निर्णय नं. ४१४८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१४८     ने.का.प. २०४७      अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९४०

आदेश भएको मिति : २०४७।५।११।४ मा

निवेदक : भक्तपुर जिल्ला बालकुमारी गा.पं. वा.नं. ४ बस्ने राजभक्त श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमतीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    आफ्नो अख्तियारी भित्र रही सम्झाउने बुझाउनेसम्म कार्य अञ्चलाधीश कार्यालयबाट गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराजा जोशी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदकलाई विपक्ष नं. १, २, ३ को कार्यालयबाट केही कुरा बुझ्न परेकोले यही २०४६।९।९ गते ठिक १० बजे उपस्थित हुनु हुन सूचित गरिन्छ भनी विपक्षी नं. ३ ले सही गरेको मिति २०४६।९।७ को पत्र प्राप्त भएकोले उक्त मितिमा हाजिर हुन जाँदा मेरो पिता कृष्ण चन्द्रले विपक्षी नं. ४ बाट रु. ७०,०००।– कर्जा लिएको छ । सो रुपैयाँ भराई पाउँ भन्ने विपक्षी नं. ४ को निवेदन परेकोले झिकाएको हुँ । सो रुपैयाँ विपक्षी नं. ४ लाई बुझाउनु भनी विपक्षी नं. २ ले भन्नु भएकोमा पिताले उक्त रुपैयाँ कर्जा लिनु भएको होइन भन्ने समेत व्यहोराको मैले जिकिर गर्दा विपक्षी नं. २ ले उक्त रुपैयाँ मेरो पिताले कर्जा प्राप्त गरेकै हो उक्त रुपैयाँ बुझाउनै पर्छ भनी सोही दिन विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट मलाई २०४६।९।१७ गतेका दिन तारेख तोकी दिएको र ऐ.१७ गतेको तारेखमा हाजिर हुन जाँदा विपक्षी नं. २ ले उल्लेखित रुपैयाँ बुझाउनु, नबुझाएमा थुनामा राख्छु भनी धम्की दिई पुनः २०४६।९।२४ गतेका दिन तारेख तोकी दिएको विपक्षीहरुको काम कारवाही गैरकानुनी अनाधिकार समेत भएको हुँदा विपक्षी कार्यालयले गरेको उक्त काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यस्तो अनाधिकार कुनै काम कारवाही नगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    विपक्षी इश्वरीमानले यस कार्यालयमा २०४६।९।६ मा दिएको निवेदनमा निजले जग्गा खरिद गर्न भनी बैना स्वरुप पटक पटक गरी रु. ७०,०००।– रुपैयाँ रिट निवेदकको बाबुलाई दिएकोमा निजको मृत्यु भएको हुँदा छोरासंग जग्गा पास नगरी दिने भए रुपैयाँ फिर्ता देउ भनी माग्न जाँदा धम्की दिएकोले शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोबाट वास्तविक स्थिति के रहेछ भनी बुझ्न दुवै पक्षलाई यस कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको र निज दुवै पक्षलाई आपसी समझदारी कायम गरी झै झगडा आदि नगरी बस्न सम्झाई बुझाईसम्म गरिएको हो । यस अतिरिक्त अन्य कुनै कारवाही नभएको हुँदा यस्तो झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफ ।

५.    रिट निवेदकका पिताले जग्गाको बैना बापत रु. ७८,०००।– बुझी लिई विपक्षी निवेदक समेत साक्षी भई ३ थान लिखत गरी दिएका हुन् । सो बमोजिमको जग्गा पारित गर्नु अघि विपक्षका पिताको स्वर्गे भएको हुँदा हक खाने छोरा यी विपक्षीसंग पारित गरी दिन भन्दा शान्ति भंग गर्न खोजेकोले शान्ति सुरक्षाको लागि बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयमा मिति २०४६।९।६ मा निवेदन गरेकोबाट सो कार्यालयले सम्झाई बुझाइसम्म गरेको हो तारेखमा राख्ने थुन्ने धम्की दिने काम गरेको छैन । फेरी सो बैना बापतको रुपैयाँ भराई माग्न भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिराद दिई सकेको छु । अतः रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी इश्वरीमान श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराजा जोशी तथा कार्यालयको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.    अब यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी इश्वरीमान नायभाको निवेदनको आधारमा विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले मलाई झिकाई रुपैयाँ बुझाउनु धम्की दिएको भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदकसंग आफ्नो रुपैयाँ माग्दा धम्की दिएको भनी शान्ति सुरक्षाको लागि इश्वरीमानको निवेदन परेकोबाट निज दुवै पक्षलाई आपसी समझदारी कायम राखी झैझगडा नगरी बस्न सम्झाई बुझाईसम्म गरिएको हो । यस अरिरिक्त कुनै कारवाही गरिएको छैन भन्ने समेत विपक्षी अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखितजवाफ परेको देखिन्छ । यसरी आफ्नो अख्तियारी भित्र रही सम्झाउने बुझाउनेसम्म कार्य अञ्चलाधीश कार्यालयबाट गर्न नपाउने भनी भन्न नमिल्ने यस स्थितिमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४७ साल भाद्र ११ गते रोज ४ शुभम् ।