निर्णय नं. ४१४२ - विदेशी मुद्रा अवैध कारोबार
निर्णय नं. ४१४२ ने.का.प. २०४७ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४७ सालको फौ.पु.नं. ३९१
फैसला भएको मिति: २०४७।५।८।६ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : ल.पु.जि.ईमाडोल गा.पं.वा.नं.५ बस्ने गोपाल सुवेदी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादी: श्री ५ को सरकार (राजश्व अनुसन्धान महाशाखा)
मुद्दा : विदेशी मुद्रा अवैध कारोबार
(१) अनधिकृत अधिकारीबाट भएको खानतलासी मुचुल्काले कानुनी मान्यता पाउँछ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २७)
(२) कानुनले जे जति व्यक्तिलाई साक्षी राख्न भनेको छ त्यो भन्दा कम साक्षी राख्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २८)
(३) खानतलासी बरामदी मुचुल्का बेरीत एवं गैरकानुनी देखिँदा प्रमाणमा लिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २८)
(४) स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टी नभएको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको सावितीलाई आधार मानी दोषी ठहराउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २८)
पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा
प्रत्यर्थी/वादी तर्फबाट : विद्वान का.मु. मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
फैसला
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर प्रतिवादी तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०४६।११।११ का आदेशले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. गोपाल सुवेदीको घर कोठाको बाकस खोली हेर्दा यु.एस.डलर १८५०।– र क्यानेडियन डलर १००।– बरामद भएको भन्ने समेत २०४४।९।१५ को बरामदी मुचुल्का ।
३. रामप्रमोद मण्डलको घर कोठा तलासी गर्दा १००।– दरका यु.एस.डलर थान २० र ५०।– दरको क्यानेडियन डलर थान २ बरामद भएको भन्ने समेत २०४४।९।१८ को बरामदी मुचुल्का ।
४. रामहरि विष्ट र रविन भन्नेले हामीलाई सुराकी दिए अनुसार राम महर्जन र कृष्ण महर्जनले डलरको क्याप्सुल बनाई खाएका छन, तिनीहरु हङकङ जान तैयार छन् भनेकाले तिनीहरुलाई पक्राउ गरी प्र.ज.रुद्रबहादुरको डेरामा लगी सो खाएको डलर दिशा गराई सो डलर मध्ये मैले २०००।– यु.एस.डलर र क्यानेडियन डलर १००।– भाग बण्डा गरी लिएका हौं भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व अनुसन्धान महाशाखामा गोपाल सुवेदीले गरेको बयान ।
५. गोपाल सुवेदी र रामप्रमोद मण्डलले राम महर्जन र कृष्ण महर्जन भन्ने व्यक्तिले डलरको क्याप्सुल बनाई खाई हङकङ जान लागेकोले निजहरुलाई पक्राउ गरी मेरो डेरामा ल्याई दिशा गराई तिनीहरुबाट लिएको डलर मध्ये मलाई तेरो भाग भनी ११०० यु.एस.डलर दिएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व अनुसन्धान महाशाखामा रुद्रबहादुर लामाले गरेको बयान ।
६. राम महर्जन र कृष्ण महर्जनबाट दिशा गराएका क्याप्सुल मध्ये २०, २० वटा निजहरुले नै लिए, बाँकी क्याप्सुल सबै स.ई.गोपाल सुवेदीले आफ्नो घरमा लगी म, रविन राणा, रुद्रबहादुर, रामहरि विष्ट समेत रोहवरमा बसी क्याप्सुल खोली रविनले विदेशी मुद्रा छाने र नेपालमा चल्ने र नचल्ने भनी २ भाग लगाए । यु.एस.डलर ९१००।– मध्ये गोपाल, म, रविन र रामहरिले २।२ हजारका दरले लियौं । बाँकी रु. ११००।– प्र.ज.रुद्रबहादुरलाई दियौं । क्यानेडियन डलर ४०० चाँही रुद्रबहादुर बाहेक ४ जनाले १।१ सयका दरले लिएका हौं भन्ने समेत राजश्व अनुसन्धान महाशाखामा रामप्रमोद मण्डलले गरेको बयान ।
७. अवैध तरिकाले संकलित विदेशी मुद्रा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएका प्रहरी कर्मचारीले कर्तव्य विचलित भई अपराधीलाई केही डलर फिर्ता दिई भाग्ने मौका दिई अरु विदेशी मुद्रा बाँडी लिई श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा हिनामिना गराएको प्रमाणित हुन आएकोले प्रतिवादीहरुलाई विदेशी मुद्रा विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ४ र ५ को विपरीत कार्य गरेकोले सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम सजायँ गरी बरामद भएका विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ समेत जफत गर्न र सुराकीलाई सोही ऐनको दफा २० अनुसार इनाम दिलाई दिन हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व अनुसन्धान महाशाखाको अभियोगपत्र ।
८. मैले विदेशी मुद्रा लिनु खानु गरेको हैन, म बाट यु.एस.डलर १८५०।– र क्यानेडियन डलर १००।– समेत बरामद भएको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.गोपाल सुदेवीले अदालतमा गरेको बयान ।
९. विदेशी मुद्रा निकासी गर्न लागेको भनिएका व्यक्तिहरुसंग मेरो भेट भएको होइन, मैले विदेशी मुद्रा लिनु खानु गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.रुद्रबहादुर लामाले अदालतमा गरेको बयान ।
१०. मैले यु.एस.डलर २०००।– र क्यानेडियन डलर १००।– लिएको होइन आरोप बमोजिमको कसूर गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.रामप्रमोद मण्डलले अदालतमा गरेको बयान ।
११. बा.वि.अ.बाट प्रतिवादीहरु रविन राणा, सुभाष सिजापती, रामहरि विष्ट, राम महर्जन र कृष्ण महर्जन समेतका नाममा रीतपूर्वक तामेल भएको समाव्हानको म्याद गुजारी बसेको ।
१२. गोपाल सुवेदी त्यस्तो काम गरेर हिंड्ने मान्छे होइनन् भन्ने समेत व्यहोराको प्र.गोपाल सुवेदीको साक्षी हरिबहादुर खत्रीले गरेको बकपत्र ।
१३. रामप्रमोदको घरमा खानतलासी गर्दा यु.एस.डलर १००।– दरको २० वटा र क्यानेडियन डलर ५०।– दरका २ वटा विदेशी मुद्रा बरामद भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको बरामदी मुचुल्काका लालबहादुर तामाङको बकपत्र ।
१४. रामप्रमोदको घरबाट खानतलासी गर्दा यु.एस.डलर १००, १०० का थान २० र क्यानेडियन डलर ५०, ५० को थान २ बरामद भएको हो भन्ने व्यहोराको बरामदी मुचुल्काको नारायण सिंह राजवंशीको बकपत्र ।
१५. रुद्रबहादुर लामा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने व्यक्ति होइनन् र त्यस्तो काम गरेका पनि होइनन् भन्ने व्यहोराको निजका साक्षी अभिमानसिंह तामाङको बकपत्र ।
१६. प्रतिवादी गोपाल सुवेदी, रुद्रबहादुर र रामप्रमोदले विदेशी मुद्रा विनियम (नियमित) गर्ने ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ४ को विपरीत कसूर र कृष्ण महर्जन, राम महर्जनले विदेशी मुद्रा सड्ढलन समेत गरी ऐ.ऐनको दफा ४ को कसूर गरेकोले निज पाँचै जना प्रतिवादीहरुलाई ऐ.ऐनको दफा १७(१) बमोजिम दाखिला भएको विदेशी मुद्रा र सटही गरी त्यस्को हुन आउने नेपाली रुपैयाँ समेत जफत गरी जनही १ (एक) वर्षका दरले कैद हुने ठहर्छ । अरु प्रतिवादीले सफाई पाउने र सुराकीले ऐ.ऐनको दफा २० बमोजिम इनाम पाउने समेत ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती विशेष अदालतको २०४५।९।२८ को फैसला ।
१७. बा.वि.अ.को फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.गोपाद सुवेदीको म.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदनपत्र ।
१८. यसमा विदेशी मुद्रा समेतको दशी बरामद भएको खानतलासी मुचुल्काबाट देखिएको, साथै प्रतिवादी अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष कसूरमा सावित भई अदालतमा इन्कार रहे तापनि निजको इन्कारी सबूद प्रमाणबाट समर्थित भएको नदेखिँदा बागमती विशेष अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।७।१० को फैसला ।
१९. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११(घ)(१) मा अनुसन्धान अधिकारीले पर्चा खडा गरी घर वा कारोबारको ठाउँको खानतलासी लिन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मेरो घरमा खडा गरिएको भनिएको मिति २०४४।९।१५ को खानतलासी मुचुल्का अनुसन्धान अधिकारीले पर्चा खडा गरी आदेश गरी भए गरिएको छैन । कानुनको रीत नपुर्याई खडा गरिएको खानतलासी मुचुल्काको समेत आधारमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.गोपाल सुवेदीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट फैसला गरिँदा ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेखित अवस्था पूरा नगरी गरेको खानतलासीलाई मान्यता दिँदै गरेको फैसलामा उक्त विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ११घ. (७) को व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।११।५ को आदेश ।
२०. नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी गोपाल सुवेदीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ११(घ) मा घर वा कारोबारको ठाउँको खानतलासी लिने प्रकृयाको व्यवस्था भएको छ । मेरो पक्षको घरमा खडा गरिएको भनिएको मिति २०४४।९।१५ को खानतलासी मुचुल्कामा उक्त कानुनको रीत पुगेको छैन । खानतलासी लिनु परेको कारण समेत खोली मेरो पक्षलाई सूचना दिनु पर्नेमा त्यस्तो कुनै सूचना दिइएको छैन । खानतलासी मुचुल्काको रोहवरमा कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिहरु साक्षी राख्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा खानतलासी मुचुल्का भनिएकोमा एकजना व्यक्तिलाई मात्र साक्षी राखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दा श्री ५ को सरकारले दायर गर्नु पर्नेमा राजश्व अनुसन्धान महाशाखाले दायर गरेको मिलेको छैन, सरकारी वकीलको राय पनि लिइएको देखिँदैन । बरामदी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरुले अदालतमा आई बकपत्र गरेको पनि पाइँदैन । अतः यस्तो बेरीतपूर्वक भए गरेका काम कारवाहीलाई आधार मानी मेरो पक्षलाई दोषी ठहराई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सफाई पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२१. प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले खानतलासी गर्न जाँदा प्रहरी निरीक्षक नरेशबहादुर समेतका प्रहरी जवानहरुको उपस्थिति छ । पछि मिति २०४४।९।२८ मा अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारी तेजबहादुर बज्राचार्यको इजलासमा कागज गर्दा प्रतिवादी सावित भएको पाइन्छ । यसरी अघि प्रहरीमा भएको कागज अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नभए पनि अनुसन्धान अधिकृत अधिकारप्राप्त अधिकारी तेजबहादुर बज्राचार्यको इजलासमा सावितै भएकै देखिन्छ । मुचुल्काका मानिस बोलाउँदा नआए अ.बं. ११५ नं. को प्रयोग गर्न सकिन्छ । राजश्व अनुसन्धान महाशाखा श्री ५ को सरकारकै अड्ड हुँदा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर भएन भन्न मिल्दैन । सरकारी वकीलको राय नलिएको अवस्थामा मुद्दा नै दायर हुन नसक्ने होइन । राय बाध्यात्मक नहुन सक्छ । तसर्थः यस्तो स्थितिमा प्रतिवादी कसूरदार देखिँदा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
२२. प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
२३. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, अवैध तरीकाले संकलित विदेशी मुद्रा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएका प्रहरी कर्मचारीले कर्तव्यबाट विचलित भई अपराधीलाई केही डलर फिर्ता दिई भाग्ने मौका दिई अरु विदेशी मुद्रा बाँडी लिई श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा हिनामिना गराएको समेत अभियोगमा यी प्रतिवादी गोपाल सुवेदी समेतलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को (संशोधन सहित) को दफा ४ र ५ को विपरीत काम गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय राजश्व अनुसन्धान महाशाखाका तर्फबाट माग दावी प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
२४. विदेशी मुद्रा समेतको दशी बरामद भएको खानतलासी मुचुल्का र प्रतिवादी अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष कसूरमा सावित भएको भन्ने आधारमा यी पुनरावेदक गोपाल सुवेदीले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ४ विपरीत कसूर गरेको ठहराई ऐ.ऐनको दफा १७(१) बमोजिम निजलाई एक वर्ष कैद गर्ने गरी बागमती विशेष अदालतबाट फैसला गरेको देखिन्छ । सोही आधारमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत शुरु निर्णय सदर गरिएको पाइन्छ ।
२५. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ११(घ) को प्रकृया पूरा नगरी मिति २०४४।९।१५ मा खानतलासी मुचुल्का तयार गरिएको र उक्त मुचुल्का नै गैरकानुनी छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । उक्त विवादित मिति २०४४।९।१५ को खानतलासी मुचुल्का हेर्दा सो मुचुल्का प्र.नि. सुरतबहादुर शाह, प्र.ना.नि. नरेशबहादुर कार्की र प्र.ज.मीनप्रसादबाट भएको देखिन्छ ।
२६. पुनरावेदकको जिकिर अनुसार उक्त खानतलासी मुचुल्का कानुन बमोजिम भएको छ छैन भन्ने तर्फ, कानुनमा भएको व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) दफा ११क. मा “श्री ५ को सरकारले यस ऐन अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारी तोक्न सक्नेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त दफा ११क. को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले अनुसन्धान अधिकारीको हकमा मिति २०४४।७।१ अतिरिक्ताड्ढ ३६(क) खण्ड (३७) को नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार बागमती अञ्चलका जिल्लाहरुको हकमा अर्थ मन्त्रालय राजश्व अनुसन्धान महाशाखाका उपसचिव तेजबहादुर बज्राचार्यलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेको पाइन्छ ।
२७. मिति २०४४।९।१५ को खानतलासी मुचुल्का हेर्दा उक्त खानतलासी उपसचिव तेजबहादुर बज्राचार्यबाट र निजको आदेशबाट समेत भएको देखिन्न । त्यस्तो खानतलासी गर्न प्र.नि. सुरतबहादुर शाह समेतलाई अधिकार थियो भन्ने कुरा वादी पक्षबाट आउन सकेको छैन । कानुनले जसलाई खानतलासी गर्न अधिकार दिएको छ उसैबाट खानतलासी हुनुपर्छ । अनधिकृत अधिकारीबाट भएको खानतलासी मुचुल्काले कानुनी मान्यता पाउँछ भन्न मिल्दैन ।
२८. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ११ ख.(३) मा “खानतलासी लिंदा कम्तिमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिहरु साक्षी राखी निजहरुको उपस्थितिमा खानतलासी लिनु पर्नेछ” भनिएको छ । मिति २०४४।९।१५ मा भएको उक्त खानतलासी मुचुल्का हेर्दा कानुन बमोजिम दुइजना साक्षी नरही केवल एकजना मात्र साक्षी राखेको देखिन्छ । कानुनले जे जति व्यक्तिलाई साक्षी राख्न भनेको छ त्यो भन्दा कम साक्षी राख्न मिल्दैन । उक्त खानतलासी मुचुल्कामा एकजना व्यक्तिमात्र साक्षी राखेको देखिँदा त्यस्तो खानतलासी मुचुल्का कानुनले तोकी दिएको विधि अनुसार भएन । अतः यस्तो बेरीत एवं अनधिकृत अधिकारीबाट भएको खानतलासीको आधारमा भएको बरामदीलाई प्रतिवादीको विरुद्ध प्रमाणमा लिन मिलेन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेतमा प्रतिवादी अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष सावित रही अदालतमा इन्कारी रहे तापनि निजको अदालतमा भएको इन्कारी सबूद प्रमाणबाट समर्थित भएको छैन भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । निज प्रतिवादी गोपाल सुवेदी अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष सावित रहे पनि अदालतमा आई कसूरमा इन्कार रहँदै आरोपपत्र साथ दाखिल भएको मबाट बरामद भयो भनिएको यु.एस.डलर १८५०, क्यानेडियन डलर १०० समेत विदेशी मुद्रा म बाट बरामद भएको होइन । २०४४।९।१५ को बरामदी मुचुल्कामा प्रहरीले कुटपिट गरी सही गराएका हुन् भन्ने व्यहोराको बयान गरेको देखिन्छ । २०४४।९।१५ को उक्त खानतलासी एवं बरामदी मुचुल्का माथि लेखिए बमोजिम बेरीत एवं अनधिकृत अधिकारीबाट भएको देखिँदा त्यस्तो खानतलासी बरामदी मुचुल्काको आधारमा प्रतिवादी पुनरावेदकलाई दोषी ठहराउन मिलेन । अब सो बाहेक अधिकारप्राप्त अधिकारमा भएको सावितीलाई समर्थन गर्न के कस्तो स्वतन्त्र प्रमाण रहेछ भनी हेर्दा प्रतिवादीको विरुद्धमा उक्त बेरीत एवं अनधिकृत अधिकारीबाट भएको खानतलासी बरामदी मुचुल्का बाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाण केही भएको देखिन्न । खानतलासी बरामदी मुचुल्का बेरीत एवं गैरकानुनी देखिँदा प्रतिवादीको विरुद्ध प्रमाणमा लिन मिलेन । अतः स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टी नभएको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष भएको सावितिलाई आधार मानी प्रतिवादी पुनरावेदकलाई दोषी ठहराउन समेत नमिल्ने हुँदा प्रतिवादी पुनरावेदक गोपाल सुवेदीलाई कसूरदार ठहराई सजायँ गर्न मिल्दैन । कसूरदार ठहर्याई सजायँ गर्ने गरेको बागमती विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको म.क्षे.अ. को मिति ०४६।७।१० को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी गोपाल सुवेदीका हकमा उल्टी हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी गोपाल सुवेदीले कसूरबाट सफाई पाउने ठहरेकाले शुरु बागमती विशेष अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट लाग्ने गरेको थप कैदको लगत समेत कट्टा गरी दिनु भनी शुरु का.जि.अ.तहसिलमा लेखी पठाई दिनु...१, पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौट बापत राखेको नगद रु. २५२।– फिर्ता पाउने हुँदा ऐनका म्याद भित्र कानुन बमोजिम फिर्ता माग गरे व्यहोरा जनाई फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.तहसिलमा लेखी पठाई दिनु...२, मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु...३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४७ साल भाद्र ८ गते रोज ६ शुभम् ।