निर्णय नं. ४१४३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४१४३     ने.का.प. २०४७      अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ६७६

आदेश भएको मिति : २०४७।५।५।३ मा

निवेदक : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निलम्वित महाप्रबन्धक सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका डा.लक्ष्मणबहादुर हमाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, बबरमहलसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) मा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको बयान हुन नसक्दासम्मको अवधिको लागि छानबीन अधिकृतको आदेशानुसारको पुर्जी बमोजिम थुनामा राखेको प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही गैरकानुनी देखिने ।

(प्रकरण नं. २१)

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदकलाई विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले २०४६।१२।२ को आदेश बमोजिम २०४६।१२।३ देखि गैरकानुनी रुपले थुनामा राखेकोमा म निवेदकले सम्मानीत अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रि.नं. १२३५ को रिटनिवेदन दिई २०४७।४।२१ गतेको पेशी भएकोमा सो पेशीको प्रतिक्षामा थिएँ । जेलको सरकारी डाक्टरले अस्पतालमा गई उपचार गराउनु पर्छ भनेकोले डाक्टरको सल्लाह बमोजिम विपक्षी सदर खोर शाखाको सुरक्षामा वीर अस्पताल गई उपचार गराई राखेकोमा २०४७।४।१६ गते ४ बजे विपक्षी निकायबाट एकै पटक म निवेदकलाई दुई पत्र बुझाइयो पहिलो पत्रमा हिरासतमा राख्ने पुर्जी र दोश्रो पत्रमा हिरासतबाट मुक्त गरिएको सम्बन्धमा भन्ने उल्लेख रहेछ । हिरासतमा राख्ने बारेको पुर्जीमा निर्मलप्रसाद शर्माले दिएको नि.नं. ६८० मा भएका आदेशानुसार पक्राउमा परी हिरासतमा राखिनु भएको तपाइलाई आजका मितिदेखि उक्त हिरासतबाट मुक्त नगरी उक्त नि.नं. ६८० मा आजैका मितिमा छुट्टै आदेश भएको र तपाई उपर ऋण प्रवाह गर्दा अनियमित, बेहिसाब गरी रा.बा.बैंकलाई ठूलो हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरे भन्ने समेत विभिन्न कसूरहरु आरोपित गरिएको नि.नं. ५५८।१९८।४६।६२१ समेतका निवेदनहरुमा पनि मलाई नै छानबीन अधिकृत तोकिएकोमा उक्त केशहरुमा तपाईको बयान गराउनु पर्ने समेत कारवाही बाँकी नै भएको† तपाईलाई आजै यस आयोगमा उपस्थित गराउनु भनी हिजै २०४७।४।१५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा सदरखोर डिल्ली बजारलाई पत्र लेखी पठाएकोमा २०४७।४।१५ गते बेलुका ८:३० देखि बिरामी भई वीर अस्पताल भर्ना हुनु भएको भनी सदरखोरले पत्र लेखी पठाई आज यस आयोगमा उपस्थित नगराएकोले उपरोक्त केशहरुमा तपाइको बयान गराउने कार्य हुन नसकेको समेत हुँदा पछि ठहरे बमोजिम गर्ने गरी हाललाई उक्त केशहरुमा बयान गराउने कार्य पूरा हुन नसक्दा सम्मको अवधिको लागि अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) अनुसार छानबीन अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी ख.श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राख्ने गरी आजै आदेश भएको हुँदा अ.बं. १२१ नं. बमोजिम तपाइलाई यो पुर्जी दिएको छ भन्ने उल्लेख रहेछ ।

३.    २०४७।४।१६ को थुनुवा पुर्जीमा उक्त केशमा बयान गराउने कार्य पूरा हुन नसक्दा सम्मको अवधिको लागि अ.दु.नि.नियमावली, ०३४ को नियम २९(१) अनुसार छानबीन अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेको उल्लेख छ । उक्त नियम २९(१) बमोजिम आरोप लागेको वा मुछिएको व्यक्तिलाई तारेखमा राख्न वा धरौटी वा जमानी लिई तारेखमा छाड्ने धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ भनेकोछ । सो कानुनी व्यवस्थाले धरौट जमानी माग गरेकोमा दिन नसके मात्र थुनामा राख्न सक्ने हो । म संग कुनै धरौट वा जेथा जमानी माग गरेको छैन । नियम २९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उल्लेख नगरी भागी जाने सम्भावना नरहेको विपक्षीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । भविष्यमा हुने बयानलाई अगाडि देखि थुनामा राख्ने कुनै कानुन छैन ।

४.    विपक्षी निकायले हिरासतमा राख्ने र छाड्ने पत्रमा उल्लेख भएको निवेदन नं. ६८०, ०४६।११।२८ मा मात्र दर्ता भएको छ । हाल दिएको थुनुवा पुर्जीमा सो नि.नं. ६८० मा बयान भइसकेको भनिएको गैरकानुनी छ । निवेदकले दिएको रि.नं. १२३५ र विपक्षी निकायले २०४७।४।१६ मा दिएको थुनुवा पुर्जीको विषयवस्तु एकै भएकोमा सोही रिटनिवेदनबाट प्रस्तुत विषयमा ठहर हुन सक्ने विषय वस्तु हो । निवेदकलाई सो निवेदन पर्नु भन्दा अगाडि ०४६।७।१० र २० मा बयान गरी २०४६।९।२५ मा म माथि मुद्दा नचल्ने प्रतिवेदन पेश भएको छ । निवेदकलाई विपक्षी निकायले ०४७।४।१६ मा दिएको पत्रमा उल्लेख भएका निवेदन नं. ५५८।१९८ ४६।६२१ का सबै निवेदनहरुमा कारवाही भएको कुरा रि.नं. १२३५ मा दिएको लिखितजवाफले प्रष्ट पार्दछ । एकै अड्डा, एकै छानबीन अधिकृतले एकै व्यक्तिका विषयमा एकै पटक कारवाही गर्नु पर्ने कुरा निर्विवाद भई रिट नं. १२३५ को रिटको लिखितजवाफमा सबै उजूरी उपर छानबीन भएको कुरा स्वीकार गरी सकेपछि हाल आएर एउटा निवेदनमा मात्र कारवाही भएको भन्न मिल्दैन । अघि परेको निवेदनमा कारवाही नगरी पछि परेको निवेदनमा मात्र कारवाही भएको भन्न मिल्दैन । २०४६।४।१६ को पत्र रि.नं. १२३५ को लिखितजवाफको विपरीत छ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम बिवन्धित समेत छ ।

५.    अतः विपक्षी निकायको काम कारवाही अ.बं. ७३ नं. अ.दु.नि.नियमावली, ०३४ को नियम २५, २८, २९, ३७, ४२ को विपरीत भएको र विपक्षी निकायको काम कारवाही प्रवृत्त भएकोले त्यस्तो काम कारवाहीले निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(१) को मौलिक हकमा कुण्ठा उत्पन्न भयो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।४।२४ को आदेश ।

७.    निर्मलप्रसाद शर्माले दिएको नि.नं. ६८० मा भएका आदेशानुसार पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएका रा.बा. बैंकका तत्कालीन महाप्रबन्धक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई आजका मितिदेखि हिरासतबाट मुक्त गर्ने गरी उक्त नि.नं. ६८० मा आजैका मितिमा छुट्टै आदेश भए पनि निज उपर परेका अरु नि.नं. ५५८।१९८।४६।६२१ समेतका निवेदनहरुमा निजको बयान गराउने कार्यवाही बाँकी नै भएको र उपरोक्त केशहरुमा निज अस्पतालमा भर्ना भएकोले बयान गराउने कार्य हुन नसकेको हुँदा पछि ठहरे बमोजिम गर्ने गरी हाल निजलाई उपरोक्त केशहरुमा बयान गराउने काम पूरा हुन नसक्दासम्म थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकोले निजको पुर्जी समेत पठाइएको छ । निजलाई अर्को आदेश नभएसम्म हिरासतमै राखी वीर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि तुरुन्तै यस आयोगमा उपस्थित गराउन आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत अ.दु.नि.आ. को च.नं. ४७६ मिति ०४७।४।१६।३ को प्राप्त पत्र आदेशानुसार डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई यस खोर शाखामा मिति ०४७।४।१६ गते देखि थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सदरखोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।

८.    २०४७।४।१६।५ को निर्णयले थुनामा राखिएको सम्बन्धमा निवेदकले यो रिटनिवेदन दिनु भएको छ । सो आदेश यस आयोगबाट भएको नभई छानबीन अधिकृत आयुक्त श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्य ज्यूले आफूलाई छानबीन तोकिएको उजूरी निवेदनहरुको कुरालाई लिएर दिनु भएको भन्ने कुरा निवेदनपत्रमा उल्लेख गरिएको व्यहोराले प्रष्ट गरी राखेको छ छानबीन अधिकृतले अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) द्वारा प्रदत्त आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेको कुरामा यस आयोग जवाफदेही हुनु पर्ने अवस्था नभएकोमा यस आयोगलाई विपक्षी बनाई रिटनिवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकलाई थुनामा राखेको सम्बन्धमा थुनामा राख्ने छानबीन अधिकृतले नै लिखितजवाफ पेश गर्ने हुँदा आयोगले अन्य जिकिर लिइरहनु परेन । आयोगलाई विपक्षी बनाएको नै निरर्थक हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त वासुदेव शर्माको लिखितजवाफ ।

९.    पहिले नै पक्राउमा परी निवेदक उपर परेको नि.नं. ६८० को उजूरी निवेदनमा भएका आदेशानुसार थुनामा राखिएको लक्ष्मणबहादुर हमाललाई हिरासतमा राखिएको म्याद भुक्तान भई हिरासतबाट मुक्त गर्ने गरी २०४७।४।१६ मा छानबीन अधिकृत मैले नै आदेश गरेको हो । निजै उपर ऋण प्रवाह गर्दा अनियमित गरी रा.बा. बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरे भन्ने समेत विभिन्न कसूरहरु आरोपित गरिएको नि.नं. ५५८, १९८, ४६, ६२१ समेतका छुट्टा छुट्टै निवेदनमा पनि मलाई नै छानबीन अधिकृत तोकिएकोमा निज लक्ष्मणबहादुरको बयान गराउनु पर्ने समेत कारवाही बाँकी नै भएको र निजलाई बयान गराउन भनी सदरखोरबाट २०४७।४।१५ मा झिकाई पहिले नि.नं. ६८० मा ततिम्बा बयान गराउन लाग्दा अस्वस्थ भएको कारणले असमर्थ भएको भन्नेसम्म लेखी निजको सो निवेदन नं. ६८० र अन्य निवेदन समेतमा त्यस दिन बयान हुन सकेन । २०४७।४।१६ मा आयोगमा उपस्थित गराउनु भनी ०४७।४।१५  मै सदरखोरलाई पत्र लेखि पठाएकोमा २०४७।४।१६ को बेलुका ८.३० बजे देखि बिरामी भई वीर अस्पताल भर्ना भएको भनी सदरखोरले पत्र पठाई २०४७।४।१६ मा उपस्थित नगराइएकोबाट उक्त अरु निवेदनहरुमा निजको बयान गराउने कार्य हुन नसकेको समेत हुँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी उक्त निवेदनहरुमा बयान गराउने कार्य पूरा हुन नसक्दा सम्मको अवधिको लागि थुनामा राख्न अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) द्वारा प्रदत्त छानबीन अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरी २०४७।४।१६ मा छानबीन अधिकृत मैले आदेश गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनामा राख्न लगाइएको हो ।

१०.    जहाँसम्म पहिले दिएको रि.नं. १२३५ र २०४७।४।१७ मा दिएको थुनुवा पुर्जीको विषय एकै भएकोले पहिलेको रिटनिवेदनबाट प्रस्तुत विषयमा ठहर हुन सक्ने विषय वस्तु हो भन्ने जिकिर छ सो सम्बन्धमा नि.नं. ५५८, १९८, ४६, ६२१ का निवेदन छुट्टाछुट्टै मितिमा परेका फरक फरक विषयका हुन् । त्यसमा यी निवेदकको बयान हुन बाँकी नै छ । नि.नं. ५५८, १९८, ४६, ६२१ मा निवेदकलाई पहिले थुनामा राख्ने आदेश दिएको होइन । अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) मा उल्लेखित अधिकारको प्रयोगको प्रयोजन समेतको लागि बयान गराउनु आवश्यक पर्दछ । अभियुक्तको बयान नहुँदै धरौटी जमानी माग गर्नु पर्ने समेत कुरा श्रृजित हुँदैन रिटनिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार बीचमा भागी जाने संभावना भएको भन्ने आदेशमा उल्लेख गरी उक्त नियम २९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रयोगमा ल्याइएको चाहीं छैन । त्यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तारेख वा धरौट वा जमानीमा छाडेको व्यक्तिको हकमासम्म प्रयोग हुन सक्ने कुरा हो† सो अवस्था श्रृजित हुनु भन्दा अगाडि बयान गराउने समेत कारवाहीको लागि थुनामा राखिएको कुरामा उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रयोगमा ल्याउन अप्रासंगिक हुने हुँदा प्रयोगमा नल्याइएकोलाई निवेदनमा गलत जिकिर लिइएको छ ।

११.    निवेदन नं. ५२७ को छुट्टै विषयको केशमा पुनः सोधी बुझी पुनः तहकिकात गर्न अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ३७(२) अनुसार आयोगबाट आदेश भई मलाई छानबीन अधिकृत तोकी पुनः तहकिकातको कारवाही भई राखेको छ । निवेदकलाई थुनामा राख्न दिइएको नि.नं. ५५८, १९८, ४६, ६२१ को उजूरी निवेदनमा पनि आफ्नो बयान भइसकेको भन्न निवेदकले सक्नु भएको छैन । उक्त नि.नं. ५५८, १९८, ४६, ६२१ नि.नं. ६८० भन्दा पहिले परेको किन नहोस्, विपक्षीको बयान गराउने कुरा छानबीन कारवाहीको सिलसिलामा पहिले कसूरको तथ्य पत्ता लगाउने, सबूद प्रमाण संकलन गर्ने आदि कारवाहीमा निर्भर गर्ने हुनाले विपक्षीको बयान अघिको उजूरीमा पछि र पछिको उजूरीमा अघि पनि हुन सक्दछ । सबै निवेदनमा आरोपित कसूरको विषयमा फरक फरक भएकोमा छुट्टा छुट्टै कारवाही हुनु अनिवार्य हुन्छ, यसमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ प्रासंगिक छैन । अ.बं. ७३, अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम २५, २८, २९, ३७, ४२ को विपरीत भएको भन्नेसम्म उल्लेख गरिएको, कुन कुरामा कसरी उक्त दफाहरु विपरीत भएको हो सो खुलाउन नसकेकोले त्यसतर्फ जिकिर लिई रहनु परेन । अतः २०४७।४।१७ मा भएको बाँकी आदेश, छानबीन कारवाहीको सिलसिलामा गर्नै पर्ने भई गरेको, अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) अनुरुप हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इच्छाहर्ष बज्राचार्य, आयुक्त छानबीन अधिकृत, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको लिखितजवाफ ।

१२.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले पहिले निवेदकलाई थुनामा राखी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परी विचाराधीन रही रहेको र हाल एउटा आदेशबाट मुक्त गर्ने र अर्को आदेशद्वारा सोही विषयमा पुनः थुनामा राख्ने गरियो । पहिलो रिटनिवेदनमा दिएको प्रत्यर्थीको लिखितजवाफ प्रतिकूल हाल लिखितजवाफ दिइएको छ । निवेदक भागी जाने संभावना छैन र जुनसुकै अवस्थामा पनि बयान हुन सक्ने छ । हाल छानबीनको सिलसिलामा थुनामा राखेको भनिएको छैन र बयान गराइएको पनि छैन । तसर्थ विपक्षीबाट भविष्यमा गराइने बयानको लागि अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) समेतको प्रतिकूल हुने गरी प्रवृत्त धारणा राखी थुनामा राखेको हुँदा गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक विरुद्ध परेका सबै उजूरी निवेदनहरुमा एकै पटक बयान गराउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । निवेदक अस्पतालमा भर्ना भएको कारणबाट बयान हुन नसकेको हो । बयान भएपछि २४ घण्टाभित्र अदालत समक्ष लगी म्याद थप गरी राखिने थियो । निवेदकलाई बयान गराउने कार्य सम्पन्न भएपछि हुने गरी हाललाई हिरासतमा राखिएको गैरकानुनी नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१५.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको २०४६।१२।२ को आदेश बमोजिम २०४६।१२।३ देखि गैरकानुनी थुनामा राखिएकोले सम्मानीत अदालतमा रि.नं. १२३५ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदन दिएको थिएँ । सदरखोर शाखाको सुरक्षामा वीर अस्पतालमा उपचार गराई राखेकोमा २०४७।४।१६ गते ४ बजे विपक्षी निकायले २ वटा पत्र बुझायो, पहिलोमा हिरासतमा राख्ने पुर्जी र दोश्रो पत्रमा नि.नं. ६८० का सम्बन्धमा आदेशानुसार हिरासतबाट मुक्त गरिएको उल्लेख रहेछ । विभिन्न कसूरहरु आरोपित गरिएका नि.नं. ५५८।१९८।४६।६२१ समेतका निवेदनमा बयान गराउनु पर्ने समेत कारवाही बाँकी नै भएको र पूरा हुन नसक्दासम्मको अवधिको लागि अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) अनुसार छानबीन अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राख्ने आदेश भएको पुर्जीमा उल्लेख रहेछ ।

१६.    अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) को कानुनी व्यवस्थाले धरौट वा जमानी माग गरेकोमा सो दिन नसके मात्र थुनामा राख्न सक्ने अधिकार हो त्यसो नगरी थुनामा राख्न मिल्दैन । बयान नगराई बयान नहुन्जेलसम्म थुनामा राख्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । थुनुवा पुर्जी सम्मानीत अदालतमा विचाराधीन रहेको रि.नं. १२३५ लाई निष्प्रयोजन बनाउने दूषित मनाशायले प्रेरित समेत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१७.   ऋण प्रवाह गर्दा अनियमित बेहिसाब गरी रा.बा. बैंकलाई ठूलो हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरे भन्ने समेत विभिन्न कसूरहरु आरोपित गरिएको नि.नं. ५५८, १९८, ४६, ६२१ समेतका छुट्टा छुट्टै निवेदनमा पनि मलाई नै छानबीन अधिकृत तोकिएको हो । निज लक्ष्मणबहादुरको बयान गराउनु पर्ने समेत कारवाही बाँकी नै भएको र अभियुक्तको बयान नहुँदै धरौटी जमानी माग गर्नुपर्ने समेत कुरा श्रृजित हुँदैन । अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) प्रयोग हुन सक्ने समेत अवस्थाको कसूरमा पक्राउ परेका निवेदकलाई बयान नै नगराई त्यसै छाड्न कानुनी रोहले मिल्दैन । रि.नं. १२३५ को रिटनिवेदनबाट मुक्त हुन नदिने प्रवृत्त धारणा रहेको छैन भन्ने समेत प्रत्यर्थी छानबीन अधिकृतको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१८.   निवेदक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई दिइएको २०४७।४।१६ मा हिरासतमा राख्ने पुर्जी हेर्दा, “निर्मलप्रसाद शर्माले दिएको नि.नं. ६८० मा भएका आदेशानुसार पक्राउमा परी हिरासतमा राखिनु भएका तपाईलाई आजका मिति देखि उक्त हिरासतबाट मुक्त गर्ने गरी उक्त नि.नं. ६८० मा आजैका मितिमा छुट्टै आदेश भएको र तपाई उपर ऋण प्रवाह गर्दा अनियमित बेहिसाब गरी रा.बा. बैंकलाई ठूलो रकम हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरे भन्ने समेत विभिन्न कसूरहरु आरोपित गरिएको नि.नं. ५५८।१९८।४६।६२१ समेतको निवेदनहरुमा पनि मलाई नै छानबीन अधिकृत तोकिएकोमा उक्त केशहरुमा तपाईको बयान गराउनु पर्ने समेत कारवाही बाँकी नै भएको तपाईलाई आजै यस आयोगमा उपस्थित गराउनु भनी हिजै २०४७।४।१५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा सदरखोर डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी पठाएकोमा २०४७।४।१५ गते बेलुका अं. ८.३० बजे देखि बिरामी भई वीर अस्पताल भर्ना हुनु भएको भनी उक्त सदरखोरले पत्र लेखी पठाई आज यस आयोगमा उपस्थित नगराएकोले उपरोक्त केशहरुमा तपाइको बयान गराउने कार्य हुन नसकेको समेत हुँदा पछि ठहरे बमोजिम गर्ने गरी हाललाई उक्त केशहरुमा बयान गराउने काम पूरा हुन नसक्दासम्मको अवधिको लागि अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) अनुसार छानबीन अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी ‘ख’ श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राख्ने गरी आजै आदेश भएको हुँदा अ.बं. १२१ नं. बमोजिम तपाईलाई यो पुर्जी दिइएको छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

१९.    यस सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा, अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम २९ मा छानबीन अधिकृतको अधिकार शीर्षक अन्तर्गत २९(१) मा “छानवीन अधिकृतलाई प्रचलित कानुन बमोजिम प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार तथा सुविधा हुनेछ र त्यस्तो आरोप लागेको र मुछिएको व्यक्तिलाई तारेखमा राख्ने या धरौटी वा जमानी लिई तारेखमा छोड्ने वा धरौट राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने बारे अदालतलाई भए सरहको सबै अधिकार उक्त अधिकृतलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम धरौटी वा जमानी माग गरेकोमा सो दिन नसकेमात्र थुनामा राख्न सक्ने अधिकार छानबीन अधिकृतलाई भएको देखिन्छ । सो माग नगरी थुनामा राखेको मिलेको देखिएन । हाललाई निवेदकलाई लागेका विभिन्न आरोपहरुका सम्बन्धमा बयान गराउने काम पूरा हुन नसक्दासम्मको अवधिको लागि अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) बमोजिम थुनामा राख्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदकको मूल जिकिर रहेको र सोही कुरालाई लिएर निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता समेतको बहस भएकोले उल्लेखित अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) मा भएको तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा, अनुसन्धान मौका तहकिकात वा सबूद प्रमाण संकलन गर्दा अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको र सो आरोपसंग मुछिएका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा लिने, बयान लिने वा सरजमीन गर्न वा आरोपसंग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति वा स्थानको खानतलासी गर्ने वा आरोपसंग सम्बन्धित कागजात वा सरसामान वा सम्पत्तिहरु आफ्नो कब्जामा लिने सम्बन्धमा छानबीन अधिकृतलाई प्रचलित कानुन बमोजिम प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार तथा सुविधा हुनेछ र त्यस्तो आरोप लागेको र मुछिएको व्यक्तिलाई तारेखमा राख्ने वा धरौट वा जमानी लिई तारेखमा छोड्ने वा धरौट वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने बारे अदालतलाई भए सरहको सबै अधिकार उक्त अधिकृतलाई हुनेछ, तर तारेख वा धरौट वा जमानीमा छाडेको व्यक्ति भागी जाने संभावना भएमा वा सबूद प्रमाणको संकलनमा हस्तक्षेप गर्ने संभावना भएमा छानबीन अधिकृतले निजको तारेख, जमानी वा धरौट रद्द गरी निजलाई पुनः हिरासतमा राख्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

२०.   उपरोक्त अनुसार निवेदकलाई धरौट वा जमानी दिन नसकेकोमा थुनामा राखेको देखिन्न ।

२१.   तसर्थः अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम २९(१) मा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको बयान हुन नसक्दासम्मको अवधिको लागि छानबीन अधिकृतको आदेशानुसार मिति २०४७।४।१६ को पुर्जी बमोजिम थुनामा राखेको प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही गैरकानुनी देखिन आयो । अतः त्यसरी प्रत्यर्थीलाई हिरासतमा राख्ने गरेको काम कारवाही गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा निवेदक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४७ साल भाद्र ५ गते रोज ३ शुभम् ।