निर्णय नं. ४१४६ - अंश
निर्णय नं. ४१४६ ने.का.प. २०४७ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ४५१
फैसला भएको मिति: २०४७।५।६।४ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : बाँके जिल्ला मनिकापुर गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने अवधराम बाहुनसमेत
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.वा.नं. १ बस्ने रामपती बाहुन
मुद्दा : अंश
(१) भोग व्यवहार आदिबाट यी वादी प्रतिवादीको बीच अघि वटवारा बण्डा भइसकेको देखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने गरी गरेको शुरु अदालतको फैसलामा अञ्चल अदालतले सदर गरेको र सोमा अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १८)
पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम गिरी
विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकान्त ज्ञवाली
फैसला
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. भेरी अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ :–
२. स्वर्गीय मेवारामको २ पत्नी मध्ये जेठीबाट म वादी र कान्छीबाट प्रतिवादीहरु जना ३ को जन्म भएको हो । मेवारामको नामको जग्गा प्र.अवधरामको नाममा नामसारी भई हामी वादी प्रतिवादीहरुले एकासगोलमा भोगचलन गरी आएका छौं, प्रतिवादीहरुबाट म वादी खानपिन सम्म मात्र छुट्याई अलग बसेकोछु, मेरो हकको पुख्र्यौली सम्पत्ति तथा घर समेत बण्डा गरी दिनुहोस भनी प्रतिवादीहरुलाई पटक पटक तथा ०४२।९।१५ समेतमा भन्दा निजहरुले मेरो अंश दिन इन्कार गरेकाले निजहरुबाट सो पुख्र्यौली सम्पत्ति र त्यसबाट बढाएको सम्पत्ति समेतको चारखण्डको एकखण्ड अंश दिलाई पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।
३. वि.सं. १९९२ सालमा बाबु मेवारामको मृत्यु भएपछि सन् १९४३ मा हामी वादी प्रतिवादी बीच घरसारमा बण्डा हुँदा विधवा जेठी आमाले जीवित रहेसम्म बाली खान पाउने गरी भारतमा चलेको नापको हिसाबले ५ बिगहा पाएकी र भारत कन्हैया गाउँमा रहेको जग्गा वादीले आफ्नो भागमा लिने र नेपालको रमेश्वरपूर्वामा रहेको जग्गा हामी प्रतिवादीहरुले लिने गरी सोही अनुसार आजसम्म भोगचलन गरी आएका छौं । २० वर्ष अगाडि देखि वादी भारतमै बसेका छन्, तसर्थ झुठ्ठा वादी दावीबाट फुर्सद गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. वादीका साक्षीहरुले बकपत्र गर्दा प्रतिवादीहरुबाट वादीले अंश पाउनु पर्ने हो भनी उल्लेख गरिदिएका र प्रतिउत्तर बाट वादी प्रतिवादीहरु एकै बाबुका छोरा अंशियार देखिएका अंश भइसकेको र अंश पाउन नसक्ने सबूद प्रतिवादीहरुले पुर्याउन नसकेका समेतबाट वादी प्रतिवादीले पेश गरेको रु. ३३,०००।– को ज्येथा मध्येबाट चार भागको एकभाग ८,२५०।– वादीले प्रतिवादीहरुबाट अंश पाउने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु जि.अ.को फैसला ।
५. शुरु जिल्ला अदालतले हामीबाट वादीले अंश पाउने ठहर्याई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन जिकिर ।
६. यसमा तायदाती फाँटवारीमा उल्लेखित सम्पूर्ण श्रीसम्पत्तिबाट ४ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहर्याई शुरु जि.अ.ले गरेको फैसला मनासिब हुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने भेरी अञ्चल अदालतको फैसला ।
७. सो फैसलामा चित्त नबुझेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म.प.क्षे.अ. मा पर्न आएको निवेदनमा वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहर्याएको फैसलामा कानुनी त्रुटि भएको नदेखिँदा अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने म.प.क्षे.अ. एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
८. म.प.क्षे.अ. को आदेशमा अ.बं. ७८ नं. अंशबण्डाको ३० नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख)(ग) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अवधराम बाहुन समेतको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
९. शुरु जि.अ. को इन्साफलाई सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसलामा अनुमति प्रदान नगरेको म.प.क्षे.अ. को आदेशमा अ.बं. ७८ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार पन्त र श्री बाबुराम गिरीले १९४३ को कागजबाट वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा भएको देखिन्छ । वादीले १९४३ सालको कागजलाई जालसाजी हो भनी यकीन भन्न सकेको पाइन्न । रामपतिको सहिलाई वादीले कीर्ते भन्न सकेको छैन । वादीले भारतका सम्पत्ति र प्रतिवादीले नेपालको सम्पत्ति लिने भनेको छ । अंशबण्डा भइसकेकोले मेरो पक्षले अंश दिनु पर्ने नहुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. विपक्षी वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकान्त ज्ञवालीले मेवारामको सबै सम्पत्ति अवधरामको नाउँमा नापी भएको छ सो सम्पत्ति अरु अंशियारले पनि पाउनु पर्छ । प्रतिवादीले भारतमा अंश पाउँछ भने वादीले पनि यहाँ अंश पाउनुपर्छ । लिखतमा लेखिएको व्यहोरामा अंशबण्डा कहिले भयो र कहाँ भयो भन्ने खुल्दैन । अंशबण्डा भएको भोग, बिक्री व्यवहारबाट देखिन्न, त्यसकारण मेरो पक्षले अंश पाउनु पर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादीले प्रतिवादीहरुबाट अंश पाउँ भनी फिराद दावी गरेकोमा प्रतिवादीहरुले यो वादी र हामीहरु बीच सन् १९४३ मा बटवारा भई विदेश भारत कन्हैया गाउँमा रहेको जग्गा वादीले लिने र नेपाल अधिराज्य मौजे रामेश्वरपूर्वाका जग्गा हामी प्रतिवादीहरुले लिने गरी बण्डा गरी सोही अनुसार भोगचलन गरी आएको हुँदा वादी हाम्रो सगोलको अंशियार होइन वादी दावी झुठ्ठा हो भन्ने प्रतिवादी जिकिर देखिन्छ ।
१३. यी वादी र प्रतिवादी बीच सन् १९४३ इस्वीमा घरसारको वटवारा भएको कागज यस अदालतबाट वादीको वारेसलाई सुनाउँदा उक्त कागजमा रहेको वादी रामपतिको हस्ताक्षरको सम्बन्धमा यकीन भन्न सकिँदैन भनी बयान गरेको पाइन्छ । उपरोक्त सन् १९४३ इस्वीको कागजबाट वादी प्रतिवादीहरु बीच जग्गा बटवारा भएको देखिन्छ । तर उक्त कागजलाई वादीले सो मा परेको सहिछाप हस्ताक्षर मेरो होइन भनी स्पष्ट रुपले किटानी इन्कार गर्न सकेको देखिन्न । त्यस्तो कागजलाई कीर्ते जालसाजी भनेको पनि पाइन्न ।
१४. यस्तो बटवाराको उक्त सन् १९४३ इस्वीको कागजलाई वादीले अन्यथा भन्न नसकेकोले त्यस्तो कागज व्यवहारलाई सद्दे मान्नु पर्ने स्थितिको हुन आयो । उक्त कागज बमोजिम भोग छ छैन भनी हेर्दा वादीले भारतको जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गरेको र उक्त दर्ता कागजमा परिवार संख्यामा यी प्रतिवादीहरुको नाउँ उल्लेख भएको देखिन्न ।
१५. यसरी नै यस सरहदमा प्रतिवादीहरुले ७ नं. फाराम र मोहीको १ नं. लगत भर्दा आफ्नो नाम भरेको र आफ्नो तर्फबाट ७ नं. फाराम समेत भरेको देखिन्छ । त्यस्तो मोहीको १ नं. लगत र ७ नं. फाराममा वादीको नाम उल्लेख भएको पाइँदैन ।
१६. उपरोक्त तथ्यबाट प्रतिवादी जिकिर बमोजिम सन् १९४३ इस्वीमा नै यी वादी प्रतिवादीहरुका बीच बटवारा भई भारततर्फको जग्गा वादीले भोगचलन तिरो भरो गरी आएको र नेपालतर्फको जग्गा यी प्रतिवादीहरुले भोगचलन तिरो भरो गरी आएको कुरा पुष्टि हुन आउँछ ।
१७. अंशबण्डाको ३० नं. मा “अंशबण्डा गर्दा साक्षी राखी कानुन बमोजिम बण्डा छुट्याई बण्डापत्रको कागज खडा गरी लिने दिनेको र साक्षीको समेत सहिछाप गरी रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्नेमा सो गरी राख्नु पर्छ । सो बमोजिम नभएको बण्डा सदर हुँदैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अशंबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराई सकेको वा बण्डा बमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको ठहरेमा पछि बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन भएको छैन वा बण्डा घटी बढी असल कमसल भयो भन्न पाउँदैन । रजिष्ट्रेशन नभए पनि बण्डा भएको सदर हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१८. वादी प्रतिवादीको बीच सन् १९४३ इस्वीमा घरसारको कागजबाट बटवारा भएको र सो कागजको आधारमा वादीहरुले भारतको जग्गाहरु आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम गरी भोग गरेका र प्रतिवादीहरुले नेपालको जग्गाहरु आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम राखी तिरो भोग गरी सो अनुसार आ–आफ्नो परिवार संख्या समेत देखाई सम्बन्धित फाराम कागजात भरी भोगी आएको देखिँदा भोग व्यवहार आदिबाट यी वादी प्रतिवादीको बीच अघि बटवारा बण्डा भइसकेको देखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने गरी गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला अञ्चल अदालतले सदर गरेको र सोमा अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेन । अंश पाउँ भन्ने तर्फ वादीको दावी नपुग्ने ठहर्छ अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा ठहरे बमोजिम शुरुको इन्साफ सदर गरेको भेरी अञ्चल अदालतको इन्साफमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ समेत बदर भएकोले अञ्चल अदालतले वादीलाई भराउने ठहराएको कोर्टफी, धरौट समेत भराई राख्नु नपर्ने हुँदा उक्त लगत कट्टा गर्नु भनी लगत बाँके जिल्ला अदालतलाई दिनु...१, अंशबण्डा नहुने ठहरेकाले वादीले अंश पाउने ठहराएको शुरु र अञ्चल अदालतले राख्ने गरेको लगत कट्टा गर्नु भनी लगत बाँके जिल्ला अदालतलाई दिनु...२, प्रतिवादीहरु के माथि इन्साफ खण्डमा ठहरे बमोजिम अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको धरौट रु. ३५०।– प्रतिवादीहरुले फिर्ता पाउने हुँदा ऐनका म्याद भित्र निवेदन परे फिर्ता खर्च लेखी दिनु भनी लगत बाँके जिल्ला अदालतलाई दिनु...३, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु...४
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४७ साल भाद्र ६ गते रोज ४ शुभम् ।