुँदा बदर गरी मेरो सेवा पूर्ववत् कायम गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदक अर्जुनप्रसाद सिंहको प्रशासकीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

४.    नेपालको संविधान धारा ७४(१) र न्याय सेवा आयोग ऐन, २०२१ को दफा ३ ले व्यवस्था गरेको न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले कानुन बमोजिम न्याय सेवा तर्फका राजपत्रांकित पदमा स्थायी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र सो पदको कर्मचारीलाई विभागीय सजायँ गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै न्याय सेवा आयोग ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिम र कानुन तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सो आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो व्यवस्था अनुरुप श्री ५ को सरकारबाट निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) अनुसार कारण समेत खोली पर्चा खडा गरी पुनरावेदक अर्जुनप्रसाद सिंहलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।१२।३ को निर्णय मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत प्रशासकीय अदालतको २०४५।१२।४ को फैसला ।

५.    नोकरीमा प्रवेश गरेकै समयमा इमान्दारी पूर्वक र लगनशील भई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आई रहेको अवस्थामा एकाएक आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भनी पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ को खण्ड (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको २०४४।१२।३ को निर्णय गैरकानुनी दुराशयपूर्ण र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णय बदरभागी छ । सो निर्णयलाई सदर गरी गरेको प्रशासकीय अदालतको निर्णय समेत कानुन तथा नजीरहरुको समेत प्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णयमा चित्त बुझेन उक्त निर्णयहरु बदर गरी पुनः नोकरीमा स्थापित हुन पाउनेको लागि पुनरावेदन अनुमति पाउँ भन्ने समेत निवेदक अर्जुनप्रसाद सिंहको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा पर्चा खडा गर्नु पर्ने कारण सम्बन्धमा विश्लेषण भएको पाइएन । पर्चा खडा गर्दा पर्याप्त कारण हुनु पर्नेमा स.अ. पूर्णइजलासबाट श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वि.पितृभक्त पोखरेल उत्प्रेषण विषयको नि.नं. ३६३३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त लागू हुने हुँदा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अनुसार त्रुटि भएको देखिँदा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) र (ग) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको २०४७।२।२४ को आदेश ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेका निवेदकलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारी प्रसाद सिंह तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले निवेदक पुनरावेदकले आफ्नो सेवामा प्रवेश गर्दाको समय देखि नै उत्कृष्ट रुपमा लगनशील भई इमान्दारी पूर्वक कामकाज गर्दै आएकोमा पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भनी अञ्चल न्यायाधीश पदबाट हटाउने गरेको प्रत्यर्थीहरुको निर्णय कानुन प्रतिकूल छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई हटाइएको छ । निवेदकलाई सफाईको मौका दिंदा किन अव्यवहारिक हुने निजलाई हटाउने गरेको पर्चामा उल्लेख छैन । पर्चामा सजायँ र आरोप प्रष्ट उल्लेख छैन । आरोप वस्तुनिष्ट रुपबाट प्रमाणित हुनुपर्दछ । अवान्छित गतिविधि खुल्दैन । न्यायाधीशको पदमा रहेको निजबाट त्यस्तो अवान्छित काम अझ उग्र रुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्नसक्ने अवस्था र परिस्थिति श्रृजना हुने भन्ने प्रत्यर्थीहरुको अनुमानको भरमा त्यस्तो कारण हुन सक्दैन । कानुन प्रतिकूल खडा गरिएको पर्चाको आधारमा निवेदकलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने हुँदा निजलाई पदबाट हटाउने गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा पुनरावेदन निर्णय समेत बदर भई पुनः पदमा स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षीको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले निवेदकलाई कानुन बमोजिम पर्चा खडा गरी पदबाट हटाउने गरेको निर्णय मिलेकै छ । पर्चामा कारण आधार प्रष्ट खुलेको छ । तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरेको निर्णय मिलेकै हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनु पर्ने स्थिति छैन भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.    प्रस्तुत मुद्दामा प्रशासकीय अदालतले निवेदकलाई पदबाट हटाउने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई सदर गरी गरेको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

८.    यसमा निवेदक पुनरावेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको सम्बन्धमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले मिति २०४४।१२।९ मा लेखेको पत्र तर्फ हेर्दा सो पत्रमा तपाईले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोले श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।१२।३ को निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६ खण्ड (५) को अभियोग निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०–१ को खण्ड (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी तपाईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सह–सचिव स्तरको अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश पदबाट हटाइएको व्यहोरा सूचना गरेको छु भन्ने लेखिएको पाइन्छ । निवेदक पुनरावेदकले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार के कस्तो आचरण गरेको हो सो कुरा उक्त पत्रमा खुलेको पाइँदैन ।

९.    निवेदक पुनरावेदकलाई नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०–१ को खण्ड (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी हटाइएको देखिन्छ ।

१०.    सफाइको मौका नदिने सन्दर्भमा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्न सकिने भए पनि कुनै निजामती कर्मचारीलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१) बमोजिम सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने कानुनी बाध्यता देखिन्छ । नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) मा “कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खास्त गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन” भन्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा “यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु अनुसार विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागे त्यस्तो कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा यो उपदफा लागू नहुने” भन्ने र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ को सजायँ गर्दा “उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने” कुरा लेखिएको पाइन्छ ।

११.    तर निवेदक पुनरावेदकको सम्बन्धमा खडा भएको पर्चा निर्णय हेर्दा सो पर्चा निर्णयमा सगरमाथा अञ्चल अदालत ओखलढुंगा बेञ्चका अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंहको कृयाकलापको सम्बन्धमा प्राप्त भएसम्मको विवरणबाट निजले अवाञ्छित गतिविधिमा लागी राष्ट्रसेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित कार्य गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आरोप लागेको पाइन्छ ।

१२.   निवेदक पुनरावेदक के कस्तो अवान्छित गतिविधिमा लागेको हो सो पर्चा निर्णयमा खुलेको पाइदैन, साथै राष्ट्रसेवकले गर्न नहुने के कस्तो कार्य गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण गरेन, सो पनि कतै उल्लेख भएको छैन । अरु आरोप पर्चा निर्णयमा खुलेको देखिँदैन । आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ, सो खुल्न पर्छ । तर प्रस्तुत पर्चा निर्णयमा सो को अभाव देखिन्छ । आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भनेर मात्र पुग्दैन । के कस्तो काम गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण गरेन ती कुराहरु खुल्नु पर्छ । तर यी सब कुरा खुलेको पाइँदैन । आचरणको कुरालाई लिएर नि.से.नि., २०२१ को नियम ९.०१ देखि ९.२१ सम्म उल्लेख छ । ती मध्ये यो आचरण उल्लंघन गरेमा भन्ने कुरा पनि निर्णय पर्चामा छैन । यस्तो सजायँलाई उचित र पर्याप्त कारण छ भन्न मिल्दैन । उचित र पर्याप्त कारण बिना नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्न समेत मिल्दैन । सफाइको मौका दिन किन अव्यवहारिक भएछ भनी हेर्दा त्यस्तो मौका दिंदा अवान्छित काम अझ उग्र रुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्नसक्ने अवस्था र परिस्थिति सिर्जना हुने भएकोले निजलाई सफाइको मौका दिई राख्नु व्यवहारिक देखिँदैन भनी पर्चा निर्णयमा लेखिएको पाइन्छ । अव्यवहारिकको कारण स्पष्ट एवं किटानी हुनुपर्छ । तर प्रस्तुत पर्चा निर्णय हेर्दा अवान्छित कार्य अझ उग्र रुपमा हुने भई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्नसक्ने अवस्था र परिस्थिति सृजना हुने भएकाले भन्ने लेखिएको छ, कस्तो अवान्छित काम भएको हो कतै खुल्दैन, कसरी जनआस्थामा आँच आउने काम गर्नसक्ने अवस्था र परिस्थितिको सृजना हुन्छ सो पनि कतै खुल्दैन । अनुमानलाई लिएर अव्यवहारिकको कारण दर्शाई पर्चा खडा गरेकोलाई अव्यवहारिकको कारण भन्न मिल्दैन । अनुमानलाई आधार बनाई पर्चा खडा गर्ने नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा (६)१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा व्यवस्था समेत नभएकोले त्यस्तो पर्चालाई कानुन सम्मत भन्न मिलेन ।

१३.   अतः निवेदक पुनरावेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश पदबाट हटाइएको २०४४।१२।३ को श्री ५ को सरकारको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४५।१२।४ को पुनरावेदन निर्णय समेत मिलेको नदेखिँदा उक्त दुवै निर्णयहरु बदर हुने ठहर्छ र निवेदक पुनरावेदकको नोकरी पुनः स्थापित हुने ठहर्छ, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इतिसम्वत् २०४७ साल भाद्र ११ गते रोज २ शुभम् ।