निर्णय नं. ४१४४ - बन्द्रीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४१४४    ने.का.प. २०४७      अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२३५

आदेश भएको मिति : २०४७।५।५।३ मा

निवेदक : सदर खोर कारागार शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको डा.लक्ष्मणबहादुर हमाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, बबरमहलसमेत

विषय : बन्द्रीप्रत्यक्षीकरण

(१)    निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा छुटकारा पाइसकेको भन्ने देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम विचार गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

निवेदकहरुतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका महाप्रबन्धक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाल समेतले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरे भन्ने समेत अभियोगमा आजैका मितिमा भएका आदेश अनुसार गिरफ्तार गर्नु परेकोले यो वारेण्ट जारी गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको पत्र, म निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयका विपक्षी बुद्धबहादुर अधिकारीले सही गरेको, मिति २०४६।१२।२ को वारेण्टबाट २०४६।१२।३ मा पक्राउ गरियो । विपक्षी बुद्धबहादुर अधिकारीले सही गरेको थुनुवा पुर्जीको आधारमा आजसम्म विपक्षी सदरखोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा बसेको छु ।

३.    अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग नियमावली, २०३४ को नियम २८ ले नियम ३ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धान, मौका तहकिकात वा सबूद प्रमाणको संकलन छानबीन अधिकृतबाट हुनेछ भन्ने, नियम २९ मा अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेको सो आरोपसंग मुछिएका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा लिने अधिकार, छानबीन अधिकृतलाई हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयले जारी गरेको २०४६।१२।२ को वारेण्ट हेर्दा छानबीन अधिकृतबाट सो आदेश जारी भएको भन्ने उल्लेख छैन, आजैका आदेशानुसार भन्ने सम्म उल्लेख छ । वारेण्टमा वारेण्ट जारी गर्ने अधिकारीको अख्तियारको कुरा उल्लेख नभएकाले सो आदेश विपक्षी बुद्धबहादुर अधिकारीले आफ्नै तर्फबाट जारी गर्नु भएको प्रष्ट छ । छानबीन अधिकृतको नियुक्ति कानुन बमोजिम नभइकन आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तलाई वारेण्ट जारी गर्ने अनुसन्धान गर्ने र थुनामा राख्ने अधिकार छैन । कुन व्यक्तिले के व्यहोराले जारी गरेको थुनामा राख्ने आदेश हो सो नखुलेको वारेण्ट र थुना पुर्जीको आधारमा भएको थुना स्वतः गैरकानुनी छ ।

४.    अ.दु.नि.आ. को नियम २८ ले छानबीन अनुसन्धान गर्ने अधिकार छानबीन अधिकृतलाई मात्र छ । २०४६।१२।२ को हिरासतमा राखी तदारुकताका साथ कारवाही गर्नु भन्ने आदेश कसको हो उल्लेख छैन । छानबीन अधिकृतले अनुसन्धान गरेको छैन । अनुसन्धान गर्न नपाउने अन्य निकाय वा व्यक्तिले खडा गरेको कुनै कागजबाट दोषी देखिएको भनी थुनामा राख्न मिल्दैन । अ.दु.नि.आ. को नियम २९ विपरीत धरौट वा जेथाको माग नै नगरी थुनामा राख्न मिल्दैन । निवेदकलाई २०४६।१२।२ को आदेश बमोजिम २०४६।१२।३ मा पक्राउ गरेपछि नियम ३० बमोजिम बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र छानबीन अधिकृत समक्ष पेश गरी निजको आदेशले मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा पक्राउ पर्नु भन्दा अगाडिको आदेशले थुनामा राखेको स्वतः गैरकानुनी छ ।

५.    छानविन अधिकृतको नियुक्ति नभई अनुसन्धान हुन नसक्ने, अनुसन्धान शुरु नभई थुनामा राख्न नमिल्नेमा निवेदकलाई विपक्षी निकायले गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी रुपले थुनामा राखेको गैरकानुनी छ । अतः निवेदकलाई थुनामा राखेको नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(७) को विपरीत समेत भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१।३० को आदेश ।

७.    राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महाप्रबन्धक लक्ष्मणबहादुर हमाल र काठमाडौं विशाल बजार शाखाको शाखा प्रबन्धक बुद्धि सागर ढकालको मिलेमतोमा बिना जेथा जमानी करोडौं रुपैयाँ ऋण दिई बीस प्रतिशत घुस लिई आफूलाई अनुचित फाइदा र रा.बा. बैंकलाई हानी पुर्‍याए भन्ने समेत विषय आयोगको मु.द.नं. ३२२३, नि.द.नं. ५२७ मिति २०४५।११।१२ मा दर्ता भएको उजूरी निवेदनको सम्बन्धमा अनुसन्धान, मौका तहकिकात र सबूद प्रमाण बुझी तथ्यमा पुगी प्रतिवेदन पेश गर्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३९(२) समेतको प्रयोजनको लागि मिति २०४५।१२।१६ मा यसै आयोगका आयुक्त श्री फणिन्द्रप्रसाद आचार्यलाई छानबीन अधिकृत तोकिएको हुँदा तत्सम्बन्धमा रिट निवेदक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाल स्वयं यस आयोगमा उपस्थित भई मिति २०४६।७।१० र २० मा समेत आफ्नो जवाफ आफ्नै हस्ताक्षरले उल्लेख गरी बयान गर्नु भएको देखिन्छ ।

८.    माथि प्रकरणमा उल्लेखित काम कारवाहीको सम्बन्धमा कतिपय कुरा पुनः जाँचबुझ र तहकिकात एवं प्रतिवेदन समेत गर्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले सो काम कारवाही पूरा गर्न मिति २०४६।९।२५।३ मा आयोगबाट अर्को आदेश भई यसै आयोगका आयुक्त श्री सर्वज्ञराज पण्डितलाई छानबीन अधिकृत तोकिएको थियो । बाँकी घटला गरे बारे परेको नि.नं. १९८ मिति २०४६।५।२ को उजूरी निवेदन र अरु ६ थान उजूरीहरुमा पनि उपरोक्त उजूरसाथ राखी कारवाही गर्न विभिन्न मितिमा आदेश भई आएको र सरोकार रहेको कतिपय निवेदनमा सोही बैंकको सुपरीवेक्षण कार्यालयका प्रमुख ज्वार्इं नाता पर्ने अच्यूत बल्लभ पंतको नाम पनि उल्लेख भएकोले मैले कारवाही गर्न नमिल्ने भनी निज आयुक्त सर्वज्ञराज पण्डितले मिति २०४६।११।२४।४ मा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको थियो । सो सब कार्य पूरा गर्न यस आयोगका अर्का आयुक्त श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्यलाई आयोगबाट २०४६।११।२५।५ मा पुनः छानबीन अधिकृत तोकिएकोमा निज इच्छाहर्षले पनि रत्नकाजी बज्राचार्य मेरो भतिजो नाता पर्ने भनी २०४६।११।२९ मा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएकोले निज बाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा पूर्व आदेशानुसार कार्य सम्पन्न गर्न मिति २०४६।११।२९।२ मा अर्को आदेश भई आयोगबाट कानुन बमोजिम नै छानबीन अधिकृत तोकिएको देखिन्छ ।

९.    उल्लेख भए बाहेक विपक्षी डा.लक्ष्मणबहादुर हमाल समेतकै उपर मिति २०४६।११।२८ मा नि.द.नं. ६८० को अर्को उजूर पनि परेको र यसमा हाल विरामी बिदाको दर्खास्त पठाई करीब २ महीना देखि फरार भई निज हमाल लुकी छिपी रहेको र आरोपमा पक्का दोषी हो भन्ने निश्चयमा पुग्न सकिने तथ्यहरु प्राप्त भइसकेको साथै अनुसन्धान तथा जन सम्पर्क कार्यालयको पत्रबाट समेत निज भागी उम्की जाने सम्भावना देखा परेको थियो । त्यसरी भागी गएमा प्रमाण नै नष्ट हुने समेत अवस्था परेकोले त्यस आधारमा निज डा.हमाललाई अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम ९(झ) र ११(३) समेतको आधारमा आयोगबाट २०४६।१२।२ मा आदेश भई यी सबै उजूरीहरु एकै साथ राखी कारवाही गर्न छानबीन अधिकृत श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्यलाई बुझाई दिने आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशानुसार निज डा.हमाललाई विधिवत कारवाही भएको र निजले छानबीन अधिकृत समक्ष मिति २०४६।१२।५ मा बयान गरेपछि निज डा.हमाललाई हिरासतमै राखी कारवाही गर्नु पर्ने भनी छानबीन अधिकृत इच्छाहर्ष बज्राचार्यले सोही मितिमा अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम ३०(१) अन्तर्गत प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हुँदा र आयोगबाट पनि सो प्रतिवेदन माग बमोजिम सोही मितिमा ६० दिनको म्याद थप भएको मात्र देखिएको होइन, निज छानबीन अधिकृतकै मिति २०४६।१२।९ को प्रतिवेदन बमोजिम विपक्ष डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई २०४६।१२।३ देखि नै निलम्बन भएको व्यहोराको आदेश भई निज विपक्षी समेतलाई तत्काल जानकारी गराएको देखिन्छ ।

१०.    यसरी विपक्षी डा.लक्ष्मणबहादुर हमाल थुनामा रहेको नभई हिरासतमा बसेको हो । छानबीन अधिकृतबाट आदेश भई त्यसमा तदारुकता साथ सबूद संकलन र अनुसन्धान भइरहेको देखिएकाले रिट निवेदकको कथन निराधार देखिएको छ । जुन छानबीन अधिकृतले आफ्नो बयान लियो र हिरासतमा राख्नु पर्ने भनी म्याद थप र निलम्बनको कारवाही समेत गर्‍यो उसलाई रिट निवेदकले विपक्षी बनाउनसम्म पनि नसकेको भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने किटानसाथ उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा यस्तो बेरीतको निवेदनमा कारवाही गर्न मिल्ने होइन । रिटनिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा आधारहीन भई सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु कानुन बमोजिम नै भई रहेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त वासुदेव शर्मा र सोही व्यहोराको ऐ.का का.मु.सचिव, बुद्धबहादुर अधिकारीको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

११.    रा.बा. बैंकका महाप्रबन्धक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरे भन्ने समेत अभियोगमा कारवाही गर्ने क्रममा अ.दु.नि.आ. का पत्र बमोजिम यस खोरमा नै थुनामा रहेको भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सदरखोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।

१२.   यसमा मिति २०४६।८।१४।४ मा छानबीन अधिकृतले नालेश सरहको प्रतिवेदन दायर गरेकोमा प्रमुख आयुक्तबाट मिति २०४६।९।२५।३ मा पुनः तहकिकात गर्ने आदेश भएको देखिन्छ । आयोग, प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तद्वारा हेरिने मुद्दा सो मुद्दा हेर्ने प्रमुख आयुक्त तोकिएको भए सो खुल्नु पर्नेमा सो तोकिएको कुरा कतै उल्लेख भएको नदेखिँदा के कुन आधारमा उक्त आदेश भएको हो सबै खुलाई जवाफ पठाउन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई लेखी जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४७।४।७ को आदेश ।

१३.   नेपालको संविधानको धारा ६७ख. अन्तर्गत गठन भएको यस आयोगबाट अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ मा तोकिएको अधिकार अन्तर्गत काम कारवाहीहरु उक्त नियमावलीमा तोकिएको विधि अनुसार प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरुद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ । त्यसै अनुरुप नियमावलीको नियम ३७ को उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम छानबीन अधिकृतको प्रतिवेदन परेपछि आयोगले सो प्रतिवेदन उपर विचार गरी मुद्दा चल्न सक्ने वा नसक्ने ठहर गर्ने र यसरी मुद्दा चल्न सक्ने ठहर गर्दा आयोगले पुनः तहकिकात गर्न वा थप सबूद प्रमाण संकलन गर्न छानबीन अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने समेत व्यवस्था भएको छ । सोही नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (१) मा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा वा अन्य विषयमा हेरी आयोग वा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तद्वारा कारवाही किनारा हुन सक्ने छ भन्ने र उपनियम (२) मा प्रमुख आयुक्त मात्र भएको आयोगबाट मुद्दा वा अन्य कारवाही किनारा हुँदा प्रमुख आयुक्तबाट कारवाही किनारा हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी उक्त नियम मै प्रमुख आयुक्तको अधिकार तोकेको प्रष्ट छ । सोही नियम ३८ को उपनियम (३) मा आयुक्तद्वारा कारवाही किनारा गर्दा प्रमुख आयुक्तले तोकेको मुद्दामा तोकेको आयुक्तले हेरी कारवाही किनारा गर्ने छ भनी उल्लेख गरी तोक्ने कुरा उल्लेख भए जस्तै शब्द र वाक्यहरु, उक्त उपनियम (२) मा नपरेकोले पनि उपरोक्त कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

१४.   जबसम्म नियम ३७(२) अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने ठहर भई मुद्दाको लगतमा दर्ता हुँदैन तबसम्म मुद्दाको रुपमा कारवाहीको शुरुवात नहुने हुनाले नियम ३७(२) अनुसार पुनः तहकिकातको आदेश दिएको कुरालाई लिएर मुद्दा हेर्ने प्रमुख आयुक्त तोकिएको उल्लेख नभएको भन्ने तर्क उठाउनु अप्रासंगिक देखिन्छ ।

१५.   उपरोक्त तर्क उठाइएको जुन कुरा छ, त्यो अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को व्यवस्था सम्बन्धी विषय भित्र पर्न आउने कुरा हो । उक्त नियमावलीको नियम ६१ मा आयोगले निर्णय गरेको मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदन हेर्न पाउने विषयका सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई र अरुमा यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र हुने छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले उक्त नियमावलीको व्याख्या अन्य निकायबाट गर्न नमिल्ने तर्फ पनि सर्वप्रथम विचार हुनु पर्ने समेत कुरा आदेशानुसार अवगतार्थ अनुरोध गरिन्छ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको जवाफ ।

१६.    निर्मलप्रसाद शर्माको नि.नं. ६८० मा यस आयोगबाट भएको २०४६।१२।२।५ को आदेश बमोजिम पक्राउ भई आएका रा.बा. बैंकका तत्कालीन महाप्रबन्धक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने गरी अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम ३०(१) अनुसार पैलो पटक ६० दिन हिरासतमा राख्ने गरी २०४६।१२।५।१ मा दोश्रो पटक ६० दिन थप गरी २०४७।२।२।५ मा र तेश्रो पटक दिन १५ थप गरी २०४७।४।१।२ मा यस आयोगबाट भएको आदेश बमोजिम हिरासतमा राखी अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही भई राखेकोमा तेश्रो पटक थप भएको १५ दिन मिति २०४७।४।१५ मा भुक्तान भएकोले अब उक्त आदेशानुसार हिरासतमा राख्न सकिने अवस्था बाँकी नरहेको र पहिले आदेश भई निजलाई पक्री ल्याई हिरासतमा राखी बयान समेत गराई सकिएको केशहरुमा हालसम्म भएको अनुसन्धान तहकिकातबाट उक्त नियमावलीको नियम २९(१) अथवा नियम ३०(२) प्रयोग गरी धरौट वा जमानी माग्न थुनामा राख्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले पछि कारवाही गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम गर्ने गरी हाललाई उक्त नियम ३०(१) अनुसार उपरोक्त आदेशहरु बमोजिम हिरासतमा राखिएकोबाट आजका मिति देखि मुक्त गरिदिने र उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम हिरासतमा राखिएकोमा निज डा.लक्ष्मणबहादुर हमालले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदन दिई कारवाही चली रहेकोले यो आदेश भएको जनाउ त्यस अदालतमा पनि पठाउने भन्ने समेत छानबीन अधिकृत श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्यज्यूबाट २०४७।४।१६।३ मा आदेश भई सदरखोर कार्यालय र निज डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई पत्र पठाई सकिएको हुँदा उक्त व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिएको छ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको मिति २०४७।४।१७ को पत्र ।

१७.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक लक्ष्मणबहादुर हमालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१८.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका महाप्रबन्धक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाल समेतले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरे भन्ने समेत अभियोगमा निवेदक डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई मिति २०४६।१२।२ को आदेशानुसार मिति २०४६।१२।३ मा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन देखिन्छ । प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको मिति २०४७।४।१७ को पत्रद्वारा, २०४६।१२।२।५ को आदेश बमोजिम पक्राउ भई आएका निज डा.लक्ष्मणबहादुर हमाललाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने गरी अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम ३०(१) अनुसार प्रथम पटक ६० दिने, दोश्रा पटक ६० दिन तेश्रा पटक १५ दिन थप गरी पटक पटक भएका आदेश बमोजिम हिरासतमा राखी अनुसन्धान तहकिकात कारवाही भइरहेकोमा अब हिरासतमा राख्न सकिने अवस्था बाँकी नरहेको र हिरासतमा राखी बयान समेत गराई सकिएका केशहरुमा हालसम्म भएको अनुसन्धान तहकिकातबाट उक्त नियमावलीको नियम २९(१) अथवा नियम ३०(२) प्रयोग गरी धरौट वा जमानी माग्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले हाललाई आजैका मितिबाट मुक्त गरिदिने भन्ने आदेश भएको जनाउ यस अदालतमा दिइएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । अतः निवेदक उक्त आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दामा छुटकारा पाइसकेको भन्ने देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम विचार गरी, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४७ साल भाद्र ५ गते रोज ३ शुभम् ।