निर्णय नं. ७९४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ

निर्णय नं.७९४६     ने.का.प. २०६५      अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्वत २०६० सालको रिट नं.–––३४७९

आदेश मितिः २०६४।९।१३।६

 

विषयः–उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः जिल्ला कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने पार्वतीदेवी पन्त    

विरुद्ध

विपक्षीः ऐ.स्थित सेती महाकाली धान चामल कम्पनी सम्पर्क कार्यालय, कैलाली, धनगढी समेत

 

§  फैसला कार्यान्वयनमा मुद्दाका पक्षहरुले भोग्न परेको समस्यालाई सर्वोच्च अदालत (Apex Court) भएको नाताले यस अदालतले आँखा चिम्लेर बस्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  अन्तिम फैसला भएपछि वादीले भरी पाउने दरखास्त हाल्नै पर्ने, अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष सम्मको लामो हदम्यादको व्यवस्था, दरखास्त हाले पछि हार्नेको नाममा पुनः म्याद जारी गर्ने, भराई लिन पाउने जित्ने पक्ष आफैले विपक्षीको जायजात समेत देखाई दिनपर्ने, बिगो नतिरे लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं.बमोजिम कैद गराउन चाहँदा वादीले नै सिधा खर्च भर्नु पर्ने आदि वर्तमान व्यवस्थाहरु कानूनी शासनको अवधारणा छिटो न्याय पाउने र निर्णयको पहुँच अर्थात (Right to speedy justice and Access to justice) को मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  अदालतमा वादी प्रतिवादी भएर लामो समय मुद्दा लड्नुको उद्देश्यनै दावी पुग्ने ठहर भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि हो । सिद्धान्तको लागि मात्र देवानी मुद्दा लड्न र अदालतबाट दावी पुग्ने ठहर्छ भनाउन मात्र कसैले मुद्दा नगर्ने हुँदा फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको उद्देश्य (Motto)   हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पुनरावेदन अदालतबाट वा यस अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि दण्ड सजायको महलको ४२ नं. को वर्तमान व्यवस्थाको बदलामा संशोधन गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाटै फैसला अन्तिम भए पछि वादी प्रतिवादी दुवैलाई शुरु अदालतमा हाजिर हुन पठाउने कानूनी व्यवस्था, वादीले भरी भराउको दरखास्त हाल्ला भनी अदालतले मुद्दा पाली ३ वर्ष कुर्नु नपर्ने व्यवस्था, पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट मुद्दा अन्तिम भएपछि तोकिएको म्याद भित्र हाजिर हुन आएपछि जित्ने वादी भरी भराउ गर्न चाहन्छ चाहँदैन अदालतले वादीलाई कागज गराई भरी भराउ गर्न चाहँदिन भन्छ भन्ने मुद्दा त्यसै दिन अन्त्य गर्ने र भरी भराउ गर्न चाहन्छु भनि कागज गर्छ भने चाँडो भराउने कार्य तुरुन्त अगाडि बढाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

§  अदालतले हार्ने पक्षलाई कागज गराई निजको जेथा कहाँ कहाँ छ, कति छ, उसैले नै Under Oath खुलाउन पर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  न्याय छिटो, छरितो र शुलभ भनेको अदालतले फैसला गर्ने मात्र नभै आफैले गरेको फैसलाको छिटो, छरितो र शुलभ तरिकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

§  कल्याणकारी राज्य (Welfare State) मा राज्यले नागरिकलाई सेवा (Service) पनि प्रदान गर्दछ । फैसला कार्यान्वयन सेवा (Service) हो । सेवा अर्थात Service प्रदान गर्ने कार्यबाट राज्य पन्छिन नसक्ने ।

§  नेपाली नागरिकहरुको न्याय सम्बन्धी अधिकारको गुठियार अर्थात Trustee of the Right to Justice of the People अदालत भएको कारणले गर्दा आफ्नै सक्रियता (Initiative) मा ठोस कदम चाली पीडित जनतालाई फैसला कार्यान्वयनमा राहत दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  कानून त्रुटीपूर्ण हुनुको कारण जित्ने पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनमा ठूलो वाधा र समस्या (Hurdle and Problem) भोग्न परिरहेको र हार्ने पक्षले फैसला कार्यान्वयन सजिलैसँग हुन नदिने वर्तमान कानूनी व्यवस्थासँग यस अदालत परिचीत भई फैसला कार्यान्वयनमा वाधक वर्तमान व्यवस्था पहिचान हुँदा पनि यस अदालत चुप लागेर बस्न नहुने ।

(प्रकरण नं.१८)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश वस्ती र वालकृष्ण नेउपाने

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद  पोखरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–

            विपक्षी मध्येका सेती महाकाली धान चामल कम्पनीका तर्फबाट भरत वास्कोटा वादी र प्रतिवादी चित्रराज पन्तका बीचमा मुद्दा परी कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०४६।११।१७ को फैसला पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०५०।७।२२ मा भएको सदर फैसला अनुरुप चित्रराज पन्तको नाम दर्ताको त्रिनगर गा.वि.स.वडा नं.२(क) कि.नं.५८५ को क्षेत्रफल ४–१–० लगायतका सम्पत्तिबाट विगो भराई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । सो सम्बन्धमा विपक्षीले कानूनका म्याद भित्र प्रतिवादीको जेथा देखाएका वखत कानून बमोजिम असुल उपर गर्न पाउने गरी मिति २०५४।६।१० मा विपक्षीको निवेदनमा कारवाही गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राखिएको थियो । सो तामेलीमा रहेको निवेदन जगाई विगो भरी पाउँ भनी मिति २०६०।१।१६ मा विपक्षीले कैलाली जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा तामेलीबाट जगाई डायरीमा दर्ता गरी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद जारी गरी नियमानुसार फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०६०।१।१६ मा तहसिलदारबाट आदेश भएको रहेछ । तहसिलदारको वेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी दण्ड सजायको ६१ नं.अनुरुप जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन गरेकोमा मिति २०६०।२।९ मा सोलाई सदर गर्ने गरी आदेश भयो । जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश उपर अ.वं.१७ नं.अनुरुप निवेदन गरेकोमा आदेशलाई सदर गरी पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०६०।११।२१ मा निर्णय भयो ।

            मिति २०५४।६।१० मा तामेलीमा रहेको निवेदन तामेलीबाट जगाई कारवाही गरिपाऊँ भनी मिति २०६०।१।१६ मा निवेदन गर्दा विपक्षी निवेदक दिपकबहादुर थापा नोकरीमा वहाल नै हुनु हुन्थ्यो । निजले मिति २०५९।४।१ देखी लागू हुने गरी राजिनामा गरी सकेको अवस्थामा मिति २०६०।१।१६ मा पुनः विगो भराई पाउन निवेदन दिने हकाधिकार निज दिपक थापालाई नरहेको व्यहोरा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले, पुनरावेदन अदालत, दिपायललाई मिति २०६०।१०।२२ मा पठाएको जवाफबाट समेत देखिन्छ । आफूले राजिनामा गरी पद छाडी सकेको व्यक्तिले पूर्व पदको हैसियतबाट गरिएका कार्यले मान्यता पाउन समेत सक्दैन र राजिनामा गरी दिई सकेको पदबाट पूरै हैसियत देखाई प्रस्तुत विवादमा कानूनी कारवाही गर्ने हकदैया समेत रहँदैन । दण्ड सजायको ४२(२) नं. अनुरुपको हदम्याद प्रस्तुत आदेशमा उल्लंघन हुन पुगेको छ । विपक्षीको मूल निवेदन तामेलीमा जानुको अर्थ पुनः सो मितिबाट दवाए छिपाएको अवस्था देखाई २ वर्ष भित्र अदालतमा प्रवेश गरिन्न भने कारवाहीको विधिवत समाप्ती हो । दण्ड सजायको ४२ नं.मा पुरक निवेदन दिन सकिने वा हुन सक्ने कुनै मान्यता छँदै छैन । कानूनमा नै नभएको व्यवस्था सृजना गर्न अदालत सक्षम छैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ ले पनि पुरक निवेदन सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन । तामेलीमा राखिएको निवेदन कानूनत जाग्न सक्दैन ।

            विपक्षीले जसलाई प्रतिवादी बनाउनु भएको हो उसको २०५५ सालमा नै देहान्त भइसकेको स्थितिमा के कसो गरिनु पर्ने हो, अपुताली खाने को हो, निरोपण हुनुपर्ने आफ्नै छुट्टै कर्यविधि छ । यी कार्यविधिको उल्लंघन गर्न मिल्दैन । यति मात्र नभई जसका नाममा सम्पत्ति छ उसैलाई कुनै थाहा जानकारी नै नदिई प्रतिवादको मौका नै नदिई सम्पत्ति रोक्का समेतका काम कारवाही गर्न मिल्दैन । अतः मिति २०६०।१।१६ मा तहसिलदारबाट भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरेको मिति २०६०।२।९ को आदेश तथा सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायलको, मिति २०६०।११।२१ को आदेश लगायत मेरो नाउँको सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेको आदेश समेत सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दण्ड सजायको ४२(२) नं.को हदम्याद नघाई परेको निवेदन उपर कुनै काम कारवाही नगरी विपक्षीको मिति २०६०।१।१६ को निवेदन तामेलीमा राखिदिनु भनी विपक्षी कैलाली जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । रिट निवेदन पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीको निवेदनका आधारमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनी कैलाली जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नमिल्ने    हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।

            सेती महाकाली धान चामल कम्पनी र प्रतिवादी चित्रराज पन्तका बीच लेनदेन मुद्दा चली रु.१७,१०,५६०।५९ प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहरी विभिन्न जग्गा जेथा देखाई उक्त विगो भराई पाउँ भनी वादीको दरखास्त पर्न आएको, सोमा कारवाही चल्दै जाँदा निवेदनमा उल्लेख भएका जग्गा अन्य संघ संस्थाको कर्जामा धितो राखिएको हुँदा निवेदकले कानूनको म्याद भित्र प्रतिवादीको जेथा देखाएका वखत कानून बमोजिम असुल गर्न पाउने नै हुँदा हाल प्रस्तुत निवेदनमा कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा तामेलीमा राखी दिएको छ भनी तहसील शाखाबाट आदेश भै स्थागीत भएकोमा मिति २०५५।६।१२ मा चित्रराज पन्त परलोक भै निजको देहान्त पछि निजका नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.५८५ को ज.वि.४–१–० जग्गा फुकुवा समेत भै पत्नी पार्वती देवी पन्तले आफ्नो र छोरा राजिव पन्तका नाउँमा नामसारी गरी कित्ता काट गरेका हुनाले प्रतिवादी चित्र राज पन्तको अपुताली खाने विपक्षीहरु भएको हुनाले विपक्षीहरुका नाउँको उक्त जेथा देखाई निवेदन गरी तामेलीमा राखेको निवेदन जगाई लिलाम बढाबढ गरी विगो भराई पाउँ भनी वादीको मिति २०६०।१।१६ मा निवेदन पर्दा तामेलीबाट जगाई विपक्षीहरुलाई झिकाउने र देखाएको जेथा रोक्का राख्ने समेतको कारवाही चलेको हो । रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेतको कैलाली जिल्ला अदालत तहशिल शाखा र कैलाली जिल्ला अदालतको एकै व्यहोरा मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

            चित्रराज पन्तका नाममा दर्ता कायम भई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय धनगढीबाट रोक्का रहेको कि.नं.५८५ को ज.वि.४–१–० जग्गा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय धनगढीको मिति २०५५।१२।९ को पत्र एवं नाता प्रमाणित, धनगढी नगरपालिकाको सिफारिस, मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र समेतका आधारमा मृतकको श्रीमती पार्वती देवी पन्तका नाममा यस कार्यालयको मिति २०५५।१२।१० को निर्णयानुसार नामसारी भै गएको यस कार्यालयको अभिलेखबाट देखिएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ । साथै सो कि.नं.५८५ को ज.वि.४–१–० बाट विभिन्न मितिको राजिनामा बमोजिम कित्ताकाट भै हाल पार्वती देवी पन्तका नाममा कि.नं.१६३२ को ज.वि. १–६–४  मात्र बाँकी रहेको साथै कित्ता जग्गा यस कार्यालयको रोक्का अभिलेखमा रोक्का रहेको रोक्का अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा समेत सादर अनुरोध छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय कैलालीको लिखित जवाफ ।

            अन्तिम फैसला बमोजिमको विगो भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता रहेको विभिन्न जग्गा देखाई वादी सेती महाकाली धान चामल कम्पनीको २०५३।७।२२ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा दरखास्त पर्दा प्रतिवादीका नाउमा दर्ता रहेको जग्गा अन्य संघ संस्थाको कर्जामा धितो राखिएको देखिंदा उक्त जेथा फुकुवा भएपछि वा अन्य जेथा देखिएका वखत कानून बमोजिम असुल गर्न पाउने नै हुदा हाल प्रस्तुत निवेदनमा कारवाही गर्नु नमिल्ने हुदा तामेलीमा राखी दिने गरी २०५४।६।१० मा तहसिल्दारले आदेश गरेको देखियो । चित्रराज पन्तको मृत्यु पश्चात निजको नाउँबाट श्रीमती पार्वतीदेवी र छोरा राजिवराज पन्तले आफ्नो नाउँमा नामसारी गराई पुर्वरोक्का रहेको जग्गा फुकुवा समेत भै सकेकोले २०५४।६।१० मा तामेलीमा रहेको निवेदन जगाई विगो भराई पाउन २०६०।१।१६ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भै तहसिल शाखाले गरेको रोक्का लगायतको काम कारवाही उपर यिनै विपक्षीको उजुरी निवेदन परी वादीको निवेदन पुरक निवेदनको रुपमा देखिएको छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी कैलाली जिल्ला अदालतवाट २०६०।२।९ मा आदेश भएको सो आदेश उपर निवेदन पर्दा शुरु कैलाली जिल्ला अदालतवाट भएको आदेश मिलेकै देखिंदा अन्यथा गर्न परेन कानून वमोजिम गर्नु होला भनी कैलाली जिल्ला अदालतका नाउमा २०६०।११।२१ गते आदेश भएको देखियो । पुर्ववत रोक्का रहेको सम्पति फुकुवा भएका वखत भराई दिने गरी तामेलीमा राखेको फुकुवा भए पछि दिएको निवेदनवाट पुर्ववत काम कारवाही जगाई गरेको कार्यलाई हदम्याद नाघेको भन्ने र फैसलाले पाउने ठहरेको विगो तिर्नु पर्ने व्यक्ति मरेपनि निजको सम्पति खाने हकदारवाट भराई पाउने नै हुदा विपक्षीको निवेदन खारेज भागी हुदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत दिपालयको लिखित जवाफ ।

            सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनीका तत्कालिन संचालक सदस्य चित्रराज पन्तले कम्पनीलाई वुझाउनु पर्ने नगद तथा जिन्सी रकम नवुझाइएको, कम्पनी खारेज पछि श्री ५ को सरकारवाट कम्पनी सम्वन्धी सम्पूर्ण हर हिसाव फर फारकको लागि सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्ति गरिएको । सरकारी लिक्वीडेटरले रकम असुलीको लागी कैलाली जिल्ला अदालतमा साँवा र व्याज समेतको दावी गरी जम्मा रु.४२,३९,८२१।३२ को माग दावी गरीएकोमा रु.१७,१०,५६०।५९ प्रतिवादी चित्रराज पन्तले बुझाउनु पर्ने भनी अन्तिम फैसला भएको । प्राप्त अधिकार अनुसार नै प्रस्तुत मुद्दा सम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी आएको हो । तसर्थ निवेदकले दावी गरे अनुसार भरत वास्कोटा अधिकार विहीन व्यक्ति भन्न नमिल्ने भएकोले सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनीको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ । संगठित संस्थाको तर्फवाट निवेदन गर्ने व्यक्तिले राजीनामा कहिले गर्‍यो भन्ने सवालै प्रमुख नभै निवेदन गर्दाको मितिसम्म उक्त पदीय हैसियतले संगठित संस्थामा हाजीर वा पद वहाल छ, छैन सो तर्फ हेर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदन दर्ता गरेको मिति २०६०।१।१६ अगाडिदेखि हाल कार्यालयमा हाजीर भै कार्य गर्ने व्यक्तिले दर्ता गरेको निवेदनलाई अन्यथा भन्ने सकिने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनीको लिखित जवाफ ।

            २.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्धय प्रकाश वस्ती र वाल कृष्ण न्यौपानेले मिति २०५९।४।१ देखि लागु हुने गरी राजिनामा गरी सकेको व्यक्तिलाई कम्पनीको तर्फवाट पुनः बिगो भराई पाउन मिति २०६०।१।१६ निवेदन दिने अधिकार छैन । जसबाट हकदैया बिहिन व्यक्तिको निवेदनबाट भएको कारवाहीले मान्यता पाउदैन । दण्ड सजायको ४२(२) नं.मा व्यवस्थित हदम्यादको विपरित अदालतबाट आदेश भएको छ । हकदैया र हदम्याद विपरित गलत प्रकृयाबाट बिगो भराउने कार्य भएकोले वदर भागी छ । रिट आदेश जारी गरिपाऊँ भनी र विपक्षी मध्येको सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनीको तर्फबाट अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले दिपकबहादुर थापाले भरत वास्कोटालाई अधिकृत वारेसनामा दिई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्था छ । जसबाट दिपक थापाको राजिनामासंग यसले कुनै तात्विक असर पुर्‍याउदैन । निवेदन गर्न पूर्ण हकदैया प्राप्त व्यक्तिबाट निवेदन गरी विगो भरि भराउको कारवाही अगाडि वढेको छ । पहिले तामेलीमा राख्नुको कारण सोही जेथा बैकमा रोक्का राखिएकोले हो । प्रस्तुत विवादमा दण्ड सजायको ४२(२) नं को २ वर्ष हदम्याद आकर्षित हुदैन । अदालतबाट फैसला कार्यन्वयनको कार्य गरेकोबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्ने मिल्दैन । रिट खारेज गरिपाऊँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ३.    उपरोक्त बहस समेत सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ सहितको मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा यसमा निवेदक पार्वती देवी पन्तका लोग्ने तथा रविराज पन्तका पिता चित्रराज पन्त र सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनी बीचको कारोवारमा निवेदकका पति चित्रराज पन्तले सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनीलाई नगद तथा जिन्सी गरी केही रकम वुझाउन बाँकी देखिएको र सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनी खारेज भएपछि तत्कालिन श्री ५ को सरकारले कम्पनीको सम्पूर्ण हर हिसाव फर फारक गर्नका लागि लिक्वीडेटर नियुक्त गरेको देखिन्छ । नियुक्त लिक्वीडेटरले रकम असुलीको लागी निवेदकको पति पिताका विरुद्ध साँवा र व्याज समेत गरी रु.४२,३९,८२१।३२ रकम असुल उपर गरी पाउन माग गरी कैलाली जिल्ला अदालतमा फिराद गरेकोमा निवेदकको पतिले कम्पनीलाई रु.१७,१०,५६०।५९ वुझाउनु पर्ने गरी कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट पनि सदर भई उक्त फैसला अन्तिम भएर वसेको देखिन्छ ।

            ४.    अदालतबाट बिगो भरी पाउने अन्तिम ठहर भएपछि मिति २०५३।७।२२ मा विभिन्न कित्ताका जग्गाहरु देखाई सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनीको तर्फबाट कैलाली जिल्ला अदालत समक्ष बिगो भरी भराउ गरी पाउँन दरखास्त गरेकोमा त्यतिवेला निवेदकका पतिका जग्गा लगायतका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरु विभिन्न वैंकहरुबाट रोक्का रहेकोले कम्पनीको तर्फबाट निवेदकको पतिको अरु सम्पति पत्ता लगाउने क्रममा उक्त विवादित सम्पतिको जानकारी हुन आएको भन्ने देखिन्छ । निवदेकको पतिले भए भरको सम्पत्ति बैंकहरुमा रोक्का राख्दै गएको कारण ती रोक्का राखिएको जग्गाहरु फुकुवा भएका बखत वा अन्य सम्पति देखाएका बखत असुल हुने गरी कम्पनीको विगो भरी भराउको दरखास्त तामेलीमा राखिएकोमा निवेदकको पति चित्रराज पन्तको मृत्यु पछि मिति २०५५।१२।१० मा निवेदकका पतिका नाउँबाट श्रीमती पार्वती देवी पन्त समेतको नाउँमा नामसारी गरी पुनः कृषि विकास बैकमा रोक्का राखिएको र निवेदकको नाउँमा रहेका केही जग्गाहरु फुकुवा गर्दै विक्री गर्दै गएको कम्पनीले पत्ता लगाई तामेलीमा राखेको दरखास्त जगाई बिगो भराई पाउँ भनी दरखास्त परी अदालतबाट भरी भराउने कारवाई शुरु भएको देखिन्छ ।

            ५.    चित्रराज पन्तको मृत्यु पश्चात निजको पत्नी पार्वती देवी पन्तले आफ्नो नाममा नामसारी गराएका जग्गाको विवरण सहित तामेली जगाई भरी भराई गरिपाऊँ भनी मिति २०५४।६।१० मा कैलाली जिल्ला अदालतका तहसिलदारले राखेको तामेली जगाई विगो भराईको कारवाही अगाडि वढाई पाउँ भन्ने वादीको कैलाली जिल्ला अदालतमा दरखास्त परेकोले तामेली जगाई विपक्षीहरुको नाममा म्याद जारी गरी भरी भराउको कारवाही अगाडि बढाउने गरी मिति २०६०।१।१६ मा आदेश भएको देखिन्छ । मिति २०६०।१।१६ को तमेली जगाउने आदेश उपर निवेदकको दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.व.१७ नं को उपचारबाट पनि असफल भएपछि देहायको जिकिर लिई मिति २०६०।१।१६ को श्रेस्तेदारको आदेश समेत बदर गराउन तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यो निवेदन पर्न आएको देखियो ।

 

(क)   मिति २०५४।६।१० को तामेली जगाई पाउँ भन्ने दरखास्त गर्ने निवेदक दिपकबहादुर थापाले मिति २०५९।४।१ देखी लागू हुने गरी राजीनामा दिएको कारण  मिति २०६०।१।१६ मा विगो भराई पाउँन पुनः दरखास्त गर्ने हक निजलाई नभएकोले हक अधिकार विहिन व्यक्तिको दरखास्तबाट कारवाही गर्न नमिल्ने ।

(ख)   मिति २०५४।६।१० मा तामेलीमा राखी सकेपछि दबाए छिपाएको फेला पारेमा दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं.अनुसार २ वर्ष भित्र दबाए छिपाएको देखाई दरखास्त गर्न पर्नेमा २ वर्षको हदम्याद नाघी परेको दरखास्तबाट कारवाही गर्न नमिल्ने ।

(ग)   निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने ।

 

६.    सर्वप्रथम पहिलो जिकिर तर्फ हेर्दा निवेदक दिपकबहादुर थापा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २०५१।७।१३ को पत्रानुसार कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११९ बमोजिम कम्पनी लिक्वीडेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही गर्ने गरी लिक्वीडेटर नियुक्त भएको  देखिन्छ । निजलाई दिएको लिक्वीडेटर नियुक्तिको पत्र र कानून अनुसार पनि निजले आफूलाई प्राप्त लिक्वीडेटरको अधिकार अरुलाई  प्रत्यायोजित (Delegate) गर्न पाउने देखिदैन । लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्ने कानूनले अधिकार पाएको निकाय वा व्यक्तिले मात्र निजलाई दिएको अधिकार फिर्ता लिई त्यो अधिकार अर्कोलाई प्रत्यायोजित (Delegate) गर्न सक्छ । यसमा प्राप्त फायलबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २०५१।७।१३ को निर्णय अनुसार दिपकबहादुर थापालाई लिक्वीडेटरको हैसियतले काम गर्न दिएको अधिकार फिर्ता लिएको वा भरत वास्कोटालाई प्रत्यायोजन (delegation) गरिएको  भन्ने देखिएन ।

            ७.    निवेदकले मिति २०५९।४।१ देखि लागु हुने गरी राजीनामा दिएको व्यक्तिले मिति २०६०।१।१६ मा विगो भराई पाउन निवेदन दिने हक प्राप्त गर्न सक्दैन, राजीनामा दिएको व्यक्तिले दिएको निवेदनको आधारमा विगो भरी भराउको कारवाही अगाडि बढाउने कार्य गैर कानूनी र कानून विपरीत हुन्छ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ । सो सम्बन्धमा राजीनामा दिंदैमा राजीनामा दिने व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुदैन । अधिकार प्रयोगबाट वञ्चित हुनको लागि उसको राजीनामा विधिवत् तोकिएका अधिकारीबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्दछ । राजीनामा भनेको कुनै सार्वजनिक पदमा कुनै व्यक्तिले त्यस्तो पदमा सार्वजनिक पद धारण गरेर बस्न नचाहेकोले त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि निवेदन गरेको व्यहोरा भन्ने जनाउँछ । प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयमा पदसोपान (Hierarchy) हुन्छ । प्रत्येक कार्यालयमा विभिन्न अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरु हुन्छन । तोकिएको व्यक्तिले तोकिएको काम मात्र गर्न सक्दछ । राजीनामा स्वीकृति जो पायो उसैले गर्न सक्दैन । तोकिएको व्यक्ति वा निकाय वा जसले नियुक्ति दिएको उसैले मात्र राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्दछ । तोकिएको व्यक्तिबाट राजीनामा स्वीकृत भई राजीनामा स्वीकृत भएको विधिवत जानकारी पाएपछि मात्र राजीनामा स्वीकृत भएको मानिन्छ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि राजीनामा स्वीकृत भएको मिति पछि राजीनामा दिने व्यक्तिले गरेका कामको बारेमा अधिकार वा हकदैयाको प्रश्न खडा हुन्छ । तर राजीनामा स्वीकृती नहुँदा सम्म त्यस्तो प्रश्न खडा हुन सक्तैन । प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा दिपकबहादुर थापाको राजीनामा मिति २०५९।४।१ देखी लागु हुने गरी स्वीकृत भएपनि मिति २०६०।५।१२ गते मात्र दिपकबहादुर थापाको राजीनामा स्वीकृत भएको देखियो । मिति २०६०।५।१२ को निर्णय अनुसार स्वीकृति भएको भन्ने संलग्न मिति २०६०।१२।२२ को पत्रबाट देखिन्छ । निवेदकले दिपकबहादुर थापाको मिति २०६०।१।१६ को भरीभराउको सम्बन्धको निवेदनको सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाएको देखिन्छ । राजीनामा जुन मितिमा दिएपनि मिति २०६०।५।१२ मा मात्र दिपकबहादुर थापाको राजीनामा स्वीकृतको भएको हुँदा म्भ ाबअतय म्यअतचष्लभ अनुसार पनि राजीनामा स्वीकृत हुनु भन्दा अगाडिको दिपक बहादुर थापाको मिति २०६०।१।१६ को दरखास्त अधिकार क्षेत्र भित्रको दरखास्त मानिन्छ, यसमा विवाद हुन सक्दैन । अधिकार सम्पन्न व्यक्तिको दरखास्तबाट शुरु भएको कारवाई वैध (Valid) हुन्छ ।

            ८.    अब, दोश्रो जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा तामेली जगाई बिगो भराई पाउँ भनी परेको दरखास्त  मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं.को हदम्याद नाघी परेको भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं.को हदम्याद भनेको अन्तिम फैसला भएका मितिले भरी भराउको लागि पहिलो दरखास्त पर्नु पर्ने हदम्याद हो । ४२(१) नं.को दोश्रो प्रकारणको शुरुवात (Opening) मा नै विगो भरी पाउने गरी अखिरी फैसला भएको मितिले तीन वर्ष भित्र दरखास्त दिनपर्ने भन्ने छ । ४२ नं.मा म्याद नाघी दरखास्त परेमा वा म्याद भित्र दरखास्त  दिएपनि अड्डाबाट दिएको तारीख गुजारी बस्यो भने विगो भरी भराउ हुन सक्तैन भन्ने पनि व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            ९.    विपक्षी सेती महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनी सम्पर्क कार्यालय धनगढी कैलालीको तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा सरकारी लिक्वीडेटरबाट परेको लिखित जवाफमा प्रतिवादी चित्रराज पन्तले कम्पनीलाई रु.१७,१०,५६०।५९ रकम बुझाउन पर्ने ठहरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।११।१७ मा र पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०५०।८।७ मा सदर फैसला भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । दण्ड सजायको महलको ४२ नं.को प्रयोजनको लागि भरी भराउको दरखास्त दिने ३ वर्षे हदम्याद मिति २०५०।८।७ बाट शुरु भएको मान्न पर्छ । उक्त मुद्दाका वादी र प्रस्तुत निवेदनका निवेदकले विपक्षीबाट भरी भराउको लागि मिति २०५३।७।२२ गते जिल्ला अदालतमा दरखास्त दर्ता गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । मिति २०५०।८।७ मा अन्तिम फैसला भएपछि मिति २०५३।७।२२ मा भरी भराउको लागि परेको दरखास्त दण्ड सजायको महलको ४२ नं.को हदम्याद भित्रै परेको भन्नेमा विवाद भएन । कानूनको म्याद भित्र परेको दरखास्त अनुरुप कारवाई अगाडि बढाउँदा भराई लिन पाउने ठहर भएको प्रतिवादी चित्रराज पन्तको सम्पूर्ण सम्पत्ति बैंकमा रोक्का रहेको कारण त्यतिबेला भरी भराउ हुन नसकेको र रोक्का भएको जाय जेथा फुकुवा भएको बखत वा अन्य सम्पत्ति देखाएमा असुल गरिदिने भनी मिति २०५४।६।१० मा भएको निर्णय दरखास्त म्याद भित्र परेका कारणले नै हो । दरखास्त म्याद नाघी परेको भए त्यहि अनुरुपको आदेश हुने थियो । तामेलीमा राखेकोमा मिति २०६०।१।१६ को निवेदनबाट चित्रराज पन्तको सम्पत्ती फुकुवा गरी पत्नीले नामसारी गरेको पत्ता लगाई आफ्नो मिति २०५३।७।२२ को दरखास्तलाई जगाएको सम्म मात्र हो । तसर्थ दण्ड सजायको ४२ नं.को ३ वर्षे हदम्याद नाघी दरखास्त परेकोमा पनि कारवाही भएको भन्ने निवेदन जिकिर झुठ्ठा देखियो ।

            अब, अन्तिम जिकिर तर्फ हेर्दा माथि विवेचना गरिएको आधार र कारणबाट रिट निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

            १०.    प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुल मुद्दा मिति २०५०।८।७ मा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखियो । मिति २०५०।८।७ मा दावी पुग्ने ठहरी अन्तिम भएको फैसला आज मिति २०६४।९।१३ गते सम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । हार्ने पक्षले जित्ने पक्षलाई फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन कति दाउपेच र हैरान गर्छ भन्ने कुराको प्रस्तुत निवेदन नै एउटा प्रमाण हो । २०५० सालमा अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु त कता कता अब संविधानको मौलिक हकको धाराहरु उल्लेख गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखिन्छ । यस्तो देख्दा देख्दै पनि हामी चुप लागि बस्ने हो भने हामीले हाम्रो संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेको मानिन्छ । फैसला कार्यान्वयन विरुद्ध संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम निवेदन पर्नु र आज यो रिट  निवेदन खारेज भएबाट हाम्रो न्याय प्रणाली खास गरी फैसला कार्यान्वयन कति कठिन र कति ढिलो छ भन्ने त छँदैछ कठिन र ढिलोको साथ साथै हाम्रो न्याय प्रणाली र कानूनी व्यवस्था जित्ने पक्षलाई जितेको फैसला कार्यान्वयन गरी भरी भराउ गर्न ठूलो वाधा अड्चन सामना गर्नुपर्ने र हार्ने पक्षले जित्ने पक्षलाई फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन सजिलैसँग वाधाहरु र समस्याहरु (Hurdles र Problems) सिर्जना गरी फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन कति सरल छ भन्ने प्रमाणीत गर्दछ । न्याय संपादनको लक्ष्य छिटो न्याय अर्थात Speedy Justice हो । लक्ष्य अर्थात Speedy Justice मा पुग्ने माध्यम दण्ड सजायको ४२ नं.लगायत कानूनहरु हुन । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा Ends अथवा Out put (नतिजा) चाँहि छिटो न्याय (Speedy Justice) र माध्यम (Means) चाँहि कानूनहरु हुन । हामी नियम उन्मुख (Regulation Oriented) मात्रै होइन नतिजा उन्मुख (Output oriented) हुनुपर्छ । त्यस्तो लक्ष्य प्राप्तिमा यदि कानून वाधक छन भने त्यस्ता वाधाहरु हटाउनु पर्छ । तब लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । त्यसैले यसमा देहाय बमोजिम निर्देशात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ ।

            ११.    Justice delayed is justice denied भन्ने धेरै पुरानो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरुले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र ठूलो कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त हुनजान्छ । न्याय छिटो, छरितो र शुलभ हुनु पर्दछ । प्रत्येक नागरिकको Right to speedy justice मौलिक हक नै हो । छिटो न्याय प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्य हो । यी कर्तव्यहरु विभिन्न सम्झौता (Convention) र अन्य घोषणा (Declaration) हरुबाट पनि देखिन्छ । न्याय पाउने भन्नाले अदालतले “वादी दावी बमोजिम भराई लिन पाउने ठहर्छ वा वादी दावी पुग्ने ठहर्छ” भनी फैसला गर्ने मात्र होइन । अदालतले आफूले गरेको फैसला सजीलो सँग कार्यान्वयन पनि गरी दिनु पर्छ । फैसला गर्ने तर  कार्यान्वयन नगर्ने अचकल्टो फैसला संविधान र कानूनको न्याय छिटो, छरीतो र शुलभ हुने व्यवस्था विपरीत हो ।

             Draft Universal Declaration on the Independence of Justice जसलाई Singhvi Declaration पनि भनिन्छ उक्त  Declaration को धारा ४० मा  Judges shall keep themselves inforomed about international conventions and other instrument estabilishing human right norms, and shall seek to implement them as far as feasible, within the limits set by their national constitution and laws. भन्ने व्यवस्था भएको छ । यसको आधारमा पनि हामीले Right to Speedy Justice सम्बन्धी केही Convention हरुलाई Notice मा लिन पर्छ । १७ Nov, १९९९ मा International Association of Judges ले अनुमोदन गरेको The Universal Charter of judges को धारा ६ मा Efficiency शिर्षक अन्तर्गत "The Judge must diligently and efficiently perform his or her duties without any undue delay" भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            Council of Europe को ५१८ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकले १३ Oct, १९९४ मा Adopt गरेको Specific Standards on the Independence of judges, lawyers & Prosecutors and Recommendation No. (९४)१२ को धारा V(2) Judges have the duty and should be given the power to exercise their judicial responsibilities to ensure that the law is properly applied and cases are dealt with fairly, efficiently and speedily भन्ने उल्लेख छ ।

            ४ Sept, १९५० मा Rome मा Adopt गरिएको European Convention for the protection of Human Rights fundamental freedoms  को धारा ६ मा In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law भन्ने उल्लेख भएको छ ।

            २२ Nov, १९६९ मा Costa Rica मा Adopt गरिएको American Convention on Human Right को धारा ८ मा Every person every person has the right to a hearing, with due guarantees and within a reasonable time, by a completent, independent, and impartial tribunal, previously established by law, in the substantiation of any accusation of a criminal nature made against him or for the determination of his rights and obligations of a civil, labour, fiscal, or any other nature or any other भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

            European Union को European Parliament ले 7 Dec.2000 मा जारी घोषणपत्रको धारा ४७ मा Every is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial previously established by law. Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

            १२.   उपरोक्त घोषणापत्र एवं Treaty Norms (मानक) हरु Soft law  हुन र यस अदालतले त्यसलाई Judicial Notice मा लिन पर्छ । उल्लेखित सबै Declaration हरुले within a reasonable time अदालतले न्याय दिई सक्नु पर्छ भन्नेमा जोड दिएको छ । उल्लेखीत Treaty हरुले छिटो न्याय पाउने अर्थात Right to speedy Justice प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने कुरालाई सदस्य राष्ट्रहरुले Commitment व्यक्त गरेको देखिन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाहरुलाई हामीले समेत ध्यान दिई हाम्रो न्याय प्रणलीमा ग्रहण गरी वर्तमान फैसला कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११२ मा मुलुकको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधान न्यायाधीश जिम्मेवार हुने भन्ने व्यवस्था भएको र धारा १०२(२) मा नेपालका सबै अदालत र न्यायीक निकायहरु यस अदालतको मातहतमा हुने व्यवस्था भएको हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा मुद्दाको पक्षहरुले भोग्न परेको समस्यालाई देखेको सर्वोच्च अदालत (Apex Court) भएको नाताले यस अदालतले आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन । हाम्रो कानूनी व्यवस्था खास गरी मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं.लगायत ४३, ४४, ४५, ४६ नं.आदिको वर्तमान व्यवस्थाको कारण जित्ने पक्षलाई फैसला कार्यन्वयन गरी पाउँन कठोर र हार्ने पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न वाधा (Hurdles) हरु खडा गर्न सरल भएको देखिने हो । तैपनि त्यसतर्फ यस अदालत तथा कार्यपालिका वा कानून आयोग वा व्यवस्थापिका कसैको पनि ध्यान गएको  देखिदैन ।

            १३.   साधारणतया शुरुबाट उठान भएको मुद्दा यस अदालतबाट अन्तिम हुन ६–८ वर्ष लाग्ने र  ६–८ वर्ष लगाएर वादी दावी पुग्ने ठहर भएपछि अब भरी भराउ गर्न अर्को ४–५ वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । भरी भराउ सम्बन्धी दण्ड सजायको ४२ नं.को वर्तमान व्यवस्थाले एउटा मुद्दामा वादीले २ पटक मुद्दा लड्न पर्ने हुन गएको देखिन्छ । एक पटक दावी प्रमाणित गर्न फिरादीको रुपमा र अर्को पटक दावी पुग्ने ठहर भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दरखास्तवालाको रुपमा । वादी आफैले प्रतिवादीको जेथा सम्पत्ती खोजी पत्ता लगाई देखाई दिए मात्र अदालतले भराई दिने वर्तमान व्यवस्थाले गर्दा वादीले विभिन्न व्यवधानहरु सामना गर्न परेको हो । यसमा अदालतको कुनै भूमिका किन नहुने ? फैसला कार्यान्वयन गर्ने काममा अदालत कसरी पन्छिन सक्छ ?

भरी भराउका सम्बन्धमा दण्ड सजायको महलको ४२ नं.मा दावी पुग्ने ठहर भएको वादीलाई भरी भराउ गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न विभिन्न बन्धनयुक्त प्रावधानहरु भएको  देखिन्छ । ती हटाउन जरुरी छ । भरी पाउँने ठहर भएको अन्तिम फैसला भएपछि वादीले भरी पाउने दरखास्त हाल्नै पर्ने व्यवस्था, यस्तो दरखास्त हाल्न अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष सम्मको लामो हदम्यादको व्यवस्था, दरखास्त हाले पछि हार्नेको नाममा पुन म्याद जारी गर्ने व्यवस्था, भराई लिन पाउने जित्ने पक्ष आफैले विपक्षीको जायजात समेत देखाई दिन पर्ने व्यवस्था, बिगो नतिरे लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं.बमोजिम कैद गराउन चाहँदा वादीले नै सिधा खर्च भर्नु पर्ने आदि वर्तमान व्यवस्थाहरु कानूनी शासनको अवधारणा छिटो न्याय पाउने र निर्णयको पहुँच अर्थात (Right to speedy justice and Access to justice) को मान्य सिद्धान्तको विपरीत हो ।

            १४.   अदालतमा वादी प्रतिवादी भएर ठूलो रकम कानूनी खर्च लगाई लामो समय मुद्दा लड्नुको उद्देश्यनै दावी पुग्ने ठहर भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि हो । सिद्धान्तको लागि मात्र शायद देवानी मुद्दा लड्न र अदालतबाट दावी पुग्ने ठहर्छ भनाउन मात्र कसैले मुद्दा गर्दैन । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको उद्देश्य (Motto) हुनु पर्दछ । मुद्दा जित्ने पक्षको चाहाना, आकांक्षा र उद्देश्य नै यही हो र मुद्दा जित्ने पक्षको यो हक समेत हो । ठहर खण्डमा वादी दावी पुग्ने ठहर्छ भन्ने मात्र अदालतको उत्तरदायित्व होइन तर वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले अदालतलाई मुद्दा फैसला गरिदिने काममा सम्म मात्र जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । फैसला कार्यान्यनमा जिम्मेवार बनाएको देखिंदैन । अदालत आफैले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन सकोस नसकोस वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयन अदालतको सरोकारको विषय बनाएको देखिदैन ।

            १५.   फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पुनरावेदन अदालतबाट वा यस अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि दण्ड सजायको महलको ४२ नं.को वर्तमान व्यवस्थाको बदलामा संशोधन गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाटै फैसला अन्तिम भए पछि वादी प्रतिवादी दुवैलाई शुरु अदालतमा हाजिर हुन पठाउने कानूनी व्यवस्था, वादीले भरी भराउको दरखास्त हाल्ला भनी अदालतले मुद्दा पाली ३ वर्ष कुर्नु नपर्ने व्यवस्था, पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट मुद्दा अन्तिम भएपछि तोकिएको म्याद भित्र हाजिर हुन आएपछि जित्ने वादी भरी भराउ गर्न चाहन्छ चाहँदैन अदालतले वादीलाई कागज गराई भरी भराउ गर्न चाहँदिन भन्छ भन्ने मुद्दा त्यसै दिन अन्त्य गर्ने र भरी भराउ गर्न चाहन्छु भनि कागज गर्छ भने चाँडो भराउने कार्य तुरुन्त अगाडि बढाउने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ । वर्तमान व्यवस्था अनुसार मुद्दा जित्ने वादीले भरी भराउ गरिपाऊँ भनी दरखास्त हाली तारेखमा बस्छु भनी कागज गर्नुपर्ने मात्र होइन हार्ने प्रतिवादीको जेथा समेत वादीले नै देखाई दिएमा मात्र अदालतले भराउने कुराको कागज गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको  छ । वादीलाई अर्को पक्षको अर्थात विपक्षीको जेथा कहाँ कहाँ छ, कहाँ लुकाएको छ कसरी थाहा हुन्छ ? उसले कसरी पत्ता लगाउन सक्छ ? वादीले मालपोत कर्यालय लगायत सरकारी कार्यालय र बैंकमा प्रवेश गरी कसरी प्रतिवादीको जग्गा जमीन बैंक मौज्दात पत्ता लगाउन सक्छ ? यस्तो पनि न्याय हो ? तसर्थ वादीले नै प्रतिवादीको जेथा देखाई दिनुपर्ने अनि मात्र अदालतले भराउने यस्तो विवेकहीन व्यवस्थाको बदला अदालतले हार्ने पक्षलाई कागज गराई निजको जेथा कहाँ कहाँ छ,, कति छ, उसैले नै Under Oath खुलाउन पर्ने यदि नखुलाएको र लुकाएमा पछि पत्ता लागेमा जहिले सुकै पनि भरी भराउ गर्न सक्ने गरी उसैबाट खुलाउने कानूनी व्यवस्था तथा शुरुमा जेथा नदेखाउने तर पछि जब लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं.को व्यवस्था कार्यान्वयन (Activate) गरिपाऊँ भनी वादीको निवेदन पर्छ तब लेनदेन व्यवहारको १९ नं. छल्न मात्र एउटा जिल्लाको वादीलाई अर्को जिल्लाको त्यो पनि मोही लागेको र संगोलको जग्गा देखाई दिने गरेकोपनि यस अदालतले देखिराखेको छ । नेपाल राज्यको न्यायीक शक्ति (judicial power) प्रयोग गरी अधिकार सम्पन्न अदालतले वादी दावी पुग्ने भनी ठहर गरेको फैसला सरल तरीकाले कार्यान्वयन हुनु त कता कता हार्ने पक्षले छलछाम, जालसाज, ढाकछोप, चतुर्‍याई र वठ्याईं गरी कार्यान्वयन नगरेपनि हुने र जित्ने पक्षले चाँहि जितेको भन्ने कागजी फैसला मात्र लिएर बस्ने वर्तमान दण्डसजायको महलको ४२ नं.लगायतका फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य नम्बरहरुको पनि माथि उल्लेखित आधारमा संशोधन हुन अत्यावश्यक देखिन्छ । तबमात्र यस अदालतले नेपालको अन्तरिम अंविधान, २०६३ को धारा १०२(१) र (२) ले सुम्पेको संवैधानिक कर्तव्य पालना गरेको मानिन्छ ।

            १६.    न्याय छिटो, छरितो र शुलभ भनेको अदालतले वादी दावी पुग्ने ठहर्छ भनी फैसला गर्ने मात्र होइन अदालतले आफैले गरेको फैसलाको छिटो, छरितो र शुलभ तरिकाले कार्यान्वयन गर्नु पनि हो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनै पर्छ । मुलुकी ऐन, अ.वं.को ७६ नं. मा फिरादको ढाँचा दिइएको छ । उक्त ढाँचा अनुरुप पक्षले फिरादमा अड्डैबाट दिलाई भराई पाउँ भनी माग गर्दछ । अदालतले ठहर खण्डमा वादी दावी पुग्ने ठहरकोले भराई पाउने ठहर्छ भनी फैसला पनि गर्दछ । तर दण्ड सजायको ४२ नं.को वर्तमान व्यवस्था ठिक त्यसको विपरीत देखिन्छ । दण्ड सजायको ४२ नं.को वर्तमान व्यवस्था हेर्ने हो भने फैसला कार्यान्वयनमा अदालतले वादीलाई यस्तो भनेको  देखिन्छः– “तिमिले भरी भराउको लागि दरखास्त हाल्यौ भने, जेथा तिमीले नै देखाई दियौ भने र प्रतिवादीले भरी भराउ गरी दिएन वा तिमीले प्रतिवादीको जेथा देखाई दिन सकेनौ भने म भराउन सक्तिन तर त्यस वापत लेनदेन व्यवहारको १९ नं.अनुसार गराउन चाह्‌यौं भने पनि सिधाखर्च समेत तिमिले नै आफ्नै खल्तीबाट दाखिल गर्‍यौं भने तबमात्र कारवाही अगाडि बढाई दिन्छु ।” के यस्तो पनि न्याय हो ? वादीले प्रतिवादीको सम्पत्ति के छ, कहाँ छ, कति छ, कसरी देखाउन सक्दछ ? आफ्नो आदेश नमानेमा अवहेलनामा कैद समेत गर्न सक्ने कानूनी अधिकार सम्पन्न अदालत चाँहि चुप लागि बस्ने तर अधिकार विहिन सामान्य नागरिक वादीबाट चाँहि आफ्नो विपक्षीको सम्पत्ति कहाँ छ ? कति छ ? के छ ?  यी कुरा खुलाउन सक्ला भनेर कसरी आशा गर्ने ?

            १७.   दण्डसजायको ४२ नं. लेखिँदा नेपाल Police state थियो । त्यतिबेला वादीलाई यस्ता जिम्मा दिन मिल्ला तर आजको कल्याणकारी राज्य (Welfare State) मा त्यसो गर्न मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३४(क) मा राष्ट्रिय जीवनको सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्ने राज्यको उद्देश्य उल्लेखित  छ । कल्याणकारी राज्य (Welfare State) मा राज्यले नागरिकलाई सेवा (Service) पनि प्रदान गर्दछ । फैसला कार्यान्वयन सेवा (Service) हो । सेवा अर्थात Service प्रदान गर्ने कार्यबाट राज्य पन्छिन सक्तैन । यस अदालतबाट न्याय छिटो प्रदान गर्न न्यायपालिकाको पञ्चवर्षिय रणनितिक  योजना लागू गरी यस वर्ष चौथो वर्षमा उक्त योजना लागू छ । उक्त योजनामा न्यायपालिकाको परिलक्ष्य, परिदृश्य र मूल्यहरु (Mission, Vision and Value) जस्ता कुरा उल्लेख भएपनि उक्त योजनाले फैसला कार्यान्वयनको समस्या र सुधारको उपायका बारेमा प्रभावकारी रुपले सम्बोधन (Address) गरेको देखिएन । उक्त योजनाले पनि फैसला गरे पछि अदालतको काम पुरा हुने फैसला कार्यान्वयनमा चाँहि पक्ष आफैले लाग्न पर्ने भन्ने वर्तमान व्यवस्थामा खासै सुधार गरेको देखिएन । यस अदालत नेपाली नागरिकहरुको न्याय सम्बन्धी अधिकारको गुठीयार अर्थात Trustee of the Right to Justice of the People समेत भएको कारणले गर्दा हामीले आफ्नै सक्रियता (Initiative) मा ठोस कदम चाली फैसला कार्यान्वयन पीडित जनतालाई फैसला कार्यान्वयनमा राहत दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनमा हाम्रै सक्रियता (Initiative) मा सुधार कार्यक्रम शुरु गरी लोकतान्त्रीक नेपालका फैसला कार्यान्वयनबाट पीडित नागरीकहरुलाई न्यायपालिकाको तर्फबाट छिटो, छरीतो र सुलभ फैसला कार्यान्वयनको उपहार हामीले दिनु पर्छ ।

            १८.   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (२) मा सबै अदालतहरु र न्यायीक निकायहरु सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । उक्त कारणले गर्दा कानून त्रुटी पूर्ण हुनुको कारण जित्ने पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनमा ठूलो वाधा र समस्या (Hurdle and Problem) भोग्न परिरहेको र हार्ने पक्षले फैसला कार्यान्वयन सजिलैसँग हुन नदिने वर्तमान कानूनी व्यवस्थासँग यस अदालत परिचीत भई फैसला कार्यान्वयनमा वाधक वर्तमान व्यवस्था पहिचान हुँदा पनि यस आदलत चुप लागेर बस्न हुदैन । यस्तो व्यवस्थालाई यस अदालतले न्यायीक जानकारी (Judicial notice) मा लिई फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा माथि उल्लेख गरिए अनुरुप सजीलोसँग फैसला कार्यान्वयन हुन जेथा देखाउने जिम्मा वादीमा होइन प्रतिवादीमा सारी सुधार गर्न दण्ड सजायको महलको ४२ नं.लगायत अन्य नम्बरहरु समेत के के संशोधन गर्नुपर्छ अध्ययन गरी उल्लिखित कानूनमा के कस्तो संशोधन गर्न पर्ने हो सुझाव दिन देहायको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिदिएको छ । अदालतले गरेको फैसला प्रभावकारी र सही ढङ्गले कार्यन्वयन हुन सक्ने व्यवस्था राज्यले गरीदिनु पर्ने र फैसला कार्यान्वयनमा अदालतको पनि सुपरीवेक्षकीय भूमिका (Supervisory role) हुन पर्ने भनी Draft Universal Declaration on the Independence of Justice जसलाई Singhvi Declaration पनि भनिन्छ को धारा ३९ मा व्यवस्था भएको छ । धारा ३९ यसप्रकार छ :– "The state shall ensure the due and proper execution of orders and judgments of the Court; but supervision over the execution of orders and over the service or process shall be vested in the judiciary." सो समितिले Singhvi Declaration लाई र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेखित वुँदाको अलावा अन्य व्यवस्था समेत अध्ययन गरी मुद्दा जित्ने पक्षले नै सम्पत्ति देखाई दिनुपर्ने, लेनदेन व्यवहारको १९ नं. क्रियाशील गर्दा दण्ड सजायको ४२(२) नं.अनुसार सीधा खर्च वादीले भराउन पर्ने र लेनदेन व्यवहारको १९ नं. क्रियाशील गरेपछि फेरी विगो भराउन नपर्ने जस्ता अमिल्दो व्यवस्था हटाई जेथा लुकाएको भेटिएमा जहिले पनि भरी भराउ हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्दा हार्ने पक्षको के हक हनन हुन्छ ? यसलाई समेत अध्ययन गरी सरल र प्रभावकारी ढंगबाट फैसला कार्यान्वयन हुन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२, ४३, ४४, ४५, ४६ नं. लगायत अन्य सम्बन्धित नम्बरमा के कस्तो संशोधन गर्नुपर्छ त्यसको सुझाव दिने । 

उल्लेखित समितिले काम शुरु गरेको मितिले ४ महिना भित्र काम सम्पन्न गरी   सुझाव प्रतिवेदन फूलकोर्टमा पेश गर्ने । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई र आवश्यक कार्यार्थ रजिष्ट्रारलाई पनि उपलब्ध गराउने ।

 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०६४ साल पौष १३ गते रोज ६ शुभम्–––––––

इजलाश अधिकृत : अर्जुन अधिकारी